तुला अधिकारी

मानिसको मनमा शंकाको एउटा स्थायी प्रश्न थियो, साँच्चै चुनाव होला र ? हरेक घर, अफिस, चिया चौतारामा यस्तै आशंकामा मानिसहरू चिन्ता गर्थे । आखिरमा करिब ६ महिनादेखिको यस्तो सार्वजनिक शंका समाप्त भएको छ । सफलतापूर्वक आम निर्वाचन २०८२ को मतदान प्रकृया सकिए सँगै देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  न यो चुनाव आफ्नो मितिमा आएको थियो न दलहरूको आन्तरिक रडाकोका कारण विगतमा जसरी छिट्टै यो टुपुल्किएको थियो । भाद्र २३ को नृशंस प्रहरी हत्या र भाद्र २४ को अराजक ध्वंशको जगमा यो चुनाव झण्डै साढे २ वर्ष अघि आइपुग्यो । ७७ जना मानिसको ज्यान र झण्डै साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नाशिएर आएको चुनाव सम्पन्न हुन करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसैले नियमित कर्मकाण्डी चुनाव जस्तो सामान्य यो हुँदै होइन ।  मूल कुरा के हो भने पूराना दलको कुशासन र भ्रष्टाचारबाट आजित जेनजी युवा विद्रोहका कारण सृजित विशिष्ट परिस्थितिमा जन्मिएको चुनाव भएको हुनाले आउने जनप्रतिनिधिहरूका दायित्व पनि त्यसै गरी झन् विशिष्ट छन् । त्यसैले यो चुनावमा ‘उम्मेदवारीले होइन, जिम्मेवारीले जित्नुपर्छ’ भन्ने आम अपेक्षा छ ।  देशभित्रको वहुविचार समेट्दै देश बाहिरको बदलिँदो भू–राजनीतिको धुमिल वातावरणमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेहरूले जितून् भन्ने आशा सचेत नेपालीहरूको छ । चुनावले पूरा परिणाम कस्तो लिएर आएको छ, धमाधम खुलिरहेका ‘ब्यालेट वक्स’ले फटाफट प्रष्ट पार्दैछन् । अराजक भीडले मच्चाएको वितण्डा पछि देशको सुरक्षा संयन्त्रको मनोवल गिरेको अवस्था थियो । यस विषम पृष्ठभूमिमा पनि छिटपुट ठाउँमा सामान्य घटना बाहेक समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुनु आफैमा लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । यो चुनावले राजनीतिक प्रक्रियालाई फेरि संवैधानिक मार्गमा फर्काउने आशा जगाएको छ ।  निर्वाचन आयोगका अनुसार हिजोको निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खसेको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा कम ४४.३० प्रतिशत मत खसेको थियो भने सबै भन्दा बढी मत चाहिँ २०७० सालको निर्वाचनमा ७८.३४ प्रतिशत खसेको थियो । जेनजी विद्रोहपछि ९ लाख १५ हजार १ सय १९ मतदाता थपिएका थिए । नेपालको संविधानले १८ वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । पछिल्ला ६ महिना नेपालको लोकतन्त्र कोमामा पुगेको जस्तो भयो । राजनीतिक पार्टीहरू कमजोर कित्तामा पुगे । संविधानसभामार्फत् संविधान जारी भएपछि दबिएका विभिन्न स्वार्थ समूहले फेरि टाउको उठाउन थालिसकेका थिए । राजनीतिक वातावरण अनिश्चित थियो । विभिन्न शक्ति–समूहबीचको प्रतिस्पर्धा, विभिन्न स्वार्थ समूहको आन्दोलनको धम्की, जेलबाट भागेका र प्रहरीबाट लुटेका हतियारको डर लगायत सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताका कारण निर्वाचन हुनै नसक्ने हो कि भन्ने शंका सबैको मनमा बलियो गरी बसेको थियो । तर, अन्ततः राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र नागरिकको सहभागिताले मतदान सम्पन्न भयो । यसले नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले अझै पनि काम गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । यसपटकको चुनावलाई धेरैले दुई धारबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि हेरेका छन् । एकातिर पूराना दलहरू, जसलाई कुशासन र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ र अर्को तिर नयाँ राजनीतिक शक्ति, जसप्रति आशा र आशंका दुवै छन् । पूरानाप्रति असन्तुष्टि र नयाँप्रति भरोसाको संशयबीच भएको यो चुनाव वास्तवमा मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने एउटा महान् अवसर पनि हो । लोकतन्त्रमा दलका विकल्प सुधारिएका दल नै हुन् । यसको विकल्प छैन । त्यसैले दललाई उनीहरूको कर्म अनुसारको ‘साइज’ जनताले ‘ब्यालेट’ मार्फत् नै तोक्छन् । सुध्रिने दल फेरि बौरिन्छन्, नसुध्रिने दल चाउरिँदै जान्छन् । यो संसारभरको लोकतन्त्रको रीत हो ।  केही समयदेखि ‘ट्रयाकबाट बाहिरिएको राजनीतिक र संवैधानिक संरचना फेरि सही दिशामा फर्किने आशा’ बढेको छ । लोकतन्त्रमा सबै कुरा एकैपटक ठीक हुँदैनन् पनि । सबै कुरा आम अपेक्षाअनुसार हुँदैनन् । चुनावहरू आफैमा सुधारको निरन्तर प्रक्रिया हुन् । आजको अपरिपक्व वा गलत निर्णय भोलिको चुनावले सच्याउन सक्छ र यही लोकतन्त्रको शक्ति हो भनिन्छ ।  यसो भन्दैमा चुनाव केवल राजनीतिक अभ्यास मात्र नहोस् भन्नेमा सजगता उत्तिकै जरुरी छ । यसको ठूलो आर्थिक र सामाजिक लागत पनि छ । नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि चुनावी खर्च आफैमा ठूलो रकम हुन्छ । झन् अहिलेको अर्थतन्त्र कोमामा रहेका बेला त यसको असर झन् बढी हुन्छ । भाद्रको आगजनीमा भएको क्षति र चुनावी खर्च जोड्दा झण्डै सवा खर्ब रुपियाँको ठूलो मूल्य यो चुनावका खातिर देशले चुकाएको छ । यसरी ७७ जना मानिसको ज्यान र यत्रो जनताको करको रुपैयाँ खर्चेर सकिएको यो निर्वाचनको वास्तविक औचित्य तब मात्र सिद्ध हुनेछ, जब नयाँ सरकारले स्थिरता कायम गर्दै पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्नेछ र देशको गुमेको विकास यात्रालाई पुनः गति दिन सक्नेछ। मतदाताका यी आशा अपेक्षाका बीच यसपटक मैले पहिलोपटक काठमाडौंका झण्डै एक दर्जन मतदान केन्द्र पुगेर चुनावी वातावरण नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएँ । क्षेत्र नम्बर ४, ५ र ६ का विभिन्न केन्द्रहरूमा पुग्दा मतदाताहरूको अनुहारमा जिम्मेवारीको भाव त देखिन्थ्यो, तर विगतका चुनावहरूमा देखिने उत्साह भने कम देखियो । मानिसहरू चुपचाप मतदान केन्द्रमा आउने, आफ्नो मत दिने र घर फर्किने क्रम चलिरहेको थियो । मतदाताबाहेक खासै मानिसको उत्साहको जमघट देखिएन ।  देशका अन्य स्थानका पत्रकार र अनुगमनकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा पनि यस्तै अनुभव सुनियो । कतिपयले भने, ‘पहिले जस्तो चुनावी माहोल र उत्सवको वातावरण यसपटक देखिएन ।’ सम्भवतः यसले मतदाताहरूमा बढ्दो राजनीति प्रतिको थकानलाई संकेत गर्छ ।  नक्सालस्थित भगवती मन्दिर नजिकको मतदान केन्द्रमा अनुगमनका क्रममा भेटिएका वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पनि मतदान केन्द्रहरूमा यस्तो सन्नाटा पहिले कमै देखिएको बताए । उनका अनुसार अघिल्ला चुनावहरूमा मतदान केन्द्रहरूमा उत्सवको जस्तो वातावरण हुन्थ्यो, तर यसपटक मतदाता शान्त देखिए, भीड निकै पातलो देखियो ।  गाउँघरमा सामान्यतया मतदान केन्द्रहरू मेलाजस्तै हुने गर्थे, जहाँ सामाजिक भेटघाट र उत्सवको माहोल देखिन्थ्यो । तर अहिलेको चुनावमा त्यो दृश्य निकै कम देखिएको अनुभव अछामका पत्रकार मेनुका ढुंगानाको छ । काठमाडौंको टोखास्थित तिर्लिङटार स्कुलको मतदान केन्द्रमा भेटिएकी ७५ वर्षीया वृद्धा स्यानी विष्टले पनि यो मतदानमा पहिलेका चुनावमा जस्तो रौनक नलगागेको बताइन् ।  यद्यपि ६० प्रतिशत मतदान पनि हाम्रो जस्तो मतदाता साक्षरता कमजोर भएको लोकतन्त्रका लागि कम होइन । यसले के देखाउँछ भने मतदाताहरूमा चुनावप्रति निराशा भए पनि नागरिक कर्तव्यबोध उच्च छ । कतिपयले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न, कतिपयले परिवर्तनको आशामा र कतिपयले केवल आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न मतदान गरेका भने हुन सक्छन् । यसपालि कतिपय मतदाता एउटा पार्टीमा चिनिएका वा संगठित भएका तर भोट अर्कै पार्टीमा हाल्ने अवस्था रहेकाले पनि उत्साहका साथ नखुलेका हुनसक्ने एकथरिको विश्लेषण पनि सही हुन सक्छ।  प्रश्न उठ्छ, चुनावपछि अब के त ? चुनाव सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रको पहिलो चरण मात्र हो । यसको वास्तविक अर्थ तब देखिन्छ, जब नयाँ सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सफल हुन्छ । अहिले नागरिकहरूका प्रमुख अपेक्षा स्पष्ट छन्– सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन सके मात्र नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । दोस्रो, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना हो । हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यदि देशभित्र नै अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने त्यो राष्ट्र निर्माणका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तेस्रो हो, राजनीतिक स्थिरता । सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने संस्कारले विकासको गति रोक्ने गरेको छ । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने संस्कार स्थापित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । चौथो, युवाको सहभागिता हो । नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउन सके मात्र लोकतन्त्र जीवित र गतिशील रहन्छ । पाँचौं हो, विकास र सार्वजनिक सेवा सुधार । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र डिजिटल सेवामा सुधार गरेर नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनुपर्छ।  यी सबै काम फत्ते गर्नका लागि साझा सहमति र समन्वयकारी भूमिकामा अब बन्ने सरकार खरो उत्रिनु पर्नेछ । जुुनसुकै पार्टीको र मिलिजुली, बहुमत वा दुई–तिहाइकै सरकार बने पनि सत्ता भित्र, संसद भित्र र संसद बाहिरका दल समेतलाई मिलाएर लिएर जानु पर्नेछ । किनभने जनताका तत्कालका चाहना पूरा गर्ने दायित्व मात्र अब आउने सरकारलाई छैन, त्यसभन्दा माथि उठेर संविधान संशोधनसम्म पुग्नु पर्नेछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, सामयिक कानुन निर्माण र सुधार जसले शासन सुधार गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउन सक्छ, यी सबै कामका लागि संविधान संशोधनको मार्गमा सफलतापूर्वक पुर्याउन सक्ने ताकत चाहिने भएकाले यसपालि उम्मेदवारीले वा दलले जितेर पुग्नेछैन, जिम्मेवारीले जित्नु पर्ने खाँचो छ ।

संसारभर जनप्रतिनिधि सफा चरित्र र निष्कलंक आदर्श व्यक्तित्व हुन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । समाजका लागि नेताहरु बोली, व्यवहार, रहनसहन, दूरदर्शिता लगायत आधारमा ‘रोल मोडल’ होउन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यस्ता व्यक्ति पनि उम्मेदवार छन् जो चुनाव जिते पनि सांसद बन्न समेत अयोग्य हुनसक्ने छन् । फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म उनीहरू स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका उम्मेदवार उठाउनेमा नयाँ भनिएकादेखि पूराना दलसम्म छन् । फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूलाई उम्मेदवारी हुनबाट रोक्न हालसम्म कुनै कानुन छैन ।   आरोपीहरुको उम्मेदवारी केवल आफ्नो लोकप्रियता जाँच्ने ‘आत्मतुष्टी’का लागि मात्रै हुनेछ । नेपालको न्याय प्रणालीको ढिलो गतिबारे आम जनतालाई थाहै छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने अवस्थाले गर्दा विचाराधीन मुद्दा भएका व्यक्तिहरूले चुनाव जिते पनि संसद प्रवेश गर्न नपाउने सम्भावना उच्च रहन्छ । यदि उनीहरुले कार्यकाल भरी सफाइ पाएनन् भने जनमत व्यर्थ हुने र मत दिने जनताले आफ्नो कार्यकारी जनप्रतिनिधि पाउनबाट बन्चित हुनु पर्नेछ ।  प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले फौजदारी मुद्दा लागेका तर थुनामुक्त व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न छेकेको छैन । तर मुद्दा लागेको व्यक्तिले चुनाव जितेपछि मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म सांसद पद निलम्बित हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लगायतमा गरिएको छ । विचाराधीन मुद्दा रहेको व्यक्तिको निर्वाचित पद निलम्बन नगरिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वंयमले कार्यान्वयनका लागि पत्र काट्ने गरेको नजिर छ । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि आयोगले कैयौं जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न पत्र लेखेको थियो ।  यद्यपि उम्मेदवार बन्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि काम गर्न रोक्ने यो प्रावधान नीतिगत रूपमा विरोधाभासी देखिन्छ । फौजदारी कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. रजीतभक्त प्रधानाङ्ग यस विषयमा कानुन नबोले पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक्नु पर्ने ठान्छन् । पङ्तिकार सँगको कुराकानीमा उनले भने – ‘हो यो नैतिक कुरा पनि हो । उम्मेदवारले आफै पनि रोकिनु पर्ने हो ।’ फौजदारी मुद्दा लागेर विचाराधीन अवस्थामा रहेका निर्वाचित व्यक्तिले सफाइ नपाएसम्म उसका लागि संसदको ढोका बन्द हुने भएपछि संसद बैठकमा सहभागि भएर नीति निर्माणमा भाग लिन पाइने कुरै भएन । जुन कामका लागि निर्वाचित भएको हो त्यो गर्न नपाउने भएपछि जनताले दिएको मतदानको अर्थ नै रहेन । व्यक्ति लोकप्रियताको जाँचमा त पास होला तर, जनताले आफ्नो प्रतिनिधिबाट चाहेको भूमिकामा पाउने भएनन् । यस्तो अवस्थाका उम्मेदवारलाई जनताले भोट हाल्दिनु पर्ने किन ? हरेकको मनमा यो प्रश्न छ ।  यसपाली उजुरीका आधारमा ९ जनाको उम्मेदवारी मनोनयन भने आयोगले रद्द गरेको छ । विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका वा पुष्टि भएकाहरूको उम्मेदवारी रद्द गरिएको आयोगको भनाई छ । उम्मेदवारी रद्द हुनेमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी लगायत छन् । कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका चौधरी २०७९ को चुनावमा पनि बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दा आयोगले खारेज गरिदिएको थियो ।  यसैगरी उम्मेदवारी रद्द हुनेहरूमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का उज्यालो नेपाल पार्टीका विनोद परियार, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का जनता समाजवादी पार्टीका महमद जाविर, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का जय मातृभूमि पार्टीका अविन मेयाङ्गवो र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ स्वतन्त्र उम्मेदवार अमर तामाङ्ग रहेका छन् । यस्तै आयोगले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० का मितेरी पार्टी नेपालका सुमित्रा बस्नेत, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सार्वभौम नागरिक पार्टीका कमलादेवी गुरुङ, बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ का आम जनता पार्टीका रामेश्वर चौधरी र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र नम्बर १ का आम जनता पार्टीका मायाकुमारी थापाको उम्मेदवारी पनि रद्द गर्यो ।  स्वर्गिय जनगायक जेबी टुहुराको गीत ‘लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ले भने झैं केहि ‘हाइप्रोफाइल’ उम्मेदवारहरू भने कायम छन् । रौतहट–१ बाट उम्मेदवार रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनी निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित रहने कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ । मुद्दा दर्ता भएकै मितिबाट नेपालको विघटित प्रतिनिधिसभामा पनि उनको सांसद पद निलम्बित भएको थियो ।  चितवन–२ बाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध त देशैभरी मुद्दा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध गरी तीन मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । लामिछाने उच्च अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । पुस ३ गते मात्रै उनी थुनामुक्त भए । अनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले पुस ३० गते फिर्ता लिएपछि उनले उम्मेदवार बन्ने सुविधा पाए । तर, अदालतले उक्त निर्णय अमान्य घोषित गरिसकेकाले उनको संसद छिर्ने बाटो अन्तिम फैसला नआउन्जेल बन्द भैसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा २७ मा भनिएको छ – ‘यदि राष्ट्रसेवक वा कुनै पदाधिकारी थुनामा रहेको वा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’  चुनाव क्षेत्रमा भोट माग्न गएका रविलाई गतसाता एक मतदाताले सांसद निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित हुने भएपछि किन भोट दिने भनेर प्रश्न सोधे । रविले कानून बमोजिम सबै कुरा हुने बताए । उनले यदि आफू संसद छिर्न नपाए पनि जनताका लागि काम गरिरहने पनि बताए । उनको जवाफबाट उनी आफै आफ्नो पदको निश्चितता बारे ढुक्क छैनन् भन्ने बुझिन्छ । मनोनयन दर्ताकै दिन पनि लामिछाने पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगी मुद्दामा १ करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । उनको पहिलो सांसद पदको जीत दोहोरो नागरिकता प्रकरणका कारण कोल्याप्स भएको थियो भने उपचुनावबाट भएको दोस्रो जित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका कारण निलम्बित भएको थियो ।  मनाङका उम्मेदवार पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सांसद पदको पनि टुंगो छैन । मन्त्री हुँदा भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ फागुन १६ गते विशेष अदालतबाट दोषी ठहर गर्दा १ करोड २१ लाख ८४ हजार बिगो ठहर गरी सोही बराबरको जरिवाना भयो । अघिल्लो पल्ट उनी मनाङबाटै विजयी भए पनि सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । पुनरावेदनबाट सर्वोच्चले उनको पद निलम्बन फुकुवा गरेपछि उनी संसद प्रवेश पाएका थिए । उनको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले अब निर्वाचित भएर आएमा उनी संसद छिर्न पाउने वा नपाउने निश्चित छैन ।  यस्तै उदयपुर–१ बाट उम्मेदवार रहेका बलदेव चौधरीमाथि पनि राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनी निर्वाचित भएमा पनि स्वतः निलम्बनमा रहने अवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका उनी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै नेकपामा समाहित भएका थिए । त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर हुँदा राजश्व चुहावट गरेको अभियोग चौधरीमाथि छ । राजस्व चुहावट गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई विशेष अदालत काठमाडौंले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिए पनि अख्तियारले सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन कानुनले बन्देज नलगाएकाले उनले सुनसरी ३ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अघि बढ्नुपर्ने जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि बढाएकोमा अख्तियारको प्रश्न छ ।  यस्ता उदाहरणहरूले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठाउँछन् । विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म उम्मेदवारी दिन अयोग्य गर्ने वा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट न्याय सुनिश्चितको व्यवस्था गर्ने ? आगामी दिनमा यस विषयमा सहमतिको वातावरण बनाई त्यसै अनुसार कानुनी वा व्यवहारगत सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा, जनताले दिएको मतको अर्थ र मूल्य दुवै प्रश्नको घेरामा पर्नेछ । व्यक्ति जित्ने र जिम्मेवारी हार्ने चुनावमा पूर्णविराम लाग्नु पर्छ ।  प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे प्रावधान छ । उम्मेदवारीका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिसमेत अयोग्य हुने’ व्यवस्था कानुनमा छ । त्यसैगरी, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको अवधिसम्म कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएर सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन । उल्लिखित कसुरहरूबाहेक अन्य कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा स्वघोषणाको अभ्यास नगरेको होइन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत अनुसूची–६ मा रहेको स्वघोषणा फारम परिमार्जन गरेर यसपाली २४ विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । तर, आफ्ना कमिकमजोरी र कसुरबारे आफै कवुल गर्ने अपेक्षा कम्तिमा नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरुबाट गर्नु बेकार छ । तै पनि कम्तिमा नैतिक डरको सामान्य जनाउ हुन सक्छ ।  आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरमा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा विचाराधीन नरहेको, ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेको वा निर्माण कार्यमा व्यवधान नपुर्याएको स्वघोषणा उम्मेदवारले गर्नुपर्ने प्रावधान यसपाली थपिएको छ । २०७४ को आमचुनावमा संघ र प्रदेश गरी २८ जना ठेकेदारले सांसदको चुनाव जितेका थिए भने २०७९ को चुनावमा १२ जना ठेकेदारले जित निकाले । हरिनारायण प्रसाद रौनियार, विक्रम पाण्डे, कान्छाराम तामाङ लगायत दर्जनौं ठेकेदार सांसदहरू ठेक्का प्रकृयामा विभिन्न रुप र शैलीमा ढिलाई, भ्रष्टाचार आदिमा मुछिँदै आएका छन् । यसपालीको चुनावमा कति ठेकेदारले जित हात पार्ने हुन् प्रतिक्षाको विषय छ ।  त्यस्तै, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी नपुर्याएको स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था आयोगले थपेको छ । कसुरदार र दाग लागेका मानिसलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट निरुत्साहित गर्न स्वघोषणा फारमलाई सामयिक बनाउँदै परिमार्जन गरिनु सकारात्मक पहल हो । कुनै पनि उम्मेदवार उ कस्तो हो, उसको पृष्ठभूमि के हो भन्नेबारे मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ । मतदातालाई उम्मेदवार छनोट गर्न र कसुरदार व्यक्तिहरू निरुत्साहित भएर स्वच्छ उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बन्नु पर्छ ।  कानुनमा रहेको छिद्रको लाभ उठाएर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका, भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका, कालो सूचीमा रहेका, ठेक्कापट्टाबाट राज्यलाई नोक्सान पुर्याएका मानिस उम्मेदवार हुँदै आएका छन् । स्वघोषणा मात्रले त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट छेकबार लगाउने छैन । यो नैतिक विषय मात्रै हो । आयोगको कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव यज्ञ भट्टराईले कतिपय विषयमा ऐनले नरोके पनि व्यक्तिको नैतिकताले निर्देशित गरोस् भनेर स्वघोषणा फारममा उल्लेख गरिएको बताउँछन् ।  यसरी विभिन्न अभियोग लागेका र फौजदारी मुद्दा खेपेकाहरुले जनताको मत पाए पनि ‘माननीयको ताज’ भिरेर संसद छिर्न नपाउने, नीति निर्माणमा सामेल हुन नपाउने भएपछि जनताले ‘व्यालेट’बाटै उनीहरुलाई अयोग्य करार गर्न सक्ने आफ्नो ताकत अजमाउन सक्छन् । कानुनले उम्मेदवार बन्न रोक्दैन तर संसद छिर्न रोक्छ भने जनताले पनि ‘आए आँप गए झटारो’ भनेजसरी जनता माझ आएका दागी उम्मेदवारहरूलाई मतपत्रमा छाप लाउँदा ‘ठाउँका ठाउँ रोक्न सक्ने’ आफ्नो सार्वभौम ताकत सदुपयोग किन नगर्ने ?  

हरेक पल्ट चुनावको मौसम सुरु भएसँगै मतदाताहरु माझ दलीय ललिपपको उछाल आउँछ । मिठामिठा शव्द र आकर्षक नारामा हरेक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) मार्फत् ललिपप देखाउँछन् । फूलबुट्टे तामझामसहित देशभर सपनाका महल जस्ता वाचा सार्वजनिक गर्छन् । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म योजना, नारा र आश्वासनको वर्षा हुन्छ । कार्यान्वयनको आधार र ज्ञारेन्टी न मतदाताले खोज्छन् न दलहरुले प्रस्तुत गर्छन् ।   दलका घोषषणापत्र सुन्दा लाग्छ अब नेपालीका दुःखका दिन गए । रातारात देशमा चमत्कार हुनेछ । विकासको गति बिजुली वेगमा कुद्नेछ । कोही कसैले बिना उपचार मर्नु पर्ने छैन । छोराछोरी सरकारले पढाइ दिनेछ । रोजगारीको मुल फुट्नेछ । खाडी तिर छिर्नु पर्ने छैन । आम्दानी चौगुना दरमा बढ्नेछ । आदि इत्यादि ।  अनि मतदान हुन्छ, गणना सकिन्छ । जित हार हुन्छ । नयाँ सरकार गठन हुन्छ । त्यसपछि ती घोषणापत्रहरू कता वेपत्ता हुन्छन् पत्तो हुँदैन । न हार्ने उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र खोल्छ न जित्नेले याद गर्न जरुरी ठान्छ । बडो गज्जवले शब्द बुनेर गाँसिएका हरेक दलका चुनावी वाचा कतै दराजमा थन्किन्छन् । वा, कतै खालीवोतल, पूरानो कागजवालाले पोको पारेर लान्छ । सत्तामा पुग्ने वा नपुग्नेहरुले ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन गरेको देखिँदैन । वाचा अनुसार के–के गरियो, के–के गर्न सकिएन र किन सकिएन, कसैले सार्वजनिक गर्दैन । खासगरी दलहरु आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न कहिल्यै गम्भीर नभएको आम बुुझाई छ । त्यसैले हरेकजसो घोषणापत्रमा उनै कुरा नयाँ भाषाशैलीमा दोहोरिदै आएका हुन्छन् ।  यसपाली त प्रमुख दलहरुबीच घोषणापत्रको नाम फेर्ने प्रतिष्पर्धा चल्यो । कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र, नेकपाले प्रतिबद्धता र रास्वपाले वाचापत्र जस्ता नाम दिए । घोषणापत्र ल्याटिन शब्द, ‘म्यनिफस्तुम’बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ स्पष्ट पार्नु हो । आधुनिक अर्थमा चुनावी घोषणापत्रको व्यवस्थित सुरुआत १९औं शताब्दीमा बेलायतबाट भएको मानिन्छ । सन् १८३४ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता रोवर्ट पीलले सार्वजनिक गरेको ‘टामवर्थ मेनिफेस्टो’लाई औपचारिक घोषणापत्रको प्रारम्भिक नमुना मानिन्छ । त्यस दस्तावेजले पार्टीका सिद्धान्त र सुधारका दिशाहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि वेलायतमा प्रत्येक आमनिर्वाचन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा संस्थागत हुँदै गयो । त्यस्तै, अमेरिकामा सन् १८४० को दशकदेखि ‘पार्टी प्लेटफर्म’ को चलन सँगै राष्ट्रिय अधिवेशनमार्फत् नीति दस्तावेज पारित गर्ने अभ्यास विकसित भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य अङ्ग बनाएका छन् । नेपालमा पनि विक्रम सम्बत् २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लगायत पार्टीले घोषणापत्र ल्याएका थिए । यसरी दक्षिण एशियादेखि युरोप र अमेरिकासम्म घोषणापत्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापित अंग जस्तै मानिन्छ ।   नेपालमा जस्तै विदेशतिर पनि चुनावी घोषणापत्र प्रायः उत्साह र प्रतिस्पर्धाको माहोलमा तयार हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक माहोलले भाषालाई आकर्षक बनाउँछ । टिमले लेख्छ, नीतिगत आकांक्षा जोडिन्छ, विशेषज्ञले सुझाव दिन्छन्, राजनीतिक सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउन नारा र भावनात्मक शब्दको प्रयोग हुन्छ ।  चुनावी घोषणापत्रको विश्व अभ्यास पुरानो भए पनि वाचा र कार्यान्वयनबीच सबै तिर ठूलै खाडल छ । धेरै वाचाहरू आकांक्षापूर्ण हुन्छन् । त,र शासनमा पुगेपछि त्यस तर्फ फर्केर काम गर्ने चासो र प्रयास फितलो पर्छ । अनि आर्थिक सीमा, कानुनी अवरोध, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक समन्वयजस्ता कारणले वाचाहरु तुहिन्छन् । जसरी सार्वजनिक रुपमा  दलहरुले घोषणापत्र अपनत्व लिएर जारी गर्छन्, उसैगरी त्यसप्रति उनीहरुको जवाफदेहिता देखिँदैन । यस सन्दर्भमा केही देशमा भने प्रभावकारी अभ्यास भएको देखिन्छ । बेलायतमा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था र मिडियाले सरकार बनेपछि घोषणापत्रका वाचाहरूको नियमित अनुगमन गर्छन् । कुन वाचा पूरा भयो, कुन अधुरो रह्यो, कुन परिमार्जित भयो भन्ने सार्वजनिक मूल्याङ्कन हुन्छ । यसले सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्छ । अमेरिकामा तथ्य–जाँच गर्ने संस्थाहरूले चुनावी वाचा र कार्यनीतिको तुलना गर्दै नियमित रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छन् । मिडिया बहसमा घोषणापत्रका बुँदा बारम्बार उद्धृत हुन्छन् । यसले चुनावी वाचालाई त्यहाँ जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्न पहरेदारी गर्छ । भारतका राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक जस्ता केही राज्यहरूमा घोषणापत्रका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।  यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्, घोषणापत्र केवल चुनावी प्रचार सामग्री होइन, शासनको आधार दस्तावेज हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो जस्तो दलीय जवाफदेहिता नभएको लोकतन्त्रमा अर्को चरण आवश्यक देखिन्छ त्यो हो– ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ अभ्यास । ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ भन्नाले चुनाव जितिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा गरिएको पुनरावलोकनलाई बुझ्न सकिन्छ । मेरो विचारमा यसमा दल वा सरकार प्रमुखले आफ्नै घोषणापत्रलाई पुनः हेरेर तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सक्छन् ।  पहिलो, तत्काल कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम । जसलाई पहिलो एक वर्षभित्र सुरु वा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  दोस्रो, दीर्घकालीन कार्यक्रम, जसका लागि कानुनी, संरचनात्मक वा वित्तीय तयारी आवश्यक हुन्छ र कार्यकालभरि क्रमशः अघि बढाइन्छ ।  तेस्रो, पुनर्विचार योग्य वा सम्भव नभएका बुँदा, जसलाई स्पष्ट कारणसहित सार्वजनिक रूपमा संशोधन वा स्थगन गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको वस्तुपरक पुनरावलोकनले दुई महत्वपूर्ण लाभ दिनसक्छ । पहिलो, जनताको अपेक्षालाई यथार्थको धरातलमा राख्छ । दोस्रो, दल र सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । जब सत्ताधारी दल स्वयं आफ्नो घोषणापत्रलाई नाप्न तयार हुन्छ, तब विपक्ष र नागरिक समाजको आलोचना पनि तथ्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा यो अभ्यास अझ आवश्यक देखिन्छ । चुनावअघि व्यापक वाचा गर्ने र चुनावपछि संरचनागत सीमाको बहाना गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । यदि सरकार गठन भएको वा निर्वाचन सकिएको १०० दिन भित्र ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्न सकियो भने राजनीतिक संस्कृतिमा अनुशासन आउने सम्भावना बढ्छ । यसले दलहरूलाई पनि हावादारी घोषणापत्रका ठाउँमा यथार्थवादी बनाउँछ । र उनीहरुको जनता समक्ष जवाफदेहिता बढ्न सक्छ । निर्वाचित दलको प्रधानमन्त्री र उम्मेदवारलाई उनीहरुको टीमले तयार पारेको मेनिफेस्टोमा सुधार सहित अपनत्व लिने मौका दिन्छ ।  यसै पनि लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया होइन । वाचा र परिणामबीचको दूरी मापन गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो । चुनाव अघिको घोषणापत्रले जनतालाई सपना देखाउँछ भने चुनावपछिको ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ले सपनालाई कार्ययोजनामा अनुवाद गर्छ । चुनावअघिको शब्दको गर्जनलाई चुनावपछिको कार्यमा बदल्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । यस अभ्यासले नारालाई नीतिमा र वाचालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ । हामी कहाँ चुनावअघि हरेक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमा विकास, रोजगारी, सुशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य—सबै क्षेत्रमा ठूला योजनामा प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर सरकार गठन भएपछि ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन विरलै देखिन्छ ।  पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–रक्सौल रेल, आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरकारी सेवामा सुधार र डिजिटल प्रशासन जस्ता सवाल पछिल्ला चुनावमा हरेक जसो दलले घोषणापत्रमा नछुटाइकन प्राथमिकताका साथ समेटेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनको कसीबाट यसबारे दलहरु आफैले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा तथ्य सहित बोलेका पनि छैनन् र प्रगति देखाउने सूचक पनि छैनन् ।  त्रिविको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ पनि दलका घोषणापत्रको आवधिक मूल्याङ्कन नहुनुलाई समस्या देख्छन् । चुनावमा मत दिनु भनेको उसको घोषणापत्रको अनुमोदन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भए नभए बारे दीर्घ, मध्य र अल्पकालीन मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।  घोषणापत्रलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नमानिए पनि राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणापत्रका बुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिबिम्बित भए पनि, कुन वाचा पूरा भयो ? भन्ने स्पष्ट सूचकसहितको सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी हुँदैन । त्यसैले दलहरु प्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ ।  यसैले हरे सरकार गठन भएको १०० दिनका प्रगति सुनाउने जुन नेपाली अभ्यास छ, त्यसका ठाउँमा आफ्ना घोषणापत्र अनुसारका कामको सूचि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास समायोजन गर्न सकिन्छ । यसका साथै ती १०० दिन भित्र घोषणापत्र पुनरावलोकन गरी तत्कालिन, दीर्घकालीन र नसकिने कामका प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा घोषणापत्रका बुँदासँग तुलना गर्ने तालिका राख्ने, र कार्यकाल समाप्त हुँदा स्वतन्त्र अडिट शैलीको ‘घोषणापत्र प्रगति प्रतिवेदन’ अनिवार्य गर्ने प्रचलन सुरु गर्न सकिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णलाई त दलकै कतिपय नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्र दोहोर्याएर पढेका छन् भन्नेमा शङ्का छ । उनी भन्छन्– ‘न घोषणापत्रलाई आधार बनाएर चुनावी अभियान सञ्चालन हुन्छ न पछि कार्यान्वयन नै ।’ कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।  यसरी नेपालमा लोकतान्त्रिक परिपक्वताको अर्को चरण ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ बन्न सक्छ । यसले जनअपेक्षालाई यथार्थसँग जोड्न सक्छ । विपक्षलाई तथ्यमा आधारित बहसको आधार दिन सक्छ । मिडियालाई अनुगमनको स्पष्ट सूचक दिन सक्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दलहरूलाई घोषणापत्र लेख्दा जिम्मेवार बनाउन र लोकतन्त्रलाई विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । 

पचासको दशकतिर गाउँघरमा सिनेमा हेर्न पाउनु भाग्यकै कुरा थियो । गाउँमा सिनेमा हल हुने कुरा भएन । टेलिभिजन पनि अपवाद धनीमानीको घरमा मात्र हुन्थ्यो । घरको छतमा बडेमानको छाता देखियो भने त्यो टिभीको साइनबोर्डसरह हुन्थ्यो ।   विस्तारै कतिपय गाउँमा भिडियो डेकमा सिनेमा देखाउन थालियो । १८ इन्च जतिका स्कृनमा डेकमार्फत् प्रायः हिन्दी सिनेमा लगाइन्थ्यो । आजका अर्जुन, दिल, साजन जस्ता सिनेमा कैयौं दिनसम्म लाग्थे । तिनताका नेपाली सिनेमा बिरलै लाग्थे । बर्दियाको हाम्रो गाउँ गोला नजिकका शान्तिबजार, गणेशपुर, लाहुरपुर, ठाकुरद्धाराको माघी मेला लगायतका ठाउँमा भिडियोमा सिनेमा देखाइन्थ्यो । मामाघर कैलालीको पथरैयामा पनि भिडियोमा हिन्दी सिनेमा खुबै हेरियो ।  सिनेमा देखाउने ठाउँ गोठ वा अन्य कुनै खुला घर हुन्थे । गाउँमा बिजुली पुगेको थिएन । जेनेरेटरबाट चलाइन्थ्यो । टिकट काटेकाबाहेकले चियो गरेर हेर्न नपाउन् भनेर चारैतिर मज्जाले कपडा आदिले खुला ठाउँ टालिएको हुन्थ्यो । ढोका उभिएका बलिया मानिसले तोकिएको पैसा उठाउँदै दर्शकलाई भित्र छिराउँथे । भित्र भुइँमा थचक्कै बस्नु पर्थ्यो । कतै चाहिँ पाल वा पराल ओछ्याइएको हुन्थ्यो । बीचमा डेक अड्किएर सिनेमा रोकिन्थ्यो । हलचल नगरी दर्शकहरू सुचारु हुने आशामा पर्खिरहन्थे ।  राजापुर र टीकापुरमा हाइभिजन सिनेमा हल थिए । विस्तारै अन्य सहरमा पनि हल थपिए । सानासाना बजार भएका ठाउँसम्म त्यस्ता हल पुगे । हाइभिजन हलपछि प्रोजेक्टरमार्फत चल्ने प्रविधिका हल आए । पहिले पूरा पर्दामा देखिने दृृष्य पछि बढी चौडाइमा अनि कम उचाइमा मात्र देखिन थाले । सिनेमा स्कोप सिनेमा भनेर पोस्टरमै प्रचार गरिएको हुन्थ्यो । अचेलजस्तो देशविदेशमा एकसाथ हलमा सिनेमा लाग्थेन । गाडीमा रिल ओसारेर प्रोजेक्टरमार्फत दृष्य देखाइन्थ्यो । अचेल त्यस्तो प्रविधिका हल सबै बन्द भइसके । पुरानो प्रोजेक्टर नेपालगञ्जको बागेश्वरी हल जुन हाल क्यूएफएक्स चेनमा छ, त्यहाँ प्रदर्शनमा राखिएको देख्न पाइन्छ । राजापुर वा टीकापुरका सिनेमा हल पुग्न कम्तिमा १० किलोमिटर हिँड्नु वा साइकल खियाउनु पर्थ्यो ।  हलमा नेपाली सिनेमा पनि लाग्थे । गाउँमा हुर्केका हामी नेपाली सिनेमा भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यौं । हिन्दीभन्दा नेपाली सिनेमामा दर्शकको क्रेज उल्का हुन्थ्यो । हल प्रायः ‘हाउसफुल’ हुन्थे । नेपाली सिनेमा लागेका बेला गाउँगाउँमा सिनेमा हेर्न जानेको लर्को चल्थ्यो ।  राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, करिष्मा केसी, गौरी मल्ल, मौसमी मल्ल लगायतका हिरो हिरोइन खुबै नाम चलेका थिए । राजेश हमालको जस्तो कपाल पाल्ने फेशन गाउँगाउँ पुगेको थियो । लामो कपाल नपालेको टिनएजर भेट्न मुस्किल थियो । जसले पनि लामै कपाल पालेको हुन्थ्यो । यस्तो लहरमा पङ्तिकार अपवाद हुने कुरै भएन ! अधिकांशले नफुलेको लामो कपालमा पनि फेशन गरेर कालो मेहन्दी लाउँथे । राजेश हमालको लोकप्रियता यस्तो थियो कि सारा युवाहरूको उनी ढुकढुकी थिए ।  घुमाउरो बाटो आदि कारणले आफ्नै जिल्लाको राजापुर बजार १२ किलोमिटर जति टाढा पथ्र्यो । योभन्दा नजिक बरु कैलालीका कटासे बजार, टीकापुर पर्थे । सत्ती अली टाढै थियो । तर, स्कुल पढ्दासम्म यी सबै ठाउँ पुगियो सिनेमा हेर्न । कहिले पैदल गइयो । कहिले साइकलमा गइयो । कहिले एउटा साइकलमा २ जना त कहिले तीनजनासम्म पनि चढियो । साइकल पनि अचेलका जस्ता गियरवाला कहाँ पाउनु ? साधारण साइकल भए पनि दुई वा परिआउँदा तीन जनासम्मको भार बोक्न सक्थे ।   स्कुल छिमलका हामी अधिकांश किशोरहरू सिनेमाका नियमित दर्शकजस्ता थियौं । शनिबारको स्कुल बिदा प्रायः नयाँ सिनेमा हेर्ने दिन हुन्थ्यो । पैसाको अभाव वा वर्षातको मौसमले चाहिँ कहिलेकाहीँ बाटो छेक्थ्यो । कलाकारका एकएक नाम, पात्रको नाम, मुख्य डाइलग, गीत सब याद हुन्थ्यो । सिनेमा हेरेर आएपछि केहि दिनसम्म नहेरेका बाँकी साथीभाइलाई कहानी सुनाउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । बढाईचढाई गरिकन समेत हेरूँहेरूँ लाग्नेगरी स्कुल र टोलका साथीहरूलाई सुनाउँथ्यौं । नेपाली सिनेमा ‘सपना’ हेर्न दिनभर साइकल पेल्नु पर्यो । झण्डै २५ किलोमिटर साइकल चलाउनु पर्यो, त्यो पनि जेठको धुपमा । साथमा साइकल चलाउन नजान्ने साथी बोकेको थिएँ । जान्ने भए त आलोपालो साइकल पेल्दा अलि सहज हुँदो हो नि ! बस्न डराएर हो कि के नमिलेर हो चलाउन नजान्ने मान्छे झन् गह्रौं लाग्थ्यो ।  भुवन केसी र करिष्मा केसी (हाल मानन्धर) स्टारर सिनेमा ‘सपना’ त्यसबेला सुपरहिट थियो । सपना सपना...बोलको गीत साराको मुखमा झुण्डिएको थियो । कैयौं दिनसम्म बर्दिया र कैलालीका हलमा लागेको थियो । काठमाडौंबाट हलहलमा लाग्दै पूर्व–पश्चिम पुग्थ्यो । एउटा हलबाट उत्रियो भने रिल लगेर अर्को हलमा लाग्थ्यो । हलमा लागेको सूचना पनि गाउँमा ढिलै पुग्थ्यो । पैसो, समय, साइकल, साथी जोहो गर्न समय लाग्ने भयो । सबै मिलाएर नजिकको हल पुग्न ढिलो हुँदा त्यहाँबाट छुटिसकेको हुन्थ्यो ।  सपना हेर्दाको कहानी यस्तै भयो । पछाडि एकजना साथी बोकेर साइकलमा १२ किलोमिटर टाढाको राजापुर गइयो । त्यहाँ छुटिसकेको थियो । नजिकैको कैलालीको सत्तीबजारमा लागेको छ भन्ने सूचना हलमा पाइयो । ५ किमि थप साइकल कुदाएर सत्तीबजार पुगियो । त्यहाँबाट पनि उत्रिएर टीकापुर पुगिसकेको रहेछ ।  बिहानै सुटुक्क बासी रोटी खाएर घरबाट निस्केका थियौं । साइकल कुदाउँदा कुदाउँदा असिनपसिन हुँदै लखतरान भइयो । तर, सिनेमा मोह यस्तो गढेको थियो कि जसरी पनि हेरेरै छोड्ने अठोट थियो । झण्डै ७ किलोमिटर जति थप टीकापुर पुग्नु पर्ने भो । जेठको चर्किँदो घाम अनि लगालग साइकल पेल्दा तातेको जीउ । १३/१४ वर्षका केटाकेटी । ज्वरो आए जस्तो भयो । हिम्मतको आँतले कुदाइरहेको थियो ।   बर्दिया र कैलालीको सिमाना सत्तीघाटमा पुगेपछि घाँटी सुकेर प्याकप्याक भयो । साढे १२ जति बजेको थियो । मध्यान्नको सिधा घामको बाहिरी ताप अनि साइकल पेल्दाको भित्री तापले आलसतालस बनायो । बेतघारीको बाक्लो जंगलमा पिउने पानीका नल्का वा इनार कहाँ पाउनु ? अहिले जस्तो पानी बेच्ने चलन पनि थिएन । घाँटी भिजाउन कर्णाली नदीको पश्चिम भंगालोको पानी अँजुली भर्दै घटघट पारेपछि शरीर चिसो भयो । आँतसम्म चिसो पुगेपछि नयाँ ऊर्जाका साथ साइकल समाएर बाटो लागियो ।   गर्मीको धुप र थाक्दै गएको जीउका बीचमा विस्तारै साइकलले पनि निहुँ खोज्न थाल्यो । तातिँदै गएर हो कि बेलाबेला फ्याट्ट फ्याट्ट चेन खुस्किन थाल्यो । चेन मिलाउँदामिलाउँदै हात कालै भए । जसोतसो टीकापुर पुगियो । १२ः३० बजेको शो छुटेर आधा बढी गइसकेको थियो । ३ः३० बजेको शोका लागि टिकट बिक्री खुलेको थिएन । तर, अर्को आपत आइलाग्यो । टिकट काउन्टरमा यस्तो भीड थियो कि हामी साना केटाकेटीले टिकट कसरी लिने ?  सँगै गएका काका साथी त्यही वर्ष जुम्लाबाट बर्दिया झरेका थिए । उनी गर्मीले हलचल गर्न नसक्नेगरी थलिँदै गएका थिए । मभन्दा अलि हाइट भए पनि ‘सक्दिन भाइ म त’ भन्दै उनी छायाँ परेको ठाउँ खोजेर ओत लागिसकेका थिए । ‘भित्त हल पसी सिनेमा हेर्न पनि सक्न्या नाइँ’ उनले भनेका थिए । तर, उति टाढाबाट दुःख गरिकन आएर सिनेमा नहेरी फर्किन मेरो मन मानेकै थिएन । सानो मान्छे मुसो घुसे झैं घुसीवरी दुइटा टिकट फुत्काइहालें । भित्र पैसा दिएपछि टिकट हातमा नपरुञ्जेल ठेगानै नहुने अवस्था हुन्थ्यो । भीडले धकेलेर हुत्याउने हो कि काउन्टरवालाले अर्कैको हातमा टिकट थमाइ दिने हो टुंगो हुन्थेन । धन्न त्यस्तो फसाद आइलागेन ।  टिकट लिएर म पनि छायाँमा ओत लाग्न दौडिएँ । लामो टिनको छानो भएको राज सिनेमा हल पूर्वपश्चिम मोहोडाको थियो । हलका दर्शक छिर्ने ढोका दक्षिण फर्किएका थिए । हलमा ‘सपना’ सिनेमाका पोस्टर टाँसिएका थिए । पोस्टरमा भुवन केसी, करिष्मा केसीहरूको फोटो थियो ।  १२ः३० बजेको पहिलो शो सकियो । मेरी आमै ! भित्रबाट मान्छेको निथ्रुक्क हुल निस्क्यो । पसिनैपसिनाले भिजेका मान्छे अटेसमटेस गर्दै बाहिर निस्के । कतिपय कपडा फुकालेर निस्केका थिए । उनीहरूमध्ये कसैका हातमा टिसर्ट, कसैका हातमा सर्ट थिए । फुकालेका कपडाले पसिना पुछ्दै निस्किरहेका थिए उनीहरू । कहिले कार्टुनको डप्टी पंखा बनाएर हावा हम्किरहेका थिए । ढोका नजिकै भित्र छिर्नका लागि ठेलमठेल गरी उभिएका हाम्रा नाकमा पसिनाको अमिलो गन्ध ह्वास्सै ठोक्कियो ।  जसै भित्रबाट मानिसको हुल निस्केर सकियो, उसैगरी भित्र जानेहरूको भीड उम्लियो । ठेलमठेलबीच हल भित्र पसियो । पछाडि अग्लो हुँदै क्रमशः होचा बेन्चका लस्कर थिए । सिट नम्बर थिएन । जो पहिले छिर्यो उसैले रोजेर ठाउँ पायो । बलिया अनि ठूलाहरूले धकेलपकेल गर्दै भित्र पसेर सिट कब्जा गरिहाले । छिटो छिरेकाहरूले रुमाल, ब्याग राखेर आफ्ना आउँदै गरेका साथीभाइ वा आफन्तलाई सिट बुक गरे । ठेलठाल गर्न नसक्ने महिला, बुढापाका, केटाकेटीलाई रोजेको सिट पाउन मुस्किल देखियो । उनीहरू बचेखुचेका सिट पाउन हस्याङफस्याङ गरिरहेका थिए ।  धन्न जसोतसो बेन्चमा पुठ्ठो अड्याउने ठाउँ भेटियो । बाहिरभन्दा भित्र झन् तातो लाग्यो ।  जेठको धुप । टिनको छानो भएको हल अनि अटेस मटेस मान्छे । के चाहियो र तताउनलाई योभन्दा बढी । छतमा तुर्लुङ्ग झुण्डिएका पङ्खा घुमेका जस्ता त देखिन्थे । तर हावा भने कता हराउँथ्यो कुन्नि । तातो बाफ मात्रै मडारिएको देखिन्थ्यो ।  मैले त अलि वर्षदेखि तराईको गर्मी पचाइसकेको थिएँ । सिनेको स्वादमै हराउन थालें । बिचरा ती काका साथी त हपहपीले सास जालाजस्तो भयो भन्न थाले । अब बित्यास पर्यो । छोडेर उनीसँगै बाहिर जाऔं भने ‘दिनभरिको सिकार, कान्छा बाको अनुहार’ भन्ने नेपाली उखानजस्तो हुने भो । नजाऊँ भने उनी भित्र बस्नै नसक्ने भैसके । म दुविधामै थिएँ । फुत्त उनी निस्किए । ४० डिग्री आसपासको गर्मीको त्यो भीडमा फेरि हलमा छिर्ने आँट आएनछ क्यारे, उनी फर्केर आउलान् भन्दा भन्दै सिनेमा सकियो । सिनेमाको स्वादले मन भरिएको थियो । साइकल, गर्मी, धपेडी, भोक सबै दुःख हलभित्र यादै भएनन् । बाहिर निस्कँदा पो थकान अनि भोकले आन्द्रा बटारियो । सिनेमाले पेट भरिने रहेनछ । अब घर फर्किने कसरी भन्ने पीरलो सुरु भयो । सूर्यको उज्यालोलाई निल्दै क्रमशः अँध्यारोले विजयको झण्डा गाड्न सुरु गरिसकेको थियो । सिधै बाटो समाउँदा १२ किमि जति दुरी भए पनि गाउँ फर्कन बीच बाटोमा जंगल र कर्णाली नदी पर्थे । अनि फेरि रातविरात उसैगरी साइकल पेलेर घर फर्किने आँट भएन । टीकापुरदेखि ४ किलोमिटर जति टाढाको मामाघर बास बस्न पुगियो । फर्किँदा मामाघरबाट सोझै पूर्वको शान्तिबजारको बाटो समात्यौं । यो बाटोबाट त्यस्तै १५ किलोमिटर जतिमा घर पुगिन्थ्यो । एकपल्ट हिउँदे बाली बेचबिखन गर्ने बेला लडिया चढेर राजापुर गएको थिएँ । हामी रातभरि लडियामा गुडेर बिहान पुग्यौं । बुवाहरू पनि साइकलमा बिहान आइपुगे । काम सकिए पनि दिउँसो लडियामा घाम हुन्छ भनेर अलमल गर्नु पर्ने भयो । अनि सिनेमा हेर्न जाने भन्दै बुवाले राजापुरको सिद्धबाबा हलमा लगे ।  हिन्दी सिनेमा ‘नाग नागिन’ लागेको थियो । हलभित्र छिरियो । बुवाहरू पछाडि बसे । किसानहरूसँग मलाई चाहिँ अगाडि पर्दा नजिक पठाए । सर्पको सिनेमा डर लाग्दै हेरें । साँझ परेपछि लडियामा किसानहरूसँग मैले गफ दिएँ, ‘देख्यौ मेरो कारणले तिमीहरूले पनि अगाडि बसेर हेर्न पायौ ।’ मलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर अगाडि राम्रो सिटको टिकट काटिदिए बुवाले भन्ने लागेको थियो । उनीहरूलाई धमास दिएँ –‘म एक्लै परूँला भनेर तिमीहरूलाई पनि साथी राखे ।’ अगाडि पर्दा नजिक झन् महँगो र राम्रो होला भन्ने मनमा थियो ।  बुझेपछि पो थाहा भो, अगाडि पर्दा नजिकको टिकट त झन् सस्तो पो हुँदो रहेछ । पछि कलेज पढ्न गाउँ छाडियो । नेपालगञ्ज छँदा शनिबारको दिन तीनवटासम्म सिनेमा हेरिन्थ्यो । नेपालगञ्जका तीनवटै हलमा नयाँ सिनेमा लागेका बेला पालैपालो बिहान, दिउँसो र रात्री शो हेरेर ह्याट्रिक गरियो । एक किलोमिटर दुरीका जेठो हल लक्ष्मी चित्र मन्दिर बन्द भएर उजाड छ । माइलो हल बागेश्वरी पुनःनिर्माण गरी क्यूएफएक्स चेनमार्फत दुइटा पर्दामा चलिरहेको छ । कान्छो सृष्टि सिनेमा घर भत्काइसकियो । अचेल त तीनवटा पर्दा भएको नयाँ हल सिने रोयल पनि खुलेको छ ।  पढ्दै पत्रकारिता गर्न भनेर २७ वर्षअघि काठमाडौं छिर्दा पनि सिनेमा क्रेज मरेको थिएन । यसैका कारण छद्य नाममा पनि लेख्थें । मेरो अर्को नाम थियो तुलसी शर्मा । त्यसबेला राजनीति बिटमा लेख्नेहरूको दवदवा थियो । अन्तर्वार्ता र पहिलो पृष्ठका समाचार प्रायः राजनीतिक विषयका हुन्थे । यस्ता विषयमा ‘बाइलाइन’मा लेख्दा तुला अधिकारी लेख्थें । कला वा सिनेमा बिटमा लेख्नु परे तुलसी शर्मालाई अघि सार्थें ।  अनामनगरको म्युजिक नेपाल, न्यूरोडस्थित रन्जना गल्लीको रन्जना क्यासेट सेन्टर लगायतले साप्ताहिकजसो नयाँ निस्केका गीतका क्यासेट दिन्थे । समीक्षा लेख्न जम्मा भएका क्यासेट पाल्पाको मदनपोखरा एफएम खुल्ने बेला झोलाभरि उपहार पठाएको थिएँ । पाल्पा घर भएका पत्रकार मित्र भुवन केसीले रेडियोका लागि क्यासेट संकलन गरेर लगेका थिए ।  पछि २०६० सालमा छापा पत्रकारिता पूर्ण रूपमा छोडें । आधाआधी काम छापा र रेडियोका लागि गर्थें त्यसअघि । रेडियोकर्ममा फोकस भएसँगै झण्डै ६ वर्षदेखिको छद्य परिचय तुलसी शर्मालाई पनि मेटाइ दिएँ । अनि कामधाम र पढाइको धपेडीसँगै सिनेमा प्रतिको त्यति बिघ्न उल्का मोह छुटेको पत्तै भएन ।

निर्वाचनलाई नेपालगञ्जको स्थानीय लवजमा ‘चुनाउ’ भनिन्छ । २ वर्षअघि नै अकस्मात आइलागेको फाल्गुन २१ गतेको चुनाउमा यसपाली पश्चिम नेपालको ऐतिहासिक सहर नेपालगञ्जले कसलाई चुनेर पठाउला ? राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।  नेपालगञ्ज बाँकेको २ नम्बर क्षेत्रमा पर्छ । बाँकेका डुडुवा गाउँपालिका र २३ वटा वडा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका १६ र १७ नम्बर वडा बाहेकका २१ वटा वडा क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छन् । ५७ हजार ११७ जना पुरुष, ५१ हजार १६७ जना महिला र ६ जना अन्यसहित कुल एक लाख ८ हजार २९० मतदाता यस क्षेत्रमा रहेका छन् । नेपालगञ्जको चुनाउ राष्ट्रिय राजनीतिको चासोमा पनि छ । यो मुलुकको ठूलो र सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको चुनाउ क्षेत्र हो ।   पश्चिम नेपालको प्रमुख हव नेपालगञ्जले समग्र पश्चिम क्षेत्रमा एउटा सन्देश दिन सक्छ । बहुभाषा, बहुसंस्कृति र बहुसमुदाय भएको नेपालगञ्जको मतपरिणामले आफैमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सन्देश दिने ओज राख्छ । यद्यपि नेपालगञ्जले सुशील कोइराला जत्तिको उचाइ छुने नेता पाउने सम्भावना तत्काल देखिन्न । कुनै पनि पार्टीको मैदानमा यति लामो रेसका घोडा देखिएका छैनन्, जसले त्यो उचाइ लिनसक्ने विश्वास जगाउन सकून् । त्यो तहको राजनीतिक छवि, सुझबुझ र नेटवर्क भएको व्यक्ति कुनै पार्टीमा देखिएको छैन ।  नेपालगञ्जमा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका सवाल छन् । भारतसँगको खुलासीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले सुरक्षा, चोरी, तस्करी, सडक, बिजुली, सिँचाइ र पूर्वाधार जस्ता विषयमा नेताहरूसँग सुधारको अपेक्षा गर्छन् ।  उपमहानगर भनिए पनि अधिकांश वडामा न्युनतम सुविधा पुगेको छैन । युवा वर्गका मतदाताहरूले रोजगारी, उद्यम तथा व्यापारमा नीतिगत सुधारको प्राथमिकता खोजेका छन् । हरेक चुनाउ पछि बदलावको आशा राखे पनि ती एजेण्डा नफेरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।  आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि यो क्षेत्रबाट २० जना उम्मेदवार छन् । यसमा मुख्य दलका उम्मेदवारसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार र साना दलका प्रतिनिधिहरूसमेत मैदानमा छन् । यसपालि मैदानमा रहेका प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारहरूमा गजबको समानता छ । त्यो भनेको अधिकांश युवा अनि नयाँ छन् ।  यो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय उचाइमा आफूलाई उभ्याएकामध्ये एक नेताले यसपालीको चुनावी मैदान छाडिसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री तथा निवर्तमान सांसद धवलशमशेर राणा चुनावमा उठेनन् । सुशील कोइरालाको निधनपछि यो क्षेत्रमा हेभीवेट नेता छैनन् । भएकामध्ये अलि माथि पुगेका धवल र इस्तियाक राई हुन् । धवलले यसपाली चुनावी मैदान छाडेपछि जिल्ला बाहिरसम्म उचाइ र अनुभव भएका इस्तियाक बाँकी छन् । उनी २ पटक सांसद र २ पटक मन्त्री भैसकेका छन् ।  २०४६ को परिवर्तनपछि भएका आम चुनावमा बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को चुनावी नतिजा विगतका चुनावको समीक्षा गर्ने हो भने सुरुमा जिल्लाभर एउटै पार्टीले झण्डा गाडेको देखिन्छ । २०४८ सालको आमचुनावमा बाँकेका तीनै सिटमा नेपाली कांग्रेसले जित्यो । २०५१ मा जिल्लाका तीनै सिटमा राप्रपाले जित्यो । फेरि २०५६ मा कांग्रेसले तीनै सिटमा जित निकाल्यो ।  लोकतन्त्रपछि भने बाँकेमा मिश्रित परिणाम आइरहेको छ । एक क्षेत्र थपिएको २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा २ सिटमा माओवादी र २ सिटमा मधेसी जनअधिकार फोरमले जित्यो । २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा १ ठाउँमा कांग्रेस र ३ ठाउँमा नेकपा एमालेले जित्यो । फेरि तीन क्षेत्रमा सीमित गरिएको २०७४ को संघीय संसदको चुनावमा एमाले, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमले १/१ सिटमा जित निकाले । पछिल्लो २०७९ को चुनावमा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले १/१ सिट बाँडे ।  यी पुराना ट्रेन्डले पुष्टि गर्छन् कि बाँकेको २ नम्बर क्षेत्रका मतदाता परम्परागत दल मात्र होइन, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र स्थानीय प्रभावलाई समेत निर्णायक मान्ने गर्दछन् । सुशील कोइरालाजत्तिका इमान र सादगी नेताको इतिहासले कांग्रेसलाई सुरुवाती समर्थन दिएको भए पनि त्यसले हरपल सुनिश्चित विजय दिन सकेन । २ पटक मेयर हाँकेका  धवललाई एक पटक केन्द्र सांसदमा पठाए । मुस्लिम समुदायका इस्तियाकलाई २ पटक सांसद जिताए । अघिल्लो पटकसमेत २ पटक हराइ पनि दिए ।  यसपालीको चुनावमा उठेका २० जनामध्ये आधा दर्जनसम्मले समानजनक भोट पाउन सक्छन् । २÷२ पटक सांसद र मन्त्री भएका इस्तियाक अघिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा मैदानमा छन् । उनीसँग प्रतिप्रस्र्धामा उत्रेका प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारहरू पहिलो पल्ट संसदीय चुनावमा आएका युवा छन् । कांग्रेसबाट सुधांशु कोइराला, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट दिपेन्द्र विष्ट, राप्रपाबाट ऋषिराज देवकोटा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट विवेककुमार श्रेष्ठ उठेका छन् । इस्तियाकले एक हातमा चुनावको टिकट अनि अर्को हातमा एमालेको सदस्यता समाएर मैदान टेके । उनी नेपालगञ्जका बलिया राजनीतिक खेलाडी भए पनि उनको राजनीतिक यात्रा अस्थिर छ । राप्रपाबाट राजनीति सुरु गरेका उनले मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को यात्रा तय गरे । हालै टिकट पक्का गरेर एमालेमा छिरे । स्थानीय एमाले कार्यकर्ताहरू उनी एमाले प्रवेश गरेको आफूहरूलाई विश्वास नै नभएको बताउँछन् । यसले उनको राजनीतिक र वैचारिक धरातल अस्थिर र अविश्वसनीय बनाएको छ ।  अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका धवलका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी इस्तियाक नै थिए । स्थानीय रूपमा धवल राजाका नामले चिनिने राणा मैदानमा नरहे पछि यसपालीको चुनावी चेस खेलमा मन्त्री (इस्तियाक)को सामना नयाँ खेलाडीहरूसँग हुनेछ । अनुभवले पाकेका इस्तियाक पनि उमेरले कांग्रेस, नेकपा, राप्रपा र स्वतन्त्रजस्ता पार्टीले उतारेका युवा छावँलकै हुन् । जेनजी आन्दोलन पछिको माहोल नयाँ अनुहारको खोजीमा रहेकाले उनलाई नयाँ युवाहरू भारी पर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रतिनिधिमूलक मतदाताहरूसँगको अनौपचारिक संवादका आधारमा यस्तै छनक देखिन्छ ।  इस्तियाकले छोडेको पार्टी जसपाका कमरुद्दिन राई पनि चुनावमा उठेका छन् । उनी छँदाखाँदाको नेपालगञ्ज उमहानगरको उपप्रमुख पद छाडेर मैदानमा आएका हुन् । एउटै समुदायको भएकाले कमरुद्दिनले काट्न सक्ने भोटको संख्याले पनि इस्तियाकलाई धर्मराउन सक्छ । कमरुद्दिन तल्लो तहका मुस्लिम समुदायमा पकड भएका मानिन्छन् ।  विकासका कतिपय योजना भित्र्याउन इस्तियाकले भूमिका खेलेको मतदाताहरू सम्झन्छन् । तर, उनको स्वाद नेपालगञ्जबासीले चाखिसकेका छन् । सकभर नयाँ स्वाद खोज्ने मतदाताको स्वभाव हो । यस मानेमा इस्तियाकका लागि यो चुनाव सजिलो छैन । अघिल्लो पल्ट पनि आफ्नो पार्टीको चुनाउ चिन्हमा भोट हाल्न नपाएको एमाले भित्रको एउटा पङ्ति यसपाली मनोनयनको समयमा पाहुना आएका नेताले टिकट बोकेर ल्याएपछि झन् निराश र आक्रोशित छ । गोप्य मतदानमा यो पङ्तिको सुर कता चल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालगञ्जका राजनीतिक विश्लेषक डा. जनार्दन आचार्य पनि इस्तियाक पुरानो दल छोडेको र नयाँ दलमा पनि मज्जाले नजोडिए जस्तो अवस्थामा देखिएको बताउँछन् । फेरिएको समय र बदलिएको मतदाताको सोच समेट्ने लय समाउनु उनका लागि सहज छैन । नेपाली कांग्रेसबाट युवा अनुहारका सुधांशु कोइराला उठेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका बाँके जिल्ला सचिव हुन् । उनी कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका भतिज पनि हुन् । सुधांशु नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएकाले कोइराला परिवारको विरासत र नामले उनलाई परम्परागत मतदाता आकर्षित गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ । यसै पनि यो क्षेत्रमा कांग्रेसको संगठन बलियो नै छ । सुधांशु सरल र मिलनसार मानिन्छन् । आफ्नो पार्टी र इतर पार्टीमा पनि मित्रवत सम्बन्ध बनाएको मानिन्छ । कोइराला परिवारको लिगेसी र बलियो ग्रासरुट सम्बन्ध अनि माथिसम्मको पहुँच बलियो पक्ष हो ।  माओवादी उम्मेदवार दिपेन्द्र विष्ट व्यवसायी हुन् । उनी खेल क्षेत्रका अगुवा पनि हुन् । उनको मुख्य भर पार्टी संगठन हो । यस क्षेत्रमा तत्कालीन माओवादी र हालको नेकपाको पार्टी संगठन ठीकै छ । सम्भवतः विष्ट कान्छा उम्मेदवार पनि हुन् । कोर सिटी एरियाका व्यवसायी भएकाले सहरमा उनी परिचित छन् । ग्रामीण बस्तीसम्म उनको पहुँच कम रहेकोले तल्लो तहका मतदाताका लागि उनी नचिनिएको अनुहार लाग्न सक्छन् ।  नेपालगञ्जमा ठीकठाक संगठन भएको राप्रपाले सहमहामन्त्री ऋषिराज देवकोटालाई उम्मेदवार तोकेको छ । महामन्त्री तथा निवर्तमान सांसद धवलशमशेरले हात उठाए पछि ऋषिराजले मौका पाए । उनी निरन्तर राप्रपामा सक्रिय छन् । सहर र तल्लो तहसम्म पनि उनी भिजेका पनि छन् । राजा फर्काउने अभियानका ऋषिराजका लागि पार्टीका अघिल्ला उम्मेदवारको विरासत जोगाउने चुनौती छ । निवर्तमान सांसद धवलको व्यक्तित्वको बल र संगठनको बल यसपाली आँकलन हुनेछ । यद्यपि धवलले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका थिए । ऋषि अहिले संगठन र आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धका बलमा मात्र मैदानमा छन् ।  यस्तै, व्यवसायी विवेककुमार श्रेष्ठलाई रास्वपाले अघि सारेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि यो पार्टीको पक्षमा देशभर लहरजस्तो देखिएको छ । त्यो लहरले उनलाई पार लगाए त हो नत्र उनको व्यक्तिगत प्रभाव र मतदातासम्म पहुँच खास छैन । नयाँ पार्टी संगठन भएकाले चुस्त भए पनि ग्रामीण मतदातासम्म यो पार्टीको भरपर्दो सम्बन्ध विकास हुन अझै बाँकी छ । मानिसहरूको मुखमा लहरको घण्टी सुनिएको त छ तर मतपत्रको ब्यालेटसम्म पुग्दा त्यसको झंकार कति बाँकी रहन्छ भन्न अहिले नै हतार हुनेछ । व्यक्तिगत प्रभावले संगठन बाहिरको मत तान्न विवेकलाई गाह्रो देखिन्छ ।  इस्तियाक र सुधांशुले स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ पूरा गरेको र दिपेन्द्र, ऋषि र विवेकले स्नातकसम्म पढेको उनीहरूको उम्मेदवार फर्ममा उल्लेख छ । यी उम्मेदवारहरूले हालसम्म चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूको मिसन, भिजन र गोल थाहा छैन । नेपालगञ्जको चुनाव जित्न विकासका एजेण्डा वा सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर मात्र पुग्ने छैन । मधेसी र पहाडी समुदायबीचको सन्तुलन अनि हिन्दु र मुसलमान धर्मावलम्बीहरूको भाइचारा र अन्य विभिन्न समुदायबीचको सेतु जोड्न सक्नु पर्नेछ । अनि स्वाभाविक रूपमा परिवर्तनको पक्षमा देखिएको आमचाहना सम्बोधन गर्न मतदातासमक्ष विश्वसनीय र परिपक्व प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ ।  इस्तियाकले आफ्नो मुसलमान समुदायको भोट कति होल्ड गर्न सक्छन् अनि एमालेको मत शतप्रशित पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसैमा उनको भाग्य तय हुनेछ । विष्ट र श्रेष्ठ नयाँ मात्र होइन, तल्लो तहका मतदातासम्म परिचित छैनन् । उनीहरूसँग संगठनको बलमात्र छ । विष्टको व्यवसायिक र खेल साइनोले थोरबहुत फाइदा गर्ला । श्रेष्ठको व्यवसायिक सम्पर्क पनि छ ।  यी दुई नयाँका तुलनामा सुधांशु राजनीतिक पृष्ठभूमिका र तल्लो तहसम्म पहुँच बनाएका उम्मेदवार हुन् । सुशील कोइरालाको भतिज मात्रै होइनन् उनका वुवा डा. अरुण र आमा किरण दुवै कांग्रेस बाँकेका पार्टी सभापति भैसकेका छन् । लामो समय नेपालगञ्जमा चिकित्सा सेवा गरेका डा. अरुणको छविले पनि छोरा सुधांशुलाई ठूलै बल मिल्ने आँकलन छ । उनी आफै पनि कांग्रेसका जिल्ला सचिव छन् । कोइराला परिवारका अन्य सदस्यको तुलनामा सुधांसुको जनसम्पर्क बलियो छ । आफ्नो पार्टीभित्र मात्र होइन, अन्य पार्टीमा पनि उनको पहुँच मित्रवत भएकाले बाहिरको भोट पनि उनले तान्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । पार्टी, व्यक्तित्व र विरासत बलियो भएका उम्मेदवारका रूपमा सुधांसु देखिएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरको स्थानीय तहको चुनावमा ५ वटा वडाअध्यक्षसहित नेपाली कांग्रेसले नगरप्रमुख जितेको थियो । अनि डुडुवामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख कांग्रेसले नै जितेको थियो । यसपाली युवा पहलमा कांग्रेसको मत कांग्रेससँगै रोकिने देखिएको छ । अघिल्लो पटक कांग्रेस उम्मेदवार सुदीपनरसिंह राणा आफ्नो मत जोगाउन पनि असफल भएका थिए ।  यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय धार्मिक मत एकीकृत हुने गरेको उदाहरण पनि छ । हिन्दु महासंघका नाममा होस् वा मुस्लिम संगठनका नाममा होस्, धार्मिक मत एकठाउँ केन्द्रित हुने क्रम बढेको छ । कतिपय मतदाताहरू त्यसैअनुसार आ–आफ्नो आस्थाको समूहको पक्षमा उभिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषण डा. जनार्दन आचार्यको छ ।  अलग–अलग चुनाव उठेकाले सबैको शक्ति यसपाली देखिनेवाला छ । किनभने पछिल्ला चुनावहरू गठबन्धनका नाममा भैरहेका थिए । कांग्रेस भित्रको गगन विश्वको विद्रोहले सबै पार्टीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सिकाउने अवसर बन्दैछ यो चुनाउ । मधेसमा दुई प्रतिस्पर्धी बीच कुनै विषयमा कडा टक्कर हुने भयो भने त्यसलाई ‘काँटेका टक्कर’ भन्ने चलन छ । यसपाली बाँकेको २ नम्बर क्षेत्रमा तराईं लवज जस्तै ‘काँटेका टक्कर’ भयो भने सुधांशु र इस्तियाक वीच हुने धेरैको अनुमान छ । पहिलो पटक उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका सुधांशुले नयाँ पुृस्ता र पाचौं पटक उम्मेदवार बनेका एमालेको सुर्यबाट उठेका इस्तियाकले अघिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी दुइबीच सुधांशुलाई सहज अवस्था बन्न सक्ने डा. आचार्यको विश्लेषण छ । सुधांशुमा पार्टीको मत एक बनाउनु पर्ने चुनौती मात्र छ भने इस्तियाकलाई आफ्नो मुसलमान समुदायको मत जोगाउनु पर्ने र एमालेको मत एकढिक्का पार्नु पर्ने दोहोरो चुनौती छ । जबकि इस्तियाकसमेत ६ जना उम्मेदवार मुसलमान समुदायबाट उठेकाले उनीहरूको भोट बाँडिने सम्भावना बलियो छ । यता कांग्रेसीहरू भने यसपाली नजिते कहिल्यै जितिदँैन भन्दै लागेका छन् ।  कोइराला परिवारको विरासत र मतदातासम्म आफ्नै सम्बन्ध सुधांशुको बल हो भने राजनीतिक दाउपेच र छक्कापन्जाको ज्ञान इस्तियाकसँग छ । बाजी यी दुईमध्ये एकले मार्छ कि तेस्रो कोही फुत्त आउँछ, त्यो थाहा पाउन फाल्गुन २१ पर्खनै पर्छ ।

१२ माघ २०५९ अर्थात् आजभन्दा २३ वर्षअघि आजको दिन काठमाडौंमा सनसनीपूर्ण घटना भयो । देशका कतिपय सहर र गाउँमा दैनिकजसो माओवादी र सुरक्षाफौजबीच भीडन्त हुन्थ्यो । हत्याका खबर सामान्य भइसकेका थिए । यस्ता घटना सुन्दै दैनिकी कटाउन काठमाडौं बाहिरका मानिसहरू अभ्यस्त जस्तै थिए । वेवारिसे बम विष्फोटमा परिएला भन्ने त्रास चाहिं जतापनि हुन्थ्यो। कसका लागि थापेको पासोमा को पर्ने हो भन्ने डरैडरमा मानिस घरबाट निस्कन्थे । तर, काठमाडौंको रिङरोडभित्रै यस्तो भयानक घटनाको आँकलन कसैले पनि गरेको थिएन होला । सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख कृष्ण मोहन श्रेष्ठलाई नै माओवादीले ‘मर्निङ वाक’मा निस्केका बेला गोली हानी हत्या गरे । एकाबिहानै यो खबर देश-विदेशमा फैलियो । अहिलेजस्तो इन्टरनेटको पहुँच सबैमा थिएन । सोसल प्लेटफर्म थिएनन् । छिटो समाचार दिने भनेको रेडियो हुन्थे । कतिपय रेडियोमा प्रत्येक घण्टा समाचार आउँथ्यो । रेडियोले तारन्तर खबर दिए । देशको मुटुमै प्रहरी प्रमुख मारिएको खबर फैलिनेबित्तिकै पूरै उपत्यका स्तब्ध भयो । देश कायल भयो । मानिसहरूको मुटु डरले थरथर भयो ।  उसै पनि डरत्रासमा बाँच्न विवश सारा नेपालीहरू सशस्त्र हतियारधारी संगठनका प्रमुख मारिए पछि ह्याउ खस्के जस्तो भए । देशभर थप आतंक र त्रासको आँधी फैलियो । माओवादी सँगै भिड्ने प्रयोजनमा खुलेको सशस्त्र प्रहरी प्रमुखले देशको राजधानीमै ज्यान गुमाएका थिए । राजाप्रति बफादार मानिन्थ्यो तत्कालीन शाही नेपाली सेना । रोल्पाको होलेरी घटनामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग गरेको थियो । सेनाले माओवादीका बारेमा कोइराला सरकारलाई गलत सूचनामा अल्मल्याए पछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।   स्थापनाको दुई वर्ष पनि नपुगेको यो नयाँ प्रहरी बल दलीय सरकारको बलियो भरोसा थियो । श्रेष्ठलाई ललितपुरको बागडोलमा ‘मर्निङ वाक’का क्रममा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उनी सँगै तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महिला संघकी संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी उनकी श्रीमती नुडुप श्रेष्ठको पनि हत्या गरियो । श्रेष्ठका अंगरक्षक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यप्रसाद रेग्मी पनि घटनास्थलमै मारिए ।  श्रेष्ठ माओवादी युद्धमा मारिने सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीका सुरक्षा अधिकृत थिए । अचम्म चाहिं के भयो भने घटनाको दुई दिनपछि माघ १४ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच दोस्रोपटक युद्धविरामका लागि सहमति भयो । यसले देश दौडाहामा जान थालेका हामीलाई भने यात्रा सहज हुने विश्वास बढायो ।  शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि माओवादी सत्तामा पुगेका बेला दौरासुरुवाल लगाएका प्रचण्डले श्रेष्ठको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै सेलुट हानेको विषयले निकै चर्चा पायो । तर, माओवादीले उनको हत्याको कारण सरकारलाई झुकाउन मात्रै थियो भने पनि त्यसबारे औपचारिक रूपमा कहिल्यै भनेन । अनाहकमा उनकी श्रीमतीको पनि माओवादीले ज्यान गयो । दुवैको सम्झनामा ललितपुरको बागडोलमा ‘कृष्णमोहन–नुडुप स्मृति उद्यान’ बनाइएको छ । उनीहरू दोहोरो भीडन्तमा नभई सादा पोसाकका माओवादीको जालमा परेका थिए । देश हल्लाउने त्यो घटनालगत्तै उपत्यकाका गौडागौडामा सुरक्षाफौज खटिएका थिए । खानतलासी, बाटो जाम हुने नै भयो । सिपाहीहरूको व्यवहारले उनीहरू एकातिर डर अनि अर्कोतिर रिसले आगो भएका छन् भन्ने देखाउँथ्यो । त्यसै पनि घटना पहिले शान्त, संयमित र वेपरवाह जस्तो देखिन्छ हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र । अनि छिसिक्क केही भैहाल्यो भने असिनपसिन र उत्ताउलो हुने पूरानै रोग हो । आजपर्यन्त यसमा सुधार भएको छैन । तर, मुलुकको राजधानीमा अनि आधुनिक गोलीगठ्ठाले सुसजित प्रहरीका प्रमुख नै मारिने घटना चानचुने थिएन । आम मानिस र सुरक्षा फौजको मनोबल गिराउन यो घटना काफी थियो । त्यसबेलाको पृष्ठभूमि नै डरलाग्दो छँदै थियो ।  रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पत्रकारिता विषय लिएर स्नातक तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूलाई भने आफ्नै पीर थियो । एउटा उद्देश्यका खातिर दौडादौड थियो । टुंगोमा पुग्न लागेको कामको धपेडी थियो । महिना दिनदेखिको अनवरत प्रयास र खटाइपछिको एउटा प्रतीक्षाको समय आउँदै थियो । उपत्यका नै थर्किने गरी सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख मारिए पनि उनीहरूको आफ्नो लय चुपचाप जारी थियो । हामी मैदानमा थियौं ।  खासमा प्रमाणपत्र तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मैको पढाइ मेरा लागि हालको चल्तीको कार्यक्रम ‘कमाउँदै पढ्दै’ भन्या जस्तै थियो । पत्रिकामा काम गर्दै रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पढ्दै गरेको थिएँ । आफ्नो पढाइ खर्च पनि जुट्ने अनि पत्रकारिताको काममा माझिन पाइने दोहोरो लाभ थियो । पढ्ने मूल दायित्व त छँदै थियो । पत्रकारिता पढ्न थालेको चार वर्ष अनि स्नातक तहमा पुगेको नै दुई वर्ष भैसकेको थियो ।  ठ्याक्क मिल्ने कोर्सबुक नभएकाले त्यसबेला पत्रकारिता विषयका कक्षाहरू सकेसम्म नछुटाइ पढ्नुपर्ने बाध्यता नै हुन्थ्यो । अरू विषयको कक्षा भने प्रायः कहिल्यै लिन भ्याइँदैन थियो । डेरा फर्केर खाना पकाइवरि खाएर पत्रिकाको अफिस जान जहिल्यै हतारो हुन्थ्यो । बिहानै रिपोर्टिङको समय जुध्यो भने त झन् खाजाबाटै दिन काट्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो । कहिलेकाहीँ भने तारे होटेलमा कार्यक्रम पर्दा मज्जाले थरिथरिका व्यञ्जन चाख्न पाइन्थ्यो ।  हतारहतार कक्षा लिँदै टाप कस्ने हालका हेल्मेट शिक्षक जस्तै हुन्थ्यो अवस्था । पत्रकारिता विषयको कक्षा लिने अनि फटाफट निस्की हाल्ने दैनिकी थियो । हतारोको मेसोमा साथीभाइसँग गफिने समय पनि उतिसारो मिल्दैन थियो ।  अरू सबै विषयको कोर्सबुक हुन्थ्यो । त्यसबेला पत्रकारिता विषयको चाहिं करिकुलम मात्र हुन्थ्यो । ठ्याक्कै कोर्सबुक नहुनाले कक्षा लिएर नोट बनाउने, फोटोकपी गर्ने अनि पत्रिकामा आएका आर्टिकल आदि पढेर परीक्षाको तयारी गर्नुपर्थ्यो । किन्न सके कुनैकुनै विषय मिल्ने नेपाली पुस्तक किनिन्थ्यो । ती पनि आक्कलझुक्कल मात्रै निस्कन्थे । कहिलेकसो विदेशी लेखकका किताब पनि जुटाएर पढिन्थ्यो ।  नियमित कक्षा नलिए विषयवस्तुको मेसै नपाएर अलमलमा परिन्थ्यो । त्यसैले पत्रकारिता विषयको कक्षा ठूलै कारण नपरेसम्म कसैले छोड्दैन थिए । त्यसमाथि प्रयोगात्मक परीक्षा पनि हुने भएकाले पनि नियमित हुन जरुरी थियो । अब्दुल्लाह मियाँ (हाल क्यानडा), भोजराज भाट लगायत हामी केही साथीहरू पत्रकारिता काम गर्दै पढ्थ्यौं ।  क्याम्पसमा हिउँदे बिदाको तिथि नजिकिँदो थियो । साथीहरूबीच परिचय, भावनात्मक आदानप्रदान र रमाइलो गर्दै अझ बढी ‘फेमिलियर’ बन्न ‘वनभोज’ जाने सल्लाह भयो । शैलेन्द्र थापाले इच्छुक साथीहरूको नाम टिपे । वनभोजमा हामीले पत्रकारिता पढाउने गुरुहरूलाई समेत सहभागी गराई वनभोजलाई ज्ञानोपयोगी कसरी बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका थियौं । पत्रकारिता पढ्ने सहपाठीमध्ये सुरेन्द्र बस्नेत स्ववियु सदस्य थिए । नेता साथी मानेर हामीले वनभोज कार्यक्रमको तयारीका लागि सम्पूर्ण जिम्मा उनलाई दियौं । तर, केही दिनपछि उनले ‘पत्रकारिता’ पढ्ने साथीहरूले गर्ने भनेको वनभोजका ठाउँमा अनेरास्ववियुले गर्ने वनभोजमा सहभागी हुने प्रस्ताव गरे । पत्रकारिता पढ्ने विद्यार्थी मात्रैको वनभोज गर्ने कुरा त्यत्तिकै सेलायो । वनभोजको कुरा त सेलायो । छलफल गर्दै जाँदा अध्ययन भ्रमण गरेर मोफसलको पत्रकारिताको विषयमा सर्वेक्षण गर्ने योजना बन्यो । अनि वनभोज कार्यक्रमको सन्दर्भ हरायो र ‘सञ्चार अध्ययन भ्रमण’ गर्ने तय भयो । काठमाडौं बाहिर जसलाई मोफसल भनिन्छ, त्यहाँका पत्रकारहरूसँग सामूहिक संवाद गर्ने र त्यसै मौकामा सर्वेक्षण फारम भर्ने तय गरियो । यसअघि मोफसलका पत्रकारहरूको अवस्थाका बारेमा अध्ययन नै हुन सकेको थिएन । पत्रकारहरूको पढाइ, तालिम, नियुक्तिपत्र, तलबलगायत विविध विषयमा हाम्रो सर्वेक्षण पहिलो हुने कुराले झन् ऊर्जा दिएको थियो ।  सिनेमाको विशेष शो हुँदै अध्ययन भ्रमण, मोफसलका पत्रकारका बारेमा पहिलोपल्ट मिडिया सर्वेक्षण अनि त्यसको निष्कर्षसहितको पुस्तक प्रकाशन, विमोचनसम्मको रोमाञ्चक कल्पनामा हामी डुब्दै गयौं ।  याद र सम्झनाका तरेली कहिल्यै बिलाउने रहेनछन् । वेलाबेलामा घाउमा खाटा बसेर मेटिँदै जान थालेजस्तो देखिए पनि मनको चङ्गा उडाउँदा फेरि उसैगरी कञ्चन र हराभरा भैहाल्दा रहेछन् । त्यसैले त होला, दुई दशकपछि पनि ती दिनका यादहरू उस्तै ताजातरोज रूपमा आँखा र मनका सामुन्ने ओर्लिन्छन् र अक्षरमा ढलिमली गर्न तम्तयार हुन्छन् ।   १० वर्षे हिंसात्मक युद्धको उत्सर्गको समयमा हाम्रो यात्राको तयारी भयो । सडक करिबकरिब स्वचालित अत्याधुनिक राइफलधारी सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको युनिफाइड कमाण्डको कब्जामा थियो । पत्रकार पृष्ठभूमिको आत्मविश्वासले हामीलाई निर्धक्क सडकमा निस्कन सक्ने बनाएको थियो । नत्र हत्केलामा ज्यान राखेर घरबाट बाहिर निस्कनु पर्ने त्यो कहालीलाग्दो युगको यात्रा उमंग, उत्साह र बेफिक्रीको हुनसक्ने थिएन ।  बन्दुकको छायाँमा रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसको कक्षाकोठादेखि सुरक्षाफौजको कब्जामा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा एउटा नौलो, उद्देश्यमूलक र साहसिलो यात्रा पूरा भएको थियो । भ्रमणको तयारीसँगै आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पीरलो बढ्यो । धेरै उपायमा छलफल भए । आफैले पैसा उठाएर जान सकिने अवस्था सायद धेरैको थिएन । सामूहिक पहल होस् भनेर त्यसबारे धेरै सोचेनौं पनि । एउटा नेपाली सिनेमाको विशेष प्रदर्शन गर्ने निधो भयो । मोफसलको पत्रकारिताको अध्ययन गर्ने मुख्य लक्ष्य बनाएकाले हामीलाई ‘मिडिया रिसर्च’ पढाउने गुरु लालदेउसा राईसँग यसबारे सुझाव लिनु मैले धर्म ठानें । गुरुदेवको निवासको फोन जुटाएर मैले घन्टी बजाएँ । सुरुमा मलाई सरसँग बोल्न अलिक अप्ठ्यारो पनि लाग्यो । उसै पनि क्याम्पसमा पत्रकारिताका गुरूहरूसँग विद्यार्थीहरूको अलिक कमै बोल्ने बानी थियो । तर, राई गुरूसँगको छोटो कुराकानीमै प्राप्त उत्साहपूर्ण समर्थन र सहयोगको बचनले मन फुरुङ्ग भयो । पत्रकार मनऋषि धितालको सहयोगमा सर्वेक्षणको प्रश्नावली तयार पारेको थिएँ । राई सरले त्यसलाई अझ परिष्कृत गरिदिए ।  त्यसपछि पुसको चिसो सिरेटोमा पनि दिनरात भ्रमण तयारीको चिन्ताले शरीर तातो हुन थाल्यो । ‘च्यारिटी शो’का लागि सिनेमा खोज्नुपर्ने, हल खोज्नुपर्ने, कहाँ, कसरी टिकटहरू बिक्री गर्ने यावत् कुराले मनमा हलचल नै ल्याउन थाले । तर जतिसुकै छटपटाहट भए पनि जुन कुरा जहिले हुने योग छ, सायद त्यसैबेला पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो परम्परागत विश्वासको सुविधा याद गर्दै हामी आफ्नो कर्ममा लागिरह्यौं ।  मैले काम गरिरहेको ‘खबरकागज साप्ताहिक’मा तुलसी शर्मा छद्य नाममा सिनेमासम्बन्धि लेख्न थालेको साढे दुई वर्ष भइसकेको थियो । अझै कैयौं कलाक्षेत्रका मान्छेहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्न बाँकी थियो । मुनामदनका निर्माता नवराज पौडेलसँग भेट्ने कुरा भयो । तर, मैले उनलाई चिनेको थिइनँ । उनीसँग बागबजारमा भेट्ने सल्लाह भयो । मैले फ्याट्टै भनिहालें, ‘मैले तपाईको अनुहार चिन्दिनँ नि त !’ त्यसपछि उनले आफ्नो मोटरसाइकलको नम्बर दिए । हामी केही साथी गएर भेट्यौं । प्रारम्भिक कुरा राम्रै भए पनि पछि उनले सेन्सरबाट फिल्म छुटाउन १२ लाख रुपैयाँ चाहिने भयो, मसँग त्यत्रो रकम अहिले छैन भन्दै पन्छिए ।  यसअघि नै मैले पत्रकार नारायण अमृतलाई ‘नुमाफुङ’का निर्देशक नवीन सुब्बासँग कुरा गरिदिन अनुरोध गरेको थिएँ । उनले सुब्बासँग हाम्राबारे कुरा गरिदिएपछि पुस २३ गते साँझ नवीन सुब्बासँग फोनमा कुराकानी भयो । कुराकानीमा उनी बडो सहयोगी भावनाको लाग्यो । कुरा सकारात्मक भएपछि भोलिपल्ट बिहान म थप कुरा गर्न उनको डेरा घट्टेकुलो गएँ ।  माघ १६ गते ‘नुमाफुङ’को विशेष प्रदर्शन गर्ने तिथिसहित आर्थिक कुरा पनि पक्का गरें । लिम्बु संस्कृतिका विषयमा बनेको यो सिनेमाको त्यसबेला देश तथा विदेशमा निकै चर्चा थियो । अनि ठाउँठाउँमा विशेष प्रदर्शन भैरहेको थियो ।  पुष २३ गते बिहान क्याम्पसमा यसैबारे भेला राखेका थियौं । झन्डै ३५ जना साथीहरूले भ्रमणमा जाने नाम लेखेको भए पनि त्यस दिन बढेर ५४ जना पुगे । तयारीको नेतृत्वमा रहेका हामी प्रायः ‘ब्याकबेन्चर टाइप’का थियौं । पङ्तिकार नेतृत्वको भ्रमण टोली कलेजमा खासै परिचित थिएन । पढाइबाहेक कलेजमा हाम्रो अर्को ध्येय पनि नभएकाले धेरैजनाका बीचमा पुग्नु पर्ने कारण पनि थिएन । कतिपय साथीहरूले नपत्याएर हियाउने शैलीमा भ्रमण तयारीबारे टिप्पणी गरिरहेका थिए । भ्रमण तयारीमा हामी दिनरात खटिएका थियौं । अनिल, शैलेन्द्र, दीपकलगायत साथीहरूको बास नै अनामनगरको मेरो डेरामा हुन्थ्यो । पुस २६ गतेको शनिबार दिउँसो २ बजेतिर नुमाफुङ सिनेमाको विशेष शोका टिकटका ठेली हाम्रो हातमा परे । त्यस दिन ११ बजे नै साथीहरूलाई हातहातमा टिकट दिने योजना थियो । बागबजार छापाखानाले ढिलो गरिदिँदा २ बजेसम्म पर्खिनु पर्यो । पर्खाइको समय सदुपयोग गर्दै हामीले टिकट बिक्रीको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता साथीहरू माझ राख्यौं । जुन अघिल्लो दिन नै दीपक, शैलेन्द्र र मैले तयार पारेका थियौं ।  भ्रमणको तयारी र भ्रमण कार्यक्रमलाई अझ बढी सरल र प्रभावकारी पार्न हामीले त्यस दिन ‘सञ्चार अध्ययन भ्रमण समिति’ गठन गर्‍यौं । समितिमा मलाई साथीहरूले संयोजक बनाए । शैलेन्द्र, दीपक, शिव दुवाडी, गोपाल सुवेदी, पूर्णिमा गौतम र जनक थपलिया सदस्य रहे । ‘यो कुनै लाभको पद भएको समिति होइन, ठीक छ नि’ यसो भन्दै गोपाल संग्रौलाले समितिप्रति समर्थन जनाए । अनि सर्वसम्मत रूपमा सबै साथीहरूले अनुमोदन गरे ।  भ्रमण समितिका सबैजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी टिकट बिक्री गर्नका लागि सातवटा टोली बनायौं । टिकट बेच्न बनेका टोलीको नेतृत्व भ्रमण समितिका सदस्यहरूले नै गर्ने निधो भयो । भ्रमण समितिमा भ्रमणको तयारीको प्रारम्भदेखि नै सक्रिय साथ र समर्थनमा रहेका साथीहरू थिए । जिम्मेवारी र विश्वासका हिसाबले सातजनालाई परिचालन गर्न बढी सरल हुने ठानेर यस्तो योजना बनाएका थियौं ।  सिनेमाको च्यारिटी शो गर्ने भनी जुन सहजताका साथ निर्णय गरेका थियौं, व्यवहारमा साँच्चै निकै कठिन भयो । यो असाध्यै गाह्रो काम रहेछ । ५ सय र एक हजार रुपैयाँमा सिनेमाको टिकट बेचेर स्रोत जुटाउनु सामान्य काम होइन रहेछ । माओवादीको चन्दा आतंकले व्यवसायी, शैक्षिक संस्था सञ्चालक आजित भएको बेला भयो । टिमका केही साथीहरूको कडा मिहिनेतका कारण उद्देश्य पूर्ण रूपमा सफल भयो । सामूहिक काममा सबैले उसैगरी महत्त्वका साथ समय दिए अझ सहज चाहिं हुँदो हो । सिनेमाको शो गर्ने दिन नजिकिँदै थियो । मेसिन झैं हामी खटिएका थियौं टिकट बेच्न । जतिजति हाम्रो भ्रमणमा जाने सपनाको भ्रूण हुर्कंदै थियो, उतिउति साथीहरूको सक्रियता झन् बढ्दै गयो । अन्तिम तीन-चार दिन बाँकी रहेपछि त सबैजसो साथीहरू टिकट बेच्न खटिए । परिणामले आकार लिन थालेको आभास जसैजसै बढ्दो थियो, साथीहरूको उपस्थिति पनि उसैउसै बाक्लिँदै थियोे ।  दिनरात नभनी खटिने साथीहरू बीचबाट हामीले एक सक्रिय साथीहरूको टिम नै खडा गरेका थियौं । यो टिमको नाम ‘स्पेसल स्ट्राइकिङ फोर्स’ राखेका थियौं । खाना र खाजा समेतको व्यवस्था थियो यो टिमलाई । यो फोर्सका साथीहरू बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि साँझ परुन्जेल खटिन्थे । जसमा थिए–अर्पण खरेल, दीपक भट्टराई, गोपाल संग्रौला, दिनेश सिंह, विनय धितालहरू । माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो त्यसबेला । यो एक वर्षका बीचमा सरकार र माओवादीबीच पहिलो पटक युद्धविराम भयो । यसैबीच माओवादीले अघिल्लो मंसिर ७ गते राति सुर्खेत विमानस्थलमा कर्णाली एअरको हेलिकप्टर विष्फोट गरिदिएका थिए भने त्यसै राति दाङको घोराहीमा सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरेर युद्धविराम भङ्ग गरेर सेनालाई सिधै युद्ध मैदानमा निम्तो गरिदिएका थिए । अनि अघिल्लो मंसिर ११ गते सरकारले लागू गरेको संकटकाल जारी थियो ।  कैयौं मौलिक हक निलम्बित थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा चलिरहेको थियो भ्रमणको तयारी । अनि यही बीचमा १२ माघमा माओवादीले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक श्रेष्ठ दम्पतीलाई मर्निङ वाक गएका बेला गोली हानी हत्या गरेको थियो ।  समय यस्तो डरलाग्दो थियो । टिकट बेच्न निस्केका हामी सावधानीका साथ शैक्षिक संस्था वा अरु ठाउँमा जानु पर्ने अवस्था थियो । यसबारे सजग भएरै फिल्डमा खटिएका थियौं । पत्रकारिताका विद्यार्थी, केही पत्रकारिता गरिरहेका साथी पनि भएकाले ट्याकल गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास थियो । यसैले होला खास समस्या पनि परेन । बत्तिसपुतली पुगेको एउटा टिमलाई भने केहीबेर सशस्त्र प्रहरीले कहाँ हिँडेको, किन हिँडेको भन्दै केरकार गर्यो । त्यसबेला ४/५ जना सँगै हिँडडुल गर्न पाइँदैन थियो ।  सिनेमाको विशेष प्रदर्शनी सकिएको पर्सिपल्टै हाम्रो यात्रा प्रारम्भ भयो । भ्रमणमा ३६ जना विद्यार्थी र एकजना गुरु डा. अच्युत कोइराला सहभागी थिए । 

आज संघीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । भाद्रको जेनजी उभारले निर्वाचित संसद् भङ्ग गरिदिए पछि हुन लागेको चुनावमा उत्साहका साथ युवा हुँकार सुनिएको छ । पूराना र नयाँ पुस्ताको सिधा लडाइँ हरेक पार्टीमा देखिएको छ । पूरानो सोच र नयाँ सोचबीचको भीडन्तको रूपमा फाल्गुन २१ को चुनावलाई हेरिँदैछ ।  संघीय संसद् जेनजी आन्दोलनले बीचैमा भङ्ग भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको पाँच वर्षे कार्यकाल बाँकी छ । तर, यसबीच राष्ट्रियसभा अनि स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिमा भगौडा प्रवृत्ति देखियो । संघीय संसद्को उम्मेदवार बन्ने भन्दै उनीहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा ठोके । ह्वात्तै आएको यस्तो अभ्यासले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको छ र यसको भविष्यमाथि चुनौती खडा गरेको छ ।  संघीय चुनावमा भाग लिन भन्दै निर्वाचित राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदले कार्यकाल पूरा नगरी पद छाडे । मेयर, उपमेयर, पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले राजीनामा दिए । वडाध्यक्षहरूले समेत सिधै संघीय प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्ने भन्दै स्थानीय सरकार छाडे । चुनावको उत्साहका बीच संघीय शासन प्रणालीमा बामे सर्दै गरेको नेपाली सन्दर्भमा यो खबर नमीठो भयो । हुँदाहुँदा चुनाव गराउन भनेर शपथ खाएका मन्त्रीहरूले नै राजीनामा गरेर उम्मेदवारी दर्ताको लाइनमा बसेपछि झन् खल्लो भयो ।  यकिन तथ्य संकलन भइनसके पनि कम्तिमा एकसय जना भन्दा बढीले कार्यकाल अपुरो छोडेर संघीय चुनावमा हामफालेको अनुमान छ । बागमतीमा ६ जना र लुम्बिनीमा ४ जना प्रदेश सांसदले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रियसभाका तीनजना सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पस्ने लोभमा पद छाडेका छन् । बाँकी पालिकाका दर्जनौं प्रमुख, उपप्रमुख लगायतले राजीनामा गरेका छन् ।  आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी जनप्रतिनिधिले बीचैमा छाडेर बढुवा वा सरुवा हुन खोज्नु अनैतिक मात्र होइन जनमतको अपमान पनि मानिन्छ । यसले राजनीतिक अवसरवादी प्रवृत्ति मात्र होइन, संघीय संरचनाको आधारभूत मानसिकतालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो काम नै जनताको सेवा गर्ने भनी शपथ लिनुपर्छ । तर, उनीहरूले बीचैमा पद छाडेर अन्यत्र मोडिँदा आलोचना र चिन्ता सुरु भएको छ ।  सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि कार्यकाल पूरा नगरी बीचैमा राजीनामा दिने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न नसकेकोमा आफूलाई मत दिने मतदातासँग माफी माग्नसमेत जरुरी ठानेनन् । अनि उनीहरूले चुनावमा गरेका वाचामध्ये कति पूरा गरे र कति के कारणले बाँकी रहे वा कुन अवस्थामा छन् औपचारिक रूपमा बताउन पनि आवश्यक ठानेनन् ।  नेपालको संघीय लोकतन्त्रले प्रदेश, स्थानीय र संघीय तहहरूलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । नेतृत्व र नीतिमा स्थिरता बनोस् र जनताको विश्वास कायम होस् भनेर यस्तो सुनिश्चितता बनाइएको हो ।  जेनजीको आन्दोलनपछि आममानिसले नयाँ शैली, जवाफदेही र पारदर्शी नयाँ नेतृत्वको चाहना राखेका छन् । तर, कतिपय आशा गरिएका युवाहरूले नै कार्यकाल बीचमै छोडेर चुनाव लड्न थाल्दा विरोधाभाष बनेको छ । यसले युवाहरूको आशा र आन्दोलनको उद्देश्यमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम छ । राजीनामा गर्नेहरूको ठूलो संख्याले आन्दोलनपछिको राजनीतिक चेतना, युवा आकांक्षा र संस्थागत रीतलाई कमजोर बनाउने डर उत्पन्न गरेको छ । यो अभ्यासले नेपाली उखान ‘बुढी मरेको भन्दा पनि काल पल्केको पीर’जस्तो बन्ने चिन्ता बढाएको छ । यस्तो अवसरवादले जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि सही परिणाम दिन सक्तैन ।  चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल लगायतले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदा पद छाडेर संघीय संसदको दौडमा भाग लिए । उनीहरू धेरैले आशा गरेका र आफ्नो पालिकामा राम्रो गरिरहेका प्रतिनिधि हुन् । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा लगातार दुईपटक चुनाव जितेका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले पनि दोस्रो कार्यकाल बीचैमा छाडेर संघीय संसद ताके ।  यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य सतिशकुमार सिंह, सरोजकुमार यादव र युवराज दुलालजस्ता कैयौं नेताहरूले पनि पद छाडेर संघीय चुनाव रोजेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न भन्दै वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । जेनजी आन्दोलनपछि गठित चुनावी सरकारका तीन मन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन मन्त्री पद छाडे । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबाट सुरु भएको राजीनामाको लहरमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता थपिए । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि आफ्नै अभियानमा लाग्न भन्दै राजीनामा दिएका छन् ।   यसरी देशभर दर्जनौं जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी संघीय संसदमा बढुवा चाहेका छन् । यसरी भोलिका दिनमा यस्तो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । जनताले आफ्नो क्षेत्रमा निश्चित वाचा गरेका प्रतिनिधिलाई निश्चित अपेक्षाका साथ चुनावमा भोट हालेका हुन्छन् । त्यो तुहिँदा उनीहरूमा जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा बढ्ने र समग्र लोकतन्त्रमा नकारात्मक छाप पर्ने निश्चित छ।  नेतृत्वको निरन्तरता टुट्दा परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक स्थायित्व र नीति निरन्तरतामा बाधा पुर्याउँछ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता २०८२ का अनुसार यदि कुनै निर्वाचित सदस्यले संघीय प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्छ भने स्वतः आफ्नो पुरानो पदबाट मुक्त हुन्छ । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता अघि राजीनामाको लहर चलेको हो ।  बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी छ भने स्थानीय तहका पदको लागि उपनिर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छ भने सोही तहको उपनिर्वाचन गरिनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । अहिले राजीनामा दिनेहरूको हकमा सबै ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।  उपनिर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि आर्थिक अवस्था जर्जर भएको नेपालको सन्दर्भमा यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चुनावी प्रचार–सञ्चार, सामग्री, यात्रा, सञ्चार, जनसम्पर्क, सुरक्षा लगायतमा करोडौं खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च सबै जनताको करबाटै हुने हो । अनि यो बेकारको खर्च आइलाग्ने अवस्था हो । यो खर्च झट्ट सामान्य लागे पनि राज्यकोषमा हरेक उपनिर्वाचनका लागि करोडौं खर्च हुँदा स्थानीय क्षेत्रका विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा निर्माणको स्रोत काटेर नचाहिँदो रहरमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता बन्छ ।  पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीति, विशेषगरी युवावर्गको चेतनामा उथलपुथल ल्याउँदा उनीहरूको समझ बदलिएको छ । उनीहरूले नेतृत्व केवल पदको लागि हो वा जनताको भावना र अपेक्षा पुरा गर्नका लागि भनेर सिधा जवाफ खोज्न थालेका बेला यो प्रवृत्ति नसुहाउँदो देखिएको छ ।  संविधानसभामार्फत आएको नेपालको संघीय प्रणाली केवल संरचना होइन, यो संस्कार, जवाफदेहिता र स्थिर नेतृत्वको सामूहिक प्रतिज्ञा हो । जनप्रतिनिधिको पद जनताको सेवा, जिम्मेवारी र परिणामका लागि हो । यो अवसर खोजिरहनका लागि मात्र होइन । आँगनका अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय र नजिकका प्रदेश सरकार छोडेर टाढाको संघीय सरकार ताक्नु उन्नत संघीय व्यवस्था प्रतिकूल धारणा हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । नत्र संघीय संरचना र जनतासँगको विश्वासमा गहिरो असर पार्दै जान सक्छ ।  यसैले उपनिर्वाचन, राजीनामा र चुनावी व्यवहारलाई केवल कानुनी प्रावधानको औपचारिकता भनेर नहेरी, समाजका अपेक्षा, आर्थिक बोझ, समयको नास र नेतृत्व संस्कारका दृष्टिले पुन: मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । पाँच वर्षका लागि दिएको मत बीचमै परित्याग गर्नु भनेको जनताको निर्णयलाई अस्थायी ठान्नु हो । यस्तो अभ्यासलाई राजनीतिक अवसरवादको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पदावधि बाँकी रहँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्छ र यसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा कार्यकाल बीचमै चुनावमा जानु उचित हो कि होइन भनेको छैन । यसले नेताहरूलाई अवसरको फाइदा उठाउन सजिलो बनाएको छ । आउने दिनमा यसबारे छलफल चलाएर एउटा धारणा बनाउन जरुरी छ ।  संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटा पनि जनताबाट पाँच वर्षका लागि अनुमोदित हुने तर कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिनु एकदमै गलत हो भन्छन् । एउटै व्यक्तिलाई धेरै ठाउँमा राज्यले बोक्न नसक्ने भन्दै अब आउने सरकारले यसमा कानुनी वा संवैधानिक रुपमा रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  विदेशतिर संघीय देशमा यस्तो अभ्यास अपवाद मानिन्छ । जर्मनीमा स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्नु नै राजनीतिक र नैतिक आदर्श मानिन्छ । क्यानडा र अष्ट्रेलियामा पनि स्थानीय र प्रादेशिक तहलाई संघीय राजनीतिमा पुग्ने ‘छोटो बाटो’का रूपमा हेरिँदैन । भारतमा पनि राज्य वा स्थानीय नेता सामान्यतया आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर मात्र संघीय चुनावमा भाग लिन्छन् । यी अभ्यासले देखाउँछ कि संघीयता केवल संरचना मात्र होइन, संस्कार र जवाफदेहिताको नैतिक बन्धन पनि हो ।  पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले स्थानीय तह पाँच वर्षका लागि सुरक्षित भए पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताविपरीत होइन र भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको विचारमा स्थानीय सरकार कुनै ट्रान्जिट पोइन्ट होइन ।  नेपालमा नेतृत्वको स्थायित्व, नीतिको निरन्तरता र उत्तरदायित्वको संस्कार अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । कार्यकाल बीचैमा छोडेर चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले केवल नेतृत्वलाई कमजोर पार्दैन, जनताको विश्वास र संघीय संरचनाको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । उपनिर्वाचनको खर्चले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्ने भएकाले यस अभ्यासलाई नीति, कानुन र नैतिकताको दृष्टिले रोक्न आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थाका बारेमा अब बहस चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

माघीको रौनकसँगै थारु बस्तीमा गुञ्जिन थाल्छ, ‘सखिए हो ! माघक् पिलि गुरि जाँर !’ यो पिलीगुरी जाँरको रमाइलो र खानपिनसँगै थारु समुदायमा एउटा गज्जबको परम्परा नियमित छ । त्यो हो– सकिएको वर्षको आर्थिक समीक्षा गर्ने र आउने वर्षको आर्थिक योजना बनाउने ।  थारु समुदायले यसैबेला वर्षभरिका लागि खर्च हुन सक्ने विषय केलाउँछन् । त्यसका लागि तारतम्यको योजना बनाउँछन् । पुरानो हरहिसाब मिलाउने, दुरुस्त गर्ने, खर्च र आम्दानीको तारतम्य जोड्ने काम यसै बेला घरका बुज्रुकले गर्छन् ।  घरको बुज्रुकले योजना बनाउनु अघि घरका सबै सदस्य एक ठाउँ बसेर छलफल गर्छन् । पुषको चिसोमा आगोको तातो वरिपरि भेला भएर सबैले आ–आफ्ना मनका कुरा सुनाउँछन् । योजना सुनाउँछन् । रहर सुनाउँछन् । अनि प्राथमिकता र घरको गच्छे हेरिकन बुज्रुकले खर्च र आम्दानीको मेसो आँकलन गर्छन् । यसरी बुज्रुकले सबैका कुरा सुनेपछि तय गरेको वर्षभरिको योजना र हिसाबकिताब परिवारका सदस्यले सहर्ष स्वीकार गर्छन् ।  सामूहिक हरहिसाबको छिनोफानो चाहिँ गाउँका अगुवाहरू बसेर गर्छन् । सरकारले जेठ–असारमा बजेट ल्याएजस्तै संघसंस्थाहरूले वार्षिक साधारणसभामा आम्दानी–खर्चको छलफल चलाएजस्तै हो– थारुका लागि माघ । ‘थारु समुदायमा माघमा आर्थिक विषयहरूमा छलफल गरेर किनारा लाउने परम्परा छ’ – थारु संस्कृतिका अध्येता कृष्णराज सर्वहारी भन्छन् । पश्चिम नेपालमा बाक्लो बसोबास रहेको यो समुदायको सबैभन्दा ठूलो पर्व माघ हो । माघ थारुहरूको खानपिन र नाँचगानको पर्व पनि हो । तर यो नाचगान र खानपिनमा मात्रै सीमित चाहिँ हुँदैन । थारु समुदायको गाउँ सञ्चालनको प्रक्रियादेखि घरव्यवहारको वार्षिक खाका तय गरिने पर्व पनि माघ हो । ‘माघमा गाउभरिका गरढुरिया (घरमूली)हरूको कचहरी बस्छ । ‘भुरा खेल’ भनिने यो कचहरी माघको पहिलो साताभित्र सम्पन्न भइसक्छ । कचहरीमा गाउँका अगुवा बरघर र मटहवाले वर्षदिनको आयव्यय सुनाउँछन् ।  पहिले–पहिले अधिकांश काम जनश्रमदानबाट हुने भएकाले यस दिन कामको योजनामा मात्रै छलफल केन्द्रित हुन्थ्यो । अब त्यसका लागि बजेटको योजना र बजेट माग गर्ने प्रक्रियामा पनि छलफल हुन थालेको छ । थारु अगुवा एकराज चौधरी भन्छन्, ‘योजना छनोट र बजेट माग गर्ने स्थानीय सरकारको आफ्नै विधि र प्रक्रिया भएकाले माघमा थारुहरूको यो परम्परालाई समाहित गर्न पहल भैरहेको छ ।’  पुष मसान्तका दिन सुँगुर मारेर ढिक्रीलगायत परिकारसँग जाँडको डब्कोमा रमाउँदै, गाउँदै, मघौटा नाच्दै माघीलाई स्वागत गर्छ थारु समुदायले । पङ्तिकारको बाल्यकाल बर्दियाको थारु समुदायमा हुर्केकाले माघका सम्झना ताजै छन् । माघ नलाग्दै माघी, छोक्रा, हुर्दुग्वा, लठहवालगायतका नाँचको तयारी थारु गाउँमा सुरु हुन्थे । अनि माघका अवसरमा उनीहरू टोलभरिका घरमा नाचगान गरेर दक्षिणा उठाउन आउँथे । थारु बठनियाँ (युवती) र युवाहरू लोभलाग्दो थारु पोषाक र गरगहनाले छोपिएका हुन्थे । हातैले बुनेको थारु लेहेङ्गा र चोलियामा खुलेका थारु युवतीहरू थारु गरगहनाले सिँगारिएका हुन्थे । सबै युवतीहरूको एकैखाले पोसाक हुन्थ्यो ।  थारु पुरुषहरूको कम्मरमा मादल भिरिएको हुन्थ्यो । विशेष पहिरनमा सजिएर जोशका साथ मादल बजाउँदै, उफ्रँदै उनीहरू नाचिरहेका हुन्थे । मादलको तालमा गीत गाउँदै सामूहिक थारु नृत्यका नयाँनयाँ बान्की पस्किन्थे । थारु बठनीयाहरू उल्टो फर्किएर जमीनबाट मुखले च्यापेर पैसाका ढ्याक र आँखाको परेलाले च्यापेर नोट टिप्ने कौशल देखाउँथे । उनीहरूको यस्तो चटक हामी केटाकेटीका लागि जादूजस्तो अचम्मको लाग्थ्यो ।  रहर र पैसा हुनेले आँगनमा विच्छ्याएको टालोमा रुपैयाँ फालेर टिप्न हौस्याउँथे ।  माघमा छिमेकी किसानका घरमा थारुका मौलिक परिकारहरू तयार हुन्थे । पात गाँसेर बनाएका दुना–टपरीमा परिकार पस्किने चलन थियो । आँगनभरि भुइँमा पलेटी कसेर रमाउँदै उनीहरू परिकार खान्थे । हामी केटाकेटी पनि उनीहरूसँगै माघमिलनमा सामेल हुन्थ्यौं ।  माघको दिन विहानै नुहाउने चलन अरू समुदाय जस्तै थारुको पनि हो । यस दिन थारु समुदायले माघ नुहाएपछि पैसाका ढ्याक हुर्याउने परम्परा पनि थियो । नदी किनार, थारु बस्तीका कुवा छेउछाउ उनीहरू नुहाउन जुट्थे । उनीहरूले गच्छेअनुसार हुर्‍याएका पैसाका ढ्याक टिप्न केटाकेटीको लर्को लाग्थ्यो ।  ढिक्री, अनदीको भात र जाँर बनाउने तयारी पुषको मध्यतिरैबाट सुरु गर्थे । सुँगुरको मासुको जोहो त छुटाउने कुरै भएन । माछा र सुँगुरको मासु भएन भने त चाड आएजस्तै हुँदैन थारु समुदायमा । अनि जाँर झन् नभै भएन । थारुका देउतालाई समेत जाँर चढाइन्छ । माघ सन्दर्भका भाकाहरू तानतुन गर्ने, सम्झिने, तयारी गर्ने र ‘रिहर्सल’को काम पनि गाउँमा पुषको मध्यबाटै चल्थ्यो ।  माघ पर्वमा मघौटा, ढमार र ढुम्रु विशेष गीतको रूपमा लिइन्छ । माघीका गीतले माघ आगमनको संकेत गर्नेदेखि मनभित्र गुम्सिएर रहेका पीडाहरूलाई पनि बिर्साउँछ । यसरी नै धेरै दिनदेखि छुट्टिएर बसेका साथी, भाइ, इष्टमित्रहरूसँग भेटघाटमा जोडिदिएको अनुभूत गराउँछ भन्ने थारु अगुवाहरूको भनाइ छ ।  यस अवसरमा गाउँका साझा समस्याका बारेमा छलफल गरिन्थ्यो । नयाँ कामका योजना बन्थे । नयाँ थिति बनाइन्थ्यो । गाउँको बडघरदेखि चौकीदारसम्म चुनिन्थ्यो । वर्षभरिका लागि कामको जिम्मेवारी तोकिन्थ्यो ।  लेनदेन घरसल्लाह लगायतका आर्थिक कुरा जोडिने भएकोले माघलाई नयाँ आर्थिक वर्षको रूपमा लिने पुरानै चलन हो । यसैगरी खानपिन र नाचगानको पर्व पनि भएकाले सद्भाव र सांस्कृतिक पर्वको रूपमा पनि माघलाई लिइने पाका थारु सञ्चारकर्मी एकराज बताउँछन् ।  माघको मेसोमा थारु गाउँ आसपासमा गजबको रौनक हुन्थ्यो । माघको तयारी मध्य पुषदेखि नै सुरु भए पनि पुसको अन्तिम दिनदेखि खास रमझम् सुरु हुन्थ्यो । विहानैदेखि मासुको जोहोमा थारु पुरुषहरू जुटिसक्थे । थारु भाषामा ‘सुवर–मर्ना’ भनिने यसदिन बिहानैदेखि कुलो तलाउमा माछा मार्ने र सुंगुर मार्ने काममा उनीहरूको चटारो हुन्थ्यो ।  साँझ परेपछि थारु साथीहरूसँग सुँगुरको मासु, माछा सँग जाँर खाँदै ‘ढमार’ गीत सुन्न खुब रमाइलो हुन्थ्यो । यही गीत गाउँदै उनीहरू माघ पर्वको प्रारम्भ गर्थे । थारु समुदायमा सुंगुरको मासु विशेष मानिन्छ ।  माघ १ गते खास दिन भैहाल्यो । राति भाले बासेपछि थारु महिलाहरू उठेर ढिक्री÷रोटी बनाउन जुट्थे । अनि साह्रा मानिस ढमार गाउँदै, मादल बजाउँदै नदी, कुलो, कुवा जे छ त्यही नुहाउन जान्थे । उनीहरू ‘कुवँरवर्ती’ अर्थात् जलदेवीसँग पानीमा डुबुल्की मार्दै आफ्ना दुःख, सुख र माग सुनाउने गर्थे ।  नुहाइवरी चामलको सेतो पिठो र तीलको छन्टी लाएर फर्किन्थे । गाउँका थारु अगुवाहरु भन्थे, ‘मानिसले स्वतन्त्र रूपमा माघ मनाए झैं पहिले–पहिले घरमा पालिएका सुंगुर, भेडा, गाईगोरु, राँगाभैंसी जस्ता पशुचौपाया पनि फुका छाडिन्थे । कसैको बाली नोक्सानी गरे पनि त्यसदिन माफी हुन्थ्यो ।’  माघको दोस्रो दिन ‘खिच्रहवा’का रूपमा मनाउँदै खिचडी खाने चलन छ । यो दिन सानाठूला सबैले मनमा लागेका कुरा खुलेर बोल्न पाउने दिन मानिन्छ । घरभित्रको यसदिनको छलफलमा आफूलाई बिहे गर्न मन लागेको कुरा भन्न पनि लाज वा डर नहुने थारु साथीहरूले सुनाउँदा अन्य समुदायका हामी अचम्म मान्दै ट्वाल्ल पथ्र्यौं ।  यो दिन उनीहरूले घरको कामको जिम्मा तोक्ने, बिहेबारीको टुंगो गर्ने, बसाइँसराइँको सल्लाह गर्ने, घर छुट्टिने बारे कुरा गर्ने गर्थे । अधिया–बटैया लिने–दिने, मनमुटावका सवाल भए मिलापत्र गर्ने, लेनदेन मिलाउने लगायत घरायसी छलफल गर्थे । हरेक माघमा यसैगरी यी विषयमा टुंगोमा पुग्ने थारु समुदायको चलन अनौठो लाग्थ्यो । माघको तेस्रो दिन गाउँमा विशेष जमघट हुन्थ्यो । यसलाई ‘ख्याल’ बस्ने पनि भनिन्छ । गाउँका सबै जाति र समुदायका मानिस यसमा भेला हुन्थे । अन्य समुदायका हाम्रा बुवाहरूसमेत यस्तो बृहत भेलामा जान्थे । भेलामा प्रत्येक घरबाट एकजनाको अनिवार्य उपस्थिति बोलाइन्थ्यो । त्यसैबेलामा नै अर्को वर्षका लागि गाउँका वडघर चुनिन्थ्यो । पहिलेपहिले थारु समुदायबाट मात्रै बढघर भए पनि पछिपछि अन्य समुदायबाट पनि बढघर छानिन थालेका थिए । अचेल त थारु समुदायको जनसंख्या बढी भएका कतिपय पालिकाहरूले ‘बडघर ऐन’ बनाएरै यसलाई अपनत्व लिएका छन् ।   अगुवा चुनिएपछि कुलापानी हेर्ने पन्हेर्वा, घरघरमा सूचना पुर्‍याउने चौकीदार पनि चयन गरिन्थ्यो । बैठकमा गतवर्षमा भए गरिएका बाटो–घाटो, कुलानाला, सडक, धार्मिक पूजापाठलगायत साझा कामसम्बन्धी समीक्षा हुन्थ्यो । यस्तो काममा नजुट्नेलाई रुपैयाँ वा अन्नपातको सजाय लाउने चलन थियो । ‘खारा’ उठाउन भन्दै तोकिएको ‘फाइन’ उठाउन टोली घरघर हिँड्थ्यो । स्कुले समय थारु सँघारी (साथी)हरू सँगै बित्यो । एसएलसीपछि पढाइका लागि गाउँ छाडेपछि थारु समाजको संगत छुट्यो । उनीहरूको संस्कृति र रहनसहन पनि अब त आधुनिक भैसक्यो सायद । साढे तीन दशकभन्दा अघिको त्यो थारु समुदायको परम्परा अहिले कति बाँकी छ र कति फेरियो कुन्नि ? पाकापुस्ताबाट नयाँपुस्तामा यो संस्कृति र परम्परा सर्दै आएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अध्ययन र दस्तावेजीकरणका लागि पढेलेखेका र रुचि भएका थारु अगुवाहरू जुटेका छन् । आउने पुस्ताका लागि रेकर्ड गर्ने र प्रकाशन गर्ने कार्य पनि सुरु भएको सञ्चारकर्मीसमेत रहेका एकराज चौधरीको भनाइ छ । बर्दियामा रहेको उनी संलग्न रेडियो गुर्वावाले यस्तो काम गरिरहेको छ ।  हुन पनि समयसँगै अहिले माघ मनाउने शैली फेरिँदै गएको छ । माघ पर्व माघी भैसकेको छ । गाउँका घरआँगनमा सामूहिक नाचगान गरेर मनाइने माघ अहिले सहरको मञ्चसम्म पुगिसकेको छ । राजधानीलगायत सहर र विदेशमा रहेका थारु समुदायले पनि महोत्सवको रूपमा मनाउन थालेका छन् । गाउँ छोड्नेले आफ्नो परम्परा पनि बिर्सँदै जान थालेको चिन्ता एकराजको छ ।  माघ पर्वलाई ठाउँअनुसार थारु समुदायले माघ, खिचरा, तिला संकराइत भनेर मनाउँछन् । मगर समुदायले माघे सकराती र अन्य समुदायहरूले माघे संक्रान्ति अथवा मकर संक्रान्तिका रूपमा मान्छन् ।  केही वर्षयता सहरतिरका कार्यक्रममा र केही गीतहरूमा समेत माघी पर्वका रूपमा यसलाई चिनाइएको पाइन्छ । ‘थारु समुदायको माघ नै मौलिक पर्व हो, माघी होइन’– थारु संस्कृतिका अध्येता तथा पत्रकार सर्वहारी भन्छन्।  सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा उन्मूलन घोषणा गर्यो । त्यसै वर्षको माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले यस पर्वलाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा समेत थारु समुदायमा मनाउन थालिएको छ ।  पश्चिम नेपालमा त्यसअघि थारु समुदायमा कमैया बस्ने प्रथा थियो । जीविकाका लागि आफ्नो जमीन नहुनेहरू अरुको घरमा वर्षभरिका लागि कमैया बसेर खेती गर्ने र उत्पादनको तीनमध्ये एक भाग पाउने परम्परा थियो । कमैयाको सौंकी (धरौटी रकम) माघमा पुरानो मालिकलाई नयाँ मालिकले तिरिदिएर वर्षभरिका लागि पक्का गर्ने चलन थियो ।  यसरी खानपिन, नाचगान मात्र होइन, आर्थिक हरहिसावको पर्वका रूपमा पनि थारु समुदायले परम्परादेखि माघ पर्वलाई मान्दै आएका छन् । आज माघ १ गतेकै दिनदेखि थारु समुदायको नयाँ वर्ष २६४९ पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा झण्डै १८ लाख बढी थारु जनसंख्या छ ।