सन्तोष रोकाया

काठमाडौँ । सेवाग्राहीहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने नयाँ मास प्रिन्टर खरिद गरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम छिटो तथा छरितो ढंगले गर्न विभागले मद्रास प्रिन्टर प्रालि मार्फत इटालीको माटिका कम्पनीको स्मार्ट कार्ड मास प्रिन्टर खरिद गरी विभागमा भित्र्याएको हो । विभागले करिब ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बरावर मूल्यको मास प्रिन्टर ल्याएको जनाएको छ । यसले एकदिनमा करिब १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमति पत्र) छाप्न सक्ने विभागले जनाएको हो । बुधबार नै विभागमा भित्रिएको प्रिन्टरले प्रतिघण्टा चार सय पचास स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका इञ्जिनियर केशवराज गौतमले बताए । ‘पहिलेका प्रिन्टरहरु प्रति घण्टा ५० वटा जति कार्ड छाप्थे’ उनले भने-‘त्यसले पनि सेवाग्राहीको माग अनुसारको काम भएको थिएन, यो मास प्रिन्टर आइसकेपछि सेवाग्राहीको मागहरु समयमै समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उपकरण र प्राविधिक आएपछि त्यसको जडान शुरु गरी नियमित कार्यमा जाने विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले बताए । उनले प्रिन्टरलाई नियमित कार्यमा लैजानका लागि कम्तिमा एक महिना लाग्ने बताए । सूचना अधिकारी खनालले अहिले भइरहेको समस्यालाई मध्यनजर गरी मास प्रिन्टर ल्याएको बताउँदै यसले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्ती कम हुने जानकारी दिए । सरकारले गत वर्ष ग्लोबल बोलपत्रमार्फत प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । हाल सम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरेदेखि हाल सम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएका छन् । देशभर दैनिक ५ हजार स्मार्ट लाइसेन्स माग भइरहेको अवस्थामा विभागले भने दैनिक ८ सय स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्न पनि सकस भइरहेको छ । लाइसेन्स नयाँ नवीकरणका लागि दैनिक हजारौं आवेदनहरु आएपनि विभागसँग त्यति आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा सेवाग्राहीहरु समस्यामा भोग्दै आएका छन् । विभागमा अहिले सञ्चालित ७ वटा उपकरणहरुले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । तर, यसले सेवाग्राहीको माग आपूर्ति गर्न नसकेपछि गत वर्ष मास प्रिन्टरको लािग टेन्डर आब्हान गरेको थियो । देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमति पत्र छपाई यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागले उपत्यकाका तीन यातायात कार्यालयहरुबाट वि.स २०७२ बाट स्मार्ट लाइसेन्स दिन शुरु गरेको हो भने देशका अन्य यातायात कार्यालयबाट भने वि.स २०७४ मंसिरबाट शुरु गरेको हो ।

काठमाडौं । नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन गरिने भएको छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम नगर विकास कोषलाई रुपान्तरण गरी सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन गर्ने तयारी गरेको हो । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषमा ठूला आयोजना तथा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न र सबै स्थानिय तहहरूसँगको समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ निगम गठन गर्न लागिएको हो । नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिराम सिंह महतले ऐन संशोधनका लागि सहरी पूर्वाधार विकास निगम विद्येयकको मस्र्याैदा सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । निर्देशक महतले कोषलाई व्यवसायिक, स्वायत्त र पुँजी संरचना विस्तार गर्नका लागि प्रदेश, स्थानीयतह र वित्तिय संस्थालाई पनि सहभागी गराउने बताए । उनले सहरी पूर्वाधार विकास निगमको पुँजी करिब २० अर्बबाट शुरु हुने बताए । कोष र निगम के भिन्नता ? सहरी पूर्वाधार विकास निगम एक स्वायत्त संस्था बन्नेछ । यसले बजारबाट कोष उठाउने, स्रोत परिचालन गर्ने, कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउने, कोष र कामको दायराका साथै जिम्मेवारी पनि विस्तार गर्ने महतले बताए । ‘पहिला नगर विकास कोष १७ प्रतिशत ग्रामिण भेगमा मात्र सिमित थियो, महतले भने’, ‘निगम गठन भइसकेपछि सबै स्थानियतहमा यसको कार्य क्षेत्र हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय हुन्छ ।’ नयाँ बन्ने निगमको वित्तिय स्रोत, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, प्रदेश र स्थानीयतह सम्मको लगानीमा मुल कोष बन्नेछ । सहरी पूर्वाधार विकास निगमले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्नेछ । निगममा संघीय सरकारको सबैभन्दा धेरै सेयर हुने जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासमा सेवा दिएर व्यापार गर्ने, लगानी गर्ने, ऋण लगानी गर्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था बनाउन लागिएको हो । निगमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिने तथा परिचालन गर्न सक्नेछ ।