मनकामना यात्रा अब टुर प्याकेजमार्फत, धार्मिक पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य बन्दै
काठमाडौं । मनकामना केवलकारको यात्रा अब टुर प्याकेजमार्फत हुने भएको छ । धार्मिक पर्यटकको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेकोले मनाकामन दर्शनले नै ट्राभल तथा टुर कम्पनीको लागि प्रस्ताव मागेको छ । मनकामनाले इच्छुक कम्पनीलाई १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । नेपालको पहिलो केवलकार मनकामनामा केबलकारमा धार्मिक पर्यटक तथा विदेशी पर्यटक बढ्दै जान थालेलको टुर एजेन्सीमार्फत प्याकेज लिएर जाने व्यवस्था गर्न लागिएको मनकामना केवलकारको भनाइ छ । मनाकामने काकडभित्ता, जनकपुर, बीरगन्ज, हेटौडा, बुटवल, धनगढी र नेपालगन्जका लागि यस्तो टुर कम्पनी आवश्यक परेको उल्लेख छ । इच्छुक कम्पनीले आवश्यक कागजात पेश गरेर सेवा दिन सक्ने पनि मनकामनाको भनाइ छ ।
स्वरूप बदल्दै ठमेल, सोलार र सीसी क्यामेरामै ६५ लाख खर्चदै, बार्षिक बजेट ८५ लाख पुग्याे
काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल सुधार गरेर यसको छवि परिवर्तन हुने भएको छ । सधै फोहोर, साँघुरो बाटो, हकरको तानातान, सुरक्षा नहुने र बेलुकाको समयमा बत्ति नहुने गुनासो बढ्ने गरेको ठमेल सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ । ठमेल क्षेत्रको सुधारका गर्न ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को समन्वयमा आधा दर्जन योजना अगाडि बढिरहेका छन् । परिषद्का अध्यक्ष समिर गुरुङका अनुसार तत्कालै ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ठमेल सुधाको काम अगाडि बढाइदै छ । यो रकम सोलार बत्ति र सीसी क्यामेरामा मात्रै खर्च हुने भएको छ । उनका अनुसार अब ठमेल क्षेत्रको निगरानी ४५ वटा सीसी क्यामेराबाट हुने भएको छ । हाल १९ वटा क्यामेरा आवश्यक मर्मतसहित सञ्चालनमा रहेको र एक महिनाभित्रमै थप हुनेसहितको क्यामेरा गरी ४५ वटा पुग्ने गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठमेल क्षेत्रको सुरक्षा निगरानीका लागि महानगर, प्रहरी, पर्यटन विभाग सहितका विभिन्न निकायको समन्वयमा यो सुविधा दिइएको हो । ठमेलको क्षेत्रको विकास गर्न गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति आएपछि यसले पुरानै योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ठमेल सुधारको काम अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । नेपाल आएका ८० प्रतिशत पर्यटक पुग्ने ठमेलको सुधार र विकास आवश्य छ । विदेशमा हेर्ने हो भने यस्तै क्षेत्र निकै व्यवस्थित र भव्य पर्यटकीय गन्तव्य भैसकेको छ । नेपालमा भने काठमाडौंको एउटै मात्र पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल विकास गर्न पनि दशकौ देखिके प्रयास अझै पूरा हुन सकेको छैन, गुरुङले भने । यो काम गुरुङ आएपछि मात्रै भएको भने हैन, यस अघि भएको योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र अधुरा काम पूरा गर्ने नीति अनुसार काम गर्दा आफ्नो समयमा कार्यान्वयन हुन पुगेको गुरुङको भनाइ छ । गुरुङका अनुसार ठमेल क्षेत्रको सुधारका लागि सीसी क्यामेर र सोलार मात्रै नभएर बाटो, ढल, व्यवस्थित सवारी, सरसफाइका काम पनि काम अगाडि बढेको छ । अब साँझ पर्ने वित्तिकै ठमेलमा अन्धाकार हुँदैन, गुरुङले भने । बाटो मर्मतमा पनि ३५ प्रतिशत रकम स्थानियको र ६५ प्रतिशत रकम सरकारी निकायका गरेर काम सुरु भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘ठमेलको विकासमा एउटा टोली र टिमले गरेर मात्रै हुँदैन, यसका लागि विभिन्न निकायको समन्वय आवश्यक पर्छ’, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का पूर्व अध्यक्ष रामशरण थपलियाले भने । उनका अनुसार ठमेलको विकासमा काम नहुने हैन समन्वयमा कमजोरी भएको छ । ५० हजार रुपैयाँमा हुने ठमेलको बजेट अहिले सरकारी निकायबाट विनियोजन हुने नै ८५ लाख पुगेको छ । यो रकमको उचित सदुपयोग गर्न सकिए ठमेलको स्वरूप साच्चै बदलिदैँ जाने पनि थपलियाको भनाइ छ । थपलियाका अनुसार यहाँको विकास निर्माण नुहुनुमा पनि एसीयाली विकास बैंक (एडिवी) सहयोग लाई स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो उनले भने । राजनीतिक स्वार्थ नहुने, समन्वय हुने र व्यक्तिगत स्वार्थ नहुने हो भने ठमेलको सुधार सहजै हुने पनि थपलियाको भनाइ छ ।
विस्तार सक्नुपर्ने बेलासम्म आधा काम, कलंकीकोटेश्वर सडक विस्तारमा ढिलाइ
काठमाडौं । अचाक्ली धुलो भयो। घरबाट बाहिर निस्कनै सकस भयो। अहिले उपत्यकावासी हरेकले यसै भन्छन्। धुलो पनि किन नहोस् रु कामको गति कछुवाको जस्तै छ। अव्यवस्थित पनि उत्तिकै। उपत्यकाको केन्द्रमा थालिएको १० किलोमिटर लामो सडक विस्तार कार्य ४ वर्षमा आधा मात्र भएको छ। सडक भत्काउने काम चलिरहन्छ, तर बनाउने टुंगो हुँदैन। समस्या यहीँनेर देखिएको छ। कलंकी(कोटेश्वर सडकखण्डको अवस्था हो यो। यो सडकको दूरी १० दशमलव ३९ किलोमिटर छ। चार लेनको यो सडक आठ लेन बनाउन २०१२ डिसेम्बर १८ मा सम्झौता भएको हो। सम्झौताअनुसार सडक विस्तार र निर्माण २०१६ मे १५ मा सक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म ५० प्रतिशतमात्र काम सकिएको छ। मूल सडक दायाँ(बायाँ भत्काएर छाडिएको छ। सडकमा निर्माण सामग्री पनि अव्यवस्थितरुपमा राखिएको छ। खाल्डाखुल्डी उत्तिकै छन्। अव्यवस्थित ढंगले दुर्गन्ध त्यस्तै छ। धुलोको त कुरै नगरौँ। सवारी गुड्दा धुलोले सडकै ढाकिन्छ। सडक आसपासका घरको रंग नै फेरिएको छ। सडकमा १० मिनेटमात्रै उभिने हो भने मान्छेको समेत रंग बदलिन्छ। सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चक्रपथ सुधार योजनाले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको जनाएको छ। काम थालेको ४ वर्ष भएको छ, चक्रपथ सुधार योजना प्रमुख ज्ञानेन्द्र झाले भने, भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता कारणले निर्माण ढिला हुन पुग्यो, अहिलेसम्म करिबकरिब ५० प्रतिशत काममात्र सम्पन्न भएको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
सुधारले स्वरुप परिवर्तन हुँदै वीर अस्पताल, आधुनिक प्रविधिबाट सेवा दिन नयाँ भवन
काठमाडौं । सेवा लिनै झन्झट। जताततै फोहोर, अँध्यारा, खिइएका र मैला भर्याङ। सानो प्वालबाट हात छिराएर टिकट लिनुपर्ने बाध्यता, लाममा घण्टौँ उभिनुपर्ने, केहीबेर टुसुक्क बस्ने ठाउँसमेत छैन। वीर अस्पताल सुन्नासाथ धेरैको मस्तिष्कमा आउने तस्बिर हो यो। मुलुककै पुरानो र ठूलो अस्पताल वीरको अहिले देखिने ुब्ल्याक एण्ड ह्वाइट पिक्चरजस्तोु यो पहिचान अब रंगिन हुँदैछ। अस्पतालबाट प्राप्त हुने बहुविशेषज्ञ सेवाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र जनशक्तिसहित वीरको आँखाले देखिने तस्बिरसमेत बदल्ने कार्य सुरु भएको छ। अस्पतालले दिने सेवामा केही हदसम्म सुधार देखिन थालेको छ। सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख विकल्पका रुपमा रहेको वीरको इमेज बदल्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले वीर सुधारु लाई प्राथमिकतामा राखेर बृहत् योजना अगाडि बढाएका हुन्। थापाले वीरलाई तत्काल र दीर्घकालीन सुधार गर्न योजना बनाई त्यसैअनुरुप काम अघि बढाएका हुन्। वीरमा सेवा, सुविधा, प्रविधिमा काम गर्न थालिएको सुधारले ओपिडी र अन्तरंग सवा लिने संख्यामा वृद्धिसमेत देखिन थालेको छ। वरिष्ठ पूर्वाधार तथा योजना सल्लाहकार सुनिल खड्काको नेतृत्वमा इञ्जिनियर, चिकित्सकलगायतको टोलीले बाहिरका आकर्षक निजी अस्पतालसहित वीरको सेवाका विषयमा सेवाग्राही एवम् सेवा प्रदायकसँग चरणबद्ध छलफलपछि मन्त्रालयमा यस्तो योजना बनाएको हो। सुरुमा कम्तीमा तीन महिनाभित्रै सकिने गरी अस्पतालको अनुहार टिकट काउण्टर, प्रतिक्षालय, भर्याङ र सेवास्थल पहिचान गर्न सहज हुने गरी संकेत बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। यसका लागिमात्र मन्त्रालयले १ करोड २३ लाख बजेट दिएको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतका अनुसार हालको ओपिडी भवनको पहिलो तलामा रहेको प्रवेशद्वार वरपरको क्षेत्र भत्काएर आधुनिक प्रविधि र सामग्री प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरिँदैछ। अस्पताल फार्मेसी भएको ठाउँमा प्रतिक्षालय हल, बैंक भएको ठाउँमा क्यास काउण्टर र अर्थोपेडिक्स ओपिडी भएको ठाउँमा ओपिडी टिकट काउण्टर हुने गरी लबी निर्माण गर्न लागिएको अस्पतालले जनाएको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
साढे २ करोडको भिसा शुल्क मिनाहा गर्दै गृह मन्त्रालय, ४४ अबैध आप्रवासीको भिसाशुल्क र विलम्ब सुल्क मिनाहा
काठमाडौ । गृह मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को संरक्षणमा रहेका ४४ जना अवैध आप्रवासीको प्रवेशाज्ञा (भिसा) र विलम्ब शुल्कबापतको करिब अढाई करोड (२ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर) रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तयारी छ । गृह मन्त्रालयले कंगोका एकजना र ४३ पाकिस्तानीको प्रवेशाज्ञा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थले उनीहरूको विलम्ब र भिसा शुल्क मिनाहा स्वीकृत गरेपछि गृहले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले पाकिस्तानी र कंगोका नागरिकको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिने बताए । प्रवक्ता पन्थीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अर्थले स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं ।’ मन्त्रिपरिषद्ले भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आईसीआरसीले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिनेछ । डकुमेन्टअनुसार नेपालको अध्यागमन विभागले निःशुल्क भिसा दिएपछि उनीहरू वैध बन्नेछन् । नेपालको भिसा पाएपछि उनीहरूलाई यूएनएचसीआरले युरोपेली देश, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रको भिसा दिलाएर पठाउने गर्छ । राजनीतिक तथा अन्य कुनै कारणले विस्थापित भई नेपाल प्रवेश गरेका पाकिस्तानी, बंगलादेशी, इरानी, कंगोली, अफगानिस्तानी, श्रीलंकाली, बर्मेलीलगायत यूएनएचसीआरको संरक्षणमा छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
स्थानीय निकायलाई ३ अर्बसम्म बजेट दिइने, नयाँ संरचाना बजेट ल्याउने तयारी सुरु
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी मंगलबारदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने भएको छ । यसअघि योजना आयोगले पुरानै ढाँचामा बजेट छलफल सम्पन्न गरिदिएका कारण बजेट कुन ढाँचामा भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको थियो । पुनः संरचनासँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय जेठको पहिलो सातादेखि नै सक्रिय हुने अवस्था भए पनि बजेटको निर्माणप्रक्रिया पुरानो ढाँचामा अघि बढेको थियो । कतिसम्म भने संविधानले अधिकारजति स्थानीय निकायलाई दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो रुचिका कार्यक्रम योजना आयोगको छलफलकै क्रममा बजेटमा समावेश गराएको थियो । योजना आयोगले छलफलको काम सकेपछि संविधानले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाएको छ । आउने बजेट पुरानै ढाँचामा सम्भवै छैन भन्ने उठेपछि अर्थमा छलफल सुरु गर्नुअघि केही मन्थन गरिएको थियो । ‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायमा जाने गरी बजेट बनाउने कार्यक्रम छ । छलफल त्यसैअनुरूप अघि बढ्छ’, बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार आउने आर्थिक वर्षमा अहिलेभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने लक्ष्य छ । तैपनि राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र कर्मचारीतन्त्रको अनिच्छाको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्छ । तैपनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई नदिइनहुने अवस्था छ । अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले सिंहदरबारमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइनहुने अवस्था छ । बजेटको कार्यक्रम र विनियोजन उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक छुट्ट्याई केही रकम प्रदेश सरकारकै नाममा पनि विनियोजन गर्ने सोचाइ छ । संविधानले समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भनेको छ । यसमा समानीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र आयोग गठनको काम बाँकी भएकाले आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्भव छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सगरमाथा आरोहणको सिजन सुरु, अाराेहण रुट बनाउँदै अाइसफल डाक्टर
काठमाडौं । यसपटकको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा शिखर आरोहण गर्ने पर्वतारोहीका लागि आरोहणको याम सुरु भइसके पनि सगरमाथा शिखरतर्फको बाटो खुल्न अझै दुई साता लाग्ने भएको छ । फागुन २१ देखि आठजना आइसफल डाक्टरले बाटो निर्माण सुरु गरे पनि अप्ठ्यारो भएकाले समय लाग्ने भएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का कार्यकारी निर्देशक कपीन्द्र राईले बताए । हिमाल आरोहणको मौसम सुरु भएसँगै दर्जनभन्दा बढी आरोहणदल सगरमाथा चढ्ने पर्खाइमा छन् । एसपीसीसीका अनुसार आधारशिविर (५,३३४ मिटर)देखि निर्माण सुरु गरिए पनि २१ दिनमा आधारशिविर र क्याम्प एकसम्म मात्र बाटो निर्माण भएको छ । पर्यटन विभागले क्याम्प दुईदेखि ६ हजार ४ सय मिटरसम्म सगरमाथा आरोहणको बाटो निर्माण गर्ने जिम्मा समितिलाई दिएको छ । आइसफल डाक्टरले बाटो मर्मत गरिनसकुन्जेल जोखिम हुने भएकाले आरोहणदल सगरमाथा आरोहणमा जाँदैनन् । भूकम्प र हिमपहिरोपछि बाटो व्यवस्थित र नयाँ बाटो निर्माण गर्न लागिएकाले सहज भए मात्र दुई साता लाग्ने र असहज भए अझै बढी समय लाग्नसक्ने आइसफल डाक्टरका संयोजक आङकामी शेर्पाले बताए । सन् २०१४ मा लोलाबाट हिमपहिरो आएपछि २०१५ देखि बाटो परिवर्तन गरी नुप्त्से लोला हुँदै नयाँ बाटो प्रयोग गर्न थालिएको जानकारी शेर्पाले दिए । आरोहणका लागि उपयुक्त समय मानिने चैत, वैशाख र जेठ तथा असोज, कात्तिक र मंसिरमा हिमपात कम भएसँगै बाटो मर्मत गर्ने प्रचलन छ । पुस, माघ, फागुन तथा असार, साउन र भदौ हिमाल आरोहणको उपयुक्त समय नमानिने भएकाले अफ सिजन भनिन्छ ।
माटो र बालुवाको अत्याधिक मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र प्रभावित, काठ र फलामको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सिमेन्ट, बालुवा, ढुंगा, क्रक्रिटलगायका निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय पुनर्निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्र निर्माण कार्य बढेसँगै यसको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको हो । गएको आवमा निर्माण कार्यमा धेरै उपयोग हुने माटो तथा बालुवाको मूल्य सबैभन्दा धेरै बृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा माटोको मूल्य सबैभन्दा बढी ६०.६ प्रतिशतले बढेको छ । बालुवाको मूल्य पनि ५१.६ प्रतिशतले । सरकारले माटो र बालुवा उत्खननमा कडाइ गरेपछि मूल्य पनि बढ्दै गएको हो । ढुंगाको ३८.९ प्रतिशतले बढेको छ । इँटाको मूल्य २२.३, गिटीको १४.७ प्रतिशत र सिमेन्टको मूल्य १०.४ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय तथ्याङक विभागको तथ्याङ छ । आल्मुनियमको मूल्य ४.३ प्रतिशतले बढ्दा सिसाको २९.७ प्रतिशत, बिटुमिनको ३८.२ प्रतिशत, टायलको ९.४ प्रतिशत, जिंक सिटको १६.६ प्रतिशत, पोलिथिन पाइपको ३६ प्रतिशत, पोलिथिन पाइप एन्ड फिटिङको ३४.७ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । सडक कालोपत्रे गर्न आवश्यक पर्ने बिटुमिनको मूल्य ३८.२ प्रतिशतले बढेको छ । लोडसेडिङ कम भएपछि पछिल्लो समय डिजेलबाट हुने अतिरिक्त लागत कम भएको छ । व्यवसायीका अनुसार मजदुरको ज्याला, कच्चा पदार्थ, ढुवानी शुल्कलगायतमा भएको मूल्य वृद्धिले निर्माण सामग्रीको मूल्य माथि उक्लिएको हो । उद्योगको उत्पादन लागत बढ्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि आकासिँदै गएको व्यवसायी बताएका छन् । यसअघि लोडसेडिङका कारण डिजेलबाट उद्योग चल्दा उत्पादन लागत बढाएको हो । सञ्चालित उद्योग पनि आधा क्षमतामा मात्र सञ्चालनमा थिए । प्रर्याप्त उत्पादन हुन नसक्नु मूल्य वृद्धि पहिलो कारण हो । काठमाडौं उपत्यकमा गत तिहार र अन्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ कम हुँदै जाँदा अब भने लागत मूल्य घट्दा निर्माण सामाग्रीको मूल्यमा पनि परिमार्जन हुन सक्ने सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको बताएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिरहेको स्पेनिस कम्पनी सान्जोसेले पशुपतिबाट माटो ल्याउन नपाएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा–बुटवल ६ लेनको सडक निर्माणमा पनि गिटी, बालुवाकै अभाव खेप्नुपरेको छ । अरु थुप्रै परियोजनामा माटो, ढुंगा, गिटी, बालुवाको अभाव देखिँदै आएको छ । त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा काठको मूल्य १८ प्रतिशतले घटेको छ भने फलामे छड र बिलेटको मूल्य सात प्रतिशतले घटेको छ । फलामे डन्डी, फलामे बिलेट, काठ, इलेक्ट्रिकल वस्तु, जीआई पाइप एन्ड फिटिङ, वायर, मार्बल, पेन्ट, इलेक्ट्रिकल वायरको मूल्य घटेको विभागको तथ्याङक छ । तथ्यांक विभागले हरेक तीन/तीन महिनामा निर्माण क्षेत्रको मूल्य सूचकांक संकलन गर्दै आएको छ । यसमा निर्माण सामग्रीको मूल्य र कर्मचारी/मजदुरको ज्याला वृद्धिदर समेटिएको हुन्छ । विभागका अनुसार गत आवमा समग्र निर्माण सामग्रीको मूल्य १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
