एक महिना नपुग्दै बिग्रेर थन्कियो निगमको नयाँ विमान एमए–६
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा नियमले हालै खरिद गरी ल्याएको नयाँ चिनियाँ जहाज ‘मोडर्न आर्क’ एमए–६० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा थन्किएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार कलसाइन ९ एन एकेआर भएको यो जहाज ‘नोज ल्यान्डिङ गियर’को हाइड्रोलिक लिकेज भएपछि थन्किएकोछ । यो जहाज गत माघ १३ गते काठमाडौँ आएको थियो । ‘नयाँ वाई १२–ई जहाज पाइलट नभएर उडाउन सकिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ एमए–६० मा प्राविधिक समस्या आयो । ‘वारेन्टी अवधि बाँकी भएका कारण बिग्रिएको सामान झिकेर चीन पठायौँ र उताबाट निःशुल्क सामान आएपछि शुक्रबारबाट नियमित उडान हुनेछ,’ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
नेपाल मध्यम मानव विकास भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिन सफल
काठमाडाैं । नेपाल मध्यम मानव विकास भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएकाे छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले हरेक वर्ष निकाल्ने मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल मध्यम मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमा सूचिकृत भएकाे छ । मंगलबार स्वीडेनबाट विश्वव्यापी सार्वजनिक गरिएको सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा नेपाल १ सय ४४ औं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष नेपाल १ सय ४५ औं स्थानमा रहेको थियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तान भन्दा अगाडि छ । युएनडिपीले प्रतिव्यक्ति आय, स्वास्थ्य र शिक्षाका आधारमा मानव विकास प्रतिवेदन निकाल्दै आएको छ । स्वास्थको आधारकारुपमा औसत आयुलाई लिइन्छ । नेपालको मानव विकास सूचकहरु सकारात्मक हुँदै गएको भएपनि विभिन्न समूदायबीचको मानव विकास सूचकमा ठूलो खाडल रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसैगरी सुगम क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा पनि मानव विकासको अवस्थामा ठूलो भिन्नता रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नर्वे सबैभन्दा उच्च मानव विकास भएको मुलुकमा परेको छ भने सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक सबैभन्दा कमजोर मानव विकास सूचक भएको मुलुकमा परेको छ । विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढी भएका मुलुक समेत मानव विकास प्रतिवेदनमा भने पछि पर्न सक्छन् । मानव विकास सूचकले मुलुकको आर्थिक अवस्था मात्र नभई त्यहाँका जनताको समग्र प्रगतिको अवस्था दर्शाउने हुँदा यसलाई महत्वपूर्ण सूचककारुपमा लिइन्छ ।
तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डसहितको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक’ पारित, साना दलले साझा चिन्ह लिन सक्ने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३’ बहुमतले पारित गरेको छ । पारित विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक स्थान नल्याउने दल राष्ट्रिय दल नमानिने उल्लेख छ । विधेयक पारित गराउन प्रमुख ठूला दलबीच समान मत देखियो भने साना दलबाट चर्काे विरोध भयो । संविधान जारीपछि विवादित यस राष्ट्रिय मुद्दामा ठूला दल विधेयक पारित गर्ने सवालमा एक ठाउँमा उभिए । समानुपातिकमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संसद्मा उपस्थिति हुन्छ तर राष्ट्रिय दलको मान्यता र सुविधा पाउने छैन । सो विधेयक आफूहरुको सहमति विपरीत ल्याइएको भन्दै विभिन्न साना दलले विरोध गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरुले प्रमुख दलसहित सो विषयमा पुनरवलोकनका लागि पहल गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीसँग माग गरे पनि सुनुवाइ भएन । संविधान निर्माणका क्रममा जनताले धेरै दल हुने संसद् बन्दा राजनीतिक विकृति र अस्थिरता बढेकाले मतसीमा राख्ने कानुन ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संसद्को आजको पहिलो बैठकमा साना दलको विरोधका बीच राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सभापति घर्तीले विधेयकले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र दलहरुलाई मर्यादित बनाउने बताउँदै सो प्रस्ताव निणार्थ पेस गरेकी थिइन् । समितिले सांसद आनन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी सो प्रस्ताव तयार गरेको थियो । नेकपा (माले) लगायत १९ सानाले दलले सो विधेयकले आफूहरुको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको हक हनन गर्न खोजिएको जनाएका छन् । सो विधेयकसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन आजै समितिबाट पारित भएपछि प्रतिवेदन तयारीमा समय लागेका कारण आज दिउँसो ३ बजेका लागि तोकिएको संसद्को बैठक ४ः३० बजेलाई सारिएको थियो । पहिलो बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस भई दोस्रो बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । छलफलमा उठेका विषयबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री लेखकले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, दललाई जिम्मेवार बनाउन तथा आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको बताए । बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का रेवतीरमण भण्डारीले एउटै निर्वाचन चिह्नमा पनि निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था भएकाले साना दलले आपत्ति जनाउन नपर्ने बताए । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले थ्रेसहोल्डले राजनीतिक अस्थिरता रोक्न भन्दै विधेयक ल्याइए पनि विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य नभएसम्म एक वा दुई दल मात्र संसद्मा आए पनि मुलुकको समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गरे । नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले थ्रेसहोल्ड जरुरी रहेको भन्दै कतिपय प्राविधिक विषय मिलाउन सुझाव दिए । मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का गीता राणा क्षेत्रीले यो व्यवस्थाले नयाँ दर्शन र सोचका दललाई निषेध गर्न खोजेको अर्थ लाग्ने जनाउँदै तीनभन्दा कम प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न माग गरिन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले छिमेकी भारतले नेपालको राजनीतिमा गरेको हस्तक्षेपप्रतिको विरोधको स्वर कमजोर बनाउन यस्तो विधेयक ल्याइएको दाबी गरे । यद्यपि साना दललाई ठूलो दल बन्न यस व्यवस्थाले उत्प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो । संसद्को अर्काे बैठक यही चैत १७ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस
उद्योग मन्त्री नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने दौडमा,लन्डन चेम्बर अफ कमर्स र चारी ब्लेयरसँग भेटवार्ता
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री नबिन्द्रराज जोशी वैदेशिक लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्यको रुपमा चिनाउन प्रयासरत रहेका छन् । बेलायतको राजधानी लन्डनमा नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रुपमा चिनाउन मन्त्री जोशीले बुधबार लन्डन चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग भेट गरेका छन् । लन्डन चेम्बर अफ कमर्स विश्वको ठूलामध्ये एक र पुरानो चेम्बर हो । मन्त्री पौडेलले हालै लगानी नीतिसम्बन्धी परिवर्तनको जानकारी गराउँदै यसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न सहज हुने कुरामा आश्वस्त तुल्याएका थिए । लन्डन चेम्बरका सहायक प्रमुख कायकारी अधिकृत पिटर बिसपले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका अवसरको सदुपयोग गर्न मिलेर काम गर्ने बताए । नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्दा कर्मचारीतन्त्रको अवरोधलगायत विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो । मन्त्री जोशीले विदेशीलाई नेपालमा व्यवसाय गर्न अवरोध क्रमशः हटाउँदै लैजाने विषयमा काम भइरहेको बताए । मन्त्री जोशीले सो अवसरमा लण्डन चेम्बरलाई नेपाली चिया उपहार स्वरुप प्रदान गरेर नेपाली उद्योगीलाई बेलायतमा अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री जोशीको साथमा नेपाल ब्रिटेन चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष प्रशान्त कुँवर पनि साथै थिए । मन्त्री जोशीले बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका पत्नी चारी ब्लेयरलाई पनि भेटेका थिए । भेटमा व्यवसायका महिलाको सहभागिता र त्यसको महत्वका विषयमा कुराकानी भएको थियो । श्रीमती ब्लेयरले विशेषतः दक्षिण एसिया उद्यम विकास आयोजनाको क्षेत्रमा क्रियाशील छिन् । सो आयोजना नेपालमा समेत विस्तार गर्ने विषयमा समेत सो भेटमा छलफल भएको थियो । उनीहरुले विकासशील राष्ट्रमा एफडीआई भित्र्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन र मध्यस्थता कानुन र यसको महत्वका बारेमा समेत छलफल गरेका थिए । मन्त्री जोशीले गोर्खा सैनिकको मुद्दा उठाएकोमा धन्यवाद दिँदै नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा समेत दिएका थिए । मन्त्री जोशी नेपाल र बेलायतबीच २ सय औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा लर्ड मेयरको निमन्त्रणामा लन्डन पुगेका हुन् । भ्रमणका क्रममा मन्त्री जोशीले विभिन्न व्यापारिक घराना, सरकारी अधिकारी र सभासदहरुलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
२८ अर्ब ढुकुटीमा थन्कियो, पुननिर्माणका लागि बजेट पुगेन
काठमाडौं । २८ अर्बको पुर्ननिर्माण कोष एक महिना भित्रै सञ्चालनमा ल्याउन विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको विकास समितिले बैठकले राष्ट्रिय पुननिर्माण कोष एक महिना भित्रै सञ्चालनमा ल्याएर पुननिर्माणको गति बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले गत आवमा खर्च नभएको २८ अर्ब बजेट पुननिर्माण कोषमा राखेको थियो । तर त्यसको कार्यबिधी नबन्दा अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन् । प्राधिकरणले बजेटका लागि चिठ्ठ बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउनु परेको गुनासो गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिमा एक महिना अघि मात्रै पुननिर्माण कोष सञ्चालन कार्यबिधीबारे छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तिय अनुशासन भित्रै रहेर कोषमा रहेको रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको कार्यबिधीका पक्षमा अडान लिईरहेको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भिष्म कुमार भुषालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणले पनि वित्तिय अनुशासन भित्रै रहेर कोषको रकम खर्च गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि उनले जानकारी दिए । कोष सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच कुरा मिलेको खण्डमा एक महिना अघि नै कोष सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी पनि दिए । कोष सञ्चालनमा आएमा आगामी आवको बजेट समेत सिधै कोषमा जम्मा हुनेछ । त्यसले पुननिर्माणका कामलाई अघि बढाउन सहजता थपिने प्राधिरणले दावी गर्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणले पुननिर्माणका लागि गर्ने काममा बजेटको सुनिश्चितता र बजेटको अख्तियार लिन अर्थ मन्त्रालय धाउनु परिरहेको छ ।
जेसीबी मेसिन खरिदमा सरल फाइनान्स सुविधा, न्युनतम १२.९ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । नेपालका लागि जेसीबी हेभी इक्विपमेन्ट तथा कन्स्ट्रक्सन मेसिनको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्सले जेसीबी मेसिन खरिदमा सरल फाइनान्स सुविधा ल्याएको छ । नयाँ योजनाअनुसार अब जेसीबी ब्रान्डका कुनै पनि मेसिनहरु न्युनतम १२ दशमलब ९ प्रतिशत ब्याजदरमा किन्ने सकिनेछ । देश विकास र पूर्वाधार निर्माण जस्तो निकै महत्वपूर्ण कार्यमा प्रयोग हुने हेभि इक्विपमेन्ट मेसिनहरुको बैंक फाइनान्सिङमा समस्या आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एमएडब्लु अर्थमुभर्सले फाइनान्स सुविधा ल्याएको हो । अब जेसीबी मेसिन किन्न चाहने ग्राहकले न्युनतम १२ दशमलब ९ प्रतिशतदेखि अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याजदरमा जेसीबीका मेसिन पाउन सक्नेछन् । ‘हाम्रा मेसिनहरु सडक, राजमार्ग, जलविद्युत, विमानस्थल लगायत महत्वपूर्ण निर्माण कार्यमा प्रयोग हुन्छन् । अहिले देशमा तरलता संकट देखिएको छ र यसले विकास निर्माणको काममा कुनै बाधा नपुर्याओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सरल फाइनान्सको सुविधा ल्याएका हौं,’ एमएडब्लु अर्थमुभर्सका बजार प्रबन्धक सञ्जीव देउजाले भने, ‘यो योजनामा हामीले बैंकहरुले उपलब्ध गराउने ब्याजदर भन्दा पनि कम ब्याज दरमा मेसिनहरु उपलब्ध गराएका छौं ।’ यो सुविधाबाट निर्माण व्यवसायी र हेभि इक्विमेन्ट व्यवसायी लाभान्वित हुनुका साथै तरलता संकटका कारण रोकिएको निर्माण कार्य सुचारु हुने अपेक्षा एमएडब्लु अर्थमुभर्सले गरेको छ ।
एलजीको सुपर युएचडी टिभी विश्व बजारमा
काठमाडौं । विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी एलजीले सुपर युएचडी टिभी विश्व बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । एलजीले विश्वकै एक नम्बर बन्ने उदेश्यसहित लाइनअप पिचरिङ नानोको सुभारम्भ गरेको हो ।कम्पनीले एलजी सुपर युएचडी टिभी विथ नानो सेल पनि सन २०१७ को मध्यसम्ममा विश्व बजारमा ल्पाउने घोषणा गरिसकेको छ । एलजीका स्मार्ट इमेज टिभीहरुमा चुस्त डिजाइन र उत्कृष्ठ पिक्चर तथा साउण्ड क्वालीटी रहेका छन् । यसका टिभीहरुमा डब्ल्यु७ सेरिजका उत्कृष्ठ तथा आकर्षक स्क्रिन रहेका छन् । ओएलइडी टिभीको निर्माण नै डिस्प्ले प्रबिधिमा गरिएको छ । जसका कारण डिस्प्ले गर्ने चित्र÷इमेजहरुका रंगहरु र प्रकृति वास्तविक/जिवन्त देखिन्छन । त्यस्र्त, स्लिक रेजरथिन प्रोफाइलका ४ एमएम सम्मका छ इञ्च डब्ल्यु७ टिभी भित्तामा राखेर हेर्दा उत्कृष्ठ देखिन्छ । एलजीको ओएलइडी टिभी लाइनअपमा एमस साउण्ड सिस्टम, उत्कृष्ठ इमेज र साउण्ड प्रदान गर्दछ । डोल्बी एटमसले वास्तविक संसारको आभाष दिने कम्पनीले दावी गरेको छ । ७७ इञ्चको भर्सनसहित डब्ल्यु७ ले बेष्ट अफ सिइएस इन्नोभेसन अवार्ड २०१७ प्राप्त गरिसकेको छ । कम्पनीले चाँडै कोरियामा ४के ओएलइडी टिभि मोडका आधा दर्जन नयाँ टिभी पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब एलजीको एलसीडी टिभी पनि बजारमा एलजीले तेश्रो पुस्ताको सुपर युएचडी टिभी नानो फिचर सेल टेक्नोलोजी बजारमा ल्याएको छ । यसमा १ नानोमिटर साइजका टिभीहरु पर्छन् । यी टिभीहरुले विभिन्न रंगहरु उत्पादन र प्रदर्शन गर्ने, शुद्ध र सफा इमेजहरु प्रवाह गर्ने, प्रकाश तथा ध्वनीका तरंगहरु शोषण गर्न सक्दछन् । नयाँ टिभीमा एचडिआर क्षमता पनि थपिएको छ । जसअनुसार आवश्यकता अनुसार दृश्य छायाँको सन्तुलन मिलाउने डाइनामिक डाटाबाट इन्सर्ट गरी थपघट गर्न सकिन्छ । वेभ ओएस जडित अनुभव एलजीका नयाँ टिभीहरुमा वेभ ओएस स्मार्ट टिभी प्ल्याटफर्म जडान गरिएका छन् । यसमा ३.५ को वेभ ओएस जडान गरिएको हुन्छ । यसले म्याजिक रिमोट र म्याजिक लिंकहरुले छिटोछरितो, प्रभावकारिता र सहजता ल्याउने गर्दछ । एलजीका सभापति ब्रेन क्वोनले २०१७ मा ल्याइएका टिभीहरुमा लाइनअप फिचर्स स्टट अफ द आर्ट प्रविधिका रहेको बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट नेपाललाई मध्यमआय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरिने
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासको बाहक ऊर्जा क्षेत्र नै भएकाले त्यसैको विकासका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् । अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित, विकासोन्मुख तथा विकासोन्मुख साना टापु राज्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय, नेपाल सरकार र यहाँस्थित राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले बुधबार आयोजना गरेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरुका लागि ‘दिगो ऊर्जा’ विषयको क्षेत्रीय बैठकमा उनले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासबाट नै नेपाललाई मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गर्र्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आवश्यक नीति र योजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले विद्युत् ऊर्जा उत्पादन नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले त्यसैको विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । “ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सहभागितालाई प्रधानता दिएका छौँ, स्वदेशी/विदेशी पुँजी परिचालन गरेर जलविद्युत् विकासका परियोजनामा काम गरिरहेका छौँ”, दिगो एवम् स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा नेपालको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले भने । ऊर्जा सङ्कट व्यवस्थापनका साथै दिगो ऊर्जा विकासका लागि वैदेशिक एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारीका साथ विद्युत् उत्पादन आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग अझै भइनसकेकाले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामूहिक लगानीको आवश्यकतामा उनले जोड दिएका छन् । साना टापु राज्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयका प्रमुख ज्ञानचन्द्र आचार्यले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयन अपरिहार्य भएकाले त्यसनिम्ति एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सरकारलाई झक्झक्याउन तथा आर्थिक/भौतिक/प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्यमा आधारित भएर आयोगले चौधौँ आवधिक योजना तयार पारेको जानकारी दिँदै भरपर्दो ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका साथै अन्य वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा सरकारले काम गरिरहेको छ भने । नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत रिन्चे टिरिङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आयोगले सक्दो सहयोग गरिरहेको र महिला सशक्तीकरण एवम् उद्यमशीलता विकासमा पनि सहायता उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव आचार्यले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १३ अल्पविकसित देशको दिगो ऊर्जा विकास कार्यान्वयनका साथै वित्तीय एवम् प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा ती सबै मुलुकका योजना तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए । रासस
