अब महिलाका लागि छुट्टैं बैंक, आइएफसीसँगको सहकार्यमा प्रक्रिया अगाडि बढाइदैँ
काठमाडौं । अब नेपालमा पनि महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)सँग सहकार्य गरेर महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालेको हो । यसका लागि आइएफसीसँग प्रारम्भिक सहमति भइसकेको महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । महिलामा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा उद्यमशीलता विकास गर्न महिला बैंकको अवधारणा अघि सारिएको राणाले बताइन् । ‘पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भारतलगायत मुलुकमा महिलाका लागि छुट्टैं बैंक स्थापना गरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी पनि सोही अवधारणलाई नेपालमा समेत कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भएका हौँ ।’ छुट्टै बैंक कि बैंकिङ सेवा मात्रै ? वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउन नेपालमा ‘महिला बैंकिङ’को अवधारणा अघि सारिएको आइएफसीका एक अधिकारीले बताए । यस विषयमा प्रारम्भिक चरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग कुरा भएको र त्यसलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले जानकारी दिए । तर, यसलाई छुट्टै बैंक भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘केही देशमा छुट्टै महिला बैंक छन् भने केही देशमा महिला बैंकिङ सेवा मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा चाहिँ अहिले भएका वाणिज्य बैंकहरूबाटै महिलालाई सहज ढंगबाट छुट्टै सेवा दिने गरी महिला बैंकिङको अवधारणा अघि सारिएको हो ।’ महासंघले यस विषयमा प्रस्तावपत्र पेस गरेपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुने उनले बताए । महासंघ अध्यक्ष राणाले भने सरकारले चाहेमा छुट्टै महिला बैंक नै स्थापना गर्न सकिने बताइन् । कस्तो हुनेछ महिला बैंक ? महासंघले विद्यमान वाणिज्य बैंकहरू र सरकारसँग समेत सहकार्य गरेर महिला बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरको हो । तर, यसको पुँजीगत संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिनसकेको राणाले बताइन् । ‘अहिले महिला बैंक कसरी स्थापना गर्ने, त्यसको पुँजी संरचना कस्तो हुने भन्नेलगायत विषयमा अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘यसको मोडालिटी बढीमा दुई महिनाभित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।’ पाकिस्तान र भारतमा महिला बैंक दक्षिण एसियाली मुलुकमा कमर्सियल महिला बैंक स्थापना गर्ने पहिलो राष्ट्र पाकिस्तान हो । पाकिस्तानमा १९८९ मै महिला बैंक स्थापना भएको हो । पाकिस्तानका पाँचवटा कमर्सियल बैंकसँगको साझेदारीमा फस्र्ट उमन बैंक (एफडब्ल्युबिएल) स्थापना गरिएको थियो । महिलामा वित्तीय पहुँच बढाउन पाकिस्तानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोले उक्त बैंक स्थापना गरेकी थिइन् । भारतमा करिब ४ वर्षअघि महिला बैंक स्थापना भएको थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको जन्मजयन्तीको अवसरमा १९ नोभेम्बर २०१३ मा भारतीय महिला बैंक (बिएमबी)को उद्घाटन गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
लाइसेन्समा निजीको डेढ अर्ब फस्यो, १०१९ जलविद्युत अनुमतिपत्रको रकम फिर्ता भएन
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०का लागि राखेको धरौटी रकम सरकारले फिर्ता नगर्दा उनीहरूको एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ फसेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेपछि फिर्ता नलिएका धरौटी स्वतः सदर स्याहा (राजस्वमा दाखिला हुने) पत्राचार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन। विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि ०७२/७३ सम्म एक हजार १९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि विभागमार्फत सरकारलाई बुझाएको धरौटीबापतको एक अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अड्किएको छ। विभागले विगतमा विविध कारणवश प्रवद्र्धकले लाइसेन्स पाउन नसकेमा उनीहरूले जम्मा गरेको धरौटी रकम सदर स्याहा नगरी प्रवद्र्धकलाई नै फिर्ता दिँदै आएको थियो। तर, गत वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेका आयोजनाको हकमा त्यस्तो धरौटी रकम सदर स्याहा गर्नुपर्ने राय दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। विभागका अनुसार धरौटी फिर्ता दिन नसकेर अड्किएका आयोजनामा आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा १०, त्यसपछि एक सय ८४, आर्थिक वर्ष ०६६र६७ मा एक सय ९९ र त्यसपछि एक सय ४१ वटा छन्। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ७५, ०६९/७० मा ८१, ०७०/७१ मा ४५, ०७१/७२ मा ९१ र ०७२/७३ मा एक सय ९२ आयोजनाको धरौटी रोकिएको छ। यी सबैको धरौटी रकम करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। धरौटी अड्किएकामध्ये ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीदेखि एक सय ६६ मेगावाटको ताउरा कर्णाली तथा साना, मध्यम र ठूला आयोजनासमेत छन्। डा।बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला अनुमतिपत्र दस्तुर एक सय ३० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो। हाल १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लाइसेन्स लिन पनि ४० लाख रुपैयाँ धरौटीबापत बुझाउनुपर्छ। धरौटी दाखिला गरेको एक वर्ष बितेपछि सदर स्याहा गर्ने कि फिर्ता गर्ने भनी ऊर्जा मन्त्रालयले ०७३ भदौ २९ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रउपर कार्यालयले कारबाही गर्दै आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार एक वर्ष कटेपछि फिर्ता नगरी सदर स्याहा हुनुपर्ने राय दिएको हो। विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रयोजनका लागि प्रवद्र्धकहरूले बुझाएको र अनुमतिपत्र दस्तुर विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २४ बमोजिम विभागको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार प्रवद्र्धकहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा त्यसबापत जम्मा गरेको धरौटी रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्छ। तर, अनुमतिपत्र दिन नसकिने भए त्यस्तो धरौटी रकम निजलाई फिर्ता दिनुपर्छ। ‘विद्युत् नियमावली २०५० मा धरौटी फिर्ता हुने व्यवस्था छ तर फिर्ताको समयावधि सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नरहेको र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ६६ ९२० अनुसार म्याद नतोकिएकोमा जुन कामका लागि धरौटी राखिएको हो, सो कामसम्बन्धी कारबाही अन्तिम रूपमा समाप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र धरौटी रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत असार ११ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
हायातलाई जग्गा भाडा सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत
काठमााडौं । हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएको फेला परेको छ । हायात होटललाई दिएको एक सय ४८ रोपनी जग्गा सेयरमा परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात) बीच सम्झौता भएको पाइएको छ । तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले २०४९ भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गा मध्ये एक सय ५० रोपनी होटललाई दिइएको छ । बाँकी एक सय ५४ रोपनी भाडामा दिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । यो जगाम मध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थालाई समितिले भाडामा दिएको छ भने बाँकी १४८ रोपनी जग्गा ह्यातलाई दिएको छ । यो जग्गा सम्झौता ४९ वर्षको लागि भएपनि सोही विषयमा समिति र होटलबीच २०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग बाझिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
स्कूल, कलेजलाई लक्षित ‘इशिक्षा’ सफ्टवेयर सार्वजनिक, प्रभु बैंकमा कारोबार गर्नेलाई निःशुल्क
काठमाडौं । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले शिक्षण संस्थाहरुलाई लक्षित गरी इ–शिक्षा सफ्टवेयर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । शैक्षिक संस्थाहरुलाई लक्षित सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएको भारतको ‘इ–शिक्षा’ कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीले सो सफ्टवेयर ल्याएको जनाएको छ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सो सफ्टवेयरको उद्घाटन गरेका छन् । यो सफ्टवेयर प्रयोगपछि स्कूलका सबै गतिविधिको रेकर्ड, अनुगमन, हिसाव तथा भुक्तानी अनलाईनबाट हुने बताईएको छ । ‘सफ्टवेयरको प्रयोगपछि स्कूलका सबै गतिविधि डिजिटलाईजेशन हुनेछन्’ प्रभु म्यानेजमेन्टका कार्यकारी अध्यक्ष कुशुम लामाले भनिन्–‘संस्थाको आयव्याय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीको हाजिर, विद्यार्थीको गृहकार्य, उनीहरुका गतिविधि सबै शैक्षिक संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले अनलाईन तथा मोवाईल एप्सबाट हेर्न र अनुगमन गर्न सक्छन् ।’ विद्यालयले लिने परीक्षा, परीक्षाको नतिजा, प्रमाणपत्र वितरण तथा शैक्षिक सामाग्री वितरणको जनाकारी एप्सबाटै हेर्न सकिने छ । ‘छोरा छोरी कहाँ छन्, स्कूलको बस कहाँ छ भनेर अभिभावकले मोवाईबाटै जानकारी लिन सक्छन्, स्कूलमा तिर्नु पर्ने फि अनलाईनबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ’ लामाले भनिन–‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई यो सफ्टवेयर लाभदायक छ ।’ आर्थिक कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानीका लागि प्रभु म्यानेजमेन्टको कम्पनीले प्रभु बैंकलाई बैकिङ पार्टनर बनाएको छ । प्रभु बैंकमा बैकिङ कारोबार गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सफ्टवेयर निःशुल्क दिने योजना रहेको लामाले बताईन् । बैंकले नाफा गर्न नभई सामाजिक उत्तरदाहित्वको रुपमा इशिक्षा सेवा सञ्चालन गर्न लागेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । ‘यो सेवाले समय र लागत दुबै बचत हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, प्रविधि प्रयोगको बानी विकास गराउन पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले नाफालाई कम प्राथमिकता दिएर स्कूलहरुलाई न्यूनतम शुल्कमा यो सेवा दिनेछौं’ शेरचनले भने ।
सम्सारा रेमिट र अल जाजीरा एक्सचेन्जबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । सम्सारा रेमिट प्रा.लि.र अल जाजीरा एक्सचेन्जबीच विप्रेषण सेवाप्रदानगर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सम्सारा रेमिट प्रा.लि. को तर्फबाट कार्यकारी उपाध्यक्ष जीवनबाबुु श्रेष्ठ र अल जाजीरा एक्सचेन्जको तर्फबाट महाप्रबन्धक निदाल सलीमले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताअनुसार कतारमा रहेका नेपालीहरुले आफूले कमाएको रकम अल जाजीरा एक्सचेन्जको ८(आठ) वटा शाखाबाट सजिलै सँग पठाउन सक्नेछन् । साथै, सो रकम सम्सारा रेमिटको नेपालै भरी रहेको ४२०० भन्दा वढि सब एजेन्टहरु मार्फत नगद भुक्तानी लिन सक्नेछन् ,भने यसले रकमबुझिलिने व्यक्तिको नेपालमा कुनै पनि बैक तथावित्तिय संस्थाहरुमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरिदिने समेत व्यवस्था गर्दछ । सम्सारा रेमिटले विश्वका सबैजसो देशहरुबाट नेपाली कामदारहरुले कमाएको रकम विदेशी मुद्रामा भित्र्याउने कार्य गर्दछ । यो कम्पनीले एक्सप्रेस मनी, मनीग्राम, वल्र्ड रेमिट र इन्स्ट्यान्ट क्यास जस्ता विश्व प्रशिद्ध कम्पनीहरु सँग सहकार्य गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई विप्रेषण सम्बन्धी सेवाविगतदशवर्ष देखि सुलभ र सजिलो सँग प्रदानगर्दै आएको छ ।
‘इलाइट इको’ नामक नयाँ प्रेशर कुकर नेपाली बजारमा
काठमाडौं । भारतको नं १ ब्राण्ड यूनाइटेड प्रेशर कुकरले नेपाली बजारमा आफ्नो नयाँ उत्पादन ‘इलाइट इको’ नामक नयाँ प्रेशर कुकर ल्याएको छ । जुन कुकर अत्यन्तै आकर्षकका साथै मुल्य पनि कम रहेको कम्पनिको दाबी छ । यो कुकरको गुणस्तर अत्यन्तै राम्रो रहको र उक्त कुकर नं. १ आलमोनीयम हिन्डालकोबाट निर्माण गरिएको छ साथै यसको ढक्कन पनि रटीन लेस स्टीलबाट निर्मित छ । उक्त कुकर हार्ड एनोडाइज भएकोले यसमा खान नटासिने कम्पनीले जनाएको छ । यस कुकरले नेपाली ग्राहक वर्गका मन जित्ने पुर्ण विस्वास रहेको वताउछ यूनाइटेड प्रेशर कुकरको नेपालका लागि १ मात्र आधिकारीक विक्रेता रेशुङ्गा इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.ली.ले ३ लिटर र ५ लिटरमा उक्त कुकर उपलब्ध गराएको छ भने अन्य २०० भन्दा बढी उत्पादनहरु उपलब्ध गराई रहेको छ ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७४’ पारित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्ले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७४’ पारित गरेको छ । संसद्को सोमबारको बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले पारित भएको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मन्सुरले विधेयकमा भएका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनको उपयोग, कृषि कार्यक्रम, सामाजिक सहयोगलगायत व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जंगली विकले विधेयक आउनु सकारात्मक भएको भन्दै यसले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बताए । यसअघि मन्त्री मन्सुरले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको प्रतिवेदनसहितको सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्री मन्सुरले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बैठकमा ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालले ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता गर्नेसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४’ पेश गरेका हुन् । संसद्को अर्को बैठक यही साउन १५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस
काठमाडौंको भौतिक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही, ढलको पाइपको अन्तर छ इन्च बढी
काठमाडौं । उपत्यकाभित्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको पाइएको छ । सोही कारण खाल्टाखुल्टी पुर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य लामो समयदेखि हुन नसकेको हो ।सडक विस्तार, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन जडान, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा निर्माण वर्षौं लम्बिने गरेको छ । पछिल्लो चार महिनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप जडान गर्दा चावहिल-चुच्चेपाटी-गौशाला क्षेत्रमा नागरिकले दुःख पाउने गरी निर्माण अव्यवस्थित हुनुको पछाडि जनशक्ति नै प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिव चन्द्र घिमिरे भन्छन् – “निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त जनशक्ति जरुरी छ । स्थलगत अनुगमनका क्रममा हामीले त्यही अनुभव गरेका छौँ ।” उनले उपत्यकाका धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जनशक्तिको अभाव देखिएको बताए । अन्तर निकाय समन्वयको अभावका कारण ढल, विद्युत् तार तथा अन्य समस्यासमेत आउने गरेको छ । चावहिल–चुच्चेपाटी सडकखण्डमा उचित रुपमा ढल व्यवस्थापन नभएका कारण पानी पर्ने बित्तिकै सडक नदीमा परिणत हुने गरेको छ । पानी पर्दा हिलो हुने र वर्षा हुँदा नदी बन्नुले पनि निर्माणमा समन्वय हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ढलको पाइपको अन्तर छ इन्च बढी सचिव घिमिरेकाअनुसार काठमाडौँको सबैभन्दा बढी समस्याका रुपमा रहेको चावहिल–चुच्चेपाटी सडकखण्डमा राखिएको एउटा ढलको पाइप र अर्को ढलबीचमा छ इन्चभन्दा बढी अन्तर रहेको पाइएको छ । ढलको चुहावटले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पैदा गरेपछि स्थानीयवासीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले समस्या समाधान गर्न पहल गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि समस्या समाधानका लागि केही पहल भए पनि स्थलगत रुपमा देखिने गरी कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । सचिव घिमिरे भन्छन् – “हामी २४सै घण्टा खटिएका छौँ । धुलो, धुवाँ र ढलको प्रकोपबाट नागरिकलाई मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष संयन्त्र निर्माण गरेर लागिपरेको छ ।” सो सडकखण्डको ढल व्यवस्थापनको कार्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । जनशक्ति, उपकरण, समन्वयसँगै निर्माण सामग्रीको समेत अभाव देखिएको छ । निर्माण सामग्रीको अभाव काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अधिकांश निर्माणस्थलमा ललितपुरको टीकाभैरवबाट निर्माण सामग्री आयात हुने गर्छ । तर सरकारको कामभन्दा अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ । सडक विस्तारमा स्थानीयवासीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको छ । मर्मत सम्भार नियमित प्रक्रिया भए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा समस्या भएको छ । अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण सडक निर्माण तथा विस्तार प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसको सबैभन्दा बढी मार त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक विस्तारमा परेको छ । आइतबार मात्रै संसदीय समितिले तत्काल सो सडक निर्माण अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सुरक्षात्मक उपाय र उपकरण नराख्दा समेत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक धरापमा परिणत भएका हुन् । खनिएको सडकको खाल्टो पुर्नेतर्फ ध्यान नदिनु, पानी जम्दा सडक संरचना प्रस्टरुपमा नदेखिनु, खतरा चिह्न नराखिनु, निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री सडकमै छाड्नु पनि अर्को धरापको कारण हो । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा भौतिक निर्माणमा एकल डेस्कबाट निर्णय गरेर समन्वयात्मकरुपमा काम गरिनुपर्ने बताउछन् । उनले प्राविधिक, मानवीय तथा सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनका तारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अन्तर सरकारी निकायबीचमा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर लागू गरिनुपर्ने बताए । सचिव शर्माले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौं आएपछि विद्यमान ढल प्रणालीले नधान्ने भएकाले तत्काल कुनै न कुनै उपाय खोज्नुपर्ने बताए । “ढल नदीमा मिसाइएको छ, धेरै पानी आएपछि काठमाडौंवासीले बढी पानी प्रयोग गर्न थाल्नेछन्, त्यसपछि काठमाडौंका सडक जलमग्न हुने अवस्था सन्निकट छ । हामीले पुनः सडक खन्नै पर्छ । त्यो दिन आउँदैछ ।” सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय सडक सभ्यताको परिचय भए पनि धरापमा परिणत हुनु दुःखद रहेको बताउछन् । “भलमा परेर राजधानीमा नै बालिकाको मृत्यु हुनु, सवारीसाधन खाल्टोमा पर्नु, ड्रेन र म्यानहोलको अवस्था तन्दुरुस्त नहुनु तथा सडक निर्माणमा लापर्बाही हुनुजस्ता समस्या समाधान नभए संसद्ले हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन ।”रासस
