सीआर भण्डारी

काठमाडौं । हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयर खरिदका लागि ४ वटा आवेदन परेका छन् । बैंकमा रहेको पाकिस्तानको हबिब बैंकको सेयर खरिदका लागि अन्तिम दिनसम्म विभिन्न ४ लगानीकर्ताले आवेदन दिएको बैंकका कम्पनी सचिव विपिन हाडाले जानकारी दिए । हबिब बैंकले हिमालयनमा रहेको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । बैंकको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता ११२.८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।  ‘सेयर खरिदका लागि आएका आवेदनहरु हबिबलाई पठाइसकेका छौं । ४ वटा आवेदन परेका हुन् । सबै नाम कण्ठ छैन । अब हबिबले के निर्णय गर्छ सोही अनुसार अघि बढ्छ,’ कम्पनी सचिव हाडाले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बमोजिम उक्त सेयर खरिदका लागि संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्रै आवेदन दिन पाउँछन् । सोही बमोजिम हाल कायम संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्रै आवेदन दिएका छन् । हबिबले बिक्रीमा राखेको उक्त सेयर खरिदका लागि नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स र अन्य दुई लगानीकर्ताले आवेदन दिएका हुन् । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले बिक्रीमा राखिएको सबै सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता ११८.८८ रुपैयाँ मूल्य तोकेर सबै सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएको कम्पनी स्रोतको दाबी छ । बैंकले तोकेको मूल्यभन्दा नेशनल लाइफले प्रतिकित्ता ६.०८ रुपैयाँ बढीमा सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएको हो । यस आधारमा बैंकले ३ अर्ब ३३ करोड १ लाख १९ हजार ६९९ रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्नेछ ।   ‘हामी लगानी गर्न योग्य भएर नै आवेदन दिएका हौं । प्रमोटरको टेण्डर मागेको थियो । प्रमोटरकोतर्फबाट हामी इलिजेबल भयौं । हामी अलरेडी प्रमोटर छौं,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘बीमा कम्पनीहरुले मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने हो । त्यहाँ एक/दुइै प्रतिशत मात्रै ब्याजदर छ । हिमालयन बैंक राम्रो बैंक हो । त्यसैले दीर्घकालका लागि लगानी गर्याैं,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो ।  हाल बैंकमा नेशनल लाइफको १.२५ प्रतिशत अर्थात् २७ लाख ९ हजार ९४३ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । जसमा ०.८८ प्रतिशत संस्थापक सेयर र ०.३७ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले बैंकको सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएको छ । तर, कम्पनीले २ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर खरिदका लागि मात्रै आवेदन दिएको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि बैंकमा कम्पनीको ५ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर स्वामित्व रहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिकित्ता ११६ रुपैयाँका दरले सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएको हो ।  ‘पुरै सेयरका लागि आवेदन दिन हाम्रो बजेटले पुग्दैन । सबै सेयर किन्नका लागि ३ अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्छ । कम्पनीको १७ अर्बको फण्ड छ । सेयरमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउँछन् । सो आधारमा १ अर्ब ७० करोड मात्रै लगानी गर्न पाउने हो । १ अर्ब १५ करोड सेयरमा लगानी भइसकेको छ । हाम्रो सीमा धेरै नभएपछि थोरै लगानी गरेका हौं,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो । यस कारण पछि हट्यो सञ्चय कोष हबिब बैंकको सेयर खरिदका लागि सबैभन्दा बलियो दाबेदार मानिएको कर्मचारी सञ्चय कोषले भने प्राविधिक कारणले निवेदन नदिएको जनाएको छ । हिमालयन बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोष हबिब पछिको दोस्रो ठूलो सेयरधनी हो । बैंकमा कोषको १२.६२ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । पाकिस्तानको हबिबले सेयर बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा कर्मचारी सञ्चय कोषले खरिदका लागि चासो समेत देखाएको थियो । तर, विभिन्न २ वटा कारणले पछि हटेको कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतले बतायो । ‘हिमालयन बैंकको सेयर खरिदका लागि प्राविधिक समस्या आइपर्याे । राष्ट्र बैंक ऐनमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर एउटै कम्पनीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अहिले नै हिमालयन बैंकमा कोषको १२.६२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । त्यसैले लगानी गर्न नपाउने भयो,’ कोष स्रोतले भन्यो ।  राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई प्रवाह नगरी १५ प्रतिशतभित्र रहने गरी आवेदन दिने तयारी कोषले गरेको थियो । तर, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन बाधक बन्यो । किनभने कोषको ऐनमा कुनै पनि संस्थामा लगानी गर्दा २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाल कोषको स्वामित्वमा रहेको सेयर र हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको सेयर खरिद गर्दा कोषको स्वामित्व बैंकमा २५.५५ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, कोषको ऐन बाधक बनेपछि लगानी गर्नबाट पछि हटेको उनको भनाइ छ ।  फेरि कोषले २५ प्रतिशत भित्र सीमा रहने गरी आवेदन दिने तयारी थालेको थियो । तर, हबिब बैंकले सेयर खण्डिकरण नगरी एउटै व्यक्ति वा संस्थालाई सेयर बिक्री गर्न सर्त राखेपछि कोषले आवेदन नै नदिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘हबिब बैंकले सेयर ट्क्य्राएर बेच्दिन, एउटै व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै सबै सेयर खरिद गर्नुपर्ने सर्त राख्यो । यसरी एउटै व्यक्तिले मात्रै सबै सेयर लिनुपर्छ भन्ने सर्त राख्नु जायज हो की होइन भने कोषले कानुनी राय समेत लियो । तर, उसको सम्पत्ति हो, उसले सर्त राखेर बेच्न पाउँछ भन्ने सुझाव आएपछि हामीले सेयरका लागि आवेदन दिन पाएनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘तैपनि हामीले कोषको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लग्यौं तर बोर्डले रद्द गरिदियो ।’  यदि कुनै पनि व्यवस्थाले नरोकेको भए कोषले प्रतिकित्ता ११२.८० रुपैयाँ भन्दा बढी नहुने गरी आवेदन दिने तयारी गरेको थियो । तर, जुनसुकै विकल्प अपनाउँदा पनि बञ्चित हुने देखिएपछि कोष पछि हटेको उनको भनाइ छ ।   

काठमाडौं । जब आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)बीच मर्जरको छलफल चल्यो, आइएमई पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रबिन रेग्मीले थुप्रै प्रश्नको सामना गर्नुपर्याे । विभिन्न प्रसंग र फोरममा मार्केट लिडर कम्पनी मर्ज भएका उदाहरण छैनन् । दुईटा मार्केट लिडर कम्पनी (आइएमई पे र खल्ती) किन मर्जर हुनुपर्याे ? संघर्ष गर्न नसकेको हो ? सस्टेनेबिलिटीमा च्यालेन्ज देखेर हो ? प्रतिस्पर्धा बढ्दो भएर हो ? लगायत प्रश्नको उनले सामना गर्थे ।  ‘मार्केट सेयर मात्रै डिफेण्ड गर्नु लिडरसिप होइन, सम्भावना विस्तार गर्नु पनि एउटा अवसर हो,’ उनले सरल जवाफ दिन्थे । साथै, दुइटा कम्पनी एक भएपछिका सम्भावना विस्तार, प्रयोगकर्ता, काम गर्ने कर्मचारी, समग्र अर्थतन्त्र र भविष्यका लागि मर्जरमा सामेल हुनुपरेको भन्दै रेग्मीको जवाफ हुन्थ्यो । आइएमई पे र खल्ती वालेट इन्डस्ट्रिजका लिडर भएपनि अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि मर्जर गरिएको रेग्मी बताउँछन् । कुनै संकटबाट उत्पत्ति नभई पूर्वाधार, बजार र टिमलाई एक ठाउँमा जोड्न मर्जरको बाटो रोजिएको उनको भनाइ छ । आइएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरले डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टमलाई सशक्त बनाउने उनको दाबी छ ।  ७० लाख प्रयोगकर्ता रहेको खल्ती र ५७ लाख प्रयोगकर्ता रहेको आइएमई पे मर्ज भइ आज साउन १ गतेदेखि ‘आइएमई खल्ती लिमिटड’काे नामबाट कारोबार सुरु गरेका छन् । लामो प्रयासपछि यी दुई कम्पनीबीच मर्जर सम्पन्न भएको हो । दुईटा कम्पनी मर्जर मात्रै नभई साझा उद्देश्य र समान धारणा बनाउँदै डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा गर्ने वृहत् अभियानमा सामेल भएका छन् ।   लाखौं नेपालीले प्रयोग गर्ने दुईटा एप अब करोडौं नेपालीले प्रयोग गर्ने गरी एउटै एप बनेको छ । अब आइएमई पेमा भएको ब्याजदरको फिचरलाई खल्ती प्रयोगकर्ताहरुले सहज रुपमा प्रयोग गर्न पाउने छन् भने युवा पुस्तामा लोकप्रिय र जीवनशैलीसँग जोडिएको खल्ती एपका फिचरलाई आइएमई पेका प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्न पाउनेछन् । एउटा कारोबारमा मात्रै सीमित नभई सबैको दैनिकीको अभिन्न हिस्सा बनिरहेको छ, डिजिटल भुक्तानी । जीवनशैली सजिलो बनाउने एक साधन, भिजन बन्दैछ । वर्षाैंदेखि डिजिटल सेवा दिँदै आएका आइएमई पे र खल्ती अब सँगै एउटै लक्ष्यमा खल्ती बाइ आइएमईको ब्राण्डिङबाट पाइला अघि सारेका छन् । यस्तो बन्यो सञ्चालक समिति  आइएमई पे र खल्ती मर्जरपश्चात् बनेको आइएमई खल्तीको ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद शर्मा चयन भएका छन् । शर्मासँग नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ ।  यस्तै, कम्पनीको सञ्चालकमा आइएमई रेमिटका सीईओ दिवाकर पौडेल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सिताराम थापा र प्रबीन रेग्मी चयन भएका छन् । रेग्मी साविक आइएमई पेका पूर्वसीईओ हुन् । यस्तै, खल्तीका सहसंस्थापक अमित अग्रवाल, अर्बिन्द शाह र मनिष मोदी पनि कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त भएका छन् ।  कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनी ठूलो भएसँगै अपेक्षा पनि बढेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातफै लैजाने अपेक्षा अधिकांशले गरेका छन् । सञ्चालकहरूको ज्ञान, दक्षता र अनुभवबाट कम्पनीले उचाइ लिने विश्वास पनि लिएको छ । कम्पनीको सीईओमा विनय खड्का नियुक्त भएका छन् । उनी यसअघि खल्तीको पनि सीईओ थिए ।  साविक खल्तीका सह संस्थापक ध्रुव अधिकारी दुवै संस्थाले देखेको डिजिटल नेपालको सपना र डिजिटल भुक्तानीलाई घरघरमा पुर्याउने योजना विशाल बनेको बताउँछन् । अब दुइटा कम्पनीको उद्देश्य र योजना साझा बनेको उनको भनाइ छ ।  ‘आज म हर्षित छु । किनभने आजभन्दा एक दशक अगाडि दुवै संस्थाले देखेको डिजिटल नेपालको मूल प्रारुपभित्र रहेर जनता र घर घरमा पुर्याउने सपना देखेका थियौं । त्यो आजको दिनमा धेरै नै विशाल भइसकेको छ । यो हाम्रो लागि मात्रै नभई समग्र उद्योग, ग्राहक, इकोसिस्टमका साझेदार संस्थाहरूका लागि विशेष हो,’ उनले भने । उनका अनुसार खल्ती र आइएमई पेबीचको बर्जर नेपालको फिनटेक उद्योगकै सबैभन्दा ठूलो हो । यो तहको मर्जर भविष्यमा हुन्छ/हुँदैन त्यसको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार २८ घण्टाको माइग्रेसन अवधिमा १७६ वटा एप्लिकेसनलाई माइग्रेट गरिएको छ । साथै, डिजिटल कारोबारमा लागत महँगो भएकाले निशुल्क नहुनुपर्ने उनले बताए । ‘डिजिलट भुक्तानी निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्छ । तर, हिसाब गर्दा एउटा कारोबारमा ३८ पैसा लागत लाग्छ । भुक्तानी गरौं, क्यास ब्याक वा जुनसुकै कारोबार गर्दा खल्तीमा ३८ पैसाको लागत लाग्छ । बैंक लिंकबाट कुनै भुक्तानी गर्याे १५२ पैसा डाइरेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्ट लाग्छ,’ उनले भने ।  आइएमई खल्तीका सञ्चालक प्रबिन रेग्मी आजको दिन डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रको मात्रै नभई फिनटेक इण्डस्ट्रि, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतको ऐतिहासिक दिन भएको बताउँछन् । पहिला कहिल्यै नभएको र कल्पना पनि नगरिएको सफल मर्जर गरिएको उनले बताए ।  ‘फिनटेक इण्डस्ट्रिमा डिस्प्रसन शब्दलाई एकदमै धेरै ग्लोरीफाइ गरिन्छ । नयाँ प्रडक्ट आउने बित्तिकै त्यसलाई डिस्प्रसनको संज्ञा दिन्छौं । तर, अथाह सम्भावना बोकेका दुई संस्था एक गर्नु भन्दा ठूलो डिस्प्रसन अरु हुन सक्दैन । फिनटेक इण्डस्ट्रिका दुईटा कम्पनीलाई एकआपसमा कोलाब्रेट वा मर्जर गराउनु समग्र फिनटेक इण्डस्ट्रिका लागि सार्थक यात्रा हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार आइएमई ग्रुपका डीएनएमा मर्जर रहेको छ । आफू कम्पनीको सञ्चालकको भूमिकामा रहेकाले सधै सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।  ‘२०/२२ वटा बैंक मर्जर होस्, चाहे त्यो पहिलो रेमिट्यान्स कम्पनीको मर्जर होस्, आज डिजिटल वालेट मर्जर होस् । आइएमई ग्रुपले मर्जर, कन्सोलिडेसन र एक्सपान्सन अफ द पोसिबिलिटिजलाई जहिले पनि अगाडि लिएर जान्छ,’ उनले भने, ‘दुइटा एप एक ठाउँमा हुनु मर्जर मात्रै होइन, यो एउटा कथा हो हामीसँग काम गर्ने साथीहरुको । जसले आइडियाजलाई कोलाइड गरेर, करियरलाई एक्सिलेरिड गरेका छन् ।’  खल्तीका अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल मर्जर सहज नभएपनि आफ्नो टिमले सफल बनाएको बताउँछन् । साथै, दुई वालेटबीचको मर्जरले अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने दाबी गरे । आइएमई खल्तीका सीईओ विनय खड्काले भविष्यमा जस्तोसुकै स्थिति आएपनि वित्तीय पहुँचलाई व्यापक बनाउने बताए । २ वर्ष अगाडिको एउटा तथ्याङ्क अनुसार ५७ प्रतिशत नेपाली बैंक खाताको पहुँच रहेको र अझैपनि गाउँगाउँमा वित्तीय सेवा पुग्न बाँकी रहेकाले दूरदराजमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।  ‘जस्तोसुकै परिस्थिति र भूगोल भएपनि सबै नेपालीलाई आइएमई खल्तीले समेट्नेछ । वित्तीय पहुँचलाई दूर्त गतिमा लिएर जनोछौं । त्यो भिजन पूरा गर्न विभिन्न इनोभेटिभ डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिस, प्रडक्टहरु डेलिभर गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘२ वर्ष अगाडि एउटा अध्ययनले ५७ प्रतिशत नेपालीको बैंक खातामा पहुँच थियो । अहिले अलिकति बढेको होला तर, अझैपनि गाउँगाउँमा वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । त्यसमा हामीले ठूलो अवसर, उत्तरदायित्व देखेका छौं । र, मर्जरपछि दूरदराजका मानिसलाई वित्तीय पहुँचमा पुर्याउन विभिन्न इनोभेटिभ सर्भिस र प्रडक्टलाई ल्याउनेछौं ।’  देश, जनता, स्टेकहोल्डरले आफूहरूबाट धेरै अपेक्षा गरेको र त्यो अपेक्षा पूर्ति गर्न डीएनएमा सधैँभरि इनोभेसन रहने उनले बताए । प्रयोगकर्तालाई केन्द्रित भएर प्रडक्ट ल्याउने उनले बताए । ‘नेपालमा ९ लाख ६३ हजार एमएसएमईजहरु दर्ता छन् । यीमध्ये कति सञ्चालनमा छैनन् होला । ती सबैले डिजिटल फाइनान्स पाइरहेका छैनन् । त्यसमा ग्याप छ । त्यहाँ ठूलो अवसर देखिन्छ,’ उनले भने, ‘३ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूको टिममा एउटै यात्रा तय गरेको छ । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्छौँ ।’ 

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्दैछन् । यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरू अब भने आधा दरमा प्रिमियम जोडेर ऋण दिने तयारीमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गर्नुपर्नेछ । साथै, आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अर्काे विधि पनि अपनाउन निर्देशन दिएको छ, वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोड्ने । यी दुइटा विधिमध्ये जुन कम हुन आउँछ सोही ब्याजदरमा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा दिनुपर्नेछ । जस्तो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोड्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर १५.०९ प्रतिशतसम्ममा ऋण लगानी गर्न पाउने छन् । यदि ३ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा १५.०९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर हुन आयो भने लघुवित्त संस्थाहरूले सोही ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यदि आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा ब्याजदर १५.०९ प्रतिशत भन्दा माथि गयो भने वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोडेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्सालका अनुसार विजय लघुवित्तको हाल कायम आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा कर्जाको ब्याजदर १५.३७ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । अब लघुवित्तले बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको आधार दर लागू गर्ने व्यवस्थाले केही संस्थालाई घाटा हुने लम्साल बताउँछन् । ‘लघुवित्त संस्थाले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशतमा ऋण लिएर १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । साथै, कस्ट अफ फण्ड १२ प्रतिशत थियो भने आधार दर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । तर, क्याप लगाएका कारण लागत जति भएपनि १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनु परेको थियो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ९ प्रतिशत पुग्यो भने लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने भयो । बजारमा बढ्दा लघुवित्तको ब्याजदर बढ्ने भयो ।’ हिजोका दिनमा महँगोमा ऋण लिँदा पनि लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बढेको थिएन । तर, अब लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार वाणिज्य बैंकबाट डिप्राइभ सेक्टरको ६० प्रतिशत कर्जा लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर सापटी लिइरहेका छन् । कहिलेकाहीँ वाणिज्य बैंकको आधार दर औसत १० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्दा पनि लघुवित्त संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाउन पाएका थिएनन् । अब भने वाणिज्य बैंकको आधार दर बढ्दा तथा घट्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने तथा घट्ने उनको भनाइ छ । भविष्यमा लघुवित्त संस्थाहरू व्यवस्थित भएमा बैंकसँगको टाइअप हटाउनुपर्ने उनले धारणा राखे । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव सञ्जय मण्डल उदार अर्थनीतिमा क्याप राम्रो नभएको र ब्याजमा क्याप, ऋणमा क्याप लगाउँदा ग्रोथलाई रोक्ने बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले आधार दरमा प्रिमियम ५ प्रतिशतसम्म तोक्न दिनुपर्ने माग गरेकोमा ३ प्रतिशत मात्रै दिएको उनले गुनासो गरे । वाणिज्य बैंकसँग टाइ अपले लघुवित्तको ब्याजदरमा नियन्त्रण कायम रहेको उनले बताए ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्याप छैन । तर, हामी गाउँ गाउँमा गएर बिना धितो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बढी जोखिम लिइरहेका छौं । तर, ३ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने भनेर व्यवस्था आएको छ । साथै वाणिज्य बैंकको आधारसँग टाइअप गरेका कारण ब्याजदर एक किसिमले नियन्त्रणमा नै राखिएको छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकको ब्याजदर घटबढ हुँदा लघुवित्त संस्थाको पनि ब्याजदर घटबढ हुने गरी विधि तयार भएकाले लघुवित्तको ब्याजदरमा क्याप कायमै छ ।’ उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाले आफ्नो बेसरेटलाई हेरेर लगानी गर्ने हो । लघुवित्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा प्रिमियम थप गर्न पाउनुपर्नेमा वाणिज्य बैंकको आधार दरलाई जोड्नु उपयुक्त नभएको उनले बताए । वाणिज्य बैंकको आधार दर घट्दा लघुवित्तको ब्याजदर घट्ने, आधार दर बढ्दा लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने उनले बताए । यसले बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गरिरहेको छ भन्ने धारणा बनेको उनको भनाइ छ । तर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि लघुवित्त संस्थाले सापटी लिइरहेको उनले बताए ।  नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव लघुवित्त संस्थामा लगाइएको क्याप हटाइनु सकारात्मक विषय रहेको बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदरलाई वैज्ञानिक गरेर आधुनीकीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।  ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । तर, लघुवित्तमा बजारले होइन की क्याप लगाइएको थियो । बजार एकातिर, ब्याजदर अर्काेतिर थियो । क्याप हटाएर आधार दर लागू गर्ने विषय सकारात्मक छ । बैंकहरुको यूनिभर्सल रुपमा तय गर्ने विषयमा लघुवित्तको ब्याजदर जोडिएको छ । असाध्यै राम्रो पक्ष छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अब लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्नेछ । तर, लघुवित्त संस्थाहरूको आधार दर धेरै हुँदा ब्याजदर पनि उच्च हुन सक्ने भएकाले माथिल्लो सीमा कायमै राखिएको उनको भनाइ छ ।  ‘वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो लिमिटेसन पनि साइन्टिफिक छ । यसले लघुवित्तहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेछ । लघुवित्तको ब्याजदर धेरै माथि नजाओस् भनेर बैंकको आधार दरसँग टाइअप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘साना संस्थाको आधार बढी छ । त्यसमा प्रिमियम जोड्दा १८/२० प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर पुग्दा नराम्रो सन्देश जान्छ । जस्तो कुनै संस्थाको १४/१५ प्रतिशत आधार छ । त्यसमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा उच्च ब्याज हुन्छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्था ठिक छ ।’  नीति नियमले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने र भविष्यमा काम गर्दा कुनै गाह्रो अवस्था आयो भने राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, तत्कालका लागि वाणिज्य बैंकको आधार दरमा ९ प्रतिशतको सीमा तोकिएको भएपनि भविष्यमा त्यसलाई खुला छाड्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘सधैँभरीका लागि राम्रो हुँदैन । आधार दरमा गइसकेपछि माथिको सीमा किन ? ब्याजदर उच्च हुँदा सर्भाइभ गर्ने/नगर्ने संस्था स्वयमको विषय हो । उसले पनि आफूलाई टिकिराख्न १८ प्रतिशत ब्याजदर लिन चाहँदैन,’ उनले भने ।  

काठमाडौं । ‘हामीले लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा लगाइएको १५ प्रतिशत क्याप खुकुलो पार्ने सुझाव दिएकै थिएनौं । तर, गभर्नरज्यूले मौद्रिक नीतिमा हालको व्यवस्थाअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्नु भयो,’ एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले भने ।  उनका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति यति लचिलो आयो कि सम्बन्धित क्षेत्रबाट सुझावका रुपमा नगए पनि विषयलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले खुकुलो बनाइदिए ।  उनले भने, ‘हामीले नमागेको, नदिएको सुझाव पनि आए । लाभांशको क्याप हटाउन लघुवित्त बैंकर्स संघले सुझाव नै दिएको थिएन । हामीले कतै छलफलमा समेत उठाएका थिएनौं । किनकी अधिकांश लघुवित्त लाभांश दिने अवस्थामा छैनन् । त्यसकारण हामीहरु साइलेन्ट थियौं । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई फुकाइ दियो ।’ उनका अनुसार तत्काल लाभांशको क्याप कायम राखेको भएपनि केही फरक पर्दैनथ्यो । तर, कुनै एउटा लघुवित्तले ४० प्रतिशत लाभांश दिने र कुनै लघुवित्त संस्था घाटामा हुँदा राम्रो सन्देश कनजाने भएकाले क्याप खुकुलो पार्ने विषयमा लघुवित्त बैंकरहरु साइलेन्ट बसेको उनी बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव सञ्जय मण्डल ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने विषयमा माग गरेको भएपनि लाभांश खुकुलो गर्ने विषयमा कुनै सुझाव नदिएको बताउँछन् । तर, कुनै पनि विषयमा क्याप लगाउनु संस्थाको वृद्धिमा रोक लगाउनु सरह रहेको उनले बताए । ‘उदार अर्थनीतिमा क्याप राम्रो होइन । ब्याजमा क्याप, ऋणमा क्याप लगाउँदा ग्रोथलाई रोक्छ । संस्थाको म्यानेजमेन्टले लाभांश बढी दिनुपर्छ भनेर खासै आवाज उठाउँदैन । लगानीकर्ताहरुले गर्ने आकांक्ष हो । हामीले संस्थालाई राम्रोसँग चलाउने मात्रै हो, व्यवसाय बढाउने, ग्राहक संरक्षण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नाफा भएपछि लाभांश बाँड्ने संस्थाको क्षमता अनुसारको विषय हो । त्यसकारण हामीले लाभांशमा खासै केही बोलेका थिएनौं ।’ उनका अनुसार लघुवित्त बैंकरहरुले विगतमा रोकेका विषयलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने विषयमा माग गर्दै आएका छन् । विगतमा १५ लाख रुपैयाँ रहेको ऋणको सीमालाई घटाएर ७ लाखसम्म झारेको छ । जसलाई बढाएर पुनः १५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने माग रहेका उनले बताए ।  ‘विगतमा अवस्था राम्रो नहुँदा कडाइ गरेको ठिकै थियो । अब विस्तारै खुकुलो बनाउनुपर्छ, । सहज हुँदा पुरानै अवस्था ल्याउनु पर्छ । ऋणको आकारमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । किनभने विगतमा १५ लाखसम्म ऋण दिएकै हो । १५ लाख ऋण लिनेहरु ७ लाखभन्दा बढी लिन नपाउँदासुविधा कटौति भयो भन्दै गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो । जुन मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ,’ उनले भने ।  लघुवित्त संस्थाहरुका लागि सकारात्मक मौद्रिक नीति आएकाले जनता र लगानीकर्ताको विश्सास बढेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा धेरै विषय नसमेटिए पनि सर्कुलर र निर्देशनबाट आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । साथै सर्कुलर र निर्देशनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने तयारी रहेको उनले सुनाए ।  हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बाेनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रुपैयाँ गर्ने, लघुवित्तको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् ।  लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकनले नयाँ परिभाषा गर्न खोजेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्तले कस्तो समूहलाई ऋण दिने हो ? विपन्न वर्ग भनेका को हुन् ? भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसअघि भएका व्यवस्थालाई समय सापेक्ष गर्नु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव कर्जा अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधि चलायमान र सबै क्षेत्र उत्साहित बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, संस्थाको पुँजी वृद्धि, यथार्थपरक आधार दर बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कामको दायराहरु पुनरावलोकन गर्ने विषय लघुवित्त क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त संस्थाका लागि ४ वटा बुँदा मात्रै समेटिएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र समावेश गरिएका बुँदाहरू पनि लघुवित्त संस्थालाई लागू हुने उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्थाले धितो र बिना धितो कर्जा दिन पाउनुपर्छ । १५ लाखको सीमालाई ७ लाखमा खुम्च्याइएको छ । अब कर्जाको सीमा पुनरावलोकन, विपन्न वर्ग कर्जाको रिभ्यू गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत कर्जा लघुवित्त मार्फत आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने विगतको अवस्था हेर्दा अहिले धेरै सुधार भएको छ । प्रणालीले काम गरिरेहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी) सिस्टम पूर्ण रुपमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मल्टिफाइनान्स पनि कम भइसकेको छ ।’  धितो कर्जालाई अभिवृद्धि गर्न सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको फ्लो बढ्न सक्ने भएकाले यसलाई अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्नु सकारात्मक रहेको उनले बताए । वित्तीय पहुँचबाट लक्षित वर्ग नछुटोस्, कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह होस्, व्यवसायीकरणमा जाओस्, दुरुपयोग नहोस् भनेर लक्षित वर्गमा जाने कर्जामा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले बताए ।  ‘लक्षित वर्ग तोक्ने, कर्जा लिनेहरुको योग्यता, मापदण्ड बनाउन लघुवित्त क्षेत्रका लागि राम्रो विषय हो । कर्जा पुनरसंरचना अझै आवश्यकता भएकाले सर्कुलरमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले सबैको मनोबल बढाएको छ । सकारात्मक सन्देश दिएको छ । विगतमा हरेक क्षेत्रमा मनोबल गिरेको थियो । कर्जा लगानी गर्ने क्षमता भएपनि कर्मचारीहरुको मनोबल थिएन । व्यवसायीहरुले कर्जा लिन पनि मानिरहनु भएको थिएन । मौद्रिक नीतिले कन्फिडेन्स बिल्ड अप गरेको छ ।’  उनका अनुसार लघुवित्त बैंकर्स संघले दिएका अधिकांश सुझावहरु समेटिएका छन् । साथै, राइट सेयरको मागका लागि पुँजी वृद्धिको विषय आएको उनले बताए । पुँजी वृद्धि गर्न सकिने भनेको राइट सेयरको अवधारणा रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । आइतबार एनआईसी एशिया बैंकको सेयर सर्वाधिक कारोबार भयो । कारोबार मात्रै होइन बैंकको सेयर मूल्य पनि सर्वाधिक अर्थात् सर्किट नै लाग्यो । बैंकको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशत अर्थात् ३६.८१ रुपैयाँ बढेर ४०५.४० रुपैयाँ पुगेको छ । साथै बैंकको ३७ करोड १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ ।  यस्तै, नेपाल बैंकको सेयर मूल्य ५.६८ प्रतिशत अर्थात् १५.३८ रुपैयाँ बढेर २८६ रुपैयाँ पुग्यो भने १३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । साथै, सानिमा बैंकको २५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  एनआईसी एशिया, नेपाल बैंक र सानिामा बैंक मात्रै होइन, नेप्सेमा सूचीकृत १९ वटै बैंकको सेयर मूल्य बढेको छ । आइतबार बैंकिङ समूह ३.३७ प्रतिशत अर्थात् ४९.०९ अंक बढेर १ हजार ५०३.३१ अंक पुगेको छ । यसले लगानीकर्ताहरु बैंकिङ समूहमा आकर्षित भएको देखिन्छ ।  साथै, लघुवित्त समूहमा पनि लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढेको देखिन्छ । नेप्सेका अनुसार लघुवित्त समूह ३.५० प्रतिशत अर्थात् १७३.२२ अंक बढेर ५ हजार ११३.९१ अंकमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ र लघुवित्त समूहप्रति सकारात्मक नीति आएपछि लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढेको जानकारहरु बताउँछन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार लघुवित्त संस्थाको लाभांशमा लगाइएको क्याप पुनरावलोकन र बैंकहरुको पुँजी वृद्धिको विषयले लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।  ‘बैंक र लघुवित्त समूह बढेको देखिन्छ । दु्ई÷तीन वटा बैंक राम्रो बढेको छ । बजारले बैंकप्रति ध्यान दियो भने बजार माथि नै जाने हो । कारोबार पनि राम्रो भएको छ । बजार अझै राम्रो भएर जाने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सर्किट लाग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको होइन । कतिपय विषय पेण्डिङमै छन् । तर, लघुवित्त संस्थाको लाभांशमा पुनरावलोकन र बैंकको पुँजी वृद्धिको विषय समावेश छ । अब बोनस बाँड्न सक्नेछन् ।’  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजी खुकुलो बनाउन हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन सक्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । त्यसकारण दबाबमा रहेका बैंकहरुलाई सहज हुने भएकाले लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढेको उनले बताए । पुँजी कोष टाइटमा रहेका बैंकहरूलाई सहज बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएपछि बैंकिङ समूह बढेको एक ब्रोकर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले विकासन्युजलाई बताए । बैंकको पुँजी वृद्धिका लागि राइट सेयर उपयुक्त विकल्प रहेको र लगानीकर्ताहरुले पनि राइट सेयरको अपेक्षा गरेपछि सेयर मूल्य र कारोबार बढेको उनको भनाइ छ ।  ‘मौद्रिक नीतिमा एउटा बुँदा छिराइदिएको छ । त्यो क्यापिटल बढाउने विषयले बैंकिङ समूह बढेको हुन सक्छ । त्यहाँ राइट सेयर त उल्लेख छैन । तर, क्यापिटल वृद्धिका लागि राइट सेयर नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । त्यसैले लगानीकर्ताहरु बैंकप्रति आकर्षित भएका हुन् । होइन भने बैंकिङ क्षेत्रमा अरु बढ्नुपर्ने आधार कुनै छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार एनआईसी एशिया बैंक टाइट अवस्थामा रहेकाले हातखुट्टा बाँधेर बसेको छ । पुँजी वृद्धि गर्न पाउने भएपछि सहज एनआईसी एशिया बैंकलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । अब क्यापिटल एडुकेसी टाइट भएका बैंकलाई मौद्रिक नीतिले सहज बनाएपछि चार्म देखिएको हो उनले बताए । एनआईसी एशिया बैंकका कम्पनी सचिव दीपेन कार्की बैंकको सेयर मूल्य र कारोबार बढ्ने गरी आन्तरिक निर्णय केही पनि नभएको बताउँछन् । तर, मौद्रिक नीति सकारात्मक आएपछि लगानीकर्ताहरु बैंकमा आकर्षित भएको उनको बुझाइ छ ।  ‘बैंकको सेयर मूल्यमा सर्किट लाग्नु र कारोबार धेरै हुनुमा केही कारण छैन । किन एनआईसी एशियाको सेयर मूल्य बढ्यो, हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ । किनभने बैंकभित्र त्यस्तो केही भएको छैन । सामान्य अवस्था नै छ । बैंकले आन्तरिक निर्णय गरेको पनि छैन । केही निर्णय गरेको भए सूचना आइहाल्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सकारात्मक आएपछि त्यसको प्रभाव पारेको हुन सक्छ ।’ साथै, उनले बैंकको सेयर मूल्य अण्डर भ्यालू रहेको बताए । पुँजीका काधारमा बैंकको सेयर मूल्य ८÷९ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने भएपनि अण्डर भ्यालू भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसै पनि हाम्रो बैंकको सेयर अण्डर भ्यालू छ । लो क्यापिटल नै हो एनआईसी एशिया । क्यापिटल खासै बढेको छैन,’ उनले भने, ‘सेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँ मात्रै छ, बैंकको क्यापिटल १४ अर्ब ९१ करोड मात्रै छ । पुँजीका आधारमा बैंकको सेयर मूल्य ४ सय मात्रै हुँदैन नी त । कम्तिमा ८/९ सय रुपैयाँ सेयर मूल्य हुनुपर्ने हो ।’ आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २९ अंकले बढेर २ हजार ७६० बिन्दुमा पुगेको छ । आज ३११ कम्पनीको ३ करोड २५ लाख ९२ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा ११ अर्ब ४१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, आज १५८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ९० कम्पनीको मूल्य घटेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकता अनुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।  साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

काठमाडौं । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको बैंकरहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने र सबैको मनोबल वृद्धि गर्ने सन्देश प्रवाह गरेको बैंकहरु बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सकारात्मक र लचिलो आएको बताउँछन् । अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गराउन जे गर्नु पर्थ्यो त्यो मौद्रिक नीतिमा समेटिएका उनको भनाइ छ । साथै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता सर्कुलर र निर्देशन जारी पश्चात् मात्रै देखिने उनले बताए ।  ‘अब सर्कुलर र निर्देशन कसरी आउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । मौद्रिक नीतिले भनेका सबै विषयलाई सर्कुलर र निर्देशनमा समावेश गर्याे भने अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल बैंकर्स संघले दिएका सबै सुझावहरु गभर्नरले समेट्नु भएको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या चिर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ ।’ सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर प्रसाद कँडेल आफ्नो सीमा र दायरा भित्र रहेर मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । अर्थतन्त्र चलायमान, उपभोक्ता र ऋणीहरूको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आएको उनको बुझाइ छ । ‘सकारात्मक भायव श्रृजना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्थ्यो, जसमा धेरै प्यारामिटर आएका छन् । मुद्रास्फितीसँग जोडिएको विषय भएको पहिलो त्रैमासमा २०/२५ पैसाको थप सुधार गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘रियल स्टेट र सेयर मार्केटलाई सपोर्ट हुने किसिमका नीति आएका छन् । जसले डिमाण्ड साइटमा सकारात्मक भायव श्रृजना गर्नेछ ।’  मौद्रिक नीतिमा प्राविधिक विषयहरू पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छन् । जस्तै ब्याजदर, आधार दर, चार्जेज, लिक्विडिटीसँग सम्बन्धित विषय र हायर पर्चेज विजनेशमा पनि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएकाले सकारात्मक देखिएको उनले बताए ।  ‘कतिपय विषयमा रिभ्यू गर्ने लेभलमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ, त्यो नै सकारात्मक पक्ष हो । एनपीए बढेको कारण बैंकको क्यापिटलमा स्ट्रेस थियो, जसले गर्दा यस वर्ष ८/९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ । तर, अर्काे वर्षपनि १२ प्रतिशतकै कर्जा वृद्धि दर राख्नु भएको छ । १५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दर भन्न सक्नु हुन्थ्यो । तर, धेरै आक्रामक नभई वास्तविक हुन खोज्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक क्यापिटलका लागि गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई जोड्न मिल्नेछ । राइट वा अन्य प्रोभिजनबाट क्यापिटल वृद्धि दिने आधार छन् ।’ उनका अनुसार दक्षिण एशियन मार्केटलाई मध्येनजर गरेर बासेल ३ का कम्पोनेन्टहरु कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा आउन सक्ने रिल्याक्सेसनलाई अहिले नै समावेश गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर बैंकर्स संघले सुझाव दिइरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई ध्यानमा केही विषय उल्लेख गरिएका छन् । जसले भविष्यमा रिभ्यू हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । घरजग्गा र सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी नीति आएको उनको भनाइ छ । ‘डिबेञ्चर रिडेम्सन फन्सनका बारेमा बोल्नु भएको छैन तर, निर्देशनबाट आउने विश्वास छ । डिबेञ्चर रिडेम्सन फन्सनलाई पनि एड्रेस गर्नुभयो भने बैंकहरुको लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बढ्छ । जसले क्यापिटल मार्केटलाई सपोर्ट गर्छ,’ उनले भने, ‘यो चाहिँ आएन, यो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्दा पनि सबैलाई खुला राखेर सकारात्मक सन्देश र सकारात्मक नियत नेपाल राष्ट्र बैंकको देखिन्छ ।’  उनका अनुसार सेयर बजार र घरजग्गाले अर्थतन्त्रलाई बढी प्रभावित पार्छ । तर, जग्गा बिक्री नै नहुने समस्या छ । होमलोनको सीमा बढाउँदा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । लोन टू भ्यालू रेसियोमा गरिएको सुधारले सकारात्मक सन्देश जाने उनले बताए ।  उनले भने, ‘सेयर कर्जामा १५ करोडको सीमालाई २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु सकारात्मक सन्देश हो । यसले लगानीकर्तामा मनोबल बढाउँछ । यसले तत्कालै बजार चलायमान हुन्छ भन्ने होइन, तर, यसले सुधार हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका छ ।’ बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पोलिसी डिपार्चर हुने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । पुराना नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने तथा समसामयिक बनाउने विषय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।  ‘मौद्रिक नीतिमा यहि गर्ने भनिएका छैनन् तर, गरिने भनेर आएका छन् । लोन लस प्रोभिजनिङ, क्यापिटल एडुकेसी लगायत विषयमा सबैको सुझाव समेटिएको छ । बैंकहरू क्यापिटल एडुकेसीको सर्टफलमा भएका कारण कतिपयले लाभांश दिन सकेका छैनन् भने कतिपय बैंकले कर्जा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । यो विषयलाई पनि समावेश गरिएका छन्,’ उनले भने । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य-पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको नीति पुनरावलोकन गर्ने विषय प्रत्यक्ष रुपमा नआएपनि समेट्न खोजिएको उनको बुझाइ छ । ‘बैंकको व्यवसाय बढाउन सहयोग पुग्नेछ । किनभने बैंकको क्यापिटल पनि बढाउँछ र प्रोभिजिङ कम गर्ने भनिएको छ । सब्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा नन बैंकिङ एसेटको प्रोभिजिङ २ वर्षसम्म छुट दिनु भनेको बैंकलाई डिबेन्ञ्चर जारी नगरेपनि भयो । यसले लागत घटाउँछ । सीडी रेसियो हटाएर एलसीआर मोडलमा जाने भनिएको छ । यसले जसको लिक्विडिटी कभरेज रेसियो बेटर छ, उसले बढी कर्जा दिन सक्ने भयो,’  बैंकहरू मारमा परेको हुँदा मौद्रिक नीति बैंकिङ क्षेत्रलाई जोड दिने गरी आएको उनी बताउँछन् । व्यवसायीलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको बताउँदै उनले भने, ‘सेयर कर्जाको सीमा बढाएको छ, कस्टम लोनको ८० प्रतिशत र ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । विगतमा आवश्यकताका आधारमा कडाइ गगरेको भएपनि अहिले कडाइ गर्दा अर्थतन्त्रको स्थिति झन् डामाडोल हुने भएकाले लचकता अपनाइएको छ । किनभने कर्जा गइरहेको छैन, कर्जा उठिरहेको छैन, त्यसलाई चलायमान गर्न खुकुलो नीति आएको छ ।’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको उत्पादनशील (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कारवाही गर्याे । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमास अर्थात् २०८१ पुससम्म न्यूनतम् प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेपछि बैंकलाई १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५६६ रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना तिराएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जामा डिफल्टको अवस्था भयावह बनेपछि बैंकहरुलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने र नगरे जरिवाना तिराउने भएकाले यो व्यवस्था बैंकहरूका लागि असहज बनिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या आएको बताउँछन् । कृषि, हाइड्रो, एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, तीनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ एनपीएल । ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि एसएमई क्षेत्रमा एनपीएल छ ।  उनले भने, ‘त्यसैले कहाँनेर समस्या छ भनेर छलफल गर्नै पर्दैन । एनपीएको प्रतिशतले त्यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ । समस्या पनि पहिचान भइसकेको हुँदा त्यसलाई नै समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ ।’  विगत एक/डेढ वर्षदेखि खराब कर्जाको आकार बढेको र बढ्नेक्रम नरोकिँदा बैंकरहरु चिन्तित छन् । एनपीएल भनेको समग्र अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले अर्थतन्त्र, व्यापार व्यवसायमा भएको वास्तविकता देखाउने गर्छ । एनपीएलभित्रका विषय खोतल्ने हो भने कुन–कुन क्षेत्रमा समस्या छ भनेर छर्लङ्ग भइने बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार डाइरेक्टिभ लेण्डिङमामा सबैभन्दा धेरै एनपीएल रहेको छ । ‘पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी एनपीएल डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा छ । एसएमई, कृषिमा बैंकहरुले कर्जा दिनै पर्छ । कर्जा नदिए पेनाल्टी, जरिवाना र कारवाही भोग्नुपर्छ । एकातिर जरिवाना जोगाउनुपर्ने भयो, अर्कातर्फ कर्जा दिन हतार गरियो । जसले गर्दा यो क्षेत्र अधिकतम हिटेड भयो,’ उनले भने, ‘व्यापार व्यवसाय बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा रहेका पनि कम आकारमा चलिरहेका छन् । मुख्य गरी सानो कर्जा, कृषि, डिप्राइभ सेक्टर र डाइरेक्टिभ लेण्डिङमा समस्या छ ।’ डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङमा एनपीएको रेट उच्च रहेकाले अब डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउनै पर्ने बाध्यताले कर्जामा समस्या आएको उनले बताए ।  ‘विगतमा बैंकहरू २ अर्बका थिए, सोही अनुसार कर्जाको पोर्टफोलियो थियो । तर, अहिले बैंकहरू ६ सय अर्बका भइसके, भविष्यमा १ हजार अर्बका हुनेछन् । अब त्यो डिप्राइभ सेक्टर लोन प्रतिशतमै तोकेर राख्दा बढेर जाने भयो । तर, बजारमा माग नै छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा माग नभएपनि बैंकहरुले तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने भयो । नदिए पेनाल्टी, जरिवाना, कारवाही हुन्छ ।’  उनका अनुसार जरिवाना तिर्नु ठूलो विषय नभएपनि नन कम्प्लायन्सले बैंकहरूको छविमा असर पार्छ । किनभने बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय र करेस्पोन्डेन्ट्स बैंक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरु धेरै हुने भएकाले त्यतिबेला बैंकले पेनाल्टी तिर्नु राम्रो नमानिने उनको भनाइ छ ।  ‘के कति कारणले जरिवाना तिरेको, किन कम्प्लायन्स मिट भएन भन्ने प्रश्नको हजार ठाउँमा हजार पटक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण बैंकहरु कम्प्लायन्समा बस्न खोज्छन् । तर त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्न जथाभावी कर्जा दिनुपर्ने भयो, हतार हतारमा दिनुपर्ने भयो । जसले समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कि यो नीति पर्सेन्टेजलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि अन्य कुनै फर्मुला बनाउन पनि सकिन्छ ।’  राज्यले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी जाओस् भन्ने पनि बैंकरहरुको पनि चाहना भएपनि समस्या त्यही क्षेत्रमा रहेकाले कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘राष्ट्र बैंकले भनेको २ करोड रुपैयाँसम्मको एसएमई क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण धेरै हिटेड भएको छ । व्यापारीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण नभएकाले कृषि क्षेत्रमा कस्ट अफ प्रडक्सन र मार्केट प्राइस एकदमै बढी रहेकाले यो क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि एनपीएल बढी छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भूवन दाहाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई अन्याय गरेको बताउँछन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको उल्लङ्घन नियत नभएपनि बाध्यताले पेनालाइज्ड हुनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुलाई बाइ-सेलको विकल्प दिनुपर्छ । जस्तो कृषि विकास बैंकको कृषिमा एक्सपर्टिज छ । बैंकले कृषिमा जोड दिने भयो र जोखिम व्यवस्थापन गर्छ । त्यस्तै, सानिमा बैंकको एक्सपर्टिज उर्जामा छ । सानिमा बैंकको इनर्जीमा जोड दिन्छ । बाइसेलको अवसर दियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा पनि पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘एउटा फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्ने थियो तर, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कृषिको लागि अर्काे बैंकसँग किन्दा किन्दै पनि पेनाल्टी लगाएको छ । त्यो वास्तवमा गलत भएको हो । बैंकको नियम उल्लङ्घन गर्ने कुनै नियत थिएन । तर, बैंक पेनालाइज्ड भयो ।’  अर्थविद् नर बहादुर थापा सरकारले गर्न नसक्ने काम वाणिज्य बैंकलाई गर्न लगाएर गलत गरेको बताउँछन् । ‘कृषिमा लगानी गर, एसएमई फाइनान्सिङ गर भनेर गलत किसिमका अभ्यास भइरहेको छ । जसले गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १४ करोड रुपैयाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्याे । यो भन्दा हास्यास्पद के हुन्छ ? स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जसले करस्पोण्डेड बैंकिङको सुविधा दिइरहेको छ, एफएटीएफको एक्सनपछि । त्यो बैंकलाई हामीले पेनालाइज गरिरहेका छौं,’ उनले भने । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका ब्राण्ड एण्ड मार्केटिङ म्यानेजर विशाल सुवेदी तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको बताउँछन् । तर, बैंकले जहिले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘राष्ट्र बैंकको पहिला जे रिक्वायरमेन्ट थियो, त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट गरेको हो । पछिल्लो निर्देशन अनुसार पनि हामी कम्प्लायन्स नै छौं । राष्ट्र बैंकका सबै नीति निर्देशन पालना गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘डिप्राइभ सेक्टर लेण्डिङमा हामीलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकको पहिला जुन नियम थियो, त्यो अनुसार कम्प्लायन्स थियौं । राष्ट्र बैंकको नयाँ आएको निर्देशन अनुसार पनि हामी कम्प्लायन्स नै छौं ।’  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल एसएमई, कृषि तथा डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको नीति अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालिन वृद्धि गर्ने आधार भएपनि सोही क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रमा गएको कर्जामा एनपीएल उच्च छ । २ करोडदेखि ५ करोडको कर्जाहरुमा एनपीएल बढिरहेको छ । विभिन्न समुदायहरुका विचारहरु आइरहेका छन् । सबैको धारणालाई एउटा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘एसएमई, कृषि क्षेत्रको वृद्धिका लागि डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङ नीति ल्यायौं । दीर्घकालिन वृद्धिका लागि एउटा आधार हो । तर, त्यो क्षेत्रको खराब कर्जा उच्च छ ।’ 

काठमाडौं । विसं २०७२ सालको भूकम्पले चीनसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भयो । त्यसपछि उक्त नाका सञ्चालनमा आउन झण्डै एक दशक समय लाग्यो । पछिल्लो समय तातोपानी नाका सञ्चालन रहे तापनि व्यवसायीहरूले अधिकांश वस्तु तथा सेवा भने रसुवाको रसुवागढी नाकाबाट आयात गर्दै आएका थिए।  तातोपानी नाकाबाट आयात गर्दा सडकको अवस्था नाजुक र लागत धेरै लाग्ने भएको हुँदा अधिकांश व्यवसायीहरूले रसुवागढी नाका हुँदै चीनबाट सामान आयात गर्दै आएको बताए । तर, सोमबार रातीको भारी वर्षा र भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले छिमेकी मुलुक चीनसँगको व्यापारिक सम्पर्क टुटेको छ । अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको सामान आयात हुने रसुवागढी नाका चीनसँगको ठूलो सीमा नाका पनि हो ।  चिनियाँ सामग्री आयातका लागि सहज मानिएको यस नाकाबाट स्याउ, लसुन, अदुवा, ओखर, चप्पल, तयारी पोशाक तथा विद्युतीय सामान र विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) आयात हुने गरेको छ । साथै, नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण, बच्चाबच्चीहरुका खेलौना लगायत अन्य सामान आयात हुने गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।  रसुवागढी नाकाबाट सबैभन्दा धेरै सवारी साधन आयात हुने गरेको उनले बताए । रसुवागढी नाकाबाट निर्यात भने न्यून रहेको छ । नेपालबाट ऊनी गलैँचा, तयारी कपडा, चाउचाउ, जडीबुटी, अगरबत्ती, भाँडामा माझ्ने स्टिल उड र काठका सामग्री निर्यात हुने गरेका छन् । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएसँगै चीनसँग हुने कारोबार अनिश्चित समयका लागि रोकिएको छ । बाढीले मितेरी पुलसँगै भन्सार नाकामा राखिएका दर्जनौं सवारी साधनहरु बगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जानकारी दिएको छ । हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १८ जना बेपत्ता भएका छन् । भन्सारको यार्ड (ड्राइपोट) मा रहेका १०० भन्दा बढी गाडीहरू बाढीले बगाएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । साथै, आधा दर्जन जलविद्युत कम्पनीहरूमा क्षति पुर्याएको छ भने सुक्खा बन्दरगाहमा पनि असर पारेको छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुली काठमाडौं ल्याउन तयारी अवस्थामा रहेका ३५/४० वटा कन्टेनर, १ सयभन्दा बढी ईभी गाडी बगाएको जानकारी आफूले पाएको बताउँछन् । तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेकाले अर्बाैंको क्षति भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धेरै व्यवसायीहरू रोडमा आउनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ । किनभने एउटै गाडीमा करोडौंको सामान चीनबाट आयात गरिन्छ । ती गाडीहरू सामानसहित हराएका छन् । खोलाले खाएको छ । क्षतिको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । यसको असर विस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो । नाकामा चीनतर्फको भूभागमा रहेका सामानहरू अड्किएका छन् ।’  उनी कपडा, पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स सामाग्रीहरु आयात गर्छन् । ‘मेरो एउटा गाडीमा आंशिक क्षति भएको छ । ५ करोड भन्दा बढीको क्षति भएको छ । तर, अरु व्यवसायी साथीहरूको त पूर्ण क्षति भएको छ,’ उनले भने । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठ मितेरी पुल बगाएपछि ठूलो असर व्यापार व्यवसायमा पर्ने बताउँछन् । पुल बन्न लामो लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरूलाई पीडा भइरहेको उनी सुनाउँछन् । साथै, सामानहरूको लागत उच्च हुने भएकाले मूल्य बढ्न सक्ने खतरा रहेको उनले सुनाए ।  उनका अनुसार स्याउ, रेडिमेट सामान र ईभी गाडीमा धेरै क्षति पुर्याएको छ । बाढी पहिरोबाट अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले बताए ।  ‘कन्टेनर बगाएको छ, ईभी गाडी बगाएको छ । त्यहाँका सबै पूर्वाधार सबै बगाएको छ । अब यार्डमा भएका थप सामान पनि बगाउला भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘उत्तरी नाका रसुवाबाट हुने व्यापार ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि ठप्प भयो,’ उनले भने ।  अब केरुङमा आएको सामान तातोपानी नाका भएर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, तातोपानी नाकाको सडक भने सहज नरहेको उनको भनाइ छ । तातोपानी नाका सडक दिनकै बिग्रिने र दिनकै बन्ने भइरहेकाले तातोपानी नााकालाई दबाब हुने उनले बताए । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल बाढीले गरेको क्षतिबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने बताउँछन् । चीनसँगको मुख्य नाका भएकाले त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘रसुवागढी नाका चीनसँगको व्यापारिक कारोबार हुने मुख्य मार्ग हो । यो मार्ग हुँदै धेरै सामानहरू आयात हुन्छन् । यसको असर दीर्घकासम्म पर्न सक्ने देखिन्छ । किनभने धेरै पछि मात्रै यो नाका सञ्चालन आएको हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार भूकम्प क्षति पुर्याएपछि तातोपानी नाका नाका खुल्न धेरै समय लागेको थियो । त्यसैले रसुवागढी नाका पनि पुन निर्माण हुन समय लाग्न सक्ने उनको बुझाइ छ । सीमा क्षेत्रमा कुटनैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले पनि पुन निर्माण हुन समय लाग्ने गरेको उनले सुनाए ।  ‘अब रसुवागढी नाकालाई लिएर चीनले विभिन्न सर्त राख्न सक्छ । जसले रसुवागढी नाका तत्काल बन्ने छाँटकाँट देखिंदैन । किनभने तातोपानी नाका बन्न पनि धेरै समय लागेको थियो,’ उनले भने, ‘अब महँगी बढ्न सक्ने सम्भावना छ । सो नाकाबाट खाद्यान्न सामाग्री भन्दा पनि फलफूलहरू, जुत्ता, चप्पल आयात हुन्छ । ती वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने देखिन्छ ।’ चीनबाट आयात हुने सामाग्री ठप्प भएपछि भारतको सप्लाइ बढ्ने उनले बताए ।  पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य के कति क्षति भएको हो सो आधारमा मात्रै त्यसले पार्ने असरको गणना हुने बताउँछन् । सीमा नाका नै बन्द भएपछि सरकारले तत्काल केही न केही विकल्प अपनाउनुपर्ने उनले बताए । तर, सीमामा पूर्वाधार निर्माण भने मनसुन पछि मात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।  नाडा अटोमोबाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार कुन व्यवसायीको कति गाडीहरू बगाएका छन् भनेर यकिन तथ्याङ्क आएको छैन । तर, १ सयभन्दा बढी गाडी बगाएको जानकारी आएको उनले बताए । तर, धेरैले बजेट अगाडि नै गाडीहरू ल्याइसकेको हुँदा क्षति धेरै हुन नपाएको उनको बुझाइ छ । आफूले गाडी काठमाडौं ल्याइसकेको हुँदा क्षति नभएको उनले जानकारी दिए ।  रसुवागढी नाका विसं २०७२ देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म यस नाकाबाट मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात भएको छ । असार मसान्तसम्ममा १०० अर्ब भन्दा बढी कारोबार  हुँदै थियो । जेठसम्म जिप, कार, भ्यान ६ हजार २६६ वटा, ४६९ वटा तीन पाङ्ग्रे र १ हजार १७६ वटा विद्युतीय माइक्रोबस तथा बस ट्रक आयात भएको कार्यालयले जनाएको छ । जेठसम्म आयातित सामग्रीको शुल्कबाट २८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ । रसुवाको सुक्खा बन्दरगाह चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । भोटेकोशी बगरमा ७ सय मिटर लामो र साढे ५ मिटर अग्लो सिमेन्टको पिलरसहित तटबन्ध निर्माण गरी बन्दरगाह निर्माण गरिएको थियो । बन्दरगाहमा संयुक्त निरीक्षण स्थल, गोदाम भवन, ३ सय माल बाहक र १ सय साना सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने थियो ।