बोनस खान आयल निगमको मनपरी खर्च, गत वर्षको घाटामा पनि करिब ९० करोड रुपैयाँ बोनस खाने तयारी
काठमाडौं २०, पुस । नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा संकलन गरेको अर्बौं रूपैयाँ रकम नियम मिचेर ऋण तिरेको तथ्य फेला परेको छ। | निगमलाई छिटो नाफामा लगेर बोनस खान पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तासँग पूर्वाधारको लागि भन्दै लिइएको रकम विधि मिचेर रकमान्तर गरी ऋण तिरेको हो। यसैगरी ऋण तिरेपछि निगम नाफामा गएको देखाइएको छ। निगमको विनियमावलीमा जुन शीर्षकमा उठाइएको हो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निगम नाफामा गएपछि त्यहाका कर्मचारीले बोनस खान पाउने कानुनी व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन घाटामा रहँदारहँदै करिब ९० करोड रुपैयाँ बोनस खाने तयारीमा थिए। नागरिक दैनिकबाट ।
मुलुक आधारभुत रुपमा लोडसेडिङ मुक्त छः कुलमान घिसिङ
काठमाडौं, १९ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुक आधारभुत रुपमा लोडसेडिङ मुक्त भैसकेको बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने–‘काठमाडौंमा बत्ति गएको छैन्, पोखरामा पनि १५ दिन देखि बत्ति गएको छैन, पुर्वाञ्चलका प्राय ठाउँमा पनि बत्ति जाँदैन, बुटवल पश्चिमतिर अल्टरनेटमा दैनिक एकाध घण्टा मात्रै लाइन काटेका छौं, अब मान्नुस मुलुक आधारभुत रुपमा लोडसेडिङ मुक्त भयोे ।’ उनले हाल भारतबाट ३४० मेगावाट विद्युत आयात भैरहेको र केहि दिनभित्रै ४० मेगावाट विद्युत आयात गरेर ३८० मेगावाट पुर्याउने जानकारी पनि दिए । हाल नेपालकै जडान भएको उत्पादन क्षमता ९०० मेगावाट रहेको र त्यसबाट जम्माजम्मी ४०० मेगावाट उत्पादन भैरहेको पनि उनले बताए । भारतबाट आयात भैरहेको विद्युत हेटौडाबाट पुर्वतर्फको तराई क्षेत्रमा मात्रै उपयोग भैरहेको र काठमाडौं बासीलाई आफ्नै उत्पादनको विजुली उपलब्ध गराइरहेको पनि बताए । उनले डेढ बर्षपछि नेपालकै उत्पादन १५०० मेगावाट पुग्ने दावी पनि गरे । कार्यक्रममा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, दुधकोशी, उत्तरगंगा, अरुण, तमोर लगायतका ठुला जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा सरकार आफैंले निर्माण गर्ने घोषणा गरे । उनले विद्युत प्राधिकरणकै मातहतमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, इञ्जिनियरिङ र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गरिसकेको समेत बताए । उनले लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक गरेर अकुत कमाउनेहरुको लामो सूचि रहेको दावी पनि गरे । उनले त्यसमा प्राधिकरणका कर्मचारीको भन्दा पनि मन्त्रीहरुकै दोष रहेको आरोप पनि लगाए । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सबै विजुली किन्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री शर्माले हावाबाट ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव भएको तथ्य समेत पेश गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ लगायतले लोडसेडिङ न्युनिकरण भएसँगै उद्योग धन्दा फस्टाएको र उद्योगीमा पनि हौसला बढेको बताएका थिए ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननमा जोड
काठमाडौं, १९ पुस । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी आवश्यक नयाँ कानुनको तर्जुमा एवम् विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गर्न शुरु गरेको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योग मन्त्रालयको पहलमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली (चौथो संशोधन, २०५३)’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७३ प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई छलफलका क्रममा रहेको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । खनिजसम्बन्धी नियमावली पारित भएसँगै सञ्चालनको अनुमति लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । मन्त्रालयले पेट्रोलियम ऐन, नियमावली र सम्झौताको ढाँचामा सुधारका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा बनाई सरोकारवालासँग छलफलका लागि अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले नवलपरासीमा धौवादी फलाम अन्वेषण, मकवानपुर र मुस्ताङमा युरेनियम अन्वेषण र काठमाडौँमा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको काम अघि बढाएको मन्त्री जोशीले बताए । खनिज सम्बन्धित कानुनले खनिज कार्य बढी प्रतिस्पर्धा एवम् थप लाभप्रद हुने गरी गर्न सकिने एवम् भौगर्भिक अध्ययन तथा खनिज अन्वेषण विकास र उत्पादन कार्यमा विस्तार भई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । मुलुकमा बाह्य लगानी भित्र्याउन मन्त्रालयले आगामी फागुन १९ र २० गते राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग दर्ता सहजताका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, “विदेशी उद्योग एक साताभित्र र स्वदेशी उद्योग ३० घन्टाभित्र दर्ता गर्न सकिन्छ ।” उनले आगामी माघ २ गतेदेखि विधिवत् रुपमा पूर्ण तवरले अनलाइन प्रणाली लागू हुने बताए । मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० निर्माणको काम शुरु गरेको छ । त्यसका लागि १ नं प्रदेशको विराटनगरमा, २ नं प्रदेशको सिमरामा, ३ नं प्रदेशको पाँचखालमा, ४ नं प्रदेशको गोर्खामा, ५ नं प्रदेशको भैरहवा, ६ नं प्रदेशको जुम्ला र ७ नं प्रदेशको धनगढीमा सेज स्थापना गर्ने काम अघि बढाएको छ ।
भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेष्ट इन्टरप्राइजेज’ अर्वाडबाट सम्मानित
काठमाडौं, १९ पुस । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेष्ट इन्टरप्राइजेज’ अर्वाडबाट सम्मानित भएको छ । यूरोप विजनेस एसेम्ब्लि(इबिए)द्वारा बैंकलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । साथै इबिएले उक्त डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाललाई म्यानेजर अफ द इअर समेत घोषणा गरेको छ । भिबोर सोसाइटीलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कुशल व्यवस्थापनबाट राष्ट्रका पहाडदेखि तराई र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म शाखा संजाल मार्फत सर्वसाधारण जनता सम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउन विशेष योगदान पुर्याउन सफल भएकोमा उत्कृष्ट घोषित गरिएको हो । साथै, बैंकले साथै सफल बजार रणनीतिद्वारा आफूलाई बलियो रुपमा उभ्याउन सफल भै आजको ठूलो डेभलपमेन्ट बैंकको रुपमा स्थापित हुन सफल रहेको छ । यूरोप विजनेस एसेम्ब्लि एक ६० भन्दा बढी देशहरु सदस्य र साझेदार रहेको यूरोपियन संस्था हो । उक्त पुरस्कार ग्रहण गर्न लण्डनको अक्सफोर्डमा बैंकका अध्यक्ष सुशील राज पराजुली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनालको उपस्थिति रहेको थियो । हाल बैंकको ४२ वटा शाखा तथा १ एक्स्टेन्सन काउण्टर सहित बृहत संजाल रहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
राहदानी फाराम अब मोबाइल एप्सबाटै भर्न सकिने
काठमाडौं, १९ पुस । नयाँ राहदानी बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? चिन्ता नगर्नु होस् । आवेदन फाराम अब आफ्नै मोबाइल फोनबाट भर्न सकिने भएको छ । चौँथो पुस्ताको मोबाइल सेवा प्रारम्भ भएको दुई दिनपछि एप्पलको आइओएस र एन्ड्रोइड मोबाइलबाट राहदानी फाराम भर्ने र निवेदन दर्ता गराउने सुविधा उपलब्ध भएको छ । सेवाग्राहीको माग र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी राहदानी विभागले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै विभागले विकास गरेको ‘मोबाइल एप्स नेपाल पासपोर्ट’ सेवाको मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले शुभारम्भ गरेका छन् । राहदानी शुल्क, तस्बिर, औँठाछाप र नागरिकताको प्रमाणपत्र भने सेवाग्राहीले भौतिकरुपमा विभागमा उपलब्ध गराउने बाहेकका सुविधा एप्स प्रयोगकर्ताले पाउने छन् । राहदानी लिन चाहनेले ती दस्ताबेजबाहेक अन्य सबै काम एप्सबाटै गर्न र हेर्न सक्नेछन् । राहदानीका निम्ति प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमा जानुपूर्व सेवाग्राहीले त्यसो गर्नुपर्नेछ । एप्स प्रणालीको उपयोग गर्दा कम्प्युटरबाटमात्र आवेदन फाराम भर्न सकिने र फाराम अनिवार्य छाप्नुपर्ने व्यवस्थामा सुधार आउने छ भने रितपूर्वक फाराम भरी पठाएमा सेवाग्राहीले मोबाइलमा नै बारकोड प्राप्त गर्नेछन् । उक्त बारकोड लिएर सेवाग्राही राहदानी शुल्क, तस्बिर, औँठाछाप र नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर विभागमा राहदानी बनाउन जान सक्नेछन् । पहिलो चरणमा विभागले एप्सबाट आवेदनको व्यवस्था दोहा, रियाद, जेद्धा, आबुधाबी, लन्डन, कुवेत, वासिङ्टन डिसी, न्युयोर्क र हङकङस्थित नेपाली नियोग र कन्सुलरका साथै विभागमा गरेको छ । उक्त अवसरमा मन्त्री महतले अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सेवाग्राहीलाई सरल एवम् सहज ढङ्गले द्रूतगतिमा सेवा प्रवाह गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै एप्सको सुरुवात पनि त्यसैको परिणाम हो भनेका छन् । सबै सरकारी निकायले पनि यस्तो प्रविधि प्रयोग गरुन् र त्यसको अनुशरण होस् भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहना रहेको उनले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले जनमुखी सेवालाई मन्त्रालयले जोड दिएको बताउँदै भविष्यमा एप्स सेवालाई देशभर लागू गर्ने योजना सुनाए। विभागका महानिर्देशक सुशीलकुमार लम्सालले आफ्नो सेवा प्रवाहमा निरन्तर सुधारको प्रयास स्वरुप विभागले एप्स सेवा शुरु गरेको बताएका छन् । रासस
श्रीलंका र नेपालबीचको व्यापार तथा पर्यटन प्रवद्र्धन दुबै देशको हितमा: डब्ल्यू एस पेरेरा
काठमाडौं, १९ पुस । नेपालका लागि श्रीलंकाका राजदुत डब्ल्यू एस पेरेराले मङगलबार नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग सद्भावना भेट गरेकी छन् । परिसंघ सचिवालय थापाथलीमा भएको छलफलमा दुई देश बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६० वर्ष पुगेको विशेष अवसरमा आयोजना गरिने विभिन्न कार्यक्रम र आर्थिक तथा व्यवसायिक संवन्ध विस्तारमा केन्द्रित थियो । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दुई देश बीचको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध सदिऔं पुरानो भएकाले यसलाई बदलिदो परिस्थीतिमा सरकारका साथै नीजि क्षेत्रको पहलमा नयाँ उचाईमा पुर्याउनु पर्ने बताएकन छन् । श्रीलंका र नेपाल राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक द्धन्द्ध व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा अगाडी बढेकाले दुबैलाई अस्थिरताको लागत र आर्थिक संमृद्धिको महत्व राम्रा ेसँग थाहा भएको शर्माले बताएका छन् । ‘द्धन्द्ध व्यवस्थापनमार्फत शान्ती स्थापनापछि उच्च आर्थिक वृद्धिसहित समृद्धि हासिल गरिरहेको श्रीलंकाबाट नेपालले सिक्नु पर्छ,’ शर्माले भने । आर्थिक कुटनीतिमार्फत दुई देशविचलगानी, व्यापार र पर्यटन विस्तारमाजोड दिनु पर्ने राजदुतपेरेराको भनाई थियो । श्रीलंकाका केही क्षेत्रमा नेपाली उद्यमीको लगानी भएपनि नेपालमा श्रीलंकन लगानी खासै विस्तार हुन नसकेको उनले बताइन । ‘आगामी दिनमा जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन उद्योगमा लगानी विस्तारका लागि मेरो प्रयास रहनेछ,’ राजदुत पेरेराले भनिन्, ‘त्यसका लागि परिसंघ जस्ता दुबै देशका व्यवसायिक प्रतिनिधि संस्थाको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।’ भगवान बुद्धको जन्मभुमी नेपाल श्रीलंकाकालागि अहम् आस्थाको केन्द्र भएकाले दुई देशविच शिधा हवाई सम्पर्क विस्तार महत्वपूर्ण हुने उनले बताईन् । परिसंघको राष्ट्रिय परिषद सदस्य तथा ऊर्जा विकास परिषदका संयोजक गुरु प्रसाद न्यौपानेले राजदूतावासको पहलमा श्रीलंकार नेपाली व्यवसायीहरुका प्रतिनीधि मण्डल आदान प्रदान गर्न परिसंघ इच्छुक रहेको बताए । परिसंघले आगामी फागुनमा आयोजना गर्न गइरहेको पूर्वाधार शिखर सम्मेलन २०१७ श्रीलंकाबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ल्याउन दुतावासले समन्वयगर्न सक्ने धारणा राखे । राजदुत पेरेराले दुई देशबीचको आपसी सम्वन्ध विस्तार गर्न र आपसी सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याउनकालागि आफु सदैव तत्पर रहने बताइन् । सो अवसरमा परिसंघ पदाधिकारीहरुको साथै गभर्निङ काउन्सिल र राष्ट्रिय काउन्सिलका सदस्यहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
विदेशमा चिया निर्यात गर्न निकै महङ्गो, प्रतिकिलो चियाको कार्गो भाडा नै ९०० रुपैयाँ
इलाम, १९ पुस । यहाँका कृषकको अर्थोपार्जनको मुख्य नगदेबाली चिया विदेश निर्यात गर्दा निकै महङ्गो मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । नेपाली चिया विदेशी बजारमा मुस्किलले मात्र पुग्ने गरेको छ । नेपाली चिया विदेश निर्यात गर्दै आएका व्यापारीले एक किलो चिया विदेशी बजारमा पुर्याउन निकै महँगो मूल्य तिरिरहनुपरेको गुनासो गरेका छन् । चिया निर्यातमा महँगो कार्गो भाडाले अधिकांश उद्योगीलाई कायल बनाइरहेको इलामका उद्यागी/व्यवसायी बताउँछन् । प्रतिकिलो रु ९०० सम्म तिर्नुपरिरहेको उद्योगी तथा व्यापारीले बताएका छन् । तयारी चिया अमेरिका वा जर्मन निर्यात गर्नका लागि नौ डलरसम्म कार्गो भाडा तिर्नुपरिरहेको चिया उद्योगी ज्योति अधिकारी बताउछन् । “मैले भर्खरै २० किलो चिया विदेश पठाएँ,” उनले भने – “तीन हजारको चिया ९०० रुपैयाँ भाडा खर्चेर पठाउनुपर्यो ।” थोरै चिया निर्यात गर्दा बढी रकम लाग्ने गरेको छ । धेरै चिया निर्यात गर्दा भने पाँच डलर जति मात्रै पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । कतिपय देशबाट थोरै मात्र चियाको माग आउने गरेको छ । त्यस्ता खरिदकर्ताका लागि चिया निर्यात गर्दा बढी रकम लाग्ने गरेको उद्योगी बताउँछन् । “कोही थोरै–थोरै चिया माग गर्ने व्यापारी पनि हुन्छन्,” अधिकारीले भने– “थोरै माग्नेलाई पठाउँदा भाडा महँगो पर्छ ।” थोरै चिया एयर कार्गोमार्फत विदेश पुग्छ । एयर कार्गोका लागि बढी मूल्य तिर्नुपरेको साना उद्यमीको गुनासो छ । थोरै चिया निर्यातका लागि पनि उति नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । एकपटक चिया निर्यातका लागि कागजात पु¥याउन तीन/चार दिन लाग्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । किसानले थोरै परिमाणको चिया हुलाकमार्फत निकासीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारतलगायत चिया निर्यात गर्ने देशले चिया निर्यातमा त्यस्तो मूल्य छुट दिने गरेको चिया विज्ञ बताउँछन् । सरकारले केही खेतीबालीका लागि सहुलियतमा ऋणको व्यवस्था गरे पनि चिया खेतीलाई त्यस्तो सहुलियत नभएको केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल बताउछन्। “ग्रामीण स्वावलम्बन कोषमार्फत सहुलियत दरमा ऋण लगानी हुन्छ”, उनले भने – “त्यो रकम वित्तीय संस्थाहरूले मात्रै परिचालन गर्न पाउँछन्, सहकारीले पनि सो रकम लिएर परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।” बैंकहरूले चियालाई ऋण नदिँदा चिया खेती विस्तारमा प्रभाव परेको दाहालको भनाइ छ । चिया खेतीबाट उत्पादन लिन निकै समय पर्खिनुपर्ने जानकारी दिँदै उनी भन्छन् – “ऋण लिएको अर्को महिनादेखि किस्ता तिर्नलाई उत्पादन सुरु भएकै हुँदैन, त्यसैले चिया खेतीमा लगाइएको ऋणलाई लगानीका रूपमा हेरिनुपर्छ ।” तरकारीलगायत विभिन्न बालीको बिमा सुरु भए पनि नगदेबालीको बिमा नभएकाले समस्या भइरहेको किसानको गुनासो छ । मुस्किलले उत्पादन गरेको बिक्रीका लागि विदेश पठाउनु पर्दा पनि चियाको मूल्यको एक तिहाइ रकम ढुवानी भाडामा खर्चनु परिरहेको उद्योगीको गुनासो छ । रासस
प्राइम कमर्सियल बैंकको वार्षिक साधारणसभा माघ १२ गते, पुस २८ गतेदेखि बुक क्लोज
काठमाडौं, १९ पुस । प्राइम कमर्सियल बैंकले आफ्नो ९औं वार्षिक साधारणसभा आगामी माघ १२ गते बोलाएको छ । सो प्रयोजनको लागि पुस २८ गतेदेखि माघ १२ गतेसम्म बैंकको बुक क्लोज रहने बैंकले जनाएको छ ।
