निक्षेप अल्पकालीन योजनामा, दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह हुँदा समस्या
काठमाडौं ८, पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालीन निक्षेपको योजनामै दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अवस्था छिटोछिटो परिवर्तन हुने हुँदा दीर्घकालीन कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या परेको हो । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले अल्पकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । “तरलता अभावका कारण अहिले बैंकहरुसँग कर्जा दिने पैसा छैन,” उनले भने, “दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जामा सम्झौता अगाडि भए पनि कर्जा प्रवाहपछि हुने हुँदा ऋण दिन समस्या छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा ऊर्जामा कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसमा कर्जा प्रवाहको रकम बढाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा तत्काल ऋण गए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सम्झौता गरेको दुई वर्षपछि ऋण जाने हुँदा तरलता अभाव हुँदा कर्जा दिन समस्या हुने गरेको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्र अल्पकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन कर्जा दिन समस्या हुने गरेको बताउँछन् । “सिद्धार्थ बैंकले नै करिब २ अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्झौता गरेको छ,” उनले भने, “सम्झौताको करिब २५ प्रतिशत कर्जा गएको छ । अहिले कोही सम्झौताअनुसारको ऋण लिन आएमा दिनसक्ने अवस्था छैन ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने सम्झौता गरेका छन् । तर, कात्तिकसम्म जम्मा ४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ अर्थात सम्झौताको ५० प्रतिशत रकम पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा गएको छैन । वित्तीय स्रोत जुटाउन हुने सम्झौता भएपछि आयोजना निर्माणको काम सुरु हुने र प्रवद्र्धकले निर्माणको कामअनुसार ऋण रकम लिँदै जाने गर्छन् । तरलता अभावको कारण सम्झौता हुँदाको समयभन्दा ब्याजदर बढ्ने हुँदा यसले निर्माण आयोजनाको लागतलाई समेत बढाएको हुन्छ । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुनरकर्जाको सुविधा दिए पनि यो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । “अहिले निक्षेपको बढीमा तीन वर्षको योजना छ,” सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ मिश्रले भने, “कर्जा भने १० देखि १५ वर्षको अवधिलाई दिनुपर्छ । खासगरी सम्झौता हुने र ढिलो ऋण जाने जलविद्युत्सहित निर्माण क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा तरलता अभावले बढी समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको छ ।” कारोबार दैनिकबाट ।
घरमै बसेर लाइसेन्स आवेदन, अनलाइन आवेदनले ८० प्रतिशत भिड नियन्त्रण हुने
फाइल तस्बिर काठमाडौं ८, पुस । लाइसेन्स आवेदनका लागि कार्यालय नपुगी अनलाइनबाटै फारम भर्न सकिने यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छ । ‘सेवाग्राहीको सास्तीलाई ध्यान दिई अनलाइन आवेदन लिने तयारी गरेका हौं’ विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने ‘अर्को साताबाट आवेदन दिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । पाण्डेका अनुसार आईतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले अनलाइन आवेदन प्रणालीको उद्घाटन गरेसँगै लाइसेन्सका लगि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । यसअघि मंसिर १४ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीको अनुगमनको क्रममा लाइसेन्सका लागि सास्ती देखेपछि मन्त्री लेखकले १० दिनभित्रै व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । अनलाइन आवेदन सुरु भएसँगै कार्यालयमा आवेदनका लागि लाग्ने भीडमा ८० प्रतिशत कमी हुने विभागले जनायो । नागरिक दैनिकबाट ।
साढे तीन अर्ब बराबरको सेयर आउँदै, १८ कम्पनीले मागे पौने चार करोड कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति
काठमाडौं ८, पुस । बजारमा तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै तीन करोड ७५ लाख ११ हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न १८ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवदेशन दिएका छन् । आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये सातवटाले सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृत पाइसकेका छन् । ११ वटा कम्पनी साधारण सेयर निष्कासन गर्न पाइपलाइनमा बसेका छन् । स्वीकृत पाइसकेका कम्पनीले स्वीकृत पाएको दुई महिनाभित्र साधारण सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्नेछ । सात कम्प्नीले तीन अर्ब एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको २९ करोड ५६ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न बोर्डबाट स्वीकृत पाएका छन् । यसमा नेपाल बंगलादेश बैंक, छ्याग्दी हाइड्रोपावर हिमालय पावर पार्टन, सिनर्जी हाइड्रो, नेपाल हाइड्रो डेभलपर, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, मैलिङ खोला जलविद्युत कम्पनी, आबुखोला जलविद्युत कम्पनी, राधी विद्युत कम्पनी, गर्जाङ उपत्यका हाइड्रोपावर लगायत रहेका छन् । त्यस्तै माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि सेयर आउने भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
एउटै व्यक्तिले थरीथरीका परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र आउने
काठमाडौं ८, पुस । एकजना नेपाली नागरिकले थरीथरीका परिचय बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट अब मुक्ति मिल्ने भएको छ। नेपाल सरकारको सात वर्षको तयारीपछि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र’ले नेपाली नागरिकलाई बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि द्रुत गतिमा कार्य भइरहेको छ। परिचयपत्रमा नेपाल सरकारको लोगो, राष्ट्रिय झण्डा र पृष्ठमा सगरमाथाको चित्र अङ्कित छ। परिचयपत्र निर्माणका लागि असार मसान्तमै सम्झौतासमेत भइसकेको छ भने केन्द्रले आगामी साउनदेखि सिंहदरबारबाट वितरण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले भने, ‘‘यो परिचयपत्रको सुरक्षण मुद्रण कार्य हामी नेपाली आफैँ गर्नेछौँ र नेपाल सरकारका प्राविधिकबाटै छपाइ गर्छौं। नेपाली नागरिकको जैविक विवरण पनि यसमा हुने भएकाले त्यसको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी यस्तो गर्न लागिएको हो। ’’ यो बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डमा नेपाली नागरिकको धेरै तथ्याङ्क भण्डारण गर्न सकिनेछ। केन्द्रले विकास गरेको कार्डमा सरकारका अन्य निकायहरूले पनि प्रयोग गर्न चाहेमा केन्द्रले लिङ्क उपलब्ध गराउनेछ। लाजपुर्जामा राखिने जग्गाको विवरण पनि यही कार्डमा राख्न सकिने जानकारी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले दिए। भट्टराई भन्छन्, ‘‘केन्द्रले अन्य निकायलाई पनि लिङ्क उपलब्ध गराउँछ, शैक्षिक योग्यता, करको विवरण, लाइसेन्स, निर्वाचन आयोगले चाहेमा मतदाता नामावली लगायतको विवरण पनि समावेश गर्न सकिन्छ। ’’ यो परिचयपत्रको वितरणपछि सरकारले जारी गरेका अन्य विविध परिचयपत्रहरू क्रमशः विस्थापित हुनेछन्। एउटा नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र, लाइसेन्स, कर्मचारी परिचयपत्र, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, मतदाता परिचयपत्रजस्ता थरीथरीका परिचयपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको नागरिकहरूको राष्ट्रिय पहिचानसहितको कानुनी दस्तावेज हो। यसमा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण सङ्ग्रह गरिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली विकास गर्न फ्रान्सको स्याफ्रन आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले ठेक्का पाएको छ। सो कम्पनीले ४८ लाख ७८ हजार ६९८ अमेरिकी डलरमा ठेक्का पाएको केन्द्रले जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा बाबुको भन्दा अगाडि आमाको नाम पहिलो चरणको परिचयपत्र वितरणका लागि एसियाली विकास बैङ्कले सहयोग गरेको छ भने त्यसपछिको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले अहिले सोच्नुपर्ने भएको छ। केन्द्रले नागरिकको विवरणलाई सुरक्षित र भरपर्दो हिसाबले राख्नका लागि एक रोपनी १३ आना जग्गामा आफ्नै भवन निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। भवन निर्माण कार्य सुस्त भए पनि काम भने भइरहेको छ। केन्द्रले परिचयपत्र वितरण गर्नलाई ऐनको निर्माण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ र त्यो हाल कानुन मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको छ। कानुन बनाउँदा व्यक्तिका आवास, सम्पत्ति आदि व्यक्तिगत कुराहरूको गोपनीयता प्रत्याभूतिका लागि आधिकारिक अधिकारीबाहेक अन्य कसैले जानकारी लिन नसक्ने र सूचना दुरुपयोग भएमा उक्त कार्य दण्डनीय हुने गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ। जैविक तथा वैयक्तिक पहिचान राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको फोटो, औँलाको छाप रहनेछन्। त्यसलाई जैविक विवरण भनिन्छ। वैयक्तिक पहिचान अन्तर्गत व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू पर्छन्। नागरिकका विवरणलाई सुरक्षित राख्न २४ प्रकारका सुरक्षण विधि अपनाइएको जानकारी केन्द्रले दिएको छ। निर्वाचन आयोगले बनाएको मतदाता परिचयपत्रमा चारवटा औँलाको छाप, तस्बिर हुन्छ भने केन्द्रले वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा १० वटै औँलाको छाप रहनेछ। यो परिचयपत्र पाउनका लागि १६ वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको र नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने योग्यता पूरा भएको हुनुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले तयार गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीको विवरण र गृह मन्त्रालयले तयार गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको विवरण पनि केन्द्रले प्राप्त गरिसकेको छ। दुवैको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
जनावरका लागि अस्पताल खुल्दै, चारवटा अस्पतालका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन
काठमाडौं ८, पुस । सरकारले जंगली जनावरको उपचारका लागि अस्पताल (रेस्क्यु सेन्टर) खोल्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार मुलुकका चार ठाउँमा अस्पताल निर्माण गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले जानकारी दिए । जंगली जनावर चोरी सिकारी र विभिन्न कारणले मारिन थालिएपछि अस्पताल खोल्न लागिएको खड्काले बताए । सरकारले एउटा अस्पताल निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चारवटा अस्पतालका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले पर्सा, चितवनको सौराहा, बर्दियाको ठाकुरद्वारा र काठमाडौँको सूर्य विनायकमा जंगली जनवारको अस्पताल खोल्ने तयारी गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
विद्युत् व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ, ७ पुस । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विद्युत् व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले ती दुई महत्वपूर्ण कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । उनले इन्जिनियरिङ परामर्शको नाममा बर्सेनि करोडौं रकम विदेशीले लैजाने गरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न इन्जिनियरिङ कम्पनी र विद्युत् व्यापारसँग जोडिएका सबै विषयमा काम गर्न विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । जलविद्युत् क्षेत्र एकदमै प्राविधिक विषय भएकाले यस सम्बन्धी सुक्ष्म अध्ययन गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न इन्जिनियरिङ कम्पनीको आवश्यकता रहेकोप्रति सरोकारवालाले विगत लामो समयदेखि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । मन्त्री शर्माले इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापनाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको पनि बताए । विद्युत् व्यापार कम्पनीले विद्युत् व्यापार, विद्युत्को मूल्य तथा त्यससँग जोडिएका सबै व्यापारिक विषयमा काम गर्नेछ । सरकारले यसअघि राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनी र विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गरी त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत नियुक्त गरिसकेको छ । रासस
सनराइज बैंककाे विज्ञ संचालकमा जोशी नियुक्त, नेशनल नारायणी फाइनान्सको सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व
काठमाडौं, ७ पुस । सनराइज बैंकको संचालक समितिले विज्ञ सञ्चालकमा ओमकृष्ण जोशीलाई नियुक्त गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार व्यवसायिक विशेषज्ञको रुपमा उनलाई आगामी ४ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । उनको नियुक्तीसँगै सनराईज बैंकमा गाभिएको नेशनल नारायणी फाइनान्सको सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व भएको छ । दुई संस्था मर्ज हुँदा नेशनल नारायणी फाइनान्सबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व भएको थिएन । जोशी यसअघि नेशनल नारायणी फाइनान्समा विज्ञ सञ्चालक थिए । त्यसअघि नारायणी फाइनान्समा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । बैंक व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समिति दुबै तहमा बसेर काम गरेका जोशीलाई व्यवहारिक बैकर्सको रुपमा चिनिन्छन् ।
मोरङमा ‘माछा जोन’ कार्यक्रमका लागि २० करोड
विराटनगर, ७ पुस । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङको एक नगरपालिका र तीन गाविसमा ‘माछा जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । दस वर्षे सो परियोजना सञ्चालनका लागि चालु आवमा रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ । रङ्गेली नगरपालिकाका साथै बबियाविर्ता, सोराभाग र कटहरी गाविसमा ‘माछा जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङले जनाएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५०० हेक्टर जग्गा चाहिन्छ । ती जग्गामा माछा पाल्न नयाँ पोखरी निर्माण, बजारीकरण, यन्त्र औजार खरिद, नर्सरी पोखरी र साना सिँचाइका लागि ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम प्रदान गरिने सो कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार यादवले जानकारी गराए । कृषि क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निर्यातलाई बढावा दिन सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सरकारले चालु आवदेखि चार तहको कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोअनुरुप सातवटै प्रदेशमा एक हजार हेक्टरको ‘सुपर जोन’ र छनोटमा परेका जिल्लामा ५०० हेक्टरको जिल्ला जोन, एकसय हेक्टरको इलाका र १० हेक्टरको पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ । प्रदेश र जिल्लामा उत्पादनमा प्रमुखता पाएका कृषि वस्तुलाई आधार बनाएर कार्यक्रम निर्धारण गरिएको हो । प्रदेश नं १ मा ‘सुपरजोन’ कार्यक्रमका लागि झापालाई छनोट गरिएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार हेक्टर जग्गामा विशेष किसिमको धानको खेती गरिन्छ । सोहीअनुरुप सातवटै प्रदेशमा एउटा एउटा ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । मोरङमा माछा उत्पादन बढी हुने गरेकाले मोरङमा ‘माछा जोन’ र सप्तरीमा आँप उत्पादन बढी हुने गरेकाले सप्तरीमा ‘आँप जोन’ निर्धारण गरिएको छ । सोहीअनुरुप, भोजपुर, उदयपुरलगायतका जिल्लामा प्रमुखता पाएका वस्तुलाई आधार बनाएर कार्यक्रम छनोट गरिएको बताइएको छ । माछाको उत्पादनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मोरङ जिल्लामा ५८५ हेक्टर जग्गामा माछाको खेती गरिन्छ । गत वर्ष सरकारले ५६ हेक्टर जग्गामा नयाँ पोखरी निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख अनुदान रकम वितरण गरेको थियो । सोही कारण माछा उत्पादनका लागि मोरङलाई छनोट गरिएको हो । ‘सुपर जोन’ र ‘जिल्ला जोन’का लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना हुने र इलाका र पकेट कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट सञ्चालन हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङका प्रमुख यादवले बताए । जोन सञ्चालक समितिमा कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि उद्यमी, कृषि सामग्री व्यवसायीका साथै नजिकको कृषि विकास कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्यको रुपमा रहने बताइएको छ । रासस
