शहरी जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण सम्पन्न, नगरपालिकाले कर उठाएको तर सेवा नदिएको नागरिक गुनासो
काठमाडौं, २६ साउन । २१७ वटा नगरपालिकामा शहरी जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (सीबीएस)ले नगरपालिकाहरुको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन उक्त सर्वेक्षण गरेको हो । नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकामा शहरी क्षेत्र हुन पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु तयार भएका छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी लिन सर्वेक्षण गरेको विभागका उपमहानिर्देशक डा.रुद्र सुवालले बताए । डा.रुद्र सुवाल ‘शहरीकरणलाई आर्थिक विकासको आधारभूत सूचक मानिनुका साथै नेपालमा १७ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत शहरी क्षेत्र पुगेपछि यी नगरपालिकाहरुको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनी पत्ता लगाउन सर्वेक्षण गरिएको हो,’ उनले भने ‘सर्वेक्षण गत असारमै सकिएको छ, कार्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउँछ ।’ सरकारलाई शहरी क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियम बनाउन सजिलो होस् भनी शहरी क्षेत्रलाई चार ओटा समूहमा वर्गीकरण गरी सर्वेक्षण गरिएको हो । सरकारी निकाय तथा विभिन्न प्राज्ञिक क्षेत्रबाट यस्तो रिपोर्टको माग आएकोले विभागले सर्वेक्षण गरेको हो । शहरी क्षेत्र हुन आवश्यक पर्ने सामान्य आधारभूत सेवासुविधाका विषयमा प्रश्न आइरहेको बेला सर्वेक्षण उपयोगी हुने उनले बताए । शहरी क्षेत्रलाई महानगर, उपमहानगर र पूर्वाधार तयार भएका नगरपालिनका र पूर्वाधार तयार नभएका नगरपालिकामा वर्गीकरण छ । नगरपालिका बन्न उच्च सूचक भएका, सूचक पुगेका तथा नपुगेका गरी यसको विश्लेषण गरिनेछ । शहरीकरण कसरी भएको छ, यसको अवस्था के कस्तो छ यसको अध्ययन सर्वेक्षणले गरेको छ । सर्वेक्षणमा जनसाङ्खिक र समाजिक सूचकलाई समावेश गरिएको छ । ‘यो नमूना सर्वेक्षण हो, यसमा ७ हजार घरपरिवार समेटिएका छन्,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ५४ लाख घरपरिवार रहेका छन् । नयाँ नगरपालिका घोषणासँगै नगरपालिकामा बसोवास गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या करिब २२ लाख पुगेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५८ नगरपालिकालाई बढाएर २ सय १७ पु¥याएको छ । पछिल्लो जनगणनासम्म ५८ ओटा नगरपालिकामात्र थिए । ती नगरपालिकामा मात्र शहरी क्षेत्रको आधारमा सर्वेक्षण गरिएको र सो सर्वेक्षण गरिएको पनि ५ वर्ष पुग्न लागेकाको विभागले नयाँसहित पुराना नगरपालिकाहरूमा नमूना सर्वेक्षण गरेको हो । ‘राजस्व बढी उठाउन पूर्वाधारै तयार नभएका कतिपय गाउँ विकास समितिलाई पनि नगरपालिका बनाइएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ सुवालले भने, ‘नगरपालिकाको पूर्वाधारको रूपमा लिइने बिजुली बत्ती, खानेपानी, ढल निकास, चर्पीलगायत सेवासुविधा पुगेका छन् कि छैनन् त्यसको सर्वेक्षण गरिएको छ ।’
छ करोड मूल्यबराबरको कोकिन बरामद
काठमाडौँ, २६ साउन । नेपाल प्रहरीेले ठूलो परिमाणमा लागुऔषध कोकिन बरामद गरेको छ । काठमाडौँबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर हुँदै थाइल्यान्ड जान लागेकी थाई नागरिक वारान्य केइपिकुललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेकजाँच गर्ने क्रममा मङ्गलबार राति प्रहरीले तीन किलो ५४.५ ग्राम कोकिन बरामद गरेको हो । नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले बरामद गरेको उक्त कोकिनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुमानित रु छ करोड १० लाख ८० हजार रहेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । निजले ‘फल्सबटम’ बनाइएको सुटकेसमा उक्त कोकिन लुकाई थाइल्यान्ड लैजान लागेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो । उनी उक्त लागुऔषध लिन यही साउन २१ गते काठमाडौँमा आएर विभिन्न होटलमा बस्दै आएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । केइपिकुलाई थाइल्यान्डमा बस्ने नाइजेरियाका नागरिकले कोकिनको कारोबार गरेबापत ७० हजार भाट दिने आश्वासन दिएको रेम्मीले प्रहरीको बयानमा बताएकी छिन् । यसैबीच प्रहरीले आज बिहान बालिभियन महिला रोजी गौड्डी टोलेडो भाल्लेजोसलाई नक्सालबाट पक्राउ गरेको छ । थाइल्याण्डका नागरिक केइपिकुलाई निजले नै कोकिनसहितको सुटकेस दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त कोकिनसहितको सुटकेस बोलिभियाका नागरिक क्लाउडियो नेग्रोले साउन १६ गते बोलिभियामा निज रोजीलाई दिएको प्रहरीले जनाएको छ । निज रोजीले तीन हजार डलर पाउने प्रलोभनमा उक्त कोकिन बोकेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको ब्युरोका प्रमुख जयबहादुर चन्दले बताए । रासस
२५ वर्ष पहिले किन रोकियो अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना ?
कुनै बेला विजुलीबना पनि देश विकासको कल्पना गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले सकिन्न । अहिलेको युगमा त विजुलीबिना कुनै पनि विकास सम्भव छैन । आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकता र महत्वलाई हालैको भारतीय नाकाबन्दीले झनै पुष्टि गरिसकेको छ । यदि हामी पाँच हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरेर बस्थ्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि नाकाबन्दीले छुनै सक्दैन । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा त्यसैले बलियो बनाउँछ । दुनियाँ हाम्रा सामु झुक्न आउनेछन् । यस सन्दर्भमा विगतको अरुण ३ आयोजनाका बारेमा केही कुरा भन्नु सान्दर्भिक हुनेछ । जब जब अरुण ३ को कुरा आउँछ तब एकथरिले हामीलाई विकासबिरोधीको आरोप लगाउँछन् । तर आजभन्दा २३ वर्ष पहिले अरुण ३ आयोजना किन रोकियो ? भन्ने बारेमा केही सत्यतथ्य थाहा पाउन जरुरी छ । करिब २३ वर्ष अगाडि हामी पाँच–सातजना मानिसहरुले अरुण ३ आयोजनाको अध्ययन गर्यौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो र राम्रो आयोजनाको अध्ययन गर्दै यसलाई कसरी सफल बनाउने ? भन्ने प्रश्नमा हामी एक भयौं । दिपक ज्ञवाली जो त्यसबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्डमा थिए, उनीमार्फत आयोजनाका बारेमा धेरै कुराहरु बाहिर आएका थिए । इन्जिनियर गणेश घिमिरे, पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, वातावरणविद् अनिल चित्रकार, ऊर्जा्विद् विकास पाण्डे, जलविद्युतविद् अजय दिक्षितसमेत हामीहरु आआफ्नै किसिमले यस आयोजनाका विविध पक्षहरुको अध्ययनमा जुटेका थियौं । अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा भयो कि आयोजनाको लागत अनुचित रुपमा महङ्गो बनाइएको छ । यसका पछाडि नेपालदेखि विश्व बैँकसम्म हुने भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ । हामीले आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै रुपमा यति सस्तो र राम्रो (जलाशययुक्त ठूला बाँध निर्माण गर्न नपर्ने) जलप्रवाही (रन् अफ् द रिभर) आयोजनाको चर्को लागतमाथि प्रश्न उठायौँ । यसलाई सस्तो बनाउने विभिन्न उपायहरु निकाल्यौँ । तर यसको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य दाताहरु लागत घटाउन तयार भएनन् । स्वयं सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु पनि यसका लागि तयार भएनन् । त्यसपछि हामीले यसको लागत घटाउनका लागि ठूलो अभियान सञ्चालन गर्यौँ । बरु यस्तो महङ्गो अरुण ३ को सट्टा कालीगण्डकी ए, खिम्ति र भोटेकोशीजस्ता आयोजनाहरुमा लगानीका विकल्प अघि सार्यौ। लागतको कुरा गर्दा, त्यसबेला १ किलोवाट विद्युत उत्पादनका लागि करिब ३५०० अमेरिकी डलर पुर्याइएको थियो । जबकि त्यसबेला भारत र चीनमा प्रतिकिलोवाट विद्युत उत्पादन लागत १००० देखि १५०० डलरको बीचमा थियो । अहिले पनि अरुण ३ को लागत सस्तो छ ।माथिल्लो कर्णालीको लागत पनि प्रतिकिलोवाट १००० डलर बराबर पर्ला । अहिले साहस ऊर्जा लिमिटेडले अघि बढाइरहेको ८६ मेगावाटको सोलुदूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागत पनि प्रतिकिलोवाट करिब १२०० डलर छ । भनेपछि आजभन्दा २३ वर्ष पहिले ३५०० डलर कसरी भयो ? यसको अर्थ हो, अरुण ३ आयोजना उसैबेलाको लागतका दृष्टिमा पनि विश्वकै अति महङ्गो आयोजना साबित भयो । त्यस लागतलाई अहिलेको मूल्यमा रुपान्तरण गर्दा करिब ६००० डलर प्रतिकिलोवाट भन्दा पनि बढी पर्न सक्दथ्यो । यसरी लागत घटाउन तयार नहुनुका पछाडि नेपालदेखि विश्व बैँकसम्म भएको आर्थिक चलखेल नै जिम्मेवार थियो । आफ्नो बहुमतमा रहेको ११४ जना सांसद्सहितको सरकार प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफैँ विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुको पछाडि अरुण ३ बाट प्राप्त कमिसनको रकमबाट दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने ठूलो योजना थियो । तर असफल भयो । त्यसबेला विश्व बैंकमा भएका भ्रष्टाचारबारे नेपालमा पर्दाफास हुने र नेपालमा भएका भ्रष्टाचारहरु विश्व बैंक पुगेपछि थाहा लाग्ने स्थिति थियो । दुबै ठाउँमा भएका आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारहरुबारे हामीलाई अन्य स्रोतहरुबाट पनि थाहा हुन्थ्यो । यसरी विश्व बैँक र नेपाल सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचारकै कारण अरुण ३ को अवसान भएको थियो । तर यो कुरा धेरैलाई अझै पनि थाहा छैन । अरुण ३ को विरोध गर्नुपर्ने तथा यसमा सुधारका लागि अभियान गर्नुपर्ने दोस्रो कारण थियो, नेपालमाथि लादिएका ऋण सहायताका पूर्वसर्तहरू । आयोजनाका लागि ऋण सहायता दिएवापत विश्व बैंकले नेपाल सामु ४२ वटा सर्तहरु अघि सारेको थियो । तीमध्ये केही सर्तहरु नेपालको हितमा थिएनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । ती सर्तहरू यस्ता थिए — १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बनाउन विश्व बैँकको पूर्वअनुमति अरुण ३ का लागि ऋण/सहायता लिएबापत तथा सो ऋण चुक्ता नगरुञ्जेलसम्म नेपालले १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाहरु आफैँ निर्माण गर्न नपाउने तथा यसका लागि बैँकको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने सर्त थियो । यो भनेको करिब ३० देखि ४० वर्षको अवधिसम्म नेपालको स्थिति विश्व बैँकसमक्ष बन्धकी राखेबराबर हुने थियो । यस्तो सर्त राख्नुको मुख्य कारण, नत्र नेपालले ऋण तिर्न सक्दैन भन्ने थियो भने अर्को्तिर नेपाललाई ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन तथा विकासको बाटोमा अघि बढ्न नदिने भारतीय षडयन्त्रको प्रभाव थियो । बजेट पनि विश्व बैंकले अनुमोदन गर्नुपर्ने अरुण ३ का लागि ऋण सहायता लिएबापत नेपालको वार्षिक बजेट तर्जुमामा पनि विश्व बैँकको नियन्त्रण हुने भन्ने थियो । बैँकले अनुमोदन नगरेसम्म बजेट संसद्मा समेत पेश गर्न नपाइने सर्त थियो । यसको कारण थियो — नेपालले स्वतन्त्र रुपले बजेट तर्जुमा र विनियोजन गर्न नसकोस् तथा बैँकलाई तिनुपर्ने ऋण रकम जसरी पनि जुटाइरहोस् । तर कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि यस्तो सर्त अस्वीकार्य थियो । यो बैँकको ठाडो हस्तक्षेप थियो । हाम्रो विकासमा उनीहरुको सर्त नेपालले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा विकासको क्षेत्रमा स्वतन्त्र किसिमले बजेट तर्जुमा गर्न नपाउने सर्तसमेत राखिएको थियो । नेपालले सामाजिक कल्याण, भलाई र विकासका क्षेत्रमा नछुट्याइ नहुने बजेट पनि कटौती गर्नुपर्ने भन्ने बैँकको सर्त थियो । परिणामस्वरुपः नेपालको गरिबी अझै बढ्ने थियो । साथै विद्युत महशुल पनि बैँकले चाहेजति बढाइरहनु पर्दथ्यो । उसैबेला ३०० प्रतिशत महशुल बढाइएको थियो । अरुण ३ खारेज भइसकेपछि पनि सो बढेको महशुल भने कहिल्यै पनि घटाइएन । एक युनिटको आठ रुपैंयाँ संसारकै सस्तो र राम्रो आयोजनाले उत्पादन गरेको विजुलीको मूल्य संसारकै सबैभन्दा महङ्गो हुने अवस्था थियो तर किन ? उसैबेला यसको प्रतियूनिट विद्युत महशुल रु. ८ पर्ने थियो । परिणामस्वरुपः अरुण ३ बाट उत्पादित बिजुली संसारकै सबैभन्दा महङ्गो हुने निश्चित थियो । जलस्रोतमा संसारकै धनी तर गरिब देश नेपालले संसारकै सबैभन्दा महङ्गो जलविद्युत आयोजना उत्पादन गर्ने बदनियतको विरोध थियो । अरुण ३ को विरोध विरोधका लागि नभएर सुधारका लागि भएको थियो । लागत घटाउनका लागि भएको थियो । यस्तो महङ्गो बिजुली न्यून आय भएका नेपालीहरु बाल्नै नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । चर्को महशुलका कारण उद्योगव्यवसायहरुले पनि विद्युत प्रयोग गर्न नसक्ने वा घाटामा चल्ने स्थिति रहन्थ्यो । यस्ता तथ्यहरु पुष्टि भएपछि यस आयोजनामा सुधार गर्नुपर्छ, गलत पूर्वसर्तहरु खारेज गरिनुपर्दछ तथा यस्तो राम्रो आयोजना नेपालले आफैं बनाउनु पर्दछ भन्ने थियो । त्यस्तो विद्युतको खपत पनि नेपालमै हुनुपर्दछ भन्ने माग थियो । नेपालमा उपलब्ध पुँजी, प्रविधि, कामदार तथा ढुङ्गा, छड र सिमेन्टजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा यो आयोजना नेपाल आफैँले सस्तोमा निर्माण गर्न सम्भव थियो । तर गरिएन । ऋणका गलत पूर्वसर्तका कारण अन्य समस्याहरु पनि थिए । कामदारहरू स्थानीय नभई भारतको उत्तर प्रदेशबाट आउने भनिएको थियो । सोनिया गान्धिको स्वार्थ रहेको इटालीको कोजोफार नामक कम्पनी त्यसबेला भारतमा काम गरिरहेको थियो । तिनै कामदार र उपकरणहरु नेपाल ल्याउने योजना थियो । यस आयोजनाका कारण नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुलाई पाखा लगाइएको थियो । उनीहरुलाई क्षमता वृद्धिको अवसरबाट पनि बञ्चित गरिएको थियो । अहिले २३ बर्षपछि फर्केर हेर्दा फेरी जलविद्युतका क्षेत्रमा केही पनि ठोस उपलब्धि भएको पाइएको छैन । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि काँग्रेस, एमाले र माओवादीले माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र उपल्लो मस्र्याङदीजस्ता नेपालकै लागि नभइनहुने सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु सबै भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिए । कमिसनको अदृश्य खेलको परिणामस्वरुपः यी आयोजनाहरुबाट उत्पादित सस्तो विद्युतसमेत भारत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएका छन् । कौडीको मूल्यमा यति राम्रा आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीलाई बेचिएका छन् । यी सबै आयोजनाहरुको मालिक भारतीयहरुलाई बनाइएको छ । यी तीनवटै आयोजनामा लगानीको ढाँचाप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ । ‘बुट (बिल्ड, औन, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर)’ भनिने लगानीको साम्राज्यवादी ढाँचाबाट विदेशी लगानी गर्ने योजना एकदमै राष्ट्रिय हितविपरीत छ । निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरणको यस्तो लगानी ढाँचा कहिल्यै पनि नेपालजस्तो मुलुकहरुको हितमा हुँदैन । यस्तो ढाँचाबाट लगानी ल्याउँदा हाम्रो स्रोत र सम्पदा तथा हामीले गर्ने पुँजी लगानी र क्षमता वृद्धिको अवसरबाट हामी बञ्चित हुन्छौँ । हामी आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा झन् झन् परनिर्भर हुन्छौँ । प्रधानमन्त्री छँदा डा. बाबुराम भट्टराईले यही बुट प्रणालीअनुरुप नै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललगायत अन्य क्षेत्रीय विमानस्थलहरु भारतीय कम्पनीहरुलाई सुम्पिने कोशिस गरेका थिए । काठमाडौँ–निजगढ दू्रतमार्ग पनि यस्तै ढाँचामा भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको थियो । अहिले माथिल्लो कर्णाली, उपल्लो मस्र्याङदी र अरुण ३ जस्ता सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु यही बुट ढाँचामै भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने काम भएको छ । यसले गर्दा हाम्रो जलसम्पदामाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुने निश्चित छ । नेपाललाई कायापलट गर्ने क्षमता भएका यस्तो आयोजनाहरु कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई सुम्पने कुरा हाम्रा लागि सह्य हुनै सक्दैन । जहाँसम्म अरुण ३, उपल्लो मस्र्याङ्दी र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाहरु बुट प्रणालीअनुसार ३०/३५ बर्षपछि नेपालले सित्तैमा पाउँछ भन्ने कुरा छ, यो सरासर गलत हो । । उच्च युरोपेली र अमेरिकी गुणस्तरमा आयोजना निर्माण गर्दा पनि यस्ता ठूला जल तथा विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादनशील आयु भनेको त्यही ३०/३५ वर्ष हो । तर भ्रष्टाचार गर्दै कमसल निर्माण सामग्रीबाट निर्माण गरिने आयोजनाहरुको वास्तविक अवधि त यति पनि हुँदैन । भनेपछि आयु नाघेका आयोजनाहरु सित्तैमा पाएर विकास गर्ने सपना बेकार हो । नेपाल र नेपाल जस्ता मुलुकहरुमा बन्ने यस्ता आयोजनाहरुको आयु मुश्किलले २५ देखि ३० बर्षसम्म हुने गरेको पाइन्छ । त्यसपछि यस्ता बाँध आयोजनाहरु भत्किन्छन वा पुरिन थाल्दछन् । नेपालका बाँधहरुमा त अझ हिमाल र पहाडबाट बाढीपहिरोसँग आउने थिग्रेनीको ठूलो समस्या छ, जस्तैः १९९ वर्षका लागि भनेर निर्माण गरिएको कोशी ब्यारेजको अवस्था । अहिले एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले त्यतिबेला एकदुई सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्दैन् । यो भनेको १० बेतसम्म दुध खाईकसेपछि गाई वा भैँसी फिर्ता लिएजस्तै हो । अनि त्यस्तो बुढो र थारो गाईभैँसी सित्तैमा पाउनुको के अर्थ ? त्यसकारण हामीलाई ३० बर्षपछि निःशुल्क पाइने कथित आयोजनाहरु चाहिएको छैन् जुनबेला यी आयोजनाहरुको उत्पादन क्षमता समाप्त भैसकेको हुन्छ । त्यसकरण अहिले नै हामीले ती आयोजनाहरुमा स्वामित्व खोजेका हौं । यी आयोजनाहरुको मालिक नेपाल सरकार आफैँ हुनुपर्दछ भनेर हामी अभियानमा उत्रेका हौँ । त्यसैले यस्ता सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु अब नेपाल आफैँले निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अभियानको उद्देश्य हो । आजको खुल्ला विश्वबजारमा सारा दक्षिण एसियालाई एउटै प्रशारण लाइनमा जोड्नु पर्दछ र नेपालले आफूले उपभोग गरेर बचेको बिजुली आकर्षक मूल्यमा निर्यात गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपालको बिजुली भारतमा मात्र नभई बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसम्म पनि बेच्न सकिन्छ, बेच्न पाउनुपर्दछ भन्ने हो । लगानी जुट्छ कि जुट्दैन भनेर चिन्ता गर्नै पर्दैन । हामीसँग जति भने पनि घरघरमा पुँजी छ । श्रोत र साधनको कुनै अभाव छैन् । खाडी जाने नेपाली युवाहरुलाई रोकेर माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र काठमाडौं–निजगढजस्ता दू्रतमार्गहरू बनाउन किन सकिन्न ? अब यस्ता आयोजनाहरु हामीले आफैं बनाउनु पर्दछ । नपुगेको पुँजी वा नभएको प्रविधिसम्म विदेशबाट ल्याउने कुरा बेग्लै हो । नत्र अब जलयुद्ध हुनेछ । नेपालको जलश्रोत बचाउन भोलि कसैले युद्ध छेड्यो भने त्यो कुनै नौलो कुरा हुने छैन । एउटा युद्ध त हामीले देखिसकेका छौँ । आफ्नो स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगका लागि संसारमा यस्ता धेरै युद्धहरु भएका छन् ।
फष्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, २६ साउन । फष्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । साथै, बैंकले शुन्य दशमलब ७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । उक्त निर्णय मंगलबार बसेको कम्पनीको १०७औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । समितिको यस्तो निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएपछि र बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले उक्त लाभांश पाउने छन् ।
चन्द्रागिरी केबलकार सञ्चालनमा, भाडा सात सय रुपैयाँ
काठमाडौं, २६ साउन । बहुप्रतिक्षित चन्द्रागिरी केबलकार आंशिक सञ्चालनमा आएको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले जनाएको छ । केबलकारबाट दुई तर्फी यात्रा गर्न ७ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । आवश्यक केही सुविधा सम्पन्न गरिसकेपछि केबलकार पूर्ण व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउने कम्पनीले जनाएको छ । केबलकारको टप स्टेशनस्थित भालेश्वर मन्दिरमा सोमबार वैदिक विधिपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा गरेपछि व्यवसायिक सुरुवात गरिएको हो । सोमबार कम्पनीका सञ्चालकहरुले केबलकारको व्यवसायिक शुभारम्भ गर्नुभन्दा पहिले चन्द्रागिरी वरपरका स्थानीयवासिन्दाहरुलाई प्रसाद ग्रहणका लागि निःशुल्क केबलकार चढ्ने व्यवस्था गरिएको थियो । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका, मकवानपुरको चित्लाङ र फाखेल गा.वि.स.का स्थानीयवासिन्दाहरुलाई आमन्त्रण गरिएकोमा १० हजार ६४१ जनाले सोमबार केबलकारको निःशुल्क सेवा लिएको कम्पनीले जनाएको छ । के छ विशेषता ? काठमाडौंकै सबैभन्दा अग्लो स्थानचन्द्रगिरिको उचाइ २५५१ मिटर रहेको छ । पर्यटकीय दृष्टिले यस पहाडका प्रमुख तीन विशेषता रहेका छन् । १. धार्मिक महत्व देवादिदेव महादेवले आफ्नी प्रिय सतिदेवीको मृत शरीर बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्ने क्रममा चन्द्रागिरी पर्वतमा पुगेको हिमवत खण्डमा उल्लेख छ । चन्द्रागिरीको चुचुरोमा महादेव पुग्दा सतिदेवीको भाल अर्थात् निधार पतन भएको र शिवलिङ्ग उत्पति भएको हिमवत खण्डको ९८ र ९९ औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। भाल पतनभएर उत्पत्ति हुनुभएको महादेवलाई भालेश्वर भनी पुकार्न थालिएको धर्मग्रन्थहरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । भालेश्वर महादेवको दर्शन गरेर स्वर्गका सुमुख नामक गन्धर्व र पाटन निवासी विरुपाक्षले पापबाट मुक्तिपाएका कथाहरु हाम्रा धर्म ग्रन्थहरुमा उल्लेख छन् । यसरी पौराणिक कालदेखि नै आफ्ना भक्तको मनोकांक्षा पूरा गर्ने भालेश्वर महादेवको दर्शन गराउनका लागि यहाँआकर्षक मन्दिर निर्माण गरिएको हो । २. ऐतिहासिक महत्व चन्द्रागिरी पहाड ऐतिहासिक रुपले महत्वपूर्ण स्थान हो। नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहले सबैभन्दा पहिले चन्द्रागिरीबाट नै यो सुन्दर काठमाडौं उपत्यकाको अवलोकन गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो ससुराली मकवानपुरबाट आफ्नो राज्य गोरखा फर्कँदा चन्द्रागिरी हुँदै फर्केको र काठमाडौंको अवलोकनपछि त्यसलाई जित्ने कल्पना गरेको उनका उपदेशमा उल्लेख छ । उनको यो यात्रामा साथै रहेका दुई ज्योतिषी भानु अज्र्याल र कुलानन्द ढकालले त्यतिबेलै आफ्ना राजाको इच्छा पूरा हुने भविष्यवाणी समेत गरेको इतिसकार प्रा.डा. दिनेशराजपन्तले उल्लेख गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले यही चुचुरोमा बसेर अध्यात्मिक साधना गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामाथि आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरेको जनविश्वास समेत रहेको छ । ३. प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम पहाड चन्द्रगिरी पहाड प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम पहाड हो। घना जङ्गलले ढाकिएको चन्द्रगिरि मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । यहाँको चिसो र शान्तवातावरणले मन आनन्दित तुल्याउँछ। क्षणक्षणमै बदलिने यहाँको मौसमले विविधता दिइरहन्छ । चन्द्रागिरि चुचुरोबाट सर्वोच्चशिखर सगरमाथाकोअवलोकनगर्न सकिन्छ । यहाँबाट पूर्वोत्तर दिशामा सगरमाथा रहेको छ । नेपालका अधिकांश हिमालहरु यहाँबाट हेर्न पाइन्छ। करिब १८० डिग्रीको रेन्जमायहाँबाट हिमालश्रृंखलाको अवलोकन गर्न पाइन्छ । सूर्योदय र सूर्यास्तको अवलोकन लागि चन्द्रागिरी पहाड एउटा उपयुक्त गन्तव्य स्थल हो । हिमालयबाट हुने सूर्योदय र पश्चिम पहाडबाट हुने सूर्यास्तको दृश्य यहाँबाट रोमाञ्चक देखिन्छ । पूर्वोत्तर दिशामा रहेको काठमाडौं शहरलाई यहाँबाट राम्रोसँग अवलोकन गर्न पाइन्छ । हिमाल, हरियाली र राजधानी शहरको एकसाथ अवलोकन गर्न पाइने यो एउटा महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो ।
सनराइज बैंकको रेमिट्यान्स सेवा अब कोरियाबाट पनि
काठमाडौं, २६ साउन । सनराइज बैंकले रेमिट्यान्स सेवा बिस्तार गर्ने क्रममा कोरियाको इन्डष्ट्रियल बैंक अफ कोरिया (आइबीके) सँग विप्रेषण सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यसबाट कोरियामा बस्दै आएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले आइबीके को कुनै पनि शाखाबाट नेपालमा सन्राइज बैंकको खातामा सजिलै पैसा पठाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार आइबीकेको कोरियामा ६३७ शाखाको संजाल छ जसमध्ये आनसान र इतेवान शाखा आप्रबासीहरुलाई रेमिट्यान्स सेवा दिने उद्देश्यले हप्ताको सातै दिन खुल्ला गरिएको छ । आइबीकेको कुनै पनि शाखाबाट पैसा पठाउन ग्राहकले एकपल्ट सम्बन्धित शाखामा गई नेपाल स्थित पैसा पाउने व्यक्तिको विवरण दर्ता गरेपछि आफूले चाहेको समयमा स्वचालित विप्रेषण प्रणाली एनइटाइम रेमिटेन्स अथवा मोबाइल बैकिंग अथवा एटिएमबाट नेपालमा पैसा पठाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यसरी पैसा पठाउने ग्राहकलाई आइबीकेले रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने शुल्कमा ३० प्रतिशत छुट दिने छ र आइबीके मै खाता रहेको ग्राहकले आफ्नो तलब सोहि खातामा बुझ्ने गरेको छ भने त्यस्ता ग्राहकलाई आइबीकेले रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने शुल्कमा शत प्रतिशत छुट दिने छ । यसका अतिरिक्त सनराइज बैंकको खातामा पैसा जम्मा हुँदा सनराइज बैकले कुनै रकम नलिने जानकारी गराएको छ । सनराइज बैंकको ६७ वटै शाखाबाट यो सेवा लिन सकिने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एनबीआईको अध्यक्षमा अजय श्रेष्ठ चयन
काठमाडौं, २६ साउन । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबीआई) को अध्यक्षमा अजय श्रेष्ठ सर्वसम्मतले चयन भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैंठकले बैंक अफ काठमाण्डौ लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठलाई उक्त पदमा चयन गरेको हो । साथै, ईन्ष्टिच्युटको सञ्चालक समितिमा रिक्त रहेको सञ्चालकको पदमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । उक्त बैठकले सञ्चालक समितिका निवर्तमान अध्यक्ष शोभनदेव पन्त र निवर्तमान सञ्चालक डा. बिनोद आत्रेयलाई संस्थाप्रति उनीहरुको योगदानको कदर गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी दिनमा संस्थाको उद्देश्य अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि बदलिँदो परिवेश अनुरुपको समय सापेक्ष कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै संस्थाले लिएको लक्ष्य पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
परिसूचक १९ अंकले बृद्धि, कारोबार रकम २ अर्ब नाघ्यो, बीमा समूह १८० ले उक्लियो
काठमाडौं, २६ साउन । बुधबार सवा ३ बजेसम्म खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक १९ दशमलब १५ अंकले बढेर १७७९ दशमलब ५७ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १४६ कम्पनीको ३५ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर २ अर्ब २ करोड ८७ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बजारमा होटल समूह र हाइड्रोपावर समूह बाहेक अन्य बाकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी इन्स्योरेन्स समूहको परिसूचक १८० अंकले उकालो लागेको छ । उत्पादनमूलक, विकास बैंक, बैंकिङ र फाइनान्स समूहको परिसूचक दोहोरो अंक क्रमशः ५८, ३२, १४ र १२ ले बढेका छन् । त्यस्तै अन्य समूहको परिसूचक सामान्य अंक ५ ले बढेको छ । होटल समूह र हाइड्रोपावर समूह भने क्रमशः ३६ र २८ अंकले ओरालो लागेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी नेपाल राष्ट्र बैंकको १५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सिद्धार्थ बैंकको ११ करोड र नेपाल बैंक लिमिटेडको ८ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनएमबी बैंकको करिब ६ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
