शिखर इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत एफपीओ जारी गर्ने, सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ४० प्रतिशत पुर्याउने
काठमाडौं, १६ मंसिर । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा थप नयाँ सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ४० प्रतिशत र प्रवद्र्धकको सेयर हिस्सा ६० प्रतिशत बनाउने गरी नयाँ सेयर निष्काशन गर्न लागेको जनाएको छ । हाल कम्पनीको सेयर पुँजी ५० करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा सर्वसाधारण समूहको सेयर ३० प्रतिशत र प्रवद्र्धकको सेयर ७० प्रतिशत रहेको छ । बीमा समितिको चाहाना, पुँजी बढाउदै कम्पनीलाई बलियो बनाउने उदेश्य र सर्वसाधारण समूहको सहभागिता बढाउने उदेश्यले सर्वसाधारण समूहको सेयर हिस्सा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष विकास राणाले विकासन्युजलाई बताए । मंसिर १५ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । नयाँ सेयर निश्काशन गर्दा प्रतिकित्ता १४०० देखि १५०० रुपैयाँसम्म प्रिमियम मूल्य निर्धारण हुन सक्ने उनले बताए । ‘मूल्य निर्धारण गर्दा ३/४ वटा प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ, नेपाल धितोपत्र बोर्डको पनि सहमति लिनु पर्छ । हाम्रो मूल्याङकनमा प्रतिकित्ता १४०० देखि १५०० रुपैयाँसम्म प्रिमियम मूल्य निर्धारण हुनसक्छ’ राणाले भने । कम्पनीको १२ औ वार्षिक साधारणसभा पुस ८ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई ६० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरिसकेको छ । बाेनस सेयर जारी गरेपछि एफपीअाे जारी गरिने अध्यक्ष राणाले बताए ।
भार्गव विकास बैंकको सञ्चालकमा जगन्नाथ गोतामे नियुक्त
काठमाडौं, १६ मंसिर । भार्गव विकास बैंकको सञ्चालकमा जगन्नाथ गोतामे नियुक्त भएका छन् । मंसिर ११ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गोतामेलाई आगामी एक कार्यकालका लागि सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । गोतामेको कार्यकाल मंसिर ११ गतेदेखि नै शुरु भएको छ । नियुक्त भएको दिन देखि नै गोतामेले बैंकको सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा सिनेमा अगाडि राष्ट्रिय गान बजाउन आदेश
नयाँ दिल्ली, १६ मंसिर । भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार सबै सिनेमा देखाउनुअगाडि राष्ट्रिय गान बजाउनै पर्ने र दर्शक पनि उक्त समयमा उभिनै पर्ने निर्णय गरेको छ र यसले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भनि आरोप निम्त्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको समूहले राष्ट्रिय गान बजाउँदा पर्दामा राष्ट्रिय झण्डा देखाइनुपर्ने र दर्शकलाई उभिन लगाइँदा उनीहरूमा राष्ट्रिय भावना जगाउन सकिने उल्लेख गरेको छ । उक्त जानकारी यस मुद्दाका निवेदकतर्फका वकिल अभिनव श्रीवास्तवले दिएका हुन् । धेरै स्थानमा सिनेमा प्रदर्शन हुनुअगाडि राष्ट्रिय गान बजाइन्छ र महाराष्ट्र राज्यले मात्र यसलाई बाध्यकारी बनाएको छ । राष्ट्रिय गान बज्दा उभिनुपर्ने कुरा लामो समयसम्म विवादको विषय बनेको छ । लाइभल न्युज वेबसाइटमा निर्णयमा न्यायाधीशहरूले राष्ट्रिय गान बज्दा सबैले त्यसलाई सम्मान गर्नु उचित हुने उल्लेख गरेको बताइएको छ । भारतीय आमसञ्चारले त्यसको अर्थ उक्त समयमा दर्शक उभिनुपर्छ भन्ने लाग्ने जनाएका छन् । यस निर्णयले कडा आलोचना निम्त्याएको छ र धेरैले यसले नागरिक स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गर्ने बताएका छन् । भारतमा सिनेमाअगाडि राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने कुरा विवादको विषय बनेको छ र केही उदारवादीले वर्तमान शासनमा रहेको दक्षिणपन्थी सरकारले जनताको स्वतन्त्रता कुल्चन चाहेको भन्ने आरोप लगाएका छन् । रासस/एएफपी
मर्चेन्ट बैंकरहरुको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बोर्ड, मर्चेन्ट बैंकरले लोन सिन्डिकेशनदेखि भेन्चर क्यापिटलसम्मको काम गर्न पाउने
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुको कार्यक्षेत्र बढाउने तयारी गरिरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउनको लागि पटक पटक माग गरिरहेका कारण बोर्डले कार्यक्षेत्र बढाउने निर्णय गरेको हो । धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार मर्चेन्ट बैंकहरुको कार्यक्षेत्र बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ । उनका अनुसार बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुले परामर्शदाता, लोन सिन्डिकेसन, मर्जर /एक्वीजीसन, प्राइभेट इक्विटी म्यानेजमेन्ट र भेन्चर क्यापिटलको पनि काम गर्न पाउने गरी कार्यक्षेत्र बढाउन लागेको हो । हाल मर्चेन्ट बैंकरले आफ्नो पुजीको आधारमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभुति ,शेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी ब्यवस्थापनको काम गर्दै आइरहेका छन् । कार्यक्षेत्र कम हुदा मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई काम गर्न असहज भइरहेकोले कार्यक्षेत्र बढाउने निर्णय राम्रो भएको सिभिल क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत पराग विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यक्षेत्र बढेपछि मचेन्ट बैकरहरुले लोन सिन्डकेसनको काम पनि गर्न पाउने छन् । जुन काम अहिले बैंकहरु आफैले गर्दै आइरहेका छन् । विष्टले भने,’ कार्यक्षेत्र बढेमा कुनैपनि कम्पनी मर्जर हुदा वा कुनै एक कम्पनीले अर्को कम्पनी किन्दा गरिने सेयर सम्बन्धी सम्पुर्ण काम मर्चन्ट बैंकरले गर्न पाउँछन् जुन काम अहिले चार्टड एकाउन्टेन्डहरुले गर्र्दै आइरहेका छन् ।‘ ‘त्यस्तै प्राइभेट इक्वीटी म्यानेजमेन्ट जस्तै र भेन्चर क्यापीटलको काम पनि गर्न सकिने छ’, विष्टले भने । कार्यक्षेत्र बृद्धिसँगै बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुको पुँजी पनि बृद्धि गर्दै छ । बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार मर्चेन्ट बैंकरहरुको कार्यक्षेत्र बढ्दा वित्तिय स्थायित्व कायम गर्नका लागि उनीहरुको पुँजी बृद्धि पनि जरुरी रहेकोले पुँजी बृद्धि गर्ने कार्य पनि अघि बढाएको हो । हाल १९ वटा मर्चेन्ट बैंकरहरु रहेका छन् । उनीहरुले सिमित कामको लागि मात्र अनुमति पाएका छन् ।
तीन साताभित्र १ खर्बको पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय, यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम
काठमाडौं, १६ मंसिर । अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक सहमतिका अाधारमा अबको दुई/तीन साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने बताएको छ । भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदानमा गरिएको वृद्धि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको सम्बोधनका विकासे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान १ खर्ब रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याउन पहल भईरहेको अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयको काम नै बजेट बनाउने हो,’ उनले भने ‘सहमति भए अबको १५/२० दिनभित्र पुरक बजेट आउँछ ।’ चालू आर्थिक वर्ष २०७३/५४ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएका र प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान थप बजेट आवश्यक पर्ने भएकोले पुरक बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । चालू आवको ४ महिनामा सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व राजस्व संकलन गरेको छ । सङ्कलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १२ अर्बले बढी हो । गत वर्ष पहिलो चौमासमा नाकाबन्दी तथा भूकम्पको प्रभावले अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि सरकारले ९२ अर्ब रुपैयाँमा राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो । ‘राजस्वको आडमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा गरेको सम्बोधनको सेरोफेरोमा रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको हो,’ उनले भने ‘फेरि राजनीतिक नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ, मिलेसम्म जतिसक्दो पुरक बजेट ल्याउने र आगामी आवको बजेटका लागि सबै मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नवनिर्माणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आठ बुँदामा समेटिएको उक्त क्रियाकलापमा निजी घर तथा आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यलाई दिइने तिव्रतादेखि पुननिर्माणमा ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारवाही र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत समेत गरिने कार्ययोजना बनेको छ । सम्भवतः नेपालमा यो नयाँ अभ्यास हुनसक्छ । यदि सरकारले यसैगरी अन्य आयोजनामा यस्तै रणनीति लिएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन टेवा मिल्ने थियो । यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीले १ खर्ब खर्च गर्ने कार्यक्रम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयः कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन, संस्थागत र प्रक्रियगत सुधार गने । सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने । बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक गाविस तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुमा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने । सात वटा प्रदेशमा पेट्रोलयम पदार्थ भण्डार गृहहरु निर्माण गर्ने । रक्सोल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई दु्रत्तर बनाउने र राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने । सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्लग्नमा आवश्यक वस्तु मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा समेत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयः यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने । सडक सुरक्षा सम्बन्धी एकिकृत कानुन निर्माण गर्ने । काठमाडौं उपत्यका लगायतका अन्य प्रमुख शहरमा नगरपालिका मार्फत ठूला सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा भाँडाका ट्याक्सीहरुमा कम्प्युटर विल अनिवार्य गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा दुई वटा रुटमा एकिकृत सार्वजनिक परिवहन शुरु गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने । हुलाकी राजमार्गका पहिलो चरणको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने । महेन्न्द्रनगरबाट चाँदनी–दोधारा जोड्न महाकालि नदीमा ४ लनेको पुल निर्माण कार्य शुरु गर्ने । कृषि विकास मन्त्रालयः कृषि उपजको उत्पादन,भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने । जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने । कृषि विमा प्रिमियम अनुदानलाई पशुपन्छी,माछा र मौरीपालनमा विस्तार गर्ने । चक्लाबन्दी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न अुनदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि सूचना सेवाको लागि मोबाइल याप्स संचालनमा ल्याउने । प्रमुख शहरहरुमा सामुहिक सुपथ किसान बजार संचालनमा गर्ने । प्रमुख कृषि उपचहरुको न्यूनतम समर्थत मूल्य तोक्ने र सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने । उत्पादक र उपभोक्तालाई विचौलियाको मारबाट मुक्त गर्न कृषि उत्पादनलाई सहकारी संस्थाले मात्र खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । सिंचाइ मन्त्रालयः राष्ट्रिय गोरवका सिक्टा, रानिजमरा, कुलेरिया र बबई सिंचाइ आयोजनलाई थप साधन उपलब्ध गराइ निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने । ऊर्जा मन्त्रालयः लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक ओटा सोलार प्लान्ट स्थापना गरी १ सय ५० मेगावाट विद्युत प्रणाली थप गर्ने । नलसिङ्गगाढा, माथिल्लो अरण र दुधकोशकिो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने । बुढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहण र वातावरणिय अध्ययनको लागि थप बजेट उपलब्ध गराउने । प्रुसारण हाइवेको काम शुरु गर्ने । विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र दिने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्ने । जतनाको लगानीमा जतनाको लागि विद्युत अभियानमा १ हजार २ सय मेगावाटका ३ वटा आयोजना विकास गर्ने । उक्त आयोजनामा लक्षित समुदायलाई निश्चित प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था मिलाउने । गरीबी निवारण मन्त्रालयः ‘गरीवका लागि सरकार अभियान ’ अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने । प्रत्येक प्रदेशका विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इन्जिनियरिङमा २०, कृषिमा २०, विज्ञानमा २०, जिज्ञान प्रविधिमा ४० जनालाई छात्रवृत्ति दिने । व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानुनामा १०, मानविकी र शिक्षा एक सय जनालाई छात्रवृत्ति दिने । २५ जिल्लामा गरिव पहिचान प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । युवा रोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने । गरिब लक्षित जडिबुटी तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गर्ने । प्रत्येक जिल्ला गरिबका लागि ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ शुरु गर्ने । सहरी विकासः काठमाडौं उपत्यका एकिकृत सुधारको लागि प्रधानमन्धी उपत्यका सुधार कार्ययोजना लागू गर्ने । सितापाइला नौविसे सुरुङमार्ग योजना निर्माण कार्य शुरु गर्ने । वाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य शुरु गर्ने । काठमाडौं उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउने । मेचम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने । बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने । बबरमहलतमा बहुतले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने । काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न २० स्थानका किसान सुपथ मूल्य बजार संचालन गर्ने । उपत्यका भित्र एउटा स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्ने । रुपन्देही पाल्पामा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्ने । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने । रसुवागढी–काठमार्डौ राजमार्ग तथा रसुवा-गल्छी-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यताको काम तत्काल शुरु गर्ने । निर्माणाधिन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने । वृहत्त लुम्बिनी विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने । नमुनाको लागि एक सय वटा स्माटृ भिलेज स्थापना गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन द्रुतरुपमा अगाडी बढाउने । स्रोतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
एनआईबिएल प्रगति फन्डको बिक्री खुला, ढिलोमा मंसिर ३० गतेसम्म किन्न पाइने
काठमाडौं, १६ मंसिर । एनआइबीएल प्रगति फन्डको बिहीबार (आज)देखि बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले करोड म्युचुअल फन्डका नयाँ इकाई बजारमा ल्याएको छ । कुल ६ करोड इकाईमध्ये पाँच करोड १० लाख कित्ता सर्वसाधारणको लागि खुला गरेको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त फण्डको प्रतिइकाई मूल्य १० रूपैयाँ कायम गरिएको छ । कम्पनीले ६ करोड इकाईमध्ये १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड र ८० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पाउने बताएको छ । बाँकी रहेको पाँच करोड १० लाख इकाई चाँहि कम्पनीले सर्वसाधरणमा निष्कासन तथा बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त फण्डमा न्यूनतम एक सय इकाई र अधिकतम ६० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । कम्पनीले जारी गरेको उक्त फण्डमा सर्वसाधारणले मंसिर २० गते सम्म आवेदन दिइसक्नु पर्ने छ । सो समय भित्र पनि आवश्यकता अनुसार आवेदन नपरेमा कम्पनीले मंसिर ३० गतेसम्म आवेदन खुल्ला गर्ने बताएको छ । उपत्यका भित्रका लगानीकर्ताले एनआइबीएल क्यापिटल लिमिटेड लाजिम्पाट तथा नेपाल इन्भेस्टभेन्ट बैंकका अधिकांश शाखा कार्यालयमा आवेदन फारम लिन र बुझाउन सक्नेछन् । आवेदन फारम लिन र बुझाउन सक्ने स्थानहरु:
खानेपानी संस्थानमा वोर्ड सदस्य थपेपछि कर्मचारी संघको विरोध
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल खानेपानी संस्थानमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले वोर्ड सदस्य थपेपछि संस्थानमा विरोध भएको छ । खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो । कर्मचारी संघका अध्यक्ष भरत अधिकारीले संस्थान सुधार हुन नसकेको अवस्थामा सदस्य थप गरिनु आर्थिक भार बढ्नु हो भन्दै विरोध जनाएको हो । अधिकारीले खानेपानी संस्थान सेवा प्रदायक संस्था भएको भन्दै राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउँनु संस्थानमाथि आक्रमण भएको दावी गरे । विगत लामो समयदेखि संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र बृत्ति विकासमा ध्यान दिनु पर्ने भन्दै कर्मचारी संघले कडा विरोध गरेको छ । विगतमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले नियतवस कर्मचारीको समस्या हल नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । कर्मचारी संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आवस्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन, बृत्तिविकास तथा स्त्तरोन्नतिमा व्यवस्थापनले काम नगरेको समेत उल्लेख गरिएको छ । संघले थप गरिएको सदस्यलाई खारेज नगरे कडा आन्दोनका कार्यक्रम तय गरिएको संघका महासचिव केदार धमलाले जानकारी दिए ।
नगद कारोबार प्रतिबन्ध कार्यन्वयनमा सरकारले चासो देखाएन, बैंकिङ प्रणालीको विकासमा असर
काठमाडौं, १६ मंसिर । सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ ले निश्चित थ्रेसहोल्ड भन्दा माथीको नगद कारोबारमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनमा सरकारले राष्ट्र बैंकको परामर्शमा तोकिएको मुल्य वा सो भन्दा बढिको सेवा तथा बस्तु खरिद एंव बिक्रिका कारोबारहरु वित्तिय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । तर सरकारी ऐन जारी भएको ९ बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।‘यो मल्टि स्टेकहोल्डर सहभागी भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवाल हो, बजेट ल्याउने समयमा केहि कुरा उठ्ने गरेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि खासै गतिलो छलफल र पहल भएको छैन’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने । अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले पनि तत्कालै थ्रेस होल्ड तोकेर नगद कारोबारमा रोक लगाउनेबारे कुनै तयारी तथा छलफल अघि नबढेको बताए । ‘वित्तिय अपराध रोक्ने र वित्तिय व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ तर अहिले नै त्यस्तो ठोस पहल भएको छैन’, राजश्व सचिव खनालले विकासन्युजसँग भने । सम्पति सुद्धिकरण विभागका सूचना अधिकारी बिनोद लामिछानेले पनि नगद कारोबारमा थ्रेस होल्ड लगाउनेबारे विभागले अन्य निकायसँग ठोस छलफल नगरेको जानकारी दिए ।‘यो संवेदनशिल बिषय हो, नेपाल सरकारका धेरै निकायहरुको संलग्नतामा मात्रै यसको कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यसका कारण सरकार आफैंले पहल कदमी लिनु पर्छ’, लामिछानेले विकासन्युजसँग भने । बैंकिङ प्रणालीको विकासमा असर: बैंकर सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐनमा रहेको सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले जनतामा बैंकिङ ह्याबिट बढाउने, राजश्व प्रणालीमा सुधार ल्याउने तथा पारदर्शीता कायम हुने बताए । आयकर ऐन २०५८ को पछिल्लो संसोधनले नै व्यवसायीक संस्थाले ५० हजार भन्दा बढिको कारोबार नगदमा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको स्मरण पनि उनले गराए । अब सबै क्षेत्रमा त्यस्तो कारोबार बैंकिङ सिस्टमबाट मात्रै गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन मदत पुग्ने पनि उनले बताए ।
