तुला अधिकारी

पचासको दशकतिर गाउँघरमा सिनेमा हेर्न पाउनु भाग्यकै कुरा थियो । गाउँमा सिनेमा हल हुने कुरा भएन । टेलिभिजन पनि अपवाद धनीमानीको घरमा मात्र हुन्थ्यो । घरको छतमा बडेमानको छाता देखियो भने त्यो टिभीको साइनबोर्डसरह हुन्थ्यो ।   विस्तारै कतिपय गाउँमा भिडियो डेकमा सिनेमा देखाउन थालियो । १८ इन्च जतिका स्कृनमा डेकमार्फत् प्रायः हिन्दी सिनेमा लगाइन्थ्यो । आजका अर्जुन, दिल, साजन जस्ता सिनेमा कैयौं दिनसम्म लाग्थे । तिनताका नेपाली सिनेमा बिरलै लाग्थे । बर्दियाको हाम्रो गाउँ गोला नजिकका शान्तिबजार, गणेशपुर, लाहुरपुर, ठाकुरद्धाराको माघी मेला लगायतका ठाउँमा भिडियोमा सिनेमा देखाइन्थ्यो । मामाघर कैलालीको पथरैयामा पनि भिडियोमा हिन्दी सिनेमा खुबै हेरियो ।  सिनेमा देखाउने ठाउँ गोठ वा अन्य कुनै खुला घर हुन्थे । गाउँमा बिजुली पुगेको थिएन । जेनेरेटरबाट चलाइन्थ्यो । टिकट काटेकाबाहेकले चियो गरेर हेर्न नपाउन् भनेर चारैतिर मज्जाले कपडा आदिले खुला ठाउँ टालिएको हुन्थ्यो । ढोका उभिएका बलिया मानिसले तोकिएको पैसा उठाउँदै दर्शकलाई भित्र छिराउँथे । भित्र भुइँमा थचक्कै बस्नु पर्थ्यो । कतै चाहिँ पाल वा पराल ओछ्याइएको हुन्थ्यो । बीचमा डेक अड्किएर सिनेमा रोकिन्थ्यो । हलचल नगरी दर्शकहरू सुचारु हुने आशामा पर्खिरहन्थे ।  राजापुर र टीकापुरमा हाइभिजन सिनेमा हल थिए । विस्तारै अन्य सहरमा पनि हल थपिए । सानासाना बजार भएका ठाउँसम्म त्यस्ता हल पुगे । हाइभिजन हलपछि प्रोजेक्टरमार्फत चल्ने प्रविधिका हल आए । पहिले पूरा पर्दामा देखिने दृृष्य पछि बढी चौडाइमा अनि कम उचाइमा मात्र देखिन थाले । सिनेमा स्कोप सिनेमा भनेर पोस्टरमै प्रचार गरिएको हुन्थ्यो । अचेलजस्तो देशविदेशमा एकसाथ हलमा सिनेमा लाग्थेन । गाडीमा रिल ओसारेर प्रोजेक्टरमार्फत दृष्य देखाइन्थ्यो । अचेल त्यस्तो प्रविधिका हल सबै बन्द भइसके । पुरानो प्रोजेक्टर नेपालगञ्जको बागेश्वरी हल जुन हाल क्यूएफएक्स चेनमा छ, त्यहाँ प्रदर्शनमा राखिएको देख्न पाइन्छ । राजापुर वा टीकापुरका सिनेमा हल पुग्न कम्तिमा १० किलोमिटर हिँड्नु वा साइकल खियाउनु पर्थ्यो ।  हलमा नेपाली सिनेमा पनि लाग्थे । गाउँमा हुर्केका हामी नेपाली सिनेमा भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यौं । हिन्दीभन्दा नेपाली सिनेमामा दर्शकको क्रेज उल्का हुन्थ्यो । हल प्रायः ‘हाउसफुल’ हुन्थे । नेपाली सिनेमा लागेका बेला गाउँगाउँमा सिनेमा हेर्न जानेको लर्को चल्थ्यो ।  राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, करिष्मा केसी, गौरी मल्ल, मौसमी मल्ल लगायतका हिरो हिरोइन खुबै नाम चलेका थिए । राजेश हमालको जस्तो कपाल पाल्ने फेशन गाउँगाउँ पुगेको थियो । लामो कपाल नपालेको टिनएजर भेट्न मुस्किल थियो । जसले पनि लामै कपाल पालेको हुन्थ्यो । यस्तो लहरमा पङ्तिकार अपवाद हुने कुरै भएन ! अधिकांशले नफुलेको लामो कपालमा पनि फेशन गरेर कालो मेहन्दी लाउँथे । राजेश हमालको लोकप्रियता यस्तो थियो कि सारा युवाहरूको उनी ढुकढुकी थिए ।  घुमाउरो बाटो आदि कारणले आफ्नै जिल्लाको राजापुर बजार १२ किलोमिटर जति टाढा पथ्र्यो । योभन्दा नजिक बरु कैलालीका कटासे बजार, टीकापुर पर्थे । सत्ती अली टाढै थियो । तर, स्कुल पढ्दासम्म यी सबै ठाउँ पुगियो सिनेमा हेर्न । कहिले पैदल गइयो । कहिले साइकलमा गइयो । कहिले एउटा साइकलमा २ जना त कहिले तीनजनासम्म पनि चढियो । साइकल पनि अचेलका जस्ता गियरवाला कहाँ पाउनु ? साधारण साइकल भए पनि दुई वा परिआउँदा तीन जनासम्मको भार बोक्न सक्थे ।   स्कुल छिमलका हामी अधिकांश किशोरहरू सिनेमाका नियमित दर्शकजस्ता थियौं । शनिबारको स्कुल बिदा प्रायः नयाँ सिनेमा हेर्ने दिन हुन्थ्यो । पैसाको अभाव वा वर्षातको मौसमले चाहिँ कहिलेकाहीँ बाटो छेक्थ्यो । कलाकारका एकएक नाम, पात्रको नाम, मुख्य डाइलग, गीत सब याद हुन्थ्यो । सिनेमा हेरेर आएपछि केहि दिनसम्म नहेरेका बाँकी साथीभाइलाई कहानी सुनाउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । बढाईचढाई गरिकन समेत हेरूँहेरूँ लाग्नेगरी स्कुल र टोलका साथीहरूलाई सुनाउँथ्यौं । नेपाली सिनेमा ‘सपना’ हेर्न दिनभर साइकल पेल्नु पर्यो । झण्डै २५ किलोमिटर साइकल चलाउनु पर्यो, त्यो पनि जेठको धुपमा । साथमा साइकल चलाउन नजान्ने साथी बोकेको थिएँ । जान्ने भए त आलोपालो साइकल पेल्दा अलि सहज हुँदो हो नि ! बस्न डराएर हो कि के नमिलेर हो चलाउन नजान्ने मान्छे झन् गह्रौं लाग्थ्यो ।  भुवन केसी र करिष्मा केसी (हाल मानन्धर) स्टारर सिनेमा ‘सपना’ त्यसबेला सुपरहिट थियो । सपना सपना...बोलको गीत साराको मुखमा झुण्डिएको थियो । कैयौं दिनसम्म बर्दिया र कैलालीका हलमा लागेको थियो । काठमाडौंबाट हलहलमा लाग्दै पूर्व–पश्चिम पुग्थ्यो । एउटा हलबाट उत्रियो भने रिल लगेर अर्को हलमा लाग्थ्यो । हलमा लागेको सूचना पनि गाउँमा ढिलै पुग्थ्यो । पैसो, समय, साइकल, साथी जोहो गर्न समय लाग्ने भयो । सबै मिलाएर नजिकको हल पुग्न ढिलो हुँदा त्यहाँबाट छुटिसकेको हुन्थ्यो ।  सपना हेर्दाको कहानी यस्तै भयो । पछाडि एकजना साथी बोकेर साइकलमा १२ किलोमिटर टाढाको राजापुर गइयो । त्यहाँ छुटिसकेको थियो । नजिकैको कैलालीको सत्तीबजारमा लागेको छ भन्ने सूचना हलमा पाइयो । ५ किमि थप साइकल कुदाएर सत्तीबजार पुगियो । त्यहाँबाट पनि उत्रिएर टीकापुर पुगिसकेको रहेछ ।  बिहानै सुटुक्क बासी रोटी खाएर घरबाट निस्केका थियौं । साइकल कुदाउँदा कुदाउँदा असिनपसिन हुँदै लखतरान भइयो । तर, सिनेमा मोह यस्तो गढेको थियो कि जसरी पनि हेरेरै छोड्ने अठोट थियो । झण्डै ७ किलोमिटर जति थप टीकापुर पुग्नु पर्ने भो । जेठको चर्किँदो घाम अनि लगालग साइकल पेल्दा तातेको जीउ । १३/१४ वर्षका केटाकेटी । ज्वरो आए जस्तो भयो । हिम्मतको आँतले कुदाइरहेको थियो ।   बर्दिया र कैलालीको सिमाना सत्तीघाटमा पुगेपछि घाँटी सुकेर प्याकप्याक भयो । साढे १२ जति बजेको थियो । मध्यान्नको सिधा घामको बाहिरी ताप अनि साइकल पेल्दाको भित्री तापले आलसतालस बनायो । बेतघारीको बाक्लो जंगलमा पिउने पानीका नल्का वा इनार कहाँ पाउनु ? अहिले जस्तो पानी बेच्ने चलन पनि थिएन । घाँटी भिजाउन कर्णाली नदीको पश्चिम भंगालोको पानी अँजुली भर्दै घटघट पारेपछि शरीर चिसो भयो । आँतसम्म चिसो पुगेपछि नयाँ ऊर्जाका साथ साइकल समाएर बाटो लागियो ।   गर्मीको धुप र थाक्दै गएको जीउका बीचमा विस्तारै साइकलले पनि निहुँ खोज्न थाल्यो । तातिँदै गएर हो कि बेलाबेला फ्याट्ट फ्याट्ट चेन खुस्किन थाल्यो । चेन मिलाउँदामिलाउँदै हात कालै भए । जसोतसो टीकापुर पुगियो । १२ः३० बजेको शो छुटेर आधा बढी गइसकेको थियो । ३ः३० बजेको शोका लागि टिकट बिक्री खुलेको थिएन । तर, अर्को आपत आइलाग्यो । टिकट काउन्टरमा यस्तो भीड थियो कि हामी साना केटाकेटीले टिकट कसरी लिने ?  सँगै गएका काका साथी त्यही वर्ष जुम्लाबाट बर्दिया झरेका थिए । उनी गर्मीले हलचल गर्न नसक्नेगरी थलिँदै गएका थिए । मभन्दा अलि हाइट भए पनि ‘सक्दिन भाइ म त’ भन्दै उनी छायाँ परेको ठाउँ खोजेर ओत लागिसकेका थिए । ‘भित्त हल पसी सिनेमा हेर्न पनि सक्न्या नाइँ’ उनले भनेका थिए । तर, उति टाढाबाट दुःख गरिकन आएर सिनेमा नहेरी फर्किन मेरो मन मानेकै थिएन । सानो मान्छे मुसो घुसे झैं घुसीवरी दुइटा टिकट फुत्काइहालें । भित्र पैसा दिएपछि टिकट हातमा नपरुञ्जेल ठेगानै नहुने अवस्था हुन्थ्यो । भीडले धकेलेर हुत्याउने हो कि काउन्टरवालाले अर्कैको हातमा टिकट थमाइ दिने हो टुंगो हुन्थेन । धन्न त्यस्तो फसाद आइलागेन ।  टिकट लिएर म पनि छायाँमा ओत लाग्न दौडिएँ । लामो टिनको छानो भएको राज सिनेमा हल पूर्वपश्चिम मोहोडाको थियो । हलका दर्शक छिर्ने ढोका दक्षिण फर्किएका थिए । हलमा ‘सपना’ सिनेमाका पोस्टर टाँसिएका थिए । पोस्टरमा भुवन केसी, करिष्मा केसीहरूको फोटो थियो ।  १२ः३० बजेको पहिलो शो सकियो । मेरी आमै ! भित्रबाट मान्छेको निथ्रुक्क हुल निस्क्यो । पसिनैपसिनाले भिजेका मान्छे अटेसमटेस गर्दै बाहिर निस्के । कतिपय कपडा फुकालेर निस्केका थिए । उनीहरूमध्ये कसैका हातमा टिसर्ट, कसैका हातमा सर्ट थिए । फुकालेका कपडाले पसिना पुछ्दै निस्किरहेका थिए उनीहरू । कहिले कार्टुनको डप्टी पंखा बनाएर हावा हम्किरहेका थिए । ढोका नजिकै भित्र छिर्नका लागि ठेलमठेल गरी उभिएका हाम्रा नाकमा पसिनाको अमिलो गन्ध ह्वास्सै ठोक्कियो ।  जसै भित्रबाट मानिसको हुल निस्केर सकियो, उसैगरी भित्र जानेहरूको भीड उम्लियो । ठेलमठेलबीच हल भित्र पसियो । पछाडि अग्लो हुँदै क्रमशः होचा बेन्चका लस्कर थिए । सिट नम्बर थिएन । जो पहिले छिर्यो उसैले रोजेर ठाउँ पायो । बलिया अनि ठूलाहरूले धकेलपकेल गर्दै भित्र पसेर सिट कब्जा गरिहाले । छिटो छिरेकाहरूले रुमाल, ब्याग राखेर आफ्ना आउँदै गरेका साथीभाइ वा आफन्तलाई सिट बुक गरे । ठेलठाल गर्न नसक्ने महिला, बुढापाका, केटाकेटीलाई रोजेको सिट पाउन मुस्किल देखियो । उनीहरू बचेखुचेका सिट पाउन हस्याङफस्याङ गरिरहेका थिए ।  धन्न जसोतसो बेन्चमा पुठ्ठो अड्याउने ठाउँ भेटियो । बाहिरभन्दा भित्र झन् तातो लाग्यो ।  जेठको धुप । टिनको छानो भएको हल अनि अटेस मटेस मान्छे । के चाहियो र तताउनलाई योभन्दा बढी । छतमा तुर्लुङ्ग झुण्डिएका पङ्खा घुमेका जस्ता त देखिन्थे । तर हावा भने कता हराउँथ्यो कुन्नि । तातो बाफ मात्रै मडारिएको देखिन्थ्यो ।  मैले त अलि वर्षदेखि तराईको गर्मी पचाइसकेको थिएँ । सिनेको स्वादमै हराउन थालें । बिचरा ती काका साथी त हपहपीले सास जालाजस्तो भयो भन्न थाले । अब बित्यास पर्यो । छोडेर उनीसँगै बाहिर जाऔं भने ‘दिनभरिको सिकार, कान्छा बाको अनुहार’ भन्ने नेपाली उखानजस्तो हुने भो । नजाऊँ भने उनी भित्र बस्नै नसक्ने भैसके । म दुविधामै थिएँ । फुत्त उनी निस्किए । ४० डिग्री आसपासको गर्मीको त्यो भीडमा फेरि हलमा छिर्ने आँट आएनछ क्यारे, उनी फर्केर आउलान् भन्दा भन्दै सिनेमा सकियो । सिनेमाको स्वादले मन भरिएको थियो । साइकल, गर्मी, धपेडी, भोक सबै दुःख हलभित्र यादै भएनन् । बाहिर निस्कँदा पो थकान अनि भोकले आन्द्रा बटारियो । सिनेमाले पेट भरिने रहेनछ । अब घर फर्किने कसरी भन्ने पीरलो सुरु भयो । सूर्यको उज्यालोलाई निल्दै क्रमशः अँध्यारोले विजयको झण्डा गाड्न सुरु गरिसकेको थियो । सिधै बाटो समाउँदा १२ किमि जति दुरी भए पनि गाउँ फर्कन बीच बाटोमा जंगल र कर्णाली नदी पर्थे । अनि फेरि रातविरात उसैगरी साइकल पेलेर घर फर्किने आँट भएन । टीकापुरदेखि ४ किलोमिटर जति टाढाको मामाघर बास बस्न पुगियो । फर्किँदा मामाघरबाट सोझै पूर्वको शान्तिबजारको बाटो समात्यौं । यो बाटोबाट त्यस्तै १५ किलोमिटर जतिमा घर पुगिन्थ्यो । एकपल्ट हिउँदे बाली बेचबिखन गर्ने बेला लडिया चढेर राजापुर गएको थिएँ । हामी रातभरि लडियामा गुडेर बिहान पुग्यौं । बुवाहरू पनि साइकलमा बिहान आइपुगे । काम सकिए पनि दिउँसो लडियामा घाम हुन्छ भनेर अलमल गर्नु पर्ने भयो । अनि सिनेमा हेर्न जाने भन्दै बुवाले राजापुरको सिद्धबाबा हलमा लगे ।  हिन्दी सिनेमा ‘नाग नागिन’ लागेको थियो । हलभित्र छिरियो । बुवाहरू पछाडि बसे । किसानहरूसँग मलाई चाहिँ अगाडि पर्दा नजिक पठाए । सर्पको सिनेमा डर लाग्दै हेरें । साँझ परेपछि लडियामा किसानहरूसँग मैले गफ दिएँ, ‘देख्यौ मेरो कारणले तिमीहरूले पनि अगाडि बसेर हेर्न पायौ ।’ मलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर अगाडि राम्रो सिटको टिकट काटिदिए बुवाले भन्ने लागेको थियो । उनीहरूलाई धमास दिएँ –‘म एक्लै परूँला भनेर तिमीहरूलाई पनि साथी राखे ।’ अगाडि पर्दा नजिक झन् महँगो र राम्रो होला भन्ने मनमा थियो ।  बुझेपछि पो थाहा भो, अगाडि पर्दा नजिकको टिकट त झन् सस्तो पो हुँदो रहेछ । पछि कलेज पढ्न गाउँ छाडियो । नेपालगञ्ज छँदा शनिबारको दिन तीनवटासम्म सिनेमा हेरिन्थ्यो । नेपालगञ्जका तीनवटै हलमा नयाँ सिनेमा लागेका बेला पालैपालो बिहान, दिउँसो र रात्री शो हेरेर ह्याट्रिक गरियो । एक किलोमिटर दुरीका जेठो हल लक्ष्मी चित्र मन्दिर बन्द भएर उजाड छ । माइलो हल बागेश्वरी पुनःनिर्माण गरी क्यूएफएक्स चेनमार्फत दुइटा पर्दामा चलिरहेको छ । कान्छो सृष्टि सिनेमा घर भत्काइसकियो । अचेल त तीनवटा पर्दा भएको नयाँ हल सिने रोयल पनि खुलेको छ ।  पढ्दै पत्रकारिता गर्न भनेर २७ वर्षअघि काठमाडौं छिर्दा पनि सिनेमा क्रेज मरेको थिएन । यसैका कारण छद्य नाममा पनि लेख्थें । मेरो अर्को नाम थियो तुलसी शर्मा । त्यसबेला राजनीति बिटमा लेख्नेहरूको दवदवा थियो । अन्तर्वार्ता र पहिलो पृष्ठका समाचार प्रायः राजनीतिक विषयका हुन्थे । यस्ता विषयमा ‘बाइलाइन’मा लेख्दा तुला अधिकारी लेख्थें । कला वा सिनेमा बिटमा लेख्नु परे तुलसी शर्मालाई अघि सार्थें ।  अनामनगरको म्युजिक नेपाल, न्यूरोडस्थित रन्जना गल्लीको रन्जना क्यासेट सेन्टर लगायतले साप्ताहिकजसो नयाँ निस्केका गीतका क्यासेट दिन्थे । समीक्षा लेख्न जम्मा भएका क्यासेट पाल्पाको मदनपोखरा एफएम खुल्ने बेला झोलाभरि उपहार पठाएको थिएँ । पाल्पा घर भएका पत्रकार मित्र भुवन केसीले रेडियोका लागि क्यासेट संकलन गरेर लगेका थिए ।  पछि २०६० सालमा छापा पत्रकारिता पूर्ण रूपमा छोडें । आधाआधी काम छापा र रेडियोका लागि गर्थें त्यसअघि । रेडियोकर्ममा फोकस भएसँगै झण्डै ६ वर्षदेखिको छद्य परिचय तुलसी शर्मालाई पनि मेटाइ दिएँ । अनि कामधाम र पढाइको धपेडीसँगै सिनेमा प्रतिको त्यति बिघ्न उल्का मोह छुटेको पत्तै भएन ।

निर्वाचनलाई नेपालगञ्जको स्थानीय लवजमा ‘चुनाउ’ भनिन्छ । २ वर्षअघि नै अकस्मात आइलागेको फाल्गुन २१ गतेको चुनाउमा यसपाली पश्चिम नेपालको ऐतिहासिक सहर नेपालगञ्जले कसलाई चुनेर पठाउला ? राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।  नेपालगञ्ज बाँकेको २ नम्बर क्षेत्रमा पर्छ । बाँकेका डुडुवा गाउँपालिका र २३ वटा वडा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका १६ र १७ नम्बर वडा बाहेकका २१ वटा वडा क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छन् । ५७ हजार ११७ जना पुरुष, ५१ हजार १६७ जना महिला र ६ जना अन्यसहित कुल एक लाख ८ हजार २९० मतदाता यस क्षेत्रमा रहेका छन् । नेपालगञ्जको चुनाउ राष्ट्रिय राजनीतिको चासोमा पनि छ । यो मुलुकको ठूलो र सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको चुनाउ क्षेत्र हो ।   पश्चिम नेपालको प्रमुख हव नेपालगञ्जले समग्र पश्चिम क्षेत्रमा एउटा सन्देश दिन सक्छ । बहुभाषा, बहुसंस्कृति र बहुसमुदाय भएको नेपालगञ्जको मतपरिणामले आफैमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सन्देश दिने ओज राख्छ । यद्यपि नेपालगञ्जले सुशील कोइराला जत्तिको उचाइ छुने नेता पाउने सम्भावना तत्काल देखिन्न । कुनै पनि पार्टीको मैदानमा यति लामो रेसका घोडा देखिएका छैनन्, जसले त्यो उचाइ लिनसक्ने विश्वास जगाउन सकून् । त्यो तहको राजनीतिक छवि, सुझबुझ र नेटवर्क भएको व्यक्ति कुनै पार्टीमा देखिएको छैन ।  नेपालगञ्जमा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका सवाल छन् । भारतसँगको खुलासीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले सुरक्षा, चोरी, तस्करी, सडक, बिजुली, सिँचाइ र पूर्वाधार जस्ता विषयमा नेताहरूसँग सुधारको अपेक्षा गर्छन् ।  उपमहानगर भनिए पनि अधिकांश वडामा न्युनतम सुविधा पुगेको छैन । युवा वर्गका मतदाताहरूले रोजगारी, उद्यम तथा व्यापारमा नीतिगत सुधारको प्राथमिकता खोजेका छन् । हरेक चुनाउ पछि बदलावको आशा राखे पनि ती एजेण्डा नफेरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।  आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि यो क्षेत्रबाट २० जना उम्मेदवार छन् । यसमा मुख्य दलका उम्मेदवारसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार र साना दलका प्रतिनिधिहरूसमेत मैदानमा छन् । यसपालि मैदानमा रहेका प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारहरूमा गजबको समानता छ । त्यो भनेको अधिकांश युवा अनि नयाँ छन् ।  यो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय उचाइमा आफूलाई उभ्याएकामध्ये एक नेताले यसपालीको चुनावी मैदान छाडिसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री तथा निवर्तमान सांसद धवलशमशेर राणा चुनावमा उठेनन् । सुशील कोइरालाको निधनपछि यो क्षेत्रमा हेभीवेट नेता छैनन् । भएकामध्ये अलि माथि पुगेका धवल र इस्तियाक राई हुन् । धवलले यसपाली चुनावी मैदान छाडेपछि जिल्ला बाहिरसम्म उचाइ र अनुभव भएका इस्तियाक बाँकी छन् । उनी २ पटक सांसद र २ पटक मन्त्री भैसकेका छन् ।  २०४६ को परिवर्तनपछि भएका आम चुनावमा बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को चुनावी नतिजा विगतका चुनावको समीक्षा गर्ने हो भने सुरुमा जिल्लाभर एउटै पार्टीले झण्डा गाडेको देखिन्छ । २०४८ सालको आमचुनावमा बाँकेका तीनै सिटमा नेपाली कांग्रेसले जित्यो । २०५१ मा जिल्लाका तीनै सिटमा राप्रपाले जित्यो । फेरि २०५६ मा कांग्रेसले तीनै सिटमा जित निकाल्यो ।  लोकतन्त्रपछि भने बाँकेमा मिश्रित परिणाम आइरहेको छ । एक क्षेत्र थपिएको २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा २ सिटमा माओवादी र २ सिटमा मधेसी जनअधिकार फोरमले जित्यो । २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा १ ठाउँमा कांग्रेस र ३ ठाउँमा नेकपा एमालेले जित्यो । फेरि तीन क्षेत्रमा सीमित गरिएको २०७४ को संघीय संसदको चुनावमा एमाले, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमले १/१ सिटमा जित निकाले । पछिल्लो २०७९ को चुनावमा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले १/१ सिट बाँडे ।  यी पुराना ट्रेन्डले पुष्टि गर्छन् कि बाँकेको २ नम्बर क्षेत्रका मतदाता परम्परागत दल मात्र होइन, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र स्थानीय प्रभावलाई समेत निर्णायक मान्ने गर्दछन् । सुशील कोइरालाजत्तिका इमान र सादगी नेताको इतिहासले कांग्रेसलाई सुरुवाती समर्थन दिएको भए पनि त्यसले हरपल सुनिश्चित विजय दिन सकेन । २ पटक मेयर हाँकेका  धवललाई एक पटक केन्द्र सांसदमा पठाए । मुस्लिम समुदायका इस्तियाकलाई २ पटक सांसद जिताए । अघिल्लो पटकसमेत २ पटक हराइ पनि दिए ।  यसपालीको चुनावमा उठेका २० जनामध्ये आधा दर्जनसम्मले समानजनक भोट पाउन सक्छन् । २÷२ पटक सांसद र मन्त्री भएका इस्तियाक अघिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा मैदानमा छन् । उनीसँग प्रतिप्रस्र्धामा उत्रेका प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारहरू पहिलो पल्ट संसदीय चुनावमा आएका युवा छन् । कांग्रेसबाट सुधांशु कोइराला, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट दिपेन्द्र विष्ट, राप्रपाबाट ऋषिराज देवकोटा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट विवेककुमार श्रेष्ठ उठेका छन् । इस्तियाकले एक हातमा चुनावको टिकट अनि अर्को हातमा एमालेको सदस्यता समाएर मैदान टेके । उनी नेपालगञ्जका बलिया राजनीतिक खेलाडी भए पनि उनको राजनीतिक यात्रा अस्थिर छ । राप्रपाबाट राजनीति सुरु गरेका उनले मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को यात्रा तय गरे । हालै टिकट पक्का गरेर एमालेमा छिरे । स्थानीय एमाले कार्यकर्ताहरू उनी एमाले प्रवेश गरेको आफूहरूलाई विश्वास नै नभएको बताउँछन् । यसले उनको राजनीतिक र वैचारिक धरातल अस्थिर र अविश्वसनीय बनाएको छ ।  अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका धवलका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी इस्तियाक नै थिए । स्थानीय रूपमा धवल राजाका नामले चिनिने राणा मैदानमा नरहे पछि यसपालीको चुनावी चेस खेलमा मन्त्री (इस्तियाक)को सामना नयाँ खेलाडीहरूसँग हुनेछ । अनुभवले पाकेका इस्तियाक पनि उमेरले कांग्रेस, नेकपा, राप्रपा र स्वतन्त्रजस्ता पार्टीले उतारेका युवा छावँलकै हुन् । जेनजी आन्दोलन पछिको माहोल नयाँ अनुहारको खोजीमा रहेकाले उनलाई नयाँ युवाहरू भारी पर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रतिनिधिमूलक मतदाताहरूसँगको अनौपचारिक संवादका आधारमा यस्तै छनक देखिन्छ ।  इस्तियाकले छोडेको पार्टी जसपाका कमरुद्दिन राई पनि चुनावमा उठेका छन् । उनी छँदाखाँदाको नेपालगञ्ज उमहानगरको उपप्रमुख पद छाडेर मैदानमा आएका हुन् । एउटै समुदायको भएकाले कमरुद्दिनले काट्न सक्ने भोटको संख्याले पनि इस्तियाकलाई धर्मराउन सक्छ । कमरुद्दिन तल्लो तहका मुस्लिम समुदायमा पकड भएका मानिन्छन् ।  विकासका कतिपय योजना भित्र्याउन इस्तियाकले भूमिका खेलेको मतदाताहरू सम्झन्छन् । तर, उनको स्वाद नेपालगञ्जबासीले चाखिसकेका छन् । सकभर नयाँ स्वाद खोज्ने मतदाताको स्वभाव हो । यस मानेमा इस्तियाकका लागि यो चुनाव सजिलो छैन । अघिल्लो पल्ट पनि आफ्नो पार्टीको चुनाउ चिन्हमा भोट हाल्न नपाएको एमाले भित्रको एउटा पङ्ति यसपाली मनोनयनको समयमा पाहुना आएका नेताले टिकट बोकेर ल्याएपछि झन् निराश र आक्रोशित छ । गोप्य मतदानमा यो पङ्तिको सुर कता चल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालगञ्जका राजनीतिक विश्लेषक डा. जनार्दन आचार्य पनि इस्तियाक पुरानो दल छोडेको र नयाँ दलमा पनि मज्जाले नजोडिए जस्तो अवस्थामा देखिएको बताउँछन् । फेरिएको समय र बदलिएको मतदाताको सोच समेट्ने लय समाउनु उनका लागि सहज छैन । नेपाली कांग्रेसबाट युवा अनुहारका सुधांशु कोइराला उठेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका बाँके जिल्ला सचिव हुन् । उनी कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका भतिज पनि हुन् । सुधांशु नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएकाले कोइराला परिवारको विरासत र नामले उनलाई परम्परागत मतदाता आकर्षित गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ । यसै पनि यो क्षेत्रमा कांग्रेसको संगठन बलियो नै छ । सुधांशु सरल र मिलनसार मानिन्छन् । आफ्नो पार्टी र इतर पार्टीमा पनि मित्रवत सम्बन्ध बनाएको मानिन्छ । कोइराला परिवारको लिगेसी र बलियो ग्रासरुट सम्बन्ध अनि माथिसम्मको पहुँच बलियो पक्ष हो ।  माओवादी उम्मेदवार दिपेन्द्र विष्ट व्यवसायी हुन् । उनी खेल क्षेत्रका अगुवा पनि हुन् । उनको मुख्य भर पार्टी संगठन हो । यस क्षेत्रमा तत्कालीन माओवादी र हालको नेकपाको पार्टी संगठन ठीकै छ । सम्भवतः विष्ट कान्छा उम्मेदवार पनि हुन् । कोर सिटी एरियाका व्यवसायी भएकाले सहरमा उनी परिचित छन् । ग्रामीण बस्तीसम्म उनको पहुँच कम रहेकोले तल्लो तहका मतदाताका लागि उनी नचिनिएको अनुहार लाग्न सक्छन् ।  नेपालगञ्जमा ठीकठाक संगठन भएको राप्रपाले सहमहामन्त्री ऋषिराज देवकोटालाई उम्मेदवार तोकेको छ । महामन्त्री तथा निवर्तमान सांसद धवलशमशेरले हात उठाए पछि ऋषिराजले मौका पाए । उनी निरन्तर राप्रपामा सक्रिय छन् । सहर र तल्लो तहसम्म पनि उनी भिजेका पनि छन् । राजा फर्काउने अभियानका ऋषिराजका लागि पार्टीका अघिल्ला उम्मेदवारको विरासत जोगाउने चुनौती छ । निवर्तमान सांसद धवलको व्यक्तित्वको बल र संगठनको बल यसपाली आँकलन हुनेछ । यद्यपि धवलले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका थिए । ऋषि अहिले संगठन र आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धका बलमा मात्र मैदानमा छन् ।  यस्तै, व्यवसायी विवेककुमार श्रेष्ठलाई रास्वपाले अघि सारेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि यो पार्टीको पक्षमा देशभर लहरजस्तो देखिएको छ । त्यो लहरले उनलाई पार लगाए त हो नत्र उनको व्यक्तिगत प्रभाव र मतदातासम्म पहुँच खास छैन । नयाँ पार्टी संगठन भएकाले चुस्त भए पनि ग्रामीण मतदातासम्म यो पार्टीको भरपर्दो सम्बन्ध विकास हुन अझै बाँकी छ । मानिसहरूको मुखमा लहरको घण्टी सुनिएको त छ तर मतपत्रको ब्यालेटसम्म पुग्दा त्यसको झंकार कति बाँकी रहन्छ भन्न अहिले नै हतार हुनेछ । व्यक्तिगत प्रभावले संगठन बाहिरको मत तान्न विवेकलाई गाह्रो देखिन्छ ।  इस्तियाक र सुधांशुले स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ पूरा गरेको र दिपेन्द्र, ऋषि र विवेकले स्नातकसम्म पढेको उनीहरूको उम्मेदवार फर्ममा उल्लेख छ । यी उम्मेदवारहरूले हालसम्म चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूको मिसन, भिजन र गोल थाहा छैन । नेपालगञ्जको चुनाव जित्न विकासका एजेण्डा वा सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर मात्र पुग्ने छैन । मधेसी र पहाडी समुदायबीचको सन्तुलन अनि हिन्दु र मुसलमान धर्मावलम्बीहरूको भाइचारा र अन्य विभिन्न समुदायबीचको सेतु जोड्न सक्नु पर्नेछ । अनि स्वाभाविक रूपमा परिवर्तनको पक्षमा देखिएको आमचाहना सम्बोधन गर्न मतदातासमक्ष विश्वसनीय र परिपक्व प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ ।  इस्तियाकले आफ्नो मुसलमान समुदायको भोट कति होल्ड गर्न सक्छन् अनि एमालेको मत शतप्रशित पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसैमा उनको भाग्य तय हुनेछ । विष्ट र श्रेष्ठ नयाँ मात्र होइन, तल्लो तहका मतदातासम्म परिचित छैनन् । उनीहरूसँग संगठनको बलमात्र छ । विष्टको व्यवसायिक र खेल साइनोले थोरबहुत फाइदा गर्ला । श्रेष्ठको व्यवसायिक सम्पर्क पनि छ ।  यी दुई नयाँका तुलनामा सुधांशु राजनीतिक पृष्ठभूमिका र तल्लो तहसम्म पहुँच बनाएका उम्मेदवार हुन् । सुशील कोइरालाको भतिज मात्रै होइनन् उनका वुवा डा. अरुण र आमा किरण दुवै कांग्रेस बाँकेका पार्टी सभापति भैसकेका छन् । लामो समय नेपालगञ्जमा चिकित्सा सेवा गरेका डा. अरुणको छविले पनि छोरा सुधांशुलाई ठूलै बल मिल्ने आँकलन छ । उनी आफै पनि कांग्रेसका जिल्ला सचिव छन् । कोइराला परिवारका अन्य सदस्यको तुलनामा सुधांसुको जनसम्पर्क बलियो छ । आफ्नो पार्टीभित्र मात्र होइन, अन्य पार्टीमा पनि उनको पहुँच मित्रवत भएकाले बाहिरको भोट पनि उनले तान्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । पार्टी, व्यक्तित्व र विरासत बलियो भएका उम्मेदवारका रूपमा सुधांसु देखिएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरको स्थानीय तहको चुनावमा ५ वटा वडाअध्यक्षसहित नेपाली कांग्रेसले नगरप्रमुख जितेको थियो । अनि डुडुवामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख कांग्रेसले नै जितेको थियो । यसपाली युवा पहलमा कांग्रेसको मत कांग्रेससँगै रोकिने देखिएको छ । अघिल्लो पटक कांग्रेस उम्मेदवार सुदीपनरसिंह राणा आफ्नो मत जोगाउन पनि असफल भएका थिए ।  यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय धार्मिक मत एकीकृत हुने गरेको उदाहरण पनि छ । हिन्दु महासंघका नाममा होस् वा मुस्लिम संगठनका नाममा होस्, धार्मिक मत एकठाउँ केन्द्रित हुने क्रम बढेको छ । कतिपय मतदाताहरू त्यसैअनुसार आ–आफ्नो आस्थाको समूहको पक्षमा उभिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषण डा. जनार्दन आचार्यको छ ।  अलग–अलग चुनाव उठेकाले सबैको शक्ति यसपाली देखिनेवाला छ । किनभने पछिल्ला चुनावहरू गठबन्धनका नाममा भैरहेका थिए । कांग्रेस भित्रको गगन विश्वको विद्रोहले सबै पार्टीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सिकाउने अवसर बन्दैछ यो चुनाउ । मधेसमा दुई प्रतिस्पर्धी बीच कुनै विषयमा कडा टक्कर हुने भयो भने त्यसलाई ‘काँटेका टक्कर’ भन्ने चलन छ । यसपाली बाँकेको २ नम्बर क्षेत्रमा तराईं लवज जस्तै ‘काँटेका टक्कर’ भयो भने सुधांशु र इस्तियाक वीच हुने धेरैको अनुमान छ । पहिलो पटक उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका सुधांशुले नयाँ पुृस्ता र पाचौं पटक उम्मेदवार बनेका एमालेको सुर्यबाट उठेका इस्तियाकले अघिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी दुइबीच सुधांशुलाई सहज अवस्था बन्न सक्ने डा. आचार्यको विश्लेषण छ । सुधांशुमा पार्टीको मत एक बनाउनु पर्ने चुनौती मात्र छ भने इस्तियाकलाई आफ्नो मुसलमान समुदायको मत जोगाउनु पर्ने र एमालेको मत एकढिक्का पार्नु पर्ने दोहोरो चुनौती छ । जबकि इस्तियाकसमेत ६ जना उम्मेदवार मुसलमान समुदायबाट उठेकाले उनीहरूको भोट बाँडिने सम्भावना बलियो छ । यता कांग्रेसीहरू भने यसपाली नजिते कहिल्यै जितिदँैन भन्दै लागेका छन् ।  कोइराला परिवारको विरासत र मतदातासम्म आफ्नै सम्बन्ध सुधांशुको बल हो भने राजनीतिक दाउपेच र छक्कापन्जाको ज्ञान इस्तियाकसँग छ । बाजी यी दुईमध्ये एकले मार्छ कि तेस्रो कोही फुत्त आउँछ, त्यो थाहा पाउन फाल्गुन २१ पर्खनै पर्छ ।

१२ माघ २०५९ अर्थात् आजभन्दा २३ वर्षअघि आजको दिन काठमाडौंमा सनसनीपूर्ण घटना भयो । देशका कतिपय सहर र गाउँमा दैनिकजसो माओवादी र सुरक्षाफौजबीच भीडन्त हुन्थ्यो । हत्याका खबर सामान्य भइसकेका थिए । यस्ता घटना सुन्दै दैनिकी कटाउन काठमाडौं बाहिरका मानिसहरू अभ्यस्त जस्तै थिए । वेवारिसे बम विष्फोटमा परिएला भन्ने त्रास चाहिं जतापनि हुन्थ्यो। कसका लागि थापेको पासोमा को पर्ने हो भन्ने डरैडरमा मानिस घरबाट निस्कन्थे । तर, काठमाडौंको रिङरोडभित्रै यस्तो भयानक घटनाको आँकलन कसैले पनि गरेको थिएन होला । सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख कृष्ण मोहन श्रेष्ठलाई नै माओवादीले ‘मर्निङ वाक’मा निस्केका बेला गोली हानी हत्या गरे । एकाबिहानै यो खबर देश-विदेशमा फैलियो । अहिलेजस्तो इन्टरनेटको पहुँच सबैमा थिएन । सोसल प्लेटफर्म थिएनन् । छिटो समाचार दिने भनेको रेडियो हुन्थे । कतिपय रेडियोमा प्रत्येक घण्टा समाचार आउँथ्यो । रेडियोले तारन्तर खबर दिए । देशको मुटुमै प्रहरी प्रमुख मारिएको खबर फैलिनेबित्तिकै पूरै उपत्यका स्तब्ध भयो । देश कायल भयो । मानिसहरूको मुटु डरले थरथर भयो ।  उसै पनि डरत्रासमा बाँच्न विवश सारा नेपालीहरू सशस्त्र हतियारधारी संगठनका प्रमुख मारिए पछि ह्याउ खस्के जस्तो भए । देशभर थप आतंक र त्रासको आँधी फैलियो । माओवादी सँगै भिड्ने प्रयोजनमा खुलेको सशस्त्र प्रहरी प्रमुखले देशको राजधानीमै ज्यान गुमाएका थिए । राजाप्रति बफादार मानिन्थ्यो तत्कालीन शाही नेपाली सेना । रोल्पाको होलेरी घटनामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग गरेको थियो । सेनाले माओवादीका बारेमा कोइराला सरकारलाई गलत सूचनामा अल्मल्याए पछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।   स्थापनाको दुई वर्ष पनि नपुगेको यो नयाँ प्रहरी बल दलीय सरकारको बलियो भरोसा थियो । श्रेष्ठलाई ललितपुरको बागडोलमा ‘मर्निङ वाक’का क्रममा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उनी सँगै तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महिला संघकी संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेकी उनकी श्रीमती नुडुप श्रेष्ठको पनि हत्या गरियो । श्रेष्ठका अंगरक्षक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यप्रसाद रेग्मी पनि घटनास्थलमै मारिए ।  श्रेष्ठ माओवादी युद्धमा मारिने सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीका सुरक्षा अधिकृत थिए । अचम्म चाहिं के भयो भने घटनाको दुई दिनपछि माघ १४ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच दोस्रोपटक युद्धविरामका लागि सहमति भयो । यसले देश दौडाहामा जान थालेका हामीलाई भने यात्रा सहज हुने विश्वास बढायो ।  शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि माओवादी सत्तामा पुगेका बेला दौरासुरुवाल लगाएका प्रचण्डले श्रेष्ठको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै सेलुट हानेको विषयले निकै चर्चा पायो । तर, माओवादीले उनको हत्याको कारण सरकारलाई झुकाउन मात्रै थियो भने पनि त्यसबारे औपचारिक रूपमा कहिल्यै भनेन । अनाहकमा उनकी श्रीमतीको पनि माओवादीले ज्यान गयो । दुवैको सम्झनामा ललितपुरको बागडोलमा ‘कृष्णमोहन–नुडुप स्मृति उद्यान’ बनाइएको छ । उनीहरू दोहोरो भीडन्तमा नभई सादा पोसाकका माओवादीको जालमा परेका थिए । देश हल्लाउने त्यो घटनालगत्तै उपत्यकाका गौडागौडामा सुरक्षाफौज खटिएका थिए । खानतलासी, बाटो जाम हुने नै भयो । सिपाहीहरूको व्यवहारले उनीहरू एकातिर डर अनि अर्कोतिर रिसले आगो भएका छन् भन्ने देखाउँथ्यो । त्यसै पनि घटना पहिले शान्त, संयमित र वेपरवाह जस्तो देखिन्छ हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र । अनि छिसिक्क केही भैहाल्यो भने असिनपसिन र उत्ताउलो हुने पूरानै रोग हो । आजपर्यन्त यसमा सुधार भएको छैन । तर, मुलुकको राजधानीमा अनि आधुनिक गोलीगठ्ठाले सुसजित प्रहरीका प्रमुख नै मारिने घटना चानचुने थिएन । आम मानिस र सुरक्षा फौजको मनोबल गिराउन यो घटना काफी थियो । त्यसबेलाको पृष्ठभूमि नै डरलाग्दो छँदै थियो ।  रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पत्रकारिता विषय लिएर स्नातक तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरूलाई भने आफ्नै पीर थियो । एउटा उद्देश्यका खातिर दौडादौड थियो । टुंगोमा पुग्न लागेको कामको धपेडी थियो । महिना दिनदेखिको अनवरत प्रयास र खटाइपछिको एउटा प्रतीक्षाको समय आउँदै थियो । उपत्यका नै थर्किने गरी सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख मारिए पनि उनीहरूको आफ्नो लय चुपचाप जारी थियो । हामी मैदानमा थियौं ।  खासमा प्रमाणपत्र तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मैको पढाइ मेरा लागि हालको चल्तीको कार्यक्रम ‘कमाउँदै पढ्दै’ भन्या जस्तै थियो । पत्रिकामा काम गर्दै रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पढ्दै गरेको थिएँ । आफ्नो पढाइ खर्च पनि जुट्ने अनि पत्रकारिताको काममा माझिन पाइने दोहोरो लाभ थियो । पढ्ने मूल दायित्व त छँदै थियो । पत्रकारिता पढ्न थालेको चार वर्ष अनि स्नातक तहमा पुगेको नै दुई वर्ष भैसकेको थियो ।  ठ्याक्क मिल्ने कोर्सबुक नभएकाले त्यसबेला पत्रकारिता विषयका कक्षाहरू सकेसम्म नछुटाइ पढ्नुपर्ने बाध्यता नै हुन्थ्यो । अरू विषयको कक्षा भने प्रायः कहिल्यै लिन भ्याइँदैन थियो । डेरा फर्केर खाना पकाइवरि खाएर पत्रिकाको अफिस जान जहिल्यै हतारो हुन्थ्यो । बिहानै रिपोर्टिङको समय जुध्यो भने त झन् खाजाबाटै दिन काट्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो । कहिलेकाहीँ भने तारे होटेलमा कार्यक्रम पर्दा मज्जाले थरिथरिका व्यञ्जन चाख्न पाइन्थ्यो ।  हतारहतार कक्षा लिँदै टाप कस्ने हालका हेल्मेट शिक्षक जस्तै हुन्थ्यो अवस्था । पत्रकारिता विषयको कक्षा लिने अनि फटाफट निस्की हाल्ने दैनिकी थियो । हतारोको मेसोमा साथीभाइसँग गफिने समय पनि उतिसारो मिल्दैन थियो ।  अरू सबै विषयको कोर्सबुक हुन्थ्यो । त्यसबेला पत्रकारिता विषयको चाहिं करिकुलम मात्र हुन्थ्यो । ठ्याक्कै कोर्सबुक नहुनाले कक्षा लिएर नोट बनाउने, फोटोकपी गर्ने अनि पत्रिकामा आएका आर्टिकल आदि पढेर परीक्षाको तयारी गर्नुपर्थ्यो । किन्न सके कुनैकुनै विषय मिल्ने नेपाली पुस्तक किनिन्थ्यो । ती पनि आक्कलझुक्कल मात्रै निस्कन्थे । कहिलेकसो विदेशी लेखकका किताब पनि जुटाएर पढिन्थ्यो ।  नियमित कक्षा नलिए विषयवस्तुको मेसै नपाएर अलमलमा परिन्थ्यो । त्यसैले पत्रकारिता विषयको कक्षा ठूलै कारण नपरेसम्म कसैले छोड्दैन थिए । त्यसमाथि प्रयोगात्मक परीक्षा पनि हुने भएकाले पनि नियमित हुन जरुरी थियो । अब्दुल्लाह मियाँ (हाल क्यानडा), भोजराज भाट लगायत हामी केही साथीहरू पत्रकारिता काम गर्दै पढ्थ्यौं ।  क्याम्पसमा हिउँदे बिदाको तिथि नजिकिँदो थियो । साथीहरूबीच परिचय, भावनात्मक आदानप्रदान र रमाइलो गर्दै अझ बढी ‘फेमिलियर’ बन्न ‘वनभोज’ जाने सल्लाह भयो । शैलेन्द्र थापाले इच्छुक साथीहरूको नाम टिपे । वनभोजमा हामीले पत्रकारिता पढाउने गुरुहरूलाई समेत सहभागी गराई वनभोजलाई ज्ञानोपयोगी कसरी बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका थियौं । पत्रकारिता पढ्ने सहपाठीमध्ये सुरेन्द्र बस्नेत स्ववियु सदस्य थिए । नेता साथी मानेर हामीले वनभोज कार्यक्रमको तयारीका लागि सम्पूर्ण जिम्मा उनलाई दियौं । तर, केही दिनपछि उनले ‘पत्रकारिता’ पढ्ने साथीहरूले गर्ने भनेको वनभोजका ठाउँमा अनेरास्ववियुले गर्ने वनभोजमा सहभागी हुने प्रस्ताव गरे । पत्रकारिता पढ्ने विद्यार्थी मात्रैको वनभोज गर्ने कुरा त्यत्तिकै सेलायो । वनभोजको कुरा त सेलायो । छलफल गर्दै जाँदा अध्ययन भ्रमण गरेर मोफसलको पत्रकारिताको विषयमा सर्वेक्षण गर्ने योजना बन्यो । अनि वनभोज कार्यक्रमको सन्दर्भ हरायो र ‘सञ्चार अध्ययन भ्रमण’ गर्ने तय भयो । काठमाडौं बाहिर जसलाई मोफसल भनिन्छ, त्यहाँका पत्रकारहरूसँग सामूहिक संवाद गर्ने र त्यसै मौकामा सर्वेक्षण फारम भर्ने तय गरियो । यसअघि मोफसलका पत्रकारहरूको अवस्थाका बारेमा अध्ययन नै हुन सकेको थिएन । पत्रकारहरूको पढाइ, तालिम, नियुक्तिपत्र, तलबलगायत विविध विषयमा हाम्रो सर्वेक्षण पहिलो हुने कुराले झन् ऊर्जा दिएको थियो ।  सिनेमाको विशेष शो हुँदै अध्ययन भ्रमण, मोफसलका पत्रकारका बारेमा पहिलोपल्ट मिडिया सर्वेक्षण अनि त्यसको निष्कर्षसहितको पुस्तक प्रकाशन, विमोचनसम्मको रोमाञ्चक कल्पनामा हामी डुब्दै गयौं ।  याद र सम्झनाका तरेली कहिल्यै बिलाउने रहेनछन् । वेलाबेलामा घाउमा खाटा बसेर मेटिँदै जान थालेजस्तो देखिए पनि मनको चङ्गा उडाउँदा फेरि उसैगरी कञ्चन र हराभरा भैहाल्दा रहेछन् । त्यसैले त होला, दुई दशकपछि पनि ती दिनका यादहरू उस्तै ताजातरोज रूपमा आँखा र मनका सामुन्ने ओर्लिन्छन् र अक्षरमा ढलिमली गर्न तम्तयार हुन्छन् ।   १० वर्षे हिंसात्मक युद्धको उत्सर्गको समयमा हाम्रो यात्राको तयारी भयो । सडक करिबकरिब स्वचालित अत्याधुनिक राइफलधारी सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको युनिफाइड कमाण्डको कब्जामा थियो । पत्रकार पृष्ठभूमिको आत्मविश्वासले हामीलाई निर्धक्क सडकमा निस्कन सक्ने बनाएको थियो । नत्र हत्केलामा ज्यान राखेर घरबाट बाहिर निस्कनु पर्ने त्यो कहालीलाग्दो युगको यात्रा उमंग, उत्साह र बेफिक्रीको हुनसक्ने थिएन ।  बन्दुकको छायाँमा रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसको कक्षाकोठादेखि सुरक्षाफौजको कब्जामा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा एउटा नौलो, उद्देश्यमूलक र साहसिलो यात्रा पूरा भएको थियो । भ्रमणको तयारीसँगै आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पीरलो बढ्यो । धेरै उपायमा छलफल भए । आफैले पैसा उठाएर जान सकिने अवस्था सायद धेरैको थिएन । सामूहिक पहल होस् भनेर त्यसबारे धेरै सोचेनौं पनि । एउटा नेपाली सिनेमाको विशेष प्रदर्शन गर्ने निधो भयो । मोफसलको पत्रकारिताको अध्ययन गर्ने मुख्य लक्ष्य बनाएकाले हामीलाई ‘मिडिया रिसर्च’ पढाउने गुरु लालदेउसा राईसँग यसबारे सुझाव लिनु मैले धर्म ठानें । गुरुदेवको निवासको फोन जुटाएर मैले घन्टी बजाएँ । सुरुमा मलाई सरसँग बोल्न अलिक अप्ठ्यारो पनि लाग्यो । उसै पनि क्याम्पसमा पत्रकारिताका गुरूहरूसँग विद्यार्थीहरूको अलिक कमै बोल्ने बानी थियो । तर, राई गुरूसँगको छोटो कुराकानीमै प्राप्त उत्साहपूर्ण समर्थन र सहयोगको बचनले मन फुरुङ्ग भयो । पत्रकार मनऋषि धितालको सहयोगमा सर्वेक्षणको प्रश्नावली तयार पारेको थिएँ । राई सरले त्यसलाई अझ परिष्कृत गरिदिए ।  त्यसपछि पुसको चिसो सिरेटोमा पनि दिनरात भ्रमण तयारीको चिन्ताले शरीर तातो हुन थाल्यो । ‘च्यारिटी शो’का लागि सिनेमा खोज्नुपर्ने, हल खोज्नुपर्ने, कहाँ, कसरी टिकटहरू बिक्री गर्ने यावत् कुराले मनमा हलचल नै ल्याउन थाले । तर जतिसुकै छटपटाहट भए पनि जुन कुरा जहिले हुने योग छ, सायद त्यसैबेला पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो परम्परागत विश्वासको सुविधा याद गर्दै हामी आफ्नो कर्ममा लागिरह्यौं ।  मैले काम गरिरहेको ‘खबरकागज साप्ताहिक’मा तुलसी शर्मा छद्य नाममा सिनेमासम्बन्धि लेख्न थालेको साढे दुई वर्ष भइसकेको थियो । अझै कैयौं कलाक्षेत्रका मान्छेहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्न बाँकी थियो । मुनामदनका निर्माता नवराज पौडेलसँग भेट्ने कुरा भयो । तर, मैले उनलाई चिनेको थिइनँ । उनीसँग बागबजारमा भेट्ने सल्लाह भयो । मैले फ्याट्टै भनिहालें, ‘मैले तपाईको अनुहार चिन्दिनँ नि त !’ त्यसपछि उनले आफ्नो मोटरसाइकलको नम्बर दिए । हामी केही साथी गएर भेट्यौं । प्रारम्भिक कुरा राम्रै भए पनि पछि उनले सेन्सरबाट फिल्म छुटाउन १२ लाख रुपैयाँ चाहिने भयो, मसँग त्यत्रो रकम अहिले छैन भन्दै पन्छिए ।  यसअघि नै मैले पत्रकार नारायण अमृतलाई ‘नुमाफुङ’का निर्देशक नवीन सुब्बासँग कुरा गरिदिन अनुरोध गरेको थिएँ । उनले सुब्बासँग हाम्राबारे कुरा गरिदिएपछि पुस २३ गते साँझ नवीन सुब्बासँग फोनमा कुराकानी भयो । कुराकानीमा उनी बडो सहयोगी भावनाको लाग्यो । कुरा सकारात्मक भएपछि भोलिपल्ट बिहान म थप कुरा गर्न उनको डेरा घट्टेकुलो गएँ ।  माघ १६ गते ‘नुमाफुङ’को विशेष प्रदर्शन गर्ने तिथिसहित आर्थिक कुरा पनि पक्का गरें । लिम्बु संस्कृतिका विषयमा बनेको यो सिनेमाको त्यसबेला देश तथा विदेशमा निकै चर्चा थियो । अनि ठाउँठाउँमा विशेष प्रदर्शन भैरहेको थियो ।  पुष २३ गते बिहान क्याम्पसमा यसैबारे भेला राखेका थियौं । झन्डै ३५ जना साथीहरूले भ्रमणमा जाने नाम लेखेको भए पनि त्यस दिन बढेर ५४ जना पुगे । तयारीको नेतृत्वमा रहेका हामी प्रायः ‘ब्याकबेन्चर टाइप’का थियौं । पङ्तिकार नेतृत्वको भ्रमण टोली कलेजमा खासै परिचित थिएन । पढाइबाहेक कलेजमा हाम्रो अर्को ध्येय पनि नभएकाले धेरैजनाका बीचमा पुग्नु पर्ने कारण पनि थिएन । कतिपय साथीहरूले नपत्याएर हियाउने शैलीमा भ्रमण तयारीबारे टिप्पणी गरिरहेका थिए । भ्रमण तयारीमा हामी दिनरात खटिएका थियौं । अनिल, शैलेन्द्र, दीपकलगायत साथीहरूको बास नै अनामनगरको मेरो डेरामा हुन्थ्यो । पुस २६ गतेको शनिबार दिउँसो २ बजेतिर नुमाफुङ सिनेमाको विशेष शोका टिकटका ठेली हाम्रो हातमा परे । त्यस दिन ११ बजे नै साथीहरूलाई हातहातमा टिकट दिने योजना थियो । बागबजार छापाखानाले ढिलो गरिदिँदा २ बजेसम्म पर्खिनु पर्यो । पर्खाइको समय सदुपयोग गर्दै हामीले टिकट बिक्रीको क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता साथीहरू माझ राख्यौं । जुन अघिल्लो दिन नै दीपक, शैलेन्द्र र मैले तयार पारेका थियौं ।  भ्रमणको तयारी र भ्रमण कार्यक्रमलाई अझ बढी सरल र प्रभावकारी पार्न हामीले त्यस दिन ‘सञ्चार अध्ययन भ्रमण समिति’ गठन गर्‍यौं । समितिमा मलाई साथीहरूले संयोजक बनाए । शैलेन्द्र, दीपक, शिव दुवाडी, गोपाल सुवेदी, पूर्णिमा गौतम र जनक थपलिया सदस्य रहे । ‘यो कुनै लाभको पद भएको समिति होइन, ठीक छ नि’ यसो भन्दै गोपाल संग्रौलाले समितिप्रति समर्थन जनाए । अनि सर्वसम्मत रूपमा सबै साथीहरूले अनुमोदन गरे ।  भ्रमण समितिका सबैजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी टिकट बिक्री गर्नका लागि सातवटा टोली बनायौं । टिकट बेच्न बनेका टोलीको नेतृत्व भ्रमण समितिका सदस्यहरूले नै गर्ने निधो भयो । भ्रमण समितिमा भ्रमणको तयारीको प्रारम्भदेखि नै सक्रिय साथ र समर्थनमा रहेका साथीहरू थिए । जिम्मेवारी र विश्वासका हिसाबले सातजनालाई परिचालन गर्न बढी सरल हुने ठानेर यस्तो योजना बनाएका थियौं ।  सिनेमाको च्यारिटी शो गर्ने भनी जुन सहजताका साथ निर्णय गरेका थियौं, व्यवहारमा साँच्चै निकै कठिन भयो । यो असाध्यै गाह्रो काम रहेछ । ५ सय र एक हजार रुपैयाँमा सिनेमाको टिकट बेचेर स्रोत जुटाउनु सामान्य काम होइन रहेछ । माओवादीको चन्दा आतंकले व्यवसायी, शैक्षिक संस्था सञ्चालक आजित भएको बेला भयो । टिमका केही साथीहरूको कडा मिहिनेतका कारण उद्देश्य पूर्ण रूपमा सफल भयो । सामूहिक काममा सबैले उसैगरी महत्त्वका साथ समय दिए अझ सहज चाहिं हुँदो हो । सिनेमाको शो गर्ने दिन नजिकिँदै थियो । मेसिन झैं हामी खटिएका थियौं टिकट बेच्न । जतिजति हाम्रो भ्रमणमा जाने सपनाको भ्रूण हुर्कंदै थियो, उतिउति साथीहरूको सक्रियता झन् बढ्दै गयो । अन्तिम तीन-चार दिन बाँकी रहेपछि त सबैजसो साथीहरू टिकट बेच्न खटिए । परिणामले आकार लिन थालेको आभास जसैजसै बढ्दो थियो, साथीहरूको उपस्थिति पनि उसैउसै बाक्लिँदै थियोे ।  दिनरात नभनी खटिने साथीहरू बीचबाट हामीले एक सक्रिय साथीहरूको टिम नै खडा गरेका थियौं । यो टिमको नाम ‘स्पेसल स्ट्राइकिङ फोर्स’ राखेका थियौं । खाना र खाजा समेतको व्यवस्था थियो यो टिमलाई । यो फोर्सका साथीहरू बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि साँझ परुन्जेल खटिन्थे । जसमा थिए–अर्पण खरेल, दीपक भट्टराई, गोपाल संग्रौला, दिनेश सिंह, विनय धितालहरू । माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो त्यसबेला । यो एक वर्षका बीचमा सरकार र माओवादीबीच पहिलो पटक युद्धविराम भयो । यसैबीच माओवादीले अघिल्लो मंसिर ७ गते राति सुर्खेत विमानस्थलमा कर्णाली एअरको हेलिकप्टर विष्फोट गरिदिएका थिए भने त्यसै राति दाङको घोराहीमा सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरेर युद्धविराम भङ्ग गरेर सेनालाई सिधै युद्ध मैदानमा निम्तो गरिदिएका थिए । अनि अघिल्लो मंसिर ११ गते सरकारले लागू गरेको संकटकाल जारी थियो ।  कैयौं मौलिक हक निलम्बित थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा चलिरहेको थियो भ्रमणको तयारी । अनि यही बीचमा १२ माघमा माओवादीले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक श्रेष्ठ दम्पतीलाई मर्निङ वाक गएका बेला गोली हानी हत्या गरेको थियो ।  समय यस्तो डरलाग्दो थियो । टिकट बेच्न निस्केका हामी सावधानीका साथ शैक्षिक संस्था वा अरु ठाउँमा जानु पर्ने अवस्था थियो । यसबारे सजग भएरै फिल्डमा खटिएका थियौं । पत्रकारिताका विद्यार्थी, केही पत्रकारिता गरिरहेका साथी पनि भएकाले ट्याकल गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास थियो । यसैले होला खास समस्या पनि परेन । बत्तिसपुतली पुगेको एउटा टिमलाई भने केहीबेर सशस्त्र प्रहरीले कहाँ हिँडेको, किन हिँडेको भन्दै केरकार गर्यो । त्यसबेला ४/५ जना सँगै हिँडडुल गर्न पाइँदैन थियो ।  सिनेमाको विशेष प्रदर्शनी सकिएको पर्सिपल्टै हाम्रो यात्रा प्रारम्भ भयो । भ्रमणमा ३६ जना विद्यार्थी र एकजना गुरु डा. अच्युत कोइराला सहभागी थिए । 

आज संघीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । भाद्रको जेनजी उभारले निर्वाचित संसद् भङ्ग गरिदिए पछि हुन लागेको चुनावमा उत्साहका साथ युवा हुँकार सुनिएको छ । पूराना र नयाँ पुस्ताको सिधा लडाइँ हरेक पार्टीमा देखिएको छ । पूरानो सोच र नयाँ सोचबीचको भीडन्तको रूपमा फाल्गुन २१ को चुनावलाई हेरिँदैछ ।  संघीय संसद् जेनजी आन्दोलनले बीचैमा भङ्ग भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको पाँच वर्षे कार्यकाल बाँकी छ । तर, यसबीच राष्ट्रियसभा अनि स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिमा भगौडा प्रवृत्ति देखियो । संघीय संसद्को उम्मेदवार बन्ने भन्दै उनीहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा ठोके । ह्वात्तै आएको यस्तो अभ्यासले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको छ र यसको भविष्यमाथि चुनौती खडा गरेको छ ।  संघीय चुनावमा भाग लिन भन्दै निर्वाचित राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदले कार्यकाल पूरा नगरी पद छाडे । मेयर, उपमेयर, पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले राजीनामा दिए । वडाध्यक्षहरूले समेत सिधै संघीय प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्ने भन्दै स्थानीय सरकार छाडे । चुनावको उत्साहका बीच संघीय शासन प्रणालीमा बामे सर्दै गरेको नेपाली सन्दर्भमा यो खबर नमीठो भयो । हुँदाहुँदा चुनाव गराउन भनेर शपथ खाएका मन्त्रीहरूले नै राजीनामा गरेर उम्मेदवारी दर्ताको लाइनमा बसेपछि झन् खल्लो भयो ।  यकिन तथ्य संकलन भइनसके पनि कम्तिमा एकसय जना भन्दा बढीले कार्यकाल अपुरो छोडेर संघीय चुनावमा हामफालेको अनुमान छ । बागमतीमा ६ जना र लुम्बिनीमा ४ जना प्रदेश सांसदले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रियसभाका तीनजना सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पस्ने लोभमा पद छाडेका छन् । बाँकी पालिकाका दर्जनौं प्रमुख, उपप्रमुख लगायतले राजीनामा गरेका छन् ।  आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी जनप्रतिनिधिले बीचैमा छाडेर बढुवा वा सरुवा हुन खोज्नु अनैतिक मात्र होइन जनमतको अपमान पनि मानिन्छ । यसले राजनीतिक अवसरवादी प्रवृत्ति मात्र होइन, संघीय संरचनाको आधारभूत मानसिकतालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो काम नै जनताको सेवा गर्ने भनी शपथ लिनुपर्छ । तर, उनीहरूले बीचैमा पद छाडेर अन्यत्र मोडिँदा आलोचना र चिन्ता सुरु भएको छ ।  सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि कार्यकाल पूरा नगरी बीचैमा राजीनामा दिने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न नसकेकोमा आफूलाई मत दिने मतदातासँग माफी माग्नसमेत जरुरी ठानेनन् । अनि उनीहरूले चुनावमा गरेका वाचामध्ये कति पूरा गरे र कति के कारणले बाँकी रहे वा कुन अवस्थामा छन् औपचारिक रूपमा बताउन पनि आवश्यक ठानेनन् ।  नेपालको संघीय लोकतन्त्रले प्रदेश, स्थानीय र संघीय तहहरूलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । नेतृत्व र नीतिमा स्थिरता बनोस् र जनताको विश्वास कायम होस् भनेर यस्तो सुनिश्चितता बनाइएको हो ।  जेनजीको आन्दोलनपछि आममानिसले नयाँ शैली, जवाफदेही र पारदर्शी नयाँ नेतृत्वको चाहना राखेका छन् । तर, कतिपय आशा गरिएका युवाहरूले नै कार्यकाल बीचमै छोडेर चुनाव लड्न थाल्दा विरोधाभाष बनेको छ । यसले युवाहरूको आशा र आन्दोलनको उद्देश्यमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम छ । राजीनामा गर्नेहरूको ठूलो संख्याले आन्दोलनपछिको राजनीतिक चेतना, युवा आकांक्षा र संस्थागत रीतलाई कमजोर बनाउने डर उत्पन्न गरेको छ । यो अभ्यासले नेपाली उखान ‘बुढी मरेको भन्दा पनि काल पल्केको पीर’जस्तो बन्ने चिन्ता बढाएको छ । यस्तो अवसरवादले जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि सही परिणाम दिन सक्तैन ।  चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल लगायतले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदा पद छाडेर संघीय संसदको दौडमा भाग लिए । उनीहरू धेरैले आशा गरेका र आफ्नो पालिकामा राम्रो गरिरहेका प्रतिनिधि हुन् । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा लगातार दुईपटक चुनाव जितेका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले पनि दोस्रो कार्यकाल बीचैमा छाडेर संघीय संसद ताके ।  यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य सतिशकुमार सिंह, सरोजकुमार यादव र युवराज दुलालजस्ता कैयौं नेताहरूले पनि पद छाडेर संघीय चुनाव रोजेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न भन्दै वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । जेनजी आन्दोलनपछि गठित चुनावी सरकारका तीन मन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन मन्त्री पद छाडे । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबाट सुरु भएको राजीनामाको लहरमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता थपिए । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि आफ्नै अभियानमा लाग्न भन्दै राजीनामा दिएका छन् ।   यसरी देशभर दर्जनौं जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी संघीय संसदमा बढुवा चाहेका छन् । यसरी भोलिका दिनमा यस्तो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । जनताले आफ्नो क्षेत्रमा निश्चित वाचा गरेका प्रतिनिधिलाई निश्चित अपेक्षाका साथ चुनावमा भोट हालेका हुन्छन् । त्यो तुहिँदा उनीहरूमा जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा बढ्ने र समग्र लोकतन्त्रमा नकारात्मक छाप पर्ने निश्चित छ।  नेतृत्वको निरन्तरता टुट्दा परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक स्थायित्व र नीति निरन्तरतामा बाधा पुर्याउँछ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता २०८२ का अनुसार यदि कुनै निर्वाचित सदस्यले संघीय प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्छ भने स्वतः आफ्नो पुरानो पदबाट मुक्त हुन्छ । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता अघि राजीनामाको लहर चलेको हो ।  बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी छ भने स्थानीय तहका पदको लागि उपनिर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छ भने सोही तहको उपनिर्वाचन गरिनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । अहिले राजीनामा दिनेहरूको हकमा सबै ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।  उपनिर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि आर्थिक अवस्था जर्जर भएको नेपालको सन्दर्भमा यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चुनावी प्रचार–सञ्चार, सामग्री, यात्रा, सञ्चार, जनसम्पर्क, सुरक्षा लगायतमा करोडौं खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च सबै जनताको करबाटै हुने हो । अनि यो बेकारको खर्च आइलाग्ने अवस्था हो । यो खर्च झट्ट सामान्य लागे पनि राज्यकोषमा हरेक उपनिर्वाचनका लागि करोडौं खर्च हुँदा स्थानीय क्षेत्रका विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा निर्माणको स्रोत काटेर नचाहिँदो रहरमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता बन्छ ।  पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीति, विशेषगरी युवावर्गको चेतनामा उथलपुथल ल्याउँदा उनीहरूको समझ बदलिएको छ । उनीहरूले नेतृत्व केवल पदको लागि हो वा जनताको भावना र अपेक्षा पुरा गर्नका लागि भनेर सिधा जवाफ खोज्न थालेका बेला यो प्रवृत्ति नसुहाउँदो देखिएको छ ।  संविधानसभामार्फत आएको नेपालको संघीय प्रणाली केवल संरचना होइन, यो संस्कार, जवाफदेहिता र स्थिर नेतृत्वको सामूहिक प्रतिज्ञा हो । जनप्रतिनिधिको पद जनताको सेवा, जिम्मेवारी र परिणामका लागि हो । यो अवसर खोजिरहनका लागि मात्र होइन । आँगनका अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय र नजिकका प्रदेश सरकार छोडेर टाढाको संघीय सरकार ताक्नु उन्नत संघीय व्यवस्था प्रतिकूल धारणा हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । नत्र संघीय संरचना र जनतासँगको विश्वासमा गहिरो असर पार्दै जान सक्छ ।  यसैले उपनिर्वाचन, राजीनामा र चुनावी व्यवहारलाई केवल कानुनी प्रावधानको औपचारिकता भनेर नहेरी, समाजका अपेक्षा, आर्थिक बोझ, समयको नास र नेतृत्व संस्कारका दृष्टिले पुन: मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । पाँच वर्षका लागि दिएको मत बीचमै परित्याग गर्नु भनेको जनताको निर्णयलाई अस्थायी ठान्नु हो । यस्तो अभ्यासलाई राजनीतिक अवसरवादको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पदावधि बाँकी रहँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्छ र यसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा कार्यकाल बीचमै चुनावमा जानु उचित हो कि होइन भनेको छैन । यसले नेताहरूलाई अवसरको फाइदा उठाउन सजिलो बनाएको छ । आउने दिनमा यसबारे छलफल चलाएर एउटा धारणा बनाउन जरुरी छ ।  संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटा पनि जनताबाट पाँच वर्षका लागि अनुमोदित हुने तर कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिनु एकदमै गलत हो भन्छन् । एउटै व्यक्तिलाई धेरै ठाउँमा राज्यले बोक्न नसक्ने भन्दै अब आउने सरकारले यसमा कानुनी वा संवैधानिक रुपमा रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  विदेशतिर संघीय देशमा यस्तो अभ्यास अपवाद मानिन्छ । जर्मनीमा स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्नु नै राजनीतिक र नैतिक आदर्श मानिन्छ । क्यानडा र अष्ट्रेलियामा पनि स्थानीय र प्रादेशिक तहलाई संघीय राजनीतिमा पुग्ने ‘छोटो बाटो’का रूपमा हेरिँदैन । भारतमा पनि राज्य वा स्थानीय नेता सामान्यतया आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर मात्र संघीय चुनावमा भाग लिन्छन् । यी अभ्यासले देखाउँछ कि संघीयता केवल संरचना मात्र होइन, संस्कार र जवाफदेहिताको नैतिक बन्धन पनि हो ।  पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले स्थानीय तह पाँच वर्षका लागि सुरक्षित भए पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताविपरीत होइन र भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको विचारमा स्थानीय सरकार कुनै ट्रान्जिट पोइन्ट होइन ।  नेपालमा नेतृत्वको स्थायित्व, नीतिको निरन्तरता र उत्तरदायित्वको संस्कार अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । कार्यकाल बीचैमा छोडेर चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले केवल नेतृत्वलाई कमजोर पार्दैन, जनताको विश्वास र संघीय संरचनाको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । उपनिर्वाचनको खर्चले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्ने भएकाले यस अभ्यासलाई नीति, कानुन र नैतिकताको दृष्टिले रोक्न आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थाका बारेमा अब बहस चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

माघीको रौनकसँगै थारु बस्तीमा गुञ्जिन थाल्छ, ‘सखिए हो ! माघक् पिलि गुरि जाँर !’ यो पिलीगुरी जाँरको रमाइलो र खानपिनसँगै थारु समुदायमा एउटा गज्जबको परम्परा नियमित छ । त्यो हो– सकिएको वर्षको आर्थिक समीक्षा गर्ने र आउने वर्षको आर्थिक योजना बनाउने ।  थारु समुदायले यसैबेला वर्षभरिका लागि खर्च हुन सक्ने विषय केलाउँछन् । त्यसका लागि तारतम्यको योजना बनाउँछन् । पुरानो हरहिसाब मिलाउने, दुरुस्त गर्ने, खर्च र आम्दानीको तारतम्य जोड्ने काम यसै बेला घरका बुज्रुकले गर्छन् ।  घरको बुज्रुकले योजना बनाउनु अघि घरका सबै सदस्य एक ठाउँ बसेर छलफल गर्छन् । पुषको चिसोमा आगोको तातो वरिपरि भेला भएर सबैले आ–आफ्ना मनका कुरा सुनाउँछन् । योजना सुनाउँछन् । रहर सुनाउँछन् । अनि प्राथमिकता र घरको गच्छे हेरिकन बुज्रुकले खर्च र आम्दानीको मेसो आँकलन गर्छन् । यसरी बुज्रुकले सबैका कुरा सुनेपछि तय गरेको वर्षभरिको योजना र हिसाबकिताब परिवारका सदस्यले सहर्ष स्वीकार गर्छन् ।  सामूहिक हरहिसाबको छिनोफानो चाहिँ गाउँका अगुवाहरू बसेर गर्छन् । सरकारले जेठ–असारमा बजेट ल्याएजस्तै संघसंस्थाहरूले वार्षिक साधारणसभामा आम्दानी–खर्चको छलफल चलाएजस्तै हो– थारुका लागि माघ । ‘थारु समुदायमा माघमा आर्थिक विषयहरूमा छलफल गरेर किनारा लाउने परम्परा छ’ – थारु संस्कृतिका अध्येता कृष्णराज सर्वहारी भन्छन् । पश्चिम नेपालमा बाक्लो बसोबास रहेको यो समुदायको सबैभन्दा ठूलो पर्व माघ हो । माघ थारुहरूको खानपिन र नाँचगानको पर्व पनि हो । तर यो नाचगान र खानपिनमा मात्रै सीमित चाहिँ हुँदैन । थारु समुदायको गाउँ सञ्चालनको प्रक्रियादेखि घरव्यवहारको वार्षिक खाका तय गरिने पर्व पनि माघ हो । ‘माघमा गाउभरिका गरढुरिया (घरमूली)हरूको कचहरी बस्छ । ‘भुरा खेल’ भनिने यो कचहरी माघको पहिलो साताभित्र सम्पन्न भइसक्छ । कचहरीमा गाउँका अगुवा बरघर र मटहवाले वर्षदिनको आयव्यय सुनाउँछन् ।  पहिले–पहिले अधिकांश काम जनश्रमदानबाट हुने भएकाले यस दिन कामको योजनामा मात्रै छलफल केन्द्रित हुन्थ्यो । अब त्यसका लागि बजेटको योजना र बजेट माग गर्ने प्रक्रियामा पनि छलफल हुन थालेको छ । थारु अगुवा एकराज चौधरी भन्छन्, ‘योजना छनोट र बजेट माग गर्ने स्थानीय सरकारको आफ्नै विधि र प्रक्रिया भएकाले माघमा थारुहरूको यो परम्परालाई समाहित गर्न पहल भैरहेको छ ।’  पुष मसान्तका दिन सुँगुर मारेर ढिक्रीलगायत परिकारसँग जाँडको डब्कोमा रमाउँदै, गाउँदै, मघौटा नाच्दै माघीलाई स्वागत गर्छ थारु समुदायले । पङ्तिकारको बाल्यकाल बर्दियाको थारु समुदायमा हुर्केकाले माघका सम्झना ताजै छन् । माघ नलाग्दै माघी, छोक्रा, हुर्दुग्वा, लठहवालगायतका नाँचको तयारी थारु गाउँमा सुरु हुन्थे । अनि माघका अवसरमा उनीहरू टोलभरिका घरमा नाचगान गरेर दक्षिणा उठाउन आउँथे । थारु बठनियाँ (युवती) र युवाहरू लोभलाग्दो थारु पोषाक र गरगहनाले छोपिएका हुन्थे । हातैले बुनेको थारु लेहेङ्गा र चोलियामा खुलेका थारु युवतीहरू थारु गरगहनाले सिँगारिएका हुन्थे । सबै युवतीहरूको एकैखाले पोसाक हुन्थ्यो ।  थारु पुरुषहरूको कम्मरमा मादल भिरिएको हुन्थ्यो । विशेष पहिरनमा सजिएर जोशका साथ मादल बजाउँदै, उफ्रँदै उनीहरू नाचिरहेका हुन्थे । मादलको तालमा गीत गाउँदै सामूहिक थारु नृत्यका नयाँनयाँ बान्की पस्किन्थे । थारु बठनीयाहरू उल्टो फर्किएर जमीनबाट मुखले च्यापेर पैसाका ढ्याक र आँखाको परेलाले च्यापेर नोट टिप्ने कौशल देखाउँथे । उनीहरूको यस्तो चटक हामी केटाकेटीका लागि जादूजस्तो अचम्मको लाग्थ्यो ।  रहर र पैसा हुनेले आँगनमा विच्छ्याएको टालोमा रुपैयाँ फालेर टिप्न हौस्याउँथे ।  माघमा छिमेकी किसानका घरमा थारुका मौलिक परिकारहरू तयार हुन्थे । पात गाँसेर बनाएका दुना–टपरीमा परिकार पस्किने चलन थियो । आँगनभरि भुइँमा पलेटी कसेर रमाउँदै उनीहरू परिकार खान्थे । हामी केटाकेटी पनि उनीहरूसँगै माघमिलनमा सामेल हुन्थ्यौं ।  माघको दिन विहानै नुहाउने चलन अरू समुदाय जस्तै थारुको पनि हो । यस दिन थारु समुदायले माघ नुहाएपछि पैसाका ढ्याक हुर्याउने परम्परा पनि थियो । नदी किनार, थारु बस्तीका कुवा छेउछाउ उनीहरू नुहाउन जुट्थे । उनीहरूले गच्छेअनुसार हुर्‍याएका पैसाका ढ्याक टिप्न केटाकेटीको लर्को लाग्थ्यो ।  ढिक्री, अनदीको भात र जाँर बनाउने तयारी पुषको मध्यतिरैबाट सुरु गर्थे । सुँगुरको मासुको जोहो त छुटाउने कुरै भएन । माछा र सुँगुरको मासु भएन भने त चाड आएजस्तै हुँदैन थारु समुदायमा । अनि जाँर झन् नभै भएन । थारुका देउतालाई समेत जाँर चढाइन्छ । माघ सन्दर्भका भाकाहरू तानतुन गर्ने, सम्झिने, तयारी गर्ने र ‘रिहर्सल’को काम पनि गाउँमा पुषको मध्यबाटै चल्थ्यो ।  माघ पर्वमा मघौटा, ढमार र ढुम्रु विशेष गीतको रूपमा लिइन्छ । माघीका गीतले माघ आगमनको संकेत गर्नेदेखि मनभित्र गुम्सिएर रहेका पीडाहरूलाई पनि बिर्साउँछ । यसरी नै धेरै दिनदेखि छुट्टिएर बसेका साथी, भाइ, इष्टमित्रहरूसँग भेटघाटमा जोडिदिएको अनुभूत गराउँछ भन्ने थारु अगुवाहरूको भनाइ छ ।  यस अवसरमा गाउँका साझा समस्याका बारेमा छलफल गरिन्थ्यो । नयाँ कामका योजना बन्थे । नयाँ थिति बनाइन्थ्यो । गाउँको बडघरदेखि चौकीदारसम्म चुनिन्थ्यो । वर्षभरिका लागि कामको जिम्मेवारी तोकिन्थ्यो ।  लेनदेन घरसल्लाह लगायतका आर्थिक कुरा जोडिने भएकोले माघलाई नयाँ आर्थिक वर्षको रूपमा लिने पुरानै चलन हो । यसैगरी खानपिन र नाचगानको पर्व पनि भएकाले सद्भाव र सांस्कृतिक पर्वको रूपमा पनि माघलाई लिइने पाका थारु सञ्चारकर्मी एकराज बताउँछन् ।  माघको मेसोमा थारु गाउँ आसपासमा गजबको रौनक हुन्थ्यो । माघको तयारी मध्य पुषदेखि नै सुरु भए पनि पुसको अन्तिम दिनदेखि खास रमझम् सुरु हुन्थ्यो । विहानैदेखि मासुको जोहोमा थारु पुरुषहरू जुटिसक्थे । थारु भाषामा ‘सुवर–मर्ना’ भनिने यसदिन बिहानैदेखि कुलो तलाउमा माछा मार्ने र सुंगुर मार्ने काममा उनीहरूको चटारो हुन्थ्यो ।  साँझ परेपछि थारु साथीहरूसँग सुँगुरको मासु, माछा सँग जाँर खाँदै ‘ढमार’ गीत सुन्न खुब रमाइलो हुन्थ्यो । यही गीत गाउँदै उनीहरू माघ पर्वको प्रारम्भ गर्थे । थारु समुदायमा सुंगुरको मासु विशेष मानिन्छ ।  माघ १ गते खास दिन भैहाल्यो । राति भाले बासेपछि थारु महिलाहरू उठेर ढिक्री÷रोटी बनाउन जुट्थे । अनि साह्रा मानिस ढमार गाउँदै, मादल बजाउँदै नदी, कुलो, कुवा जे छ त्यही नुहाउन जान्थे । उनीहरू ‘कुवँरवर्ती’ अर्थात् जलदेवीसँग पानीमा डुबुल्की मार्दै आफ्ना दुःख, सुख र माग सुनाउने गर्थे ।  नुहाइवरी चामलको सेतो पिठो र तीलको छन्टी लाएर फर्किन्थे । गाउँका थारु अगुवाहरु भन्थे, ‘मानिसले स्वतन्त्र रूपमा माघ मनाए झैं पहिले–पहिले घरमा पालिएका सुंगुर, भेडा, गाईगोरु, राँगाभैंसी जस्ता पशुचौपाया पनि फुका छाडिन्थे । कसैको बाली नोक्सानी गरे पनि त्यसदिन माफी हुन्थ्यो ।’  माघको दोस्रो दिन ‘खिच्रहवा’का रूपमा मनाउँदै खिचडी खाने चलन छ । यो दिन सानाठूला सबैले मनमा लागेका कुरा खुलेर बोल्न पाउने दिन मानिन्छ । घरभित्रको यसदिनको छलफलमा आफूलाई बिहे गर्न मन लागेको कुरा भन्न पनि लाज वा डर नहुने थारु साथीहरूले सुनाउँदा अन्य समुदायका हामी अचम्म मान्दै ट्वाल्ल पथ्र्यौं ।  यो दिन उनीहरूले घरको कामको जिम्मा तोक्ने, बिहेबारीको टुंगो गर्ने, बसाइँसराइँको सल्लाह गर्ने, घर छुट्टिने बारे कुरा गर्ने गर्थे । अधिया–बटैया लिने–दिने, मनमुटावका सवाल भए मिलापत्र गर्ने, लेनदेन मिलाउने लगायत घरायसी छलफल गर्थे । हरेक माघमा यसैगरी यी विषयमा टुंगोमा पुग्ने थारु समुदायको चलन अनौठो लाग्थ्यो । माघको तेस्रो दिन गाउँमा विशेष जमघट हुन्थ्यो । यसलाई ‘ख्याल’ बस्ने पनि भनिन्छ । गाउँका सबै जाति र समुदायका मानिस यसमा भेला हुन्थे । अन्य समुदायका हाम्रा बुवाहरूसमेत यस्तो बृहत भेलामा जान्थे । भेलामा प्रत्येक घरबाट एकजनाको अनिवार्य उपस्थिति बोलाइन्थ्यो । त्यसैबेलामा नै अर्को वर्षका लागि गाउँका वडघर चुनिन्थ्यो । पहिलेपहिले थारु समुदायबाट मात्रै बढघर भए पनि पछिपछि अन्य समुदायबाट पनि बढघर छानिन थालेका थिए । अचेल त थारु समुदायको जनसंख्या बढी भएका कतिपय पालिकाहरूले ‘बडघर ऐन’ बनाएरै यसलाई अपनत्व लिएका छन् ।   अगुवा चुनिएपछि कुलापानी हेर्ने पन्हेर्वा, घरघरमा सूचना पुर्‍याउने चौकीदार पनि चयन गरिन्थ्यो । बैठकमा गतवर्षमा भए गरिएका बाटो–घाटो, कुलानाला, सडक, धार्मिक पूजापाठलगायत साझा कामसम्बन्धी समीक्षा हुन्थ्यो । यस्तो काममा नजुट्नेलाई रुपैयाँ वा अन्नपातको सजाय लाउने चलन थियो । ‘खारा’ उठाउन भन्दै तोकिएको ‘फाइन’ उठाउन टोली घरघर हिँड्थ्यो । स्कुले समय थारु सँघारी (साथी)हरू सँगै बित्यो । एसएलसीपछि पढाइका लागि गाउँ छाडेपछि थारु समाजको संगत छुट्यो । उनीहरूको संस्कृति र रहनसहन पनि अब त आधुनिक भैसक्यो सायद । साढे तीन दशकभन्दा अघिको त्यो थारु समुदायको परम्परा अहिले कति बाँकी छ र कति फेरियो कुन्नि ? पाकापुस्ताबाट नयाँपुस्तामा यो संस्कृति र परम्परा सर्दै आएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अध्ययन र दस्तावेजीकरणका लागि पढेलेखेका र रुचि भएका थारु अगुवाहरू जुटेका छन् । आउने पुस्ताका लागि रेकर्ड गर्ने र प्रकाशन गर्ने कार्य पनि सुरु भएको सञ्चारकर्मीसमेत रहेका एकराज चौधरीको भनाइ छ । बर्दियामा रहेको उनी संलग्न रेडियो गुर्वावाले यस्तो काम गरिरहेको छ ।  हुन पनि समयसँगै अहिले माघ मनाउने शैली फेरिँदै गएको छ । माघ पर्व माघी भैसकेको छ । गाउँका घरआँगनमा सामूहिक नाचगान गरेर मनाइने माघ अहिले सहरको मञ्चसम्म पुगिसकेको छ । राजधानीलगायत सहर र विदेशमा रहेका थारु समुदायले पनि महोत्सवको रूपमा मनाउन थालेका छन् । गाउँ छोड्नेले आफ्नो परम्परा पनि बिर्सँदै जान थालेको चिन्ता एकराजको छ ।  माघ पर्वलाई ठाउँअनुसार थारु समुदायले माघ, खिचरा, तिला संकराइत भनेर मनाउँछन् । मगर समुदायले माघे सकराती र अन्य समुदायहरूले माघे संक्रान्ति अथवा मकर संक्रान्तिका रूपमा मान्छन् ।  केही वर्षयता सहरतिरका कार्यक्रममा र केही गीतहरूमा समेत माघी पर्वका रूपमा यसलाई चिनाइएको पाइन्छ । ‘थारु समुदायको माघ नै मौलिक पर्व हो, माघी होइन’– थारु संस्कृतिका अध्येता तथा पत्रकार सर्वहारी भन्छन्।  सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा उन्मूलन घोषणा गर्यो । त्यसै वर्षको माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले यस पर्वलाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा समेत थारु समुदायमा मनाउन थालिएको छ ।  पश्चिम नेपालमा त्यसअघि थारु समुदायमा कमैया बस्ने प्रथा थियो । जीविकाका लागि आफ्नो जमीन नहुनेहरू अरुको घरमा वर्षभरिका लागि कमैया बसेर खेती गर्ने र उत्पादनको तीनमध्ये एक भाग पाउने परम्परा थियो । कमैयाको सौंकी (धरौटी रकम) माघमा पुरानो मालिकलाई नयाँ मालिकले तिरिदिएर वर्षभरिका लागि पक्का गर्ने चलन थियो ।  यसरी खानपिन, नाचगान मात्र होइन, आर्थिक हरहिसावको पर्वका रूपमा पनि थारु समुदायले परम्परादेखि माघ पर्वलाई मान्दै आएका छन् । आज माघ १ गतेकै दिनदेखि थारु समुदायको नयाँ वर्ष २६४९ पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा झण्डै १८ लाख बढी थारु जनसंख्या छ । 

विद्यार्थी उमेरका लगभग सबैजसोको चाहना भविष्यमा डाक्टर, इञ्जिनियर, बैंकर वा यस्तै केही बन्ने सुनिन्छ । नेता बन्ने सपना अपवादमा पाइएला । यस्तै, राजनीतिक घटनाक्रममा चासो पनि बहुतै कम युवाले दिन्छन् ।  यस्तो पृष्ठभूमिमा गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरको सर्वोच्च पद मेयरमा युवा बालेन शाहको उदय चानचुने जीत थिएन । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जित्ने बालेन मात्र अवश्य होइनन् । कैयौंले जितेका थिए । जित्ने छन् । तर, बालेनलाई मतदाताले नभइ युवाले जिताएका थिए । देशविदेशमा रहेका युवाहरूले आफ्ना आफन्त, नातागोता, साथीभाइ सारालाई ‘अरू जे गर, बालेनलाई एक भोट लौरोमा देऊ’ भनेर आफ्नो तर्फबाट सकेजति प्रयास गरे । सूचना प्रविधिको जोडदार उपयोग बालेनकै लागि प्रयोग गरे ।  यस्तो भयो कि जेनजी उमेरका सारा युवाहरूको अभियान नै बालेन जिताउने भयो । नयाँ केटाकेटीले ठीकै भनेका त होलान् नि भनेर उनीहरूको मन राख्न पनि काठमाडौंका वृद्धवद्धा उमेरका मतदाताले पनि लौरोमा भोट हाले । बालेनले काठमाडौंको सडकको पार्किङ व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि पहुँचवालाको रजगज धमाधम भत्काउन थालेपछि उनको लोकप्रियता झन् चुलियो । आशा झन् बढ्यो । बालेनका कारण नेता त यस्तो हुनुपर्छ भन्दै राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता खोज्न उनीहरू प्रेरित हुन थालेका थिए ।  भाद्र २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि यो उमेर समूह राजनीतिमा यस्तरी तानियो कि दशकौंदेखि सत्ताबागडोर सम्हालेका दलहरूलाई सडकमा पछारेर सरकार बनाउने हैसियतमा दरियो । त्यसयता राजनीतिको केन्द्रमा युवा समूह त्यसमा पनि जेनजी समूह छ । समग्रमा राजनीतिप्रतिको चासो, चिन्तासहित राजनीतिमा युवा सहभागिता बढ्नु सुखद छ । सँगसँगै केही सवालमा गम्भीर चिन्तन पनि जरुरी छ । किनभने चुनाव आउँदैछ, उम्मेदवारहरूको अनुहार सामने आउन थालेको छ । कसलाई अनि किन छान्ने भन्ने सवालको सही समीक्षा बेलैमा हुन जरुरी छ।  प्रिय जेनजी भाइबहिनीहरू ! देशभित्र हामी बहस गर्छौं । बाझिन्छौं । सवालहरूमा सहमत वा असहमत हुन्छौं । यो लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आन्तरिक राजनीतिमा मतभेद हुनु गलत होइन । बहुलवाद स्वीकारेको शासन व्यवस्थामा फरक मतको सम्मान गर्दै अघि बढ्ने हो । निर्णय बहुमतकै कार्यान्वयन हुने हो । समयसँगै मन मिल्छ, सवाल मिल्छ र आन्तरिक सहमतिहरू बन्दै जान्छन् । यो लोकतन्त्रको जीवन्त प्रक्रिया हो । यत्ति हो कि बहुमतलाई निरंकुश वा गलत बाटोमा जानबाट रोक्न बलियो विपक्षी चाहिन्छ । संसदमा पनि सडकमा पनि ।  यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सन मिल्दैन । आन्तरिक मामिला र बाह्य मामिलाको फरक र यसको दूरगामी महत्त्व । त्यसैले परराष्ट्र नीति र कुटनीति देशभित्रको भावनाले होइन, गहिरो समझले चल्नु पर्छ । क्षणिक लोकप्रियवाद भन्दा यो माथि हुन्छ । यसले सत्तामा कुन पुस्ता वा कुन दल वा कुन विचार आयो त्यहीअनुसार रङ फेर्ने छुट पाउँदैन । यो साझा अनि दिगो र अनुभवमा आधारित हुनु पर्छ ।  आन्तरिक राजनीति सुधार्न समय पाइन्छ, तर गलत परराष्ट्र निर्णयको मूल्य पुस्तौंले चुकाउनुपर्छ । शासकहरूले परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा अहिले केही देशका नागरिकहरू र देशको समेत भविष्य अन्यौलमा फसेको, लाखौं मानिस बिचल्लीमा परेका र हजारौं निर्दोषले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका ताजा उदाहरणहरू छन् । विश्व इतिहासले यसको चेतावनी बारम्बार दिएको छ । छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध, भू-राजनीतिक सन्तुलन, आर्थिक निर्भरता र सामरिक अवस्थाबारे मसिनो ज्ञान नहुँदा धेरै देशहरू लोकप्रिय नारामा उदाएका नेताका कारण संकटमा परेका छन् । जनतामाझ अत्यन्त लोकप्रिय हुँदै उदाएका तर विदेश नीति सन्तुलित बनाउने दक्षता नराख्दा देशलाई भड्खालोमा हालेका उदाहरणहरू धेरै छन् । युक्रेन, भेनेजुयलालगायत देशका ताजा अवस्था जगजाहेर छ ।  नेपालजस्तो सानो, भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि परराष्ट्र नीति झन् गम्भीर विषय हो । हामी दुई ठूला छिमेकीबीच छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र, रोजगारी, सुरक्षा र कूटनीतिक अस्तित्व छिमेकीसँगको सम्बन्धसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रवादको खोक्रो नाराले होइन, इतिहास, कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञानले मात्र देशलाई सहज रूपमा अघि बढाउन बल मिल्छ ।  त्यसैले आजको नयाँपुस्ताले केवल आन्तरिक राजनीतिमा सीमित सोच राखेर पुग्दैन । देशको संविधान पढेजस्तै, ऐन–कानुन बुझेजस्तै, परराष्ट्र नीति, छिमेकीसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलता र विश्व राजनीतिबारे पनि जानकार हुनुपर्छ । विदेश नीति नबुझ्ने नेतृत्व देशभित्र लोकप्रिय भए पनि देशको वृहत्तर भविष्यका लागि घातक बन्न सक्छ भन्नेमा बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।   नयाँपुस्ताको खबरदारी केवल भ्रष्टाचार र सत्ता राजनीतिमा सीमित भएर पुग्दैन । कुनै नेता, पार्टी वा आन्दोलनका कारण विदेश नीति, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सन्तुलनमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा पनि गहिरो मूल्यांकन गर्न सक्ने चेत आवश्यक छ । देश चलाउने सपना देख्नेले देशको नक्सा मात्र होइन, छिमेकीको मनको नक्सा पनि बुझ्नुपर्छ । आज हामी आन्तरिक सवालमा विवाद गरौंला, समाधानमा पुगौंला । तर, बाह्य सवालमा सडकमा हुँदाको बोली र सत्तामा हुँदाको बोली एउटै चल्दैन । खासमा आजको बोलीले भोलि सत्तामा हुँदा त्यो बोली स्वयम् र देशका लागि महँगो नपरोस् भन्नेमा समयमै सजगता जरुरी छ । देशको अस्तित्व, सार्वभौमिकता र भविष्यको लागि सबैभन्दा सचेत र जिम्मेवार बन्नु नै नयाँपुस्ताको दायित्व हो । यसर्थ राजनीतिक समझ भएको अनुभवी नेतृत्व छान्नु परेको छ । नयाँ मात्र होइन, परिपक्व चाहिएको छ । अघिल्ला पटक जस्तै गरी ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको’ भनेजस्तै जो पनि सांसद नबनून् । योग्यता भएका विषयविज्ञहरूलाई अवसर दिन सांसद नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । उनीहरूका लागि त सम्बन्धित क्षेत्रबाट योगदान लिनेगरी राज्यले वातावरण तयार पार्ने हो । यसतर्फ पनि जोडदार खबरदारी जरुरी छ ।  राजनीतिमा नयाँपुस्ता उत्पादन गर्ने कारखाना विश्वविद्यालय मानिन्छन् । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू नै भविष्यका देश निर्माता हुन् । आज कक्षाकोठामा बसेका विद्यार्थीहरू नै भविष्यमा देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रशासक र नीति निर्माता बन्ने हुन् । त्यसैले विद्यार्थी जीवन केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने चरण मात्र होइन, देश निर्माणका लागि सोच, चरित्र र चेतना निर्माण गर्ने समय हो । तर प्रश्न उठ्छ, हामी कस्तो चेतनायुक्त पुस्ता तयार गर्दैछौं ?  विद्यार्थी नेतृत्व निखार्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू)को आवधिक चुनाव हो । विश्वविद्यालय तहमा स्थापित स्ववियू राजनीतिक पार्टीको बेर्ना मात्र होइन, लोकतन्त्रको अभ्यासशाला हो । त्यहाँ विद्यार्थीहरूले बहस गर्न, चुनाव लड्न, हार–जित स्वीकार्न र जिम्मेवारी लिन सिक्छन् । जसले विद्यार्थी जीवनमै जीतहार स्वीकार्न सिकाउँछ ।  तर, बीचका वर्षहरूमा स्ववियू मृतप्रायः हुँदा नयाँपुस्ताको राजनीतिक चेत साँघुरियो । अनि विद्यार्थी राजनीति या त झोले अनुकरणमा सीमित भयो, या पूर्ण उदासीनतामा हरायो । नयाँपुस्ताबाट नेता जन्माउने कारखाना स्ववियू चुनाव लामो समय रोकिँदा राजनीतिमा खारिएका नयाँपुस्ताको मूल सुकेजस्तो भयो ।  भनिन्छ नि इतिहास नबुझेको राजनीति दृष्टिविहीन जस्तो हुन्छ । हाम्रो आफ्नै इतिहासले हामीलाई गहिरो पाठ सिकाएको छ । हिजो माओवादीले हतियार समाउँदा बुर्जुवा शिक्षा काम छैन भन्दै हजारौं विद्यार्थीलाई पुस्तकको झोलाका सट्टा बारुदको झोला बोकाइयो । उनीहरू बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य भए । पढाइ अधुरो रह्यो । क्रान्तिको नाममा पढाइ छोड्नेहरूमध्ये केही सत्ता र पहिचानमा पुगे, बहुसंख्यक भविष्यविहीन बने । पछि यही समाजमा शून्यबाट स्थापित हुन कहर र हण्डर खानुपर्‍यो । आजको जेनजी पुस्तासँग सूचनाको कमी छैन, समस्या बुझाइको हो । सामाजिक सञ्जाल, छोटा भिडियो र भावनात्मक वा चर्का भाषणले गहिरो अध्ययनबाट नयाँपुस्तालाई टाढा धकेल्दै लगेको छ । अघिल्लो पुस्तालाई भ्रष्ट, असफल, अवसरवादी भनेर आलोचना भैरहेको छ । उनीहरूका पछिल्ला भूमिकाले यो अवस्था आफै ल्याएका हुन् । तर उनीहरूबाट सिक्ने कुरा पनि धेरै छन् । राम्रा कुरा सिक्दै जाने र नराम्रा कुरा छोड्दै जाने हो ।  संगठन वा पार्टी कसरी र किन बनाउने ? धैर्य र निरन्तरता के हो ? विचारधारामा कसरी टिक्ने ? सत्ता र सडकबीचको अन्तर के हो ? जस्ता सवालमा अघिल्लो पुस्ताले लामो अनुभव हासिल गरेको छ । अघिल्लो पुस्ताले गरेको गल्ती दोहोर्याउनु मूर्खता हो, तर उनीहरूले गरेको सही कुराबाट सिकाइ नलिनु झन् ठूलो मूर्खता हो ।  प्रिय जेनजी भाइबहिनीहरू ! राजनीति बुझ्नु भनेको केवल नारा लगाउनु होइन । राजनीति बुझ्नु भनेको, देशको संविधान पढ्नु, मौलिक हक केके हुन् भन्ने जान्नु, दायित्व के हो बुझ्नु, राज्य संरचना कसरी चल्छ थाहा पाउनु, ऐन, कानुन, नीति र प्रक्रिया अध्ययन गर्नु पनि हो ।  अनि केन्द्रीय राजनीतिमा आउँदा वैदेशिक सम्बन्धका आयाम, कुटनीतिक चातुर्य थाहा पाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यी कुरा नबुझी बोल्न सिपालु हुँदैमा उनीहरूको भर पर्नु भनेको अँध्यारोमा हिँड्नु जस्तै हो ।  आजको विश्व प्रतिस्पर्धात्मक छ । प्रविधि, विज्ञान, अर्थतन्त्र, कूटनीति, सबै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । भोलिका कर्णधारहरू, नेताहरू, प्रधानमन्त्रीहरू भावनामा होइन, ज्ञान र विवेकमा आधारित निर्णय गर्नसक्ने गरी तयार हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिमा युवाहरूको चासो बढ्यो । गज्जब भयो । नयाँपुस्ता हस्तक्षेपकारी हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण राजनीतिमा न्यून युवा सहभागिता पनि हो । तर, नयाँ नेता भनेको झन् पढेको, झन् बुझेको, झन् दूरदृष्टि भएको, झन् आचरण राम्रो भएको, असल अभ्यास गरेको परिपक्व हुनुपर्छ ।  त्यसैले चुनाव आउँदैछ, लोकप्रिय मात्र होइन, यी सबै बुझेको असल र परिपक्व नेता चुन्न मद्दत गर । विविध जातजाति, धर्म र समुदायको साझा फूलबारी नेपालीलाई मिलाएर लान सक्ने नेतृत्व र विचारलाई बल गर । युवा लहरलाई सही दिशा देऊ अनि आफूलाई पनि यसैअनुसार तयार पार ।  तब न बल्ल देश बनाउने सपनामा बल दिन सकिएला !

फ्रान्सका सम्राट नेपोलियन बोनापार्टको पत्रिकासम्बन्धि एउटा भनाइ संसारभरका मिडियाकर्मीबीच  चर्चित छ । उक्त भनाइमा उनले एक विरोधी पत्रिका र एक हजार सशस्त्र सेनामध्ये रोज्नुपर्‍यो भने विद्रोही पत्रिका रोज्ने बताएका थिए । सैन्य शक्ति र राजनीति बुझेका नेपोलियनको उक्त भनाइको अन्तर्य हो– पत्रिकाले बनाउन सक्ने विचारशक्तिका अगाडि बन्दुकबाट हासिल हुने सैन्यशक्ति फिका हो ।  अठारौं शताव्दीको प्रारम्भतिरका नेपोलियन ती व्यक्ति थिए जसले क्रान्तिकारी युद्ध तथा उनका समयमा भएका सबै युद्धमा फ्रान्सलाई नेतृत्व गर्दै सम्पूर्ण युरोपलाई आफ्नो अधिनमा राखेर विभिन्न देशका संयुक्त फौजविरुद्ध उभिए ।  एक्काइसौं शताव्दीको प्रारम्भमा आएर सूचना प्रविधिमा आधारित शक्तिले पत्रिका र सैन्य दुवै शक्तिलाई आफूमा समाहित गरिसकेको छ । सैन्य लडाइँ पनि प्रविधिमा आधारित हुन थालेको छ । रसिया–युक्रेन बीचको युद्ध अभ्यास हेर्दा अब आमनेसामने सैनिक भिड्ने युद्धको युग निकै पछि परिसकेको प्रष्ट हुन्छ ।  अबका युवाहरूको हातमा मोबाइल, इन्टरनेट, क्यामेरा, लाइभस्ट्रीम यी सबै छन् । एउटा पोस्ट गरेपछि एकैछिनमा देशभर मात्र होइन, संसारभर फैलिन्छ । अहिलेको युवाजमात हरेक देशको लडाकु दस्ता हो । यस अर्थमा जेनजी उमेर समूह डिजिटल लडाकु फौज हो । पहिले प्रदर्शन सडकमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो । लडाइँ भूगोलमा सीमित हुन्थ्यो । अब टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रस्फुटित र संगठित हुन थालेको छ । यी सबैले आन्दोलन र विचारलाई तत्काल फैलाइदिन्छ ।  नेपाललाई आजको अवस्थामा ल्याउन धेरै पुस्ताले योगदान दिएका छन् । हाँसिहाँसी ज्यान दिएका ४ सहिददेखि सशस्त्र, शान्तिपूर्ण अनेकखाले लडाइँ धेरैले लडे, जसको योगदानले हामी यहाँ आइपुगेका छौं । तर समयको घडीसँगै मानिसहरूको सोच, अपेक्षा र राजनीतिक समझ पनि बदलिँदै जाँदा सँधै अधुरो र अपुरोजस्तै बन्दै आएका छन् ।  पछिल्ला वर्षहरूमा युवाहरू विशेषगरी जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध उठाएको आवाजले नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याइदिएको छ । करिब १६ देखि ३० वर्ष उमेरका जेनजी युवाहरू जो मोबाइल, इन्टरनेट, प्रविधि र खुला विश्वमा हुर्केका छन् । जीवनको सुरुवातदेखि नै इन्टरनेट, स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालसँगै हुर्किएका उनीहरूको दैनिकी सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन स्ट्रिमिङ र डिजिटल सामग्रीसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ । भ्रष्टाचार र बेथितिले देश तहसनहस पारेको भन्दै सडकमा उत्रिएका जेनजीहरूमाथि भाद्र २३ गते तत्कालीन सरकारले नरसंहार मच्चायो । अनि २४ गते त्यसको विरुद्ध उठेको विरोधको जनआन्दोलनमा घुसपैठ भएर विध्वंश मच्चिएपछि तत्कालीन सरकार बढारियो । त्यसपछि पुराना दलहरू कहाँ उभिएका छन् ? दोस्रो पुस्ता (युवा नेताहरू) के गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ? जेनजीले देशको भविष्य बदल्न सक्छ ? अब नेपाली राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिन्छ ? पुराना दलप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने जनताका वास्तविक अपेक्षा के हुन् ? यी सवाल अहिले आमनेपालीको मनमा सवार छन् । नेपालका लाखौं युवा धमाधम विदेशिनुको सबैभन्दा ठूलो कारण स्वदेशमै अवसर नपाइने समस्या हो । पुराना दलहरूले दशकौंदेखि देशलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाइ दिने जस्ता हावादारी विकासको कुरा गर्दै आए । यसबीच भएका उद्योगहरू बन्दै–बन्द, कृषि क्षेत्र झन् परनिर्भर, पर्यटन अस्थिर भयो । भएका सीमित अवसर पार्टीका झोलेहरूले मात्रै पाए ।  भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा चुलियो । विकास योजना नेताहरूको तजवीजमा तय भए । सरकारी सेवा लिन सास्ती र घुस घटेन । अनि सीमित शीर्ष भनिएका बुढा नेता आलोपालो कुर्सीमा सवार भैरहे । यी विविध कारणले पुराना दलप्रति युवापुस्ता मात्रै होइन, आम जनताको विश्वास गुम्दै गयो ।  युवाहरू आफूभन्दा गह्रौं सामानको भारी बोकेर विदेश जानु नपर्ने देशको सपना देख्छन् । तर महंगो पढाइ शुल्क, न्यून रोजगारीको अवसर, कमजोर सीप सिकाउने कार्यक्रम, उद्योगधन्दा चल्ने वातावरण नहुँदा जनतामा स्पष्ट सन्देश गयो, पुराना दलले हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर्न सकेनन् ।  यसबीच खास सवाल बुढा नेताहरूको ठाउँमा नयाँ नेता स्थापित गर्नु मात्रै हो भन्ने भाष्य निर्माण भैरहेको छ, यो पनि सही छैन । जनताले उमेरमा युवा होइन, सोचमा युवा भएको नेतृत्व खोजेका छन् । कुशासन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक विकृतिविरुद्ध परिणाम खोजेका छन् । त्यो पूरा गर्ने स्पष्ट लक्ष्य र कार्ययोजनाको आधार खोजेका छन्।  नयाँ पुस्ताका लागि लागि समानता, सम्मान, पारदर्शिता, अवसरको खाँचो छ । यी उनीहरूको जीवनको आधार हुन् । यी दिनमा संसारभरका युवाका मुद्दा स्पष्ट छन् । उनीहरूले भनिरहेका छन् – मलाई अवसर दे, मेरो भविष्य सुरक्षित गर । जेनजी नाममा अहिले विभिन्न देशमा रातारात युवाहरूले हुँकार गरिरहेका छन् ।  युवा हुँकारले देश र उनीहरू स्वयंका लागि चुनौतीको चाङ पनि खडा गरी दिएको छ । उनीहरूमा उचित र सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको अभाव छ । नीतिगत स्पष्टता छैन । विदेश नीति कस्तो ? अर्थतन्त्र कसरी उठाउने ? संघीयताको समीक्षा कुन आधारमा ? निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने ? लगायत मूलभूत विषयहरूमा जेनजी एकरूप देखिँदैनन् । संगठन निर्माणको कठिनाइ छ ।  भावनाले आन्दोलन चल्छ, तर राजनीति चलाउन भने कार्यालय, संगठित सदस्य, नीति, नेतृत्व, विचार, योजना र चुनावी रणनीति सबै चाहिन्छ । जेनजी उभारपछि यी चुनौती पार गर्न सकियो भने नेपाली राजनीति साँच्चै रूपान्तरित हुन सक्छ । त्यसका लागि पुराना दलभित्र सुधार चाहने युवा नेताहरू सक्रिय र एकताबद्ध भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।  बाहिरबाट जेनजीले लगातार दबाब दिने र जनता माझबाट माझिँदै आउने बाटो तय गर्नुपर्छ । जनताले अब पार्टीमा समेत पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै जनमत बनाउँदै जानु पर्छ । यसरी राजनीतिक संस्कृति क्रमिक रूपमा सुधारिने बाटोमा लागेमा हालको परिदृश्य नेपालका लागि सम्भव अनि व्यवहारिक बन्ने लयमा लाग्न सक्छ । परम्परागत दलको संस्कृति, नेतृत्वमा फर्कीफर्की उही ७०–८० वर्षका अनुहार, युवालाई हुकुम र च्याप्ने काम, निर्णय गर्ने ठाउँमा नपुर्याउने, टिकट र पद भागबण्डामा जाने गर्दा पार्टीभित्रकै युवामा खोइ हामीलाई मौका ? भन्ने पीडा बढाएकै थियो । उनीहरू आश र त्रासले व्यापक रूपमा खुल्न सकेका थिएनन् । यसैले जेनजीले ‘अब पुग्यो’ भन्ने भनाइ देशभर फैलाउन सके ।  यद्यपि पुराना दलभित्रै पनि परिवर्तन चाहने युवा नेताहरू छन् । करिब ३५–५५ वर्ष उमेरका, शिक्षित, विचारवान र केही जिम्मेवारी पाएका ‘दोस्रो पुस्ता’का नेता अवसरको लडाइँमै छन् । उनीहरूप्रति जनतामा अझै आशा छ । किनभने धेरैजसोले नयाँ विचार बोकेका छन्, आधुनिक प्रविधि, डिजिटल शासनप्रति आकर्षण, विश्वका नयाँ राजनीतिक मोडेल बुझ्ने क्षमता, धेरै विवादमा नबसेको छवि, सुधार गर्न सक्ने ऊर्जा देखिन्छ । यसैले दोस्रो पुस्ता ‘परिवर्तनको आशा’ पनि बन्न सक्छ, र ‘पुरानै अभ्यासको निरन्तरता’ पनि । सबै कुरा उनीहरूको निर्णय र साहसमा निर्भर छ । यसकारण परिपक्व धारणा राख्नेहरूले भन्न थालेका छन्, यदि पुराना दल सुधारिन्छन् भने यी नेताबाट नै सम्भव छ । पार्टीभित्र अझै पुरानै संरचना, निर्णय गर्ने मूल शक्ति अझै पुराना नेताकै हातमा छ । युवाले आवाज उठाउन खोजे पनि निर्णय पूर्ण रूपमा उनीहरूकै आदेशमा निर्भर हुन्छ । टिकट, पद र अवसरको वितरणमा क्षमता र योग्यता भन्दा पनि गुट र आर्थिक लगानी हावी छन् ।  परिवर्तनको व्यापक अपेक्षाबीच हालै नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी ओलीको निरन्तरताको ‘भारी अनुमोदन’ भैसकेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा शब्द फेरबदल गरी पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले आफ्नो सर्वोच्चता कायम गरिसकेका छन् । कछुवा गतिमा निर्णय लिइरहेको नेपाली कांग्रेसमा प्रशव कहर सकिएको छैन । एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकै गतिमा पुरानै जामा भिर्छ कि कांग्रेसले नेतृत्वमा नयाँ अनुहार दिएर कार्यकर्ता पङ्तिमा आशाको सञ्चार गराउँछ हेर्न बाँकी छ ।  यही बेला काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच एकता भएको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा जेलमा रहेका रवि लामिछाने तारेखमा रिहा भएपछिको एक सातामै यी दुईबीच रातारात एकता भएको छ । बालेनलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्दै यो उधारो सहमति गरिए पनि जेनजी विद्रोहको अर्थ ‘रूप’ र ‘सार’मा नकेलाई ड्राइभर फेरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।  एउटा कुरा निश्चित छ, अब पुरानै ढर्राको राजनीति चल्ने समय सकिएको छ । युवा लहर उठिसकेको छ । प्रश्न उठिसकेका छन् र अब जवाफ माग्न थालिएको छ । नेपाल राजनीतिक सुधारको बाटोमा उभिएको छ । अघि बढ्यो भने नयाँ इतिहास लेखिन सक्छ र पछाडि हट्यो भने उही निराशाको चक्रमा फँसिरहन सक्छ । बाह्य शक्ति सन्तुलन मिलाउन सक्ने हो भने संकेतहरू भने आशालाग्दा छन् । युवा उठ्दैछन् । समाज बोल्दैछ । र ४ दशकदेखि कुर्सी दौड गरिरहेका ठूला पार्टीका शीर्ष नेताको पञ्जाबाट राजनीतिक बागडोर दोस्रो वा नयाँ पुस्तातर्फको दिशामा बलपूर्वक घचेट्ने प्रयास हुँदैछ । जुन आम जनताले व्यग्रताका साथ हेरिरहेका छन् ।  हुन त पुराना नेताहरू आफ्नै ढङ्गमा देश चलाइरहने, जनता उनीहरूलाई गाली गर्ने अनि फेरि चुनाव आएपछि उही अनुहार दोहोरिने यो चक्र धेरै वर्षदेखि घुमिरहेकै हो । तर, यस पटक मोबाइलमा जन्मिएका, इन्टरनेटमा हुर्किएका र डिजिटल संसारमा बाँचिरहेका युवा सडकमा आउने बित्तिकै पुराना दलको घडी ब्याट्री झिकेर रोकिएजस्तो बनाइदिए । सडकमा उत्रिएका जेनजीले उनीहरूलाई पनि तानेर सडकमा त ल्याए । तर, कांग्रेस नेता गगन थापाले भने झैं यतिका यी मानिस किन सडकमा आए ? किन यति बिघ्न रिसाए भनेर समीक्षा गरी त्यसअनुसार कदम चाल्नुको साटो खहरे खोलो एक छिन आयो, सुसायो गयो भन्ने ओली पथ पछ्याए भने न दलहरूको न देशको हित हुनेछ ।  जेनजी उभारसँगै देखिएको यो आक्रोश, विद्रोह र लडाइँ रूपमा उमेर समूहविरुद्धजस्तो देखिए पनि सारमा कुशासन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक विकृतिविरुद्ध हो । यो कुरा ढिलोचाँडो नयाँ, पुराना दल र आमजनता सबैले बुझ्नै पर्छ । यो कुरा आम बुझाइ बनेको दिनमा मात्रै असलमा नेपाल नयाँ राजनीतिक यात्राको गाडीमा सवार भएको हुनेछ । 

अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो, कमाउने अनि जोगाउने । तर, नेपालका एफएम रेडियोहरूको अभ्यास विविध कारणले सुरुदेखि नै टिकाउने रह्यो । टिकाउने, कमाउने र जोगाउनेसम्म पुग्नै पाएन । त्यसैले अहिले नेपालका समग्र एफएम रेडियोहरूको अर्थशास्त्र ऋणात्मक ग्राफतिर छ ।  कोरोना महामारी पछिको आर्थिक मन्दी, देशमा भित्रिने वैदेशिक अनुदानको संकुचन, ‘कन्टेन्ट’ दिने मोबाइलवालाको विगविगी, तीनै तहका सरकारको अनुदार रवैयाजस्ता तमाम कारणले रेडियोका संस्था र तीनमा कार्यरत रेडियोकर्मीहरूको ‘अर्थ संसार’ तिल्मिलाएको छ ।  यस्तो विषम परिस्थितिमा पुषको कठ्याङ्ग्रिने चिसो छल्दै देशभरका सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरू यतिबेला पर्यटन गन्तव्य सौराहामा जम्मा छन् । झण्डै साढे ३ सय बढी सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १९ औं साधारण सभामा सहभागी हुन उनीहरू सौराहा पुगेका हुन् । सँगै ‘डिजिटल युगमा रेडियो’ नारासहित राष्ट्रिय रेडियो सम्मेलन पनि हुँदैछ ।  यसबेला मलाई चाहिँ हालैको यात्राको सन्दर्भले चिमोटिरहेको छ । जुन यात्रा काठमाडौंसँग जोडिएको धादिङदेखि सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्मको थियो । जसमा झण्डै ५० जना सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरूसँग सम्वादको मौका मिल्यो । राजमार्ग आसपासका १० जिल्लाका यी साथीहरूसँगको भेटले घरि आशा जगायो । घरि चिन्ताले चिमोठ्यो । घरि पीडाले पोल्यो ।  आधा दशक अघिसम्म रेडियोको प्रभाव र स्रोताको आँकडा लोभलाग्दो थियो । धानिन स्रोत पनि नपुग्दो थिएन । नियमित कार्यक्रम वा समाचारमा काम गर्ने रेडियोकर्मी आफ्नो कभरेज क्षेत्रका ‘सेलिब्रेटी’ हुन्थे । हरेकजसो स्टेशन म्यानेजरको टेबलमा रेडियोमा प्रवेश चाहने युवाहरूका ‘सीभी’का चाङ हुन्थे । स्टेशनमा गजब रौनक हुन्थ्यो । कार्यालय व्यस्त हुन्थ्यो । बिहान सबेरैदेखि बेल्का अबेरसम्म भीडभाड हुन्थ्यो । कार्यक्रम उत्पादन गर्न, विज्ञापन बनाउन र फिल्ड जान रेडियोकर्मीलाई असिनपसिन हुन्थ्यो ।  अनि नयाँ पुस्ता ‘सोसल प्लेटफर्म’ तिर अलमलिँदा रेडियोजस्ता अन्य परम्परागत मिडियामा युवा सहभागिता घटेकै हो । प्रविधिका हिसाबले सर्टवेभ, मेडियम वेभ हुँदै नेपालको सन्दर्भमा कान्छो मानिएको एफएम रेडियो केही वर्ष अघिसम्म युवाहरूको ढुकढुकी मानिन्थ्यो । कार्यक्रम सञ्चालक युवा हुन्थे । पत्र लेख्ने, फोन गर्ने र सुन्ने स्रोता युवा हुन्थे । गाउँगाउँमा रेडियोका श्रोता क्लब बनेका थिए । यस्ता क्लबमा बस्न युवाहरूवीच प्रतिष्पर्धा चल्थ्यो ।  तर, ती दिन अहिले छैनन् । अहिले रेडियोमा सानो टीम छ । थोरै कार्यक्रम वा समाचार बुलेटिन छन् । विज्ञापन उत्पादन आक्कलझुक्कल हुन्छ । भीडभाड हुनै छाड्यो । रेडियोकर्मीहरूलाई उहिले जस्तो समयको हतारो र कामको चटारो छैन । नयाँ पुस्ताको आकर्षण छैन । रेडियोको अर्थशास्त्र कमजोर हुँदा सबै पक्ष असरल्ल छ ।  विस्तारै स्रोत र श्रोता साँघुरिदै गए । यसले नेपालमा जनस्तरबाट झण्डै ५ अर्ब लगानी भएको ठूलो नागरिक अभियानको भविष्य अन्यौलमा फसेको छ । यसले विपदका बेलाको साथी र लोकतान्त्रिक अभियानको मुख्य प्रेरक रेडियोलाई कमजोर बनाएको छ । गाउँको मिडिया, आपतको मिडिया, फ्री मिडियाको पहिचान बनाएको रेडियो अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न सामुन्ने आएको छ । यद्यपि सबै निराशाका उदाहरण मात्र छैनन् । यात्राका क्रममा केही आशालाग्दा उदाहरण देखिए । रेडियोहरूले मौलिक उपायमा बाँच्न सिकेका छन् । उनीहरूले वैकल्पिक स्रोत पहिल्याउन थालेका छन् । खर्च घटाउन एकापसमा ‘कन्टेन्ट सेयरिङ’ गर्न थालेका छन् । अनुसन्धानबाट स्रोत भित्र्याउन थालेका छन् । डिजिटल प्लेटफर्ममा उपस्थिति बलियो बनाएर आर्थिक स्रोत जोहो गर्न थालेका छन् । अरू पनि धेरै उदाहरण होलान् ।  धादिङको धार्केमा स्थानीय तहको स्रोतमा मिलेर रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण अभ्यास भैरहेको छ । नवलपरासीका तीनवटा सामुदायिक रेडियो मिलेर ‘कन्टेन्ट सेयरिङ’ गरिरहेका छन् । कपिलवस्तुका अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरूको आफ्नै घर छ । उनीहरूले प्रदेशलगायतका सरकारसँग साझेदारी गर्दा यस्तो सम्भव भएको हो । अहिले उनीहरूलाई मासिक भाडा तिर्ने वा स्टुडियो उजाडेर घर सर्ने पीर छैन । नेपालगन्जको कृष्णसार एफएमले डिजिटल माध्यमबाट अडियो तथा भिजुअल ‘कन्टेन्ट’बाट पहुँच र आम्दानी बढाउन बल गरिरहेको छ । बर्दियाको गुर्वावा एफएमको टीमले थारु संस्कृतिको अध्ययनमा स्रोत पहिल्याउन थालेको छ ।  यसरी स्थानीय रेडियोहरूले आफ्नो रुचि, क्षमता र सम्भावनाअनुसार आफ्नो लामो अभ्यासले बनाएको विश्वासको ‘ब्राण्ड’लाई नयाँ सम्भावनाको आँखाबाट हेर्न थालेका छन् । यी उदाहरणले अभावमा जेनतेन धकेलिरहेका रेडियोहरूलाई ऊर्जाको सन्देश दिन सक्छ । धादिङको धार्केमा रहेका कृषि र राजमार्ग एफएम मिलेर स्थानीय सरकारसँग स्रोतमा सहकार्य गर्ने र कन्टेन्ट पनि एउटै उत्पादन गरेर प्रसारण सहकार्य गरिरहेका छन् । यसो गर्दा आपसी सहकार्य र विश्वास बढेको कृषि एफएमका उपेन्द्र अधिकारीको भनाइ छ ।  नवलपरासीमा झण्डै डेढ दशकदेखि सामुदायिक रेडियोमा सक्रिय मेघराज गौतमका अनुसार स्थानीय तीनवटा रेडियो मिलेर ४ वर्षदेखि समाचारमा साझेदारी सुरु भएको छ । उनीहरूले आफूसँग भएका समाचार एउटै स्टुडियोमा संकलित गरेर अडियो पस्किन्छन् र सबैले त्यही एकसाथ प्रसारण गर्छन् । हाल रेडियो परासीले यसको संयोजन गरिरहेको छ । बिहान र बेलुका २ वटा बुलेटिनमा यो अभ्यास भैरहेको छ । परासी, दाउन्ने र सुनवल एफएममा एकसाथ यी बुलेटिन प्रसारण हुन्छन् । जनशक्ति र आर्थिक हिसावले भार उठाउन सहज होस् भनेर समाचारमा साझेदारी सुरु गरिएको दाउन्ने एफएमका अध्यक्ष नारायण पाण्डेको भनाइ छ ।  ‘हाल मोबाइल बोकेर भिडियो खिच्ने सबै मिडिया जस्ता भएका छन् । कार्यालय, टीम र आचरणमा रहने मिडियालाई बाँच्न गाह्रो भएको छ,’ परासी एफएमका संस्थापक अध्यक्ष सुमन आचार्य भन्छन्, ‘रेडियो सबैको हुनुपर्छ । मोबाइल बोक्नेवालालाई चाहिँ ‘पैसा दिनेको भए’ पुग्छ । त्यसैले अवसर र स्रोत त्यतै जान्छ ।’  विश्वासको पिलर रेडियो रैछ, कतिले त समाचार सत्य हो कि होइन भनेर ‘क्रसचेक’ गर्न मात्रै रेडियोलाई सम्झिन्छन् । बुटवलमा लामो समयदेखि रेडियो स्टेशनको नेतृत्व गर्दै आएकी कल्पना तिवारीको अनुभवमा संघीयता आएपछि नजिकका लाग्ने आसपासका स्थानीय सरकार टाढिए । पहिले जिल्लाभरका स्थानीय सरकार र अन्य कार्यालयसँग सहकार्य हुन्थ्यो । अहिले जुन पालिकामा कार्यालय छ त्योबाहेक अरूले अर्को पालिकाको भनेर टाढाको व्यवहार गर्छन् ।  दाङको रेडियो हाइवेका प्रमुख लीला शाहको अनुभव पनि उस्तै छ । उनी भन्छिन्, ‘संघीयताले फाटो पार्यो । एउटा पालिकाले अर्को पालिकाका पत्रकार वा मिडिया मान्दैनन् ।’ ‘टिक्ने ज्ञान चाहियो । श्रोता होइन, बजार (स्रोत) घट्या हो । बजार चाहिँ बजार (सहर)तिरका स्मार्ट मोबाइल चलाउनेको हातमा छ,’ उनले थपिन् । जेन्जी आन्दोलनपछि देशका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले रेडियोलगायत मिडियाका लागि विनियोजित बजेट पुनःनिर्माणका लागि भन्दै रकमान्तर गरेका छन् । दिन नपरे हुन्थ्यो भन्नेहरूका लागि यो बहाना पनि बनेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका लागि स्थानीय रेडियो र पालिकाबीच सहकार्य भैरहेको थियो । यो साझेदारी पनि जेन्जी आन्दोलन पछि रोकिएको छ । नाम कमाएका धेरै रेडियोकर्मी अहिले अन्यौलमा छन् । पैसा पनि छैन । भविष्यको टुंगो पनि छैन । अनुभव र नाम बेकार हुन लागेको जस्तो भएको छ । यसले मानसिक तनाव र पारिवारिक असजिला बढाएको छ । रेडियोको अर्थशास्त्र बिग्रँदै गएपछि रुपन्देहीको जागरण एफएमका विनोद परियार झन् चिन्तित सुनिए, ‘करिअर यही भो । छोड्न सकिँदैन, बाँच्न गाह्रो भो ।’ रेडियोहरूले घर बनाए पनि हाल आएर कपिलवस्तुका रेडियोकर्मीहरूको घर बस्न भने समस्या रहेको केहीको पीडा थियो । रेडियोमा काम गर्नेलाई छोरी दिन नमानेपछि केही रेडियोकर्मीहरू कलेज पढाउन थालेर नयाँ परिचयबाट घरजम गरेको उनीहरूले सुनाए । व्यक्तिगत गोपनीयताका कारणले नाम उल्लेख गरिएन।   २०७२ सालमा दाङको देउखुरीमा खुलेको ‘साझा आवाज’ रेडियोका संस्थापक दुखराम यादवको कथा झन् विरक्तलाग्दो छ । उनको रेडियो गाउँमा छ । राम्रा विषयमा कार्यक्रम, समाचार प्रसारण गरेकोमा धन्यबाद कसैले भन्दैन । केही कमीकमजोरी वा बदमासीका खबर बनाए धम्की आउँछ । उनी भन्छन्, ‘समाजलाई सुसूचित गर्ने भनेर गाउँमा रेडियो खोलियो । तर, अब कति सकिएला र ? २ छोरी छन् । उनीहरू हुर्कदैछन् । मैले उनीहरू सँगै हुर्काएको रेडियोले मात्रै बचाउला जस्तो छैन । खास ऊर्जाको उमेर रेडियो भन्दै बित्यो, अब ४० पुग्न लाग्दा के गर्ने होला सोच्दा मन अमिलो हुन्छ ।’  चर्चित रेडियोकर्मी दिपेन्द्र खनियाँको हालै भएको असामयिक निधन पछि रेडियो क्षेत्र झन् आतंकित बनेको छ । अन्तिम बिदाइमा भेटिएका वरिष्ठ रेडियोकर्मी आरके श्रेष्ठले नेपाली रेडियो इन्डष्ट्रीको उँधोगतिसँग खनियाँको निधनको प्रसंग जोडेका थिए । पछि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि उनले लेखेका छन्, ‘उसको निधनले केवल रेडियो उद्योगलाई मात्र नभई सम्पूर्ण समाज र राज्यलाई गम्भीर चेतावनी दिएको छ । रेडियो उद्योग गहिरो आर्थिक संकटमा छ, तर राज्यले कुनै चिन्ता वा उचित नीति अपनाएको छ्रैन । खनियाँको निधन केवल व्यक्तिगत दुर्घटना नभई उद्योगको संकटको प्रतीक बन्न सक्छ । सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिए यस्ता घटना पुनः दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’ अकोराबको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष वेदप्रकाश तिमल्सिनाका अनुसार रेडियो बन्द गरेर कोही भारतको बम्बै त कोही अन्य देश हिँड्न बाध्य भएका धेरै उदाहरण सुदूरपश्चिममा छन् । बैतडीको खोड्पेमा रहेको सेभेन स्टार एफएमका अमर भट्टराईको दुखेसो छ, ‘आफू सकिने कि रेडियो जोगाउने ? रेडियो जोगाउन लाग्दा आफू सकिने अवस्था आउन लाग्यो ।’ गाउँमा रेडियो र अनलाइन मिडियाको संख्या बढी तर स्रोत चाहिँ घटी हुँदा आफ्नोतिर ‘झुपाझुपा अनलाइन, डल्लीडल्ली रेडियो’ भन्ने उखानै चलेको उनी सम्झन्छन् । सुदूरपश्चिममा झुपाको अर्थ घर र डल्लीको अर्थ गाउँ हुन्छ ।  ‘असारमा पालिकामा डेढसय बीलका फाइल पुग्छन् । पत्रकार १० जना छैनन्,’ बैतडीको मेलौली रेडियोका लक्ष्मण विसी भन्छन्, ‘यस्ता फाइललाई बैतडीमा कार्यालय प्रमुखहरूले ‘लभ्ली’ फाइल नाम राखेका छन् । यसको अर्थ हो पैसा नदिने फाइल ।’  यस्ता मौसमी मिडियाका कारणले पनि संस्थागत रेडियोहरूलाई बाँच्न समस्या भएको छ । डिजिटल युगमा सूचना लिनेदिने माध्यम बढे अनि विकल्प फेरिएकै हुन् । त्यसैले हाम्रा श्रोता र स्रोत पनि बाँडिएका पक्कै हुन् । तर, लक्षित श्रोता वा स्रोत समात्ने हो भने अझै सम्भावना सकिएको छैन । विकसित र ठूला देशमा अझै यसको प्रभाव उस्तै छ । उनीहरू यो सकिँदैन, फेरिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् । ३० वर्षदेखिको हाम्रो अभ्यासको जगमा रेडियो विश्वासको ‘ब्राण्ड’ बनेको छ । यही रेडियोको पुँजी हो । यही हो अब बेच्न सकिने । टावरको प्रसारणका अलावा प्रविधिले दिएको अवसर उपयोग गरेर डिजिटल युगका उपहार भएभरका ‘सोसल प्लेटफर्म’बाट उपस्थिति बढाउन सकिन्छ । खर्चिलो टावर र ट्रान्समिटरको प्रसारण सकिए पनि इन्टरनेटमा आधारित कम लागतमै हुने प्रसारणको अबसर झन् फैलँदो छ ।  पछिल्लो समय सरकारले अनलाइन रेडियोहरूलाई पनि इजाजत दिने नीति दिएर यसलाई सहज बनाइदिएको छ । त्यसै पनि संसारभर अनलाइन रेडियोको अभ्यास पनि उल्लेखनीय रूपमा लोकप्रिय छ । यस्तो अनलाइन रेडियोको अभ्यास गाउँसम्मै पुगेको छ । हालै चितवनको सौराहाको एक क्याफेमा कफी खान छिर्दा त्यहाँ ‘भ्वाइस अफ सौराहा’ स्लोगनमा अनलाइन रेडियो सौराहाको स्टीकर टाँसिएको देखियो । ट्युन गर्दा गीत घन्किरहेको थियो । हाम्रो पात्रो, नेपाली पात्रो, रातोपाटी लगायतका माध्यमबाट पनि यो सुन्न मिल्ने बनाइएको रहेछ ।  भारतमा केही एफएम रेडियोले भिडियोबाट स्टोरी उठाएर अडियोमा प्रवेश गराउने अभ्यास गरिरहेका छन् । भिडियोबाट मानिसहरूलाई स्टोरीको स्वाद चखाएर अडियोबाट पूरा सामग्री पस्किने शैली नौलो छ । अकोराबका पूर्वअध्यक्ष मोहन चापागाईं पूराना कुरा सम्झन्छन्, ‘मदनपोखरा एफएमले सामुदायिक वनमा सहकार्य गरेर दाउरा लिन्थ्यो । त्यो बेचेर नगद आम्दानी गर्थ्यो । यसरी स्थानीय रूपमा सबै रेडियो बसेर स्थानीय आइडिया संकलन गरी कार्यान्वयनको पहल गर्दा केहि हुन्छ कि ?’ नेपाली रेडियोहरूको योगदान अहिले सबैले भुलेजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीमा ‘रेडियो स्कुल’ चलाएर शिक्षामा कसरी टेवा दिए ? भूकम्पमा बारीका कान्ला पुगे पनि तत्काल सही सूचना दिएर कसरी अफवाहको त्रासबाट जोगाए ? २ वर्ष अघिको भूकम्पमा जाजरकोटमा कसरी रेडियोले स्थानीयलाई सूचनासँग जोड्ने काम गरे ? मौसमी सूचनाबाट बालीनाली जोगाउन कसरी रेडियो काममा आउँछन् ? नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्दा कसरी रेडियोले जनमत निर्माणमा भूमिका खेले ? जगजाहेर छ ।   गाउँमा अझै श्रोता छन् । श्रोता मात्र होइन, स्रोत पनि छ । गाउँ सहर ओहोरदोहोर गरी बाँकेको राप्तीसोनारीमा रेडियो भुवरभवानी सञ्चालन गर्ने अर्जुन वली नेपालगञ्ज बस्छन् । गाउँस्रोत व्यवस्थापनका लागि सहरभन्दा सजिलो भएको उनको अनुभव छ । नजिकको स्थानीय सरकारले स्थानीय मिडियाको संस्थागत विकासका लागि अपनत्व नलिँदा गाह्रो भएको धारणा बाँकेकै कृष्णसार एफएमका स्टेशन म्यानेजर सावित्री गिरीको छ ।  ठूला र विकसित मुलुकमा उपकरणमा सुधार गरिएको छ तर, रेडियो मिडिया ‘डेट एक्सपायर’ भएको छैन । सन् २०१७ मा नर्वेले एनालग सिस्टम बन्द गरेर डिजिटलमा गयो भने सन् २०२४ मा स्वीट्जरल्याण्डले डिजिटलमा फड्को मार्यो । त्यहाँ पनि रेडियो जीवित छ, प्रविधिमात्र फेरिएको छ । बरु हाम्रो सरकार भने यस विषयमा संवेदनशील देखिएन । जनस्तरबाट झण्डै ५ अर्ब बढीको लगानी भएको, झण्डै १० हजार जनशक्तिलाई आश्रित र बर्सेनि नवीकरण, रोयल्टी लगायत शीर्षकमा करोडौं राजस्व तिरिरहेका रेडियो सञ्चालक र रेडियो पत्रकार लगायतको जनशक्ति र संस्थागत विकासमा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन ?  ‘जनताको लगानी भएका अनि बन्द भएमा स्वतः सरकारको सम्पत्तिमा जाने सामुदायिक रेडियोहरूका लागि अभिभावक बन्न सरकार किन चाहँदैन ? नेपालको सामुदायिक रेडियो अभियानले यो प्रश्नको जवाफ पाएको छैन,’ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीको भनाइ छ । पंतिकारले विगत एक दशकदेखि विषयगत रेडियो, कन्टेन्टमा साझेदारी, संस्थागत मर्जर वा रेडियो नखुलेका ठाउँमा बढी संख्या भएका ठाउँका रेडियोको स्थानान्तरण अबका विकल्प हुन् भनेर लेख्दै बोल्दै आएको हो । योजनावद्ध, लक्ष्यित श्रोता पहिल्याएको र स्तरीय कन्टेन्ट दिने हो भने दिनभरि रेडियो फुक्नु पर्ने रहेनछ भन्ने तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले बताउँछ । बढीमा २ घण्टा प्रसारण हुने रेडियो पनि धेरै देशमा छन् र प्रभावका मोटा किताब उनीहरूसँगै छन् ।  त्यसैले एउटा सहरमा एउटा टावरबाट भएका सबै रेडियोहरू लक्षित समुदायका बीचमा फर्किन सकिन्छ । २०५३÷५५ सालतिर रेडियो नेपालको १०० मेगाहर्जमा कान्तिपुर, हिट्स र क्लासिक लगायतका रेडियो अटाएको उदाहरण हामीसँगै छ । प्रविधिको लय समातेर ट्रान्समिटरबाट बाहिर निस्केर पनि केही गर्न सकिन्छ । रेडियो सगरमाथाले सुरुसुरुमा ब्रान्डिङका लागि फत्तेमान साँझ गरे झैं हामीले विभिन्न खालका इभेन्ट्स, अतिरिक्त प्रकाशन आदिबाट स्रोत र श्रोता फर्काउन सकिन्छ । देशभरका रेडियोहरूको साझा कन्टेन्ट बैंक बनाएर आवश्यकता अनुसार उपयोग गरेर प्रोडक्सनमा ठूलो खर्च घटाउन सकिन्छ । यी साझा पहल भए । आफ्ना मौलिक विकल्पबाट पनि यसको आयु र प्रभाव बढाउँदै लान सकिन्छ ।  त्यसै पनि एसियाली मुलुकमा नेपालको सामुदायिक रेडियो अभियान अगुवा मानिन्छ । नेपालको झण्डै ३० वर्षे एफएम रेडियो अभ्यासमा विभिन्न कारणले करिब ५ सय रेडियो बन्द भए । यो क्रम कोरोना महामारीपछि ह्वात्तै बढ्दो छ । अब कि गाभिनु (मर्ज) कि मासिनुको विकल्प छैन । मासिनु पर्ने अप्रिय अवस्थाबाट जोगाउन बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकजस्तै हस्तक्षेपकारी सहयोगी अभिभावक चाहिएको छ ।  यी विविध सन्दर्भपछि एउटा सिधा र स्पष्ट प्रश्न उठ्छ, ‘सरकार तिमी रेडियो र रेडियोकर्मीका पनि होइनौ र ?’