यामाहाको नयाँ शोरुम लालबन्दीमा
लालबन्दी, ३० भदौ । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले सर्लाहीको लालबन्दीमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । एमएडब्लुले आफ्नो नयाँ डिलर लालबन्दी ट्रेड लिंकमार्फत ग्राहकलाई ‘थ्रि एस’ (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्टस्)को सुविधा सुरु गरेको हो । यो क्षेत्रमा यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको बढ्दो मागलाई पुर्ति गर्ने उद्देश्यले लालबन्दीमा यामाहा मोटरसाइकलको डिलरसिप स्थापना गरिएको हो । नयाँ शोरुमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि उद्योग वाणीज्य संघ लालबन्दीका अध्यक्ष नवराज मिश्र र एमएडब्लु यामाहा डिभिजनका सेल्स एन्ड बिजनेस डेभलपमेन्ट – एजीएम दिपक रौनियारले गरेका थिए । उद्घाटनअघि बजारमा यामाहा मोटरसाइकलहरुको ¥याली आयोजना गरिएको थियो । पचास भन्दा बढी यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटर सम्मिलित ¥यालीले फुलजौर, नवलपुर, हरिवन र बागमतीको परिक्रमा गरेको थियो । सर्लाहीको मुख्य बजारमा अवस्थित लालबन्दी ट्रेड लिंकबाट ग्राहकले विश्वस्तरीय प्रविधिजडित यामाहाका लोकप्रिय मोटरसाइकल र स्कुटरहरुको खरिद र सर्भिसिङ गर्न सक्नेछन् । ‘जिल्लामा यामाहा जस्तो विश्वासिलो ब्राण्डको शोरुम स्थापना गर्न पाउँदा मलाई गर्व महसुस भइरहेको छ,’ ट्रेड लिंकका प्रोप्राइटर सन्तोष आचार्यले भने । त्यसैगरी, एमएडब्लुका एजीएम दिपक रौनियारले नयाँ डिलरसिप व्यापारिक हिसाबले महत्वपूर्ण स्थानमा खुलेको बताए । नेपालभरि यामाहाका ६० भन्दा बढी डिलरहरु छन् । शोरुममा हाई–टेक वर्कसप, तालिमप्राप्त र दक्ष टेक्निसियन हुनेछन् जसले मोटरसाइकलको गुणस्तरीय सर्भिसिङ गर्नेछन् । लालबन्दी ट्रेडलिंकमार्फत ‘थ्रि एस’सहित फाइनान्सिङ र रिकन्डिसनको सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ । नयाँ शोरुममा यामाहाका सबै मोडेलका मोटरसाइकल र स्कुटरहरु उपलब्ध हुनेछ । एमएडब्लुले भर्खरै ‘स्पोर्टी’ स्कुटर रे जेडआर सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाली बजारको यामाहा एफजेड–एस एफआई, एफजेड एफआई, आर १५, स्यालुटो, एसजीआरआर, फेसिनो र रेजी लगायतका दुईपांग्रे उपलब्ध छन् । एमएडब्लुले अत्याधुनिक अटोमोबाइल प्रविधिजडित आर ३ को समेत विक्री गर्दै आएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा घिसिङ
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले उनलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणकै ११औ तहका कर्मचारी घिसिङलाई निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिएपछि नियुक्त गरिएको हो । काफ्लेले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए। काफ्लेले राजीनामा दिएको पाँच दिन पछि सरकारले घिसिङलाई प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न उर्जा मन्त्रीले तीन सदस्यीय समिति बनाएका थिए। मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिलाई तीन दिनभित्र नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको थियो। समितिकै सिफारिसमा परेको घिसिङलाई सरकारले बुधबार प्रबन्ध निर्देशक बनाएको हो।
कर्मचारी सञ्चय कोषले तत्काल स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने, संचयकर्तालाई ५० हजार देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च सुविधा
काठमाडौं, ३० भदौ । कर्मचारी संचय कोषले चालु आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सरकारले चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको वृहत्तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्र्तगत कोषले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका कोषका कायम मुकायम मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले बताए । बृहत् स्वास्थ्य बीमा योजनामा सञ्चयकर्ताले बिरामी तथा औषधोपचार सुविधा, दुर्घटना मृत्यु वा अशक्तता सुविधा, प्रसूति सुविधा, आश्रित सुविधा पाउने काफ्लेले बताए । उक्त योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता, श्रीमान/श्रीमती र निजले तोकेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका २ जनासम्म छोराछोरीले बिरामी तथा औषधोपचार सुविधा पाउने छन् । वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ सम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सञ्चयकर्ताले साधारण स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गर्नेछन् । सामान्य उपचार- ५० हजारसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम, शल्यक्रिया- १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम, कडा रोग- १५ लाखसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम त्यस्तै, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम कोषले उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो सुविधा एक पटक उपयोग गरिसकेका सञ्चयकर्ताले भने पुनः उक्त सुविधा पाउने छैनन् । कडा रोग लागेको अवस्थामा भने १५ लाख रुपैयाँसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सञ्चयकर्ताले पाउनेछन् । नेपाल सरकारको कानूनबमोजिम अवकाश पाएका सञ्चयकर्ताले योजनामा सहभागी हुन चाहेमा तोकिएबमोजिम योगदान गरी योजनाबाट निरन्तर फाइदा लिनसक्ने छन् । यसका साथै कम्तीमा ५ वर्षसम्म नियमित योगदान गरेका र प्रचलित कानूनबमोजिम सेवा अवधि वा उमेरको आधारमा अवकाश भएमा थप १ वर्ष स्वतः योजनामा सहभागी गराइने योजना कोषको छ । योजनामा कम्तीमा १० वर्षसम्म योगदान गरी कुनै पनि स्वास्थ्य सुविधा नलिएका सञ्चयकर्तालाई रकमको तोकिएको प्रतिशत योगदान रकम फिर्ता गरिने कोषले बताएको छ । महिला वा पुरुष योगदानकर्ताले एकपटकमा १५ हजारदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म प्रसूति सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै योजनाअनुसार आश्रित भरणपोषणका लागि एकमुष्ट ७५ हजार रुपैयाँ र मृतक सञ्चयकर्ताको दाहसंस्कार काजकिरियाका लागि २५ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कर्मचारी र रोजगारदाताबाट ३/३ सय योगदान बृहत् स्वास्थ्य सुविधा योजनाअन्तर्गत कर्मचारीको तलबबाट मासिक ३ सय रुपैयाँ कट्टी गरी सोही बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताबाट थप गरी कोषमा जम्मा गरिने छ । ‘कोषले सञ्चयकर्तालाई बृहत् स्वास्थ्य सुविधा दिन योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न लागेको हो,’ काफ्लेले भने । उक्त स्वास्थ्य सुविधा योजनाका लागि पहिलो वर्ष करिब साढे १ अर्ब दायित्व आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण कोषले गरेको छ । छुट्टै कम्पनी खाेलिने कोषले अल्पकालीन रूपमा सो योजना कार्यान्वयन गर्न सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य सुविधा योजना विभाग स्थापना गर्ने भएको छ । पछि सो विभागलाई कम्पनीको रुपमा विस्तार गर्ने योजना कोषले बनाएको छ । यसका लागि कानूनबमोजिम अलग्गै बीमा कम्पनी स्थापना हुने छ । कम्पनीमा नेपाल सरकार र कर्मचारी सञ्चयकोषले प्रारम्भमा गरेको योगदान २ अर्ब रुपैयाँ बीउ पूँजीलाई सेयर पूँजीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । उक्त शेयर पूँजीमा नेपाल सरकार र कोषको बराबर अंश रहनेछ ।
१४ प्रतिशत अमेरिकी जनता गरिबीको रेखामुनी
काठमाडौं, ३० भदौ । १४ प्रतिशत अमेरिकी जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकी जनगणना रिपोर्टका अनुसार ४ करोड ३० लाख अमेरिकी जनता गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । यो संख्या भनेको अमेरिकी जनसंख्याको १४ प्रतिशत हो । सन २०१४ मा पछल्लो १६ वर्षमा सबै भन्दा बढि गरिबी बढेको पनि सो रिपोर्टले उजागर गरेको छ । सन २०१४ मा भन्दा १ दशमलब २ प्रतिशतले १३ दशमलब ५ प्रतिशत अमेरिकीहरु गरिबीको रेखामुनी पुगेका हुन् । विश्वको सबै भन्दा ठुला अर्थतन्त्रका रुपमा रहेको अमेरिकामा ४ करोड ३० लाख जनता गरिबीको रेखामुनी पुग्नु गम्भिर संकटको संकेत भएको बताईन्छ ।
गुणस्तरमा समस्या देखिएपछि पाँच वटा सिमेन्टको उत्पादन बन्द
काठमाडौं, ३० भदौ । न्युन गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गरेपछि पाँचवटा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बन्द गरिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरहिन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने पाँच उद्योगको उत्पादन बन्द गराएको हो । बाराको अरनिको सिमेन्ट, रुपन्देहीको रिलायन्स सिमेन्ट, पर्साको श्री सिमेन्ट, बाँकेको जयबागेश्वरी सिमेन्ट र जय मंगलम सिमेन्टको उत्पादनमा रोक लगाइएको हो । गुणस्तर तथा नापतौल बिभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार उत्पादन बन्द गरिएका कम्पनीले बजारमा पठाइसकेको समान समेत फिर्ता ल्याउन भनिएको छ । हालसम्म ८४ वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा कुल ५१ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख २७ हजार ३ सय ३० रुपैंयाँ लगानी भएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार दर्ता भैसकेका ८४ उद्योगमध्ये २ वटामा मात्रै विदेशी लगानी रहेका छन् । रुपन्देहीमा स्थापित अर्घाखाँची सिमेन्टमा एक अर्ब ९० करोड रुपैंयाँ कुल लगानी रहेको छ । सोमध्ये ८२ दशमलब ५ प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको छ भने बाँकी १७ दशमलब ५ प्रतिशत लगानी विदेशी रहेको छ । ९७ करोडको लागतमा सिराहा जिल्लामा स्थापित मारुती सिमेन्टम ७९ प्रतिशत लगानी स्वदेशी छ भने बाँकी २१ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ । हाल नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा ठुलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित भैरहेपनि पुराना उद्योगमा भने विदेशी लगानी न्युन देखिन्छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले १० हजार ४ सय ५८ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।
सनराइज बैंकले ३३.३३ प्रतिशत बोनश सेयर दिने, लाभांश कर सेयरधनी आफैले तिर्नुपर्ने
काठमाडौं, २९ भदौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । आज बसेको बैंक सञ्चालक समितिको २५० औं बैठकले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई उक्त बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको बैंकद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । नारायणी नेशनल फाइनान्स प्राप्ति गरेपछि यस बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड ६० लाख ४९ हजार ७४१ रुपैयाँ छ । बैंकले २०७३ आषाढ मसान्त सम्म को जगेडा कोष र आ.ब. २०७२/०७३ को मुनाफाबाट समेत गरि जम्मा १ अर्ब ३२ करोड ५३ लाख ४८ हजार ८०० रुपैयाँबाट ३३.३३ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै आयकर ऐनको दफा ४७ क अनुसार मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको हकमा दुईवर्षसम्म लाभांश बितरणमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र गत आर्थिक वर्ष बैंकले नारायणी नेशनल फाइनान्सलाई प्राप्त गरेकोले उक्त व्यवस्था अनुसार शेयरधनीहरुको प्राप्ति अघिसम्म कायम शेयरमा लाभांश कर नलाग्ने र सो पश्चात् प्राप्त गरेको शेयरको हकमा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित शेयरधनीहरु स्वयंले ब्यहोर्ने गरि त्यस्तो कर रकम वोनस शेयर वितरण गर्ने वखत असुल गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त लाभांश प्र्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात् बैंकको आगामी ९ औं वार्षिक साधारण सभामा अनुमोदनको लागि पेस गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
एनबी बैंकमा अर्को लफडा, सञ्चालक दीपक कार्की बर्खास्त
काठमाडौं, २९ भदौ । एनबी (नेपाल बंगलादेश) बैंकको सञ्चालक समितिले सञ्चालक दीपक कार्कीलाई पद मुक्त गरेको छ । बैंक सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार कम्पनी ऐनको दफा १६० अनुसार अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न नमिल्ने जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकलाई पत्राचार गरेपछि बैंक सञ्चालक समितिले कार्कीलाई पद मुक्त गरेको हो । समाचार स्रोतका अनुसार दुई साताअघि बसेको बैंक सञ्चालक समितिले उनलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकको वेवसाईडबाट सञ्चालक दीपक कार्कीको नाम फोटो हटाईएको छ । तर दीपक कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरेको जनाकारी नभएको बताए । ‘भदौको दोस्रो साता बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा म सहभागि भएको छु । त्यसपछि बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको जानकारी मलाई छैन । मलाई हटाएको कुरा तपाईलाई कसले सुनायो ?’ उनले विकासन्युनसँग प्रश्न गरे । अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा यो विषय उठेको छैन । पछिल्लो बैठकमा माईन्युटमा हस्ताक्षर गरेर, खाजा खाएर म निस्केको हुँ । त्यसपछि मलाई केही जानकारी छैन । बैंकको वेवसाईटमा नाम र फोटो हटाएको विषय पनि आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘मेरो चरित्र हत्या गर्न यस्तो यस्तो कार्य गरिएको हुनसक्छ । पुनरावेदन अदालतको निर्णय विरुद्ध म सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छु । कानुनी उपचारको बाटो खुला छ, म प्रक्रियामा छु’ कार्कीले भने ‘अदालती प्रक्रियामा रहेको विवादको विषयमा अदालत बाहिर भएको निर्णय कसैलाई पनि मन्य हुँदैन ।’ नेशनल हाइड्रो पावरमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले उनलाई दोषी ठहर गर्दै २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । यसअघि यस बैंकका अध्यक्ष महमद लुत्फर रहमान पनि विवादमा परेपछि हटेका थिए । उनी बंगलादेशभित्र विवादमा परेर प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि रहमानले नेपालस्थित एनबी बैंकको अध्यक्ष पद छाडेका थिए । करिब ३ वर्षअघि गठन भएकाे यस वर्तमान सञ्चालक समिति दाेस्राे पटक विवादमा परेकाे छ ।
सिंगापुरबाट एक करोड डलर ल्याउने राष्ट्र बैंक निर्णय, बाणिज्य बैंकलाई पनि बाटो खुला
काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापूरबाट एक करोड अमेरिकी डलर नगद ल्याउने भएको छ । नेपालभित्र नगद डलरको माग अधिक भएको र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको मौज्दात कम हुन लागेपछि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकबाट आफ्नो खाताको डलर ल्याउने निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । यसरी नगद डलर ल्याउँदा सिंगापुरबाट त्रिभुबन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको बीमा र पारवाहन खर्च सिआइएमबीले ब्यहोर्ने भएको छ । यस विषयमा दुई पक्षबीच अनौपचारिक सहमति भएपनि औपचारिक रुपमा सम्झौता बाँकी रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंक र सिआइएमबीबीच सम्झौता गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग कार्यालयका प्रमुख जनकबहादुर अधिकारी सिंगापुर जाने तय भएको छ । दशै लगत्तै सिंगापूरबाट सो परिमाणको नगद डलर ल्याउने लक्ष्यका साथ तयारी भईरहेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकसँग करिब ढेड करोड अमेरिकी डलर बराबरको नगद मौज्दात छ । साथै राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि नगद डलर ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरु हिमालयन, नविल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले विदेशवाट नगद डलर ल्याउने इच्छा गरेका थिए । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले पनि १ करोड अमेरिकी डलर नगद ल्याउने स्वीकृति मागेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि विनियम दर निर्धारण व्यवस्था अन्तरगत कारोवार गर्ने गरी नगद डलर ल्याउन स्वीकृति दिइएको पण्डितले जानकारी दिए ।
