सेरामिक्स एक्स्पो भारतको गुज्रातमा हुँदै, नेपालबाट १५५ बढीको सहभागिता हुने
काठमाडौं । सेरामिक्स एक्स्पो एण्ड समिट २०१७ आउदो नोभेम्बर १४ देखी १९ तारिक सम्म भारतको गुज्रातस्थित गान्धिनगरमा हुने भएको छ । सो सेरामिक शोमा नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको नेपाल चेम्वर अफ कमर्श कार्यकारी प्रमुख कैलाश कुमार वजिमयले बताए । सो शोमा भागलिन नेपालका तर्फवाट झण्डै १५५ भन्दा बढीको सहभागिता रहने जनाइएको छ । नेपालमा यस उद्योगको संख्यात्मक अवस्था कम भएता पनि बजार हिस्सा को मात्रा भने अधिक रहेको छ । विश्वभरका झण्डै २ हजार कम्पनीका ४ सय व्राण्डेड सामानहरु शोमा राखिने छ । साथै, ६५ देशका उद्योगी व्यवशायिहरुको सहभागिता रहने आयोजक संस्था अक्टागनका प्रचार अधिकृत मिट शाहले जानकारी दिएका छन् । यस उद्योगले भारतको विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपुर्ण योगदान दिएको छ । ५० हजार वर्गमिटरमा फैलिएको यस एक्स्पो को मुल आयोजक भने मोरबी सेरामिक्स एशोसियसन रहेको छ । एक्स्पोमा सेरामिक्स टाइल, स्यानीटरी टाइल वाथ फिटिङ तथा उच्चतम प्रविधिको प्रदर्शनी रहनुका साथै प्रविधी हस्तान्तरण , विदेशी लगानी संयुक्त उद्यम लगायतका विषयमा छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
निर्धान उत्थान बैंकको सञ्चालकमा राजेन्द्र बहादुर मल्ल नियुक्त
काठमाडौं । निर्धान उत्थान बैंक लिमिटेडको सञ्चालकमा राजेन्द्र बहादुर मल्ल नियुक्त भएका छन् । बैंकले यही असार ६ गतेदेखि लागू हुने गरी मल्ललाई बैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको हो । यस अघि बैंकको सञ्चालक पदमा शुसिल जोशी बैंक रहेका थिए । जोशीले राजिनामा दिएकै दिनदेखि मल्लले बैंकको सञ्चालक पदको कार्यभार सम्हालेका छन् ।
साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसनको असार १४ गतेदेखि १६ दिन बुक क्लोज
काठमाडौं । साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको आगामी असार १४ गतेदेखि १६ दिन बुक क्लोज हुने भएको छ । सो दिनदेखि कम्पनीले असार २९ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले उक्त मितिसम्म कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । आगामी असार २९ गते कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा हुँदै छ ।
उपचार खर्चमा पत्रकारलाई २५ प्रतिशत छुट, साउन १ गतेदेखि लागु हुँदै
ताप्लेजुङ । झापाको बिर्तामोडस्थित बि एण्ड सी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले मेची अञ्चलका पत्रकारको उपचार शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने भएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसार्इंले अस्पतालका कर्मचारीसरह यहाँका पत्रकारलाई ओपिडीबाहेक अन्य उपचार खर्चमा साउन १ गतेबाट उक्त छुटको व्यवस्था गरिएको बताए । पत्रकार महासङ्घको सदस्यता लिई क्रियाशील रहेका पत्रकारलाई मात्र यो सुविधा प्रदान हुनेसमेत उनले बताए । रासस
दुई कम्पनीको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब दुई दिन मात्र बाँकी, हेरौँ कुन कुन को बाँकी?
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंक र गोर्खाज फाइनान्स गरी दुई कम्पनीको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब दुई दिन मात्र बाँकी रहेको छ । हाम्रो विकास बैंकले गत जेठ ७ गतेदेखि २०० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दै आएको छ । बैंकले सोही दिन देखि १ बराबर २को अनुपातमा प्रतिशेयर १०० रुपैयाका दरले ३० लाख ५८ हजार ३३८ कित्ता हकप्रद जारी गर्दै आएको हो । त्यस्तै, गोर्खाज फाइनान्सले पनि गत जेठ १ गतेदेखि ५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दै आएको छ । कम्पनीले २ बराबर १ को अनुपातमा प्रतिशेयर १०० रुपैयाका दरले २८ लाख ९३ हजार ३१३ कित्ता हकप्रद जारी गर्दै आएको हो । दुबै कम्पनीले असार ११ गतेसम्म सो मात्राको हकप्रदको बिक्री खुल्ला गर्ने निर्णय गरेका छन् । कम्पनीले तोकेको समय अनुसार सेयर भर्ने म्याद अब जम्मा दुई दिन मात्र बाँकी रहेको छ । इच्छुक सेयरधनीले आइतबार(असार ११गते) बैंकिङ समय भित्र आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, यी दुबै कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको एनआइबीएल क्यापिटल रहेको छ ।
एक हप्ताभित्रै उपत्यकाका सडकमा ८ सय वटा जेब्रा क्रसिङ, पैदल यात्रु जोगाउने अभियान
काठमाडौं । सडक विभागले उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८ सय वटा जेब्रा क्रसिङ तयार पार्दैछ । ट्राफिक व्यवस्थापन र पैदल यात्रुको ज्यान जोगाउन आगामी एक हप्ताभित्रै ८ सय स्थानमा जेब्रा क्रसिङ लागिसक्ने सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सडकमा ८ सय वटा जेब्रा क्रसिङ लगाउने काम धमाधम अघि बढेको छ ।‘ललितपुरमा काम सम्पन्न भैसकेको छ, काठमाडौं र भक्तपुरमा एक हप्ता भित्रै काम सम्पन्न हुन्छ’, सडक विभागका महानिर्देशक सिग्देलले भने । राजधानीका सडकमा अत्याधिक धुलो भएका कारण पनि जेब्रा क्रसिङ तीन महिना भन्दा धेरै समय नटिकेको उनले बताए । बताए ।‘धुलो भनेको जेब्रा क्रसिङको सत्रु नै हो, त्यसैले ३ महिनामा पुनः जेब्रा पेण्टिङ गर्ने योजना बनाएका छौं’, सिग्देलले भने । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मिङमार लामाले उपत्यकाकामा ४५ प्रतिशत दुर्घटना पैद यात्रुका कारण हुने गरेको बताए । जेब्रा क्रसिङको अभावमा नागरिक दुर्घटनाको शिकार बनिरहेको बताउँदै उनले साना फुटपाथलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिएको विषयमा संसदीय समितिले वहस चलाउने, जनार्दन शर्मासँग स्पष्टिकरण लिने तयारी
काठमाडौं । बिनाप्रतिस्पर्धा एक हजार २ सय मेगावाटको बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको विषयलाई लिएर संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले वहस चलाउने भएको छ । लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रियाता हासिल गरेको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने विवादस्पद निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको बारेमा छलफल गर्न समितिले ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभागलगायत निकायलाई असार १८ गते बोलाउने भएको छ । मन्त्री शर्माले गत जेठ २ मा चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविपरीत उक्त आयोजना गेजुवालाई इन्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्सन र फाइनान्स ‘इपीसीएफ’मोडेलमा निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको हो । आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिताका लागि सुशासन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान राखिए पनि यी सबै ऐन लत्याएर निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी आयोजना इपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपनि विवाद्स्पद सीजीजीसीलाई नै दिने निर्णय भने गरेको थिएन । ‘दुई/तीन वर्षअघिदेखि आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी तयार पार्ने विषयमा छलफल भएपनि तयार हुन सकिरहेको थिएन,’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने ‘आर्थिक चलखेलका कारण गेजुवालाई आयोजना जिम्मा लगाइएको हो ।’ नेपालीका लागि कुनै पनि आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसबेला हुन्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आफ्नो पुँजी, सिप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर पाउँछन् र आयोजनाप्रति अपनत्व महसुस गर्छन् । इपीसीएफ मोडलअनुसार निर्माता कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ । यसमा नेपाल सरकारको वित्तीय दायित्व कुनै पनि हुनेछैन । पूर्व ऊर्जा मन्त्री शर्माल आयोजना निर्माणको लागि स्वदेशमै लगानी जुट्दाको अवस्थामै सरकारले उक्त आयोजना चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसैको आम्दानीबाट कम्पनीले आफ्नो लगानी उठाउनेछ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि गएको वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको छ ।
आन्तरिक भ्रमण वर्षको एक करोड खर्च गर्न बोर्ड असफल, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष २०१८ अस्वीकृत
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले विसं २०७३ साल भर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन वर्षका लागि मनाएको घुमफिर वर्षको लागि विनियोजित एक करोड रुपैयाँको बजेट खर्च गर्ने असफल भएको छ । बोर्डले सरकारबाट पाएको एक करोड मध्ये १८ देखि २० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार खर्च गर्ने कार्यविधि ढिलो स्वीकृत हुनु र बोर्डले गन्तव्य विकासमा मात्रै खर्च गर्ने नीति हुनुले पनि यो रकम खर्चन नसकेको उल्लेख छ । अब बाँकी रकम बोर्डले आगामी आवको बजेटमार्फत खर्च गर्ने गरी तयारी गरिरहेको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । ‘बोर्डले पहिलोपटक आन्तरिक पर्यटक लक्षित गरेर ल्याएको यस्तो भम्रण वर्षले घुम्न जानुपर्छ भने बानीको विकास भएको छ’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले भने । उनका अनुसार नयाँ गन्तव्य पनि विकास निकै राम्रोसँग भएको छ । हामीले खर्च कति गरको हिसाव भन्दा पनि कति सचेतना बढ्को छ र घुम्ने संस्कृतिको विकास कसरी बृद्धि भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने तर्क पनि जोशीले दिए । उनका अनुसार प्रभावकारी र घुम्ने संस्कृतिमा भएको विकासले गर्दा नेपाल सरकारको सबैभन्दा सफल अभियान नै आन्तरिक भ्रमण वर्ष बन्यो । पर्यटक भनेका विदेशी नभएर नेपाली पनि हुन भने सोच विकास भएको छ । जिल्ला जिल्लामा करोडौं लगानी होटेल पनि विस्तार गर्न यसले सहयोग भएको छ । यो लगानीलाई पनि हामीले पर्यटन क्षेत्रमा भएको विकास र पर्यटकीय दृष्टिले भएको लगानीको रुपमा हेर्नुपर्ने बुझाइ जोशीको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष २०१८ पनि अस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षण गर्न र नेपालको भूकम्पपछिको छवि सुधार गर्न मनाउने तयारी गरेको सन् २०१८ को नेपाल भ्रमण वर्ष अस्वीकृत भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रमै समावेश गरेको यो योजना सन् २०१८ लाग्नै लाग्दा अस्वीकृत भएको हो । सरकारले वार्षिक १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन जम्मा ६ महिना मात्रै बाँकी छ । अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन, कार्यक्रम संयोजनको टीम बनेको छैन, कार्यक्रमको मोडालिटी केही नवनेकोले भ्रमण वर्ष अस्वीकृत भएको होटल संघ नेपाल हानका महासचिव विनायक शाहको बुझाई छ । यो योजना स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रलयले मन्त्रीपरिषद् पुर्याएको भएपनि स्वीकृत नभइ मन्त्रलयमा नै फिर्ता भएको पनि उल्लेख छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०१८ अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नभई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा नै फिर्ता भएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि नेपालले सन् २०११ मै १० लाख पर्यटक ल्याउने गरी नेपाल पर्यटन वर्ष मनाइसकेको छ । सो वर्ष त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । तर, त्यसपछिको वर्ष त्यसको प्रभावस्वरूप सन् २०१२ मा ८ लाख ३० हजार ९२ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता नेपाल आउने पर्यटक संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ । सात वर्षपछि अर्को भ्रमण वर्ष आयोजनाको तयारी गर्दा पनि लक्ष्य भने फेरिएन । १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । १० लाख भित्र्याउँन नक्दै २५ लाखको लक्ष्य २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी ल्याएको भिजन २०२० पनि असफल नै रह्यो । यो योजना चलिरहेको बेलामा सरकारले सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अगाडि सारेको छ । सन् २०१६ देखि २५ सम्मको १० वर्षे यो योजनामा २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी रणनीति बनाएको छ ।
