काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण सम्झौता रद्द, ३ अर्ब ५० करोडको ठेक्का छोडेर मनोज भेटवाल फरार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको लागि जलेश्वर स्वछन्द विकोइ विल्डर्स कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार स्वछन्द विकोइ विल्डर्सले सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य नगरेकोले सम्झौता रद्द गरिएको हो । सम्झौता भएको एक वर्ष वित्दा पनि निर्माणको काम शुरु नभएकोले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । उक्त कम्पनीले काठमाडौं भ्यू टावरको संरचनाको विस्तृत विवरण समेत पेश गर्न नसकेको उनले बताए । दुई महिनाअघि अहिलेसम्म भएको प्रगति विवरण पेस गर्न भनेको तर कम्पनीले पेस नगरेको उनले बताए । कम्पनीका मालिक मनोज भेटवाल सम्पर्कमा समेत नआएको उनले बताए । उनलाई विभिन्न बैंकहरुले कालोसूचिमा राखेका छन् । भेटवाल भाग्दा सबैभन्दा बढी नोक्सान एनसीसी बैंकलाई भएको स्रोतले बतायो । यसअघि पनि कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार काम गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । बागबजार नजिकको पुरानो वसपार्कमा १२ तले भवन बनाउन सन् २०१६ मार्च ५ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । दुई वर्षभित्र भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । उक्त भवन बनाउने ३ अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । महानगरपालिकाले सम्झौता रद्द गरेपछि कम्पनीले भने काम निर्माण क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाएको छ ।
दूधको उत्पादनमा सहकारीलाई १९ लाख अनुदान
बनेपा। कृषकलाई प्रतिलिटर दूधको उत्पादनमा एक रुपैयाँ अनुदान दिन काभ्रेपलाञ्चोकका दुई सहकारी संस्थालाई १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र उमादेवी दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई रु ६ लाख ४० हजार उपलब्ध गराइएको हो । दूध उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्दैआएका अन्य सहकारीलाई क्रमशः रकम हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, धुलिखेलका प्रमुख डा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । सहकारी मार्फत अहिलेसम्म कृषकले सबैभन्दा बढी रु सात हजारसम्म रकम बुझेका छन् । सरकारले कृषकलाई उत्पादनमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ अनुदान दिने भएपछि जिल्लाका १२ वटा दुग्ध सहकारी संस्था रकमका लागि छनोट भएका थिए । “गोठ, भकारो, घाँस उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेपनि खासै उपलब्धि मूलक भएन,” डा श्रेष्ठले भने। एक वर्षको दूध उत्पादनको अवस्था हेरेर दुग्ध सहकारी मार्फत कृषकलाई अनुदान दिइने उनले बताए। मूल्याङ्कन समिति मार्फत छनोट गरिएका बनेपा रविओपीको देउराली दूध उत्पादक सहकारीले रु २० लाख ९ हजार, पाँचखाल अनोकोटको अनेकोट दुग्ध उत्पादक सहकारीले रु चार लाख १० हजार, मण्डन देउपुर नगरपालिका महादेव स्थानको रानीटार दुग्ध उत्पादक सहकारीले रु ६ लाख २३ हजार, पाँचखाल नगरपालिकाको शिखरपुर श्रीराम पाटी दुग्ध उत्पादक सहकारीले रु दुई लाख १६ हजार तथा देउपुरको ब्रम्हयणी दुग्ध उत्पादक सहकारीले रु एक लाख ८३ हजार वार्षिक अनुदान पाउने छन् । त्यस्तै धुलिखेल स्थित कालिदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारीले रु दुई लाख ९० हजार, ज्याम्दीको ठूल्दीवँेसी दुग्ध उत्पादक सहकारीले रु तीन लाख ५४ हजार, मण्डन देउपुरको इन्द्रवती बहुउद्देश्यीय सहकारीले रु दुई लाख ७० हजार, मङ्लटार स्थित तिमाल महाभार बहुउद्देश्यीय सहकारीले रु नौ लाख ७८ हजार र देवी पन्चकन्या बहुउद्देश्यीय सहकारीले रु दुई लाख ४७ हजार अनुदान पाउने कार्यालयले जनाएको छ । रासस
बिहीबारदेखि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र एस डेभलपमेन्ट बैंकबीच एकिकृत कारोबार शुरु
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक(एनआईबिएल) र एस डेभलपमेन्ट बैंकबीच बिहीबारदेखि एकिकृत कारोबार शुरु हुने भएको छ । दुई बैंक एकआपसमा मर्ज पश्चात नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको नामबाट औपचारिक रुपमा संयुक्त कारोबार शुरुवात गर्न लागेको हो । एस प्राप्ति पश्चात बनेको बैंकको चुक्ता पूँजी ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, बैंकको कुल निक्षेप १२४ अर्ब रुपैयाँ र कुल कर्जा १०७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । एस बैंक प्राप्ति पश्चात बनेको एनआईबिएल बैंकमा संस्थापक पक्षको स्वामित्व ६९ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३१ प्रतिशत भएको छ ।
स्वास्थ्य शिविरबाट एक हजार १०० जना लाभान्वित
गौशाला। महोत्तरी जिल्लाको भङ्गहा गाउँपालिकामा सञ्चालित निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविरबाट एक हजार १०० जना लाभान्वित भएका छन् । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीको आयोजनामा भङ्गहा गाउँपालिकाको परडिया राष्ट्रिय निमाविमा सम्पन्न एकदिने निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविरमा ४४५ महिला र ६५५ जना पुरुषले विभिन्न रोगको उपचार गराएर लाभान्वित भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । शिविरमा बिरामीलाई पञ्चकर्म, ल्याब, कार्मचिकित्सा, शल्य चिकित्सा, बाथरोग, छाला, दम्मा, रुघाखोकीलगायतका सेवा प्रदान गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा सुबोध मिश्रले बताए। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रबाट डा सिद्धार्थ ठाकुरको नेतृत्वमा आएको आठ जनाको चिकित्सक टोलीले बिरामीलाई उपचार गरेका थिए । त्यस्तै शिविरमा अभिपतकरचूर्ण, त्रिफला, सितोपलादी, हिंगवास्टकचूर्ण, रसनादीक्वाथलगायत विभिन्न ५० प्रकारका औषधि पनि निःशुल्क वितरण गरिएको जनाइएको छ । रासस
मौद्रिक नीतिका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सकारात्मक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लागी जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा विश्लेषण गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले वि.सं.२०७५ असार सम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । यसवर्ष २० अर्ब रुपैयाँको पुनर कर्जा कोष स्थापना गरिने उल्लेख हुनु सकारात्मक छ । यस व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम फाइदा लिन सक्नुपछर्ने तथा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्ने उल्लेख हुनु स्वागत योग्य रहेको जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी अटो लोनमा निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत पुर्याइनु पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उख्लेल छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंलउ निर्देशन दिएको छ । यसले बैकिङ पहुँच बाहिर रहेका जनताहरुलाई बैकिङ प्रणाली भित्र ल्याउने महासंघले अपेक्षा राखेको छ । बैंकहरुले तरलता अभावको मौका छोपी ब्याजदर बढाउने प्रवृत्ति सुधार्न यस वर्ष पनि ठोस कार्यक्रम नआएको, जुन अनिवार्यरुपमा आउनु पर्ने महाँसङ्ले जानकारी दिइएको छ । सहवित्तीयकरणलाई हाललाई स्थगित गरिनु पर्ने, युजेन्स लेटर हफ क्रडिटको व्यवस्था हुनुपर्ने, साफ्टा ९एस ए एफ टि ए अन्तरगतको सुविधा पाउन प्रति तपत्रका साथै अन्य बैंकिङ प्रणाली ड्राफ्ट, टी.टी.बाट भुक्तानी गर्दा पनि उक्त सुविधा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न ई-कमर्सलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने लगायतका महासंघका महत्वपूर्ण सुझावहरु नीतिमा समावेश हुन नसकेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समग्रमा राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई भन्दा पनि नीतिगत विषयहरुमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने महासंघको जोड छ । व्याजदर कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा खासै व्यवस्था नभएको विश्लेषण महासंघले गरेको छ । समग्रमा जारी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेपनि अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकबाट उचित संवोधन होस भन्ने महासंघले आग्रह गरेको छ ।
भरतपुर अस्पतालमा ३२ प्रकारका अत्याधुनिक उपकरण
चितवन । भरतपुर अस्पतालमा करिब रु ३० करोड मूल्य बराबरका ३२ प्रकारका अत्याधुनिक उपकरण थप गरिएको छ । उपकरण थप भएपछि कतिपय थप सेवा सुरु हुने भएको छ भने कतिपय सेवा विस्तार गरिएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रुद्र मरासिनीकाअनुसार धेरैजसो उपकरण आइसकेका छन् भने केही उपकरण आउने क्रममा छन् । अस्पतालको मागबमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरी यसअघिनै बजेट सुनिश्चितता पत्र अस्पताललाई दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । डा मरासिनीका अनुसार मिर्गौलाको डायलासिसका लागि आवश्यक १२ थान उपकरण अस्पतालमा जडान भइसकेको छ । जिल्लामा दुई मेडिकल कलेजले मात्र डायलासिस गर्दै आएकोमा अबको एक सातापछि भरतपुर अस्पतालमा पनि डायलासिस गरिने मरासिनीले बताउनुभयो । त्यसैगरी अस्पतालमा १२८ स्लाइसको सिटिस्क्यान मेसिन पनि जडान भइसकेको छ । जिल्लामा मेडिकल कलेज र अस्पतालमा भन्दा उच्चस्तरको उपकरण सरकारी अस्पतालमा भित्रिएको उनले बताए । सघन उपचार कक्षका लागि पाँच थान भेन्टिलेटर, थप एक सेट ल्याबका उपकरण, एउटा एक्सरे, दुईवटा अल्ट्रासाउण्ड, एनेस्थेसिया उपकरण चार थान, १५ वटा शव राख्न मिल्ने एउटा फ्रिजर पनि थपिएको छ । कपडा धुने उपकरण पनि भित्र्याइएको छ । यसअघि अस्पतालमा हातले कपडा धोइदै आएको थियो । त्यस्तै अस्पतालभित्रै अक्सिजन उत्पादनका लागि आबश्यक उपकरणको एलसी खोली सकिएको छ । सबै उपकरण सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत खरिद गरिएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मरासिनीले बताए । मन्त्रालयले रु २३ करोड बजेट निकासा गरेकोमा प्रतिस्पर्धा भएका कारण रु ३० करोड बराबरको उपकरण खरिद गर्न सकिएको उनले बताए । चितवन र छिमेकी जिल्लाका गरी वार्षिक रुपमा करिब दुई लाख बिरामीले यो अस्पतालबाट सेवा लिने गरेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीले बताए । गरिब जनताले आर्थिक अभावमा उपचार नपाउने समस्याको अन्त्य गर्न नयाँ नयाँ उपकरण भित्र्याएर थप सेवा विस्तार गर्न अस्पताल लागि परेको पनि उनले बताए । रासस
लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित हुने, संस्थाको प्रकृति र कार्य बोझका आधारमा पारिश्रमिक तोकिने
काठमाडौं । अब लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित हुने भएको छ । लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले अब लेखापरीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा निर्माण गर्न लागेको हो । लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न र असल अभ्यासका आधारमा लेखापरीक्षण मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरिने विधेयकका उल्लेख गरिएको छ । असल अभ्यासमा आधारित, वस्तुपरक, विश्वसनीय तथा भरपर्दो लेखापरीक्षण व्यवस्था गर्न पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले सो विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएका हुन् । साथै लेखापरीक्षकले कुनै संगठित संस्था वा सरकारको लेखापरीक्षण गर्दा संस्थाको प्रकृति र कार्य बोझका आधारमा पारिश्रमिक तोकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकले लिने शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न लेखापरीक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको हो । लेखापरीक्षण कार्यमा विशेष ज्ञान र सीप भएको विशेषज्ञ लिनु परेमा विशेषज्ञलाई जोखिम र कार्य बोझका आधारमा पारिश्रमिकले व्यवस्था विधेयक गर्नुपर्ने भएको छ । लेखापरीक्षणमा एक रुपता ल्याउन अब लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउने सिद्धान्तका विषयहरू महालेखापरीक्षकले तोक्ने भएको छ । लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले लेखापरीक्षण एकरुपता ल्याउनेयस्तो सिद्धान्त विषय तोक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । केन्द्र तथा प्रदेश सरकार वा संगठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा परामर्श लिँदा अपनाउने प्रकृया वा सिद्धान्तमा फरक नआओस् सबै निकायमा एकरुपता ल्याउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । देश संघीय संरचना गईसकेपछि समय सापेक्ष पुराना ऐन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षण गर्ने निकायको कार्य प्रकृति र विविधमा परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएकोले लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०७३ ल्याउन लागिएको हो । साथै लेखापरीक्षण कार्यालयले कुन निकायहरूको लेखा परीक्षण महालेखाले गर्ने कुन कुनको नगर्ने निकाय तोकिने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने वा प्रदान गर्ने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको उपयोगको स्थिति सुनिश्चित गरिने छ । यो विधेयक लेखापरीक्षण ऐन २०४८ खारेज गरी सोअनुसार गरेका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिन र वाँकी रहेको लेखापरीक्षण गरिने छ ।
नागरिक लगानी कोषले सेयरधनीलाई २३ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले २३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । यस संस्थाले २१.८५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । असार २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि सेयरधनीले लाभांश पाउने छन् । यस संस्थाको चुक्ता पुँजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको सेयर मूल्य करिव ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
