पल्स रेटपछि ल्याण्डलाइन र पोष्टपेडको शुल्क घट्दै
काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले पल्स रेटपछि ल्याण्ड लाइन फोन र पोष्टपेड मोबाइलको शुल्क घटाउने तयारी थालेको छ । प्राधिकरणले उपभोक्तालाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको भन्दै ल्याण्ड लाइन फोन र पोष्टपेड मोबाइलको शुल्क घटाउन लागेको हो ।‘उपभोक्तालाई अनावश्यक भार परेको निष्कर्षसहित ल्याण्ड लाइन(पिएसटिएन) र पोष्टपेडको शुल्क घटाउने तयारीमा जुटेका छौं’, प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले विकासन्युजसँग भने । हाल पोष्टपेड मोबाइलको न्युनतम(भ्वाइसका लागि मात्रै) शुल्क ३०० र मल्टिपल सर्भिसका लागि थप एक सय रुपैंयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, ल्याण्डलाइन(पिएसटिएन)को न्युनतम शुल्क २०० रुपैंयाँ तोकिएको छ । उपभोक्ताले सेवा प्रयोग गरेपनि नगरेपनि मासिक रुपमा सो शुल्क भने तिर्नै पर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल टेलिकमको ६ लाख ८३ हजार १ सय २९ वटा ल्याण्डलाइन फोन सञ्चालनमा रहेका छन् भने पोष्टपेड मोबाइलका प्रयोग कर्ता साढे ३ लाख रहेको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले बताए । ‘फोन गरेपनि नगरेपनि त्यति धेरै शुल्क लिने कुरा ठिक भएन, त्यसैले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर हामी शुल्क घटाउने तयारीमा जुटेका हौं’, आचार्यले भने । उनले पोष्टपेड सिम बोक्ने उपभोक्ताले महिनौंसम्म फोन नचलाउँदा पनि पैसा तिर्नु परेको र एउटै घरमा पाँच छ वटासम्म ल्याण्ड लाइन रहेकाले उपयोग नहुँदा पनि उपभोक्ता मारमा परेको बताए । न्युनतम शुल्क समायोजनसहित प्रतिकल शुल्क समेत घटाउने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको हो ।
गाउँमा उद्योग खोल्न ऋण माग्दा न्युरोडको धितो खोज्छन् बैंकहरु
श्याम प्रसाद गिरि,अध्यक्ष-नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मेलाको तयारी कहाँ पुग्यो ? नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले यसपाली विगतको भन्दा फरक ढंगले मेलाको आयोजना गर्दैछ । त्यसका लागि विज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेका छौं । यसपालीको मेलामा उद्योगसँग खोज र अनुसन्धानलाई जोड्न् पर्छ र विज्ञान र प्रबिधीसँग जोड्ने गरि काम अघि बढेको छ । बैशाख ७ गतेदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा १३ औं अन्तराष्ट्रिय औद्योगीक व्यापार मेलाको नाममा प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेका हौं । ७० प्रतिशत तयार सकिएको छ । खोज र अनुसन्धान आर्थिक विकासका लागि, उद्योगमा प्रबिधी प्रतिस्थापन पुस्ता हस्तान्तरणका लागि भन्ने नारा दिएका छौं । मेलामा सहभागीता कस्तो हुनेछ, के के देखाईनेछ, कहाँ कहाँबाट सहभागी आउने छन् ? मेलामा २३६ वटा स्टल छन् । ५० वटा स्टल घरेलु उद्योगसँग जोडिएका स्टल हुनेछन् । तीमध्ये २५ वटा स्टल चाँही खोज र अनुसन्धान कर्ताको मात्रै हुनेछ । हाम्रा लागि प्रबिधीको विकास गरिदि एभने हामी आफैं पैसा दिन्छौं भनेका छौं । अरु २५ वटा प्रबिधीका स्टल हुनेछन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालय, काठमाडौं विश्व विद्यालय, नास्ट, रिकास्टका स्टलहरु पनि समावेश हुनेछन् । महिला उद्यमी, लघु उद्यमी र वन तथा कृषि सहज कार्यक्रमका स्टलहरु रहनेछन् । हामीले घरेलु उद्योगमा नयाँ प्रबिधी विकासका लागि मेलाले ठुलो योगदान दिने अपेक्षासहित काम अघि बढाएका छौं । लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण किन घटेको होला ? नेपालमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरु लगानीका आकर्षक गन्तव्य बन्न नसकेको कुरा सत्य हो । बाबु आमाले अंगालेको पेशामा नयाँ पुस्ता आकर्षित भएन् । बरु उनीहरु खाडी जान तयार भए तर पुर्खाको पेशामा संलग्न हुन चाहेनन् । त्यसको अर्थ यसमा प्रतिफल धेरै नभएकाले नयाँ पुस्ता आकर्षित नभएको हो । ५० हजारमा बाबुबाजेले काम गरेका थिए, छोरा नातीका लागि एक डेढ लाख आम्दानी आवश्यक पर्छ । पुरानो प्रबिधीले उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन र त्यसले नाफा पनि धेरै दिईरहेको छैन् । त्यसकारण घरेलु उद्योगमा नयाँ प्रबिधी भित्र्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । हाइटेक प्रबिधी जोड्ने भनेका छैंनौं, कुरा यति होकी हामीले हाम्रै नजिक रहेका अलि नयाँ प्रबिधी यसमा जोड्न सकियो भने लगानी पनि थपिन्छ र नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि बढ्छ । त्यति गर्न सकियो भने नयाँ पुस्ता पनि आकर्षित हुन्छ । सरकारले साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि धेरै खाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, तिनको प्रभावकारीता कस्तो छ ? कृषि विकास मन्त्रालयले थुप्रै प्रोजेक्ट मार्फत किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । तर त्यो अनुदान हामी जस्ता टाठाबाठाले मात्रै लिने गरेका छन् । असली किसान त गाउँ गाउँमा छन् । उनीहरुले चार वटा गाई र २० वटा बाख्रा पालिरहेका छन् । अनुदानलाई गाउँका ती किसानसम्म पुर्याउनु पर्ने हो । कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि घरेलु तथा साना उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसमा काष्ठ तथा गैर काष्ठ अनि कृषिसँग घरेलु उद्योगलाई जोडेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । ६ सय बर्षदेखि सालका रुख जोगाएर केहि हुन्न । चाँडै आम्दानी दिने व्यवसायीक वन विकासको योजना अघि बढाउनु पर्छ । अहिले ठुलो मात्रामा चिनबाट फर्निचर ल्याइएको छ । जबकी चीनबाट भन्दा हाम्रै देशमा गतिला फर्निचर बनाउन सकिन्छ । साना उद्योगीको आवश्यकता एकातिर छ अनि सरकारी कार्यक्रम अर्कैतिर लक्षित रहेको देखिन्छ । नयाँ प्रबिधीको विकास र बजारीकरणलाई चाँही कसरी जोड्न सकिएला ? उद्योगका क्षेत्रमा आउन चाहने इञ्जिनियरलाई हामीले इन्टर्नको व्यवस्था पनि गरेका छौं । उचित प्रतिफल, राम्रो बजार, सहज वित्तिय पहुँचले प्रबिधी भित्र्याउन पनि सघाउँछ । नयाँ प्रबिधीको अभावमा नयाँ पुस्ता आकर्षित भैरहेको छैन् । बाबुले चलाएको उद्योगका मेसिन कवडीलाई बेच्नुपर्ने अवस्था छ । पहाडका किसानले दुई बोट सुन्तला रोप्छन, त्यसलाई चार बोट पुर्याउन सकियो भने त्यो आम्दानीसँग जोडिन्छ । गाबिस र नगरपालिकासँग भएको बाँझो जमिन पुर्वाधार बनाउन सकियो भने घरेलु उद्योग त्यहाँ सर्छन जसले उत्पादन र बजार खोज्न अनि बढाउन सहज हुन्छ । वित्तिय पहुँच विस्तारका लागि पनि सहज हुन्छ । बजार खोज्न पनि सहज हुन्छ । ७५ वटै जिल्लामा घरेलु उद्योगका कार्यालय छन् । तिनको औषत बजेट ६० लाख छ, त्यसको ५० लाख कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । बाँकी १० लाखले जिल्लामा उद्योग प्रवद्र्धन कसरी सम्भव हुन्छ । हामीले उद्योग मन्त्रीलाई यसबारे गुनासो गर्यौं तर अर्थमन्त्रालय बाधक भैदिन्छ । उद्योग मन्त्रालयले बजेट माग्यो भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट बढाउन अनुमति नै दिँदैन् । घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनमा यस्ता मेलाको भूमिका कस्तो रहँदै आएको छ ? हामीले योजनावद्ध विकास सुरु गरेको धेरै समय अघि नै हो तर त्यसले पनि खासै काम गरेको देखिन्न । हामी त निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी मुलक संस्था हौं । हामीले प्रयास मात्रै गर्ने हो । सरकारले प्याक्ट र हिमाली जस्ता योजना ल्याएको छ, तर तिनले कुनै काम गरेको देखिन्न । आवश्यकता एकातिर छन अनि कार्यक्रम अर्कै तिर तर्जुमा हुन्छन् । पाँच वटा गाई पाल्ने देशैभरका किसानले अनुदान पाए भने मात्रै नेपालको पशुपालन अघि बढ्छ । देशैभरी तरकारी वा धान फलाएर बेच्ने किसानसम्म अनुदान पुग्नु पर्छ । औद्योगीक व्यवसाय ऐनले जमिन र पुर्वाधारमा १० करोडसम्मको लगानी भएका उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनेको छ । यो राडी पाखी वा ढाकाको काम गर्ने उद्योग मात्रै होइनन् । यी भनेको त हाम्रा दैनिकीसँग जोडिएका उद्योग हुन् । हाइटेकका दुई चार वटा उद्योग खोलेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छाै भन्ने कुरा गलत हो । हामीले घरेलु उद्योेगलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन् । अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफैं काम गर्न पाउने व्यवस्था आएको छ । त्यसले केहि सहजता ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । कुन क्षेत्रमा के उद्योगको सम्भाव्यता छ भनेर कुनै अध्ययन गरिएको छ तपाईहरुको तर्फबाट ? मैले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । त्यतिबेला धनकुटामा घरेलु उद्योग ग्राम बनाउने भनेर निर्णय गरेका थियौं । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले त्यो जमिन दिने पनि भनेको थियो । तर आज १० बर्ष बित्यो अझै काम अघि बढेको छैन् । प्रतिवेदन त तयार पारिएको रहेछ तर उद्योगीलाई चाहिने भन्दा पनि इञ्जिनियरले आफ्नो इच्छा अनुसार डिजाइन तयार पारेको रहेछ । त्यसरी पनि कहीँ घरेलु उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ ? कुन ठाउँमा केको सम्भवना छ, सोही अनुसार योजना र काम अघि बढाउनु पर्छ । तर यहाँ त्यस्तो भैरहेको छैन् । खोटाङमा जिल्ला शाखाले ४० रोपनी जमिन किनेर घरेलु उद्योग ग्राम बनाउने भनेर पाँच बर्ष अघि सुरु गरेको थियो तर जिबिस र उद्योग मन्त्रालयले सहयोग गरेन् । हामीले छुट्टै छरपस्ट बस्ने भन्दा पनि ग्राममा बस्ने योजना बनाएका छौं । हामी आफ्नै पहलमा ग्राममा एकिकृत भएर सञ्चालनमा आउँछौं । काठमाडौंमा पनि नगरकोट वा भैसेपाटीमा हामीलाई ग्राम बनाइदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । पुँजी पहुँचको अवस्था कस्तो छ ? चौतारीको उद्योगीले ऋण माग्न थाल्यो भने धितो पत्याउलान तर जलबिरेका उद्योगीले ऋण माग्यो भने काठमाडौं न्यरोडको धितो माग्छन बैंकहरु । न्यरोडमा धितो हुन्थ्यो भने जलबिरेमा उद्योग राख्न किन चाहान्छन उद्योगीले । अर्काे कुरा जब गाडीलाई धितो राख्न सकिन्छ भने उद्योगीले जडान गरेको मेसिन वा जेनेरेटरलाई धितो मान्न किन सकिन्न ? दर्ताको व्यवस्था गरेर उद्योगका मेसिन वा जेनेरेटरलाई पनि धितो मानेर ऋण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसले साना उद्योगीलाई पुँजी पहुँचको समस्या समाधन गरिदिन्छ । एउटा दर्ता वाला मेसिनले एक ठाउँबाट मात्रै ऋण पाउने भनियो भने कुरा मिलिहाल्छ । केन्द्रिय बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा अघि सारेको छ । यसलाई एउटा बास्केटमा राखेर काम गर्नुपर्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको बारपाक आसपासमा शाखा छैन, तर सो क्षेत्रमा शाखा रहेका अन्य बैंकबाट स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बास्केटमा राखेको पैसा ऋणका रुपमा प्रवाह गर्न सक्छ । अमेरिकाले ६६ बस्तुमा भन्सार नलगाउने भनेर दिएको सुबिधाको उपयोग कसरी भैरहेको छ ? अमेरिकाले ६६ बस्तुमा भनसार छुट दिएपछि सरकारले सिमरामा गार्मेन्ट ग्राम बनाउने भनेर काम अघि बढाएको थियो । ५० बिगाहमा गार्मेण्ट बनाउने काम अघि बढिसकेपछि थाहा भयो की अमेरिकाले गार्मेण्टलाई भन्सार छुट दिएको रहेनछ । हाम्रो राज्य संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो । अहिलेका बाणिज्य मन्त्री साह्रै सक्रिय देखिनुहुन्छ । उहाँको योजना अनुसार अहिले हामी पनि काम गर्ने जमर्काे गरिरहेका छौं । यसले बजार खोज्न र पुँजी पहुँचका लागि पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
एभरेष्ट बैंक मर्ज तथा एक्विजिशनको बाटोमा, सेयरधनीलाई ठूलो झड्का
काठमाडौं । अन्ततः एभरेष्ट बैंकले पनि मर्ज तथा एक्विजिशनको बाटो रोजेको छ । मर्ज तथा एक्विजिशनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव आएको भन्दै मर्ज तथा एक्विजिशनमा जाने प्रस्ताव अनुमोदन गर्न बैंकले विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । एभरेष्ट बैंकमा गाभ्ने गाभिने प्रस्तावहरु आएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी नियमावली २०७३ अनुसार प्रक्रिया पुरा गर्न र साधारणसभाबाट अनुमति लिन भन्दै बैशाख २० गतेको लागि विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाम्ने गाभिने प्रस्ताव गरेका हुन्, सो विषयलाई बैंकले गोप्य राखेर विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी शो गर्न राष्ट्र बैंकले एभरेष्ट बैंकलाई पत्र काटेपछि बैंकले गाभ्ने गाभिने बाटो समातेको स्रोतले बतायो । बैंकले गाभ्ने वा गाभिने बाटो रोजेपछि बोनस सेयरको आशमा ठूलो लगानी गरेको सेयरधनी मर्कामा पर्ने देखिएको छ । साथै बैंकले १९ प्रतिशत प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने, हकप्रद सेयर किन्नको लागि हक हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्ने, बैंकका सञ्चालकलाई टेलिफोन, मोवाइल, पत्रपत्रिका खर्च मासिक रुपमा नगद भक्तानीको विशेष प्रस्ताव राखिएको छ ।
ठमेलका होटलमा २५ अर्ब लगानी थपिदैँ, पर्यटक आकर्षण गर्न २० भन्दा बढी नयाँ होटल धमाधम निर्माण
काठमाडौं । पर्यटकीय नगरी ठमेलमा धमाधम नयाँ होटल बन्ने, पुरानोलाई पुनर्निर्माण गर्ने र पर्यटक आकर्षणको गन्तव्य बनाउँन थालिएको छ । पछिल्लो समय ठमेलमा पर्यटकीय आकर्षणको गन्तव्य भएकैले पर्यटकीय स्तरदेखी पाँचतारेसम्मकै होटल निर्माण भइरहेका छन् । यी होटलमध्ये घोषणा भएका र भर्खरै संचालनमा आइसकेका ६ वटा होटलले मात्रै करिब २० अर्ब लगानीको घोषणा गरेका छन् । यी बाहेक ठमलेमा अझै करिब ५ अर्ब रुपैयाँका पर्यटकीयदेखि तारे होटलसम्मले लगानी भएको पनि ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का पूर्व अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ठमेल नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको, नेपाल आउने पर्यटकमध्ये करिब ८० प्रतिशतको रोजाई ठमेलनै हुने गरेको र यहाँ पर्यटक बढ्ने अपेक्षाले होटलमा लगानी ओइरिरहेको उनको बुझाई छ । नेपालमा पर्यटक आगमन बढाउन सकियो भने होटल संचलान गर्न कुनै समस्या नभएको पनि उनले बताए । ठमेलमा निर्माणाधिन तथा नयाँ होटल होटल लगानी कोठा सख्या काठमाडौं शेराटन ८ अर्ब २१८ होटल समिट ६ अर्ब ३४० काठमाडौं अलफ्ट ३ अर्ब २२० मेरिओट फेयरफिल्ड १ अर्ब ५० करोड २३५ होटल मलवारी ५५ करोड ६७ होटल आट्स ५० करोड ६० स्रोतः सम्बन्धित होटल । उनका अनुसार ठमेललाई केन्द्र बनाएर र वरपर दरवारमार्ग तथा लाजिम्पाटतर्फ पनि नयाँ होटल खुल्ने गरेका छन् । ठमेल, लाजिम्पाट, दरवबारमार्ग पर्यटकीय हव नै भएकोले पनि यी क्षेत्रमा होटलको चलहपल बढी हुने गरेको श्रेष्ठको बझुाई छ । उनका अनुसार ठमेलमा आजकाल बनाउने नयाँ विल्डीङ नै होटलको हो । वस्ति यहाँबाट विस्तारै विस्थापित हुँदै जाने, व्यापारिक क्षेत्र बन्ने तथा होटल तथा अन्य व्यवासाय गरेर ठमेलभन्दा पर गएर बस्ने गरिएकोले पनि यो क्षेत्र पर्यटकीय आर्षणमा नै परिचित छ । नयाँ होटल बनाउँन कतिपयले पुरानो संरचाना भत्याएर नयाँ होटलमा परिणत पनि गर्न थालेका छन । भएकै होटल बैशाली, मनाङ, मस्र्याङ्दी, नर्थफिल्ड, ओशो ओल्डसहितका ठमेलका स्तरीय होटलले पनि रिनोभेसनलाई बढी जोड दिएका छन् । ठमेलमा भवन बनाउन नै महंगो पर्ने भएककोले त्यसको उपयुक्त व्यापार नै होटल हुन थालेको पनि उल्लेख छ । होटल बनाउँन एक कोठाको पाँच ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । यसर्थ सानादेखि ठूला सम्मका होटलले पर्यटकीय आकर्षण र संभावना देखेरै लगानी गरेको उनको अनुमान छ । हाल ठमेलमा पुराना होटल तथा रेष्टुरेन्टको संख्या २ सय वटा रहेका छन् भने दुई दर्जन होटल थप भइरहेका छन् । पाँचतारे सरहकै सविधामा मलवेरी होटल नयाँ वर्ष २०७४ को अवसर पारेर ठमेलमै ५५ करोड रुपैयाँ लगानीको तीनतारे होटल मलवेरी संचालनमा आएको छ । यो हाटेलले तीन तारेहो अनुमति लिएको भएपनि पर्यटकीय सेवा र सुविधा कुनै सम्झौता नगरी पाँचतारे सरहको सेवा सुविधा दिएको पनि होटलका महाप्रवन्धक अमिर प्रधानाङले बताए । भर्खरै सचालनमा अाएकाे हाेटल मलवेरी होटलमा कालसाङ पाल्जोर शेर्पा, कालसाङ सोनाम शेर्पा, कालसाङ, कालसाङ लोडोइ शेर्पा, साङ्गे पि शेर्पा र एस् डिकि शेर्पाको संयुक्त लगानी रहेको उल्लेख छ । नौ तला अग्लो यो होटल ६७ कोठा रहेको छ । होटलका महाप्रवन्धक प्रधानाङका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न पर्यटकीय स्थान बसन्तपुर, स्वम्यभू, दरवारमार्ग, बौद्धनाथ लगायतको ठाउँमा पुग्न आघा घण्टाको दूरी तय गरे पुग्ने, पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र भएकको र सिंङ्गो काठमाडौं हेर्न पनि उपयूक्त होटल भएको जानकारी दिए । होटल मलवेरीमा न्यूनतम ९० डलरदेखि ४०० डलरसम्मका कोठाहरू रहेका छन् । महाप्रवन्धक प्रधानाङले ठमेलको होटलहरुमा पार्किङ नभएर समस्या भइरहेको अवस्थामा मलवेरीको भने ३० ओटासम्म गाडी अटाउने सुरक्षित र व्यवस्थित पार्किङ क्षेत्र रहेको बताए । जहाँसुकैबाट पनि पर्यटक ठमेलमा घुम्न आउँछन् । यहाँ हुने पर्यटकीय आकर्षण, पीसफूल भएकोले पनि यहाँ आकर्षण छ । फाेटाे सम्बन्धित हाेटलकाे वेवसाइटबाट । स्तरीय सुविधा दिँदै मेरिओट र आट्सपनि ठमेलमै सञ्चालनमा आएका र स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गरिएका होटल मेरिओट र आट्न पनि ठमेलमै रहेका छन् । केही समय अगाडि खुलेको होटल अट्सले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ठमेलमै स्तरीय होटल संचालन गरिरहेको छ । यो होटलमा ६० वटा कोठा रहेको उल्लेख छ । ठमेलमै भर्खरै एमएस ग्रुपले काठमाडौं फेयरफिल्ड म्यारिओट संचालना ल्याएको छ । डेढ अर्ब लगानीको यो होटल पनि गत फागुनबाट मात्रै संचालनमा आएको हो । ठमेललाई केन्द्रमा राखेर गैरआवासिय नागरिक शेष घलेले अन्तरिष्ट्रय चेनको शेराटन काठमाडौैंको निर्माण गरिरहेका छन् । २१८ कोठा हुने यो होटलमा ८ अर्ब लगानीको घोषणा गरिएको छ । काठमाडौं अलफ्ट नामको अर्को होटल पनि निर्माणाधिन छ । २२० कोठाको यो होटलमा ३ अर्ब लगानीको घोषणा २ वर्ष अगाडि नै भएको छ । यो होटल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्य व्यवसायीक घराना र व्यापारिको पनि होटल निर्माणको आकर्षको केन्द्र ठमेल नै हुन थालेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी योजनामा कामभन्दा परामर्शमा बढी खर्च
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाले मेलम्चीको सुरुङ तथा हेडवक्सृ निर्माणको परामर्शमा तोकिएभन्दा दोब्बर खर्च गरेको खुलेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्लालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको ५४ औ प्रतिवेदनमा उपआयोजनाले परामर्शको नाउँमा दोब्बर खर्च गरेको खुलेको हो । उपआयोजनाले कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २४. १ प्रतिशशत निर्माण कार्यमा ६६.७ प्रतिशत जग्गा मुआब्जामा वितरणमा ५.१ प्रतिशतसहितका खर्च गरेको उल्लेख छ । महालेखालेयो आयोजनाको अनुत्पादक खर्च घटाउन पनि निर्देशन दिएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
किसानलाई दिइएको अनुदानमा कर्मचारीको रजाइँ, किसानसम्म नै पुगेन अनुदान
धादिङ । सरकारले साना किसानलाई लक्षित गरी ग्रामीण कखुरा प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि दिएको अनुदान रकममा सरकारी कर्मचारीले रजाइँ गरिरहेको खुलासा भएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय धादिङको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अन्डामा आत्मनिर्भर र पारिवारिक पोषण सुरक्षाका लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत धादिङका १० वटा किसान समूहका दुई सय किसानलाई कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको थियो । प्रतिकिसान २५ गोटाका दरले चल्ला दिने भनिए पनि सबैजसो २३/२४ वटाको दरले चल्ला वितरण गरिएको किसान बताउँछन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले पाउने निःशुल्क सेवा र सुविधा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा किसानले सामान बुझेको भर्पाइ बनाएर सबै अनुदान कर्मचारीले खाएको प्रमाण भेटिएको हो । ग्रामीण कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तरगत नीलकण्ठको अलैंचे ग्रामीण कुखुरापालन किसान समूहकी अध्यक्ष सीता बिकले पनि २४ वटा कुखुराको चल्ला लिनुभएको थियो । चल्लाको साथमा ६ हजार रुपैयाँ खोर बनाउन नगद बुझेको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि औषधि दाना र भिटामिन लिनुभएको छैन । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको अभिलेखमा हेर्दा २५ वटा चल्ला, तीन सय ४० केजी दाना, विभिन्न खोप, औषधि तथा भिटामिन बुझेको भर्पाइ छ। आफ्ना समूहका सदस्यलाई समान रूपमा निःशुल्क बुझाउने गरी सीता बिकले सबै सामान बुझिलिएको हस्ताक्षरसहितको भर्पाइ जिल्ला पशुसेवा कार्यालय धादिङले तयार गरेको फाइलमा छ । यसमा सीता बिकले तीन सय ४० केजी २ नं। को दाना, रानीखेत खोप, गवारो खोप, पिपराजीन, एप्रोल लिएर भर्पाइ गरिदिएको कागज छ । तर, सीता बिकलाई यस कार्यक्रम अन्तरगत चल्लासँगै दाना, औषधि, भ्याक्सिनेसन तथा तालिम पनि दिन्छ भन्ने नै थाहा छैन। सीता भन्नुहुन्छ, ‘कुखुराको चल्ला जोगाउन उपचार र दानापानीमा करिब नौ हजार खर्च भइसक्यो, खोर बनाउन ६ हजार पाएको थिए, १२ हजार खर्च भयो । चल्ला पनि २४ वटा पाए पनि रोग लागेर मर्न थाल्यो । खोरमा १७र१८ वटा चल्ला बाँकी छन् ।ु चल्ला पाएका कतिपय किसानलाई त चल्लासँगै दाना, रोग विरुद्ध लगाइने खोप, औषधि तथा तालिम दिन्छ भन्ने नै थाहा छैन। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सरकारले २२ नगरमा ठूला र स्तरीय सार्वजनिक यातायात चलाउँदै
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले उपत्यकाका २२ नगरपालिकामा सार्वजनिक यातायात चलाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको छ । उपत्यकामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न बस चलाउन मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाएको छ । मन्त्रालयका सचिव केदार अधिकारीले भने, ‘निर्णय चाडै हुनसक्छ । ’ सार्वजनिक यातायात भरपर्दो, स्तरीय र व्यवस्थित बनाउन उपत्यका नगर यातायात लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरी ठूला र स्तरीय बस सञ्चालन ल्याउने उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
वैदेशिक रोजगारको नाममा नयाँ धन्दा, मिर्गौलाको अवैध कारोबार
काठमाडौं । नेपालमा मानव अङ्ग मिर्गौला (किड्नी)को अवैध कारोबार जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ । वैदेशिक रोजगारका नाममा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसँगै मिर्गौला पनि विक्री वितरण हुने पाइएको छ। विशेष गरी समाजका अशिक्षत, गरिब तथा मजदुरहरूलाई आर्थिकलगायत विभिन्न प्रलोभन देखाई दलालहरूले नै वैदेशिक रोजगारका नाममा भारत पुर्याई मिर्गौला विक्री गर्न लगाउने गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् । जनअधिकार संरक्षण मञ्च नेपाल (पीपीआर) र दिगो विकासका लागि सञ्चारमाध्यमको परिचालन (एमएमएसडी)ले आइतबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा मिर्गौला बेचविखन’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले मिर्गौला कारोबारमा संलग्न दलालहरूको सञ्जाल मुलुकभर फैलिँदै गएको बताउ। ‘केही वर्ष पहिलेसम्म मिर्गौला विक्री वितरणको समस्या काभ्रे जिल्लामा मात्र सीमित थियो’, पीपीआरका कार्यक्रम निर्देशक सतिशकुमार शर्माले भने, ‘अहिले काठमाडौंको काँठक्षेत्रदेखि सुदूरपश्चिमको बर्दिया र बैतडीसम्म यो समस्या फैलिएको छ । ’ काभ्रेमा विभिन्न गैरसरकारी तथा सरकारी सङ्घसंस्थाको सक्रियता बढेपछि दलालहरूले स्थान परिवर्तन गरेको उनले बताए। पछिल्लो समय काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकभन्दा पनि दलालहरूले काठमाडौँको काँठक्षेत्र, धादिङ, गोरखा, बर्दिया र बैतडीलाई लक्षित गरेको सूचना प्राप्त भएको उनले बताए। वैदेशिक रोजगारको नाममा आर्थिक लोभ देखाई फकाई फुलाई भारत लैजाने र त्यहाँ होटलमा राखी खानामा बेहोस हुने पदार्थ खुवाई किड्नी झिक्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै, घटनाबाट पीडित गोरखा भच्चेकका १९ वर्षीय दीपक नेपालीले मिर्गौला झिकिएको कुरा छ महिनापछि थाहा पाएका थिए। काभ्रेमा सक्रिय दलालहरूको समूहले पोखरामा मजुदरी गरिरहेका बेला आकर्षक तलब पाइने लोभमा जागिर लगाइदिने भन्दै रातारात दिल्ली पुर्याइएका नेपाली आफूलाई एक्कासि दिल्लीको अस्पतालमा पाएका थिए। शर्मा भन्छन्, ‘मिर्गौला कारोबारीको जालो तोड्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँगै पत्रकार, प्रहरी र अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ, मानव अङ्ग विक्री वितरणमा सक्रिय आपराधिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल छ । ’ यस समूहले मिर्गौला मात्र नभई महिलाको डिम्ब, स्कीन, ब्लटको प्लाज्मा नामक तत्वसमेत विक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको समस्या त छँदैछ त्यसमा मानव अङ्ग बेचबिखनको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको भनाइ उनको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक किरण वज्राचार्यले मानव बेचबिखनको सञ्जाल र मानव अङ्ग बेचबिखनको सञ्जाल उस्तैउस्तै हुने भएकाले कानुनी कारबाहीमा केही जटिलता आउने गरेको बताइन्। ‘यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू अप्रत्यक्षरूपमा मतियार तथा सहयोगीको रूपमा मात्र संलग्न हुन्छन्, बढीजसो आफन्तलाई नै प्रयोग गराउँछन्’, उनले थपिन्, ‘पीडितहरू पनि समाजको डरले खुलेर भन्न सक्दैनन्।’ नेपाली समाजमा अझै पनि देहव्यापारका लागि महिलामात्र बेचिन्छन् भन्ने भ्रम छ तर अवस्था त्यति मात्र होइन, उनले भनिन्, ‘पुरुष मान्छे पनि विक्री भएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । गरिबी र अशिक्षासँगै सङ्गठित अपराधको सञ्जाल विस्तारै फैलिनु मुख्य कारण पनि हो । ’ बा–आमा तथा आफन्तले कहिल्यै पनि नराम्रो कामका लागि छोरी चेली बेच्दैनन्, प्रहरी उपरीक्षक बज्राचार्यले भनिन्, ‘आफन्तलाई दलालहरूले घुमाउरो शैलीमा प्रयोग गरेका हुन्छन्, पैसाको लोभमा छोरी बेच्न बुबालाई नै प्रयोग गरिदिन्छन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
