प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति बन्द, ७३ वटा संस्थामध्ये जम्मा दुईवटालाई मात्रै अनुमति
काठमाडौं २२, पुस । पर्यटन मन्त्रालयले हवाई खेलकूदका कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्र्धालाई बढाउन जोखिम मोलेरै एउटै स्थानका ६ दर्जन प्याराग्लाइडिङका कम्पनीलाई उडान अनुमति दिएपछि अनुगमन गर्नमै समस्या हुन थालेको छ । प्याराग्लाइडिङका संस्था ७३ वटा दर्ता भएर संचालनमा आएका छन भने अधिकांसले प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षण संस्थाका रुपमा समेत काम गर्न चाहेकोले पोखराका लागि प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति बन्द गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई खेलकुदका संस्था अनुमति विभाग प्रमुख देवेन्द्र पाण्डले भने । उनका अनुसार पोखराको सराङकोट र तोरेपानीबाट उडान गर्ने यी सबै कम्पनी फेवाताल किनारमा अवतरण गर्ने गर्छन । हाल पोखरामा मात्रै झण्डै ६५ वटा कम्पनीले संचालन अनुमति पाएका छन । मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात सबै हवाई उडानका कम्पनीले प्राधिरणबाट नै उडान सञ्चालन अनुमतिपत्र (एओसी) लिनासाथ प्रशिक्षण संस्थाको पनि अनुमति लिन खोजेका छन् । पोखरामा मात्रै अधिकांश कम्पनीले प्रशिक्षण संस्था माग गरेको र दर्ता भएका सबैले प्रशिक्षणको पनि अनुमति माग गरेपछि सबैलाई बन्द गरिदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । हालसम्म प्रशिक्ष संस्थाको अनुमति माग्ने मध्ये जम्मा दुईवटा कम्पनीलाई मात्रै हालसम्म अनुमति प्रदान भएको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार आवेदन धेरै र संस्था पनि बढ्न थालेकोले नियमनको उपयुक्त मापदण्ड नभएकोले पोखरामा प्रशिक्षण अनुमति पनि रोकिएको हो । यस अघि पोखरामा हवाई खेलकूदका संस्था दर्ता गर्नमै रोक लागिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार एकैपटक एउटै स्थानबाट धेरैवटा कम्पनी सञ्चालन हुँदा पोखराको हवाई खेलकूद नै जोखिममा पर्ने नेपाल हवाई खेलकूद नेपाल हवाई खेदकूद संघको भनाइ छ । नेपाल हवाई खेलकूद संघका अनुसार पोखरामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा छ । विमानस्थल निर्माण पश्चात संचालनमा भएका सबै प्याराग्लाइडिङ हवाई उडान रुटमापर्ने भएकोले अनिवार्य विस्थापन हुनुपर्छ । त्यसामा पनि धेरै संस्थाको रोजाई पोखरानै हुनुले प्याराग्लाइडिङको पोखरा उडान नै जोखिमपूर्ण रहेको छ । दुई वटा संस्थालाई मात्रै प्रशिक्षणको अनुमति प्राधिकरणले हाल स्याङ्जामा सानोबाबु सुनुवारको वाबु एड्भन्चर र बन्दिपुरमा नारायण पराजुलीको ब्लूस्काई एडेभेञ्चरलाई मात्रै प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति दिएको छ । प्याराग्लाइडिङको प्रशिक्षण अनुमति माग्ने संस्था करीब दुई दर्जन जति रहेको भएपनि पोखराभन्दा बाहिर जान चाहने यी दुई कम्पनीले मात्रै प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति पाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार प्याराग्लाइडिङ र अल्ट्रालाईटको प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति माग्ने कम्पनी एकपछि अर्को आउन थालेका र सबैको रोजाई पोखरा मात्रै भएकोले पनि पोखरामा नयाँलाई उडान अनुमति र प्रशिक्षण दुबै सेवा बन्द गरिएको उल्लेख छ । हाल धरान र काठमाडौंमा दुईदुईवटा, पाल्पा र सुर्र्खेतमा एकएकवटा प्याराग्लाइडिङका कम्पनी रहेका छन भने बाँकी सबै पोखरामा नै रहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । पोखरामा बढेको प्याराग्लाइडिङको चापका कारण संघले हाल उडानमा रहेका प्याराग्लाइडिङका प्रत्येक प्याराग्लाइडले दैनिक तीन उडान मात्रै गर्न पाउने नियम बनाएको छ । एकैपटकमा ११ सय वटा उडान संचालनमा रहेको सबै प्याराग्लाइडिङ ६ वटा प्याराग्लाइड रहेका छन् । यी प्याराग्लाइडबाट पोखरमा पर्यटकीय सिजनमा दैनिक ११ सय वटा उडान हुने गर्छ । यो उडान संख्या फेवाताल वरपरको सानो क्षेत्रका लागि अधिक भएको पनि संघको भनाइ छ । मनोरञ्जनपूर्ण हवाई खेल अन्र्तगत इन्जिन जोडिएर वा नजोडिकन हावाको माध्यमबाट तैरिने खेलका रुपमा प्राधिकरणले हवाई खेलकूदका संस्थालाई अनुमति दिने गरेको छ । यस अन्तर्गत अल्ट्रलाइट, माइक्रोलाईट, प्यारामोटर, स्ट्रङ प्याराग्लाइडर, स्काइमोटरसहितका कम्पनी पर्छन् । यसलाई संचालन गर्न निवेदन दस्तुरवापत ५ हजार, बैंक धरौटि ५ लाख, इजातज शुल्क बापत ५० हजार तथा चुक्ता पूँजी १ करोड हुनुपर्ने प्रावधान मन्त्रालयले तोकेको छ ।
शक्तिसम्पन्न प्राधिकरणमा शक्तिकै खेल, ज्ञवालीलाई हटाएर पोखरेल ल्याइदै
काठमाडौं २२, पुस । गत वर्षको भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन एउटा शक्तिशाली निकायको परिकल्पना गरिएको थियो– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण । भारतको गुजरातमा सन् २००१ मा गएको भूकम्पपछि तत्कालीन गुजरात राज्य सरकारद्वारा गठन गरिएको ‘गुजरात स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी’कै मोडलमा गठन गरिएको एनआरए अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको छ । सरकारले गलत अभ्यासलाई दोहोर्याउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउने पक्रिया अघि बढाएको छ ।स्थापनाकालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। गोविन्द पोखरेल यसअघिको केपी ओली सरकारले समयमै संसदमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पेश नगर्दा कानुनतः अवैध भई हटाइएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा संसद नचलेका कारण सुशील कोइराला सरकारले २०७२ असार ६ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो, तर उक्त अध्यादेश समयमा संसदमा पेश नगरिएका कारण प्राधिकरण नै स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । ज्ञवालीलाई ०७२ पुस १० गते सीईओ नियुक्त गरिएको थियो । अहिले पुष्पकमल दाहाल सरकारले पुनः पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । कानुनतः प्राधिकरणका सीईओको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ, तर स्थापना भएको डेढ वर्षभित्रैमा दुई सीईओ पाइसकेको र तेस्रोको नियुक्ति तयारी भइरहेको प्राधिकरणले तोकिएको अवधिमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्नसक्नेमै आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भूकम्पपीडितहरूले झेल्नुपर्नेछ । प्राधिकरणमा सत्तासिन दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको खेल खेलिरहँदा करिब ६ लाख भूकम्पपीडित परिवारले यो जाडो पनि छाप्रोमै बिताउनु पर्ने भएको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ११ जिल्लाका ४ लाख ७६ हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको जनाए पनि अनुदानको पहिलो किस्तामा दिइएको ५० हजार रुपैयाँ भूकम्पपीडितहरूले दशैं खर्च र अन्य जीविकोपार्जन खर्चमै सकेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संरचना, अल्पकालीन सरकारहरूले गर्ने हस्तक्षेप र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले भूकम्पपीडितको नाममा उपभोग गरिरहेको सेवासुविधाको उपभोगले यो अर्को सुकुम्बासी आयोगमा परिणत भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
विद्यालय पुनर्निर्माणमा सरकारी बजेट, भूकम्प गएको २० महिनापछि बल्ल निकासा सुरु
काठमाडौं २२, पुस । विनासकारी भूकम्पको २० महिनापछि सरकारले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि पहिलोपटक बजेट निकासा गरेकोे छ । हालसम्म विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा मात्र पुनर्निर्माणका काम भइरहेकोमा अब भने सरकारी बजेटबाटै पुनर्निर्माणका काम सुरु हुनेछन् । यसअघि अस्थायी विद्यालय कक्षा र विद्यालय विपत् व्यवस्थापनका लागि मात्र शिक्षा विभागमार्फत बजेट निकासा हुने गरेको थियो ।केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सीएलपीआईयू)का निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बजेट निकासा हुने निर्णय भएकाले जिल्ला शिक्षा जिल्ला कार्यालयको सहकार्यमा क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । “सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत दिने भएको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “बजेट विनियोजन भएपछि सरकारी खर्चमा बन्ने विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ ।” सरकारी लगानीमा पुनर्निर्माण गरिने भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण गरिनेछ । शैक्षिक संस्था पुनर्निमार्णका लागि सरकारले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९सीएलपीआइयू० को छुट्टै संरचना तयार गरी काम सुरु गरेको नौ महिनापछि बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले समयमा बजेट निकासा गर्न नसक्दा दातृ निकायबाहेक सरकारी दायित्वमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लगभग एक हजार विद्यालयको काम सुरु हुन सकेको थिएन । हालसम्म एडीबी र जाईकाले निर्माण सम्झौता गरेका एक सय ३० विद्यालयको काम सुरु गरिसकेका छ भने सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र यी दुई निकायले ५ सय ७१ भन्दा बढी विद्यालय बनाउनु पर्नेछ । हाल यी दुई निकायले भूकम्पप्रभावित १४ मध्ये १० जिल्लामा निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
सुन तस्करीमा विमानस्थलकै उच्च अधिकारीको मिलेमतो, जहाजबाटै आयो ३३ किलो अवैध सुन
काठमाडौं २२, पुस । साउदी अरेबियाबाट गोपालबहादुर शाही बुधबार १०–१२ किलो अवैध सुन लिएर नेपाल आउँदै छन् भन्ने सूचना प्रहरीलाई पहिल्यै थियो । सोही सूचनालाई पछ्याउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइब)को टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्यो । तर, शाही लगेज नै नलिई विमानस्थलमा उत्रिएपछि प्रहरी अधिकारीहरू निराश भए । आफ्नो सूचना गलत भएको हुनसक्ने अनुमान लगाए । तर, शाहीलाई पिछा गर्न छाडेनन् । सुराकीसँग बुझ्दा थाहा भयो कि उनको लगेज बिहीबार मात्र आउँदै छ । Gold bars शाहीलाई ‘फलो’ गर्दै सिआइबी टोली विमानस्थल पुग्यो । आफ्नो लगेज लिन शाही भन्सार पुगे । भन्सारको चेकिङमा कार्यरत कर्मचारीले सोधपुछ नै नगरी उनको लगेज दिए । शाही ट्याक्सी चढेर एयरपोर्टबाट गौशालातर्फ आए । तर, तिलगंगामै उनी चढेको ट्याक्सी रोकियो र उनलाई गौशाला पुर्याइयो । सुन कुरेर जोरपाटीमा बसेका दुई युवक पनि समातिए ‘कसलाई दिन सुटकेसमा सुन ल्याएको रु’ प्रहरीले उनीमाथि सोधपुछ अघि बढायो । उनले दुईजनाको नाम दिए । शाहीलाई लिएर प्रहरी टोली जोरपाटी पुग्यो । बा।४च ९११४ नम्बरको कारमा दुई युवक उनलाई पर्खिरहेका थिए । उनीहरूलाई समेत लिएर प्रहरी टोली गौशाला आयो । उनीहरूको कारमा खानतलास गर्दा थप अवैध सुन बरामद भयो । जोरपाटीमा पक्राउ परेका दिलबहादुर थापा र सन्तोष काफ्ले विदेशबाट तस्करी गरी ल्याएको सुन मालिकसम्म पुर्याउने व्यक्ति थिए । सुटकेसभित्रको सुन खोज्न प्रहरीलाई डेढ घन्टा लाग्यो सिआइबीले तीनैजनालाई नजिकको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला ल्यायो । सुटकेस खोल्नुअघि प्रहरीले मिडियालाई बोलायो ।उनीहरूसँग कति सुन छ भन्ने प्रहरीलाई जानकारी थिएन । पत्रकारका क्यामरा अगाडि सिआइबीकी एसपी मिरा चौधरी, डिएसपी प्रवीण पोखरेललगायतले सुटकेस खोल्न थाले । सुटकेसभित्र किचेनका सामानदेखि गाडीका पार्टपुर्जासम्म थिए । बोतलको आकारमा केही गह्रौँ डब्बाहरू थिए । निकै मिहिनेतपछि मात्र उक्त बोतल आकारको वस्तु प्रहरीले खोल्यो । त्यसभित्र बिस्कुट आकारमा सुनका टुक्राहरू थिए, जुन कार्बन पेपर र टेपले बेरेर राखिएको थियो । यति बलियोसँग ती सुन बेरेर राखिएको थियो कि प्रहरीलाई खोल्नै करिब डेढ घन्टा लागेको थियो । ‘१० तोला तौलका दुई सय ८२ वटा सुनका बिस्कुट रहेछन्,’ सुन निकालिसकेपछि पसिना पुछ्दै सिआइबीकी एसपी चौधरीले भनिन्, ‘औँठी १९ वटा र १८ वटा सुनजडित माला पनि बरामद भएको छ ।’ सुन तस्करीमा विमानस्थलकै उच्च अधिकारीको मिलेमतो स्रोतका अनुसार सोधपुछका क्रममा पक्राउ परेका शाहीले विमानस्थलका उच्च अधिकारीहरूले नै सहयोग गरेको संकेत गरेका छन् । भन्सारको स्क्रिनिङमा सुनलगायत अवैध वस्तु कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ । तर, ३३ किलो सुन एउटै सुटकेसमा लुकाउँदा पनि थाहा नपाउनुले यसमा मिलेमतो रहेको प्रहरी दाबी छ । स्रोतका अनुसार सुन रहेका ब्यागहरूबारे भन्सारका कर्मचारीलाई पहिले नै सूचना दिइएको हुन्छ, जसका कारण उनीहरूले ती ब्यागहरूमा चेकजाँच गर्दैनन् । भरिया मात्र पक्राउ पक्राउ परेका तीन युवकमध्ये शाही बुधबार साउदी अरेबियाबाट एयर अरेबियाको विमानबाट नेपाल आएका थिए । उनलाई बिहीबार मात्र एयरलाइन्सले लगेज ल्याइदिएको थियो । सुटकेसमा विभिन्न सामानभित्र सुन लुकाइएको थियो । शाहीले ल्याएको सुन लिन जानेमा थापा र काफ्ले छन् । उनीहरू भरिया मात्र भएको एसपी चौधरीले बताइन् । बरामद सुन कसको ? विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा ठूलै गिरोह संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । पक्राउ परेका शाही ६ दिनअघि मात्र साउदी अरेबिया गएका थिए । सुन तस्करीकै लागि उनी पाँचपटक साउदी गइसकेका छन् । पक्राउ परेकाहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान नगरी सार्वजनिक गर्दा मुख्य तस्करलाई भने भाग्न सहज भएको छ । प्रहरीको कमिसन घट्यो विगतमा प्रहरीले बरामद सुनको १५ प्रतिशत कमिसन पाउने गरेका थिए । तर, अहिले जतिसुकै सुन बरामद गरे पनि पाँच लाख रुपैयाँ मात्र कमिसन पाउँछन् । कमिसनको विषयमा पटक–पटक विवाद भएपछि सरकारले भन्सार चोरी–पैठारीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी कमिसन घटाएको हो । पाँच लाखभन्दा कम मूल्यको सामान बरामद गरे त्यसको १० प्रतिशत तथा पाँच लाख वा सोभन्दा माथिको सामान बरामद गरे पाँच लाख सुराकी पाउने प्रावधान राखिएको छ । चार वर्षअघि सिआइबीले नै बरामद गरेको ३५ केजी सुनको कमिसनको विषयमा सिंगो प्रहरी नै बदनाम भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
आयोजना अनुगमनमा कडाइ, काम नगर्ने कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारवाही
काठमाडौं २२, पुस । चालू आर्थिक बर्षको आधा समय गुज्रिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्चन नसकेपछि सरकारले विकास आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । चालू आवका लागि विनियोजित १० खर्ब ४८ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा बुधबारसम्म २२।७१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजनको जम्मा ९।२२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३८ औं बैठकमा कमजोर खर्च क्षमतालाई लिएर कडा रुपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई नै विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा लाग्न निर्देशन दिइसकेका छन् । बजेट वक्तव्यमै ठूला र महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको अनुगमन प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सम्बन्धित सचिवहरूलाई अनुगमनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने घोषणाअनुसार सरकारले अनुगमन कार्यलाई बढावा दिन लागिएको हो । असोजयता प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय महत्वका झन्डै आधादर्जन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीले पनि आयोजनाको स्थलगत अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छन् । “आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई यथासमयमा काम गर्न सिंहदरबारबाट दिएको निर्देशन अपुग भएको देखियो, अब राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दन्डरजरिवानासहित स्थलगत अनुगमनमै जाने निर्णय भयो,” आयोगका सदस्य डा। सुनिलबाबु श्रेष्ठले भने, खर्च अख्तियारी, नीतिगत अल्झन र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउँदा पनि विकासले गति नलिनुमा कर्मचारी र ठेकेदार नै दोषी देखिएपछि मुलुककै कार्यकारी प्रमुख कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको हो, अबका ६ महिनासम्म सरकारका सम्बन्धित निकाय आयोजना अनुगमनमै केन्द्रित हुनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
लाइसेन्सको ट्रायल ढाँचा फेरियो, ८ बाट सुरु हुने ट्रायल अब सीधै टी पार्किङबाट
काठमाडौं २२, पुस । यातायात व्यवस्था अञ्चल कार्यालय बागमती एकान्तकुनाले गाडीको लाइसेन्सका लागि लिँदै आएको प्रयोगात्मक (ट्रायल)परीक्षाको ढाँचा परिवर्तत गरेको छ। यसअघि अंग्रेजी अङ्कका आठ (८) आकारको वृत्तबाट शुरु भई यु घुम्ती, उकालो र टी, पार्किङमा अन्त्य हुने गरेको थियो। अब नयाँ ढाँचा अनुसार टी पार्किङबाट ट्रायल शुरु हुने र अन्य ढाँचा यथावत रहने कार्यालयका प्रमुख तेजनायण यादवले बताए। ‘सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राखेर कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो,’ यादवले भने, ‘शुरुमा अंग्रेजी अङ्क आठ आकारमा ट्रायल लिँदा यसले धेरै समय लिने भएकोले सेवाग्राहीले धेरैबेर कुर्नुपर्ने भयो। तर, शुरुमा टी पार्किङबाट ट्रायल शुरु गर्ने हो भने त्यसमा कम समय लाग्ने र पास भएर जानेले मात्र आठ आकारमा ट्रायल दिन पाउने भएकोले सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।’ उनका अनुसार शुरूमै ८ आकारमा परीक्षा लिँदा एक सेवाग्राहीलार्इ कम्तीमा पनि १० मिनेटसम्म अर्को सेवाग्राहीले कुर्नु पर्ने हुन्थ्यो। तर, शुरूमा टी पार्किङको परीक्षा लिँदा एउटा सेवाग्राहीलार्इ ३ मिनेटभन्दा बढी समय लाग्दैन। र, टीमा पास हुनेले मात्र ८ मा जान पाउने भएकोले चाप व्यवस्थापनमा सहयोग मिल्न सक्छ। यादवका अनुसार विभागको निर्देशनअनुसार नै ढाँचा परिवर्तन गरिएको हो। गाडीको लाइसेन्सका लागि बुधबार लिखित परीक्षा दिने सेवाग्राहीको भीड बढेपछि विभागले सबैको ट्रायल लिन नसक्ने भएपछि सूचना टाँस गरी शुक्रबार ट्रायल लिन जानकारी गराएको छ। गाडीका लागि कार्यालयले सिंहदरबारको प्रमुख द्वारदेखि पश्चिमपट्टि रहेको बग्गीखाना ट्रायल स्पटमा ट्रायल परीक्षा लिँदै आएको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
टेलिकमले ग्राहकलाई विभेद गर्यो, प्रिपेड ग्राहकले फोरजी चलाउन पाएनन्, प्रवक्ता भन्छिन -‘थप फ्रिक्वेन्सी पाएपछिमात्र सम्भव’
काठमाडौं, २१ पुस। नेपाल टेलिकमले प्रिपेड ग्राहकलाई विभेद गरेको छ। कम्पनीले गत हप्ता ‘सफ्ट लन्च’ गरेको फोरजी सेवामा प्रिपेड मोवाइल प्रयोगकर्तालाई विभेद गरेको हो। सेवाग्राहिको सुविधाका लागि पर्याप्त तयारी विना लन्च गरिएको फोरजी सेवाका लागि कम्पनीले काठमाण्डौ र पोखराका सिमित स्थानका लागि मात्र सेवा दिएको छ। कम्पनीका प्रिपेडका ग्राहकले भने फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै टेलिकम समक्ष आक्रोस पोखेका छन्। सेवा सञ्चालन गर्नका लागि कुनैपनि कुराले नछेक्ने र सेवा प्रवाह गर्दा भेदभाव भएको भन्दै सेवाग्राहिले गुनासो गरेका हुन्। टेलिकम व्यवस्थापनको अकर्मन्यताका कारण प्रिपेड ग्राहकहरुले माघ २२ गतेअगाडि फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका हुन्। टेलिकमले सवै सेवाका लागि व्यापारिक योजना ल्याउन ढिला गरेका कारण प्रिपेड ग्राहकले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले बताए। तर टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले भने टेलिकमसँग १८ सय मेगाहर्जमा कम फ्रिक्वेन्सी रहेका कारण फोरजी सेवा सवैलाई पुर्याउन गार्हो परेको बताइन। उनले प्रिपेडमा पनि फोरजी सेवा दिन सक्छौ तर फ्रिक्वेन्सी कम रहेका कारण थ्रिजी को स्पिडभन्दा कममा चल्यो भने त्यसले हाम्रो क्रेडिविलिटी घट्ने भएका कारण तत्कालका लागि रोकिएको बताइन्। उनले चाँडै नै प्राधिकरणले थप फ्रिक्वेन्सी दिने र सोहि थप फ्रिक्वेन्सीवाट देशैभरीका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा फोरजीको सेवा पुर्याइने बताइन्। तर त्यसका लागि थप फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्नुपर्ने कारणले केहि समय भने अवश्यप लाग्ने उनको भनाई रहेको छ। ‘मूल्य अझै तय भएन’ टेलिकमले हालसम्म फोरजीको मूल्य तय गर्न सकेको छैन्। कम्पनीले थ्रिजीकै मूल्यमा नै फोरजी चलाउन दिने भनेपनि यसाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणवाट स्विकृति लिनुपर्ने हो तर मूल्य तय नै नगरी टेलिकमले हचुवाका भरमा मूल्य तय गरेको छ। बिश्वबजारमा फोरजीको मूल्य हाल नेपालमा प्रयोग भएको थ्रीजीको तुलनामा धेरै सस्तो रहेको छ। तर, नेपालमा भने टेलिकमले तीन वटा मोडालिटीमा मूल्य निर्धारण गर्न खोजेको टेलिकमकी प्रवक्ता बैद्यले जानकारी दिइन। प्रमियम दरमा थ्रीजीभन्दा मंहगो गर्ने र सकेको अवस्थामा छुटसहित थ्रीजीभन्दा कम शुल्कमा सेवा दिने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरी प्राधिकरणमा मूल्य सुचि पठाउन लागेको उनले बताइन्।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रेरणा शाहलार्इ दिएको १५ रोपनी जग्गा दाइजो खोसियो
काठमाडौँ, २१ पुस । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई दाइजो स्वरूप दिइएको काठमाडौँ छाउनीमा रहेको १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्ट्रको नाममा हुने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की तथा सपना मल्ल प्रधानको इजलासले आज प्रेरणा शाहको नाममा रहेको उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टकै नाममा गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । राजतन्त्र हटेपछि सरकारले राजा र राजपरिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रस्टको नाममा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त जग्गा आफूलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई दोइजोस्वरुप दिएको भन्दै प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ग।रेकी थिइन । सर्वोच्च अदालले यसअघि प्रेरणाको नाममा सो जग्गाको फैसला गरेको थियो । पछि नेपाल ट्रस्टले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन हालेको थियो । सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आज यसअघिको फैसला उल्टाएर पुनः ट्रस्टकै हुने फैसला गरेको हो । रासस
