डेढ करोडको हिसाव नमिल्दा वार्षिक पाँच करोडको आम्दानी गुम्दै, एनएमएबाट २७ हिमालको आरोहण रोयल्टी खोसिने
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को अहिलेसम्मको जम्मा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँको हिसाव नमिल्दा बार्षिक ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको हिमाल आरोहणको अनुमति खोसिने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/ ७३ को आम्दानीबाट संघले स्थानीय विकास कोषमा पठाउनुपर्ने १ करोड २८ लाख र वातावरण संरक्षण कोषमा जानुपर्नें ३५ लाखसमेत गरि १ करोड ६३ लाख संघ आफैंले खर्चं गरेको महालेखा कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघले खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि कुनै अनुगमन नभएको कारण संघलाई हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नदिन महालेखाले प्रतिवदेनमार्फत पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । संघले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३७ (२) बमोजिम सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण गर्ने अनुमति प्रदान पाएको थियो । सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रर्वधन र व्यवस्थापन समेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । २०७५ साउनदेखि नवीकरण नहुने यी हिमाल पनि अब बढीमा १४ महिनासम्मका लागि मात्रै अनुमति दिन पाउने उल्लेख छ । यस अघि चार वर्ष पहिले पाँच वर्षका लागि हिमाल अरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नवीकरण भएको थियो । यो नवीकरण मिति २०७५ साउन २ गते सकिदै छ । महालेखाले उक्त संघले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटन विभागले अन्य हिमालको रोयल्टी असुल गरे जस्तै सबै हिमालको रोयल्टी विभागबाटै असुल गरी राजस्व दाखिला गर्ने र पर्वतारोहण संघलाई कुनै रकम दिनुपर्ने भए बार्षिक बजेट मार्फत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि महालेखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयालाई सुझाव दिएको छ । एनएमएले उठाएको यस्तो रकमबाट रोयल्टीको २० प्रतिशत स्थानिय विकास कोष, १० प्रतिशत वातावरण संरक्षण कोष र ५ प्रतिशत उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सर्त तोकेर सरकारले रकम उठाउने अधिकार दिएको उल्लेख छ । संघले आब २०५०/५१ देखि २०७१/७२ सम्ममा ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी रकम संकलन गरेको छ । पर्यटक बढ्न थालेपछि र यसको हिमालमा विदेशी आकर्षण बढ्न थालेकोले आव २०७२/७३ बाट भने बार्षिक रुपमै.४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको रोयल्टी संकलन भएको थियो । चार दशकदेखिको एकाधिकार खोसिने एनएमएले चार दशकदेखि उठाउँदै आएको हिमाल आरोहण रोयल्टी अधिकार पटक पटकको विवाद र सरकारी खातामा नै रकम संकलन हुनेपर्ने तर्कका कारण अब भने खोसिने भएको छ । यस अघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको कार्यकालका पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले जाँदाजाँदै एनएमएको रोयल्टी संकलन अधिकार खोस्ने नीतिगत निर्णयसमेत गरेको थिए । तर, त्यो निर्णयलाई अदालतको आदेशले रोकेका थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब १४ महिनापछि एनएमएको हिमालको रोयल्टी उठाउने अधिकार खोसिनेछ । यस अघि सुशील कोइरालाको सरकारले पनि जाँदाजाँदै गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघको हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोसेर पर्यटन विभागलाई दिएको थियो । यो अधिकार पुनः सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि नै संघलाई नै दिलाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब एनएमएका कुनै पनि हिमालको नवीकरण हुने छैन । यो हिमाल नवीकरण गर्न मन्त्रालयका कुनै पनि पदाधिकारी फाइल उठाउन तयार नहुने र रोयल्टी उठाउने अधिकार संघलाई नै दिए अब अख्तियारको फन्दामा फसिने डरले पनि नवीकरण नहुने दाबी पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको छ । बजेटबाटै रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव ठाकुरराज पाण्डेका अनुसार सरकारले गर्ने निर्णयमा हाम्रो हिमालको भविष्य रहेको बताए ।उनका अनुसार दुईपटक अदालतबाट आदेश लिएर आइसकिएको छ । दुईपटका पर्यटन मन्त्रीले हिमाल आरोहण अनुमति खोस्ने प्रयास पनि गरिसकेको छन् । उनका अनुसार सधै राज्यसँग लडेर सकिदेन, सरकारले हिमाल बचाउने र यसको प्रवद्र्धन गर्छ बजेटबाटै रकम दिने व्यस्वस्था गर्नुपर्ने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नु नै अवको उपयुक्त विकलप् हुन सक्ने पनि उनको बुझाई छ । उनका अनुसार सरकारले १५ वटा हिमाल आरोहण रोयल्टी संकलने गर्ने जिम्मा एनएमएलाई सँधैका लागि दिएकाले यसलाई खोस्न सक्दैन । १२ वटा भने पछि थप गरेकोले यसैमा चलखेल गर्न खोजिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ । तर, सरकराले पर्यटन ऐनले दिएको व्यवस्था भएपनि पुनः यो हिमालको आरोहण रोयल्टीको अधिकार भने सरकारलाई नै भएको पनि उनको बुझाई छ । एनएमएका हिमाल पटकपटक विवादमा आर्थिक स्रोतको भरपर्दो माध्यम भएको र संघसंस्थामा पैसा भए पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण एनएमएका हिमाल पटकपटक विवादमा आउने गरेका छन् । यस अघि पर्यटन मन्त्री हिसिया यमी हुँदा पनि संस्थामा पदीय विवादले निकै ठूलो रुप लिएको थियो । यस अघी वर्तमान पदाधिकारी अाउनु अघी अध्यक्षपदमा भएको विवादले ६ महिनाभन्दा बढी समय संघको काम प्रभावित भएको थियो । संस्थामा भएको नियमित आम्दानीकै कारण संस्थामा लामो समय शीतयुद्ध नै चलेका हो । पछिल्लो समय गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले नै हिमाल आरोहण खोसिदिएको थियो । यो अधिकारलाई गत मंसिरमा सर्वोच्चले संरक्षण गरिदिएको हो । एनएमएले चार दशकदेखि ६ हजार पाँच सय मिटर मुनिका २७ हिमालको सेवा शुल्क उठाउँदै आएकोमा छ । एनमएका अनुसार यो संस्थाले अहिले विभिन्न २७ वटा हिमालबाट वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने गरेको छ ।
समाचार प्रभावः गोहीले चपाउँदा पनि बाँचेकालाई आर्थिक सहयोग
रत्ननगर । गोहीले चपाएर पनि बाँच्न सफल पश्चिम चितवनको जगतपुरका १२ वर्षीय बालक अर्जुन हरिजनको उपचारका लागि सहयोग आउने क्रम तीव्र भएको छ । बुधबार ‘गोहीले चपाएर पनि बाँचे अर्जुन’ भन्ने शीर्षकमा समाचार आएपछि सहयोग तीव्र भएको हो । उनको उपचारमा लागेको रु एक लाख २५ हजार तिर्न पैसा नभएको कुरासमेत समाचारमा आएको थियो । सो कुरा थाहा पाएर देशविदेशमा बस्ने नेपाली र विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत अहिलेसम्म करिब रु ७५ हजारभन्दा बढी रकम उनको उपचाका लागि सहयोग जुटिसकेको छ । अर्जुनकी दिदी सरिता हरिजनले विभिन्न ठाउँबाट सहयोग आइरहेको र सहयोग गर्छु भनेर फोनमा पनि कुरा आइरहेको बताइन् । उनको गाउँ जगतपुरमा समेत विभिन्न क्षेत्रबाट रु ५० हजार सहयोग सङ्कलन भइसकेको स्थानीयवासी विकास पाठकले जानकारी दिए । यस्तै, चितवनका विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाले उनको उपचारमा लागेको पैसा तिर्नका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । लक्ष्मी प्रतिष्ठानले रु पाँच हजार, युथ भिजन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले रु पाँच हजार र माला दाहालबाट रु पाँच हजार सहयोग प्राप्त भएको छ । यस्तै, माधव न्यौपाने, करुणाकर घिमिरे, राजेन्द्र भण्डारी, लक्ष्मी घिमिरे, केशव आचार्य, पूर्ण रिजाल, सिर्जना र सुस्मिता थापा लगायतबाट रु १० हजारभन्दा बढी सहयोग भएको छ । सहयोग आउने क्रम भने जारी छ । गत चैत २५ गतेको भरतपुर महानगर–२३ जगतपुर, घैलाघारीका अर्जुनलाई साथीहरुसँग पौडी खेल्ने क्रममा गोहीले समाएको थियो । गोहीको आक्रमणबाट उनको हात विभिन्न ठाउँमा भाँचिएको छ भने शरीरभरि गहिरा घाउ नै घाउ छन् । उनका साथीहरुले गोहीको आँखामा लौरोले हानेर उनलाई छुटाएका थिए । उनको अहिले चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । आमा फूलमायाँ गाउँबाट ऋण सापट लिएको पैसा दवाई किन्दा नै सकिएकाले पैसा नभएर अस्पतालमा तिर्न नसकेको बताउछिन् । रासस
सिटिजन्स बैंकको नाफा २१ प्रतिशतले वृद्धि, नौ महिनाको कमाई ८८ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्ष बैंकले यो अवधिमा ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । बैंकले चैत मसान्तसम्मको निक्षेप ५५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकाे छ । बैंकले ऋण ४७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेकाे छ । यसले ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको लगानी समेत गरेको उल्लेख छ । यो बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८७ करोड छ । बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा १ दशमलव ५५ प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ ४२ पैसा छ । बुधबार यो बैंकको प्रतिसेयर ४ सय ३३ रुपैयाँमा कारोबार भएकाे छ ।
चुनावी प्रभावले इन्धन अभाव, आपूर्तिमा अवरोध नहुँदा पनि लाइनको सास्ती
काठमाडौं । आपूर्तिमा कुनै अवरोध छैन । आयल तिगमका अधिकारी भन्छन् ‘आवश्यकता अनुसार इन्धन आपूर्ति भइरहेको छ ।’ पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुका नेता भन्छन् ‘आधा पम्पमा इन्धन छैन’ तर, यो साताको सुरु भएदेखि नै राजधानीका सर्वसाधारणले लाइन नबसी इन्धन पाएका छैनन् । एक दुई दिन बिदा हुने बित्तिकै लाइन बस्न बाध्य हुन्छौं बसुन्धारा प्रहरी पम्पमा भेटिएका श्याम बर्तौलाले भने, ‘सरकारका कारण उपभोक्ताले दुख पाएका छन् ।’ ‘अहिले इन्धन अभाव हुनुमा निगम र व्यवसायीकै ठूलो हात छ । निगमले वितरण गरेको दावी गरेपनि तेल बजारभन्दा अन्य क्षेत्रमा गएको छ ।’ ‘पम्प सञ्चालकहरुले पनि चुनावकै लागि सञ्चय गरेका छन् ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कोरियाली भाषा परीक्षामा १५ हजार त्रुटी, पहिलाेपटक अनलाइन भएकाेले धेरैकाे त्रुटी
काठमाडौं । रोजगारा अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरिया जानका लागि भरेको भाषा परिक्षाको दरखास्तमा १५ हजार जनाको त्रुटि फेला परेको छ। पहिलो पटक अनलाइनमार्फत दरखास्त संकलन गरिएकोमा १५ हजार निवेदनमध्ये केहीले फोटो, केहीले नाम तथा जन्ममितिमा फरक विवरण भरेका हुन्। चैत ९ गतेदेखि १८ गतेसम्म संकलन गरिएका दरखास्तमध्ये अधिकांशको त्रुटि सच्याएर कोरिया पठाइसकेको इपिएस शाखाका अधिकृत शोभाकर भण्डारीले जानकारी दिए। यसपटक कोरिया भाषा परीक्षा दिन ७५ हजार ५ सय ८३ जनाले दरखास्त दिएका थिए। दरखास्त दिएकाको आगामी जेठ २७ र २८ गते चार सिफ्टमा परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाइएको भण्डारीले जानकारी दिए। नागरिक दैनिकबाट ।
संघीय संरचनामा गएपछि मन्त्रालयको संख्या घट्यो, अब १६ वटा मात्रै मन्त्रालय हुने
काठमाडौं । संघीय संरचनामा हाल कायम मन्त्रालय संख्या आधा घटाई १६ मात्रै हुने भएको छ । आर्थिक र जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन अनावश्यक संख्या घटाउन लागिएको हो । संघीय संरचनाका मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायको यकिनका लागि डेढ महिनाअघि गठित कार्यदलले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई बुझाएको हो । सिफारिसमा अहिले भएका ३१ मन्त्रालय संख्याबाट १५ वटा घटाउन भनिएको छ । कार्यदलले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयले नै गर्ने गरी अर्थमा जोडेको छ । त्यसको नाम अर्थ तथा योजना मन्त्रालय राखिएको छ । ‘विषयवस्तु मिल्ने, कार्यक्षेत्र पनि सजिलो पर्ने गरी समायोजन गरेर मन्त्रालय संख्या तय गरिएको हो’, कार्यदलको सिफारिसबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवराम न्यौपानेले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । नयाँ तय गरिएका संख्याले हाल कायम मन्त्रालयका सबै विषयवस्तु समेटिने र साधारण खर्च समेत ब्यापक कटौती हुने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । समायोजित मन्त्रालयमा मानव संसाधन र सामाजिक समावेशीकरण विषयलाई राखिएको छ । अहिलेको सामान्य प्रशासनलाई हटाई मानव संसाधन नामकरण गर्न सुझाइएको छ । तर, मानव संसाधन तथा शिक्षा नामांकरण गरी दुई मन्त्रालयलाई गाभिएको छ । प्रस्तावित १६ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । हाल उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय छन् । त्यस्तै हाल बेग्लाबेग्लै रहेका कृषि सहकारी तथा भूमिसुधारलाई गाभी एकै बनाइएको छ । अन्य मन्त्रालयमा गृह, जलश्रोत तथा उर्जा, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन न्याय तथा संसदीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन छन् । हालका दुई बेग्लै मन्त्रालय जोडेर वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, सूचना, संचार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय, योजना आयोगका प्रतिनिधि सदस्य र सामान्यकै सहसचिव सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले अध्ययन गरी मन्त्रालय समायोजनसहितको सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले त्यस क्रममा विज्ञहरुसहितसँग सुझाव लिएको थियो । प्रस्तावित संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले भएका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालय, पशुपंक्षी विकास, गरिबी निवारण, शहरी विकास, श्रम तथा रोजगारजस्ता मन्त्रालय संख्या खारेजीमा पर्नेछन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नेपाली महिलालाई खाडी बेच्न १२१ मानव तस्कर, पहिचान खुलेका तस्कर सबै नेपाल
काठमाडौं । नेपाली महिलालाई अवैध तरिकाले खाडी मुलुक पुर्याइ घरेलु कामदारको रुपमा बेच्न एक सय २१ भन्दा बढी तस्कर तथा एजेन्ट नेपालमा सक्रिय रहेको खुलेको छ । घर मालिकको यातना सहन नसकी भागेर खाडी मुलुकस्थित नेपाली दुतावास पुगेकी महिलाले तस्करको पहिचान गरेका हुन् । पहिचान खुलेका सबै नेपाली छन् । पीडित महिलाको बयानका आधारमा खाडी राष्ट्र कुबेत, साउदी अरब, युनाइटेड अबर इमिरेट्स र ओमनस्थित नेपाली दूतावासले तस्कर तथा एजेन्टको नाम कारवाहीका लागि नेपाल पठाएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले ती नाम कारवाहीका लागि श्रम मन्त्रालयमा पठाएको छ। तस्करले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भारतको विमानस्थलमार्फत खाडी राष्ट्रमा पुर्याएर घरेलु कामदारको रुपमा बेचिएका महिला नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् । घर मालिकले बढी काम लगाउने, पिट्ने, खान नदिने, कोठामा थुनेर राख्ने, यौन दुर्व्यवहार गर्ने, शरीरमा तातो पानी खन्याइदिने, आइरनले डाम्ने, घरको तला माथिबाट फ्याँकिदिने, फ्रिजमा थुनेर राख्ने जस्ता यातना नेपाली महिला कामदारलाई दिने गरेका छन्। घर मालिकले दिने हदैसम्मको यातना सहन नसकेपछि उनीहरु भागेर नेपाली दूतावास पुग्छन् । यसरी दूतावास पुग्न सक्नेको संख्या निकै सानो छ । पहिल्लो केही साता भागेर दूतावास आइपुगेका ७५ महिलाले नेपालमा रहेका १ सय २१ तस्करको नाम र ठेगाना खुलाएका हुन् । नागरिक दैनिकबाट ।
कोसी यातायातमा साढे ५६ करोड अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई अख्तियारको जिम्मा
काठमाडौं । कोसी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले तीन वर्षमा साढे ५६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अनियमिततामा संलग्न कार्यालयका प्रमुख उपसचिव नयराज नेपालसहित पाँचजना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बनमा पर्नेमा लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारी, लेखापालद्वय सुरेश अधिकारी र रुद्रप्रसाद दाहाल तथा नायब सुब्बा टीकाराम बास्तोला छन् । भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई अख्तियारको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले ५६ करोड ४८ लाख अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि दोषी कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाइएको बताए । ‘राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको छ, यसले सिंगो निजामती कर्मचारीको साख गिराउने काम गरेको छ,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजस्व हिनामिना गर्नेहरूमाथि विभाग कठोर रूपमा अघि बढ्छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार नै अख्तियारलाई पत्र लेख्दै इटहरी यातायात कार्यालय सवारीका प्रमुखसहितका पाँच कर्मचारीबाट ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले छानबिनसम्बन्धी फाइल अख्तियार पठाएको छ । अख्तियारले बुधबार नै इटहरीस्थित यातायात कार्यालयका सबै खाता सिल गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ । तीन वर्षमा साढे ५६ करोड हिनामिना महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसहित पाँच कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष ०७१/७२, ०७२/७३ र ०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्म ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको हो । सेवाग्राहीबाट उठ्ने सवारी कर, यातायात दस्तुर, सडक सुधार कर तथा आयकर नक्कली सिस्टम बनाएर उठाउने गरेको विभागले जनाएको छ । बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व आफैँले मनोमानी रूपमा अपचलन गर्ने गरेको पाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार अनियमितता भएको सूचनाका आधारमा विभागबाट खटिएको टोलीले त्यहाँ पुगेर अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटाबारे अध्ययन गर्दा बैंकमा दाखिला हुनुपर्ने करोडौँ रकम नभएको पाइएको हो । आर्थिक अनियमितता भएको सूचनापछि छानबिन टोली गठन यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको सूचनापछि विभागका लेखा प्रमुख मोहन थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरिएको थियो । टोलीमा निर्देशक चन्द्र फुयाँल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेल सदस्य थिए । सो टोलीले अनलाइन सिस्टमबाट विभिन्न विवादास्पद डाटा पत्ता लगाएर अध्ययन गरेको थियो । अनियमिततामा संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गर्न मन्त्री लेखकको निर्देशन विभागका महानिर्देशक भट्टराईले करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएपछि बुधबार त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सचिव धनबहादुर तामाङलाई गराएका थिए । मन्त्री लेखकले तत्काल ती कर्मचारीलाई निलम्बन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउन सचिव र महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘५६ करोड राजस्व हिनामिना गरेको बारेमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनासाथ उहाँले तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएकाले अख्तियार पठाएका हौँ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा यातायात कार्यालय इटहरीको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीहरू र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । ‘बचाउन ठूलो राजनीतिक दबाब आयो’ दोषी कर्मचारीलाई बचाइदिन आफूलाई विभिन्न उच्च तहबाट निरन्तर दबाब आएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । उनका अनुसार करोडौँ घोटालाका मुख्य डिजाइनरका रूपमा नायब सुब्बा सुरेश अधिकारी देखिएका छन् । अधिकारीले अनियमितता ढाकछोप गर्न राजनीतिक तहबाट महानिर्देशकलगायतका उच्च अधिकारीलाई फोन गर्न लगाएका थिए । ‘नायब सुब्बा अधिकारीलगायतका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया थालेपछि यति धेरै दबाब आयो कि त्यसको लेखाजोखा नै छैन,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । केही दिनअघि मात्रै यातायात कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख पवन सुवेदी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए । कसरी खुल्यो यति ठूलो अनियमितताको पोल ? निजामती क्षेत्रमा सुधारमुखी छविका भनेर चिनिने सहसचिव रूपनारायण भट्टराई एक महिनाअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । यातायात व्यवस्था विभाग कर्मचारी वृत्तमा अत्यधिक आकर्षक निकायको रूपमा परिचित छ । शान्ति कोष सचिवालयमा रहेका भट्टराईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागमा व्याप्त विकृति सुधार गर्नैका लागि भनेर लगेको थियो । उनकै पहलमा यति ठूलो अनियमितताको तथ्य खुलेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
