माछापुच्छ्रे बैंकको इएमभी चिप कार्ड सञ्चालनमा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई इएमभी चिप कार्ड जारी गरेको छ । कार्ड सम्बन्धि कारोवारलाई अझ सुरक्षित बनाउँदै कार्डबाट हुने कारोवारको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य बमोजिम चिप प्रणालीमा आधारित कार्ड सञ्चालनमा ल्याईएको बैंकले जनाएको छ । बैकले हालसम्म म्याग्नेटिक स्ट्राइप प्रविधिका कार्डहरु जारी गर्दै आइरहेको थियो । बैकले इएमभी चिप कार्ड मार्फत नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेे बताएको छ । बैंकले ५६ शाखा कार्यालय मार्फत सम्पुर्ण बैँकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुका साथै डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड तथा माग गर्नासाथ तुरुन्त पाइने इन्स्ट्यान्ट डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउदै आएको छ । साथै, यस बैंकबाट जारी भएको डेबिट कार्ड प्रयोग गरी यसै बैंकको एटीएमबाट रकम झिक्दा कुनै शुल्क नलाग्ने तथा नेपाल भित्र भिसा नेटवर्क अन्तर्गतका जुनसुकै एटिएमबाट रकम झिक्दा बढीमा ३० रुपैयाँ मात्र लाग्ने समेत बैंकले जानकारी गराएको छ । साथै, बैकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई आफूसँग भएको म्याग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/प्रिपेड कार्ड) लाई चिपमा आधारित कार्डमा परिवर्तन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल बैंककोे स्मार्ट कार्ड सेवा सञ्चालनमा, साझा बसबाट यात्रा गर्नेलाई विशेष सुविधा
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले पहिलो पटक स्मार्ट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई आधुनिक एवं स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने क्रममा उक्त कार्डको सञ्चालन गरेको हो । बैंकले नेपालमा नै पहिलो पटक साझा बसबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरुको लागि स्मार्ट कार्ड प्रयोग गरी भाडा तिर्ने सुबिधा प्रदान गरेको छ । साझा यातायात र एन क्लाउडको सहकार्यमा सञ्चालित यो सेवा नेपालमा नै पहिलो पटक हो । साझा बसमा यात्रा गर्ने नेपाल बैंकका पहिलो ५०० जना ग्राहकहरुलाई यो कार्ड निशुल्क वितरण गरिने छ । हाल सो कार्डको प्रयोग साझा यातायातको लगनखेल देखि गोंगबु रुटमा चल्ने साझा बसहरुमा हुने छ । साथै, निकट भविष्यमा नै साझा यातायातको सम्पूर्ण रुटहरुमा चल्ने बसहरुमा यस किसिमको कार्ड प्रयोग गर्न सकिने बैंकले जर्नाएको छ ।
कर्मचारीको १० प्रतिशत तलब काटिँदै, योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टा ऐनको काम धमाधम
काठमाडौं । एक दशकपछि अर्थ मन्त्रालयले योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टाको व्यवस्था गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्न शुरु गरेको छ । लामो समयको अन्तरालपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको मस्यौदा अघि बढेको हो । कर्मचारीको तलबबाट १० र राज्यका तर्फबाट १० प्रतिशत रकम राख्ने भनिए पनि त्यसको टुंगो भने मस्यौदा माथिको छलफल पछिमात्र टुंगो लाग्ने छ । योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टा व्यवस्थामा कर्मचारी तथा राज्यको तर्फबाट सात/सात तथा अन्य व्यवस्था पनि हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । ‘राज्यकातर्फबाट हुने योगदान १० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदैन,’ ड्राफ्ट तयारीका क्रममा विभिन्न विज्ञसँगको छलफल पछि निक्यौलमा पुगिने छ ।’ वर्षेर्नी बढ्दै गएको पेन्सन भारले राज्य व्यवस्थाको खर्च प्रणालीमा असर पर्ने देखिएको छ भने देश संघीयतमा जाँदा कर्मचारी बढ्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने भएकाले सरकारले खर्च कटौती गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको छ । आफ्नो स्रोतबाट पेन्सनभार थेग्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुग्न लागि सकेको छ । ‘देश रुपान्तरण भएर संघीयतामा जाँदा कर्मचारी बढी लाग्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ,’ पुडासैनीले भने ‘यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न राज्यले नयाँ व्यवस्थाअनुसार नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टाको व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदाले कानुनी आधार पाएपछि नियुक्ति हुने निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरूका लागि छुट्टै कोष व्यवस्था गरिनेछ । ’यस्तो कोषमा सरकार र कर्मचारी दुवैको योगदान रहनेछ, सोही कोषबाट आफूले गरेको योगदानको आधारमा रकम निवृक्त कर्मचारीले रकम पाउने छन् ।’ ११ वर्ष अगाडि नै नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको रकम समेत कट्टा गरी योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउन तयारी गरेएको थियो । नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको २०६२ देखि कोषका लागि रकम कट्टी गरिएको पनि थियो । २०६६ सम्म पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अनुसार कट्टी गरिएको रकम कर्मचारीले नै फिर्ता लगेका थिए । त्यतिबेला रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको थियो । अस्थिर राजनीति अवस्था र ठोस निर्णय लिन नसक्दा अहिले यो भार थामिनसक्नु भएको हो । त्यति बेला राजाका पालामा ल्याएको अध्यादेश भनी संसद्ले पारित नगरेपछि मस्यौदा त्यतिकै थन्किएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन फण्डको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे बमोजिम ऐनको मस्यौदा कार्न शुरु गरिएको हो । अहिले उक्त मस्यौदामा भएका त्रुटीहरूलाई समेत केलाएर मस्यौदाको ड्राफ्ट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र कानुन महाशाखा मिलेर तयार पार्दै छन् । सरकारले बजेटमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै ४२ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरीका लागि हो भने सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ शिक्षकका लागि भएको निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा नौ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिनेछन् । अहिलेसम्म सुविधा पाउनेको संख्या दुई लाख २१ हजार पुगेको छ ।
महासचिव श्रेष्ठद्धारा राजीनामा घोषणा
काठमाडौं । स्काई सुजका प्रबन्ध निर्देशक तथा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसियसनका महासचिव मनोज श्रेष्ठले पद त्याग गरेका छन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत कारण बताउँदै फेसबुक मार्फत राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । ‘शुभेच्छुकहरुको जानकारीका लागि, मैँले, फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसियसन अफ नेपालको महासचिव पदबाट स्वेच्छिक राजीनामा दिएको अवस्था’, श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् । उनी कार्यसमितिमा एक कार्यकाल सदस्य र एक कार्यकाल सचिव र भएर महासचिव बनेका थिए । एसोसियसनका अध्यक्ष रविनकुमार श्रेष्ठले यतिबेला नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको केन्द्रिय कार्य समिति सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा रहेका बेला महासचिवको राजीनामालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
रामेछापको अलैँची बिक्री हुन सकेन, भाउ नआएको किसानको गुनासो
काठमाडौं । यस वर्ष अलैँचीको भाउ नआउँदा रामेछाप कुबुकास्थलीका कृषक अलैँची नबेची बस्न बाध्य भएका छन् । गत वर्ष अलैँचीबाट राम्रो आम्दानी लिएर हर्षित भएका कृषक भाउ नआएपछि अलैँची नबेची बस्न बाध्य भएका हुन् । अलैँचीबाट विशेष मसला बनाउने काम गरिन्छ । यो विशेष गरि नेपाल र भारतका विभिन्न भागमा पाइने बिरुवा हो । अलैँचीले विश्व व्यापारमा नेपालको तर्फबाट राम्रो स्थान सम्म पाएको छ । अलँैची नेपालका पहाडी र तराई भेगका चिसाइलो भएको जग्गामा लगाईन्छ । रामेछापका अलैँची खेती गर्ने कृषक शिवहरी कार्की भन्छन् “अलैँचीबाट गत वर्ष राम्रो आम्दानी लिएको हो किलोको २४ सयमा बेचेको अलैँची यस वर्ष किलोको १२ सयमा झर्दा अलैँची नबेची बस्ने म जस्तै कृषक धेरै छन् ।” उनका अनुसार अलैँचीलाई पाखो अर्थात केही काम नलाग्ने जग्गामा लगाउन सक्ने भएकाले गर्दा अहिले कुबुकास्थली गा.वि.स.मा जताततै अलैँची मात्र छ । गत वर्ष यस अलैँचीबाट राम्रो आम्दानी लिँदा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले सम्म गाँउ घरमा नै जग्गा किनेर अलैँची खेती पनि गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट आफ्नै गाँउमा आएर अलैँची खेती गर्दै आएका चन्द्र सुनुवार भन्छन् “मैले विदेशमा महिना भरि काम गर्दा ३० हजार कमाउँथे त्यही पनि घरपरिवार र आफ्नो जन्मभूमि छोडेर अरुको देशमा पसिना बगाएर अहिले म मेरै गाउँमा नै अलैँची खेती गरेर यस वर्षकै भाउ अर्थात किलोको १२ सयमा बेच्दा पनि १ लाख जति कमाउछु किनकी मैले पोर लगाएकाले सबै बिरुवाबाट फल लागेन । सबै बिरुवा ठुला भएका छैनन् त्यसैले गर्दा १ लाख जति मात्र मेरो यस वर्षको कमाइ हुन्छ तर त्यस बाहेक मैले बोका खसी पालेको छु अरु काम पनि गर्छू । अलैँची बेचेर कमाएको पैसा मैले बैंकमा लगेर राख्छु र अर्को वर्ष राम्रो भाउ आयो भने अलैँची पनि अलि धेरै फल्छ पैसा पनि धेरै आउँछ र फेरी म अर्को जग्गा किनेर अलैँची रोप्छु ।” अलैँची खेती गरेर रामेछाप कुबुकास्थलीका कृषकले आफ्ना छोराछोरी पनि राम्रो स्कुल पढाएका छन् । उनिहरुले शहरका जग्गा समेत किनेर राख्न थालिसकेका छन् भने कसैले त घर सम्म पनि बनाएका छन् । यसरी रामेछाप कुबुकास्थलीका कृषकले आर्थिक स्थितीमा धेरै विकास आएको छ । उनीहरुलाई दैनिकि चलाउन समेत सजिलोे भएको छ । अलैँचीले जिवन स्तर सुधारेको सन्दर्भमा कुमार शर्मा भन्छन् “पहिला मलाई चाडवाडमा १ के.जी. मासु सम्म पनि पत्याउँदैन थिए यो गाउँका मानिसले मेरो ठूलो परिवार थियो खानलाई सम्म पनि धेरै कठिन हुन्थ्यो आउने बाटो थिएन् तर अहिले म मेरो भएको सम्पूर्ण जग्गामा अलैँची लगाएर यो वर्ष भन्दा अगाडि ५ वर्षको दौरानमा प्रत्येक वर्ष ३५ लाख भन्दा माथि र ५० लाख भन्दा तल फाइदा निकालेको छु । अब यो गाँउमा मलाई सबैले ठूलो मान्छेको स्थान दिएका छन् किनकी मैले मेरा ७ वटा छोराछोरी काठमाडौँको बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको छु र मेरो नयाँ बानेश्वरमा ४ तलाको घरपनि छ । त्यसैले गर्दा मलाई अहिले समाजले अग्रव्यक्तिको स्थान दिएको छ । यो सबै अलैँची खेतीको परिणाम हो ।” प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी
राष्ट्र बैंकलाई पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको चिठ्ठीः भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा सजिलै पाउने व्यवस्था मिलाउनु
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पिडितहरुलाई आवास पुनर्निर्माणका लागी सहुलियत तथा बिशेष कर्जा सहज रुपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । धेरै भूकम्प पिडितहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट सहज रुपमा कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको, बैंकहरुले कोटा सकिएको भनी कर्जा दिन इन्कार गरेको लगायतका गुनासो आएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलवार राष्ट्र बैंकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को बजेट बक्तव्यको परिच्छेद ३२ मा भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका घर निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले निर्माण गर्न चाहनेहरुका लागी स्वीकृत कार्यविधिको आधारमा दुई लाख सम्मको सहायता उपलब्ध गराइने तथा क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पिडित परिवारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रकृया अपनाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिको आधारमा २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याज दरमा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्पपिडित बिशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराइने बिषय उल्लेख रहेको स्मरण गराउदै प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरण अन्र्तगतको नीति, योजना, अनुगमन तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता यमलाल भुसालले भने–हालसम्म करिब ५० करोडको हाराहारीमा सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको जानकारी प्राप्त भएपनि कतिपय पिडितहरुबाट सहुलियत तथा बिशेष कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई भएको गुनासो आएकाले प्रक्रियालाई सरलीकरण गरि सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशानुसार पत्राचार गरिएको हो ।’ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना नीति २०७२ मा भएको व्यवस्था तथा भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ को दफा ५.१ (ग) मा आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीले तीन किस्तामा तीन लाख रुपैया बैकिङ माध्यामबाट आवास अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ भने दफा ५.१ (ङ) मा निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रवलीकरणका लागी उपलव्ध गराइएको अनुदान रकम भन्दा बढी खर्च गरी निजी आवास पुनर्निर्माण प्रवलीकरण वा मर्मत संभार गर्न चाहने लाभग्राहीले निर्माणाधीन घर धितो राखी सामुहिक जमानीमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको निब्र्याजी कर्जा रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिका आधारमा बैंक मार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्राधिकरणद्वारा राष्ट्र बैंकलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ–‘भूकम्प पिडितहरुका विधिसम्मत गुनासाहरु सम्वोधन हुने गरी त्यहा“बाट हालसम्म जारी कार्यविधि तथा निर्देशनले समेट्न बा“की रहेका व्यवस्थाहरु भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को मर्म र भावना अनुरुप तथा दफा ५.१(ङ) र ५.१(च) बमोजिमका बिषय सम्वोधन गर्ने गरी कार्यविधिमा परिमार्जन सहित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशन जारी गर्नका लागी प्राधिकरणबाट यस अगावै विभिन्न मितिमा पत्रचार गरिएको व्यहोरा पुनः स्मरण गराउदै भूकम्प पिडितहरुलाई सहज रुपमा सहुलियत तथा बिशेष कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछौ ।’
गाउँगाँउमा इन्टरनेट पुर्याउन सवा ८ अर्बको काम सुरु, टेलिकम, सुविसु, मर्कन्टायल र युटीएलको जिम्मामा ब्रोडव्याण्ड विस्तार
काठमाडौं । सरकारले ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर गाँउगाउँमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम धामधम अगाडि बढाइरहेको छ । विभिन्न सेवा प्रदायकले गरेका तयारी र सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार आगामी दुई वर्षभित्रमै गाउँगाँउसम्म इन्टरनेटको सहज पहुँच पुग्ने भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गत सात प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) लाई दिएको छ । यसले २ अर्ब रुपैयाँ खर्चने अधिकार पाएको छ । यो रकम खर्च गरेर २ वटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइबमार्फतको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट दिने काम युटीएलले गर्ने छ । यस अघि भूकम्प प्रभावित सात जिल्ला ४५ करोड रुपैयाँ खर्चगर्ने अधिकार प्राधिकरणले सुविसु र मर्कन्टायललाई दिइसकेको छ । यी दुई सेवा प्रदायकले एउटाले ३ जिल्ला र अर्कोले ४ जिल्लामा सेवा विस्तारको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस भन्द पहिले सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनी भएकोले विना प्रतिस्पर्धा सरकारी निर्णयबाट नेपाल टेलिकमले पौने पाँच अर्ब रुपैयाको कामको जिम्मा पाइसकेको छ । नेपाल टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पौने ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा नै पाएको टेलिकमले यो कामको जिम्मा ताप्लेजुङको चियो भञ्ज्याङदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भएको छ । टेलिकमले अहिले उक्त परियोजना निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ । युटिएलले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी प्रदेश चार र पाँचका २१ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा एक साता अगाडि मात्रै पाएको हो । कोषको रकम परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने दोस्रो चरणको कामको जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कम्पनीलाई दिएको हो । प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार युटिएललाई चार र पाँच प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिइएकाे हाे । उक्त परियोजना निर्माणको जिम्मा लिनलाई युटिएलसँग आसयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए । याे कम्पनीले अरु भन्दा कम मुल्यमा कबाेल गरेकाेले उसैलाइ दिएकाे पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएकाे छ । युटीएलले यी प्रदेशका कुल २१ जिल्लाका सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मुख्य आधार मानेर बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत जोड्नु पर्नेछ । छनोटमा परेका कम्पनीले सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्रै तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेछ । काबु बाहिरको परिस्थिति नभए यो काम सम्पन्न हुने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो सेवाबाट हरेक सामूदायिक स्कुल, स्वास्थ्य चौकी र गाविसमा अनिवार्य रुपमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ ।
हरेक कारोबारमा नि:शुल्क एसएमएस अलर्ट अनिवार्य, वित्तीय क्षेत्रकाे भने अानाकानी
काठमाडौं । बैक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई हरके कारोबारको सूचना दिनुपर्ने भएको छ । राष्ट् बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले करिब २ महिनाअगाडि दिएको उक्त निर्देशन बैशाख १६ देखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भएको छ । प्रत्येक ग्राहकले प्रत्येक कारोबारको सूचना अनिवार्य रुपमा एसएमएसमार्फत दिनुपर्ने छ । पछिल्लो समय एटीएममार्फत चोरी बढेपछि ग्राहकलाई सचेत बनाउन यसो गर्न लागिएको हो । प्रत्येक कारोबारपछि अनिवार्य रुपमा सम्बद्ध ग्राहकलाई तत्कालै एसएमएस अलर्ट दिनुपर्ने निर्देशन राष्ट बैंकले दिएको छ । यो सुविधामा बैंकले शुल्क भने लिन नपाइने उल्लेख छ । ग्राहलाई आफ्नो खाताको जानकारी निःशुल्क रुपमा दिन पनि यो निर्देशन दिएको उल्लेख छ । बैंकले भने मोवाइल एसएमएसका लागि शुल्क तिुर्नपर्ने भएकोले निशुल्क गर्न नसकिने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
