सीआर भण्डारी

काठमाडौं । पसलमा सामान किन्दा बिल माग्ने बानी नेपाली उपभोक्तामा अझै व्यापक बनिसकेको छैन । धेरैले बिल नै नलिई किनमेल गर्छन् भने कतिपय व्यापारीले पनि बिल नदिई कारोबार गर्ने गर्छन् । यही प्रवृत्तिलाई बदल्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्’ अभियान सुरु गरेको छ । योजनाअनुसार भ्याट र प्यान प्रणालीमा आबद्ध व्यवसायबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गरी सक्कली बिल लिने उपभोक्तालाई दैनिक एक जनालाई १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पाउने भन् भने प्रत्येक महिनामा दुई जनाले १०–१० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । पुरस्कारको आकर्षणले उपभोक्तालाई हरेक खरिदमा सक्कली बिल माग्न प्रेरित गर्ने सरकारको विश्वास छ । नगद वा डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीमा प्राप्त बिल नम्बरकै आधारमा विजेता छनोट हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हालका लागि प्रत्येक महिनाको १६ गते र महिनाको अन्तिम दिन विजेताको घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, योजना सार्वजनिक भएसँगै यसको औचित्यमाथि बहस पनि सुरु भएको छ । सरकारले आफैं लट्री वा चिठ्ठाजस्तो योजना सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घर, सुनका सिक्का वा अन्य पुरस्कारको प्रलोभन देखाएर निक्षेप संकलन गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसैले सरकारले पुरस्कार योजना ल्याउनु नीतिगत रूपमा कत्तिको उचित हो भन्ने विषय बहस भइरहेको छ ।  बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भने सरकारको यो योजना बैंकहरूले सञ्चालन गर्ने उपहार योजनाभन्दा पूर्ण रूपमा फरक प्रकृतिको भएको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरूले पुरस्कारमार्फत एकअर्काको निक्षेप तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्थे, तर सरकारको योजनाले कसैको बजार खोस्ने वा प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्य राखेको छैन । यसको लक्ष्य उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु हो । उनका अनुसार पुरस्कार पाउने सम्भावनाले उपभोक्ताले हरेक खरिदमा भ्याट बिल माग्न थाल्नेछन् । व्यवसायीले बिल दिन अस्वीकार गरे उजुरी गर्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ । यसले बिलबिनाको कारोबार घटाउनुका साथै कर छल्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवस्थित रूपमा बिलिङ गर्ने व्यवसायीलाई पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ । कारोबार अभिलेखीकरण भएपछि बैंकबाट कर्जा लिन, व्यवसायको वास्तविक आकार देखाउन र वित्तीय विश्वसनीयता बढाउन सहज हुने उनी बताउँछन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन समेत सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । अर्थविद् पोषराज पौडेलका अनुसार योजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । अहिले ठूला सुपरमार्केट र केही संगठित व्यवसायमा मात्रै इलेक्ट्रोनिक बिलिङ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छ । धेरै साना तथा मझौला व्यवसाय अझै पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा आबद्ध छैनन् । यदि पुरस्कार प्रणालीमा इलेक्ट्रोनिक बिल मात्रै समावेश भयो भने ठूलो परिमाणको कारोबार बाहिर रहने जोखिम रहने उनको भनाइ छ । त्यसैले सबै वैधानिक भ्याट बिललाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था नगरेसम्म योजनाको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल नहुने उनी बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न सरकारले ल्याएको योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा अझै पनि कर तिर्नुभन्दा कर छल्ने प्रवृत्ति बलियो छ । त्यसैले जनचेतना र प्रोत्साहन दुवै माध्यमबाट नागरिकलाई कर प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम दीर्घकालसम्म निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै यस्ता योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारप्रतिको विश्वास र नीतिको स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । अर्थविद् अच्युत वाग्लेका अनुसार कर अनुपालन बढाउन विश्वका धेरै देशले विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । करको दायरा विस्तार गर्ने, उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रेरित गर्ने र राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले लट्री, पुरस्कार वा अन्य इन्सेन्टिभ दिने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नयाँ होइन । उनका अनुसार यस्तो कार्यक्रमको सफलता पुरस्कार वितरणमा होइन, त्यसले कर अनुपालन र राजस्व संकलनमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यदि उपभोक्ताले बिल लिन थाले, व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा बिल दिन थाले र करको दायरा विस्तार भयो भने मात्रै यसको उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिने उनको भनाइ छ । वाग्लेले विश्वका धेरै देशमा कर तिरेको बिल वा रिसिप्टकै आधारमा लट्री प्रणाली सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई सामान्य अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताए । राज्य आफैंले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उदाहरण प्रशस्त रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले पुरस्कारको माध्यमबाट कर तिर्ने संस्कार विकास गर्न खोज्नु अस्वाभाविक नभएको उनको तर्क छ । तर, यस्ता योजना सफल हुन निरन्तरता अत्यावश्यक रहेको उनी बताउँछन् । केही महिना सञ्चालन गरेर बन्द गर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्दैन । सरकारले यो कार्यक्रम अल्पकालीन आकर्षणका लागि ल्याएको हो वा दीर्घकालीन कर सुधार रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार योजनाले तत्कालभन्दा पनि दीर्घकालमा कर अनुपालनको संस्कार बसाल्न सके मात्रै यसको वास्तविक सफलता मापन गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्थामा कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, सहजीकरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट सुझाव भने गएको थिएन ।  एक बैंकरका अनुसार चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउन बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग कुनै औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिएनन् । त्यसैले यो पहल के उद्देश्यले आएको हो भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो हाम्रो डिमाण्डभन्दा पनि राष्ट्र बैंक आफैंले केही गर्न खोजेको होला । बैंकर्स संघमा यस विषयमा विस्तृत छलफल पनि भएको थिएन,’ उनले भने । ती बैंकरका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफू विद्यार्थी जीवनमा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेको अनुभव सुनाएका थिए । त्यसैले व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा अहिले नीतिगत पुनरावलोकनको आवश्यकता महसुस गरिएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । अहिले अधिकांश कालोसूची चेक बाउन्सका कारण बनेका छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले कर्जा नतिर्ने (क्रेडिट डिफल्ट) र चेक अनादरलाई एउटै मापदण्डमा नराखी फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको देखिन्छ । ‘अहिले दुवै एउटै सूचीमा छन् । अब चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमै राख्ने कि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भन्ने अभ्यास भइरहेको हुन सक्छ,’ उनले भने । चेक बाउन्सलाई स्वतः आपराधिक व्यवहारका रूपमा लिन नहुने गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको धारणा छ । ठूलो संख्यामा उद्यमी कालोसूचीमा पर्दा त्यसले कर्जा विस्तार र समग्र आर्थिक गतिविधिमै असर पार्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गरिरहेका छौं हामीले । ऋणीको खाता १९ लाख मात्रै छ । औसत एक जना मान्छेको २ वटा कर्जा खाता छ भने पनि १० लाख मात्रै उद्यमी छन्, जसले बैंकबाट यत्ति धेरै ऋण लिइरहेका छन् । चेक त मेरै पनि बाउन्स भएको थियो, पीएचडी विद्यार्थी हुँदाखेरि । चेक बाउन्स हुँदा कति रुपैयाँ छ भनेर थाहा नै हुँदैन,’ गभर्नर पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए, ‘त्यसैले तत्काल अपराधीकरण गर्न हुँदैन । कति जनालाई अपराधी गर्ने हो ? कुन चरणमा गएपछि यो मान्छे अपराधी हो ? कुन चरणमा बेवास्ता गरेको हो ? भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर कालोसूचीको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राख्दा कर्जाको माग नबढेको हो कि भन्ने पनि छ । त्यसैले हामी सिरियस रूपमा हेरिरहेका छौं ।’ प्रभु बैंकका चिफ रिकभरी अफिसर निरज लम्साल चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहजीकरण आवश्यक भए पनि त्यसले बैंकिङ अनुशासन कमजोर बनाउने गरी गर्न नहुनेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो समस्या कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले आफ्नै रकम प्रयोग गरेर पनि ऋण भुक्तानी गर्न नसक्नु रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘एउटा बैंकमा चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको अर्को बैंकमा पर्याप्त रकम भए पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर ऋण तिर्न मिल्दैन । परिणामस्वरूप ऋणको ब्याज बढ्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ खातामा रहेको रकम निष्क्रिय रूपमा रोकिएर बस्छ,’ उनले भने, ‘फजुल खर्चका लागि रकम निकाल्न रोक लगाउन सकिन्छ, तर ऋण भुक्तानी गर्नका लागि भने सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि अर्को बैंकसँग समन्वय गरेर ऋण तिर्न सक्ने व्यवस्था भयो भने ऋणीको वित्तीय भार पनि घट्छ र बैंकको असुली पनि सहज हुन्छ ।’ उनका अनुसार अहिलेको व्यवस्थामा ऋणीले ऋण लिएको बैंकमा किस्ता तिर्न नसक्दा ब्याज र जरिवाना बढ्दै जान्छ । तर अर्को बैंकमा रहेको आफ्नै रकम प्रयोग गर्न नपाउँदा आर्थिक भार झन् चर्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ । चेक जारी गरेर भुक्तानी हुन नसक्नु वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले सुधारका क्रममा चेकको विश्वसनीयतामा कुनै असर पर्नु नहुने उनले बताए । ‘चेक बाउन्सका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन् । एउटा बैंकमा कुनै ग्राहकसँग समस्या भयो भने त्यसको प्रभाव अर्को बैंकमा पनि पर्छ । तर यदि व्यवहारिक सहजीकरण गरियो भने बैंकिङ प्रणालीकै हितमा हुन सक्छ,’ उनले भने ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी चेक बाउन्सका कारण ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालोसूचीमा परेकाले व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत पुनरावलोकन गर्न खोजेको हुन सक्ने बताउँछन् । तर, उनले चेक बाउन्सलाई सामान्य गल्तीका रूपमा लिन नहुनेमा जोड दिए ।  उनका अनुसार कसैलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि समयमै रकम तिर्नु नै वित्तीय अनुशासनको आधार हो । पैसा सापटी लिएपछि समयमै फिर्ता गर्नुपर्ने र चेक जारी गरेपछि खातामा पर्याप्त रकम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चेक बाउन्स आफैंमा गलत काम हो । कसैलाई झुक्याउन पाइँदैन । त्यसैले चेक अनादर भएपछि कुनै न कुनै दण्डको व्यवस्था हुनैपर्छ । तर, त्यो दण्डको तह कस्तो हुने भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । रेग्मीका अनुसार बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्ति कालोसूचीमा परेझैं व्यक्तिगत कारोबारमा पनि चेक जारी गरेर भुक्तानी नगर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा छुट दिन मिल्दैन । सुधारको नाममा चेकको विश्वसनीयता कमजोर बनाइयो भने त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।  ‘चेक काटेपछि जसरी पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी र मनोवैज्ञानिक दबाब रहनुपर्छ । व्यवसायीलाई राहत दिने व्यवस्था आउन सक्छ, तर चेकको मूल्य र विश्वसनीयता कायम रहने गरी नै नीति बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बबि सिंह गड्तौला चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारको तयारी गरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।  ‘कतिपय अवस्थामा चेक जारी भइसकेपछि खातामा रोक्का राखिएको, भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिइएको वा अन्य विवादका कारण चेक अनादर हुने अवस्था आउँछ । त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिले आफूले पहिले नै रोक्का राखेको अवस्थामा पनि किन कालोसूचीमा राखियो भन्ने प्रश्न उठाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता विवादलाई न्यून गर्न राष्ट्र बैंकले चेक प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमतर्फ लैजाने सोच बनाएको हुन सक्छ । डिजिटल प्रणालीमा खातामा रकम भए मात्रै भुक्तानी हुन्छ, रकम नभए कारोबार नै हुँदैन । यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकियो भने चेक बाउन्ससम्बन्धी धेरै विवाद स्वतः कम हुन सक्छन् ।’  सुधारका क्रममा चेक प्राप्त गर्ने पक्षको अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘चेक दिने पक्ष मात्र होइन, भुक्तानी नपाएर पीडित बनेको अर्को पक्षलाई पनि न्याय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । नीतिगत सुधारले दुवै पक्षको हितलाई सन्तुलित रूपमा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विशेषगरी व्यवसायिक कारोबारमा चेक बाउन्सका कारण हुने कालोसूची व्यवस्थालाई केही उदार बनाउन सकिए पनि त्यसले वित्तीय अनुशासन र भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयतामा असर पर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी चेक अनादरकै कारण मात्र कालोसूचीमा नपर्ने, बरु त्यसलाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम तान्न प्रतिस्पर्धा गर्थे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)देखि सञ्चालकहरू ठूला संस्थाको निक्षेप जोगाउन नियमित सम्पर्कमा रहन्थे । अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएपछि बैंकहरूलाई निक्षेपको आवश्यकता छैन । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरू भने खर्बौं रुपैयाँ लिएर सुरक्षित र प्रतिफलयुक्त लगानीको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् । बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर लगातार घट्दै जाँदा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीलगायत संस्थाहरूको लगानी आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने देखिन्छ । साउन महिनाका लागि बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फको औसत ब्याजदर ३.१२ प्रतिशतमा सीमित छ । लगानी गर्ने पर्याप्त रकम भए पनि बजारमा कर्जा माग नबढ्नु, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त रहनु र वैकल्पिक लगानीका साधन सीमित हुनु संस्थागत निक्षेपकर्ताको साझा समस्या बनेको छ । विगतमा व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपकर्ताबीच ब्याजदरमा २ प्रतिशत अन्तर थियो । पछि त्यो सीमा १ प्रतिशतमा झारियो भने हाल उक्त व्यवस्था पनि हटाएर दुवैलाई समान ब्याजदर दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो निर्णयले व्यावहारिक रूपमा खासै राहत दिन नसकेको संस्थागत निक्षेपकर्ता बताउँछन् । संस्थागत निक्षेपलाई बैंकको कल एकाउन्टमा कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था छ । साथै बैंकहरूको सेयरमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यी माग समाधान हुने अपेक्षामा संस्थागत निक्षेपकर्ता थिए । तर, सम्बोधन नभएको नागरिक लगानी कोषकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सीए शोभा श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा यति धेरै छ कि बैंकहरूलाई थप निक्षेपको आवश्यकता नै छैन । सीए शोभा श्रेष्ठका अनुसार कोषसँग करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी गर्न मिल्ने अवस्थामै छ । अधिकांश रकम कल एकाउन्टमा न्यून प्रतिफलमा राखिएको छ । २०७० को दशकतिर विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालनको अनुमति मागिए पनि स्वीकृति नपाएपछि त्यस विषयमा थप पहल हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले घटाउन पाए बैंकहरूले शून्य ब्याजदरमै निक्षेप लिन्थे । तर नियामकीय सीमाभित्र बस्नुपर्ने भएकाले त्यहाँसम्म जान नसकेका उनले बताए । ब्याजदर घट्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताको लगानी आम्दानीमा ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी बिललगायत सुरक्षित उपकरणमा लगानी बढाउँदै विकल्प खोजिरहेको उनको भनाइ छ । नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्न नीतिगत सुधार र कानुनी संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए । उनको बुझाइमा समस्या बैंकहरूको मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै हो । निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल कमजोर भएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर संस्थागत निक्षेपकर्तामा परेको उनी बताउँछन् । ‘बैंकले पनि व्यवसाय गर्ने हो । उनीहरू पनि अतिरिक्त लागत नहोस् भन्ने हिसाबले काम गर्छन् । तर अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने ।  कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थालाई पनि लगानीका दायराले बाँधेको उनी स्वीकार्छन् । तर अब सरकारले आन्तरिक बजारको सीमिततालाई बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत लगानी गर्न दिनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार यो दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि मात्र होइन, अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक छ ।  ‘हामीजस्ता संस्थालाई विश्वास गरेर विदेशमा लगानी गर्न दिने हो भने तरलता व्यवस्थापन धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वका विकसित अर्थतन्त्रमा सरकारी बन्ड, ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलजस्ता सुरक्षित उपकरणमा संस्थागत लगानीका लागि खुला व्यवस्था छ । नेपालले पनि त्यही अभ्यास अपनाउनुपर्छ ।’ उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्तो सुविधा कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अन्य संस्थागत निक्षेपकर्तामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषसँग अहिले ट्रेजरी बिलसहित खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानीयोग्य रकम छ । उपयुक्त परियोजना र पर्याप्त प्रतिफल दिने लगानी अवसरको अभावले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधार परियोजनाबाट ऋणको माग आउने गरे पनि अधिकांश कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै कर्जा लिन रुचाउँछन् । बैंकहरूले कम ब्याजदर र थप सुविधा दिने प्रतिस्पर्धासँगै आवश्यक परे एक बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा स्थानान्तरण (लोन स्वापिङ) गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । तर नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको कर्जा अर्को संस्थामा सार्ने व्यवस्था नहुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) की नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरिस्मा साउद आचार्यका अनुसार बैंक ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेपछि बीमा कम्पनीहरूको लगानी प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर परेको  छ । पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि अर्थतन्त्रमा आकर्षक र सुरक्षित लगानीका अवसर सीमित भएकाले कम्पनीहरू अहिले ’पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन् । उनका अनुसार  कम्पनीले ब्याज आम्दानीमा आएको गिरावटलाई मध्यनजर गर्दै लगानी विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् । तर ठूलो आकारका परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण नबनेकाले हालसम्म ५–६ करोड रुपैयाँका साना–साना लगानीमा मात्रै केन्द्रित हुनुपरेको छ । ‘अहिले ठूलो एक्सपोजरमा जान सक्ने अवस्था छैन । हामी आक्रामक लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भनिन् ।  डीसीईओ आचार्यका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट लगानीका प्रस्ताव भने आइरहेका छन् । तर अहिलेको अनिश्चित आर्थिक वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन र जोखिम मूल्यांकनपछि मात्रै लगानी गर्ने नीति अपनाइएको छ । उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके संस्थागत लगानीकर्तासँग रहेको पर्याप्त पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्ने बताइन् ।  नेको इन्स्योरेन्सका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) पवन थापाका अनुसार बीमा कम्पनीहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि नियामकीय सीमाका कारण लगानीका विकल्प निकै साँघुरा छन् । त्यसैले नियामक निकायले बीमा कम्पनीलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गर्न सकिने नयाँ क्षेत्र खुला गरिदिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘बीमा कम्पनीले आफ्नो निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा मुद्दती निक्षेपमा राख्नुपर्छ । तर बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा त्यही अनिवार्य लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षसम्म हामीले मुद्दती निक्षेपमा साढे ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइरहेका थियौं । अहिले त्यो घटेर करिब २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले आम्दानी पनि झन्डै आधाले घट्ने देखिन्छ ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सीमित र सुरक्षित लगानीको बाटो खोल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । ‘बीमा कम्पनीका लागि पनि नियन्त्रित दायराभित्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यससँगै नियामकले कम्पनीहरूको हित र बीमितको रकम सुरक्षित रहने गरी आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसँगै बैंकरहरू वार्षिक वित्तीय विवरणको तयारीमा जुटेका छन् । वर्षभरी बैंकहरूको नाफा, खराब कर्जा (एनपीएल) र प्रोभिजनिङ लगायतमा कस्तो प्रगति गरेका छन् भन्ने चासो लगानीकर्ता र सेयरधनीहरुको रहन्छ । बैंकरहरू समग्रमा कर्जा असुलीमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा लयमा नफर्किएको र नियामकीय व्यवस्थाका कारण चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा अपेक्षित सुधार नदेखिन सक्ने बताउँछन् । अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा सुधार नभएकाले खराब कर्जा उल्लेख्य रूपमा घट्ने सम्भावना कम छ तर त्यति धेरै पनि नबढ्ने बैंकरहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको निरन्तर प्रोभिजनिङको व्यवस्था र आर्थिक गतिविधिमा रहेको सुस्तताका कारण चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा दबाब कायम रहने उनीहरुको भनाइ छ ।  सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बबिसिंह गड्तौलाले बैंकको कर्जा असुली सन्तोषजनक रहे पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नआएकाले चुनौती अझै कायम रहेको बताए । उनका अनुसार आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध, कम्पनीहरूको कमजोर नगद प्रवाह र रिसिबल व्यवस्थापन कमजोर हुँदा व्यवसायमा तरलता अभाव देखिएको छ । बजारको अवस्थाले केही ऋणीमा कर्जा भुक्तानी पछाडि सार्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति पनि विकास भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि बैंकले तय गरेको योजनाअनुसार काम भइरहेको उनले बताए । गड्तौलाले चालु आर्थिक वर्षमा खराब कर्जा अघिल्ला त्रैमासको तुलनामा सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । तर, राष्ट्र बैंकको कन्टिन्यूअस प्रोभिजनिङ व्यवस्थाका कारण कर्जा नियमित भइसकेपछि पनि केही समयसम्म खराब कर्जामा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा वास्तविक अवस्थाभन्दा बढी देखिन सक्ने उनले बताए । ‘विगतमा यस्तो व्यवस्था निरन्तर लागू नभएकाले कर्जा तिरेपछि तत्काल एनपीएबाट बाहिरिने अवस्था थियो । अहिले भने कर्जा नियमित भए पनि नियामकीय व्यवस्थाका कारण केही समयसम्म एनपीएमा नै रहने भएकाले वार्षिक रूपमा एनपीएल उच्च देखिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले वार्षिकभन्दा त्रैमासिक (क्वार्टर–टु–क्वार्टर) तुलना गर्दा वास्तविक सुधार स्पष्ट देखिने छ,’ उनले भने ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) विनयरमण पौडेल समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरूमा कर्जा असुली (रिकभरी) सन्तोषजनक भइरहेको छ, यद्यपि कर्जा विस्तार (क्रेडिट ग्रोथ) ले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पौडेलले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा बैंकहरू वित्तीय विवरण तयारीको चरणमा रहेकाले केही दबाब भए पनि यसपटक आशावादी हुने आधार रहेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय रिकभरी राम्रो भइरहेकाले खराब कर्जा (एनपीएल) घट्ने सम्भावना देखिएको छ । उनले अन्य कुनै नकारात्मक कारक नदेखिएकाले एनपीएल कम्तीमा पनि हालकै स्तरमा स्थिर रहने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, ग्राहकहरूमा समयमै कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना र मानसिकता बढ्दै गएको संकेत देखिएकाले त्यसले पनि बैंकहरूको कर्जा असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) अर्जुनराज खानियाले बजारमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि चौथो त्रैमासमा बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा ठूलो परिवर्तन नआउने बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । ग्राहकहरू कर्जा चुक्ता गरेर दायित्वबाट मुक्त हुने प्रयासमा छन् भने घरजग्गा कारोबारमा पनि सुधारको संकेत देखिएको छ । यद्यपि यसले चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । खराब कर्जा (एनपीएल) केही बढे पनि सामान्य उतारचढावमै सीमित रहने उनको अनुमान छ । खानियाले कन्टिन्यूअस प्रोभिजनिङ व्यवस्थाले बैंकहरूको खर्चमा उल्लेखनीय दबाब पर्ने बताए । ‘कुनै कर्जा ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता भएपछि त्यसमा २५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । त्यसपछि ऋणीले सम्पूर्ण बक्यौता तिरेर कर्जा नियमित गरे पनि नियामकीय व्यवस्थाअनुसार अर्को २–३ त्रैमास वा तोकिएको अवधिसम्म प्रोभिजनिङ कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । यसले प्रोभिजनिङ फिर्ता गर्न नपाउँदा बैंकको खर्च बढ्ने र नाफामा असर पर्छ,’ उनले भने ।  उनले हाल बैंकहरूको औसत खराब कर्जा साढे ५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको उल्लेख गर्दै चौथो त्रैमासमा पनि यही वरिपरि रहने सम्भावना रहेको बताए । खानियाले अहिलेको अर्थतन्त्र, व्यवसायिक वातावरण र नियामकीय व्यवस्थाबीच तालमेल नहुँदा बैंकहरू दबाबमा परेको बताए । ‘व्यवसायमा नगद प्रवाह अनिश्चित छ, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)देखि ठूला कर्पोरेटसम्म बिक्रीमा उतारचढाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा केही महिना किस्ता तिर्न नसक्नु सामान्य जस्तै भए पनि कडा प्रोभिजनिङ व्यवस्थाले बैंकको लागत बढाइरहेको छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार व्यवसायको आम्दानी र नगद प्रवाह पूर्वानुमान गर्न कठिन भइरहेका बेला ६ महिनासम्म ५० प्रतिशत र एक वर्षपछि शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था तथा चेक अनादर भएर कालोसूचीमा परेमा तत्काल शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाबमा पारेको छ । सिटिजन्स बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) अमित खनालले आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै बैंकहरूमा कर्जा असुली (रिकभरी) को दबाब बढेको भए पनि समग्रमा रिकभरी अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रभाव सबै बैंकमा परेको छ । खनालका अनुसार खराब कर्जा (एनपीएल) पूर्ण रूपमा बैंकको नियन्त्रणमा हुँदैन । ग्राहकले समयमै कर्जा नतिरे एनपीएल स्वतः बढ्ने भएकाले बैंकले निरन्तर फलोअप गरे पनि चुनौती अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढेको छ । मधेश प्रदेशलगायत केही क्षेत्रमा रिकभरी राम्रो भए पनि कतिपय क्षेत्रमा अवस्था कमजोर रहेकाले समग्रमा एनपीएल घट्नेभन्दा स्थिर रहने सम्भावना बढी रहेको उनको भनाइ छ । उनले कन्टिन्यूअस प्रोभिजनिङ व्यवस्थाले चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए । उनका अनुसार चैतमा निष्क्रिय (एनपीए) वर्गमा परेको कर्जा असारमै नियमित भए पनि त्यसलाई तत्काल नियमित कर्जामा फर्काउन नपाइने र असोजमा मात्रै प्रभाव देखिने व्यवस्था छ । त्यसका कारण चौथो त्रैमासमा भएको रिकभरीको सकारात्मक प्रभाव ब्यालेन्ससिट र नाफामा तत्काल नदेखिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसले आम्दानी देखिने समय कम्तीमा एक त्रैमास पछाडि धकेलिएको छ । खनालले कर्जा लिएपछि समयमै भुक्तानी नगर्दा त्यसको असर अन्ततः बैंकको नाफामै पर्ने बताए । यस्तो अवस्थामा नीतिगत सहुलियतले मात्रै समस्या समाधान नहुने र ऋणीमा पनि समयमै कर्जा तिर्ने अनुशासन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।  विगतमा आर्थिक वर्ष सकिएपछि साउन १५ गतेसम्म उठेको रकमलाई पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाइने व्यवस्था थियो । अहिले उक्त व्यवस्था हटाइएकाले यस वर्ष चौथो त्रैमासको ब्यालेन्ससिटमा त्यसको प्रभाव देखिन सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार धेरै ऋणी अझै पनि पुरानै अभ्यासअनुसार साउन १५ गतेसम्म कर्जा तिर्दा पनि हुने भन्ने सोचमा रहेकाले नयाँ व्यवस्थामा उनीहरू पूर्ण रूपमा अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । यही कारण पनि यस वर्षको वित्तीय विवरणमा केही अतिरिक्त दबाब देखिन सक्ने उनको निष्कर्ष छ । 

काठमाडौं । गत मंगलबार (असार २३ गते) ४ अर्ब ४० करोड ७ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद-बिक्री हुँदा ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्पोरेट डिबेन्चर (ऋणपत्र) कारोबार भयो । त्यसैगरी, बुधबार ४ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा २ अर्ब ८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, बिहीबार ४ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद-बिक्री हुँदा १ अर्ब ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, शुक्रबार ६ अर्ब ८६ करोड ७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा ३ अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर कारोबार भयो ।  त्यसैगरी, सोमबार ७ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद-बिक्री हुँदा ३ अर्ब ७० करोड ८९ लाख रुपैयाँ र आज मंगलबार (असार २९ गते) ८ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा ४ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्पोरेट डिबेन्चर खरिद-बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को तथ्यांकले देखाउँछ । सर्वाधिक कारोबार डिबेन्चरकै भएको देखिन्छ । मंगलबार सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने डिबेन्चरमध्ये केबीएलडी९० नामक ऋणपत्रको ५२ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसैगरी, एनआईएमबीडी९० को ३९ करोड १६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, एसबिआईडी९० को ३७ करोड ५१ लाख १६ हजार रुपैयाँ, ईबीएलडी९१ को ३६ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ तथा एडिबिएलडी८३ को २८ करोड १२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै, एनबिएलडी८५ को २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, एसबिएलडी८४ को २० करोड २१ लाख ३० हजार रुपैयाँ, एनबिएलडी८७ को १९ करोड ४१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तथा नबिलडी८७ को १८ करोड ९६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  मंगलबार सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्नेमा पनि डिबेन्चर नै अग्रस्थानमा रहे । केएसबीबीएलडी८७ नामक डिबेन्चरको मूल्य १०.२२ प्रतिशतले बढेर १ हजार २२९ रुपैयाँ पुगेको छ भने एसडीबीडी८७ को मूल्य ९.८२ प्रतिशतले बढेर १ हजार २४१ रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला केही कारोबार दिनयता नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कर्पोरेट डिबेन्चर (ऋणपत्र)को कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । कुल कारोबारको करिब आधा हिस्सा डिबेन्चरले ओगटेको देखिन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत गर्छ ।  एक बैंकरका अनुसार साधारण सेयरको मूल्य लगातार घटिरहेका बेला डिबेन्चरबाट निश्चित प्रतिफल र नियमित ब्याज आम्दानी हुने भएकाले लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । बीमा कम्पनीसहित संस्थागत लगानीकर्ताले डिबेन्चरमा सक्रिय रूपमा खरिद-बिक्री गरिरहेको उनको भनाइ छ । थोरै नाफा भएपछि बिक्री गर्ने र नयाँ लगानीकर्ताले खरिद गर्ने क्रम चलिरहेको छ । अन्य साधारण सेयरको तुलनामा डिबेन्चर सुरक्षित तथा तुलनात्मक रूपमा बढी लाभदायी विकल्प बनेको उनले बताए ।  उनले ८-१० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने डिबेन्चर उपलब्ध भएकाले मूल्य निरन्तर घटिरहेका साधारण सेयरमा लगानी गरेर घाटा बेहोर्नुभन्दा निश्चित ब्याज आम्दानी हुने डिबेन्चर रोज्ने लगानीकर्ता बढेको बताए । एक ब्रोकर व्यवसायीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि डिबेन्चर कारोबार बढ्नुका प्रमुख कारणमा ब्याज प्राप्त गर्ने समयसीमा नजिकिनु र निक्षेपको ब्याजदर घट्नु रहेका छन् । डिबेन्चरको वार्षिक ब्याज प्राप्त गर्ने ‘रेकर्ड डेट’ नजिकिएकाले धेरै लगानीकर्ता अहिले खरिद-बिक्रीमा सक्रिय भएको उनको बुझाइ छ । साथै, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि यस्तो कारोबार केही घट्न सक्ने उनको अनुमान छ । उनले विगतमा बैंकको मुद्दती निक्षेप (एफडी) को ब्याजदर डिबेन्चरको प्रतिफलभन्दा बढी रहे पनि अहिले निक्षेपको ब्याजदर निकै घटिसकेको बताए । त्यसैले १०-११ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने डिबेन्चर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आकर्षक विकल्प बनेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक निक्षेपको तुलनामा १-२ प्रतिशत बढी प्रतिफल पनि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरू डिबेन्चरतर्फ आकर्षित भएका हुन् । साथै, आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि डिबेन्चर बिक्री गर्दा चालु आर्थिक वर्षमै नाफा देखाउन सकिने भएकाले पनि असार मसान्तमा कारोबार बढेको हो,’ उनले भने । डिबेन्चर कारोबार बढ्नुको अर्को कारण असार मसान्तको वित्तीय व्यवस्थापन पनि रहेको उनको विश्लेषण छ । उनका अनुसार ती डिबेन्चर बीमा कम्पनी, लगानी कम्पनी तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरिरहेका छन् । असार मसान्तभित्र वित्तीय विवरण मिलाउनुपर्ने भएकाले पनि पछिल्ला दिनमा डिबेन्चर तथा म्युचुअल फन्डको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको उनले बताए । एक मर्चेन्ट बैंकरका अनुसार पछिल्लो समय डिबेन्चर कारोबार बढ्नुको मुख्य कारण बैंकहरूको ब्याजदर घट्नु र डिबेन्चरको प्रतिफल आकर्षक हुनु हो । डिबेन्चरको ब्याज सामान्यतया त्रैमासिक वा छ-छ महिनाको अन्तरालमा वितरण गरिन्छ । अधिकांश डिबेन्चरको भुक्तानीको मिति नजिकिँदै जाँदा ती डिबेन्चर प्रिमियम मूल्यमा कारोबार हुने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । ‘डिबेन्चरको मूल्य निर्धारणमा मुख्य कुरा प्राइसिङ हो । अहिले बैंकको संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब २.५-३ प्रतिशतमा झरेको छ भने डिबेन्चरको कुपन दर ८-९ प्रतिशतसम्म छ । त्यसैले लगानीकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्नुभन्दा डिबेन्चर खरिद गर्न आकर्षक ठानेका छन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार ब्याजदर घट्दा उच्च ब्याजदर भएका पुराना डिबेन्चरको माग बढ्ने भएकाले ती प्रिमियम मूल्यमा कारोबार हुन्छन् । विपरीत अवस्थामा बजार ब्याजदर बढ्दा डिबेन्चरको बजार मूल्य घट्ने गर्छ । उनले असार मसान्तमा डिबेन्चर कारोबार बढ्नुमा नियामकीय व्यवस्थाले पनि भूमिका खेलेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना कर्मचारीको अवकाश (रिटायरमेन्ट) कोष आफैं व्यवस्थापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता कोष नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत स्वीकृत संस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । ‘विगतमा बैंकहरूले आफ्ना रिटायरमेन्ट फन्ड आफैं व्यवस्थापन गर्थे । ती कोषमा डिबेन्चर, मुद्दती निक्षेप, सेयर तथा नगदजस्ता विभिन्न लगानी थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार असार मसान्तभित्र ती सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने भएकाले डिबेन्चर कारोबार बढेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बीमा कम्पनीलगायत संस्थागत लगानीकर्ताले पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि उच्च ब्याजदर भएका डिबेन्चरमा लगानी बढाएका छन् । ‘बीमा कम्पनीहरूको ठूलो रकम एफडीमा हुन्छ । अहिले एफडीको प्रतिफल घटेकाले ८-९ प्रतिशत कुपन ब्याज दिने डिबेन्चर उनीहरूका लागि अझ आकर्षक लगानी विकल्प बनेको छ,’ उनले भने । डिबेन्चरको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढ्नुमा ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानीको समय र रिटायरमेन्ट फण्ड व्यवस्थापन मुख्य कारण रहेको एक बैंकरले बताए । उनका अनुसार अधिकांश ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक (छ–छ महिनामा) भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । सामान्यतया माघको पहिलो साता र साउनको पहिलो सातामा कुपन ब्याज भुक्तानी हुने गर्छ भने करिब ९९ प्रतिशत ऋणपत्र अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज वितरण हुने गरेका छन् । केही ऋणपत्रमा भने त्रैमासिक रूपमा पनि ब्याज भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ती बैंकरका अनुसार ऋणपत्रको बुक क्लोजर मिति सम्म जसको नाममा ऋणपत्र कायम हुन्छ, उसैले सो अवधिसम्मको पाकेको ब्याज प्राप्त गर्छ । उदाहरणका लागि, १० प्रतिशत वार्षिक कुपनदर भएको ऋणपत्रमा ५ प्रतिशत ब्याज माघको पहिलो साता र बाँकी ५ प्रतिशत साउनको पहिलो साता भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले पुस मसान्त वा असार मसान्तसम्म ऋणपत्र होल्ड गर्ने लगानीकर्ताले सम्बन्धित अवधिको ब्याज पाउने उनले बताए । उनले बुक क्लोजरअघि ऋणपत्र बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले पाक्न लागेको ब्याज गुमाउने भएकाले खरिदकर्ताले सो ब्याजको मूल्यसमेत जोडेर ऋणपत्र खरिद गर्ने गरेको बताए । ‘माघदेखि असारसम्मको अवधिमा कसैले ऋणपत्र बिक्री गरेमा त्यस अवधिको ब्याज छुट्छ । त्यसैले नयाँ खरिदकर्ताले सोही ब्याजलाई ध्यानमा राखेर प्रिमियम मूल्यमा ऋणपत्र खरिद गर्ने गर्छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा निर्देशिका, २०८२’ लागू गरेसँगै ब्रोकर कम्पनीहरू मार्जिन लेण्डिङ सेवा विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् । सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कोष व्यवस्थापन गर्न ब्रोकर कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण जुटाइरहेका छन् भने नियामकीय अनुमति लिने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाएका छन् । हालसम्म नासा सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड (ब्रोकर नं. ५८) ले मात्रै मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मदन पोड्यालका अनुसार हालसम्म करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मार्जिन कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । उनका अनुसार लगानीकर्ताबाट कर्जाको माग उत्साहजनक रहेको छ । पहिले सेयर खरिद-बिक्रीबाट प्राप्त कमिसन मात्रै आम्दानीको आधार रहेकामा अहिले मार्जिन लेण्डिङबाट समेत आम्दानी हुन थालेको उनले बताए । पोड्यालले मार्जिन लेण्डिङ सुरु भएपछि ब्रोकर कम्पनीको आम्दानीको स्रोत पनि विविधीकरण भएको बताए । ‘पहिले सेयर खरिद-बिक्रीबाट प्राप्त कमिसन मात्रै आम्दानीको स्रोत थियो, अहिले मार्जिन लेण्डिङबाट पनि आम्दानी हुन थालेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीले मार्जिन लेण्डिङका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋणको व्यवस्था गरेको छ । भिजन सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर नं. ३४) ले पनि मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋणको व्यवस्था गरिसकेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष राजकुमार तिमल्सिनाका अनुसार आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र साउनको पहिलो सातादेखि सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उनका अनुसार सेवा सुरु भएपछि कारोबार थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्रिशक्ति सेक्युरिटिज लिमिटेड (ब्रोकर नं. ४८) ले पनि मार्जिन कारोबारका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण जुटाइसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।  त्यसैगरी सर्वलक्ष्मी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३७) ले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेको र अहिले अन्तिम लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । कसरी पाइन्छ मार्जिन लेण्डिङ सुविधा ? मार्जिन लेण्डिङ सुविधा लिन इच्छुक लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनपछि ग्राहकको नाममा मार्जिन ट्रेडिङ र डिम्याट खाता खोलिन्छ तथा कर्जा सम्झौतासम्बन्धी आवश्यक कागजातमा हस्ताक्षर गराइन्छ । त्यसपछि लगानीकर्ताले कुल लगानीको ३० प्रतिशत रकम आफैं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी ७० प्रतिशत रकम ब्रोकर कम्पनीले कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराउँछ ।  व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै प्रकारका लगानीकर्ताले मार्जिन लेण्डिङका लागि आवेदन दिन सक्छन् । तर, कर्जा स्वीकृत गर्नुअघि ब्रोकर कम्पनीले ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कन (रेटिङ) गर्छ । यस क्रममा लगानीकर्ताको सेयर बजारमा संलग्न भएको अवधि, पोर्टफोलियोको आकार, विगतमा कर्जा लिएर कारोबार गरेको अनुभव, कारोबार इतिहास तथा वित्तीय क्षमतालगायतका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । नासा सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक मदन पोड्यालका अनुसार हाल नासा सेक्युरिटिजले न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । नियमअनुसार कुनै पनि एक ग्राहकलाई कम्पनीको कुल एक्सपोजरको १० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाइन्छ । उदाहरणका लागि कम्पनीको कुल एक्सपोजर ३ अर्ब रुपैयाँ भए एक ग्राहकलाई अधिकतम ३० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कम्पनीमा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै कर्जा माग आएको पोड्यालले बताए । लगानीकर्ता तुलसीराम ढकालले मार्जिन लेण्डिङ सुविधा विशेषगरी साना तथा मध्यम लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार ठूलो लगानीकर्ताको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहज पहुँच हुने भएकाले उनीहरूले आवश्यक पर्दा बैंकबाटै कर्जा लिन सक्छन् । त्यसैले ब्रोकर कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन लेण्डिङ सुविधामा साना लगानीकर्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर सेवा सञ्चालन भएपछि पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र बजारमा तरलता बढ्ने उनको विश्वास छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा नयाँ खरिदकर्ता बढाउन राज्यले संस्थागत लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।  अन्य कम्पनीको किन ढिला भयो ?  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुलीका अनुसार हाल ३१ वटा ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन लेण्डिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक लाइसेन्स लिइसकेका छन् । थप २४ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ६ कम्पनीले अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन् । सबै कम्पनीले स्वीकृति पाएपछि मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने ब्रोकर कम्पनीको संख्या ५५ पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘केही कम्पनी नेप्सेबाट अन्तिम स्वीकृति लिने प्रक्रियामा छन्, केही राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिँदैछन् भने केहीले सफ्टवेयर र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।  पराजुलीले कानुनी, प्राविधिक र पुँजीगत क्षमता भएका ब्रोकर कम्पनीले मात्रै यो सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने स्पष्ट पारे । उनले मार्जिन लेण्डिङ उच्च जोखिमयुक्त सेवा भएकाले ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कनपछि मात्रै कर्जा उपलब्ध गराइने बताए । अधिकांश ब्रोकर कम्पनी मार्जिन लेण्डिङ सेवा सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् । नेप्सेले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढे पनि प्राविधिक तथा वित्तीय तयारी पूरा नभएका कारण अधिकांश कम्पनीले अझै सेवा सुरु गर्न नसकेको एक ब्रोकस व्यवसायीले बताए ।  उनका अनुसार सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सफ्टवेयर तथा प्राविधिक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार नहुनु हो । हाल ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) मुख्यतः डीजी र वाइकोका दुई प्रणालीमा आधारित छन् । यी दुवै प्रणालीमा मार्जिन ट्रेडिङसम्बन्धी सुविधा समावेश गरिए पनि सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीहरूले अन्तिम परीक्षण तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेकाले सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनले बताए । साथै केही ब्रोकर कम्पनीले बैंकबाट कर्जा व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरेका कारण पनि मार्जिन लेण्डिङ विस्तार हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । आफ्नै पुँजीबाट मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने ब्रोकर कम्पनीको संख्या सीमित रहेकाले अधिकांश कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

शुक्रबार (असार २६ गते)देखि पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । दुई वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै ‘पोखरा फाइनान्स लिमिटेड’को नामबाट एकीकृत कारोबार सञ्चालनमा आएको हो । मर्जरपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीसँग ३८ वटा शाखा कार्यालय, १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको छ । मर्जरपछिको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा प्रकाश गुरुङ नियुक्त भएका छन् भने अध्यक्षको जिम्मेवारी अजय मिश्रले सम्हालेका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी भूमिकामा रहेका मिश्रसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: पोखरा र समृद्धि फाइनान्स मर्जरको सुरुवातदेखि एकीकृत कारोबारसम्मको प्रक्रिया कस्तो रह्यो ? मर्जर प्रक्रियाका आफ्नै किसिमका व्यथाहरू हुन्छन् । दुईटा संस्था मर्ज गर्दा केहीले गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । गुमाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको एक किसिमको रेजिस्टेन्स सिस्टममा हुन्छ । नाममा एउटा भावनात्मक संवेदना गाँसिएको हुन्छ । कसको नाम राख्ने ? हेड अफिस कहाँ हुने ? कसको संस्था दर्ता कायम हुने, कसको दर्ता खारेज गर्ने ? बोर्डमा को बस्ने ? सीईओ को हुने ? कर्मचारी मिलान कसरी हुने ? हेड अफ डिपार्टमेन्टहरू को-को हुने ? यी सम्पूर्ण विषयवस्तुले अलिकति मर्जरलाई अप्ठ्यारो पारेका हुन्छन् । पोखरा र समृद्धि फाइनान्स दुवै संस्थाले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेका थिएनन्, छैनन् । दुवै संस्थाका लागि मर्जर सिनर्जी क्रिएट गर्ने एकमात्र विकल्प थियो । गत वर्षको वैशाख ५ गते समृद्धि फाइनान्सको म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएँ । साउनमा दुईटा संस्थालाई एक गर्ने समझदारी भयो । विभिन्न चरणबाट छलफल गर्दै जाँदा आजको दिनमा मर्जर प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्यायौँ । यसमा सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के रह्यो भने संस्थाबाट बाहिरिनु हुने सञ्चालकहरूले कुनै पनि प्रकारको उदासीनता देखाउनुभएन । सहर्ष स्वीकार्नुभयो । मर्जर सफल हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका रहेको छ । यो मर्जर प्रक्रिया जसरी पनि टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतपूर्ण, सहानुभूतिपूर्वक कामकारबाहीहरू अगाडि बढे ।  पोखरा र समृद्धि फाइनान्स मर्जर भएर बनेको पोखरा फाइनान्स कस्तो बनेको छ ? मर्जरपछि १९० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, ३८ वटा शाखासहित नेपालको सबैभन्दा ठूलो फाइनान्स कम्पनी बनेको छ । निक्षेप १० अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । हामी सूचकमा ठूलो भयौँ तर राम्रो र बलियो भइसकेका छैनौँ । अहिले पनि झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा छ । अबका दुई वर्ष दुई कारणले चुनौतीपूर्ण छन् । एक- नोक्सानमा रहेको रकम रिकभरी गर्नुपर्नेछ । दुई- नयाँ व्यापार विस्तार गर्नुपर्नेछ । योसँगै व्यवसाय सञ्चालन, शाखा समायोजन, कर्मचारीका काम गर्ने तौरतरिकालाई इन्टिग्रेट गर्ने चुनौती छ । व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा कुनै किसिमको मनमुटाव नरहेकाले यसलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छैनौं । म बिना लगानीको स्वतन्त्र सञ्चालक हुँ । सञ्चालक समितिको नेतृत्व मैले गर्दा कुनै स्वार्थ छैन  । साथै व्यक्तिगत तवरमा सक्रिय.सहभागी भई सबैभन्दा बढी मर्जर प्रक्रिया टुङ्ग्याएको छु । मैले पाँच वटा फाइनान्स, दुईटा डेभलपमेन्ट बैंक, दुईटा माइक्रोफाइनान्स मर्ज गरेर घटाएँ । पोखरा र समृद्धि फाइनान्सको नवौँ मर्जर हो । नौवटै मर्जरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक र अध्यक्षको हैसियतमा सहभागी भएँ र सबै सफल भएका छन् ।   यो मर्जरमा चुनौती के के खेप्नु भयो ?  दुवै संस्थाको फाइनान्सियल अवस्था राम्रो होइन । विशेषगरी पोखरा फाइनान्सलाई पीसीए लागेको थियो । मर्जरपछि क्यापिटल एडिक्वेसी के हुने, कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ भन्ने थियो । गत पुससम्म सकारात्मक थिएन । त्यसपछिको क्वार्टरमा साथीहरूले अथक परिश्रम गर्नुभयो । चैतसम्म रिकभरी अलिकति स्ट्रिमलाइन भयो । जसले क्यापिटल एडिक्वेसीलाई सहजता प्रदान गर्यो र राष्ट्र बैंकले म्याद थप गर्यो । यस्तै मर्जरपछि हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने संस्थापक र कर्मचारीको मनमा लागिरहेको थियो । किनकि दुईटा संस्थामा तलबमानहरू फरक-फरक छन् । जसकारण मर्जर नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय बनिसकेको थियो । त्यसका रिफ्लेक्सनहरू देखिन थालेका थिए । त्यसपछि हामीले कर्मचारी, सञ्चालक, संस्थापकहरूसँग वार्तालाप, भेटघाट बढाएपछि ती समस्या समाधान भए । यो मर्जर सफल हुनुमा राष्ट्र बैंक, सेयरधनी, कर्मचारी र सञ्चालक समितिको पनि भूमिका छ । मर्जरअगाडि कमजोर रहेका संस्था मर्जरपछि बलियो संस्था बन्ने आधार के-के हुन् ?  पहिलो, ब्यालेन्ससिटमा ठूलो नोक्सान देखिनुको मुख्य कारण रिकभरीको समस्या हो । कोभिडअघि र पछि प्रवाह भएका कर्जामा समस्या देखियो । त्यसपछि रिकभरी प्रक्रियामा कानुनी जटिलता आए । स्थानीय निकायले सहयोग नगर्ने, रिकभरी प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली हुन नदिने जस्ता समस्या थिए । तर चुनावपछि देशले स्थायी सरकार पाएको छ । बैंकले रिकभरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकारले केही कदम चालेको छ । सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाले पनि बैंकको रिकभरी अधिकारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसैले कानुनी ढाँचा र सहयोगी संयन्त्र अहिले सकारात्मक बन्दै गएको छ । तराई क्षेत्रमा रिकभरी सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो । पछिल्लो समय त्यसमा सुधार आएको छ । धितोमा आधारित फाइनान्स कम्पनीहरूको पक्ष तुलनात्मक रूपमा बलियो हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूमा भने कर्पोरेट लोन ठूलो हुने भएकाले समस्या आउन सक्छ । फाइनान्स कम्पनीहरूले घरजग्गा धितोका आधारमा कर्जा दिने भएकाले धितो भए पनि बेच्न नपाइने, स्थानीय निकाय र न्यायिक निकायबाट सहयोग नपाइने तथा जनस्तरबाट अवरोध हुने अवस्था थियो । अब त्यो वातावरण सुधारिँदै गएको छ । सम्पत्ति बिक्री गरेर रिकभरी गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । दोस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गरेको छ । हिजो बिग्रिएका कर्जालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै नियमित गर्न खोज्दा आउने बाधा-अड्काउ फुकाइदिएको छ । यसले व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बाटो खोलेको छ । यहाँ आउँदा हिजो एक-दुई कर्जा नियमित पनि छन् ।  तेस्रो, व्यापार विस्तारको सम्भावना हो । पोखरा फाइनान्सले पीसीएका कारण एक वर्षदेखि काम गर्न पाएको थिएन । अब ३८ वटा शाखामार्फत क्षमता विस्तार गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूको आधार दर पनि घट्न थालेको छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकास गर्ने अवसर दिएको छ । त्यसमाथि हाम्रो पुँजी ठूलो छ । अब विस्तारमा जान सक्ने पर्याप्त सम्भावना खुलेको छ । एक वर्षमै बलियो भइहाल्छौँ भन्दिनँ, तर अबका दुई वर्षमा पोखरा फाइनान्स बलियो फाइनान्स कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनेछ । कर्मचारी समायोजन, आईटी इन्टिग्रेसन र ब्यालेन्ससिट इन्टिग्रेसन सबै समाधान भइसकेका छन् । साउन १ गतेदेखि संस्था एउटै गतिमा अगाडि बढ्छ । दुई वर्षपछि संस्था बलियो हुनु भनेको रिटर्न क्यापासिटी राम्रो हुनु हो । आशावादी हुने ठाउँ पर्याप्त छन् ।   विगतका मर्जर र यो मर्जरलाई कसरी तुलना गर्नु हुन्छ ?  अधिकांश मर्जरमा म आफै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिएँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लागू गरेपछि पहिलो एमओयू हामीले गोर्खा फाइनान्सलाई प्रुडेन्सियल फाइनान्समा गाभ्ने गरी गर्यौँ । प्रुडेन्सियल र गोर्खा फाइनान्स त्यतिबेला अहिलेको समृद्धि र पोखरा जस्तै बिग्रेका संस्था थिए । त्यसपछि पनि प्रुडेन्सियल फाइनान्सको अवस्था त्यति राम्रो सुधार भइसकेको थिएन । सबै स्टेकहोल्डरको हित संरक्षण गर्न प्रुडेन्सियल फाइनान्सलाई एनएमबी बैंकमा मर्ज गर्यौं । त्यसपछि म सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ । त्यहाँ एकता विकास बैंकलाई गाभ्यौँ । सँगै सरकारको एकमात्र र सबैभन्दा पहिलो फाइनान्स ‘नेपाल आवास फाइनान्स’लाई पनि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा गाभ्यौँ । पछि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक जनता बैंकमा गाभियो । त्यसपछि म जनता बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ । जनता बैंकमा दुई वर्ष काम गरेपछि मैले स्वेच्छिक अवकाश (भीआरएस) लिएँ । त्यतिबेला युनाइटेड फाइनान्समा भारतको मुथुट फाइनान्स रणनीतिक साझेदारका रूपमा आएको थियो । म युनाइटेड फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ र दुई वर्षपछि युनाइटेड फाइनान्सलाई नबिल बैंकमा गाभ्यौँ । नबिल बैंकको त्यो पहिलो मर्जर थियो । त्यसपछि मैले बैंकिङ छोडेर नर्भिक हस्पिटलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालें । पछि साथीहरूले समृद्धि फाइनान्समा स्वतन्त्र सञ्चालक र अध्यक्षका रूपमा संस्थालाई जोगाइदिनुपर्यो भनेपछि म आएको हुँ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले प्रवर्द्धन गरेको पोखरामा हेड अफिस रहेको स्पर्श माइक्रोफाइनान्सलाई ग्लोबल आइएमई माइक्रोफाइनान्समा मर्ज गरियो । चौतारी लघुवित्तलाई आरम्भ लघुवित्तमा गाभेर आरम्भ चौतारी लघुवित्त बनाइयो । ए, बी, सी र डी बैंकिङका चारवटै क्याटेगोरीमा विभिन्न भूमिकामा, विभिन्न कालखण्डमा संलग्न भएको छु । मैले जति मर्जर प्रक्रियामा भूमिका निभाएँ, सबैलाई समयमै सम्पन्न गरेको थिएँ । तर पोखरा र समृद्धि फाइनान्सको मर्जरमा भने एक वर्ष समय लाग्यो । विगतका मर्जर र यो मर्जरमा कत्तिको चुनौती महसुस गर्नुभयो ?  भूमिका फरक भएपछि चुनौतीको तह पनि फरक हुन्छ । संस्थाको सीईओका रूपमा अगाडि बढ्दा जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ । सबैलाई मिलाएर समेट्दै अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी टाउकोमा हुन्छ । बोर्डले फ्यासिलिटेट गर्ने हो । त्यसकारण अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा बाधा-अड्काउ फुकाइदिएर सहज बनाउने भूमिका बढी हुन्छ । सीईओको हैसियतमा मर्जरमा जाँदाखेरि चुनौती अलि बढी हुन्छ । मर्जरमा सामेल भएका अधिकांश संस्थाका उच्च तहका व्यक्तिहरू मर्जरबाट खासै उपलब्धि नभएको गुनासो गर्छन् । मर्जर असफल हो ? असफल-सफल हुने पहिलो आधार स्व्याप रेसियो हो, र त्यो सुरुमै तय हुन्छ । स्व्याप रेसियोमा कुरा मिल्यो भने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, नमिले अगाडि बढ्दैन । संस्थाको नाम, सञ्चालक समिति र गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित विषय पनि सुरुमै टुंगिन्छन् । तर मर्जर सफल वा असफल कहिले हुन्छ भने कर्मचारीहरूको वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित विषयलाई मिलाउन सकिएन भने । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समस्या के छ भने संस्थाले आफूलाई ठूलो वा सानो भनेर चिनाउँछन्, व्यक्तिगत दक्षताको मूल्याङ्कन हुँदैन । हिमालयन बैंक ठूलो, सिभिल बैंक सानो, नबिल बैंक ठूलो, नेपाल बंगलादेश बैंक सानो । संस्थाको पोर्टफोलियोका आधारमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता मूल्याङ्कन गरिन्छ, जुन गलत हो । मर्जरको सिनर्जी नआउनुको एउटा कारण यही हो । हुनुपर्ने के थियो भने राम्रा कर्मचारी हिमालयनमा पनि छन्, सिभिलमा पनि छन् । राम्रा कर्मचारी नबिलमा पनि छन्, नेपाल बंगलादेश बैंकमा पनि छन् । कर्मचारीको दक्षताअनुसार म्यापिङ गर्न सकियो भने मर्जर सफल हुन्छ । कसैको चित्त दुख्ने ठाउँ रहँदैन । एउटा उदाहरण दिन्छु- मैले यति धेरै मर्जर गरेँ । प्रत्येक मर्जरको एमओयू हुँदा मेरो स्पष्ट धारणा के हुन्थ्यो भने, यदि अर्को संस्थामा जाने हो भने लिने संस्थाको सीईओ जत्तिकै म पनि सक्षम छु । त्यसैले म सेकेन्ड लाइनमा मर्जरमा जाँदिनँ, बरु बाहिर निस्किन्छु । किनकि सी क्लासको भन्दा ए क्लासको सीईओ बढी दाबेदार हो भन्ने सोचसँग मेरो असहमति थियो । यही माइन्डसेट भएका संस्था मर्जरको पाँच वर्षपछि पनि ‘यो फलानो बैंकबाट आएको’ भनेर चिनिन्छन् । त्यस्तो संस्थामा सिनर्जी आएको देखिँदैन, बाहिर जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि । युनाइटेड फाइनान्स नबिल बैंकमा मर्ज भयो । नबिल बैंक सबैभन्दा बलियो वाणिज्य बैंक हो, युनाइटेड फाइनान्स पनि फाइनान्स कम्पनीहरूमध्ये बलियो कम्पनी थियो । आज नबिल बैंकका दुई-चार वटा विभागका प्रमुख युनाइटेड फाइनान्सबाट आएका छन् । त्यहाँ दक्षताको कदर भयो । युनाइटेड फाइनान्सको एउटा कर्मचारी पनि असन्तुष्ट भेट्नुहुन्न । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग किन बढिरहेको छैन ? हाम्रो उपभोग ढाँचा केही परिवर्तन भएको छ । माग बढाउने मुख्य शक्ति युवा पुस्ता हो । झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये एक करोड मानिस विदेशमा छन् । प्रत्येक महिना लाखौँ युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । लुगा पसल, जुत्ता पसल र रेस्टुरेन्टमा सबैभन्दा बढी खपत गर्ने युवा पुस्ता नै हो । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने अर्को क्षेत्र घरजग्गा हो । अपार्टमेन्ट र घरको माग नागरिकबाटै आउने हो । तर सबै विदेश पलायन हुन थालेपछि त्यसको माग पनि खस्किन थाल्यो ।  समग्र माग ओझेलमा परेपछि अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्न पुग्यो । कोभिडपछि सरकारका केही कडाइका नीतिले अस्वाभाविक चक्र पनि सिर्जना गरिदियो । साथै, सरकारको खर्च गर्ने सामथ्र्य घट्दै गयो । क्यापिटल एक्सपेन्डिचर घट्दै गएको छ । क्यापिटल एक्सपेन्डिचर घटेपछि निर्माणजन्य सामग्रीको खपत पनि बढेन । समष्टिगत माग बढाउन सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र जनताको मनोबल बढाउनुपर्छ । सरकारले त्यो वातावरण बनाएको देख्नुहुन्छ ? सरकार गठन भएको १ सयभन्दा बढी दिन भयो । सरकार अध्ययनको प्रक्रियामा छ, पृष्ठभूमि तयार गर्ने प्रक्रियामा छ । अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री आएको छैन । बल्ल निजी क्षेत्रसँग सरकारको अन्तरक्रिया सुरु भएको छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ, आउने एक महिनामा सरकारले ल्याउने केही नीतिहरूले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई गति र दिशा दिन्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको निर्णय आएको छैन । विगत केही वर्षदेखि सेयरधनीले लाभांश पाएका छैनन्, कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्, उच्च तहका कर्मचारी जेल परिरहेका छन् । यी विविध कारणले बैंकिङ क्षेत्र किन विरक्तलाग्दो भयो ? बैंकरहरूको तलबभत्तामा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी हुन थाल्यो, संसदीय समितिमा टिकाटिप्पणी हुन थाल्यो, आम जनताले त्यसमा टिप्पणी गर्न थाले । तर केचाहिँ हेरेनन् भने बैंकको पर्फर्मेन्स । बैंकले समाज, देश र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको भूमिका हेरेनन् । ध्यान केमा केन्द्रित भयो भने बैंकरहरूको तलब-सुविधा बढी भयो भन्नेमा । कुल लगानी र लाभांशको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको औसत लाभांश क्षमता ८ प्रतिशत पनि छैन । एउटा बैंकले अर्बौं कमायो, तर त्यसलाई पुँजीसँग सम्बन्धित गरेर हेरिएन । समाजमा बैंकरप्रति नकारात्मक धारणा फैलाइयो । त्यो धारणा हरेक स्टेकहोल्डरको मनमा बस्यो । अदालतमा मुद्दा पर्यो भने त्यहाँ पनि त्यही नजरबाट हेर्छन् । प्रहरीको नजर पनि त्यही हुन्छ, मालपोतको नजर पनि त्यही हुन्छ, बाहिरकाहरूले हेर्ने दृष्टि पनि त्यही हुन्छ । जस्तो एउटा व्यवसायी घरभाडा लिन गयो भने २ लाखमा पाइन्छ, तर कुनै बैंकले त्यही ब्रान्चका लागि भाडामा लिन गयो भने ३ लाख भनिन्छ । हामीले समाजमा यस्तो माइन्डसेट विकास गर्यौं कि बैंकरहरू लुटेरा हुन्, ठगिरहेका छन्, जनतालाई ठगेका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्यौं । त्यो भाष्य सुन्दा काम गर्ने इमानदार र दक्ष कर्मचारीहरूको मनमा नैराश्यता आउनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, रिकभरीसँग सम्बन्धित इश्यूहरू बढ्दै गए । हातपात हुने घटना र त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गए । यी सबैले त्यो क्षेत्रलाई अझै कमजोर बनायो ।

काठमाडौं । ‘जेनजी बिद्रोहमा भएको भन्दा बढी क्षति सेयर बजारमा भइसक्यो । नीति बनाउँदा सरोकारवालाले सुनेजस्तो गर्ने मात्र होइन, जायज विषयमा सहजीकरण गर्ने पनि होला की ! होइन भने बजार किन उठ्दैन त ? देश बन्छ भनिएकै छ !,’ बुधबार सेयर कारोबार बन्दभएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत पुँजीबजार समितिको सभापति प्रियराज रेग्मीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे । स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका रेग्मी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र वृद्ध अवस्थामा जीवन निर्वाह गर्ने स्पष्ट आधार तय गर्न नसकेकाले नागरिकहरुले सकि-नसकि सम्पती (जग्गा जमिन, धितोपत्र र बहुमुल्य धातु) सञ्चय गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, अहिले सम्पती बजार ध्वस्त भएको उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा जबसम्म सम्पत्ति बजारलाई चलायमान वा तरलता प्रदान गर्ने नियामकीय ब्यवस्था गरिँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गाह्रो हुने उनले बताए । नयाँ सरकार गठनसँगै पुँजी बजारमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका लगानीकर्तालाई पछिल्ला साढे तीन महिनाको बजारले निराश बनाएको छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार, त्यसपछि बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले बजारलाई दिशा दिने आशा गरिएको थियो । तर, तीमध्ये कुनै पनि पक्षले सेयर बजारलाई उकालो यात्रामा फर्काउन सकेन ।  गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकार गठनअघिल्लो दिन अर्थात् चैत १२ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २ हजार ९५०.१६ विन्दुमा थियो । त्यतिबेला लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति, अर्थात् बजार पुँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, सरकार गठनपछि बितेको साढे तीन महिनामा बजारको अवस्था उल्टै कमजोर बनेको छ । यस अवधिमा सेयर बजार ७२ दिन कारोबार भएकोमा ४५ दिन बजार घटेको छ भने बाँकी दिन पनि सामान्य अंकले मात्र सुधार भएको देखिन्छ । बिहीबार (असार २५ गते) नेप्से परिसूचक २ हजार ६०१.९२ विन्दुमा झरेको छ भने बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको  छ। यस अवधिमा नेप्से परिसूचक ३४८.२४ अंकले घटेको छ भने लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँले खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजार हुनुपर्ने र नियामकीय सहजीकरण आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । अहिले बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर बनेको छ । यसलाई रोक्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भइसकेको उनीहरुको तर्क छ । बजार स्वाभाविक रूपमा आफैं सुध्रिन्छ भन्ने तर्क अब पर्याप्त छैन । लगानीकर्ताहरूले बजार सुधारका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण (प्रडक्ट) ल्याउनुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश बढाउनुपर्ने तथा मार्जिन कलको दबाब कम गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । लगानीकर्ता देव गुरागाईंले बजारको अहिलेको गिरावटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । लगानीकर्तामा त्रास बढेको र राज्यबाट स्पष्ट भरोसा दिने संकेत नआएकाले स्वाभाविक रूपमा बजारप्रति डर बढेको उनको भनाइ छ । गुरागाईंले बजार घट्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्योल पनि रहेको बताए । उनका अनुसार यो विषय स्पष्ट नहुँदासम्म बजेट, मौद्रिक नीति वा अन्य नीतिगत व्यवस्था मात्रले बजारमा सुधार ल्याउन कठिन छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयको टुंगो नलागेसम्म अहिलेको बजार अवस्थामा ठोस सुधार आउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । लगानीकर्ता तुलसीराम ढकाल दुई तिहाइको सरकार बनेर बजेटमार्फत पुँजीबजारसम्बन्धी केही सकारात्मक घोषणा भए पनि बजार अझै अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेकोे बताउँछन् । बजेटमा सेयर कारोबारसम्बन्धी करलाई अन्तिम कर बनाउने, स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सीडीएसको पुनरसंरचना गर्ने तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)लाई बजारमा प्रवेश गराउनेजस्ता विषय समेटिए पनि त्यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनले बताए । ‘हामीले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको करसम्बन्धी विषयमा सरकारले सुनुवाइ गरेको छ । हामीले तिरेको कर अन्तिम कर होस् भन्ने माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ, यो सकारात्मक हो । तर अहिलेको अवस्थामा कर नै नलागेको भए बजारका लागि अझ सहज हुने थियो । अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो,’ उनले भने ।  उनले अहिलेको बजार अवस्था असार मसान्तको क्लोजिङ, ब्याज व्यवस्थापन र नाफा बुकिङसँग पनि जोडिएको बताए । ‘असार क्लोजिङको समयमा लगानीकर्ताले ब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक वर्षभरि लगानी गरेका संस्थागत लगानीकर्ताले पनि यही बेला प्रोफिट बुक गर्छन् । त्यसैले अहिले बजारमा बिक्री दबाब बढेको छ,’ उनले भने ।  ढकालका अनुसार अब सरकारले बजारमा ‘बायर’ अर्थात् खरिदकर्ता सिर्जना गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकमलगायत ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा सक्रिय बनाउने वातावरण बने लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘आजका दिनमा खरिदकर्ता सिर्जना गरेर मनोबल बढाउने काम बाँकी छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्यो र पुँजीबजार बढ्यो भने राज्यलाई कर पनि बढ्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले १८ अर्ब रुपैयाँसम्म कर तिरेका छौं, गत वर्ष पनि १४ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको उदाहरण छ,’ उनले भने । ढकालले पुँजीबजार चलायमान भए साना व्यवसाय, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । ‘राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा पुँजीबजार बढ्यो भने स्वरोजगारका अवसर पनि बढ्छन्। पुँजीबजार चलायमान भयो भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ,’ उनले भने ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले पुँजीबजारका लागि छुट्टै ‘भिजन प्लान’ सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेझैं पुँजीबजारका लागि पनि स्पष्ट योजना र दृष्टिसहितको दस्तावेज तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।  ‘एउटा योजना बनाउँदैछौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति जस्तै पुँजीबजारका लागि भिजन प्लान बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको बेलामा यसबाट सकारात्मक सन्देश जाने विश्वासका साथ काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार उक्त योजना आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘धितोपत्र बोर्डको भिजन र प्लान बनाउँदैछौं । त्यो ल्याइसकेपछि लगानीकर्ता लगायत सबैले स्पष्ट जानकारी पाउनुहुनेछ,’ उनले भने ।