प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र चीनका राष्ट्रपति सीबीच भेटवार्ता, निर्वाचनका लागि नौ मिलियन युयान सहयोग
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङबीच द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान तथा आपसी सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । चीनको राजधानी बेइजिङस्थित ग्रेट अफ दी पिपुलमा सोमबार भएको भेटवार्ता महत्वपूर्ण तथा उपलब्धिमूलक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनका अनुसार उक्त भेटमा चीनका राष्ट्रपति जिनफिङले आगामी वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नौ मिलियन युयान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका सञ्चालन गर्न र नेपालसँग रेल्वे विकास गर्ने विषयमा चीनको सहयोग आवश्यक भएको बताएका थिए । यस उच्चस्तरीय छलफलले नेपाल–चीन सम्बन्धको विकासमा महत्वपूर्ण आयाम थपेको बताउँदै उनले नेपाल र नेपाली जनता ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सदियौँदेखिको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक रूपमा दरिलो रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनले नेपाललाई स्वच्छ हृदयले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । नेपालमा लामो राजनीतिक सङ्क्रमणपछि स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले चिनियाँ रेल ल्हासाबाट काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनी पुगेको आफू र नेपाली जनताले हेर्न चाहेको बताए। करिब ३५ मिनेट भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले उठाएका सबै विषयमा राष्ट्रपतिबाट सकारात्मक जवाफ दिएका छन्। चीनका राष्ट्रपति जिनफिङले चीनको रेल सञ्जाल नेपालसँग जोड्ने र नेपालमा रेलको विकासमा आफैँले सक्रियता लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल–चीनको तातोपानी नाका सञ्चालन तथा अन्य नाका सञ्चालन गर्न आफू र आफ्नो सरकार गम्भीर रहेको र त्यस विषयमा यथाशक्य चाँडो लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चीनका राष्ट्रपति जिनफिङले दुई देशबीचका अन्य सम्भावित नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिए । चीनका राष्ट्रपति जिनफिङसँगको छलफल सोचेभन्दा महत्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिएका छन् । उनका अनुसार नेपालले उठाएका सबै विषयको सकारात्मक सम्बोधन हुनु र अझ राष्ट्रपति आफैँ नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धिसहित पूर्वाधार विकास, रेल्वे र नाका खोल्नेजस्ता विषयमा चासोका साथ प्रस्तुत भएका थिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका राष्ट्रपति जिनफिङलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । जवाफमा चीनका राष्ट्रपति जिनफिङले चाँडै नेपाल भ्रमण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङलगायतका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता थियो । रासस
२५ करोडको विदेशी कागती नेपाली भान्छामा, के गर्छन् २ तिहाई जनता ?
काठमाडौं । नेपाल दुई तिहाई जनता कृषिमा संलग्न भएको मुलुक हो । तर पनि चामल, तरकारी र फलफुल लगायतका कृषि उपजकै आयातमा बर्षेनी १० औं अरब खर्च भैरहेको छ । चामल, तरकारी र फलफुल त प्राथमिक आवश्यकताका उपज नै भए । तर नेपालले कागतीको आयातमै बर्षेनी करोडौं खर्चिरहेको छ र यो श्रृंखला बढिरहेको पनि छ । नेपालले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा मात्रै २५ करोड ६७ लाख रुपैंयाँको कागती आयात गरेको छ । यो आँकडा पाँच बर्ष अघिको भन्दा ३४० दशमलब ३० प्रतिशतले बढि हो । पाँच बर्ष अघि अर्थात आव २०६८/६९ मा ५ करोड ८३ लाख मूल्य बराबरको कागती आयात भएको थियो । तर पाँच बर्षको अन्तरालमा त्यो आँकडा १९ करोड ८४ लाखले बढेर २५ करोड ६७ लाख पुगेको हो । आव २०७१/७२ मा २४ करोड २६ लाख रुपैंयाँको कागति आयात भएको देखिन्छ । जुन अघिल्लो आवमा १७ करोड ४८ लाख थियो । आव २०६९/७० मा यो मात्रामा ९ करोड ६ लाख मात्रै थियो । किनकी एक बर्षमै ५ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ बराबरको आलु नेपाल भित्रिएको छ । जुन तपाई हाम्रै भान्छामा प्रयोग भैरहेको हुन सक्छ । गत आर्थिक बर्ष २०७२र७३ मा मात्रै ५ अर्ब ८ करोड मुल्य बराबरको विदेशी आलु नेपालीका भान्छामा पुगेका छन् । यसरी नेपालीका भान्छामा विदेशी आलु भित्रिने क्रम पनि बर्षेनी वृद्धि भैरहेको छ । पाँच बर्ष अघि नेपालीले २ अर्ब १५ करोडको आलु खाएका थिए । तर पाँच बर्षपछि त्यो १३६ दशमलब २७ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ८ करोड पुगेको छ ।आव २०७२/७३ मा मात्रै ५ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ बराबरको आलु नेपाल भित्रिएको थियो । त्यस्तै, सोही आर्थिक बर्षमा ६४ करोड १० लाख ६९ हजार ४ सय ६० रुपैंयाँको विदेशी खुर्सानी नेपाल भित्रिएको थियो । सो मूल्य बराबरको ८ लाख ६४ हजार १ सय ४१ किलो खुर्सानी नेपाल भित्रिएको हो । नेपालमा आलु, खुर्सानी, व्याजसँगै कागतिको आयात पनि निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । दुई तिहाई जनता कृषि पेशामा आवद्ध भएको मुलुकमा यति ठुलो मात्रामा कृषि उपज आयात हुनुले अम्भिर संकट उन्मुख अर्थतन्त्रको संकेत गर्दछ ।
अब सरकारकै लगानीमा सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’ निर्माण हुने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै स्रोतबाट सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’ निर्माणको योजना ल्याउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नमुना योजनाका रुपमा एक/एक सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइओभर’ को कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । पूर्वाधार विकासमा सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइ ओभर’ महत्वपूर्ण भएकाले दातृ संस्थाकै सहयोगमा काम हुन नसक्ने देखेर सरकारकै स्रोतबाट नमुनाका रुपमा कार्यक्रम अघि सार्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए । “सय वर्षअघि चुरे पहाड छिचोल्ने ६० मिटरको सुरुङ मार्ग बनेको थियो, त्यो विकास हुन सकेन, अब ढिलै भए पनि सरकारी स्रोतबाट सुरुङ मार्ग र ‘फ्लाइओभर’ निर्माण सुरु हुन्छ” – उनले भने । माइतीघर–त्रिपुरेश्वर एक किमी ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनको सहयोगमा चक्रपथ विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत कलङ्कीमा ‘अन्डरपास’ निर्माण भइरहेको छ । मन्त्रालयले एक हजार २५ किमीको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग दुई लेनबाट चार लेनको बनाउन सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा एसियाली विकास बैंकको रु २५ अर्ब सहयोगमा नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई चार लेन बनाउने कार्य सुरु भएको हो । रासस
होटल व्यवसायमा सात अर्बभन्दा बढी लगानी, दैनिक एक करोड बढीको कारोबार
नेपालगन्ज। मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्ज होटल व्यवसायका लागि उर्वरभूमि बन्दै गएको छ । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा धर्मराएका यहाँका होटल व्यवसायमा यहाँका होटल व्यवसायमा पछिल्लो आँकडाअनुसार रु सात अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । दैनिक करिब रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने यस क्षेत्रका होटल व्यवसाय पर्यटन व्यवसायको आधारस्तम्भका रुपमा समेत विकसित हुदै गएको पाइन्छ । मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा सञ्चालित करिब दुई हजार होटलमध्ये बाँके जिल्लामा मात्र साना–ठूला गरी ९०० भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा रहेको र प्राय सबैले राम्रो कारोबार गरिरहेका छन् । होटल अर्गनाइजेसन, बाँके शाखाका अध्यक्ष निमबहादुर थापाका अनुसार शान्ति सुरक्षामा आएको सुधारले पर्यटकको वृद्धिसँगै यहाँ ठूला अनि सुविधासम्पन्न होटल निर्माणको क्रम पनि ह्वात्तै बढेको हो । यस क्षेत्रमा पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न आकर्षक होटलमात्र पर्याप्त नभएकाले पर्यटनको सम्भावना रहेका स्थानलाई समेत व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र सडक तथा यातायातलाई विस्तार गर्न सरकारी चाँसो हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । अर्गनाइजेसनका अनुसार, द्वन्द्वका समयमा असुरक्षाका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन घटेपछि बन्द गरिएका होटल पनि अहिले धमाधम खुल्दै गएका छन् भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले पर्यटनको सम्भावना बोकेका, राष्ट्रिय निकुञ्ज, घोडाघोडी ताल, स्वर्गद्वारी, वाटरपार्क, महेन्द्रपार्क, रानीतलाउ, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षणलगायत यस क्षेत्रमा सञ्चालिन पनि होमस्टेलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरु जोड दिन्छन् । नेपालगन्जमा आउने भारतीयमध्ये केही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा अवलोकन भ्रमणमा पनि जाने भएकाले पर्यटन व्यवसायलाई पनि टेवा पुगेको छ । नेपालगन्जमा अहिले उच्चस्तरका होटल पनि खुल्ने क्रम बढिरहेको छ । यहा सञ्चालितमध्ये स्नेह, बाटिका, पिस प्लाजा, सेन्टर प्लाजा, सिद्धार्थ भ्यू, किचनहट, मारती नन्दन, इन्द्रेणी, मयुर, दरबार होटल सुविधा सम्पन्नभित्र पर्छन् । अहिले यहाँ होटल सोल्टीसमेत निर्माण भइरहेको छ । “वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख आधार होटल व्यवसाय पनि भएकाले यहाँका होटललाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत व्यवस्थापन गर्दै लान सकियो भने होटल व्यवसायको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ” – होटल अर्गनाइजेसन बाँकेका अध्यक्ष थापाको तर्क छ । रासस
नेपाल लाइफको २५ प्रतिशत बोनस दिने प्रस्ताव पारित, चुक्ता पूँजी ३ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, कम्पनीले कर प्रयोजनका लागि १.३१ प्रतिशत नगद लाभांस दिने भएको छ । कम्पनीले २५ प्रतिशत अर्थात ६१ करोड १२ लाख ८५ हजार ७२५ रुपैयाँको बोनस दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।सोमबार बिहान सम्पन्न कम्पनीको १७औँ वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । कम्पनीले २०७३ को असार मसान्त सम्ममा कायम चुक्ता पूँजीमा एफपीओ जारी पश्चातको कायम भएको पूँजीमा सो मात्राको बोनस दिएको हो । कम्पनीको एफपीओ पश्चात कायम पूँजी २ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख ४२ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै सो मात्राको बोनस पश्चात कम्पनीको पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
स्थानिय निकायलाई ३ खर्ब बजेट थपिँदै, गाउँ गाउँमा विकासको मुल फुट्दै
भोलि मंगलबारदेखि आमामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट छलफल अर्थ मन्त्रालयमा हुने भएको छ । बजेट ढाँचा बारे अन्योलता भएपनि संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले भोलिदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने लागेको हो । ‘समृद्ध गाउँनगर’ नारालाई सार्थकता दिने गरी बजेट छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्राडा.पुन्यप्रसाद रेग्मी बताए । १९ वर्षपछि देशमा नयाँ संरचना सहित अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय आउँदै छ । ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको माग पनि अहिले धेरै हुन सक्छ,’ उनले भने ‘त्यसलाई समायोजन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने छ ।’ स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने सुविधा धेरै छन् । ‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउने गरी बजेट बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अर्को उच्च स्रोतका अनुसार आगामी आवमा साविकभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने सरकारको लक्ष्य छ । तर, कर्मचारीतन्त्रको हावी तथा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्ने देखिएको छ । स्थानीय निकायमा विभिन्न १५ वटा थप सुविधा पुरा नर्ग कम्तीमा पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिनै पर्ने अवस्था भने छ । संविधानअनुसार अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले केन्द्रमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइ हुँदैन । यसका साथै बजेटको कार्यक्रम र विनियोतिजत रकम उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक अनुसार रकम विनियोजन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ । संविधानअनुसार समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भएपनि समानीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र आयोग गठन अहिलेसम्म हुन नसकेकाले आगामी बजेटमा सम्भव देखिदैन । आयोग स्थापना भएपछि स्थानीय निकाय÷प्रदेशको आम्दानीको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया बनाएर अनुदान रकम निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निकायले सुरु गरेको योजनामा केन्द्रले सघाउनुपर्ने हुन्छ । ससर्त अनुदानमा नजाने र विशेष अनुदान आउने वर्षदेखि नै दिने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । योजना आयोग भने पुरानै ढाँचामा बजेटका योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गरी बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । बजेट पुरानै ढाँचामा तयार भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा केही समय यस विषयमा छलफल चलेको थियो । सरकारले यस पटक ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेपनि स्थानीय तहलाई ठूलो रकम दिनुपर्ने भएको बजेट अंक बढ्न पनि सक्ने छ ।
गुँठी संस्थान भक्तपुरका कर्मचारी ५० हजार घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । गुठी संस्थान भक्तपुरका सुर्य विनायकका सहायक प्रशासक तथा सूचना अधिकारी छत्र बहादुर पौडेल घुससहित पक्राउ परेका छन् । पौडेललाई अख्तियारको टोलीले ५० हजार घुससहित पक्राउ गरेको हो । उनले गुठीको जग्गा जोत नामसारी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहानामा घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा आयोगको कार्यालयबाट खटिई गएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
एनसेलले घटायो ३० देशको कल शुल्क, अब प्रति मिनेट शुल्क रु १.९९ मात्र
काठमाडौं । एनसेलका सबै ग्राहकले अब लोकल कलको दरमा नै विश्वका विभिन्न ३० मुलुकहरुमा कुरा गर्न सक्नेछन् । एनसेलले यही सोमबार (चैत १४) देखि लागु हुने गरी नयाँ योजना ल्याएको छ जसअन्तर्गत ग्राहकले कर बाहेक मात्र रु १.९९ प्रति मिनेटमा ती ३० मुलुकमा कुरा गर्न सक्नेछन् । यो योजना १५ दिनसम्म लागु हुनेछ जसमा एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले भाग लिन सक्नेछन् र लोकल कल सरह विदेशमा कुरा गर्न सक्नेछन् । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, हङकङ, जर्मनी, सिङ्गापुर, स्विडेन, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरुका लागि यो योजना लागु हुनेछ । हाल यी देशहरुका लागि शुल्क प्रति मिनेट कर बाहेक रु १.९९ देखि रु ४८.९९ सम्म रहेको छ जस्तै अमेरिकाको लागि प्रति मिनेट रु १.९९ र अस्ट्रेलियाको लागि प्रति मिनेटरु १५ रहेको छ । यो अफर अन्तर्गत सबै ३० मुलुकका लागि शुल्क कर बाहेक प्रति मिनेट रु १.९९ कायम गरिएको छ । यो अफरको लाभ लिनका लागि एनसेलका ग्राहकले एस्ट्रिक्स्१७१०७ह्यास डायल गरी योे योजनामा निःशुल्क सहभागी हुन सक्नेछन् । साथै ग्राहकले अंगे्रजीमा ‘ए’ टाइप गरी १७१०७ मा एसएमएस पठाएर वा १७१०७ मा डायल गरी प्राप्त जानकारी अनुसार पनि योे योजना सुचारु गर्न सक्छन् । यो योजना ग्राहकलाई सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने एनसेलको प्रतिवद्घता अनुरुप ल्याइएको एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले बताए । ‘‘यसले हाम्रा ग्राहकलाई विदेशमा रहेका आफ्ना परिवारजन तथा साथीभाईसँग अझ सुलभ शुल्कमा सम्पर्कमा रहन सहयोग पुर्याउने छ,” शर्माले भने । यो योजनामा सहभागी भएका ग्राहकले अंगे्रजीमा ‘आर’ टाइप गरी १७१०७ मा एसएमएस पठाई यो योजनाबाट बाहिरीन पनि सक्नेछन् ।
