विकासन्युज

गरिबलाई शोषण गरेर अरबपति बन्न खोज्ने ? माइक्रोफाइनान्स छोडेर व्यापारमा लाग्नुहोस्

डा चिरञ्जीवि नेपाल लघुवित्तको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आउनु भएको र चौथो  राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनमा भाग लिन आउनु भएका तपाईहरूलाई सबैभन्दा पहिला खुशीको कुरा सुनाउन चाहन्छु । २०७४ चैतसम्म सम्पूर्ण फिङगो (लघुकर्जा कारोबार गर्दै आएका गैर सरकारी संस्थाहरू) लाई  लघुवित्तमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ । उनीहरूले २०७५ मंसिरसम्ममा सेयर पनि कम्पनी रजिस्ट्ररबाट अपलोड गरिसक्नु पर्ने छ । राष्ट्र बैंकको नियामक निकायमा आउनका लागि चैतसम्ममा लघुवित्तलाई समय छ । अब तपाईहरू पारर्दर्शी तरिकाले लघुवित्तको काम काम गर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र तपाईहरूलाई स्वागत छ । माइक्रोफाइनान्स भन्ने वित्तिकै सानो पुँजीबाट व्यापार व्यवसाय गर्न सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था हो । लघुवित्तमा काम गर्नेले सानो पुँजीलाई लिएर अघि बढ्नु पर्छ । लघुवित्तमा काम गर्नेले वाणिज्य बैंकले गरेको काम हेर्न मिल्दैन । तपाईहरूको उदेश्य अत्यान्तै राम्रो छ । तपाईहरूले आफ्नो सिद्दान्त र उदेश्य हेरेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । लघुवित्त भित्र विकृतिहरू देखिन थालेको छ । विकृतिहरु पनि सानातिना होइन, अलि गम्भिर खालको विकृति देखिन थालेका छन् । लघुवित्त चलाएर करोडपति, अरबपति बन्ने सपाना पलाएको छ  । करोडपति, अरबपति बन्ने हो भने अरु व्यापार विजनेश गर्नुहोस्, लघुवित्त चलाउने होइन । गरिबको पक्षमा काम गर्ने भन्ने, अनि गरिबलाई सिधै शोषण गरेर करोडपति, अरबपति बन्न खोज्ने ?  राष्ट्र बैंकले नयाँ सामन्ती शोषक गाउँमा छिरायो भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष सुनिराखेको छु । लघुवित्तका कारण घरवार विहिन भएका, झुन्डिएर मेरका घटनाबारे समाचार आउने गरेका छन् । यस्ता घट्ना किन भए, कसरी हुन गए ? यो सम्मेलनमा समीक्षा होस् । हाम्रा कुरा स्पष्ट छन्, सामाजिक दायित्व, मूल्य, मान्यताको विकाससँगै  आर्थिक रुपान्तरमा सहयोग गर्नु हो । हाम्रा उदेश्य र मान्यता विपरित तपाईहरु किन उत्साहित भएर अरबपति, खर्बपति र करोडपति हुने बाटोमा लम्किरहनु भएको छ ? ती गरिब व्यक्तिहरु जस्लाई एउटा इच्छा छ, आफ्नो जीवन अलिकती सुखमय बनाउन चाहाने गरिब व्यक्तिहरुलाई पिल्सने काम किन हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले धेरै कुरा सुन्नु परेको छ । यस्ता कुरामा राष्ट्र बैंक बढी नै संवेदनशिल भएको छ । भोलिका दिनमा लघुवित्तका गलत कामका विरुद्ध अर्को कदम चाल्नु पर्ने मैले महसुस गरेको छु । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई व्यवसायिक करण गर्न लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।  पैसा भएका मान्छेले मात्र व्यपार व्यवसाय गर्ने हैन, पैसा नभएकाले पनि व्यपार व्यवसाय गर्न सक्छन्, पैसा नभएको मानिसँग पनि विशिष्ट क्षमता हुन्छ, उनीहरुलाई वित्तीय सेवा दिएर आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भनेर लघुवित्तलाई प्रोत्साहित गरिएको हो । न्यून व्याजदरमा स्रोत व्यवस्थापन गरिएको हो । अरु बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न बन्द हुँदा पनि लघुवित्त खुला राखिएको हो । अहिले पनि दुर्गम ९ जिल्लामा नयाँ लघुवित्त संस्था खोल्न बाटो खुला राखिएको छ । माइक्रो फाइनान्सले गरेका कति राम्रो उद्दारणहरु पनि छन् । पुँजी नभएर केहि गर्न नसकेका मानिसहरु माइक्रो फाइनान्सबाट भएको सानो पुँजीलाई उपयोग गरेर करोडपति भएका पनि छन् । त्यसैले माइक्रो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले सुविधा पनि दिएको छ, निगरानी गरेको छ, नयाँ नियम ल्याएर संरक्षण पनि गरेको छ । वित्तीय पहुँच नपुग्दा वा वित्तीय क्षेत्रको ज्ञानको अभावले गर्दा गरिब झनै गरिब भएका छन् । अनुसन्धानबाट देखिसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र पनि जोड्ने हो भने ६० प्रतिशत जनता अझैपनि वित्तीय पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । उनीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउन लघुवित्तको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा १ प्रतिशत विशेष कर्जाको सुविधा अत्यन्त गरिब, दलित, जनजातिलगायतका लागि ती क्षेत्रमा व्यवस्था गरेका छौं । त्यो पैसा लिन कोहि पनि गएका छैन त्यहाँ पहुँच नै पुगेको छैन । यत्रो धेरै लघु बैंक संस्थाहरु हुँदा पनि किन हामी गाउँमा पुग्न सकेका छैनौ भन्ने प्रश्न पनि राष्ट्र बैंकबाट गर्नै पर्ने हुन्छ । गत वर्ष हामीले नाफाको १ प्रतिशत ग्राहकको हितको लागि कोष खडा गर्ने नीति ल्याएका छौ । यसलाई बढाउनु पर्ने अवस्था नआओस् । हामीले लघुवित्तलाई पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा जानको लागि शुन्य ब्याजदरमा ऋण दिने सुविधा पनि दिएका छांै । जसले बैंक देखेको छैन त्यो सम्म हामीले पहुँच पुर्याउन खोजेको हो । अहिले ४० प्रतिशतमा मात्र बैकिङ पहुँच पुगेको छ । बाँकी ६० प्रतिशत जनतासँग भएको पैसालाई बैकिङ क्षेत्रमा ल्याउनु पर्नेछ । त्यो पैसा वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने उपाय खोज्नु पर्यो । तपाईहरु दुर्गम क्षेत्रमा गएर राम्रो राम्रो काम गर्नु राष्ट्र बैंक इन्सेन्टिभ र सहुलियत दिन सधैं तयार हुन्छ । (चौथो लघुवित्त सम्मेलनको उदघाटन कार्यक्रममा डा. नेपालले राखेको मन्तव्यको संम्पादीत अंश)

डाेनाल्ट ट्रम्पकाे उदय र उदार अन्तर्राष्ट्रियवादको मृत्यु

टोनी स्मिथ मेडफर्ड। एक सय वर्ष अगाडि यसै महिना, पहिलो विश्वयुद्धमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति उड्र विल्सन चिन्तित थिए । केही महिना अगाडि विल्सनले तटस्थताको नीतिका विषयमा समेत अभियान सञ्चालन गरि पुनः निर्वाचन जितेका थिए र अब उनी ‘‘अमेरिका प्रथम’’ भन्ने नाराका साथ त्यसलाई परित्याग गर्ने तयारीमा थिए । उल्सनले अलवम्बन गरेको सिद्धान्तको प्रत्यक्ष विपरीत विदेश नीतिको अडान प्रबर्धन गर्न ८० वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक अमेरिकी एक राष्ट्रपतिले उक्त कुरालाई पुनः लिएका छन् । उक्त युद्धपछि सन् १९१९ पछि मात्र विल्सनले ‘‘उदार अन्तर्राष्ट्रियतावाद’’ का विषयमा आफ्नो विदेशनीतिको दृष्टिकोण परिभाषित गरेका थिए । यसको अर्थ अन्त्यमा अमेरिकामा भर पर्ने बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको एउटा प्रणालीले नियमन गर्ने, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूबीच सामूहिक सुरक्षालाई सहयोग गर्ने र खुला बजार प्रवर्धन गर्ने विदेश नीति भन्ने लाग्थ्यो । अमेरिकी संसदको माथिल्लो सभा सिनेटले आरम्भमा विल्सनको दृष्टिकोण र विशेष गरि लिग अफ नेसन्समा समावेश हुने कुरालाई अस्वीकार गरे पनि सन् १९३३ पछि फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टले उदार अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई पुनः स्थापना गरे । ट्रम्पभन्दा अगाडिसम्म अमेरिकी प्रायः राष्ट्रपतिको विदेशी नीतिलाई आकार दिन यसले सहयोग गरेको थियो । ट्रम्पले वकालत गर्ने ‘‘अमेरिका प्रथम’’ भन्ने मार्गले नेटोप्रति घृणा गर्छ, युरोपेली युनियनको अपहेलना गर्छ, र युरोपमा जर्मनीको नेतृत्वप्रति उपहास गर्छ । यसले आर्थिक खुलापनलाई पनि अस्वीकार गर्छ र यो कुरा ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (अन्तरप्रशान्त साझेदारी)बाट फिर्ता हुने ट्रम्पको कार्य, नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता) का विषयमा पुनः वाता गर्ने आग्रह तथा पेरिस मौसम सम्झौताबाट फिर्ता हुने बचनमा प्रतिविम्बित हुन्छ । विल्सनभन्दा भिन्न रूपमा ट्रम्पले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्ने र त्यसलाई गहिरो बनाउनुको कुनै मूल्य देखेका छैनन् । त्यसको सट्टा उनी निरङ्कुश नेता र विशेष गरि रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनतर्फ तानिएको देखिएको छ र प्रजातान्त्रिक नेताहरूले आफ्नो समूहबाट उनी प्रायः निक्लिएको देखेका छन् । घरेलु लागतलाई कुनै ध्यान नदिई अमेरिकी बैङ्क तथा व्यापारले पूँजी, प्रविधि तथा रोजगारी आफूले चाहे अनुसार निर्यात गर्नसक्छन् भन्ने कुरा वास्तवमै समस्याजनक छ । निश्चय पनि यदि विल्सन आज जीवित भएको भए र उनको प्रस्तावित समाधान निकै कठिन भए पनि ट्रम्पका केही नीतिलाई समर्थन जनाउने थिए । उदाहरणको रूपमा हाल विश्वव्यापी बजार खुलापनको स्तर सीमाभन्दा पनि बढी छ भन्ने कुरामा विल्सनले ट्रम्पप्रति सहमति जनाउने थिए होला । घरेलु लागतलाई कुनै ध्यान नदिई अमेरिकी बैङ्क तथा व्यापारले पूँजी, प्रविधि तथा रोजगारी आफूले चाहे अनुसार निर्यात गर्नसक्छन् भन्ने कुरा वास्तवमै समस्याजनक छ । तर विल्सनको समाधान प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा सुधारिएको नियमनको विकास र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने थियो जस्तो देखिन्छ । यसै गरि उनले सम्भवत सामूहिक भलाई गर्ने, धनी कम्पनी तथा घरपरिवारको लगानीमा बढी कर लगाउने, आधारभूत संरचना विकास गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुराप्रति लक्षित वित्तीय नीतिको वकालत गर्ने थिए होला । छोटकरीमा भन्दा अमेरिकी डमोक्र्याटिक सिनेटर एलिजावेथ वारेन तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलिजले भने जस्तै व्यापक जनताको समृद्धि गराउने सामाजिक कल्याण प्रणालीप्रति बढी ढल्किएको कार्यक्रमलाई विल्सनले समर्थन जनाउने थिए होला । यसको विपरीत ट्रम्प धनी व्यक्तिलाई कम कर लगाउने कुराको वकालत गर्छन् र उनले संरक्षणवादी नीति तथा अमेरिकामा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष प्रोत्साहन मार्फत परिवारवादी पूँजीवादी नभए पनि राज्यवादी पूँजीवाद अवलम्बन गर्न चाहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र भनेको विश्वव्यापी आकर्षण भएको विश्वव्यापी मूल्य हो भन्ने कुरा हामी ठान्न सक्दैनौँ भन्ने ट्रम्पको अर्को तर्कलाई विल्सनले पनि समर्थन गर्नसक्थे । राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस तथा बराक ओबामा अन्तर्गत उपयोगमा ल्याइएको मुलुक तथा राज्य निर्माणको आदर्शवादी सूत्रलाई ट्रम्पले झै सम्भवत विल्सनले पनि परित्याग गर्ने थिए । यहाँ पनि फरकपना समानताभन्दा निकै अधिक हुन्थ्यो । अमेरिकाले ठोस केही नपाएसम्म बाँकी विश्वका विषयमा ध्यान दिनु हुँदैन भनि ट्रम्पले निर्णय गरेका छन् । त्यसको विपरीत विल्सनले अप्रत्क्ष रूपमा लिग अफ नेसन्स मार्फत काम गरी विश्व शान्तिका लागि प्रजातन्त्र विस्तार गर्न चाहेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कानुनी राज्य, सामूहिक मूल्य तथा संभ्रान्त वर्गले लिएको प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले सामुहिक सुरक्षा तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान सुनिश्चित गर्नसक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरे । त्यसले ‘‘अमेरिकी शान्ति’’ (प्याक्स अमेरिकाना) को आरम्भ गराउने र अन्त्यमा त्यो ‘‘प्रजातान्त्रिक शान्ति’’ (प्याक्स डेमोक्र्याटिका) बन्ने विश्वास उनले गरेको थिए । यो दृष्टिकोण अमेरिकी ‘‘अपवादवाद’’ मा आधारित छ । अमेरिकाको विश्वव्यापी शक्तिका कारण यसलाई सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको पक्ष बनाउँछ भन्ने ‘‘अपरिहार्य मुलुक’’ को रूपमा बिल क्लिन्टनले साधारणतया उल्लेख गरे जस्तै यो त्यस्तो दाबी होइन । अमेरिकाले सङ्कीर्ण आत्मअभिरुचि भन्दा बाहिर विशेष गरी विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकबीच शान्ति, सहयोग र समृद्धि हेर्ने भएकाले यसले अन्य मुलुकभन्दा फरक अपेक्षा गर्नसक्छ भन्ने पनि हो । विल्सनको नेतृत्वलार्इ अमेरिकी सबै राष्ट्रपतिले पालना गरेका छैनन् । उदार अन्तर्राष्ट्रियवादको बचनलाई सन् १९२० मा वारेन जी हार्डिङको निर्वाचनपछि र सन् १९३३ मा फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले पदसम्भालेसम्म तीन राष्ट्रपतिको प्रशासनले अबलम्बन गरेका थिएनन् । ट्रम्पले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । ‘‘आजको दिनदेखि हाम्रो भूमिमा नयाँ दृष्टिकोण लागु हुनेछ’’, ट्रम्पले आफ्नो उद्घाटन भाषणमा घोषणा गरेका थिए । ‘‘आज को दिनपछि अमेरिका प्रथम मात्र अगाडि बढ्नेछ ।’’ यसो भए पनि विल्सनको दृष्टिकोणलाई अमान्य ठान्न त्यति सजिलो हुने छैन । बिसौँ शताब्दीमा महामन्दी, दोस्रो विश्वयुद्ध तथा शीत युद्धमा अमेरिकी नीति निर्माताहरू उदार अन्तर्राष्ट्रियतावाद अवलम्बन गर्न अभिप्रेरित भए । आज पनि उथलपुथलको यो विश्वले यसको गहन तथा दिगो आकर्षणलाई पुनः स्थापना गर्ने देखिन्छ । (टोनी स्मिथ टफ्ट्स विश्वविद्यालयका अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हुन् )  रासस/प्रोजेक्ट सिन्डिकेट

नोबल हस्पिटलसँगको सहकार्यमा ब्रिटिस कलेजमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना

काठमाडौं । थापाथलीस्थित ‘द ब्रिटिस कलेज’का विद्यार्थीहरुले कलेज परिसरमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । उनीहरुले काठमाडौँमा रगत अभाव बढेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् । ‘द ब्रिटिस कलेज’मा सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा स्थापना गरिएको विद्यार्थीहरुको ‘सामाजिक उत्तरदायित्व क्लब’ले गरेको सो कार्यक्रममा ६० जना व्यक्तिले रक्तदान गरेका थिए । नोबल हस्पिटलसँगको सहकार्यमा द ब्रिटिस कलेज ‘सामाजिक उत्तरदायित्व क्लब’ले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा ब्रिटिस कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु र अन्य रक्तदाताहरुले रक्तदान गरेका थिए । रक्तदान कार्यक्रममा कलेजका निर्देशक महेन्द्र कँडेलले विद्यार्थीहरुले विशुद्ध शैक्षिक ज्ञानमात्र नलिई सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बोक्नुपर्ने बताए । “विद्यार्थीहरुले पढाइका साथसाथै सामाजिक र परोपकारी कामहरुमा पनि आफूलाई क्रियाशील गराउँदैं लैजानुपर्छ,” उनले भने,“त्यसका लागि कलेजले पनि सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ ।” द ब्रिटिस कलेज थापाथली बेलायती विश्वविद्यालय लिड्स बेकेट युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ इङ्ग्ल्याण्डको सम्बन्धनमा बीएस्सी कम्प्युटिङ, बीबीए, एमएस्सी इन्टरनेशनल म्यानेजमेन्ट, एमबीए एक्जुकेटिभ लगायतका कोर्स सञ्चालन गरिरहेको छ । आगामी वर्षदेखि एमएस्सी इन्फरमेसन म्यानेज्मेन्ट र एमबिए पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल ब्रिटिस कलेजमा १२ सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।

५२ अर्ब लगानीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा, दुई हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने

नवलपरासी। चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताले ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । बेणीमनीपुरमा निर्माण हुँदै गरेको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । नेपालको शिवम् सिमेन्टसँगको संयुक्त लगानीमा स्थापना गर्न लागिएको उक्त उद्योगमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी चीनको होङ्सी सिमेन्ट उद्योगको रहेको छ । उद्योगले दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट र क्लिङकर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो उद्योगबाट करिब दुई हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने छन् । उद्योगले एक सय १५ बिघा जग्गा खरिद गरेर गत वैशाखबाट भौतिक पूर्वाधार निमार्णको काम थालेको हो । थप एक सय ५० बिघा जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योगले जनाएको छ । उदोगले ओपीसी (ढलानमा प्रयोग हुने सिमेन्ट) र पीपीसी (प्लास्टर र गारोमा प्रयोग हुने) सिमेन्ट उत्पादन गर्ने छ । रासस

‘हुण्डाई ओपन गल्फ टुर्नामेन्ट’ शनिबारदेखि हुने, बिजेतालाई एक थान हुन्डाई गाडी प्रदान

काठमाडौं । नेपालको लागी हुण्डार्ईगाडीको एक मात्रअधिकृत बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टीनेन्टल प्रा.ली. ले बिगतका वर्ष झैँ यस वर्ष पनि ‘हुण्डाई ओपन गल्फ टुर्नामेन्ट २०१७’ को आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त टुर्नामेन्ट जिनिएगल्स डिजाइन गोकर्ण गल्फ क्लबमा यही आउदो शनिबार हुने भएको छ । उक्त ओपेन गल्फ टुर्नामेन्ट १८ होल मा स्टेबलफोल्ड फर्म्याटमा र ३/४ ह्यान्डीक्यापमा खेलीने छ । यस टुर्नामेन्टमा नेपालका १०० गल्फर्सहरुले प्रतिस्पधा गर्नेछन् । यस टुर्नामेन्टमा टाइटल विनर, फष्ट रनर-अप, सेकेण्ड रनर-अप, बेष्ट ग्रस, लेडिज विनर, सिनिएर विनर(६० वर्ष उमेरमाथिको), जूनियर विनर(१७वर्ष उमेरमुनीको) हुन्डाई वनरर्स क्याटेगोरी विनर, लङगेष्ट ड्राइभ, क्लोजेस्ट टू द पिन, मष्ट विर्र्डास क्याटेगोरीमा विजेता घोषित गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यसको साथै होल इन वान बिजेतालाई उपहार स्वरुप एक थान हुन्डाई ग्राण्ड आई१० गाडी प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकद्धारा शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय रद्ध

काठमाडौं । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने पुर्व निर्णय रद्ध गरेको छ । बैंकको बुधबार सम्पन्न ११ औं बार्षिक साधारण सभाले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय रद्ध गरेको हो । गत असार १७ गतेको १० औं बार्षिक साधारणले पारित गरेको हकप्रद सेयरको निर्णय उल्टाउँदै बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जमा जाने निर्णय गरेको हो । साधारण सभाले लगानी कर्तालाई २८ दशमलब १४ प्रतिशत बोनस दिएर एक्वायरमा जाने निर्णय गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण्ण बाबु लोहनीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । हकप्रद सेयर जारी नगरि ग्लोबल आइएमई बैंकसँग एक्वायरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि बैंकका लगानी कर्ताले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी हालेका थिए । लगानी कर्ताको उजुरीपछि बोर्डले अक्वायर प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्डको सो निर्देशनपछि रिलायबल र ग्लोबल आईएमईबीचको सम्झौता कार्यान्वन हुन सकेको थिएन ।रिलायवलसँगको सम्झौतापछि ग्लोबल आईएमई बैंकले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकसँग एक्वायर गर्ने सहमति गरेकोमा सबै प्रक्रिया पुरा गरी फागुन १ गते आइतबारदेखि एकिकृत कारोबार गरिसकेको छ । रिलायबलको चुक्ता पुँजी ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेप्सेमा सूचिकृत पब्लिक कम्पनीले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट गरेर त्यसलाई अर्को साधारणसभाले उल्ट्याउन लागिएको यो पहिलो घट्ना हो ।

नयाँ माध्यमिक परीक्षा एसइईको तयारी पूरा, परीक्षा बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि

भक्तपुर। देशभर बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि एकैसाथ शुरु हुने एसएलसीको रुपान्तरित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम (एसइई)को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा कायम भएपछि यस वर्षदेखि लागू भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीका परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । परीक्षामा देशभरबाट दुईलाख ५९ हजार सातसय ३२ छात्र र दुईलाख ७८ हजार चारसय ५० छात्रा गरी कुल पाँचलाख ३८ हजार एकसय ८२ परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन् । परीक्षाका लागि देशभर कुल एकहजार नौसय २३ केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, एकहजार नौसय २३ केन्द्राध्यक्ष, दुईहजार ६ सय ४६ सहायक केन्द्राध्यक्ष, २२ हजार चारसय ६१ निरीक्षक, सहयोगी र सुरक्षाकर्मीसहित ६७ हजार पाँचसय ९१ जनशक्ति खटाइएको नियन्त्रक रेग्मीले जानकारी दिए । परीक्षा नियन्त्रक रेग्मीका अनुसार चैत ३ गते अनिवार्य अङ्ग्रेजी, ४ गते अनिवार्य नेपाली, ६ गते अनिवार्य गणित, ७ गते अनिवार्य विज्ञान, ८ गते सामाजिक शिक्षा, ९ गते स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, १० गते ऐच्छिक प्रथम र ११ गते ऐच्छिक द्वितीय विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । परीक्षा साधारणतर्फ चैत ११ गते र प्राविधिकतर्फ चैत १४ गते सम्पन्न हुनेछ । विगतका वर्षमा एसएलसी परीक्षाका रुपमा लिइँदै आएको यो परीक्षा नयाँ शिक्षा ऐनमा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ मा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै यस वर्ष अन्तिम पटकका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न दिएको हो । परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका र अन्य सामग्री सबै जिल्ला जिल्लामा पुर्याई सकिएको जानकारी दिँदै परीक्षा नियन्त्रक रेग्मीले परीक्षाका लागि प्रत्येक केन्द्रमा १५ जनाका दरले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने बताए । उनले परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित बनाउन सहयोग गर्न पनि सबैसँग आग्रह गरेका छन् । परीक्षालाई मर्यादित बनाउन तीन तहका सुरक्षा निकाय तैनाथ हुने भएका छन् । परीक्षा अनुगमनका निम्ति मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा १८ वटा अनुगमन टोली खटाएको छ । त्यसैगरी, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्लामा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समितिको संयुक्त अनुगमन टोली पनि खटिनेछन् । परीक्षामा अमर्यादित काम गर्ने एवम् गराउनेलाई कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

ओम डेभलपमेन्ट बैंक र मनास्लु विकास बैंक मर्ज हुने, पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने

काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंक र मनास्लु विकास बैंक एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । मंगलबार सम्पन्न ओमको बिशेष साधारणसभाले कम्पनीको उक्त मर्जरमा जाने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । साथै, सभाले यी दुई कम्पनी मर्जपछि १० बराबर ३ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । बैैकले हकप्रद सेयर र चालु आ.ब.को मुनाफाबाट बोनस सेयर जारी गरि बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । पौष मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको कुल निक्षेप १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र कर्जा १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । मनास्लु विकास बैंकले पनि चैत्र १ गते नै मर्जरको स्विकृतीको लागि बिशेष साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ ।