८ बस्तु ल्याउन ६ खर्ब खर्च
काठमाडौं । नेपालले आफ्ना लागि ल्याउने ८ वटा बस्तुमै ८ खर्ब रुपैंयाँ खर्चने गरेको छ । गत आवमा नेपालले एक खर्ब ४० अर्ब ४ करोडको इन्धन, खनिज तेल र मैन आयात भएको छ । ९३ अर्ब ७१ करोडको फलाम, ८२ अर्बको मेसिनरी उपकरण र ७९ अर्बको सवारी साधन तथा त्यसका पार्टपुर्जा आयात भएको छ । त्यस्तै ७० अर्बको विद्युतिय उपकरण, ४० अर्बको खाद्यान्न, ३५ अर्बको प्लाष्टिकका समान र ३२ अर्बको पत्थर तथा बहुमूल्य धातु आयात भएको हो । अभियान दैनिकबाट
३२ प्रतिशत जमिन बाँझाे, धानको उत्पादन घट्ने सम्भावना
काठमाडौं। पर्याप्त वर्षा हुन नसकेका कारण अझै ३२ प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ हुन नसकेकाले यस वर्ष धानको उत्पादन घट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । धान रोप्नयोग्य कुल १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर जमिनमध्ये असार ९ गतेसम्म मुलुकभर १० लाख ६० हजार १३२ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ । अझै वर्षा हुने हो भने साउन मसान्तभित्र धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ । चार लाख ९२ हजार ३३७ हेक्टर जमिन रोपाइँको लागि तयार भएपनि वर्षा नभएका कारण बाँझो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पानदनमा धानको योग्दान १२ प्रतिशत छ भने कूल कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा धानको योगदान २१ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भने ३३ प्रतिशत छ । मुलुकभर औपचारिक रुपमा धान रोपाइँ शुरु भएको आज एक महिना पुगेको छ । यस अवधिमा ६८ दशमलव दुइ नौ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा असार १५ गते भक्तपुर जिल्लाको चागुनारायण नगरपालिका झौँखेलबाट ‘दुईवाली धानको बिस्तार आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने अभियानका साथ १४ औँ राष्ट्रिय धान दिवस सुरुगरेको थियो । नेपालमा विसं २०६१ देखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने चलन चलेको हो । हालसम्म सतप्रतिशत रोपाइँ हुनेमा जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, बझाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हुन् । जुम्लामा दुई हजार ९००, डोल्पामा २०२, हुम्लामा ५८७, बझाङमा सात हजार १००, कैलालीमा ७१ हजार ७०० र कञ्चनपुरमा ४८ हजार ४९६ हजार हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला काठमाडौंमा छ हजार ४१७, भक्तपुर तीन हजार ४८२ र ललितपुरमा तीनहजार ७४४ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ सकिएको छ । तीन जिल्लामध्ये काठमाडौँमा सात हजार १३०, भक्तपुरमा चार हजार ३५२ र ललितपुरमा चारहजार ६८० हेक्टर जमिनमा धानखेती गर्न सकिन्छ । काठमाडौं, भक्तपुर र लतितपुरमा ब्यापकरुपले घरनिर्माण भएका कारण धान रोप्न योग्य जमिन घटिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला झापा र मोरङ हो । उक्त जिल्लामा समेत उत्साहपूर्वक रोपाइँ हुनसकेको छैन । झापामा ५६ हजार ८७५ हेक्टर र मोरङमा ३५ हजार २०० हेक्टरमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । मोरङमा ८८ हजार हेक्टर र झापामा ८७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुदै आएको थियो । नेपालको ७५ जिल्लामध्ये हिमालपारीका दुइ जिल्ला मनाङ् र मुस्ताङ्मा भने धानरोपाइँ हुँदैन । मनाङ र मुस्ताङ उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले त्यहाँ धान रोपाइँ हुन नसकेको हो । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको उच्च पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, डोटी, बैतडी र अछामा जिल्लामा धान रोपाइँ सन्तोषजनक छ । उक्त जिल्लामा झण्डै ९७ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । डडेलधुरामा छ हजार १६४, डोटीमा नौ हजार ९२९ बैतडीमा सातहजार ५२० र अछाममा १५ हजार ७५९ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ । त्यसैगरी प्रमुख धान खेती हुने जिल्लामा क्रमशः चितवनमा ८०, रौतहटमा ६५, बारा, पर्सामा ९०, सर्लाहीमा ४०, महोत्तरी ३०, धनुषा २५ मकवानपुर ८३, सिराहा २५ र सप्तरीमा ४० प्रतिशतमा मात्र धानरोपाइँ सकिएको छ । कृषि बिकास मन्त्रालयका सह–प्रबक्ता शंकर सापकोटाले धान नेपालको प्रमुख बाली भएको उल्लेख गर्दे आव ०७३/७४ मा १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमीनमा धान खेती गरी ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताए । नेपालमा चैते धान, वर्षे धान र घैया धानको खेती गरिँदै आएको छ । धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत बढ्छ । धानको उत्पादन बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेवा पुग्छ भने घट्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) तल झर्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धान उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । झापालाई धान उत्पादनको सुपरजोन क्षेत्रसमेत घोषणा गरिएको छ । सरकारले किसानलाई बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा रु ५० हजार, चैते, मसिनो बास्नादार उत्पादनमा रु पाँच हजार अनुदान दिने नीति लिएको छ । अहिलेसम्म यहाँ ८१ प्रकारका धानका जातको खेती हुदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक लगभग ६० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ । संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धानखेती हुने ठाँउ नेपालको जुम्ला जिल्लाको छुमचौर हो । त्यहाँ जुम्लीमार्सी धानखेती गरिन्छ । नेपालमा धानको उत्पादन सरदर प्रतिहेक्टर तीन हजार केजी छ । रासस
राष्ट्र बैंकमा एक्कै पटक १० जना कार्यकारी निर्देशक सरुवा, कसलाई कहाँँ सरुवा गरियो ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० जना कार्यकारी निर्देशकहरुलाई सरुवा गरेको छ । सरुवा सम्बन्धि निर्णय विहीबार साँझ भएको हो । सरुवा हुने सबैले तोकिए अनुसारको नयाँ जिम्मेवारी आईतबारदेखि समाल्ने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । पण्डितका अनुसार कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानालाई विदेशी विनिमय विभागबाट संस्थागत योजनामा सरुवा गरिएको छ । संस्थागत योजनाका कार्यकारी निर्देशक डा शंकरप्रसाद आचार्यलाई भुक्तानी प्रणालीमा सरुवा गरिएको छ । भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक डा नेफिल मास्केलाई गभर्नरको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । गभर्नरको कार्यलयका कार्यकारी निर्देशक डा भूवनेश प्रसाद पन्तलाई राष्ट्र ऋण विभागका सरुवा गरिएको छ । पण्डितका अनुसार राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक निलम ढुंगानालाई आन्तरिक लेखापरिक्षण विभागका सरुवा गरिएको छ । आन्तरिक लेखापरिक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक बासुदेव अधिकारीलाई वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागमा सरुवा गरिएको छ । वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षणका कार्यकारी निर्देशक एजेन्द्रप्रसाद लुईटेललाई सामान्य सेवा विभागमा सरुवा गरिएको छ । सामान्य सेवा विभागका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेललाई विदेशी विनिमय विभागको जिम्मेवारी दिईएको छ । विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालाई मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिएको छ भने मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेललाई विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व दिईएको छ ।
घरको नक्सा चेकजाँच गर्न महानगरपालिकाले खटायो २८ जना इञ्जिनियर, ८० प्रतिशत घर नक्सा विपरीत
काठमाडौँ । नक्सा विपरीत हुने निर्माण न्यूनीकणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २८ इन्जिनीयरलाई स्थलगत निरीक्षणका लागि खटाएको छ । धेरैमा पारित नक्साअनुसार भवन निर्माण नभएकाले नयाँ बन्न सुरु गरेका सबै घरमा नियमित निगरानी राख्नका लागि १८ जना वडाका र १० जना केन्द्रका इन्जिनीयर खटिएका छन् । कामपामा दैनिक १० देखि १५ सम्म आवासीय र व्यावसायिक भवन निर्माण हुने गरेका छन् । निर्माण भएका केही घर मात्र कामपाले पारित गरेका नक्सानुरूप भएका तर धेरै आवासीय भवन नक्सानुरूप नभएकाले इन्जिनीयरलाई नियमित रूपमा निर्माणस्थलम खटाउन थालिएको कामपाका इ राम थापाले बताए । यसअघि कामपाले घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि मात्र उक्त स्थानको निरीक्षण गर्ने गरेको थियो । यसअघि निर्माण भइरहेका स्थानमा कोही व्यक्तिले उजुरी गरेमा मात्र कामपाले निगरानी राख्ने गरेको थियो । अब भने नियमित अनुगमन गर्ने र नक्सा विपरीत काम भएको पाइएमा तत्काल रोकिने तथा अन्य कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाइने छ । काठमाडौँ उपत्यकामा हाल ८० प्रतिशत घर नक्सा विपरीत रहेको अनुमान कामपाको छ । यसअघि बनाइएका घर नक्सा पासअनुसार नहुने, खाली ठाउँ नराखिने, कम तलामा नक्सा पास गरेर पछि तला थप्नेजस्ता मापदण्ड विपरीतका बढी छन् । रासस
पशुपति क्याम्पसमा अखिलको ताला बन्दी
काठमाडौं । एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुले पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा ताला बन्दी गरेको छ । क्याम्पस प्रशासनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा गरेका पुर्व सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला बन्दी गरेको हो । अनेरास्ववियुका क्याम्पस कमिटीका सचिव तथा आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक ललिन्द्र राईले ११ बुँदे माग पुरा गराउने पुर्व सम्झौतालाई क्याम्पस प्रमुखले पुरा नगरेकाले ताला बन्दी गरेको बताए । क्याम्पसको आर्थिक कारोबार बैँकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्ने, प्रशासन तीन सत्र (बिहानी,दिवा,रात्री) मा संञ्चालन गरिनुपर्ने, प्राज्ञिक वातावरणको लागि दक्ष, अनुभवी प्राध्यापकहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै अनेरास्ववियुले तालाबन्दी गरेको हो । ‘तालाबन्दी हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो, क्याम्पस प्रमुखले विद्यार्थीका पक्षमा कुनै काम नगरेपछि ताला बन्दी गर्न बाध्य भयौं’,राईले भने । अनेरास्ववियुले क्याम्पस प्रमुखको कार्य कक्षमा साउन १२ गतेदेखि ताला बन्दी गरेको हो । क्याम्पस प्रमुखको ताला बन्दी गरेपनि पठन पाठनमा भने कुनै असर पर्न नदिएको बताएको छ ।
वायुसेवा निगमलाई बोइङ घाँडो, कवाडिको मूल्यमा प्रस्ताव गर्नेले पनि आपसी छलफलमा किन्दिन भने, न्युनतम मूल्य राख्नेको मात्रै रुची
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई १९० सिट क्षमताको बोइङ ७५७ नामको ९ एनएन एसीए जहाज घाँडो नै भएको छ । करिब एक वर्षदेखि थन्किएको यो जहाज त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङ घाम तापेर बसिरहेको छ । निगमले यो जहाजलाई न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ कबोल गर्नेलाई जहाज विक्री गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना दूई पटकसम्म प्रकाशन गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा कुनै पनि बायुसेवाले आवेदन दिएन । निगमले पुनः दुई साता अगाडि आपसी समझदारीबाट विक्री गर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रस्ताव पेश गरेका सात वटा कम्पनीले पनि एकपछि अर्कोले जहाज चाहिँदैन भनेको निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गत विहिबारसम्म आपसी समझदारीमा जहाज खरिद गर्ने इच्छा भएका कम्पनीलाई छलफलको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा तीन वटा कम्पनीले जहाज चाहिदैन भने र तीन वटा कम्पनी सम्पर्कमै आएनन । एउटा न्युनतम प्रस्ताव गर्नेले छलफलमा सहभागि भएको निगमका प्रवक्ता श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । निगमले सबैभन्दा बढी प्रस्ताव गर्नेसँग आपसी छलफल गरेर जहाज विक्री गर्न चाहेको थियो । तर, धेरै प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले जहाज नै चाहिदैन भनेर जानकारी दिएको पनि उनले बताए । अहिले जम्मा १२ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पनि बार्गेनिङ गरिरहेको निगमको भनाइ छ । जहाज विक्री गर्न निगमले चाहे अनुसारको खरिदकर्ता नभएको र उपयुक्त मूल्य नपाएकोले कावडिको भाउमा पनि जहाज विक्री नहुने चिन्ता बढेको छ । यो जहाज जसरी पनि विक्री गर्ने पर्ने भएकोले १२ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्नेलाई नै दिने वा अर्को कुनै विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा निगमले कुनै निर्णय नगरेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले यो कम्पनीसँगको डिल नबिग्रिओस भनेर १२ करोड प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । यो प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गरिने भएको छ । समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा नै यो जहाज विक्रीको आगामी प्रकृया अगाडि बढाइने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले निगमले २ पटकसम्म न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर जहाज विक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । उक्त मूल्य राखेर सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्दा एउटा पनि आवेदन नपरेको बोइङ किन्न आपसी छलफलमा भने संस्था, कम्पनी र व्यक्तिसमेत गरी वटा आवेदन परेको थियो। आपसी छलफलबाट विक्री गर्ने प्रस्तावमा नेपालकै वायुसेवा कम्पनीदेखि विदेशीसम्मले आवेदन दिएका थिए । निगमका अनुसार १२ करोडदेखि १६ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्य राखेर ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका र सोही प्रस्तावमाथि आपसी छलपलल गर्नखोज्दा ६ वटाले अनिच्छा देखाइको र न्युनतम कबोल गर्नेले मात्रै रुची देखाएको पनि उल्लेख छ । छलफलबाट जहाज किन्न नेपालकै एक अमेरिकी र एक इजरायली कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। सात वटा आवेदनमध्ये बाँकी नेपाली कम्पनी छन् । बीबी एयरवेज र हिमालयन एभिएसनले पनि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार जहाज किन्न आवेदन दिनेमा अमेरिकाको एभिएसन सिस्टम इंक, नेपालकै हिमालय एभिएसन कन्सल्यान्ट, टीबीआई ग्रुप नेपाल, जनार्दन मान डंगोल, बीबी एयरवेज, अनु मानन्धर, एपीएस एयरपोर्ट सभिस एण्ड सप्लाईज इजरायलले आवदेन दिएको पनि उल्लेख छ । यसअघि मागिएको १७ करोड न्युनतमको मूल्य राखेर दिनुपर्ने प्रस्तावमा १२० दिनको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने सर्तले आवेदन नपरेको हुनसक्ने अनुमान निगमको छ । निगमका अनुसार आपसी छलफलबाट जहाज लैजान र जुन पक्ष सफल हुन्छ उसैले दिने सर्त निमगले राखेको छ । छ । सकेसम्म धेरै मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई नै जहाज दिने प्रयास भएपनि अब सबैभन्दा थोरै मूल्यसँग मात्रै कुरा भएको छ । निगमको यो जहाज मर्मत खर्च अधिक लाग्ने भएपछि बनाएर बेच्ने भन्दा विक्री गर्ने र नयाँ थप गर्ने योजना बनाएको छ । निगमले हाल सोही सिट क्षमतको जहाज खरिद गर्दा कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । निगमको उड्दाउड्दैदेखि विक्री गर्ने र अहिले पनि उडाएरै खरिदकर्ताले लैजानसक्ने अवस्थाको जहाज कौडिको भाउमा बेच्न पनि गाह्रो भएको छ । निगमसँग साढे २ दशक पूराना २ वटा यस्तो जहाज मध्ये एउटा भने उडामै रहेको छ । एउटा मात्रै विक्री गर्न लागिएको हो । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अर्को २ वटा एयरवसको ए३२० नामक जहाज छ । यो बाहेक निगमले आगामी एक वर्ष भित्रमै थप २ वटा वाइडवडि नामक लामो दुरीमा उडा गर्न सक्ने क्षमतको जहाज ल्याउँदै छ ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भारतले बनाएकै डीपीआर प्रयोग गरिने, काम छिटो गर्न भातरीय डीपीआरनै उपयुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका क्रममा भारतीय कम्पनीले तयार गरेकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)किनेर उपयोग गर्नेबारे नेपाली सेनामा बहस सुरु भएको छ। चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी द्रुतमार्ग जिम्मा लिएको सेनाले भारतीय कम्पनीले पहिल्यै बनाएको डीपीआरबारे अध्ययनसमेत अघि बढाएको छ। नयाँ डीपीआर बनाउन समय लाग्ने भएकाले भारतीय कम्पनीको डीपीआरबारे बहस सुरु भएको सेनाको उच्चस्रोतले जानकारी दियो। उक्त डीपीआर अध्ययन र समीक्षाका लागि नेपाली सेनाले बाह्य विज्ञ तथा कम्पनीहरूसँग आवेदनसमेत मागिसकेको छ। पुरानो डीपीआरमा सहमति जुटे उक्त कम्पनीसँग खरिद गरेर काम अघि बढाउने सेनाको तयारी छ। रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले पनि समयमा फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुरानो डीपीआर प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको बताए। कम्पनीले मोटो रकम माग गर्न सक्ने भए पनि डीपीआर खरिदबारे नेपाली सेना र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीमार्फत छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ। ‘समयमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्न पनि पुरानो डीपीआर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरबारे कुराकानी चलेको छ, यसमा अध्ययन हुनेछ,’ रक्षामन्त्री प्रधानले कान्तिपुरसँग भने। नेपाली सेनासँग नरहेकाले सडक निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थसमेत भारतबाटै खरिद गर्नुपर्ने मन्त्री प्रधानले बताए। मन्त्री प्रधानलाई सेनाले बिहीबार आफ्ना पछिल्ला गतिविधि, संघीयताको मोडलमा बन्ने सेनाको संरचना, फास्ट ट्र्रयाकलगायत विषयमा जानकारी गराएको थियो। फास्ट ट्रयाक समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थबारे दिल्लीस्थित दूतावासले पनि कुरा गरिरहेको र समन्वयमै काम हुने रक्षामन्त्री प्रधानले बताए। काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक राष्ट्रिय गौरवको एक प्रमुख परियोजना हो। पुष्पकमल दाहाल सरकारले सेनालाई निर्माण जिम्मा दिएको उक्त परियोजना वैशाख २३ मै दाहालले शिलान्यास गरिसकेका छन्। त्यसयता पाँच ठाउँमा सुरक्षा बेस खडा गरेर काम थालेको सेनाले तीन साताअघि नै डीपीआरसहित अन्य क्षेत्र अध्ययनका लागि विभिन्न १९ क्षेत्रका विज्ञ माग्दै आवेदन खुलाएको थियो। ढलानको स्थिरता, पुल इन्जिनियरिङ, राजमार्ग योजना डिजाइन, सडक सर्वेक्षण र ढलान अवलोकन इन्जिनियर, भूविज्ञान विशेषज्ञ, भूस्थिरता विज्ञ, आईटी विज्ञ, समाजशास्त्री, कानुनलगायत विज्ञ सेनाले खोजेको हो। अहिले मेकानिक्सदेखि विभिन्न विषयका विज्ञको छनोट चरण सुरु भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। ‘डीपीआरको विषय छलफलमै छ। हामी सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौं। अहिले कुनै निर्णय भइसकेको छैन। छिट्टै उपयुक्त निर्णय हुनेछ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथि झंकरबहादुर कडायतले कान्तिपुरसँग भने, ‘छोटो समयमा ठूलो योजना बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा हामी निकै अध्ययन गरेर परिपक्व ढंगले नै काम गर्नेछौं। ट्रयाक खोलिसकेकाले हामीलाई के उपयुक्त भन्ने जानकारी रहेको तर इन्जिनियरिङ पार्टमा थप विज्ञताका लागि माग भएको हो। डीपीआर खरिद गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ वा छुट्टै योजना बन्न पनि सक्छ।’ योजना आयोगको उपाध्यक्ष नेतृत्वमा रहेको एक उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमै तयार भएको डीपीआर उपयोग गरेर त्यसका आधारमा काम अघि बढाउन आवश्यक पर्ने सुझाव दिइसकेको छ। सोही आधारमा रहेर छलफल चलिरहेको अधिकारीहरूले बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
६५ % सम्म भाडा बढाउने तयारी, चाडपर्वको मुखमा महंगिको भार थपिने
काठमाडौं । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक सवारी भाडा वृद्धि गर्न लागिएको छ। विगतमा पनि चाडपर्वको अवसरमा सवारी साधनको सङ्ख्या नियन्त्रण गरेर यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट मनलाग्दी भाडा असुल गर्दै आएका थिए तर यसपटक भने यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले आपसमा मिलेमतो गरेर भाडा समायोजनको बहानामा सार्वजनिक भाडादर वृद्धि गर्ने तयारी गरेका हुन्। फाइल तस्बिर विभागका अनुसार समितिले भाडा समायोजनका लागि तीव्र गतिमा प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। साउनको अन्तिमसम्म प्रतिवेदन तयार गरी भाडा समायोजनको सिफारिस गरेपछि विभागले भाडा वृद्धि गर्नेछ। हाल ६५ प्रतिशतमा रहेका विभिन्न मोटर्स पाट्र्सको बजार मूल्यको अनुगमन, मजदुर ज्यालालगायतका क्षेत्रमा लागत अध्ययन गरिरहेको समितिका संयोजक एवं विभागका निर्देशक प्रेम सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘साउन अन्तिमसम्म प्रतिवेदन तयार हुन्छ, बजार अध्ययन हुँदैछ, अध्ययनपछि कस्तो प्रतिवेदन आउँछ, त्यही अनुसार समायोजन हुन्छ। ’ विभागले यातायात व्यवसायीहरूको दबाबमा अघिल्लो हप्ता समिति गठन गरेर उनीहरूकै सहभागितामा काम गरिरहेको छ। सो समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबाहेक भाडा समायोजन हुनुपर्ने भन्दै ६५ प्रतिशतको आधारमा भाडावृद्धिका लागि सिफारिस गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार गिरावट आएपछि नेपालमा गत असारमा मात्र दुईपटक मूल्य घटिसकेको छ। यो समायोजनको अनुपातमा सार्वजनिक सवारीको भाडादर घट्नुपर्नेमा उल्टो वृद्धि हुँदैछ । यस पटकको रोचक तथ्य त के छ भने सरकारी निकाय र व्यवसायीको मिलेमतोमा यो भाडादर वृद्धि गर्ने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा भाडादर समायोजनको लागि ३५ प्रतिशत आधार मानिन्छ। बाँकी ६५ प्रतिशत आधार गाडीको मूल्य, बैङ्कको ब्याज, मजदुर ज्याला, लुब्रिकेन्ट, मोटरपाट्र्सहरूलगायतका १८ वटा पाट्र्सको बजार मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन गरिन्छ। हाल यी ६५ प्रतिशत आधारभित्र रहेका पाट्र्सहरूको मूल्य वृद्धि भएका कारणले भाडादर निश्चित बढ्ने महासङ्घले दाबी गर्दै छ। भाडादर ‘समायोजन’ को गृहकार्यलाई महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल ‘प्रतिवेदन’ आउनुअघि नै ‘स्वत मूल्य वृद्धिको’ प्रतिवेदन भन्ने आसय व्यक्त गर्नुहुन्छ। विगत चार वर्षदेखि भाडादर समायोजन नभएकाले ‘समायोजन’ ले स्वतः भाडादर वृद्धि हुने महासङ्घको भनाइ छ। अध्यक्ष खनाल भन्नुभयो ‘भाडा समायोजन गर्न आफ्नै मापदण्ड छन, ती सरकारी मापदण्ड हुन्, मुख्यत भाडा समायोजन गर्ने क्रममा सवारी साधनका पाट्र्सहरूको आधारमा गरिन्छ, प्रतिवेदनमा जस्तो परिणाम आउँछ हामी स्वीकार्न तयार छौँ। ’ विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य दरमा वृद्धि हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर अन्य पक्ष गौण हुने व्यवसायी दाबी गर्दथे तर अहिले यसको मूल्य घटेको बेला अन्य पक्ष मुख्य रूपमा उठाउन खोजिएको छ। हाल यातायात व्यवसायीले रु। १३ भाडादर कायम रहेको दूरीमा यात्रुसँग रु। १५ असुल गर्दा रु। १८ को भाडा दरमा रु।२० असुल गर्दा पनि नियामक निकाय ‘बेखबर’ जस्तै बनेको छ र त्यसबारे मौन सहमति दिँदै आएको छ। यसबाहेक प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ मूल्य घट्दा सार्वजनिक यातायातहरूले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक–पटक घट्दा पाँच रुपियाँभन्दा धेरै घटिसकेको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन लाग्दा व्यवसायीहरू भाडा घटाउनुपर्छ भनेर प्रतिलिटर पाँच रुपियाँभन्दा कम दरमा मात्र मूल्य घटाउन दबाब दिने गरेको निगमले जनाएको छ भने निगम आफैँ पनि एकमुष्ट मूल्य बढाउनुभन्दा पाँच रुपियाँभन्दा कम मूल्य बढाउने अभ्यासमा लागेको देखिन्छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
