गुठी संस्थान अस्तव्यस्त, कमजोर व्यवस्थापनको कारणले अस्तव्यस्थ
काठमाडौं २, माघ धर्मसंस्कति र परम्पराको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गन, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका मठ मन्दिरको अभिलेख राख्ने, विभिन्न जात्रा पर्व चलाउने जग्गाको प्रशासान (व्यवस्थापन) गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्ने गुठी संस्थान पछिल्लो समय धराशयी हुदै गएको बताइएको छ । गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक नारायाण चौधरीको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण सञ्चालक सदस्य तथा कर्मचारीहरुलाई विश्वास लिने तथा समन्वय कायम गरी संस्थानको हितमा गर्नुपर्ने निर्णयहरु गर्न असक्षम भई संसथानलाई अस्तव्यस्त बनाएको कर्मचारीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् । साथै उनीहरुले संस्थानमा भएको अनियमितताबारे मन्त्रालयले कुनै ध्यान नदिएको आरोप समेत लगाएको छ । नेपाल समाचार पत्रमा दैनिकबाट ।
राजधानीमा ३ करोडको तरुल, ५ सय मेट्रिक टन तरुल आपूर्ति
काठमाडौं २, माघ । उपत्यकामा माघे संक्रान्तिको अवसरमा ५ सय मेट्रिक टन तरुल आपूर्ति भएको छ । शनिबारसम्ममा करीब ३ करोड रकम बराबरको विभिन्न तरुलको कारोबार भएको पाइएको छ । नेपाल तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अनुसार सबैभन्दा बढी तरुलको कारोबार कालीमाटी बजारमा हुने गर्छ । ५ सय टनमध्ये कालीमाटी तरकारी बजारबाट मात्र २ सय टन आपूर्ति भएको छ । बल्खुमा ५० टन र बानेश्वरमा १ सय टन तरुल विक्री भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
नागरिक लगानी कोषले ल्यायो‘सिआइटी मोवाइल एप’, स्टेटमेन्ट, ऋण सापटी र बचत रकमको स्टेटमेन्ट हेर्न मिल्ने
काठमाडौं, १ माघ । नागरिक लगानी कोषले सिआइटी मोवाइल एप सेवा सूरु गरको छ । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले कोषको पोखरा शाखाबाट सो सेवाको सुभारम्भ गरेका हुन । सिआइटी मोवाइल एपको सेवा सुरु गर्दे सचिव खनालले यसले सेवाग्रहीको समय बचत र प्रशाशनिक झन्भट हटाएको धारणा राखे । उनले कोषका सेवाग्रहीले सचेत भएर एप्सको अधिक प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । कार्यक्रममा कोष संचालक समितिका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले कोष सेवाग्रहीको सुझाव अनुसार चल्ने संस्था भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सेवा ग्राही जति चनाखो भएर लाग्छन, हामी त्यतिकै चनाखौ हुन्छौ ।’ त्यसैगरी पश्चिमान्चल क्षेत्रिय प्रशाशक खगराज बरालले सूचना प्रबिधिको बर्तमान अवस्थामा कोषले आफुलाई पनि सोही रुपमा अघि बढानु सकारात्मक कार्य भएको धारणा राखे । उक्त अबसरमा कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले कोषले यो भन्दा अघि सिआइटी एसएमएस सेवा सुरु गरिसकेको बताउदै सिआटी मोवाइल एपको सेवाबाट कोषमा सहभागी सबै सेवाग्राहीले आफनो मोवाइलबाटै सबै जानकारी लिन सकिने धारणा राखे । कोषले आफनो सेवालाई सूचना मैत्री बनाउदै लगेको र यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिदै जाने उनको भनाई थियो । कोषका सूचना अधिकृत उद्धव सिलवालले कोषले संचालन गर्ने बिभिन्न कार्यक्रमहरु कर्मचारी बचतबृद्धि स्विकृत अवकाश कोष, निजामती सावधिक जीवन बीमा, शिक्षक, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना,शसस्त्र प्रहरीे र नार्क सावधिक जीवन वीमा अन्तर्गत जम्मा भएको रकमको स्टेटमेन्ट र ऋण सापटि तथा बचत रकमको स्टेटमेन्ट सिआइटी मोवाईल एपमार्फत हेर्न सकिने ब्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए ।
जसले बजारलाई प्रभावित पार्ने सूचना बनाउँछ उसैलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिन मिल्छ ?
प्रियराज रेग्मी-अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपाल पुस -माघको ठण्डीसँगै सेयर बजार संकुचित हुँदै गएको छ । तर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बिषयमा चलेको बहसले भने बजार तताएको छ । गत साता स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालको बार्षिक साधारण सभामा यो विषयमाथी गर्मागरम बहस चल्यो । ब्रोकर कम्पनीहरुले नियामक समक्ष आफुहरुको अधिकार संकुचित पारेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन लागेको आरोप नै लगाए । स्टक ब्रोकर एसोसियनको दोश्रो कार्यकाल अध्यक्ष निर्वाचित प्रियराज रेग्मीलाई हामीले सोध्यौं बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन किन नहुने अनि ब्रोकर कम्पनीलाई थप के के अधिकार चाहिएको हो ? अध्यक्ष रेग्मीसँग गरिएको कुराकानी । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन किन नहुने हो ? तपाईहरुको बिरोध किन ? दियो भने के समस्या हुन्छ ? बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने की नदिने भन्ने कुरा बैंकले नै निर्णय गर्ने हो अरुले भनेर हुन्न । बैंकको मुख्य नियमनकारी निकायले बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स लिन मिल्छ भनेको छैन् । अर्काे कुरा भनेको कुनै पनि बैंकले मलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्यो भनेका छैनन् । केन्द्रिय बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा हुन्छ भनेको छैन् र बाणिज्य बैंकहरुले पनि चाहियो भनेका छैनन् । यदि बैंकले मागेको अवस्था र कानुनले दिएको अवस्थामा पनि यसका तीन चार वटा पक्षहरुको अध्ययन गरिनुपर्छ । हाम्रो पुँजी बजारको परिपक्कता, त्यसका खेलाडी, नियमनकारी निकायको क्षमता, कारोबारको प्रणाली तथा कारोबार हुने कम्पनीहरुको अवस्था पनि हेरिनु पर्छ । सेयर बजारमा ७० प्रतिशत वित्तिय संस्था छन् । १३ प्रतिशत इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । बैंककै म्युचुअल फण्ड पनि छन् । इन्स्योरेन्समा पनि बैंककै लगानी रहेको देखिन्छ । एउटै मान्छेले बैंक, इन्स्योरेन्स र सेयरमा पनि लगानी गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमै सेकेण्डरी मार्केटले उद्योगपति जन्माउँदैन् । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने मात्रै हो । दोश्रो बजारमा खरिद कर्ता र बिक्रेताका एक्सपेक्टेशनले बजारको मुल्य निर्धारण हुन्छ । हाम्रो क्यापिटल मार्केटमा धेरै बैंक तथा वित्तिय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनीकै हिस्सा छ । जसले सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने सूचना बनाउँछ उसैलाई सेयरको कारोबार गर्ने अधिकार दिने हो भने उसले साना लगानी कर्ताको हित गर्छ की गर्दैन् ? अहिले ब्रोकर कम्पनीका रुपमा हामी काम गरिरहेका छौं, बैंकलाई ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा भोली लगानी कर्ताले गरेको लगानीमा ह्रास आयो भने हामीले के काम गर्ने ? हामीलाई बैंकले लिने ब्रोकर लाइसेन्ससँग प्रतिष्पर्धा गर्न कुनै समस्या छैन् । बैंकले पनि सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको काम गर्ने हो हामी सहजै प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । हामीले साँझ ६ सात बजेसम्म पनि अफिसमै बसेर काम गरिरहेका हुन्छौं । हामी बैंकले लिने ब्रोकर लाइसेन्ससँग प्रतिष्पर्धा गर्न तयार छौं । हामी क्षमता बढाउन, पुर्वाधार बढाउन पनि तयार छौं । तर लगानी कर्ताको हितमा काम गर्नुपर्नेछ, भोली लगानी कर्ता नै रहेनन भने हामीले के ब्रोकर गर्ने ? हामी प्रतिष्पर्धा गर्न डराएर होइन बजार र लागनी कर्ताको हितका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुहुन्न भनेका हौं । नेपाल स्टकले दुर्गम र सुगमको मोडालिटीमा ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । धितो पत्र बोर्डले शाखा विस्तार ठिक हो की नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिन ठिक हो ? भन्ने प्रश्न गरेको हो । बोर्डले एउटा अध्ययन समिति बनाएर के ठिक हो रिपोर्ट बनाउन भनेको छ । तर बजार हल्ला धेरै भयो । नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिन भन्यो बोर्डले भनेर हल्ला गरियो । केन्द्रिय बैैंकले बैंकको लाइसेन्स रोकेको छ । बीमा समितिले नयाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स रोकेको छ । यहाँ चाही किन यस्तो ? बैंकले ब्रोकरको काम गर्दा लगानी कर्ताले पाउने सर्भिस र ब्रोकर कम्पनीले दिने सर्भिस कुन राम्रो हुन्छ ? पक्कै पनि बैंकको सहायक कम्पनीका रुपमा आउने ब्रोकर कम्पनीले भन्दा हामीले सञ्चालन गरेका कम्पनीले राम्रो सर्भिस दिन्छन् । हामी प्राइभेट कम्पनी मार्फत आफैं नाफा कमाउने गरि काम गर्छाै । आफ्नै निगरानीमा सेवा दिईरहेका हुन्छौं । तर बैंक र उसले सञ्चालन गरेका ब्रोकर कम्पनीका कर्मचारीबिच लामो दुरी रहन्छ । हामी त आफ्नै निगरानीमा कर्मचारीलाई खटाउँछौं । त्यसकारण हामीले नै राम्रो सर्भिस दिन्छौं । हामीसँग लामो अनुभवन पनि छ । दक्ष कर्मचारी पनि छन् । आज ब्रोकर कम्पनीहरुले के के सुबिधा दिईरहेका छन लगानी कर्तालाई ? हामीले नेपाल स्टकको प्ल्याट फर्ममा बिजनेश गर्ने हो । हामीले मात्रै प्रबिधी, दक्षता राखेर हुन्न । पुँजी कति बढाउनु पर्ने हो ? कस्तो प्रबिधी राख्ने हो ? जनशक्ति कस्तो चाहिने हो भन्नुस् तर हामीलाई बिशेषज्ञता हासिल गर्न दिनुस भनेर धितो पत्र बोर्डमा पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाईरहेका छौं । अहिले हाम्रो काम भनेको ग्राहकको अर्डर लिने र कारोबार गरिदिनेमै सिमित छ । हामी विश्वस्तरिय ब्रोकर कम्पनीका रुपमा काम गर्न चाहान्छौं । कर्मचारी थप्छौं, प्रबिधी बढाउँछौं र अरु सर्भिस पनि दिने अधिकार चाहियो भनिरहेका छौं । तर हामीलाई अहिलेसम्म ग्राहकलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिबिधी गर्न पाइँदैन भनिएको छ । ब्रोकरहरु लगानी कर्तालाई के के नयाँ सर्भिस दिन चाहान्छन् ? हामीले लगानी व्यवस्थापन र परामर्श सेवा दिन चाहिरहेका छौं । हामीलाई अनुमति दिनु पर्यो । नियम बनाएर रिसर्च गर्न दिनु पर्यो । त्यस बापत हामी बोर्डलाई शुल्क पनि तिर्छाै । आफ्नो अनुसन्धानको रिपोर्ट थोरै शुल्क लिएर लगानी कर्तालाई उपलब्ध गराउँछौं । अहिले त फेसबुकमा लेखिएको स्टाटसका भरमा बजार प्रभावित भैरहेको हुन्छ । यसको नियमन कस्ले गर्ने ? एउटा लगानी कर्ताले ब्रोकर कम्पनीमा रिसर्च रिपोर्ट किनेर लगानी गर्न सक्छ । अर्काे भनेको पोर्ट फोलियो मेनेजमेन्ट गर्न चाहेका हौं । अर्काे भनेको बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग सम्झौता गरेर ब्रोकर कम्पनीबाटै लगानी कर्तालाई वित्तिय सुबिधा दिन चाहान्छौं । अर्को कुरा भनेको संसारका ठुला सेयर बजारमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि खरिद बिक्रि ब्रोकरले नै गर्दै आएका छन् । हामीले पनि डिलरशिप गर्न चाहेका हौं । यसले बजारलाई स्थायी बनाउन पनि मदत नै गर्छ । हामी फुलफेज ब्रोकर बन्न चाहान्छौं तर अहिलेसम्म त हामी कमिसन ब्रोकर मात्रै बनिरहेका छौं । ब्रोकर कम्पनीलाई उपत्यका बाहिर शाखा खोल्ने र सेयर बजारलाई विस्तार गर्ने अभियान कहाँ पुग्यो ? उपत्यका बाहिर जहाँ जहाँ शाखा थिए ती राम्रैसँग चलेका छन् । थप शाखा विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि, प्रबिधी र दक्ष जनशक्तिकोे व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । अहिले अघि बढेको प्रक्रियामा बोर्डले नयाँ लाई लाइसेन्स दिने हो की शाखा विस्तार गर्ने भनेर सोधेको छ । हामीसँग धेरै पटक छलफल भएको छ । हामीले उपत्यका बाहिर जान तयार छौं भनेका छौं । कहाँ कहाँ जाने भन्ने बिषयमा पनि छलफल भएको छ । शाखा विस्तारका लागि बोर्ड र नेप्से दुबै सकारात्मक छन् । नेप्सेले नयाँ ब्रोकर थप्ने निर्णय गर्यो भने ब्रोकर एसोसियसनले के गर्छ ? राज्यले नै खुल्ला अर्थ निती अख्तियार गरेको छ । राज्यले ल्याएको कुरा मान्नु हाम्रा कर्तव्य हो । तर त्यसका लागि बजार र पुर्वाधार छ की छैन भनेर चाँही हेरिनु पर्छ भन्छौं । हामी आफैंले अहिलेको सेयर बजारलाई धान्छौं र गतिशिल बनाउँछौं भनिरहेका छौं । उपत्यका बाहिर पनि जनचेतना बढाउन सकियो भने बजार पक्कै पनि छ । तर देशको विकास गर्ने कुरा सेयरको कारोबार गराएर मात्रै चाँही हुन्न हैं । जहाँ जे कुराको सम्भाव्यता छ त्यहाँ त्यहि उद्यम सञ्चालन गर्ने हो । पुँजी भएको शहरमा सेयर बजार विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । आज ब्राञ्चलेस बैंकिङको व्यवस्था आइसक्यो । फेसबुकको कार्यालय अमेरिकामा छ तर हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ फेसबुक । हामीले सेयर बजारमा पनि प्रबिधी भित्र्याउने हो । नयाँ ब्रोकर थपेर वा शाखा विस्तार गरेर मात्रै पुँजी बजार विस्तार हुँदैन् । त्यसका लागि नेप्सेमा फुल अटोमेसन सिस्टम चाहिन्छ । त्यस्तो भयो भने हामी भौतिक रुपमा शाखा विस्तार गर्दै जानु नै पर्दैन् । नेप्सेको फुल फेजेज अटोमेसन सेवा नभएकाले नै आज सेयर बजारमा ५० प्रतिशत गुनासाहरु आईरहेका छन् । सेयर बजार किन घटेको हो ? हामी लाइसेन्सिङ बिजनेश गर्ने एजेन्सी हौं । बजार भनेको कारोबार बढ्दा इन्डेक्स बढ्छ अनि इन्डेक्स वृद्धि हुँदा कारोबार पनि बढ्छ । यसले बजारमा उर्जा दिन्छ । फेरी बजारलाई असर पर्ने गरिक अभिव्यक्ति दिन हामीलाई बन्देज लगाइएको छ । म्युचुअफ फण्ड नआउँदा आउनु पर्यो बजार स्थायी हुन्छ भन्थे, अहिले ब्रोकरले डिलरशिप चाहियो भन्दैछन् नी किन ? म्युचुअल फण्डले बजार घट्दा किन्ने र बढ्दा बेच्ने होइन् । म्युचुअल फण्डले त साना इकाइको पैसा संकलन गरेर लगानी गरिदिने मात्रै हो । म्युचुअल फण्डहरु संस्थागत लगानी कर्ता पनि होइनन् । हामी कहाँ संस्थागत लगानी कर्ता भैदिएको भए त बजार यसरी अप्राकृतिक रुपमा बढ्ने र घट्ने काम हुँदैनथ्यो । लगानी कर्तामा जनचेतना नबढाउँदासम्म बजार स्थायी हुन्न । पाँच करोडका कम्पनी पनि छन् नेप्सेमा । लघुवित्तको सेयरको मुल्यमा त्यसैले बढेको हो नी । पाँच करोडका कम्पनीलाई नेप्सेमा सूचिकृत गर्न दिने की नदिने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । लघुवित्तको सेयर मुल्य जुनसुकैले जतिसुकै बेला बढाउन वा घटाउन सक्छ तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मुल्य कसैले बढाउन वा घटाउन सक्दैन् । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको सम्बन्ध बिग्रीकाले बजारमा यथोचित विकास हुन नसकेको हो ? हाम्रो मान्यता भनेको नियामक बलियो र बजार सञ्चालक चलायमान र दक्ष हुनुपर्छ भन्ने हो ।बोर्ड र नेप्सेबिचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ मैले केहि भन्नै पर्दैन् । सेयर बजार भनेको पद्धतिमा चल्ने क्षेत्र हो । कतिपय कुरा हामीले नेप्सेसँग भन्नु पर्छ । नेप्सेले हाम्रा कुरा सुनेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पठाउनु पर्छ । तर नेप्से र बोर्डबिच समन्वय नहुने वित्तिकै हाम्रा कुरा नेप्सेबाट बोर्डमा जाँदैन् । त्यसकारण हामी मारमा परेका छौं । शाखा विस्तार २०७० सालदेखि अड्किएको छ । अर्काे कुरा भनेको नेप्सेको स्ट्रक्चरमा समस्या छ । स्टक सरकारको मातहतमा छ । आफैं केहि गर्न सक्दैन् । बोर्ड पनि अर्थमन्त्रालयकै मातहतमा छ । बोर्डको सञ्चालक समितिको संरचना नै अनुपयुक्त छ । त्यो स्वायत्त जस्तो देखिन्न । नेप्सेको निजीकरण र उपयुक्त वैदेशिक साँझेदार भित्र्याएर फुल अटोमेशनमा लैजानु पर्छ नेप्सेलाई ।
दैनिक ४ घण्टा आउँछ मेलम्चीको पानी, साढे दुई तल्लासम्म मोटर लाउनै नपर्ने !
काठमाडौं, १ माघ । आगामी दशैं अघि राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी आउने सम्भावना बढिरहेको छ । तर त्यो पानी कति समय आउँछ भन्ने जिज्ञासा भने उपत्यकाबासीमा छदैँछ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार राजधानी बासीले दैनिक २ देखि ४ घण्टासम्म मेलम्चीको पानी उपयोग गर्न पाउँनेछन् । रिङरोड भित्रका ८३ हजार ५ सय ७३ घरधुरीले दैनिक चार घण्टासम्म पानी पाउनेछन् । मेलम्चीको पानी आएपछि भवनका अढाई तल्लासम्म मोटर जडान नगरे पनि पानी चढ्नेछ । त्यसका लागि ६ किलोको प्रेसरमा घर घरमा पानी जानेछ । कसैको धारामा पानी गए/नगएको वा कसैले पानी चोरे पनि सहजै पत्ता लगाउन सकिनेछ । ‘अढाइ तल्ला सम्म मोटर जडान नगरि पानी चढ्छ र कसैले पानी चोरेमा पनि तुरुन्तै थाहा पाउने सूचना प्रणाली जडान गरिन्छ’, आयोजनाका एक कर्मचारीले भने । कति भयो काम ? हालसम्म आयोजनाले ३२ हजार ८ सय ७३ घरमा नयाँ धारा जडान गरिसकेको छ । सुन्दरीजलको पानी प्रसोधन केन्द्रको काम पनि ९६ प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको छ । त्यसमा बागमतिको पानी परिक्षण गरेर आगामी असोजसम्मका लागि तयारी अवस्थामा पुर्याइनेछ । उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार योजना अन्तर्गत ६७० किलोमिटर पाइप बिछ्याउने कार्यक्रम रहेको छ । सोमध्ये ४८६ दशमलब २९८ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । थोक वितरण प्रणालीको ६० दशमलब ६ किलोमिटरमध्ये ३५ दशमलब शुन्य २१ किलोमिटर पाइप बिछ्याइसकिएको छ । ५० हजार घन मिटर क्षमताका ६ वटा पानी ट्यांकी निर्माण पनि ७८ प्रतिशत सकिएको छ । आरुबारी बस पार्क, जगडोल आरुबारी, पानी पोखरी, बासबारी, बालाजु र खुमलटारमा धमाधम पानी ट्यांकी निर्माण भैरहेको छ ।
विमानस्थलको सफाईमा नयाँ कम्पनीको प्रवेश, ६ महिनाभित्रै सेवा सुधारको प्रतिवद्धता
काठमाडौं १, माघ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सफाईमा आजैबाट नयाँ कम्पनीको प्रवेश भएको छ । इनोभेटिभ एचाआर सोलुसन प्राली नामक कम्पनीले आजबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सफाइको जिम्मा पाएको छ । यो कम्पनीले आगामी ६ महिनाको मात्रै जिम्मा पाएको भएपनि निर्धारित समयभित्रै विमानस्थलको छवि सुधार गर्ने सफाई कम्पनी इनोभिटभ एचाआर सोलुसनका प्रवन्ध निर्देशक रोहिणी भट्टराईले बताए । उनका अनुसार यस अघिको खराब छविलाई सुधार गर्ने र ६ महिनापछिको जिम्मेवारी पनि आफैंले पाउने विश्वास विकासन्युजलाई दिएका छन् । नयाँ कम्पनीले पुरानो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने र काम गर्ने शैलीमा नयाँपन दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । काम गर्ने वातावरण व्यवस्थापन पक्षले दिने र राजनीतिकक हावि नहुने हो भने विमानस्थलको छवि सुधार्न सहजै सकिने पनि इनोभेटिभको भनाइ छ । मजदुरको हितमा काम गर्ने करीब १५० जना मजदुरबाट सेवा लिइरहेका यो कम्पनीले मजदुरको हितमा काम गर्ने बताएको छ । यो कम्पनीले ६ महिनाको लागि मात्रै सेवा गर्न टेण्डर पाएको भएपनि सन्तोषजनक सेवा दिने र थप समयको व्यवस्थाको जिम्मा पनि पाउने विश्वास लिएको छ । यो कम्पनीको अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले मजदुरको तलव बढाउन पनि सहमत भएको छ । प्राधिकरणको एक तहका कर्मचारीको सहज तलव सुविधा दिने विषयमा कम्पनीले प्राधिकरणसँग सहमति गरेको छ । यो सहमति पछि मदजुरको तलव पनि बढ्ने भएको छ । यसबाट हाल १२ हजार खानेको मजदुरको तलव करीब १६ हजार पुग्ने पनि उल्लेख छ यस अघि स्वनिगा नामक कम्पनीले विमानसथलमा सफाई सुविधा दिएको थियो । मजदुरको समस्या र विमानस्थल कार्यालयको असहयोगका कारण उसले वर्षोदेखि दिँदै आएको सेवाबाट हात झिकेको हो । मजदुरको दबाबाका कार्यक्रम जारी विमानस्थलका मजदुरले न्यनुतम १६ हजार तलव पाउने भएपनि अन्य सेवा सुविधा भने नदिएकोले दबाबका कार्यक्रम भने जारी रहेने मजदुरको भनाइ छ । मजदुर युनियका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको युनिट्रभका महासचिव सुमन पराजुलीका अनुुसार मजदुरको माग अनुसारको न्युनतम सेवा सुविधा अझै नपाएकोले दबाबका कार्यक्रम भने जारी रहने छ । उनका अनुसार विमनस्थल कार्यालय वा ठेकेदार जसले दिए पनि मजदुरलाई न्युनतम पारिश्रमीक र चाडवाड खर्च दिएका छैनन् प्रतिदिन पहिले चार सय रुपैयाँ मात्रै दिने व्यवस्थामा अब प्रतिदिन पाँच सय ३५ रुपैयाँ भने पाउने भएका छन् । यसले गर्दा प्रति मजदुरले १२ हजार पाउनेले १६ हजार पाउँछन् । नियुक्तिपत्र, उपदान, सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । संचयाकोषको सुविधा पनि पाउनुपर्ने भएकोर नेपाल वायुसेवा निगमका मजदुरको माग पूरा भने नभएको उनको भनाइ छ ।
ऋण तिर्न उपभोत्ताबाट शुल्क असुल्दै निगम, ५ वर्षमा १ खर्ब २० अर्ब अशुल्ने
काठमाडौं १, माघ । नेपाल आयाल निगम पछिल्लो समय मासिक साढे सात करोड घाटामा पुगेको र ऋण लागेको भन्दै उपभोक्ताबाट शुल्क अशुल्ने भएको छ । निगमले पूर्वाधार शुल्कको नामा रकम अशुल्ने भएकको छ । पूर्वाधार विकास तथा ऋण भुक्तानीका नाममा उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क लिने भएको छ । सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण राख्ने र उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्कका नाममा ५ वर्षमा एक अर्ब २० अर्ब ३४ करोड अशुल्ने भएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा ईन्धनको मूल्य वृद्धि भए पनि स्वचालित मूल्यप्रणलीको आधारमा निगमले मूल्य समायोजन नगर्दा जनवरी महिनामा मात्रै निगमले सात करोड ४० लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । निगमले पेट्रोल, हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा नाफा गरेपनि सबैभन्दा बढी बिक्री हुने आधारमा डिजेलतर्फ प्रतिलिटरमा एक रुपैयाँ ५० पैसा र खाना पकाउने ग्यासतर्फ प्रतिसिलिन्डरमा ७८ रुपैयाँ २६ पैसाका दरले घाटा बेहोर्दै आएको छ । पछिल्लो तीन बर्षदेखि निगम नाफामा थियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
राजनीतिक दबाबमा न्यायाधीश, मध्यरातमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस
काठमाडौ १, माघ । चरम मतभेद, दुई सदस्यको बहिष्कार र राजनीतिक हस्तक्षेपबीच न्याय परिषद्ले बिहीबार मध्यरातमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरेको छ। ‘षड्यन्त्रपूर्णु तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाले बैठक बहिष्कार गरेपछि परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र सदस्य पदमप्रसाद वैदिकबीच न्यायाधीशहरूको सूचीमा सहमति बनेको थियो। मन्त्री नायक र सदस्य वैदिक दुवै माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध छन्। यो नियुक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले कडा प्रतिरोध गर्दै यसलाई नसच्याएसम्म प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार नै न्यायाधीश उपाध्यायको बिदाइ कार्यक्रममा बारले सहभागिता जनाएन। तीन सदस्यको निर्णयअनुरूप परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशबाट ३४ जना, विशिष्ट श्रेणीबाट पाँच, न्याय सेवाका अधिकृतबाट ६, पुनरावेदनका पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीशबाट १० र कानुन व्यवसायीबाट २५ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। कानुन व्यवसायीमध्येबाट न्यायाधीशमा राजनीतिक भागबन्डा भएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बिहीबार बिहान दस बजे परिषद् बैठक डाकिए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्की नै उपस्थित नभएपछि सदस्य उपाध्यायसहितका पदाधिकारी बाहिरिएका थिए। परिषद् स्रोतका अनुसार त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दिउँसो साढे बाह्र बजे बालुवाटारस्थित निवासमा बैठकका लागि सदस्यलाई डाकेकी थिइन्। तर त्यहाँ पनि प्रधानन्यायाधीश स्वयम् अनुपस्थित रहेका कारण उपाध्यायसँगै अर्का सदस्य सिटौला निवासबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि बेलुकी पाँच बजे बैठक बस्ने भनेर सदस्यलाई डाकिएको थियो। त्यस समयमा सिटौला नगए पनि उपाध्याय भने पुनः उपस्थित भएका थिए। त्यहाँ आफ्नो कुनै सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेपछि केही क्षण बसेर उपाध्याय बाहिरिएका थिए। ‘सरकार ढल्ने कुरा आयो। मिलाएर सिफारिस गर्नुपर्यो भनेर पर्खाल जोडिएको सँगैको घर (प्रधानमन्त्री निवास)बाट फोन आउन थालेपछि उपाध्याय पनि त्यहाँबाट बाहिरिएु, स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला बालुवाटार निवासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी पनि सबैले मिलाएर गरे भइहाल्छ नि, किन बाहिरिनुपर्यो भनेर रोक्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यता अर्का सदस्य सिटौला भने बारको भावनाअनुरूप सिफारिस हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि दिउँसोबाटै बैठक बहिष्कार गरेर घरमा बसेका थिए। दुवै सदस्यले बहिष्कार गरेपछि बहुमतको बलमा राति साढे बाह्र बजे न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय भएको थियो। परिषद् निर्णयले संवैधानिक मान्यता र न्यायपालिकाको गरिमामा आघात पुर्याएको भन्दै नेपाल बारले कडा विरोध गरेको छ। परिषद्कै सदस्यद्वय उपाध्याय र सिटौलाको अनुपस्थितिमा भएको सिफारिसको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बारले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। दुईजना सदस्य नभएको मौका छोपेर एकलौटी निर्णय भएको भन्दै बारले पूर्ण असहमति रहेको जनाएको हो। ‘कानुन व्यवसायीबाट ५० प्रतिशत न्यायाधीश हुनुपर्छ भनी बारले गरेको मागको बेवास्ता गर्दै संविधानको धारा १४० र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ९१० को उपहास हुनुका अतिरिक्त समावेशी र समानुपातिक नियुक्तिको अवधारणाविपरीत भएको निर्णयमा पूर्ण असहमति रहेको छु, बार बैठकपछि महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संविधानको उक्त धारामा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। यस्तै परिषद् ऐनको उक्त दफामा संविधानको अधीनमा रही समावेशी र समानुपातिक रूपमा योग्यतम् न्यायाधीश सिफारिसको व्यवस्था छ। संविधानको धारा १५३ बमोजिम पूर्णता प्राप्त गरेको न्यायपरिषद्बाट दुई सदस्य अनुपस्थित हुँदाहुँदै तीनजना मात्र बसेर गरिएको निर्णय संविधानको मनसाय र भावनाविरुद्ध रहेको ठहर बारको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
