अब सेटअप बक्स नराखे टिभी नआउने, डिजिटल टिभीमा प्रति ग्राहकले ३ हजार खर्च अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी बैशाख १५ गतेदेखि काठमाडौ महानगरपालिका तथा विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर र पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने टिभीका लागि अनिवार्य डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो व्यवस्थाका कारण अब हरके टिभीमा सेटअप बक्स नराखे टिभी नआउने भएको छ । यसका लागि हरेक टिभीका ग्राहकले अर्थात एउटा टिभीका लागि एउटा सेटअप बक्स राख्नुपर्ने भएको छ । यो सेटअप वक्स राख्न एक पटक ३ हजार खर्च भने अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि ग्राहकले प्रतिमहिना जतिवटा च्यानलको प्याकेज लिन्छन सोही अनुसार पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बजारमा ल्याएका डिसहोम, सुविसु, सीमटिभी, स्काई टिभीका प्याकेज लिँदा ग्राहकले कम्तिमा २५० रुपैयाँको प्याकेज लिन सक्ने सुविसु केवल नेटले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीका अनुसार हरेक टिभीमा सेट अप बक्स जोड्न ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेपछि एउटै घर वा परिवारका सदस्यले टिभी हेर्दा भने २५० को प्याकेज लिन सकिन्छ । अन्यथा एउटा टिभीले ५ सय रुपैयाँ मासिक बुझाउनुपर्ने पनि सुविसुको भनाइ छ । यो टिभीले ५ सय रुपैयाँमा १४५ वटा उच्च क्वालीटीको च्यानल दिएको छ । पूर्ण एचडीसहितको सबै प्याकेज लिनेले भने मासिक ९४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । डिसहोको प्याकेज लिनेले पनि कम्तिमा २९२ रुपैयाँको प्याकेज लिन सक्छन् । यो टिभीले भने ६ वर्षदेखि ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरको सेवा सहित आकर्षक प्याकेज पनि सार्वजिनक गरिहेको जानकारी छ । सरकारले पुरानो प्रविधि अर्थात एनालग प्रणालीमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा विस्थापन गरेर डिजिटल प्रणालीमा जाने अनिवार्य व्यवस्था गरेको सुचना तथा संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्न, ग्राहलाई सेवा दिन र सोही सेवा अनुसारको पैसा पनि लिनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई आत्मसाथ गराएको उनको बुझाई छ । उनका अनुसार अहिले महानगर र संघीयता अगाडिका चार वटा उपमहानगरमा मात्रै अनिवार्य गरिएको यो डिजिटल टिभीको व्यवस्था २०७५ बैशाख १५ देखि भने नेपालभर नै अनिवार्य गरिएको छ । सोही अनुसार तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने, ग्राहकले सेवा राम्रो पाउने र सरकारलाई पनि कर आउने भएकोले डिजिटल नै अनिवार्य गरिएको ढकालले बताए । सरकारले गरेको डिजिटल टिभीको व्यवस्था अनुसार सबै केवल अपरेटर्सले आआफ्नो क्षमता विकास गरेर डिजिटलमा जान सुरु गरिसकेको केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायाण साहले बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा करिब साढे ४ सय केबल टेलिभिजन अपरेटर्स छन् । यी मध्ये सबै कम्पनीले आफ्नो बजार विस्तारमा कम मुल्यमा सेटअप बक्स दिन, प्याकेज प्रतिस्पर्धी रुपमा सस्तो बनाउने र सेटअप बक्स सित्तैमा दिने सम्मको अभियान चलाएको बताए । के हुन्छ डिजिटल टिभीमा अडियो र भिडियोलाई डिजिटल प्रशोधन गर्ने र मल्टिप्लेक्स सिग्नल हुने हुनाले डिजिटल टिभीका दर्शकले सफा पिक्चर र गुणस्तरीय ध्वनीमा टिभी हेर्न सक्छन्। यसमा आफूले हेरिरहेको च्यानलमा दुई वा सोभन्दा बढी कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ, त्यो पनि एसडी, एचडी प्लस, सुपर एचडी, अल्ट्रा एचडी, थ्रिडीजस्ता मल्टिपल हाइ ब्यान्डविथमा हुन्छ । सामान्य टेलिभिजनमा पनि गुणस्तरिय दृष्य हेर्न र अडियो सुन्न सकिन्छ । डिजिटल टिभीका लागि टिभी महंगो र भर्खरै किनेको हुनु पर्ने होइन् । यस प्रविधिमा अनलाइन प्रयोगबाट टिभीबाटै म्यासेज आदान प्रदान, युट्यूव लगायतबाट अनलाइन च्यानल हेर्न, अनलाइन गेम्स, अनलाइन सपिङ लगायतका कार्य गर्न सकिन्छ । डिजिटल टिभी सेवा र सुविधाले महंगो नपर्ने डिजिटलमा जाँदा यसमा हुने सेवा, सुविधा, टिभीको गुणस्तसहितले महंगो पर्देन । अहिलेको परम्परागत शैलीको एनालग प्रविधि भन्दा डिजिटल प्रविधि महंगो छैन । डिजिटल प्रविधिमा धेरै सुविधा हुने हुँदा सबै सुविधा लिँदा केही मूल्य बढी पर्ने हो । अहिले केबल अपरेटर र डिजिटल सेवा दिएका कम्पनीहरूको मूल्यमा ठूलो अन्तर छैन । केबल अपरेटरहरूले पनि मासिक ३ देखि ४ सय रूपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । यो अनुपातमा महंगो लागे २५० को मात्रै प्याकेज लिन पनि सकिन्छ । डिजिटल सेवा दिइरहेका कम्पनीले मासिक ५ सय भन्दा बढी सामान्य प्याकेजमा लिँदैनन् । डिजिटल प्रविधिमा ग्राहकले हेर्ने च्यानलहरूको प्याकेज किन्न सक्ने हुँदा केही सस्तो पर्ने गर्छ । अहिले पनि डिजिटल सेवामा ग्राहकले मासिक तीन सय रूपैयाँमा डिजिटल सेवा प्रदायकका सेवा लिइरहेका छन् । एचडी, विभिन्न मुभि प्याकेज जस्ता थप सुिवधा लिए मात्र मूल्य केही बढ्ने हो ।
तरलता सहज हुँदै, ब्याजदर भने तत्काल नघट्ने
काठमाडौं । पछिल्लो समय बढेको कर्जाको ब्याजदर घट्न अझै केही समय लाग्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्। बजार केही सहज भए पनि सामान्य अवस्थामा पुग्न अझै यो आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्नेछ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले ब्याजदर तत्काल घटाउन नसकिने जानकारी दिएका छन्। बैंकहरूले क्रेडिट क्रन्च भएको भन्दै करिब ४ महिनाअघि निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढाएका थिए। अहिले कर्जाको ब्याजदर १५ देखि १६ प्रतिशतको बीचमा छ। केही समय अघिसम्म कर्जाको ब्याजदर प्रडक्टका आधारमा सातरआठ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। क्रेडिट क्रन्च भएपछि पुरानो कर्जाको समेत ब्याजदर बैंकर्सले बढाएका छन्। गत वर्षको चैतसम्म बचतको दुई र निक्षेपको चाररपाँच प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। उक्त ब्याजदर बढेर क्रमशः बचत खातामा ५ देखि ८ र संस्थागत मुद्दती साढे १३ र व्यक्तिगत १२ प्रतिशत पुगेको छ। छोटो समयका लागि ६रसात प्रतिशत रहेको ब्याजदरसमेत बढेर ११ र १२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बैंकहरूले गत चैतदेखि नै ब्याजदर बढाउन सुरु गरे पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको भने चार महिना यता मात्र हो।गत चैतदेखि यो चैतसम्म आइपुग्दा तीन प्रतिशतले लागत मूल्य बढी सकेकाले पहिला जस्तो ६रसात प्रतिशतमा कर्जाको ब्याजदर कायम भने नहुने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार १२ प्रतिशतमा कर्जा लिएर १५र१६ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई नाफा हुँदैन, सञ्चालनसम्म मात्र हुने हो। स्थानीय चुनाव र दोस्रो चौमासपछि पुँजीगत खर्च हुने आशमा बैंकले यस आवको अन्त्यसम्म सामान्य अवस्था पुग्ने बताए पनि ब्याजदर भने पहिलो जस्तो पाँचरछ प्रतिशको हाराहारीमा नओर्लने अध्यक्ष शाहले बताए। ‘राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको स्पे्रडदरको अन्तरमा ब्याजदर कायम हुनेछु, उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतमा पनि बस्दैन, पाँच प्रतिशतमा पनि ओर्लंदैन। यहाँ २८ वटा वाणिज्य बैंक छन्, बैंक नै पिच्छेका सञ्चालक तथा सीईओ र आफ्नै रणनीतिक योजना छन्। कार्टेलिङ भएको भए यति नै ब्याजदर रहन्छ भन्न सकिन्थ्यो। तर, बैंकहरू राष्ट्र बैंकको नियम र नियन्त्रणअनुसार चल्ने भएकाले यही भित्र रहने छन्। ब्याजदरका विषयमा छलफल गर्न बुधबार बैंकर्स संघका अध्यक्ष, बंैकर्स टोली र राष्ट्र बैंकबीच छलफल हुँदैछ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
दश महिनामै वाग्मती ढलमुक्त, दुबै किनारामा ढल निर्माण भइरहेकोले अब वाग्मतिमा सीधै नजाने
काठमाडौं । आउँदो दश महिनाभित्र वागग्मती नदी ढलमुक्त हुने भएको छ । नदीको दुवै किनारामा निर्माण भइरहेको ढल सञ्चालन गरिएपछि नदीको पानी प्रदूषित हुनबाट रोकिने भएको हो । गोकर्णदेखि बल्खु पुलसम्म ढल सञ्चालनमा आइसकेको र आगामी वर्ष बल्खु पुलदेखि सुन्दरी घाटसम्म ढल सञ्चालनमा आएपछि वाग्मती पूर्ण रूपमा ढलमुक्त हुने अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको वाग्मती ढल सुधार आयोजनाका उपप्रमुख योगेन्द्र चित्रकारले बताए। उनका अनुसार पशुपति क्षेत्र ढल बिछ्याइएको छैन । त्यस्तै, शङ्खमूल, कालमोचन, टेकु पचली जस्ता पुरातात्विक स्थलमा ढल बिछ्याउन नपाइने भएकाले सो क्षेत्रमा एकतर्फी मात्र बिछ्याइएको पनि उपप्रमुख चित्रकारले बताए। वाग्मती नदीको कुल कार्य क्षेत्रको लम्बाइ २८ किलोमिटर ९उपत्यकाभित्र० मध्ये सुन्दरीजलदेखि सुन्दरीघाट खण्डअन्तर्गत २२ किमि निर्माण सम्पन भइसकेको उनले बताए। वाग्मतीबाट निस्केको ढललाई व्यवस्थित गर्न गुह्येश्वरीमा एक करोड लिटर प्रतिदिन र १९० लिटरप्रति सेकेन्ड कार्य क्षमता भएको ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको चित्रकारले जानकारी दिए। अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ढल निर्माण, नदी नियन्त्रण, नदीको धार परिवर्तन र बाटो निर्माण, हरियाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा नदीको वातावरणीय सुधार कार्य गर्दै आएको छ । वाग्मती नदीमा हालसम्म सडक निर्माण ११.०५ किमि तथा नदी नियन्त्रण ३१.९४ किमि काम भएको छ । गोकर्णदेखि गुह्येश्वरी, तिलगङ्गादेखि सिनामङ्गल गैरी गाउँ, सिनामङ्गल गौरी गाउँदेखि मिनभवन, मिनभवनदेखि शङ्खमूल खण्डमा, शङखमूलदेखि थापाथली खण्डमा, थापाथलीदेखि विष्णुमती दोभान खण्डमा र विष्णुमती दोभानदेखि सुन्दरीघाट खण्ड गरी जम्मा सात खण्डमा ठेक्का भएको छ । ठेक्काअनुसार जम्मा दुई अर्ब अठहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको कामका लागि सम्झौता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ का अन्त्यसम्म दुई अर्ब चौबीस करोड रुपियाँ खर्च भएको चित्रकारले बताए। वाग्मती नदी सरसफाइ महाअभियान सुरु भएपछि नदीबाट सङकलित फोहोर करिब आठ हजार मेट्रिक टन (२००औं हप्तासम्म) निकालिएको वाग्मती नदी सरसफाइ महाअभियानकर्ता सन्तोष श्रेष्ठले बताए। गाेरखापत्र दैनिकबाट ।
निर्माण क्षेत्र महँगियो, निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदूरको ज्याला बढ्दा निर्माण महंगियो
काठमाडौ । नेपालको निर्माण क्षेत्र महँगिदै गएको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदूरको ज्याला बढ्दै गएपछि निर्माण महँगो भएको हो। सरकारले संकलन गरेको प्रारम्भिक मूल्य सूचकांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निर्माण क्षेत्रमा १८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। यस अवधिमा निर्माण सामग्रीको मूल्य १२.८ प्रतिशत र ज्याला ३०.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यदि ०७१/७२ मा एउटा घर करोडमा बन्थ्यो भने ०७२/७३ मा त्यस्तै घर बनाउन एक करोड १८ लाख रुपैयाँ लागेको छ। नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यभन्दा पनि मजदुरको ज्याला वृद्धिदर उच्च छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा भवन बनाउँदा निर्माण सामग्रीमा ७०.५० प्रतिशत र ज्यालामा २९.५० प्रतिशत रकम खर्चिनुपर्छ। निर्माणमा दुई तिहाइभन्दा बढी लागत भार निर्माण सामग्रीको हुने विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। मुलुकमा अहिले धमाधम विकास निर्माणको काम भइरहेको छ। सहरी विकास, सडक, घररभवन, जलविद्युत् परियोजना, विमानस्थल, हाउजिङ, अपार्टमेन्ट निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ। निर्माण लागत पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। गत वर्ष विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्रीको हाहाकार नै भयो। भूकम्प लगत्तै निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि व्यापक कालोबजारी पनि भएको थियो। अभाव चर्किएपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको थियो। तर, तथ्यांक विभागले बजारमा अनौपचारिक रूपमा बढाइएको भाउ समेटेको छैन। समीक्षा वर्षमा सिमेन्ट, गिटी, ढुंगा, मोटो, बालुवा, इँटा, डन्डी, आल्मुनियम, सिसा, बिटुमिन, जिंक सिट, टायल, पोलिथिन पाइप एन्ड फिटिङलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ। निर्माण क्षेत्रका इन्जिनियरदेखि पेन्टरसम्म सबैको तलबरज्याला उच्चवृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा ‘लेबर कस्टु अत्यधिक महँगो भएको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरभन्दा लेबरको ज्याला वृद्धि उच्च देखिएको छ। गत वर्ष इन्जिनियरभन्दा इलेक्ट्रिसियन र पेन्टरको तलब दोब्बर वृद्धि भएको विभागको अध्ययनले देखाउँछ। इन्जिनियरको तलब २२.४ प्रतिशतले बढ्दा इलेक्ट्रिसियनको ४३.३ प्रतिशत र पेन्टरको ४२.५ प्रतिशतले बढेको छ। ठूलो धनराशी खर्च गरी वर्षौं लगाएर पढेका इन्जिनियरभन्दा लेबर ज्याला वृद्धिमा अगाडि देखिएका छन्। विभागका अनुसार सबइन्जिनियरको तलब २५.२ प्रतिशत, सुपरभाइजरको ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। डकर्मीको ज्याला ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सिकर्मीको ३४.५ प्रतिशत र लेबरको २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। तल्लो तहका सबै कर्मचारीरमजदुरको तलब वृद्धिदर इन्जिनियरभन्दा बढी छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
केरुङमा रोकिए पाँच सय कन्टेनर, साढे दुई महिनादेखि समान रोकिएका कारण कुहिने चिन्ता
काठमाडौं । चीनबाट काठमाडौंको लागि सामान लिएर आएका करिब पाँच सय कन्टेनर साढे दुई महिनादेखि रसुवागढी नाका नजिकै केरुङमा रोकिएको खबर छ । चीनको ग्वान्जाउबाट अर्बौं मूल्यका सामान लिएर आएका कन्टेनर रोकिएपछि व्यापारी मर्कामा परेका छन् । लामो समय कन्टेनर रोकिँदा लाखौंका सामान कुहिएर नष्ट भएको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् । भन्सार कर्मचारी र एजेन्टको बदमासीले करिब पाँच सय कन्टेनर रोकिएको बौद्ध व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष दुर्गानाथ दाहालले बताए । काठमाडौंका व्यापारीले चीनबाट सामान किनेपछि भन्सार पास र ढुवानीको जिम्मा एजेन्टलाई दिन्छन् । व्यापारीसँग कम मूल्यमा काठमाडौंसम्म सामान ल्याउने सम्झौता गरेका एजेन्टले अहिले भन्सारमा निर्धारित मूल्य तिर्नुपर्ने भएपछि सामान ढुवानी नगरेका हुन् । नागरिक दैनिकबाट ।
३६५ भूकम्प प्रभावितहरूको घर निर्माण गर्न रेडक्रस सोसाइटीद्धारा ५ करोड ८३ लाख वितरण
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्प प्रभावित ३८९ घरधुरीलाई दोस्रो किस्तावापतको रकम वितरण गरेको छ । ती प्रत्येक घरधुरीले १ लाख ५० हजारका दरले रकम पाएका हुन् । साथै रेडक्रसले भूकम्प पुनर्निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६ हजार भन्दा बढी परिवारलाई प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग पु¥याइरहेको जनाएको छ । नुवाकोट काउले गाउँका मैनसिंह तामाङ्ग सामाजिक परिचालकसँग छलफल गर्दै यस वर्षको जनवरीमा नेपाल सरकारको दोस्रो किस्ता वितरण निर्देशिका आएपछि नेपाल रेडक्रसबाट सहयोग उपलव्ध भएका ती ३८९ सबै घरहरूले दोस्रो किस्ताका लागि सरकारको प्राविधिक जाँचपास गरेका हुन् । यस्तै, रामेछाप जिल्लाबाट नेपाल रेडक्रसले तेस्रो किस्ताको वितरण पनि सुरु गरिसकेको छ । सरकारको नीतिअनुरुप हुने गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्पप्रभावित परिवारलाई पूर्ण प्राविधिक तथा ३ लाख रुपैंयाका दरले वित्तीय सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सुरक्षित र भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापत अहिलेसम्म ६ हजार ३ सय ५० बढी घरधुरीलाई ५० हजारका दरले ३१ करोड ८ लाख रुपैंया वितरण गरिसकेको छ । “घर बनाउने दोस्रो किस्ताको रकम लिन मलाई कुनै अप्ठ्यारो भएन ।” रसुवा ठूलो गाउँका पूर्णबहादुर गुरूङले भने । भर्खरै नेपाल सरकारका इञ्जिनियरहरूले उनको घरको प्राविधिक जाँच गरे र पास भए पश्चात दोस्रो किस्ता लिएका हुन् । नेपाल रेडक्रसले भूकम्प प्रभावितहरूलाई भवन निर्माणका लागि नक्सा र आवश्यक प्राविधिक सल्लाह उपलव्ध गराउन आर्किटेक्ट र इञ्जिनियरको समूह नै त्यस क्षेत्रमा राखेर सहयोग पु¥याएको हुँदा पूर्ण र उनका छिमेकीलाई प्राविधिक शर्तहरू पूरा गर्न मद्दत पुगेको उनले बताए । नुवाकोट काउले गाउँका मैनसिंह तामाङ्गले नेपाल रेडक्रसले उपलव्ध गराएको कालिगढ तालिम लिएकी छिन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत तालिम प्रदान गरेका ४ हजार २ सयभन्दा बढी कालिगढ मध्ये मैनसिंह पनि एक हुन् । उनले आफ्नो घर पनि बनाउँदै छिन् भने अरु धेरैलाई घर निर्माण गराउन पनि सहयोग गरिरहेकी छिन् । “जब मैले एकहप्ते डकर्मी तालिमलिएँ, त्यसपछि मेरो कामगर्ने तरिका नै फरक भयो ” मैनसिंह भनिन् “पहिले हामी जतिसक्दो चाँडो काम सक्न हतारिन्थ्यौँ र जेजस्तो सामान पाइयो त्यही प्रयोग गर्दथ्यौँ । अहिले काम त ढुङ्गाकै गर्ने हो तर कसरी नभत्कने घर बनाउने हो त्यसतर्फ बढी सोच्छौँ”
प्रभु बैंकको २ करोड ३५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर आउँदै, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईडिसी नियुक्त
काठमाडौं । प्रभु बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न एन.सि.एम.मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्ती गरेको छ । गत पुस ८ गतेको बसेको बैंकको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभाले १० कित्ता शेयर बराबर ४ कित्ता अर्थात चुक्ता पूंजीको ४० प्रतिशत हुने २ करोड ३५ लाख २५ हजार ६०८ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रभु बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेयरचन र एन.सि.एम मर्चेण्ट बैंकिङ्गको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजय लाल श्रेष्ठका हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने सम्झौता भएको छ ।
अनलाइन निर्देशिकाप्रति पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । विगतमा ल्याइएको अनलाइन निर्देशिकाको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यसलाई स्थगन गरी सरोकार भएका संस्थाको संलग्नतामा कार्यदल बनाइएको थियो । महासङ्घले आज विज्ञप्तिमार्फत ‘उक्त कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका अवस्थामा पुरानै निर्देशिकाको स्रोत र आधारभूमिमा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको’ आरोप लगाएको छ । सुशासन ऐनलाई टेकेर ल्याइएको सो निर्देशिकाले भर्खर फस्टाउँदै गरेको अनलाइन माध्यमको भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै महासङ्घले निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवम् जनताको सार्वभौम थलो संसद्मार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ । रासस
