पुँजी निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत नाघेमा ७ प्रतिशत हर्जना लाग्ने, लचिलो नीतिपछि कसिलो जरिवाना
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोर पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लागनी अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत नघाए सात प्रतिशत हर्जाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत सिसिडी रेसियो गणनामा सहजता प्रदान गरेपनि राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक दर बराबर जरिवाना गराउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले हालसम्म सीसीडी रेसियो नघाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलार्य जरिवाना लगाएको थिएन । दैनिक रुपमा गणना गरिने सिसिडी रेसियोको तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा नाघेमा त्यो रकममा सात प्रतिशत जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तर बैंकहरुले जरिवाना तिर्नु पर्ने सात प्रतिशत ब्याजभन्दा बढी व्याजदरमा ऋण दिए भने राष्ट्र बैंकले हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था भने विद्यमान नै छ । राष्ट्र बैंकले सिसिडी गणना विधिलाई परिमार्जन गर्दै दुई साताअघि लचिलो नीति लिएको थियो । पूँजी–निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाहित २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धि सरकारी कार्यक्रममा गएको ऋण र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्यममा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकमलाई सीसीडी गणना परिमार्जन गरेको थियो ।
आठ प्रतिशतले मूल्य बृद्धि घट्दा पहाड सबैभन्दा महँगो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ३.३ प्रतिशत मूल्य बृद्धि रहेको छ । गएको वर्षको सो अवधिमा यस्तो मूल्य बृद्धि ११.३ प्रतिशत थियो । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा पहाडमा सबैभन्दा मह्गो देखिएको छ । यस वर्षको माघसम्ममा पहाडमा ५.९ प्रतिशत मूल्य वृद्धि रहेको छ । सबैभन्दा कम मूल्य बृद्धि काठमाडौंमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । समीक्षा अवधिमा काठमाडौंमा १.१ प्रतिशत मूल्य बृद्धि रहेको थियो । त्यस पछि तराई सस्तो देखिएको छ । तराईमा सो अवधिमा तीन प्रतिशत मूल्य बृद्धि रहेको छ भने हिमालमा ३.२ प्रतिशत मूल्य बृद्धि रहेको थियो । गएको वर्षको माघसम्ममा काठमाडौं उपत्यका सबैभन्दा मह्गो थियो भने त्यसपछि पहाड र हिमालमा उच्च मूल्य बृद्धि थियो भने तराई सबैभन्दा सस्तो थियो । गत पुसमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा कम १.९ प्रतिशत मूल्य बृद्धि रहेको थियो । तराईमा २.८ प्रतिशत, हिमालमा ४.२ प्रतिशत र पहाडमा ५.७ प्रतिशत मूल्य बृद्धि थियो । क्रेडिट क्रन्च देखिएयता एक महिनाको अवधिमा एक खर्ब ८० अर्ब निक्षेप बढेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आए ५.२ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ९४ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । पुसमा यस्तो आय तीन खर्ब ४२ अर्ब २३करोड थियो । यो अवधिमा सरकारको सञ्चिति एक खर्ब ९७ अर्ब रहेको छ भने शोधान्तर बचत ३६ अर्ब ९८ करोड रहेको छ । पुसमा सरकारको सञ्चिति दुई खर्ब एक अर्ब ६१ करोड थियो भने शोधान्तर बचत ४५ अर्ब २ करोड थियो । आठ प्रतिशतले घट्यो मूल्य बृद्धि गएको माघको तुलनामा गएको वर्षको माघको तुलनामा ८ प्रतिशतले मूल्य बृद्धि घटेको छ । गत वर्ष भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य अत्यधिक उकालो लागेको थियो । गएको वर्षको सो अवधिमा भनदा यस वर्ष मूल्य प्रभाव, आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सहजता तथा छिमेकी मुलुक भारतमा समेत उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्दा यसको असर नेपाली बजारमा पनि देखिएको हो । तर, अहिले अवस्था सामान्य भएको छ त्यसैले मूल्य बृद्धि पनि कम हुँदै आएको राष्ट्र बैंकको माघ महिनको आर्थिक परिदृष्यले देखाएको छ । गएको पुसमा पनि ३.२ प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि माघमा शुन्य दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको पुसमा १२.१ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्यन्नको मूल्य बृद्धि शुन्य दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । गएको पुसमा खाद्यान्नको मूल्य बृद्धि शुन्य दशमलव ७ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको थियो । गएको वर्षको सो अवधिमा खाद्यन्नको मूल्य बृद्धि १२.८ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त समूहअन्तर्गतको घ्यू, गेडागुडी, दलहन तथा तेलको मूल्यमा ८.४ प्रतिशत, तरकारीको मूल्यमा ५.८ प्रतिशत, ऋणात्मक रहेको छ । त्यसैगरी मासु तथा माछाको मूल्यमा २.४ प्रतिशत र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्यमा शुन्य दशमलव चार प्रतिशतले कमी आएको हो । समीक्षा अवधिमा चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य १६.५ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्षको माघसम्मको अवधिमा गैर–खाद्य मूल्य वृद्धि ६.१ प्रतिशत रहेको छ । गएको वर्षको सोही अवधिमा गैर–खाद्य वस्तुका मूल्य बृद्धि १०.१ प्रतिशत रहेको थियो । यस समूह अन्तर्गतको लत्ताकपडा तथा जुत्ता, घरायसी सामान तथा सेवा र शिक्षालगायतको मूल्यवृद्धि गएको वर्षको तुलनामा न्यून रहेको छ ।
१९९ परियोजनाको लागि साढे ८ अर्ब विदेशी लगानी आउदै, करिव ६ हजारले रोजगारी पाउने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम सात महिनाको रु. ८ अर्ब ४१ करोडको संयुक्त वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । उद्योग विभागले २०७३ माघ मसान्तसम्मको भएका १९९ परियोजनाहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त रकममा २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा प्रतिवद्धता आएका उक्त परियोजनाहरुबाट ५७८५ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निजी क्षेत्रतर्फ लगानीमा रहिरहेको कर्जा १५.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ माघमा यस्तो कर्जा ३२.९ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सात महिनासम्ममा कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरुमा सुधार देखिएको छ । उपलब्ध पछिल्ला तथ्याङ्कहरुलाई आधार मान्दा समीक्षा अवधिमा फलफूल तथा तरकारी बालीको उत्पादन वृद्धि हुने देखिएकोले समग्र कृषिजन्य उत्पादनमा थप सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ । उर्जा आपूर्तिमा सुधार आएकोले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने तथा उद्योगहरुको क्षमता उपयोग समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्बतारोहण तथा पदयात्राको मौसम शुरु हुन लाग्दा पर्यटक आगमन संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । समीक्षा अवधिमा होटलहरुको औसत अकुपेन्सी दर ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।
मेगा बैंकको १४ प्रतिशत लाभांश र ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १४ दशमलब ६५ प्रतिशत सेयर लाभांश दिने भएको छ । बिहीबार सम्पन्न कम्पनीको छैटौं साधारणसभाले सेयरधनीलाई १३.९५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०.७० प्रतिशत नगद लाभांश दिने बैंकको प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । साथै, उक्त सभाले ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म बैंकको कूल निक्षेप ३८ अर्ब ५२ करोड रुपैंया र कर्जा ३४ अर्ब १ करोड रुपैंया पुगेको छ । सो अवधिमा बैंकले ३७ करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । हाल बैंकले ३९ वटा शाखा, १ एक्सटेन्सन काउण्टर, ४७ वटा एटिएम मेसिनहरु तथा ५८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग केन्द्रहरुबाट बैंकिङ्ग सेवा दिँदै आइरहेको छ ।
मोबाइल बैंकिङ अपरिहार्य छ तर जाेखिमपूर्ण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले अहिलेको समयमा मोबाइल बैंकिङ अपरिहार्य रहेपनि त्यसको जोखिम न्युनिकरण गर्न नसकिए गम्भिर समस्या आउन सक्ने दावी गरेका छन् । बिहिबार राजधानीमा मोबाइल बैंकिङका बारेमा आयोजना गरिएका कार्यशाला गोष्ठीमा केन्द्रिय बैंकको धारणा राख्दै उनले भने- ‘मोबाइल बैंकिङ अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो तर यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने गम्भिर समस्या आउन सक्छ, हामी सचेत हुनुपर्छ ।’ डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले सेटलमेन्टको ग्यारेण्टी, दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र, सुरक्षा चुनौती, सम्पति सुद्धिकरणको खतरालाई पुर्व मुल्यांकन नगरि मोबाइल बैंकिङलाई तुरुन्तै अघि बढाउन नसकिने समेत स्पष्ट पारेका हुन् । ‘प्रबिधीमा आधारित मोबाइल बैंकिङमा उच्च जोखिम हुन्छ, हामीले सोच विचार नगरि हचुवाका भरमा अघि बढ्ने हो भने भोली गम्भिर दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, दुर सञ्चार प्राधिकरणले ठोस योजना ल्याएपछि मात्रै थप सेवा विस्तारका लागि लाइसेन्स दिन्छौं’, श्रेष्ठले भने । उनले मोबाइल बैंकिङका फाइदाहरु बारेमा भन्न भ्याएका थिए ।डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले पैसा छाप्ने लागत कम हुने, कर्मचारी संख्या थोरै लाग्ने, समयको बचत हुने, राजश्व संकलनमा वृद्धि हुने, कारोबार पारदर्शी हुने लगायतका कारण पनि मोबाइल बैंकिङलाई विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । श्रेष्ठले देशका दुर दराजका गाउँमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न तथा रेमिट्यान्स भुक्तानीलाई सहज बनाउन पनि यसको महत्व रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले मोबाइल बैंकिङ सेवामा सुरक्षाका सबै प्रबन्ध प्राधिकरणले मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै, सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले मोबाइल बैंकिङले ५ प्रतिशत लागत घटाउने दावी गरेका थिए । महर्जनले साना भुक्तानीका लागि आफुले नगद उपयोग गर्न छाडेर मोबाइल बैंकिङको उपयोग गरिरहेको बताएका थिए । उनले करिब शत प्रतिशत जनतामा मोबाइल सेवाको पहुँच पुगिसकेकाले तुरुन्तै मोबाइल बैंकिङ विस्तार गरेर जनतामा सहज वित्तिय पहुँच पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
एभरेष्ट बैंकले घटायो निक्षेपको ब्याजदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशन अनुसरण गर्दै एभरेष्ट बैंकले निक्षेपको व्याजदर समायोजन गरेको छ । बैंकले वर्तमान तरलताको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त वातावरण सृजनाका लागी निक्षेपको व्याजदर समायोजन गरेको हो । शुरुवातको लागी बैंकले अधिकत्म ब्याजदर भएको मुद्दती खातामा ०.५० प्रतिशतले घटाएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बंैकको निर्देशन बमोजिम बैंकले कल खाताहरुको ब्याजदर पनि क्रमशः घटाउदै लगेको छ । यसरी बचतमा ब्याज घटाउदा, व्यावसायी/उद्योगीहरुले उचित ब्याजदरमा कर्जा पाउन मद्दत पुग्ने बैंकले जनाएको छ । एभरेष्ट बैंकले हाल आफ्ना ६० वटा शाखाहरु, ६ एक्सटेन्सन काउन्टर, २५ राजश्व संकलन काउन्टर र ८६ एटिएम तथा बृहत बाह्य सन्जाल मार्फत उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
थपिए तीन क्लियरिङ बैंक
काठमाडौं । सिडिएस एन्ड क्लियरिङले तीन वटा नयाँ क्लियरिङ बैंक थपेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संचालक समितिबाट स्वीकृत मापदण्ड र मुल्यांकन तालिका अनुसार सिडिएसले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकलाई क्लियरिङ बैंकका रुपमा छनौट गरिएका सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । थपिएका क्लियरिङ बैंकहरुले चाँडै राफसाफको काम अघि बढाउने पनि उनले बताए । थप तीन वटा क्लियरिङ्ग बैंक नियुक्त गर्न सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सूचना प्रकाशित गरी आशयपत्र माग गरेको थियो । सानिमा बैंक, बैंक अफ काठमान्डु, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, प्रभु बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनबी बैकलेआशयपत्र पेश गरेका थिए । आवेदन दिएका बैंकहरुमध्येबाट तीन वटा बैंक छनौट भएका हुन् । अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ । यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गर्दै आएको थियो । शाखा सञ्चाल, प्रबिधी, धेरै चुक्ता पुँजी, आश्वा प्रणालीको सदस्यता, डिपी लाईसेन्स प्राप्त गरेको, सरकारी कारोबार गरेको लगायतका मापदण्डका आधारमा तीन वटा बैंकले क्लियरिङ बैंकको सेवा सञ्चालन गर्न पाएका हुन् ।
केयुकेलको अध्यक्षमा घनश्याम भट्टराई
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेल) का अध्यक्षमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् लिमिटेड सञ्चालक समितिका सदस्य घनश्याम भट्टराई नियुक्त भएका छन् । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सर्वसम्मतरुपमा भट्टराईलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सो मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले पदबाट दिएको राजीनामा समितिको बोर्डले स्वीकृत गर्दै रिक्त पदमा सहसचिव भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको हो । रासस
