७ हजार पीडितको १ अर्ब बढी ठगी
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रहरी प्रवक्ता (प्रहरी उपरीक्षक) दीपकराज अवस्थी असारको पहिलो साता एउटा कार्यक्रममा जाँदै थिए । उनको फोनमा घण्टी बज्यो । उनले फोन उठाए । दाङबाट एक महिलाले फोन गरेकी रहेछिन् । ती महिलाले फोनमा आफूले भोगेको घटनाको बेलिबिस्तार सुनाएको प्रसंग कोट्याउँदै अवस्थीले भने, ‘एक बैंकमा बैंक खाता रहेछ । उहाँको खातामा ३० हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । बैंकमा सो रकम निकाल्न जाँदा खाता रोक्का थियो । किन रोक्का भएको हो भनेर सोधपुछ गर्दा ८ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको र सो कारोबार शङ्कास्पद भएको भन्दै प्रहरीले रोक्का गर्न लगाएको भनेर बैंकका कर्मचारीले जवाफ दिए । जबकि ती महिलाले त्यो कारोबार गरेकै थिइनन् । तर, जेठ अन्तिम सातातिर खाता ह्याक गरेर ८ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको पछि मात्रै उनले जानकारी पाइन् ।’ यस्तै, दुई बच्चा भएकी एकल (नेपाली) महिला रोमान्स एपमा जोडिइन् । सोही एपमा उनी एक जना पुरुषसँग नजिक भइन् । ती पुरुषसँग उनको माया प्रेम र अन्तरंग कुराकानी भइरह्यो । एकले अर्काेलाई विश्वास गरे । ती पुरुषले भविष्यमा महिलालाई विदेश लैजाने भन्दै प्रलोभन पारे । साथै आफूलाई समस्या परेको विभिन्न बहानामा पैसा मागिरहे । ती महिलाले पनि पुरुषलाई विश्वास गरेर १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिन् । तर, त्यो पैसा पाएपछि ती पुरुष सम्पर्कविहीन भए । त्यसपछि बल्ल ती महिलाले आफू डिजिटल ठगीमा परेकी थाहा पाइन् । आवश्यक प्रमाणसहित उनले साइबर ब्यूरो उजुरी दिइन् । साइबर ब्यूरोले ९० लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्न सक्यो । तर, पुरा रकम फिर्ता गराउन अझै सकेकाे छैन । दोलखा घर भएकी एक डाक्टर टेलिग्राम एपको एउटा ग्रुपमा जोडिइन् । त्यो ग्रुपमा उनलाई घरमै बसेर लगानी गरेर राम्रो आम्दानी हुने भन्दै लगानीको अफर आयो । राम्रो प्रतिफल आउने भएपछि उनी लगानी गर्न तयार भइन् । साथी बिरामी भएको छ, उपचारमा ४० लाख रुपैयाँ लाग्ने भन्दै झुटो बोलेर उनले घरमा बुवालाई फोन गरेर पैसा मागिन् । उनले त्यो पैसा टेलिग्राम एपमा जोडिएको व्यक्तिलाई पठाइन् । ती महिलाले रकम पठाइसकेपछि टेलिग्राममा जोडिएका ती व्यक्तिहरू सम्पर्क विहीन बने । माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय सामान्य व्यक्तिदेखि पढेलेखेका डाक्टर, इन्जिनियर, सीए, सांसदहरू समेत डिजिटल वित्तीय ठगीमा पर्ने गरेका छन् । सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल ठगीको जालो समेत मौलाइरहेको छ । जसरी सूचना प्रविधिमा इनोभेसन भइरहेको छ, त्यसैगरी डिजिटल वित्तीय ठगीमा पनि नयाँ अभ्यास भइरहेका छन् । साइबर ब्यूरोले डिजिटल वित्तीय ठगीका मुद्दाहरूको भयावह स्थिति रहेको जनाएको छ । साइबर ब्यूरोका प्रहरी प्रवक्ता अवस्थीका अनुसार साइबर ब्यूरोमा डिजिटल अपराधका १७ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ७ हजार ५० जना डिजिटल वित्तीय ठगीका पीडित रहेका छन् । ती ७ हजार पीडितहरूले १ अर्ब ९३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ ठगिएको उजुरी ब्यूरोमा दिएका छन् । ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी रकम अनलाइन जब तथा लोनमा फसेको देखिन्छ । १ हजार ९६९ वटा जनाले दिएको निवेदनमा ५२ करोड ९३ लाख ३ हजार रुपैयाँ ठगी भएको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ । यस्तै, लट्री, गिफ्ट, मनीमा ४७६ जनाले दिएको निवेदनमा १५ करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ र अनलाइन सपिङमा २ हजार ६६२ जनाको निवेदनमा ८ करोड ६८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ठगिएको ब्यूरोको तथ्याङ्क छ । प्रवक्ता अवस्थीका अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कमका २ हजार ६६८ जना, १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मका १ हजार ८४० जना, ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मका १ हजार ४७४ जना, २ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका ८९२ जना र १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका १७६ जना डिजिटल वित्तीय ठगीका पीडित छन् । चालु आवको हालसम्म कुल निवेदनमध्ये अनलाइन फ्रड तथा स्क्याम (ठगी) ४१.५४ प्रतिशत, एकाउन्ट ह्याक्ड ३०.८३ प्रतिशत, इम्पेर्साेनेसन १०.५३ प्रतिशत, डिफेम ८.३५ प्रतिशत, ह्यारेसमेन्ट/बुलिङ ५.३६ प्रतिशत, हेट स्पिच १.७६ प्रतिशत, थ्रेट अफ भ्याइलेन्स ०.८० प्रतिशत, मिसिङ/किड्न्याप ०.५३ प्रतिशत, सेक्सिङ ०.१५ प्रतिशत र मोर्फिङ ०.१५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिस भित्र मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल पेमेन्ट, अनलाइन बैंकिङ, अनलाइन प्लेटफर्महरू मार्फत ऋणको लागि आवेदन दिने (डिजिटल लेण्डिङ), डिजिटल इन्स्योरेन्स, अनलाइनमार्फत बीमा पोलिसी खरिद, दाबी, भुक्तानी डिजिटल इन्स्योरेन्स, सेयर कारोबारका लागि अनलाइन इन्भेष्टमेन्ट प्लेटफर्म पर्छन् । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेन सर्भिसलाई गैरकानुनी रुपमा लिइएको छ । तर, जुन देशमा यसलाई वैद्य मानिएको छ, त्यहाँ क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेनलाई डिजिटल पनि फाइनान्स सर्भिसका रूपमा लिने गरिएको छ। ‘बैंकिङ पहुँच पुर्याउन आवश्यकसँगै धोखाधडी र डिजिटल ठगीबाट जोगाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । त्यसैले हरेक व्यक्तिलाई वित्तीय व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्न सशक्त बनाउन जरुरी छ । भविष्यमा डिजिटल कारोबार रोकिने वाला छैन । अब चेक र कुपन लिएर लाइन बस्ने जमाना सकिए । त्यसैले अहिलेदेखि नै सजग भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रवक्ता अवस्थीले भने । कसरी हुन्छ ठगी ? डिजिटल ठग तथा स्क्यामरले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा क्षति पुर्याउँछन् । सुन्दा अचम्म लाग्ने थुप्रै मुद्दाहरू ब्यूरोमा आएको अवस्थीले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हो भनेर फोन गर्दै ओटीपी माग्छन् । डक्टर, इन्जिनियर, सीए, सांसदहरु समेत भेरिफाई नगरी ओटीपी दिन्छन् । ओटीपी लिएपछि थुप्रै ठगी भएका उदाहरण छन् । सिस्टमलाई समयानुकल परिष्कृत गरिएपनि यो ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । लट्री तथा गिफ्ट: प्रयोगकर्ता बहुमूल्य सामान देखेपछि लोभिन्छन् अनि गिफ्ट पठाउँदा केही कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्छन् । त्यो पूरा गर्दा ठगिएको थाहा पाउँदैनन् । इन्हेरिट्यान्स (उत्तराधिकार) स्क्याम: प्रयोगकर्ताहरू जसलाई सहजै विश्वास गर्छन् । जस्तो कोही मान्छेले मेरो खातामा लाखौं रकम छ । मेरो कोही पनि आफन्त छैनन् । त्यसैले भविष्यमा मेरो सम्पत्ति तपाईंलाई दिने हो भनेर विश्वास दिलाउँछन् अनि उसले पनि सहजै विश्वास गरेर ठगी गरिरहेको हुन्छ । अनलाइन टास्क (इन्भेष्टमेन्ट स्क्याम): यसमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको एप टेलिग्राम एप हो । जुन एपको बारेमा कसैलाई थाहा नै छैन । एप इन्स्टल गरिएको हुन्छ । त्यसमा मान्छेको फोटो केही हुँदैन, कोसँग कुराकानी गरेको हो थाहा छैन, कुरा गर्दा गर्दै प्रलोभनमा पारेर ठगिरहेको हुन्छ । इकमर्स: सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न सामानहरूको प्रचार आउँछ । सस्तो मूल्यमा महँगा सामान राखिएका हुन्छन् । प्रयोगकर्ताहरू पनि आकर्षित भएर सामान किन्छन् । पैसा तिरेपछि ब्लक गर्ने र सामान नआउने जस्ता अभ्यास मौलाएका छन् । ई-कमर्सको एक्टमा कुनै पनि सामान बिक्री गर्नेले आधिकारिक वेबसाइट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । वेबसाइटमा ग्राहकको सहयोगका लागि नम्बर र व्यक्ति तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सबै प्रक्रिया पुर्याए वा नपुर्याएको केही जाँच नगरी सामान खरिद गर्दा ठगिने गरेका छन् । मालवेयर: अपरिचत स्रोतबाट सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु हुँदैन । प्लेस्टोर र एपलस्टोर बाहेक आएका सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नु हुँदैन । तर, ह्वाट्स, म्यासेन्जर एप लगायतबाट लिंकहरु आउँछन्, ती इन्स्टल गर्छन् । त्यस्ता एप इनस्टल गर्नेबित्तिकै सबै गतिविधि ह्याकरलाई जान्छ । विशेषगरी वित्तीय क्षति पुर्याउने गरेको हुन्छ । बैंकिङ कारोबारलाई नै पत्ता लगाएर ठगी गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय डेस्कटपलाई फोकस गरेर यस्ता मालवेयर आएका छन् । प्रस्टसँग ल्यापटप वा कम्प्युटर हुनुपर्छ भनेकै हुन्छन् । अनुसन्धानबाट हेर्दा भारतबाट भएको देखिन्छ । तर, इनस्टल गरिसकेपछि डाटा अस्ट्रेलियाको कुनै एउटा सर्भरमा पुर्याएको हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल ह्याक: प्रयोगकर्ता नेपालमै हुन्छन् । ह्याकरले विदेशमा रहेका आफन्तलाई अहिले सुत्ने समय भएको होला, डिस्टर्ब गर्दैन, टेक्स्ट मात्रै पठाउँछु, यति रुपैयाँ आवश्यक छ, पठाउनु भन्छ । उसले पनि भेरिफाइ वा फोन नगरी पैसा पठाउँछ । त्यो पैसा ठगिएपछि मात्रै उसले थाहा पाउँछ । संस्थागत रुपमा मर्चेन्ट एकाउन्ट ह्याक गरेका उदाहरण छन् । कम्पनीहरूले आन्तरिक रुपमा कुन कर्मचारीलाई कति पहुँच दिने, जागिर छाडेर गयो वा राजीनामा दिएर जाँदा कसरी ह्याण्डओभर गर्ने, कस्तो पासपोर्ट राख्ने, कति दिनमा परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै चासो नराखेको देखिन्छ । यसरी कुनै विषय सिस्टममा नराख्दा स्टक ब्रोकर कम्पनीको मर्चेन्ट एकाउन्ट ह्याक भएको उदाहरण छ । डिजिटल वालेटको खाताबाट पनि पैसा गएको देखिन्छ । रेन्समवेयर अट्याकले पनि वित्तीय क्षति पुर्याउँछ । चर्चित समाचार संस्थाकै एनिडेस्कमार्फत अट्याक गरेर वर्षाैंदेखिका तथ्याङ्कलाई ह्याक गरेर हजारौं अमेरिकी डलर माग गरेको उदाहरण पनि छ । नेपाल सरकारकै मन्त्रालयको तथ्याङ्क पनि रेन्समवेयर अट्याक भएको देखिन्छ । इमेल स्पूफिङः पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न संघसंस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूले विदेशबाट पर्यटकहरू बोलाएर नेपालका विभिन्न ठाउँहरुमा घुमाउने गर्छन् । ह्याकरहरूले संस्थाका क्लाइन्ट पत्ता लगाउँछन् । अनि उनीहरुले कम्पनीको हुबहु इमेल आइडी बनाउँछन् । जस्तो कनेक्ट आईपीएसको कनेक्ट एलपीएस बनाएर क्लाइन्टबाट रकम ठगी गर्छन् । क्लाइन्टले पनि भेरिफाइड नगरी पैसा पठाउँछन् । कुनै वित्तीय संस्थाको डार्क वेभमा युजरको एडमिन पाइएको छ । डार्क वेबमा देखिएपछि किनबेच हुन्छ र नेपाली खाताबाट पैसा जाने क्रम पनि देखिन्छ । द अलर्ट/एट अलर्ट लगायत बल्क एसएमएसमा पनि धेरै स्क्याम हुने गरेका छन् । एसएमएस आएपछि युजरले क्लिक गर्छन् । जस्तो तपाईंको खल्ती खाता लक्ड भएको छ भनेर एसएमएसमा लिंक पनि पठाउँछ । प्रयोगकर्ताले पनि क्लिक गरेपछि खल्ती जस्तै देखिने ड्यासबोर्ड राख्छ । त्यसमा युजरनेम र पासवर्ड राख्न लगाउँछ । तर, यूआरएल हेर्दैन । त्यसमा युजर नाम र पासवर्ड राख्नेबित्तिकै स्क्यामले ह्याक गरेर वित्तीय क्षति पुर्याउँछ । अध्ययन गर्दा भारतबाट ह्याक भएको देखिन्छ । तर, सबै तथ्याङ्क यूरोपका कुनै देशमा पुगेको हुन्छ । डिजिटल ठगी कसरी रोक्न ? फिसिङ इमेल, शङ्कास्पद लिंकलाई पहिचान गरेर कुन आधिकारिक हो र कुन आधिकारिक होइन भनेर पत्ता लगाउन सक्नुपर्ने प्रहरी उपरीक्षक अवस्थी बताउँछन् । अनावश्यक लिंकमा क्लिक नगर्न, नचिनेको मान्छेसँग कुरा नगर्न, अनावश्यक फाइल डाउनलोड नगर्न र बलियो पासवर्ड राख्न प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले सुझाव दिए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सबै विवरण नराखी कम मात्रै जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै, भिजिटिङ कार्ड बनाउन जरुरी छैन । किनभने त्यहाँ व्यक्तिगत इमेल, फोन प्रयोग भएको हुँदा स्क्यामरले ह्याक गरेर ठगी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
बैंक र बीमा व्यवसायका लागि चुनौती बन्दै एसआईपी
काठमाडौं । ‘दाई म त आजकल सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) गर्दैछु नि । बैंकमा ब्याजदर पनि कम छ । त्यसैले महिनाको २/३ हजार रुपैयाँ एसआईपीमा हाल्ने गरेको छु । राम्रो रिटर्न आउँछ भनेका छन् । १८/२० वर्षमा निकाल्ने योजनासहित एसआईपी गरिरहेको छु,’ दीपक विष्टले चियागफमा भने । ‘मैले पनि पछिल्लो समय एसआईपी भर्ने गरेकी छु । एसआईपीमा अझै लगानी बढाउने योजना छ । सेयर बजारमा समय दिन सकिँदैन । छोराको भविष्यका लागि लगानी गरिरहेकी छु । त्यसैले हामीजस्ता साना लगानीकर्ताहरूका लागि एसआईपी राम्रो छ,’ साेना तामाङले भनिन् । यी दुई प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । पछिल्लो समय एसआईपीमा लगानी गर्ने जमात बढ्दो छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एसआईपी गर्नेको संख्या ७ लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ भने यसको आकार साढे १७ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अनुमति दिएका ९ वटा कम्पनीको एसआईपी सञ्चालनमा छन् । धितोपत्र बोर्डका अनुसार एनआईएमबि एस क्यापिटलको एनआईबिएल सहभागिता फण्ड, एनआईसी एसिया क्यापिटलको एनआईसी एसिया डेब्ट फण्ड, सिद्धार्थ क्यापिटलको सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम, एनएमबि क्यापिटलको एनएमबि सरल बचत फण्ड-ई, लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको शुभ लक्ष्मी कोश, नबिल इन्भेष्टेमन्ट बैंकिङको नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड, कुमारी क्यापिटलको कुमारी सुनौलो लगानी योजना र सानिमा क्यापिटलको सानिमा फ्लेक्सी फण्ड र प्रभु क्यापिटलले प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा पहिला एसआईपीको सुरुवात एनआईएमबि एस क्यापिटलले गरेको हो । विसं २०७६ मा ५० करोड रुपैयाँबाट सुरु गरेको एनआईबिएल सहभागिता फण्डको आकार अहिले बढेर ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बिक्री खुला गरेको अवधिमा आवेदन दिएका सहित हालसम्म उक्त फण्डमा १ लाख १० हजार ३३६ जना इकाईधनीहरूले ५ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् । त्यसपछि विसं २०७७ मा एनआईसी एसियाले ५० करोड रुपैयाँको एनआईसी एसिया डाईनामिक डेप्ट फण्डबाट सुरु गर्यो । हाल यस फण्डको स्वीकृत आकार २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने १ लाख ७ हजार ३४१ इकाईधनीले १ अर्ब ३६ करोड ४७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, सिद्धार्थले २० करोड रुपैयाँको सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम सुरु गरेको छ । यसको हालको स्वीकृत आकार २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने ६६ हजार ६३३ इकाईधनीले १ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । एनएमबि सरल बचत फण्ड- ई मा १ लाद ३८ हजार ८७९ इकाईधनीले ३ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ, शुभ लक्ष्मी कोसमा ६५ हजार ९८ हजार इकाईधनीले ३८ करोड १ लाख ५५ हजा रुपैयाँ, नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्डमा ५३ हजार ५९५ इकाईधनीले १ अर्ब १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, कुमारी सुनौलो लगानी योजनामा ४६ हजार ४६१ इकाईधनीले ५४ करोड १३ लाख रुपैयाँ, सानिमा फ्लेक्सी फण्डमा ५२ हजार ३२१ इकाईधनीले ४५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र प्रभु सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किममा ६८ हजार १०२ इकाईधनीले ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । एसआईपीको आकार जति बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमा टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । पछिल्लो समय बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने र बीमा पोलिसी खरिद गर्नेहरू आकर्षित भएर नै एसआईपीको आकार बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । एसआईपीको आकार अझै बढ्ने देखिएपछि बैंक र बीमा कम्पनीहरूमा व्यवसाय गुम्ने चिन्ता बढेको हो । ‘विगतमा निश्चित वर्षपछि ठ्याक्कै दोब्बर हुन्छ भनेर बीमा पोलिसी खरिद गर्थे । तर, पछिल्लो समय बीमा पोलिसीभन्दा एसआईपीमा फाइदा देखेपछि यहाँ बढी केन्द्रित भएका छन् । किनभने मर्चेन्ट बैंक कम्पनीहरूले पनि राम्रो रिटर्न आउँछ भनेर सर्वसाधारणहरूलाई मार्केटिङ गरिरहेका छन्,’ एक मर्चेन्ट बैंकरले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार बीमा पोलिसी खरिद गरेपछि समयमै प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एसआईपीमा एक महिना तिर्न छुट्यो भने पनि केही फरक पर्दैन । अर्काे महिना भर्दा पनि भयो, नभर्दा पनि हुन्छ । तर, बीमा कम्पनीमा प्रिमियम तिर्न छुट्यो भने जरिवाना समेत तिर्नु पर्ने उनले बताए । नेपाली बजारमा एसआईपीको अभ्यास सुरुवाती चरणमा छ भने विकासक्रम जारी छ । तर, छिमेकी मुलुक भारतमा एसआईपीको बजार धेरै राम्रो र ठूलो भइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक ६ प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेका छन् । तर, एसआईपीमा त्योभन्दा बढी रिटर्न पाइरहेका छन् । त्यसैले भारतमा एसआईपी गर्नेहरूको संख्या उच्च छ । ‘अहिले एसआईपीको बजार क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ । सुरुवाती चरणमा विकासको क्रममा छ । अहिले पनि बैंकको ब्याजदर न्यून हुँदा धेरै जना एसआईपी गर्न आउनु भएको छ । बैंकमा ३/४ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम राख्नुभन्दा एसआईपीमा राख्यो भने १०/१२ प्रतिशत रिटर्न आउँछ भन्ने हिसाबले धेरै जना आउनु भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले सुरुवात मात्रै हो । भविष्यमा बैंक र बीमा बजारका लागि एसआईपी ठूलो चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।’ के हो एसआईपी ? एसआईपी म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने एउटा तरिका हो । म्युचुअल फण्ड दुई थरीका हुन्छन्, क्लोज इण्ड (बन्दमुखी) र ओपन इण्ड (खुलामुखी) । दुइटै म्युचुअल फण्ड धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले अनुमति दिएपछि सर्वसाधारणका लागि प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले आईपीओ बिक्री खुला गरेसरह जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । क्लोज इण्ड म्युचुअल फण्ड सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत हुन्छ । बजारमा सूचीकरण भएपछि त्यसको खरिद/बिक्री पनि नेप्सेमै हुन्छ । क्लोज इण्ड म्युचुअल फण्ड ५ वर्ष, ७ वर्ष, १० वर्ष समयावधिका हुन्छन् । यसको आकार सुरुमा नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । जस्तो सुरुमा ५० करोड वा १ अर्बको म्युचुअल फण्ड छ भने ५, ७, १० वा तोकिएको अवधिसम्म पनि सोही अकार रहन्छ । र, निश्चित अवधिसम्म रहेर बन्द हुन्छ । तर, ओपन इण्ड म्युचुअल फण्डमा चाहिँ क्यापिटलको माध्यमबाट खरिद गर्ने हो भने क्यापिटललाई नै बिक्री गर्ने हो । यो बजारमा सूचीकृत हुँदैन । ओपन इण्ड म्युचुअल फण्डको समयावधि तोकिएको हुँदैन । क्यापिटल जहिलेसम्म रहिरहन्छ, तबसम्म यो स्किम रहिरहन्छ । जस्तो १ अर्ब रुपैयाँको म्युचुअल फण्ड छ भने ५० करोड रुपैयाँको मात्रै सब्स्क्राइब भएको छ । बाँकी रहेको ५० करोड रुपैयाँबाटै एसआईपी सुरु गरेर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सकिन्छ । एसआईपीबाट पैसा बढ्दै जान्छ । त्यो पैसा बढेपछि इकाई पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको सीमा कट्यो भने फेरि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर आकार बढाउनुपर्ने हुन्छ । एसआईपीमा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा लगानी गर्न सकिन्छ । मासिक १ हजार, त्रैमासिक ३ हजार, अर्धवार्षिक ६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो १ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ भने आईपीओ खुलेको समयमा १ सय इकाई पाइन्छ । तर, आईपीओ खुलेको समयमा खरिद गर्न पाइएन भने पछि पनि खरिद गर्न मिल्छ । त्यतिबेला खरिद गर्दा नेट एसेट भ्यालू (न्याभ) का आधारमा इकाई खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो ११ रुपैयाँ न्याभ छ भने सोही मूल्यमा १ हजार लगानी गर्दा ९०.९० इकाई मात्रै पाइनेछ । यदि न्याभ मूल्य ८ रुपैयाँ छ भने १२५ इकाई पाइनेछ । एसआईपी गरेर खरिद गरेको इकाई डिम्याट खातामा जम्मा हुन्छ । तर, एसआईपीका लागि सम्बन्धित मर्चेन्ट कम्पनीमा नै डिम्याट खोलेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । जुनसुकै क्यापिटलमा खोलिएको डिम्याट खाता भएपनि हुन्छ । रिटर्न कति आउँछ ? मासिक १ हजार रुपैयाँका दरले लगानी गर्ने योजना छ भने एक वर्षमा कुल १२ हजार रुपैयाँ लगानी हुन आउँछ । यदि म्युचुअल फण्डले राम्रो कारोबार गरेर २० प्रतिशत (अनुमानित)सम्म लाभांश दियो भने १२ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने इकाईधनीले २ हजार ४ सय रुपैयाँ लाभांश पाउने भयो । साथै त्यो लाभांश रकम फेरी लगानी गर्न चाह्यो भने न्याभ मूल्यका आधारमा इकाईधनीको २४ सय रुपैयाँको इकाई थपिने भयो । तर, मर्चेन्ट बैंकले लाभांश दिन सकेन भने त्यो जोखिम इकाईधनीहरूले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । बजार बढेको समयमा म्युचुअल फण्डले ४०/५० प्रतिशतसम्म पनि लाभांश दिएका उदाहरण छन् । बजार बढेको छैन र कमाउन सकेको छैन भने लाभांश नदिएको अवस्थामा जोखिम भने कायमै रहन्छ । साथै खरिद गर्दा न्याभ मूल्य ११ रुपैयाँ थियो । तर, एक वर्षपछि त्यो इकाई बिक्री गर्नुपर्ने भयो । त्यति बेला न्याभ मूल्य ९ रुपैयाँमा झरेको छ भने २ रुपैयाँ घाटा सम्बन्धित इकाईधनीले नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवनकुमार खड्का बीमामा लगानी फिर्ताको ग्यारेन्टी रहेको र एसआईपी मार्केटमा जोखिम रहेको बताउँछन् । बीमा र एसआईपी एक-अर्काका परिपूरक भएकोले प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘एसआईपी जनरल मार्केटमा लगानी गर्ने हो । त्यसैले एसआईपीमा मार्केट रिस्क छ । बीमा कम्पनीमा फिर्ताको ग्यारेन्टी हुन्छ । पूर्ण रुपमा विश्वास गरेर म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, वित्तीय उपकरणमा एसआईपी गर्नु हुँदैन, बीमा गर्नुपर्छ, बीमा गर्नु हुँदैन, एसआईपी गर्नुपर्छ भनेर लगानी सन्तुलन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बीमा र एसआईपी एकअर्काका परिपूरक हुन् न कि प्रतिस्पर्धी ।’ उनका अनुसार वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको बजारमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । एसआईपी न्यू मार्केट क्रियसन भएकाले सुरुवातमा उछाल आउने उनले बताए । प्रुडेन्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले धेरै रिटर्न आउने चक्करमा साँवा नै खतरामा राख्न नहुने उनले सुझाए । ‘हरेक क्षेत्रमा सुरुवाती चरणमा धेरै उछाल आउँछ । विस्तारै सिक्दै जाँदा प्रडेन्ट कम्पनी माथि जान्छन् । एग्रेसिभ गएका कम्पनी जोखिममा पर्छन् । र, सबैले सिक्दै जाँदा मार्केट करेक्सन हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालमा नयाँ मार्केट पनि श्रृजना हुन सक्छ नी,’ सीईओ खड्काले भने, ‘लगानीले जीवन बीमाको ग्यारेन्टी गर्दैन । बीमामा पनि लगानीको टिम छ । बीमा कम्पनीले पनि सेयर मार्केटमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् । बीमाको फण्डसँग एसआईपीको आकारमा तुलना छैन । उहाँहरूको जति संकलन हुन्छ, त्यति बराबरको एउटै बीमा कम्पनीको पोर्टफोलियो छ ।’ सिद्धार्थ क्यापिटलका सीईओ सन्दीप कार्की ग्राहकको च्वाइस अनुसार बीमा पोलिसी, बैंकको मुद्दती र एसआईपीमा लगानी गर्न सकिने भएकाले बीमा कम्पनी र बैंकको व्यवसायमा खासै असर नपर्ने बताउँछन् । सबैको आआफ्नो ठाउँमा फाइदा भएकाले लगानीका पनि विविध पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो मसँग १० हजार रुपैयाँ छ, केही रकम एफडी, केही बीमामा लगानी गर्न सकिन्छ । एफडीमा राख्दा निश्चित पैसा आउँछ, बीमाले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ । एसआईपीमा सानो रकम १ हजार, २ हजार, ३ हजार रुपैयाँ राख्ने हो । त्यसले इक्विटी मार्केटको एक्सपोजर लिने हो । त्यसैले एकले अर्काेलाइ असर गर्ने भन्ने हुँदैन,’ सीईओ कार्कीले भने ।
कुटाइ खाँदै बैंकर, टिकटकमा पोख्छन् पीडा
काठमाडौं । ‘बिहानै जान्छु ८ बजे, फर्किन्छु घर राति, आफैले लोन दिएको मान्छे निस्किएपछि घाती । पहिला पहिला अफिस आउँदा भन्थ्यो कति राम्रो, लोन दिएसी थाहा भयो मान्छे रैछ चाम्रो ।। फोन पनि उठाउँदैन, हुन्छ किस्ता लेट, फाउन गयो चैत गयो, गयो वैशाख जेठ । फाउन गयो चैत गयो, गयो वैशाख जेठ, अचेल त झन् घरमै जाँदा पनि हुन्न भेट ।। तिर पैसा यसरी चल्दैन भन्छ पैसा रुखमा फल्दैन कपालु कोरेर, कसरी जाऊँ घर एनपीएल छोडेर । कसरी जाउँ घर एनपीएल छोडेर...’ माथिको गीत टिकटकमा नबिन अस्मिता नामको आइडीबाट साभार गरिएको हो । असार महिना लागेपछि बैंकरहरूले के कस्ता पीडा भोगिरहेका छन् भन्ने विषय टिकटकको गीतबाट झल्किएको छ । टिकटक भिडियोमा थकित युवा (बैंकर) पानी पिउँदैछन् । त्यही बेला युवतीले बेबी कस्तो लागिरहेको छ, असार महिना ? घर आउने पनि ठेगान छैन भन्दै प्रश्न गर्दै छिन् । युवतीले गरेको प्रश्नमा ती युवाले सुरिलो भाकामा गीतमार्फत असार महिनामा बैंकरहरूले भोगिरहेको जवाफ दिएका छन् । उनले गीतमार्फत सुनाएको पीडा सबै बैंकरहरूको साझा हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा बैंकरहरू कर्जा असुलीको चापमा छन् । यतिबेला बैंकरहरूलाई ऋण असुलीका लागि भ्याईनभ्याई छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गालि खानु, धम्की खानु बैंकहरूका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ । तर, पछिल्लो समय कर्जा असुलीका लागि ताकेता गर्दा बैंकरहरू आफै कुटिन थालेका छन् । गत बिहीबार (असार १३ गते) ग्लोबल आइएमई बैंकको लम्की शाखा प्रमुख हरिशचन्द्र भट्ट कार्यालयमै कुटिए । बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता तथा किस्ता नियमित गर्न फोन गरेका थिए । तर, ऋणी अमित भण्डारीले बैंकको शाखा कार्यालयमै गएर उनीमाथि गालीगलौज र कुटपिट गरे । ‘व्यक्तिगत रिसइबी केही थिएन । बैंकको कारोबारका लागि हो । ऋणीलाई फोन गर्दा धम्की, गालीगलौज गर्नु भयो र अफिसमा आएर कुट्नु भयो । हातपात नै गर्नुभयो,’ पीडित भट्टले भने । क्लोजिङको समयमा यस्ता गतिविधिले नकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ छ । व्यवसायी र बैंकरबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा द्वन्द्वको स्थिति आउँदा समग्र स्थिति नै बिग्रने उनले बताए । ‘ब्याज नतिरेपछि नियमित गर्नूहोस् भन्दा कुटाइ खानुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । पछि उहाँले नै आगामी दिन यस्तो हर्कत नगर्ने भनेर माफी माग्नु भएपछि मिलापत्र गरियो,’ शाखा प्रमुख भट्टले भने । बैंकरहरूले राम्रो गर्न खोज्दा पनि समस्या भइरहेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘कर्जा दिएपछि कर्मचारीले कर्जा चुक्ता गर्न, ब्याज तिर्न ताकेता गर्नैपर्यो । पब्लिकको पैसाबाट कर्जा दिएको हो । तर, अकाउन्ट रेगुलर गर्नुपर्यो भन्दा कुटाइ खानु परेको छ ।’ बैंकरमाथि उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी समेत रहेका व्यक्तिबाट कार्यालय समयभित्रै गालीगलौज तथा कुटपिट भएको प्रति बैंकर्स क्लब लम्कीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै लम्कीस्थित सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणमाथि निर्घात हस्तक्षप भएको क्लबको ठम्याइ छ । चालू आर्थिक वर्ष अन्त्यमा आइपुग्दा बैंकरहरू ऋण असुलीमा सक्रिय छन् । विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा खासै उत्साहजनक नभएपनि यसपटक भने राम्रो गर्ने तयारीमा बैंकरहरू जुटेका छन् । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिले गर्दा खासै उत्साहजनक हुन सकेको थिएन । तर, पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय बढ्न थालेपछि भने मनोबल पनि बढेको बैंकरहरूको भनाइ छ । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापकहरूले कर्मचारीको विभाग नै परिवर्तन गरेर रिकभरीमा जोड दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकरहरूलाई कर्जा असुली (रिकभरी)मा जोड दिन आन्तरिक निर्देशन दिएपछि विगतमा निक्षेप संकलनमा खटिने कर्मचारीलाई समेत अहिले कर्जा असुलीमा खटाइरहेको एक बैंकरले विकासन्यूजसँग बताए । ‘हामीलाई केन्द्रीय बैंकदेखि लिएर नियामकीय निकायबाट रिकभरीमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन आएको छ । कर्जा असुलीमा सुस्त भयो भन्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ । त्यसैले हामी पनि रिकोभरीमा लागिरहेका छौं,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसैले अहिले साना ठूला ऋणीलाई ताकेता गर्ने काम भइरहेको छ । खराब कर्जालाई साइजमा ल्याउने गरी काम भइरहेका छन् ।’ बैंकहरूले जथाभावी ब्याजदर बढाए भनेर दुर्गा प्रसाईं लगायतका समूहले भ्रम फैलाएर बिगारेकाले माहोल सुधारका लागि बैंकरहरू लागिरहेका छन् । तरलता र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सहज हुँदा बैंकरहरुको मनोबल बढेको भएपनि ग्राहकहरूको मनोबलमा खासै उत्साह नछाएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुकार सुवेदीले समय नै खराब रहेकाले कर्जा असुली पनि चुनौतिको विषय बनिरहेको बताउँछन् । समग्र देशभर नै समस्या रहेकाले सुदूरपश्चिम त्यसबाट अछुतो नरहेको उनको भनाइ छ । ‘चुनौतीपूर्ण समय छ । यो प्रदेशमा मात्रै नभएर सबै प्रदेशले चुनौती भोगिरहेका छन् । चुनौतीको बीचमा काम गरिरहनु परेको छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डित बैंकरहरूले समन्वय र सहकार्य गरेर कर्जा असुली प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ऋणी पनि बैंकको ग्राहक भएकाले संरक्षण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ऋणी पनि बैंककै ग्राहक हो । ग्राहकको संरक्षणको जिम्मा बैंकरहरूको हो । रिकभरी हुन्छ भन्ने हिसाबले नै ग्राहकलाई कर्जा दिएको होला । हिजोअस्ति वास्ता नगर्ने असार मसान्तमा मात्रै वास्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । ग्राहकसँग नियमित सम्पर्कमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकर रिलेसनसिन म्यानेजर पनि हो । त्यो रिलेसन म्यानेज गर्दै जानुपर्छ । त्यसकारण समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्नु पर्छ । कोही पनि आक्रामक भएर जानु हुँदैन ।’
दबाबमा खोलिएका शाखा रुग्ण, घाटाको भारी बोक्दै बैंकहरू
काठमाडौं । भुवन दाहाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुँदा सञ्चालक समितिबाट दबाब आउँथ्यो, ‘शाखा कार्यालयको संख्या बढाउनु पर्याे ।’ तर, शाखा कार्यालयको संख्या बढाउँदा लागत पनि बढ्ने भएकाले उनी शाखा विस्तारमा खासै रुचि राख्दैनथे । ‘म सानिमा बैंकको सीईओ हुँदा सञ्चालक समितिले शाखा खोल्न दबाब आउँथ्यो । शाखा धेरै खोल्ने तर, त्यो शाखाका आधारमा व्यवसाय कम भयो भने कर्मचारीको बोनस घट्छ, सेयरधनीहरूको रिटर्न अन इक्विटी पनि घट्छ,’ उनले भने । पूर्वबैंकर दाहालका अनुसार बैंकका शाखा कार्यालय विस्तार अनुसारको व्यवसाय नहुँदा अधिकांश शाखा घाटाकाे भारी बाेकिरहेका छन् । घाटामा रहेका शाखा कार्यालयको लागत बढ्दा त्यसको असर कर्मचारीले पाउने बोनस र सेयरधनीहरूको लाभांशमा पर्ने उनकाे भनाइ छ । नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवाली ५ वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालय थिए । ५ वर्षको अवधिमा बैंकले शाखा कार्यालयमा ठूलो फड्को मार्दै २६८ वटा शाखा पुगेका छन् । तर, ३५ वटा शाखा कार्यालय घाटामा चलिरहेको उनी बताउँछन् । ‘म पाँच वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालय थिए । आज २६८ वटा पुगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती यो ठाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेपछि शाखाहरू खुले । जुन बैंकको च्वाइसमा नजान सक्थ्यो, त्यसको लागत धेरै छ । बैंकको नेटवर्क बढेको हुँदा लागत पनि बढेको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘राज्यले यो गाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेका कारण आज मेरो ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जहाँ व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, धुलो मात्रै उडेको छ ।’ उनका अनुसार घाटामा रहेका शाखामा जाने कर्मचारीलाई नबिल बैंकले स्ट्याण्डर्ड तलब दिइरहेको छ । साथै दुर्गम भत्तासमेत थपेर दिनु परेको उनले बताए । विगतमा कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक हुँदा २०/२५ वटा शाखा सबै शाखाले राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । तर, अहिले ३५ वटा शाखा घाटामा हुँदा पनि दूरदराज, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेकाले समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई बैंकिङ सेवा दिन पाउँदा गर्व महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरू पक्कै पनि नाफामूलक संस्था हुन् । नियमनभित्र रहेर नाफा गर्ने संस्था हो । नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएपनि एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, पब्लिकको पैसा उठाएर राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रयोग गर्ने हो । नबिल बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार ६ सय अर्ब भन्दा माथि छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, त्यसमा लगानीकर्ताको लगानी चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ र केही रिजर्भ गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै हो । बाँकी ५४० अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम हो । जब बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर व्यवसाय गर्छन् भने सर्वसाधारणलाई सेवा दिन बैंकहरुले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरू अन्यायमा परेका छन् म भन्दिनँ।’ बैंकहरूले गाह्रो भयो भनेर शाखा बन्द गर्दै गर्दा त्यो दूरदराजको मान्छेहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । जिम्मेवार बैंकले घाटा खाएर भएपनि दूरदराजमा सेवा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार क्यूमिलिटिभ हिसाबमा ३५ वटा शाखाको १२/१५ करोड रुपैयाँ घाटा हुन आउँछ । ‘आज नबिल बैंक अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने ठाउँ मात्र हेर्दैन । कसैलाई सानोतिनो समस्या परेर ३/४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन आयो भने बैंकले सहज रूपमा दिन्छ । यसमा हामीले गौरवान्वित महसुस गर्नुपर्छ । त्यसकारण घाटामा रहेका शाखा बन्द गरि हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, बन्द गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ठाउँमा धेरै बैंकका शाखा छन् । व्यापार व्यवसाय नै नहुने ठाउँमा पनि २०/२५ वटा शाखा छन् । त्यो शाखा मर्ज गर्न दिने, अर्काे बैंकलाई चलाउन दियो भने सहज हुन्छ ।’ ग्लोबल आइएमई बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर (सीएफओ) चन्द्रराज शर्मा दूरदराजका बैंकका शाखा कार्यालयहरू अधिकांश घाटामा रहेको बताउँछन् । शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र पूर्वाधार अनुसारको व्यवसाय नहुँदा घाटामा चलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकको अधिकांश कारोबार डिजिटाइजेशन भइसकेको छ । स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने भएपछि बैंकहरूले शाखा कार्यालय विस्तार गरे । त्यस्ता शाखामा व्यवसाय छैन, सरकारको खाता चलाउने बाहेक अरु व्यवसाय छैन । यस्ता अधिकांश शाखा घाटामा छन् । किनभने कम्तीमा पनि कर्मचारी राख्नैपर्ने हुन्छ, पूर्वाधार तयार बनाउनुपर्यो, यसको आधारमा व्यवसाय छैन,’ उनले भने । सरकारको निक्षेप मात्रै व्यवस्थापन भइरहेको तर बैंकले सरकारीको रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना नपाएको उनको भनाइ छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको धेरै शाखा कार्यालय रहेकाले ४५ भन्दा बढी शाखा घाटामा रहेको उनले जनाए । साथै सहरी क्षेत्रमा पनि एउटै क्षेत्रमा धेरै शाखा हुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘घाटामा रहेका शाखा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइरहेका छौं । दूरदराजका शाखा घाटामा भएपनि फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । किनभने बैंकिङ सेवा पनि दिनैपर्याे,’ उनले भने, ‘बैंक मर्ज भएका बेलामा सहरी क्षेत्रमा शाखा बढेका छन् । त्यतिबेला नजिका शाखा आवश्यक होलान् भनेर मर्ज गरिएन । तर, अहिले आएर त्यी शाखा मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन आनाकानी गर्ने, ढिलाई गर्ने, बन्द गर्न नदिने भइरहेको छ । यस्तो विषयमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार नारायणगढ र भरतपसर क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ८ वटा शाखा कार्यालय छन् । जबकि उक्त क्षेत्रमा २/३ वटा शाखा भए पुग्छ । यस्ता शाखा मर्जर गर्न अनुमति दिने हो भने शाखाको ओभरहेड कम हुने उनले बताए । साथै दुर्गममा रहेका शाखा कार्यालयमा सरकारी रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दियो भने घाटालाई केही सहज हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डित घाटामा रहेका शाखा कार्यालयका विषयमा राष्ट्र बैंकले धारणा बनाइनसकेको बताउँछन् । के, कति कारणले घाटा भएको हो, किन घाटामा गएका हुन् भनेर तथ्य केलाउनुपर्ने र त्यसको निष्कर्षबाट मात्रै एउटा धारणा आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नियामकले फेसिलेड गर्ने हो/होइन भनेर यसमा थप छलफल हुन्छ । त्यसकारण यसमा अफिसियल्ली स्टेटमेन्ट केही छैन । थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर निष्कर्श निकालिनेछ,’ उनले भने, ‘बैंकले आफ्नो रणनीतिक योजना अनुसार शाखा खोलेका होलान्, नाफामा जान्छु, व्यवसाय गर्छु भनेर स्वीकृति लिएको होला । तर, यी विषयमा थप छलफल हुन्छ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी सरकारको नीति अनुरूप वित्तीय पहुँच पुर्याउन स्थानीय तहमा शाख खुले तर व्यापार व्यवसाय नहुँदा घाटामा रहेको चलिहरेको बताउँछन् । दूरदराजका जनता, व्यापारी व्यवसायीलाई कर्जा दिएर आर्थिक प्रगति गरे भने र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स कारोबारमा सहज भयो भने बैंकको शाखाको कारोबार पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै शाखा नाफामा छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पनि घाटामा छन् । सरकारको नीति अनुरूप प्रत्येक गाउँपालिकामा बैंकका शाखा पुर्याउनुपर्यो । सबै बैंकले दूरदराजमा शाखा पुर्याए । तर, दूरदराजमा व्यापार व्यवसाय छैन । वित्तीय पहुँचको लागि पुर्याएको हुँदा घाटामा छन्,’ उनले भने, ‘जनताको गतिविधि बढाउनु पर्छ । सरकारी कारोबार बढाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई राहतको कार्यक्रम र जनतालाई कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्यो भने बैंकले गर्ने काम गर्न हामी तयार छौं ।’ रेग्मीका अनुसार व्यापार व्यवसाय गर्ने जनशक्ति बढाउनु पर्छ । वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिनुपर्छ । कुनै पनि काम गर्दा त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा गर्न लगाउने, उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने वातावरण भयो भने त्यहाँका नागरिक, व्यापारी व्यवसायीको अवस्था राम्रो हुने र बैंकको कारोबार पनि स्वतः राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीति आउनुअघि नै बैंकरका माग पूरा, महाप्रसादकै पथमा पौडेल
काठमाडौं । ‘बैंकरहरूले दिएका सुझाव मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिला नै आइसके । अब एक/दुइटा सुझावहरू आउन बाँकी छन् । ती मौद्रिक नीतिमार्फत आउने अपेक्षा छ,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले भने । सीईओ खालिङले भनेजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थामा ऋणी र बैंकहरूलाई सहज हुने गरी हेरफेर गरेको छ । जुन विषय बैंकरहरूले विगतदेखि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी लिएका व्यवसायलाई बढी रकम तिर्न २ वर्ष थप समय दिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका कर्जा २०८१ असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमा नितान्त बैंकिङ क्षेत्र सहजको लागि मात्रै माग गर्ने भएकाले बैंकिङ व्यवसाय सहज गर्न र तरलता व्यवस्थापनमा अझै सुधार गर्न आवश्यक रहेको सीईओ खालिङ बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ननडेलिभरेबल फर्वार्ड (एनडीएफ) मा १५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । त्यसलाई बढाएर पूरानै व्यवस्थालाई कामय गर्नु पर्ने उनको माग छ । विगतमा एनडीएफमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ब्याजदर घटेको समयमा अल्पकालीन लगानी औजारका रूपमा बैंकहरुले एनडीएफमा लगानी गर्ने भएकाले यसको सीमा बढाउनु पर्ने उनको तर्क छ । परिपत्रमार्फत प्रायः मागहरु सम्बोधन भएको हुँदा अब राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा न्यूनीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सीईओ खलिङले बताए । ‘ग्राहकलाई बैंकहरुले पेल्यो मात्रै भन्छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि समेटिनु पर्छ । मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने र देशलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा बढेको हुँदा बाह्य मुलुकबाट हेर्दा नेपालमा बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भनेर चासो दिन्छन् । त्यसैले ऋणीहरुले पनि कर्जा सदुपयोग गर्नुपर्छ । ऋण लिएपछि समयमा तिर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हुनुपर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्रै लिनु हुँदैन ।’ सीमित अर्थतन्त्रमा धेरै विषय खुला राख्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, बजारमा समस्या निम्त्याउने र विकृति बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले बैंकरहरू पनि हदभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने र अनुशासनमा बस्नु पर्ने उनले बताए । ‘बैंकहरुमा देखिएका कैफियतका आधारमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति निर्देशनहरू ल्याउने हो । यसलाई खुला गर्न बैंकहरु पनि आचारसंहित, अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ,’ सीईओ खलिङले भने, ‘सबै विषय राष्ट्र बैंकले तोक्ने होइन, बजारलाई छाड्नुपर्ने हो । तर, बजारमा छोड्दै गर्दा समस्यामा आउन थाले । बैंकहरू सही तरिकाले चले भने राष्ट्र बैंकले खुला गर्नुपर्छ ।’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली अर्थतन्त्र पुनः उत्थान गर्न आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउनुपर्ने बताउँछन् । गभर्नरले नियमन कम सुपरभिजन बढी गर्ने घोषणा गरेकाले रिकभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जाने उनको भनाइ छ । ‘उचित मान्छेको हातमा गभर्नर पद गएको बजारलाई महसुस भइरहेको छ । बजेटले केही दिने आशा थिएन तर तर्साएको पनि छैन । राजस्व संकलन धेरै हुने वाला छैन, ऋण लिएर विकास खर्च गर्छु भन्ने हिसाबले बजेटले स्वीकार गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग समयमा भयो भने बजारमा सहजता प्रदान हुन्छ,’ उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनः उत्थान गर्नका लागि लचिलो, खुकुलो गर्नुपर्ने छ । रिकभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जान्छ भन्ने आशा छ ।’ कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) प्रताप सुवेदी आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । धेरै विषय सर्कुलरमा समेटिएर आएको हुँदा यसलाई नै कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । जति लगानी भयो यो वर्षका लागि भइसक्यो । अब बैंकरहरू कर्जा असुलीलाई राम्रो बनाउनतर्फ लागिरहेका छन् । असुल गर्न सकिने कर्जालाई असुली गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले हिजो मात्रै खुकुलो नीति ल्याएको छ । सो नीतिले ग्राहक र बैंकलाई सहज हुनेछ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने छ,’ उनले भने । बैंकरहरूको माग बमोजिम वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा सहजीकरण गरेको हुँदा गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउने संकेत गरेको डीजीएम सुवेदीको भनाइ छ । २ करोडसम्मको कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम तोक्न नपाइने, प्रोसेसिङ फि लिन नपाउने, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा सहजता अपनाउँदा ऋणीहरुलाई सहज हुने बैंकरहरू बताउँछन् । अप्ठ्यारो परेका ऋणीबाट ब्याजको १० प्रतिशत असुली गरेर पुनरसंरचना गर्नुपर्ने र पुसमसान्त भन्दा अगाडि जे अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने र २ करोडसम्मका कर्जामा राष्ट्र बैंकले धेरै लचकता अपनाएको ज्योति विकास बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) प्रकाश बरालको भनाइ छ । ‘२ करोडसम्मका ऋणीलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको देखिन्छ । कर्जाको बजार त्यही हो, अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले त्यस्ता ऋणी समस्या परे भने धेरै कडाइ हिसाबमा जानु हुँदैन । उहाँहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ भने बचाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘बैंकलाई पनि फाइदा हुन्छ । असुलीमा जानुपर्ने फाइललाई १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर पुर्नसंरचाना गरे हुने भयो । जसले खराब कर्जाको प्रतिशत घट्छ ।’ उनका अनुसार वर्किङ क्यािपटल गाइडलाइनमा ऋणीलाई डाउन साइज गर्न समय दिएको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई जरिवाना तिराएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले समय थप गरेपछि सो अवधिसम्मका लागि बैंकलाई जरिवाना नलाग्ने उनको भनाइ छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकिङमा रहेका कडा प्राबधानलाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘आगामी मौद्रिक नीतिमा अहिलेको सीमा बढाउनु पर्छ । एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य सबै क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि लचकता दिनुपर्छ । बैंक र ऋणी दुबै बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्कुलरमार्फत पहिलो चरणमा सहज गरेको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै विषय समेटेर विस्तृत रुपमा आउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको हिजोको व्यवस्थाले वित्तीय विवरणमा कम प्रभाव पार्ने र ऋणीलाई सहयोग पुग्नेछ । नाफा खासै नबढ्ने र बैंकको वितरणयोग्य नाफामा प्रभाव पार्नेछ । किनभने तिर्नुपर्ने ब्याजलाई १० प्रतिशत मात्रै तिरेर बाँकी पुनर्संरचना गर भन्दा ९० प्रतिशत वितरणयोग्य नाफाबाट घटाउनुपर्ने भएकाले सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्ने उनको भनाइ छ । बैंकरहरूले अनपेक्षित तरिकाले गभर्नर डा. विश्व पौडेलले नीतिगत सहजता गरेको बताएका छन् । उनीहरुले मौद्रिक नीतिका लागि दिएका सुझावहरु गभर्नर पौडेलले परिपत्रमार्फत माग पूरा गरिदिएका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सुरुवाती दिनमा कोरोनाको समयमा बैंक तथा व्यवसायीलाई चाहेभन्दा बढी सुविधा दिएका थिए । परिणामतः उनले एक किसिमको वाहवाही पाए भने बजेटभन्दा बढी महत्त्वका साथ मौद्रिक नीतिलाई लिइयो । तर, पछि त्यसले बैंकिङ क्षेत्र र सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाउन भूमिका खेल्यो । आफ्नो नीतिले अर्थतन्त्रमै धक्का लागेपछि अधिकारी आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न बाध्य भए । त्यसपछि उनले केही कडाइका नीतिहरु अगाडि सारे । अहिले डा. पौडेल गभर्नर बनेका छन् । उनले पनि सुरुवातमै बजार रिझ्याउने नीति लिइरहेका छन् । यसअघि उनले सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार घटाएका थिए भने सोमबारको परिपत्रमार्फत भने बैंक र उद्योगीलाई राहत हुने सहज नीतिको अवलम्बन गरेका छन् ।
व्यवसायीलाई ६ खर्ब ६२ अर्ब कर छुट
काठमाडौं । ‘सरकारले एक दशकमा विभिन्न व्यवसायीलाई साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । यसरी छुट दिएपछि त्यसबाट नेपाली जनताले के लाभ पाए ? कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्यो कि उत्पादन बढ्यो ? त्यसको लेखाजोखा सरकारले राखेको छैन । यदि छुट नदिएको भए साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेर बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्थ्यो । निजगढ एयरपोर्ट बनाउन सकिन्थ्यो । ठूलठूला आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो,’ अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने । अर्थविद् थापाले भने जस्तै पछिल्लो एक दशकमा सरकारले साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ११ वर्षको अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ६२ अर्ब ३० करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारले ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५१ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५९ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको तथ्याङ्क छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४२ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । विभिन्न व्यवसायीले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउसलगायतका सामान पैठारी गर्दा राजस्व छुट पाएका हुन् । साथै मन्त्रालयगत विभाग, स्थानीय तह, संस्थान समेतले विभिन्न रूपमा कर छुट दिने गरेका छन् । जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र सोसँग सम्बन्धित पार्टपुर्जा, पेन स्टक पाइप र स्टिल पाइप तथा जेनरेटर तथा तिनका पार्ट पुर्जालगायतका माल वस्तुहरू आयोजनाको निर्माण उपकरण तथा मेसिनरी औजारसँग असम्बन्धित रहेकोले महसुलको सुविधा दिन मिल्ने देखिँदैन । यस विपरीत विभिन्न भन्सार कार्यालयले छुट दिएको भेटिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाले पैठारी गर्ने स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजन जेनरेटर, भेन्टिलेटर, हेमाडायलासिस मेसिन, इकोकार्डियोग्राफी मेसिनको लागि राजस्व छुटको सिफारिस मन्त्रालयबाट समेत हुने गरेको छ । ‘राजस्व परिचालन गर्न धेरै समस्या छैन । नेपाली जनताले कर तिरिरहेका छन् । गरिब मान्छेले कर तिरिरहेका छन्, १३ प्रतिशत समेतका कारणले । तर, सरकारले पछिल्लो समयमा अनुदान दिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय राजस्व स्रोत पनि बाँड्न थाल्यो । यो गलत परम्परा सुरु भएको छ,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘सरकारको यस्ता विषयमा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ ।’ सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका माल वस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने तथा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकोले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । साथै, राजस्व छुट दिई पैठारी भएका मेसिन, उपकरण र सवारीसाधन लक्षित वर्ग र समूहको हितमा प्रयोग भए नभएको, राजस्व छुट पाउने र नपाउने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्कमा भिन्नता रहे/नरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको पनि पाइएको छैन । त्यसैले राजस्व छुट पाउने संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरी राजस्व छुटमा पैठारी भएका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने शुल्कमा समेत सहुलियत हुने व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल निर्यात प्रोत्साहित गर्ने लगायत अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले छुट दिने गरेको भएपनि सो बापत मुलुकले कति फाइदा लियो भनेर क्याल्कुलेसन नगरिएको बताउँछन् । कर छुट दिनु भनेको सरकारले लगानी गरे सरह भएकाले त्यसबाट राज्य र जनताले के फाइदा पाएका छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले कसैलाई केही दिन्छ भने त्योबाट राज्यले के पायो भन्ने विषयको हिसाब राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न किसिमको छुट चाहियो भनेर आउँछन् । त्यसमा सरकारले छुट दिएपछि कति उत्पादन बढ्यो ? कति निर्यात बढ्यो ? छुट दिएका कारण मूल्य प्रतिस्पर्धी भएर उपभोक्ताले कति सस्तो मूल्यमा वस्तु पाए ? यो विषयमा गहन छलफल गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘कर छुट दिनु भनेको त एक प्रकारको लगानी नै हो । जनताको पैसा लगानी हो । ठ्याक्कै छुट दिएबापत के आयो भनेर हिसाब किताब राखिएको छैन ।’ उनका अनुसार जसले छुट माग्छ, त्यो छुट दियो भने राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ । राज्यले आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई छुट दिएर व्यक्तिको सम्पत्ति मात्रै बढ्ने वा छुट दिएकै कारण कमिशन कमाउने भएकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यको सम्पत्तिमा घाटा गर्नु त भएन नी । छुट दिएको कारण सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने कुनै कमेन्ट हुँदैन । तर, त्यसबाट के आयो भनेर हेर्नुपर्छ, कति दियो भने कति आउँछ भनेर हिसाब राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो कर्मचारीलाई तलब दियो भने सेवा दिन्छ, शिक्षकलाई तलब दियो भने पढाउँछ, त्यसैगरी कसैलाई पैसा दियो वा छुट दियो भने सेवा दिनुपर्याे नि ।’ यस्ता छुटहरू घटाउँदै लैजाने रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र विद्याधर मल्लिकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । कर प्रणाली सुधार गर्नसके करिब ३ खर्ब थपिने मल्लिकको प्रतिवेदनले सुझाव छ । कठिन कार्य भएपनि विभिन्न कर छुट खारेज गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
कहाँ गयो १२९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स ?
काठमाडौं । विसं २०५४ मंसिर १ गतेदेखि स्थानीय प्रशासनलाई राहदानी (पासपोर्ट) वितरणको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गयो । त्यसअघि पनि विदेश जान्थे । तर, राहदानी बनाउने प्रक्रिया सहज भएपछि संख्या बढ्यो । विदेशमा नेपालीको संख्या १ करोड हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका आधारमा ६०/७० लाख नेपाली विदेशी भूमिमा रहेका छन् । विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले २ दशकमा १२९ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल पठाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले १२९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स पठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो २२ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स रकम निरन्तर बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही आधारमा जेठ र असारमा रेमिट्यान्स भित्रियो भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आव २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, आव २०७०/७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, आव २०६९/७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा २ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । आव २०६६/६७ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आव २०६५/६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आव २०६४/६५ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आव २०६३/६४ मा १ खर्ब १४ करोड रुपैयाँ, आव २०६२/६३ मा ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आव २०६१/६२ मा ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, आव २०६०/६१ मा ५८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष रकम (रू.करोडमा) २०८१/८२ चैत १३५६६१ २०८०/८१ असार १४४५३२ २०७९/८० असार १२२०५६ २०७८/७९ असार १००७३१ २०७७/७८ असार ९६१०५ २०७६/७७ असार ८७५०३ २०७५/७६ असार ८७९२७ २०७४/७५ असार ७५५०६ २०७३/७४ असार ६९५४५ २०७२/७३ असार ६६५०६ २०७१/७२ असार ६१७२८ २०७०/७१ असार ५४३२९ २०६९/७० असार ४३४५८ २०६८/६९ असार ३५९५५ २०६७/६८ असार २५३५५ २०६६/६७ असार २३१७३ २०६५/६६ असार २०९७० २०६४/६५ असार १४२६८ २०६३/६४ असार १००१४ २०६२/६३ असार ९७६८ २०६१/६२ असार ६५५४ २०६०/६१ असार ५८५८ कहाँ गयो यति धेरै रेमिट्यान्स ? प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । जसरी रेमिट्यान्सको आकारमा वृद्धि भएको छ, सो अनुसार देशको अर्थतन्त्र बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । रेमिट्यान्स उत्साहपूर्ण वृद्धि भइरहँदा त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेमिट्यान्सको असर कस्तो पर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दा नेपाली जनताले क्यास (नगद) पाइरहेको र अर्थतन्त्र लिक्विडी भइरहेको छ । तर, रेमिट्यान्स लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट बढी आम्दानी हुन थाल्यो भने त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’ हुने अर्थविद नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार फोकटमा पैसा आइराख्यो भने करेन्सी एप्रिसिएट हुन्छ । करेन्सी एप्रिसेट हुँदा अन्य क्षेत्र तथा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । त्यसैले रेमिट्यान्सले बनमाराको स्थिति ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समयमा कृषिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जीडीपीको २४ प्रतिशत योगदान र सर्भिस सेक्टरको ६२ प्रतिशत योगदान भइरहेको छ । सर्भिसेस ननट्रेडेबल स्रोत हो । ननट्रेडेबल अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि हुने, निर्यात गर्न नसक्ने, देशले आम्दानी नगर्ने, वेल्थ क्रिएसन नहुने, कृषि क्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ डिक्लायन हुने स्थिति आउँछ,’ उनले भने, ‘कतिपय मुलुक लामो समयदेखि डच डिजिजबाट प्रताडित छन् । कतिपय मुलुकले ओभरकम पनि गरेका छन् । जुन मुलुकले समयमै उपयुक्त रणनीति अबलम्बन गरे उनीहरुले डच डिजिजलाई रोके, प्रतिकार्य कामहरू गरे ।’ थापाका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले घर निर्माण लगायत छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिँदा त्यसले तत्काल प्रतिफल दिँदैन । रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रुपान्तरण र पुँजी निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व सरकार र निजी क्षेत्रको पनि रहेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स रकम बचत भएकाले त्यसलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्ने उनले बताए । ‘रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । रेमिट्यान्सका कारण नेपालले प्रशस्त मात्रामा वेल फेयर गेन्स र गरिब मान्छेले धेरै लाभ लिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले खोजेको इफिसेन्सी गेन हो । इफिसेन्स गेन्स भनेको आर्थिक विकास वा आर्थिक वृद्धि । गरिब मान्छेले ठूलो राहत पाए, गरिबी न्यूनीकरण भयो तर, मुलुकको अर्थतन्त्रले ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्टमा योगदान भएन ।’ उनका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले दैनिक जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य काममा खर्च गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि उक्त रकम स्रोत हो । तर, त्यसलाई क्यापिटल फर्मेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन । व्यापार नीतिले लगानीसँग जोडेको भए रेमिट्यान्सबाट रकम लगानीमा रुपान्तरण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भूवन दाहाल विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट प्रत्यक्ष लगानी आउने हो भने त्यसबाट ठूलो आकारमा विदेशी मुद्रा आउने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘६० लाख नेपाली विदेशमा छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २७/२८ प्रतिशत उहाँहरूले कमाएको रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यो भनेको जीडीपीको योगदान मात्रै होइन, बचत पनि हो । विदेशमा खर्च कटाएर पठाएको रकम हो,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सको सकारात्मक पक्ष भनेको यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा धेरै नेपाली छन् । नेपालको कुनै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशसँग उहाँहरूलाई जोड्न सकियो भने ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री रेमिट्यान्स बापत आएको विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा रहेर पठाउने व्यक्तिको परिवारलाई जाने बताउँछन् । नेपालीहरु गएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका देशमा द्वन्द्व लगायत अस्थिरता कायमै रह्यो भने रेमिट्यान्समा ठूलो असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्सबाट आएको विदेशी मुद्रा बैंकिङ च्यानलमा रहन्छ । त्यसको एक्सचेञ्ज गरेर जुन परिवारलाई पठाएको हो, सोही परिवारमा जान्छ । रेमिट्यान्सको माध्यमबाट ठूलो रकम पुँजीका रुपमा भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएको छ । साथै घरजग्गामा समेत लगानी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘३२ अर्बको मोबाइल फोन आयात भएको छ । त्यसबाट आधा रकम राजस्व संकलन गरेको होला तर रेमिट्यान्सको रकम पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि लगानी भएन ।’
यस कारण सही छ सुनमा विलासिता कर
काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदीका गरगहनामा कर र भ्याटको व्यवस्था लागू गरेपछि यो विषयले ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा-जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि यो विषयले ठूलो चर्चा पाएको हो । यही प्रावधानका कारण सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले पसल बन्द गरेर सटरमा कालो ब्यानर टाँसेर विरोध गरिरहेका छन् । कानुनले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएकाले सुनमा लगाइएको विलासी कर खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । व्यवसायीले कर खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बेला केहीले भने सरकारले सुनमा विलासी कर लागू गरेर राम्रो काम गरेको तर्क राख्दै आएका छन् । सुन ‘लक्जरियस प्रडक्ट’ भएको र यो सम्पन्न वर्गले मात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले सरकारको निर्णय सही नै भएको धारणा पनि सुनिन्छ । अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले विलासी कर र भ्याटको व्यवस्था गरेर राम्रो काम गरेको बताउँछन् । तर, सरकारले सुन विलासिताको वस्तु भएकोले त्यस्तो वस्तुको कर तिर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने धारणा उनको छ । उनले नीतिगत समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने राय राखे । ‘जहाँ अन्तरविरोध र द्वन्द्व हुन्छ, त्यस्तो बेलामा नीतिगत समन्वय गरेर ‘विन-विन’ अवस्थामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । अर्थविद खनालले धेरै सुन प्रयोग गर्नेलाई कर लगाउनै पर्ने बताए । ‘सुन विलासिताको वस्तु भएकाले कर लगाउनुपर्छ । जसले न्यूनतम सुनचाँदी खरिद गरेर प्रयोग गर्छ उनीहरूलाई कर लगाउन हुँदैन । तर, जसले आवश्यकभन्दा बढी उपभोग गर्छ, उसलाइ विलासिताको रूपमै कारोबार गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रयोगमा थ्रेस होल्ड राखेर न्यूनतम खरिद गर्न दिनुपर्छ ।’ उनले उखु किसानले आफ्नो बक्यौता नपाएको, किसानले समयमै मल नपाएको गुनासो कसैले नसुने पनि ठूला व्यवसायीले कर हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज देशभर फैलिएको धारणा राखे । डा. डिल्लीराज खनाल ‘सुनचाँदी व्यवसायी ठूल्ठूला सहरमा छन्, अर्बाैंको कारोबार गर्छन्, संगठित पनि छन् । सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् । उनीहरूसँग ठूला-ठूला गाडी, प्लेन चढ्ने क्षमता छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, गरिब किसानको कुरा कसैले सुन्दैनन् ।’ उसो त यसअघि पनि १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता लाग्ने गरेको थियो । यसअघि पनि उपभोक्ताले सुनमा कर तिर्दै आएका थिए । तर, अब सीमाभन्दा पनि जुनसकै र जतिसुकै मूल्यको सुनका गरगहना बिक्रीमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्छ । अहिले वाणिज्य बैंकले सुन आयात गर्छन् । वाणिज्य बैंकबाट सुनको थोक बिक्रेता र उनीहरुबाट सुनका खुद्रा व्यवसायी हुँदै उपभोक्तासम्म सुन पुग्छ । बैंकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा तीन तह पार हुन्छ । प्रत्येक तहगत कारोबार हुँदा उपभोक्तालाई ६ प्रतिशत विलासिताको भारपर्ने तर्क सुनचाँदी व्यवसायीको छ । तर, ६ प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका उपभोक्ता भने मौन छन् । अहिले प्रतितोला सुनको मूल्य करिब २ लाख रुपैयाँ छ । एक तोलामा सुनमा बैंकले थोक बिक्रेताबाट २ प्रतिशत कर लिन्छन् । थोक बिक्रेताले खुद्रा व्यवसायीबाट २ प्रतिशत र खुद्रा व्यापारीले उपभोक्ताबाट २ प्रतिशत गरी कुल ६ प्रतिशतको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ । अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ पर्ने एक तोला सुनमा विलासिता करमात्रै १२ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई हुन्छ । ६ प्रतिशतको भार उपभोक्ताले बेहोर्छ । अर्थात् दुई लाख रूपैयाँ पर्ने एक तोला सुनमा विलासिता करमात्रै १२ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई हुन्छ । अर्थविद् केशव आचार्य पनि सरकारको नीतिसँग सहमत छन् । उनले पनि सुन म धनी छु भनेर देखाउनका लागि प्रयोग हुने वस्तु भएकोले त्यसमा कर लगाउनु नराम्रो नभएको तर्क दिए । ‘सुन चाँदी दैनिक आवश्यकताको वस्तु होइन, म धनी छु भनेर प्रदर्शन गर्नका लागि सुन राख्ने हो । बुहारी भित्र्याउँदा, ज्वाइँ ल्याउँदा बाहिर देखाउनका लागि सुन दिने गरेका छन्, यसमा कर बढाउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ठीक गर्यो ।’ तर, सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर बजेटमा उक्त व्यवस्था ल्याएको भए राम्रो हुने उनको तर्क छ । सुन, चाँदी र हिरालाई कर छुट वा अनुदान दिनुपर्ने माग राख्ने व्यवसायीहरुको तर्क जायज नरहेको उनको भनाइ छ । उनले धनीलाई सरकारले कर छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सहमत नभएको धारणा राखे । सुनको तोलाको झण्डै २ लाख रुपैयाँमा पर्छ, २ लाख तिर्न सक्नेले २६ हजार तिर्न सकिहाल्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले धनीबाट कर उठाएर सर्वसाधारणको आवश्यकता पुरा गर्ने हो ।’ अर्थविद आचार्यले सरकारले अनुदान तथा सहुलियत दिनका लागि सुन चाँदी बिहान-बेलुका खाने दालभात तथा नुन नभएको धारणा राखे । ‘सुनचाँदीबाट संकलित रकमलाई सरकारले वृद्धाश्रममा लगानी गर्छ, गरिबका छोराछोरीलाई पढ्न छात्रवृत्ति दिन्छ,’ उनले भने । केशव आचार्य उनले सुन चाँदीमा विलासिता कर बढ्दा उपभोक्तालाई नै प्रभाव पर्ने र ती उपभोक्ता शान्त नै रहेको सुनाए । अहिले व्यवसायीलाई कर बढेको चिन्ताभन्दा पनि अब व्यवसाय घट्न सक्ने डर बढी छ । किनकि सरकारले बढाएको कर व्यवसायीले बेहोर्नु पर्दैन । त्यसको भार उपभोक्ताले बोक्नुपर्छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्य सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न जानेमा स्वीकार गर्छन् । उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुनको मूल्य झन् आकासिने र जनतामा थप भार पर्ने बताए । साथै भोलिका दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुनसक्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने यहाँ सुन किन्ने उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै, साथै यहाँभन्दा सस्तोमा भारतमा सुन पाएपछि उहाँहरू उतै गएर सुन किन्नुहुन्छ ।’ नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजार छाडेर भारतमा सुन किन्न जाँदा एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिर जाने अर्कोतिर नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने उपाध्यक्ष बज्राचार्य बताउँछन् । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग उनको छ । तर, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने सरकारले समायानुकूल नीति निर्माण गर्ने भएकोले त्यसमा सहमत हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । उनी नेपाल र भारतको सुनको दर बराबर कायम गर्यो भने चोरी पैठारी हुन नसक्ने बताउँछन् । तर, नेपाल र भारतको भन्सार दरमा ठूलो ग्याप रहेको उनको भनाइ छ । यसले गैरकानुनी रूपमा सुन आयात हुन सक्ने धारणा राखे । उनले पनि सुनमा कर बढ्न नै आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘सरकारले नियमन गर्दा करका दरलाई नेपाल भारतको अवस्था हेरेर परिवर्तन गर्छ । नेपालमा सस्तो भयो भने नेपाल भएर भारत जाने र भारतमा सस्तो भयो भने भारत भएर नेपाल आउने गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो विषयमा सचेत बन्नुपर्छ, सोही किसिमले नीति पनि बनाउनुपर्छ ।’ सुरेन्द्र पाण्डे अहिले व्यवसायीहरुले कर बढाउँदा उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेर कारोबार नै गर्न नसक्ने, भारतीय बजारतर्फ आकर्षित भएर गैरकानुनी कारोबार बढ्ने तथा थोक बिक्रेताहरु खुद्रा व्यापारमा आकर्षित भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारको यो नीतिले साढे २३ हजार सुन चाँदी व्यवसायका फर्महरू संकटमा पर्ने र लाखौंको रोजगारी गुम्ने चिन्ता व्यक्ति गरिरहेका छन् । अर्थविद तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि सरकारले व्यवसायीको कुरा सुन्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनी सुनचाँदी व्यवसाय पर्यटन, संस्कार संस्कृति, एसएमई (साना तथा मझौला उद्योग) सँग जोडिएको हुँदा धेरै मान्छेहरु यो व्यवसायमा संलग्न रहेको बताउँछन् । केहीले व्यापार व्यवसाय गरिरहेको, केहीले रोजगारी पाएको र स्वरोजगार समेत भएकोले सरकारले संकीर्ण सोचले नीति हेरफेर गर्न नहुने उनले तर्क राखे । ‘नेपाल सबै मानिसहरूको लागि हो, सबैले काम गरेर खान पाउनु पर्छ । गरिबले पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले १७/१८ घण्टा काम गर्नुपर्छ । धनी मान्छेले काम गर्दैन । धनी मान्छेले व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने अरूले काम गरेर खाने हो । गरिबले पनि अलिकति कमाउन थालेपछि सुन खोज्छ,’ उनले भने । नरबहादुर थापा नेपाल बैंकका सिनियर मेनेजर हरिप्रसाद ज्ञवाली ५/७ तोला सुन खरिदका लागि छुट दिए पनि सो भन्दा माथिको सुनमा विलासिता कर लगाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘विगतमा २/३ तोला सुनमा विवाह हुन्थ्यो, एउटा औँठी, घाँटीमा सिक्री भए पुग्थ्यो । तर, अहिले रानीहार चाहियो, अन्य सिक्री चाहियो । पछिल्लो समय विवाहको स्ट्याण्डर्ड नै बढिरहेको छ । छोरी चेलीको विवाहको लागि सुन अनिवार्य जस्तै बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण ५/७ तोला सुन खरिद गर्दा विलासिता वस्तु भन्नु हुँदैन । तर, त्यो भन्दा धेरै सुन खरिद गरिएको छ भने विलासिता वस्तुमा गणना गर्दा हुन्छ । एक व्यक्तिले त्यो भन्दा बढी सुन राख्नु पनि हुँदैन ।’ न्यूरोडको एक व्यवसायीले ५० लाखको सुन बिक्री गर्दा त्यसको आधा अर्थात् २५ लाखको बिनाबिल बिक्री गर्ने अभ्यास थियो । अब त्यो ५० लाख नै कारोबारमा आउँनेछ । ५० लाख आम्दानीको आधारमा नै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरु अहिले व्यवसायीहरुले कर बढेकोमा चिन्ता भन्दा पनि अब कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्ने भयो भन्ने डरले आन्दोलन गरिरहेको तर्क राखिरहेका छन् । विगतमा केही व्यवसायीले बिना बिलबिजक कारोबार गर्दै आएका थिए । अब कर र भ्याटको व्यवस्था गर्दा आय कर पनि तिर्नुपर्ने र त्यसले वित्तीय विवरण पनि पारदर्शी देखिने डरले यो व्यवस्थाको विरोध गरिहरेको बताइरहेका छन् । उदाहरणका लागि न्यूरोडको एक व्यवसायीले ५० लाखको सुन बिक्री गर्दा त्यसको आधा अर्थात् २५ लाखको बिनाबिल बिक्री गर्ने अभ्यास थियो । अब त्यो ५० लाख नै कारोबारमा आउनेछ । ५० लाख आम्दानीको आधारमा नै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले व्यवसायीहरु यो माग खारेज नै गर्नुपर्ने माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलबाट पनि विलासिता कर नहट्ने संकेत पाएपछि अब काममा फर्किएका विकल्प नरहेकाे भन्दै सटर खुला गरिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नाजायज माग आन्दोलन वा जेसुकै गरे पनि सम्बोधन नहुने अभिव्यक्ति व्यवसायीसामू राखेको एक व्यवसायीले बताए । बजेट सार्वजनिक भएको एक सातापछि सटर बन्द गरेर घरमै बसिरहेका व्यवसायी बिहीबारदेखि भने सटर खोल्न थालेका छन् ।
