सिद्धार्थ बैंकको सिइओ सुरेन्द्र भण्डारीको एक कार्यकाल थपियो
काठमाडौं, १९ असार । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका सिइओ सुरेन्द्र भण्डारीको एक कार्यकाल थपिएको छ । सोमबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भण्डारीको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको हो । भण्डारीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर यो बैंकका एक कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् । आइतबार नेप्सेमा प्रकाशित सूचना अनुसार उनले अझै चार वर्ष सो बैंकको सिइओ भएर काम गर्ने छन् ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा समस्या
काठमाडौं, १८ असार । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ । समितिले गरेको स्थलतगत अध्ययनका क्रममा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र जङ्गलको रुख कटानीका लागि लामो प्रक्रियाका कारण समय लागेको उल्लेख गरेको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको रुख कटानसम्बन्धी स्वीकृति नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ । यस्तै जग्गाको हदबन्दी, रुखको सङ्ख्या, जङ्गलको जग्गाको सोधभर्ना आदिमा नीतिगत अस्पष्टताका कारण जटिलता पैदा भएको छ भने आयोजनाले माग गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध नहुँदा निर्माण कार्य अगावै गर्नुपर्ने कामहरु समयमा हुन नसकी ढिलाइ हुँदा लागत बढ्न जाने देखिएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “परियोजना विकासकर्ता कम्पनी एसजेभिएनका तर्फबाट डाडागाउँमा राखिएको सूचना केन्द्र ज्यादै सानो र नाम मात्रको रहेको छ ।” परियोजना विकासकर्ता कम्पनी सतलज विद्युत् निगमका तर्फबाट स्थानीय जनतासँग सम्बन्ध स्थापित नगरेको, जनताको सूचनामा सहज पहुँच नभएको भन्ने स्थानीयको गुनासा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लगानी बोर्ड र सतलज विद्युत् निगमबीच २५ नोभेम्बर २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता(पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको भए पनि सरकारका तर्फबाट सम्पादन हुनुपर्ने काम हुन नसक्दा परियोजनाले गति लिन सकेको छैन । पिडिए भएको छ महिनाभित्र कम्पनीलाई सरकारी जग्गा ‘लिज’मा उपलब्ध गराएर बाँकी जग्गा पिपिए भएको २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराइने भनिएकामा छ महिना बितिसकेको र २१ महिनाको अवधि पनि समाप्त हुन लागेको अवस्थमा पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद रहेको समितिको ठहर छ । आयोजनाका लागि कूल जग्गा १८० जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यसमा निजी जग्गा ८२ हेक्टर र सरकारी जग्गा ९८ हेक्टर रहेका छन् । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गामा रहेको हदबन्दीको प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्न, अधिग्रहण प्रक्रिया अविलम्ब सम्पन्न गर्न तथा वन क्षेत्र तत्काल खाली गराउनेतर्फ सरकारले तत्काल निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै समितिले सङ्खुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीदेखि आयोजनास्थल नुम, पाथिभरा, पावाखोला, दिदिङ्, मकालु र याफुमा अरुण–३ आयोजना प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि रेखाङ्कित क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीलाई काम प्रारम्भ गर्न अविलम्ब प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने समितिको ठहर छ । त्यसैगरी आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उचित र उपयुक्त मागको तत्काल यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकाले प्रगतिको अवस्था, काममा देखापर्ने समस्या र काममा तदारुकता अपनाउन सरोकार भएका निकायले समयमा नै अनुगमन गर्न समेत सचेत गराएको छ । समितिले परियोजना विकासकर्ता कम्पनीका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीका काम पनि देखिने र महसुस हुने गरी गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । परियोजना विकासकर्ताका तर्फबाट स्थानीय डाँडागाउँमा रहेको सूचना केन्द्रलाई उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खाँदबारीमा पनि त्यस्तो केन्द्रको व्यवस्थापन गरी सूचनामा जनताको सहज पहुँच पु¥याउन आग्रह गरेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको सो परियोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ । जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थमा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले सन्२०२१ मा व्यवसायिकरुपमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनामा कम्तिमा तीन हजारले रोजगारी पाउने, रोजगारीको लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने तथा स्थानीय औद्योगिक उत्पादन जस्तै सिमेन्ट, रड, जस्तापातालगायत सामग्री परियोजनाले खपत गर्ने भएकाले अन्य स्वदेशी उद्योगको विकासमा समेत सहयोग पुग्न देखिन्ने अध्ययन समितिका संयोजक अमृतकुमार बोहोराले जानकारी दिए । आयोजनास्थल सङ्खुवासभा भौगोलिक रुपमा विकट भए पनि प्राकृतिक रुपमा सुन्दर र प्रचुर सम्भावना भएको जिल्लामा पर्ने भएकाले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, घरेलु उद्योगलगायत क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हुने र विकास पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा समितिले गरेको छ । समितिका सदस्य काशीनाथ अधिकारी, गङ्गादेवी डाँगी, डम्बरध्वज तुम्बाहम्फे, नवराज शर्मा, वेदमाया भडारी (शाक्य), सुधीरकुमार सिवाकोटी, तारामान गुरुङ र दीपक खड्कालगायतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । टोलीमा संलग्न सांसद् तारामान गुरुङले आयोजनाका विषयमा कुनै समस्या नरहेको भए पनि सरकारका तर्फबाटै गरिनुपर्ने काम सम्पादन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । जग्गाको विषयमा तत्काल निर्णय गरिए आयोजनाले गति लिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन उनी आग्रह गर्छन् । रासस
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी आन्तरिक लेखा परीक्षकविरुद्ध मुद्धा दायर
काठमाडौं, १९ असार । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुपन्देहीका सहायकस्तर पाँचौ नायब सुब्बा (आन्तरिक लेखा परीक्षक) विपिन कुमार कर्णविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । कर्णले शुरु नियुक्ति एवं बढुवा प्रयोजनको लागि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अन्तर्गतको मध्य परिक्षाको दोस्रो श्रेणीमा उतीर्ण गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको नक्कली एवं झुटा प्रमाणपत्र पेश गरेको अख्तियारले जनाएको छ । आइतबार आयोगले उनलाई कानुनबमोजिम कारवाही माग गर्दै बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
बिशेष औद्योगीक क्षेत्र ‘बन्द–हड्ताल’ निषेधित
काठमाडौं, १९ असार । बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)लाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र बनाइने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बिशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’मा संसोधन प्रस्ताव हाल्दै सांसद नागेन्द्र प्रसाद थारुले सेजलाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित ऐनको बिधेयकको दफा ४३ मा ‘उद्योगलाई हानी–नोक्सानी हुने काम गर्न नपाउनेः बिशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्नेगरि कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैन’ लेखिएको थियो । तर सांसद थारुले त्यसमा संसोधन प्रस्ताव मार्फत अझै कडा व्यवस्था अघि सारेका छन् । थारुको संसोधन प्रस्तावमा लेखिएको छ–….त्यसको उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्नेगरि कुनै पनि बन्द हड्ताल वा आन्दोलन गरि उद्योगलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैन ।’ सांसद थारुले भने औद्योगीक क्षेत्र भन्दा बिशेष अधिकारसहित स्थापित हुने सेजलाई बन्द हड्ताल नगरि नेपालमा औद्योगीक विकास हुनै नसक्ने बताए । आइतबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै अर्का सांसद अनन्त पौडेलले पनि अनावश्यक मजदुर आन्दोलनलाई निरुत्साहित पारेर उद्योेग धन्दाको विकासका लागि सेजलाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र बनाउनु पर्नमा जोड दिए । ‘अब मजदुरलाई पनि समृद्धितर्फ डोर्याउनु पर्छ, अब उनीहरुलाई बन्द हड्ताल होइन, समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।’उनले सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई राज्यले सुरुमा यथेष्ठ सुबिधा दिएरपछि मात्रै कर लगाउनु पर्ने जोड दिए । अर्की सांसद महालक्ष्मी उपाध्यायले नेपालमा उद्योग स्थापना हुनु अघि नै राज्यले उद्योगीको घाँटी थिच्ने गरेको बताउँदै सेजमा त्यस्तो अवस्था आउन नहुने बताइन् । राज्यले उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गरेर पछि मात्रै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले समग्र उद्योग प्रतिष्ठानमा एउटा मात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । बैठकमा उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले देशभर १४ वटा सेज स्थापनाको तयारी भैरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले विश्व बजारमा नेपालको औद्योगीक प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सेजमा उत्पादित ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने व्यवस्था अघि सारेको बताए । यथेष्ठ सुबिधा र पुर्वाधारसहित सेजका उद्योगहरुले न्युनतम लागतमा विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बस्तु तयार पार्ने उनको दावी थियो ।
जलसतह र वर्षा मापन गर्न ‘डिस्प्ले बोर्ड’
धनगढी, १९ असार । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा स्थापना गरिएको वर्षा र नदीको जल सतह मापनबारेकोे सूचना दिने ‘डिस्प्ले बोर्ड’ पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ । मनसुनी वर्षा सक्रिय भएसँगै यो बोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको प्रशासकीय अधिकृत नेत्र पौडेलले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रअन्तर्गत गत वर्ष स्थापना गरिएको यो ‘डिस्प्ले बोर्ड’ले बर्दिया र कैलालीको सीमा नदी कर्णालीमा पानीको सतह कुन समयमा के कति पुगेको छ भनेर देखाउने गर्दछ । वर्षायाममा मात्र यो बोर्ड सञ्चालनमा ल्याइने गरिएको छ । यसबाट नदी आसपासमा बस्ने बासिन्दालाई बाढी र डुबानको सम्भावित जोखिमबारे पूर्व सूचना दिने गरिएको छ । यस्तै जिल्लाको पहाडी क्षेत्रको निगाली गाविसमा स्थापना गरिएको स्वचालित वर्षा मापन केन्द्रमा रेकर्ड हुने वर्षाको मापन र मोहना नदीको जलसतहबारे ‘गेज रिडर’ कर्मचारीले एसएमएसमार्फत पठाउने मापनबारेको जानकारीका लागि पनि छुट्टाछुट्टै ‘डिस्प्ले बोर्ड’को व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएका कारण यी दुई बोर्ड भने शनिबारसम्म सक्रिय भइनसकेको केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिं ठगुन्नाले बताए । स्थानीय समुदायलाई बाढी र डुबानबारेको पूर्व सूचना दिई यसबाट पुग्ने क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउन तीन वर्षअघिदेखि कैलालीमा पूर्व सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसअन्तर्गत बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रमा वर्षा मापन र जल मापनका लागि ‘गेज रिडर’ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कार्यरत गेज रिडरले दिने सूचनाका आधारमा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई बाढी आउनु पूर्व सूचना दिएर क्षति न्यूनीकरणको पहल हुने भएकाले यो प्रणाली प्रभावकारी देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अत्तरियास्थित फिल्ड कार्यालयका प्रमुख राममणि मिश्रले बताए । कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकासहित लालाबोझी, भजनी, रतनपुर, हसुलिया, धनसिंपुर, नारायणपुर, थापापुर, पवेरा, बसौटी, फूलबारीलगायतका गाविस क्षेत्र डुबानबाट बढी प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेका छन् । रासस
दश मिनेटमै राहदानी लिन सकिने, सेवा शुल्क १५ हजार रुपैयाँ
काठमाडौँ, १९ असार । मुलुकको राहदानी वितरणको इतिहासमा आजदेखि नयाँ सेवा सुरु भएको छ । एक जना सेवाग्राहीले आईतबार १० मिनेटमा नै राहदानी प्राप्त गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागले आईतबारदेखि सुरु गरेको प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली सेवाको सुरुआतसँगै दाङ धनौरीकी चन्द्रकली बुढाथोकीले छिट्टै राहदानी प्राप्त गरेका छन् । राहदानी लिन चाहने सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा यन्त्रले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) शीघ्र उपलब्ध गराउने सरकारी नीति अनुसार प्रत्यक्ष दर्ता एवम् फाराम भर्ने लगायत सम्पूर्ण काम विभागबाटै हुने पद्धतिको प्रारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सुश्री बुढाथोकीलाई राहदानी प्रदान गरेका हुन् । प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली अन्तर्गत फाराम भरिएको १० मिनेटमा नै उनको राहदानी बनेको हो । छ वर्षअघि एमआरपी निर्माण एवम् वितरण थालिएको सन्दर्भमा आजदेखि सुरु भएको प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली राहदानी वितरणको इतिहासमा कोसेढुङ्गा भएको छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री थापाले केन्द्रमा मात्र नभई जिल्लामा पनि द्रुतसेवा उपलब्ध गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । विदेशस्थित १० नेपाली नियोगमा पनि प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली प्रारम्भ भएको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले त्यस्तो सेवा जिल्लामा पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । सरकारको गत जेठ २३ गतेको निर्णयानुसार द्रुत सेवा प्रयोग गरी सेवाग्राहीले एकै दिनमा राहदानी लिन चाहेमा रु १५ हजार दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी रु १२ हजार शुल्क बुझाए दुई दिन र रु १० हजार राजस्व बुझाएमा तीन दिनमा एमआरपी पाइने छ । विभागका अनुसार पाँचदेखि १५ दिनमा जिल्लाबाट पनि सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जिल्लाबाट फाराम प्राप्त भएपछि २४ घन्टाभित्रै विभागले राहदानी बनाउने गरेको छ । यसअघि विभागले रु १० हजार दस्तुर लिएर एक सातामा नै राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली अन्तर्गत सेवाग्राहीले www.nepalpassport.gov.np मा ‘लगइन’ गरी आफ्ना विवरण आफ्नै कम्प्युटरमा स्वयम् भर्न सक्नेछन् । उक्त विवरण विभागमा पठाइएको २१ दिनभित्र सेवाग्राही रुजु गर्न नगएमा उक्त पद्धतिबाट प्रस्तुत विवरण स्वतः हट्नेछ । सेवाग्राहीले विभागमा गएर पनि त्यस्तो विवरण प्रत्यक्ष दर्ता गर्न सक्नेछन् । रासस
मंगलबारदेखि लुम्बिनी बैंकले बोनस सेयर वितरण गर्ने
काठमाडौं, १९ असार । लुम्बिनी बैंकले असार २१ गतेबाट बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको सेयर रजिष्ट्रार नागरिक लगानी कोषबाट बोनस सेयर वितरण हुने बैंकले जनाएको छ । डिम्याट एकाउण्ट भएका सेयरधनीको हदमा बोनस सेयर बैंकले नै खातामा जम्मा गरिदिनेछ । गत बैंशाख २७ गते सम्पन्न बैंकको १८ औं साधारणसभाले १० कित्ता बराबर १.५ कित्ता बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी बैंक बैंक अफ काठमाडौंमा गाभिदैछ ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा स्थायी संरचना नबनाउन निर्देशन, भूकम्प पीडितले स्थायी घर बनाउन नपाउने
काठमाडौँ, १८ असार । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना नबनाउन सबै सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्गले सडक निर्माण गरिरहेको भन्ने सूचना आएपछि सरकारले कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत धादिङका ज्यामरुङ, त्रिपुरेश्वर र सल्यानटार खण्डमा सडक निर्माण भइरहेको छ । ती स्थान बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्र हो । ऊर्जा मन्त्रालयका इ अनुप ढुङ्गानाका अनुसार गत वैशाख २४ को निर्णयानुसार प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिइए पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने भएको हो । आयोजना क्षेत्रको ६०० मिटर उचाई सम्मको तहमा पर्ने भएकाले उक्त क्षेत्रभित्र पुष्पलाल राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय महत्वका पूर्वाधारसम्बन्धी संरचना निर्माण नगर्न र नयाँ स्थायी घर तथा आवास नबनाउन आग्रह गरिएको ढुङ्गानाको भनाइ छ । पछिल्लो पटक पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना बनाउन र भूकम्पपीडितलाई रु दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि स्थायी संरचनाको स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले यही असार १० गते प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई रु दुई लाख दिने र अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । डुबान क्षेत्रमा सरकारी भवन, विद्यालय तथा सङ्घसंस्थाका नयाँ संरचना समेत नबनाउन समेत ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउँदा लगानी, समयको क्षति र डुबान क्षेत्रमा पर्ने संरचनाको कुनै महत्व नरहने भएकाले अनावश्यक खर्च नगर्न आग्रह गरिएको हो । धादिङ र गोरखाका पाँच हजार घरपरिवारको करिब ४५ हजार जनता डुबान क्षेत्रमा पर्छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कं ट्याक्टवेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन आयोजनाले आग्रह गरेको छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष होमराज ढकालले आफूहरु अस्थायी संरचना बनाउन तयार भए पनि स्थायी संरचना बनाउने पक्षमा नरहेको बताए । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सरकारले भूकम्प प्रभावित जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेर अस्थायी संरचना बनाउन दिएको जानकारी दिए । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउने विषय भने स्वीकार्य नभएको उहाँको भनाइ छ । आयोजनाकै मागअनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरेको भए पनि कुनै पनि स्थायी प्रकारको संरचना निर्माण गर्न दिन नहुने माग उठ्दै आएको हो । सरकारले आगामी आवमा सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड र पूर्वाधार कर मार्फत नेपाल आयल निमगले आयात गर्ने पेट्रेलियम पदार्थमा रु पाँच कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । रासस
