सीआर भण्डारी

काठमाडौं । इलाम सुन्नासाथ अधिकांशको मनमा चियाबारीले ढाकिएका पहाड, सदाबहार हरियाली र मन लोभ्याउने शान्त वातावरणको तस्बिर उभिन्छ । पूर्वी नेपालको यो पहाडी भू-भाग जलवायु, प्राकृतिक विविधता र मनमोहक दृश्यावलोकनका कारण आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । चिया बगानहरू, हरेक ऋतुमा फेरिँदै जाने हरियालीका रङ्गहरू, घुम्ती-घुम्ती बाटाहरू, स्वच्छ हावा र सुन्दर पहाडी दृश्य इलामकाे पहिचान बनेकाे छ । यही प्राकृतिक सौन्दर्य र मिहिनेती जनजीवनमा जन्मिएका हुन् नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. डिल्लीराम पोख्रेल । इलाम नगरपालिका-५ (तत्कालीन द्वारभट्टे गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर १ तोरीबारी) मा विसं २०३२ मा जन्मिएका पोख्रेल गाउँमै हुर्किए । गाउँमै बाल्यकाल बित्यो । गाउँकै आदर्श माध्यमिक विद्यालय इलाम (इलाम हाइस्कुल) बाट २०४७ सालमा एसएलसी (हालको एसईई) पास गरे ।  यो त्यही विद्यालय हो, जहाँबाट देशले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि एमालेका नेता स्वर्गीय सुवास नेम्वाङजस्ता पात्रहरू जन्मायो । त्यही कक्षाकोठा, त्यही काठे डेस्क, त्यही बिहानको घण्टी । आज पनि उनको स्मृतिमा तिनै तस्बिरहरू आउँछन् । २०४७ साल । गाउँको साधारण परिवेशमा बसेर प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण हुनु भनेको त्यतिबेलाको समयमा केवल ‘उपलब्धि’ मात्र थिएन, त्यो एक किसिमको सामाजिक पहिचान, सम्मान र भविष्यको ढोका खुल्ने संकेत जस्तै थियो । तर, उपलब्धिसँगै अर्को यथार्थ पनि उस्तै दृढताका साथ उभियो कि अब त साइन्स (विज्ञान) पढ्नै पर्छ भन्ने गाउँ र समाजको अपेक्षा । त्यो अपेक्षा उत्साहभन्दा बढी भार थियो । किनकि गाउँको जीवनले दिएको कडा दिनचर्या, खेतबारीको काम सबैभन्दा माथि उठेर पढाइमा अब्बल बन्नु सजिलो थिएन । तर, डिल्लीराम पोख्रेलका लागि गाउँले जीवन कुनै बाधा थिएन । खेतको कामले सिकाएको धैर्यता, घरायसी जिम्मेवारीले दिएको अनुशासन र पहाडी जीवनले पस्किने कठिनाइहरूबाट जन्मिएको दृढता । यी सबैले पछि उनले पार गर्ने थुप्रै उकालोहरूको आधार बने । ‘एसएलसी दिने हामीहरू धेरै थियौं । म मात्रै फस्ट डिभिजनमा पास भएँ, त्यतिखेर फर्स्ट डिभिजन पास गर्नेलाई साइन्स पढ्नु पर्ने दबाब हुन्थ्यो,’ उनले विगत स्मरण गर्दै भने । एसएलसीमा ७५ प्रतिशत अंक ल्याएर जिल्ला टपर बनेका डिल्लीराम विज्ञान पढ्न देशको राजधानी होमिए । तर, विडम्बना काठमाडौंमा कोठाभाडामा लिएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न त्यति सहज थिएन । सामान्य किसान परिवारका उनलाई धेरै सेवासुविधा दिएर काठमाडौंमा पढाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले उनले छात्रवृत्ति र छात्रावासको खोजी गर्न थाले । तर, सरकारबाट सेवा सुविधा पाउन पनि तत्कालीन समयमा ठूलो राजनीतिक पहुँचको खाँचो पर्थ्याे । ‘काठमाडौं आएपछि बस्नका लागि समस्या थियो । किनभने मेरो पारिवारिक स्थिति सामान्य किसान परिवार हो । धेरै खर्च गरेर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले आफ्नो विगत सुनाउँदै भने ‘त्यतिबेला पनि अहिलेको जस्तै राजनीतिक अस्थिरता थियो । अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल)मा होस्टेल बस्न पनि राजनीतिक पहुँच चाहिन्थ्यो । विभिन्न राजनीतिक दल, संगठनको मान्छेहरूले शक्ति प्रयोग गरेर होस्टेल बस्थे । तर, म भाग्यमानी रैछु, एसएलसीमा जिल्ला फस्ट भएकाले होस्टेलमा बस्न पाएँ ।’ होस्टेलमै बसेर विज्ञान विषय पढेका पोख्रेललाई थप अध्ययन गर्न फेरि आर्थिक अभावको पीर थियो । पारिवारिक अवस्थाका कारण उनले राम्रो विषय लिएर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि आफ्नो गन्तव्य परिवर्तन गर्दै उनी काठमाडौंबाट आफ्नै गाउँ फर्किए । आफ्नै परिवेशमा झरे ।  ‘होस्टेल बसेर आईएस्सी पढेँ । तर, पारिवारिक स्थिति कमजोर भएकाले काठमाडौंमै बसेर डाक्टर वा राम्रो विषय लिएर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन । काठमाडौंबाट फेरि गाउँ फर्किएर इलाम क्याम्पसमा मानविकी संकाय अर्थात् बीए अर्थशास्त्र र गणित विषय लिएर स्नातक अध्ययन गरेँ,’ उनले सुनाए, ‘गाउँकै महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा पढेँ । तत्कालीन राजा स्वर्गीय वीरेन्द्रकी छोरी स्व. श्रुति शाह बोर्ड टप भइन्, म दोस्रो भएँ ।’ उनी स्नातकमा श्रुतिका प्रतिस्पर्धी बने । पोख्रेलको धेरै पढ्ने इच्छा थियो । स्नातकमा अर्थशास्त्र र गणित पढ्दा उनले केही समय इलामको निजी विद्यालयमा पढाउन थाले । बोर्डिङमा पढाउँदा केही पैसा आर्जन गरेपछि उनी डिग्री हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ फेरि काठमाडौंमा आए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागमा अर्थशास्त्र विषय लिएर भर्ना भए ।  ‘आफ्नै खर्चमा काठमाडौं पढ्न आएँ । बिहान कलेज जान्थेँ । १० बजेपछि बल्खुको कमल बोर्डिङमा पढाउँथे । १० बजे नै आउनुपर्ने भएकाले एउटा क्लास भने छुट्थ्यो,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा जहिले पनि फस्ट हुन्थेँ । त्यो ट्रेण्ड काठमाडौं आएर पनि कायम राखेँ । स्नातकोत्तर पहिलो वर्षमा पनि पहिलो नै भएँ ।’  जापानमै छँदा गोल्ड मेडलिष्ट स्नातकोत्तर दोस्रो वर्षको नतिजा आइसकेको थिएन, जापान जाने अवसर आयो । जापानको ओशाका सांघायू युनिभर्सिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई ६ महिनाका लागि एउटा कोर्स (ननडिग्री रिसर्च कोर्स) दिने अभ्यास थियो । अर्थशास्त्र विभागबाट २ जना र व्यवस्थापन विभागबाट २ जना गरेर ४ जना जापान पुगे ।  ‘सेकेण्ड इयरको पढाइ सकिएको थियो । तर, रिजल्ट आएको थिएन । हामीले छात्रवृत्तिमा जापानको ओशाकामा जाने अवसर पायौं । म जापान रहँदा नै रिजल्ट आयो । सेकेण्ड इयर पनि प्रथम भएँ र मास्टर्समा गोल्ड मेडलिष्ट हुन सफल भएँ,’ अर्थशास्त्रमा गोल्ड मेडलिष्ट हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘एमए इकोनोमिक-२०५७ को गोल्ड मेडलिष्ट भएपछि म जापानबाट फर्किएँ ।’ त्यसपछि सुरु भयो राष्ट्र बैंकको यात्रा  तत्कालीन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले टियू टपरलाई सोझै राष्ट्र बैंकमा रोजगारी दिने व्यवस्था थियो । जबकि पोख्रेलले त्यतिबेलासम्म पनि केन्द्रीय बैंक देखेका थिएनन् । उनले राष्ट्र बैंकको उक्त अवसर प्राप्तका लागि निवेदन दिए र पहिलो नम्बरमा नाम निकाले ।  ‘विगतदेखि राष्ट्र बैंकले गोल्ड मेडलिष्टलाई सोझै प्रवेश दिन्थ्यो । व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रको गोल्ड मेडलिष्टमध्येबाट २ जनालाई राष्ट्र बैंकले जागिर दिन्थ्यो । त्यतिबेला पुरानासहित ६ जना गोल्ड मेडलिष्टको आवेदन परेको थियो । मेरो एक नम्बरमा नाम निस्कियो भने बामदेव पौडेलजीको दोस्रो नम्बरमा । बामदेवजी अहिले क्यानडामा प्रोफेसर हुनुहुन्छ,’ राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्दाको क्षण सम्झिँदै उनले भने ।  विसं २०५८ मा सहायक निर्देशकमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका उनले पहिलो वर्ष नियमन विभागमा काम गरे । राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको एक वर्ष थियो, उनी फेरि पीएचडी स्कलरसिपमा जापान उडे ।  ‘जापानी राजदूतावासले प्रत्येक वर्ष स्कलरसिप खुलाउँथ्यो । राष्ट्र बैंकमा एक वर्ष भइसकेको थियो, दूतावासले स्कलरसिप खुलाएको बेलामा पीएचडीका लागि आवेदन दिएँ र नाम निस्कियो । त्यसपछि म पढ्नका लागि सन् २००२ मा जापान गएँ । करिब ४ वर्ष जति जापान बसेर आएँ । ओशाका यूनिभर्सिटीमा इकोनोमिक्समा पीएचडी गरें । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको जागिरलाई निरन्तरता दिएँ,’ उनले सुनाए ।  बैंकर्स ट्रेनिङ सेन्टर (बीटीसी) मा डेढ वर्ष, जनकपुर कार्यालयमा १३ महिना, पोखरा कार्यालयमा १५ महिना र करिब २ वर्ष गभर्नर कार्यालयमा काम गरेका उनले अधिकांश समय राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा बिताए । गभर्नर कार्यालयमा रहँदा सहायक प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी निभाएका उनले अन्तर्राष्ट्रिय विभाग पनि हेर्थे । र, विसं २०८२ जेठ १३ गते कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि ५ महिना बैंकिङमा विभागमा रहेर काम गरेका उनी हाल मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा छन् । विवाह गर्न जापानबाट फर्किए  डा. डिल्लीराम पोख्रेल आजकल काठमाडौंको धुम्बाराहीमा बस्छन् । राष्ट्र बैंकको जागिरले जग्गा जमिन किनेर काठमाडौंमा घर बनाउन त्यति सम्भव छैन । उनले पैसाको जोहो गर्दै जग्गा किने । जग्गाको भाउ बढेपछि बिक्री गरेर घर बनाए । ‘राष्ट्र बैंकमा आएपछि काठमाडौंमा घर बनाएँ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीहरूलाई कर्जा दिन्छ, त्यही सुविधा उपभोग गरेर काठमाडौंमा घर बनाएको हुँ,’ उनले सुनाए, ‘कर्जा लिएर जग्गा किनियो । त्यो जग्गाको भाउ बढ्यो । क्यापिटल गेन भयो । त्यसैबाट घर बनाउन सजिलो भयो । पैतृक सम्पत्ति पनि थिएन । इलामको सम्पत्तिले भ्याउँदैनथ्यो ।’ ‘२०६० सालमा जापानमा थिएँ । जापानमा छँदा छुट्टीमा आएको बेला विवाह गरेँ,’ उनले पारिवारिक कुरा सुनाउँदै भने ।  राष्ट्र बैंकलाई के दिए ?  पोख्रेललाई राष्ट्र बैंकले ठूलो प्लेटफर्म दियो । काम गर्ने अवसर दियो । तर, तपाईंले राष्ट्र बैंकका लागि के दिनु भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले आफूले सकेको राष्ट्र बैंकलाई धेरै दिएँ जस्तो लाग्छ । जुन तहमा काम गरियो, त्यो अनुसारको योगदान गरेको छु । जीडीपी प्रोजेक्सन, मनिटरिङ प्रोजेक्सन, मनिटरिङ सर्भे लगायतमा योगदान दियौँ । सैद्धान्तिक रुपमा जे पढेका थियौं, त्यो हामीले अभ्यास गर्याैं र नतिजा पनि राम्रो आयो ।’ उनी पढिसकेपछि अर्थशास्त्री वा प्राध्यापक बन्न चाहन्थे । तर, परिस्थितिले राष्ट्र बैंकमा ल्याएको उनले सुनाए ।  ‘म पढेपछि के गर्छु भनेर सोच्थेँ, त्यो बेलामा कुनै कलेजमा पढाउँछु भन्ने थियो । तर, परिस्थितिले घुमाउँदै राष्ट्र बैंकमा ल्यायो । तर, यहाँ आइसकेपछि आउनुपर्ने ठाउँ राष्ट्र बैंक पो रहेछ भन्ने महसुस भयो । शैक्षिक विषय अभ्यास गर्ने ठाउँ राष्ट्र बैंक रहेछ,’ उनले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘यदि म लेक्चरर थिएँ भने पढ्थेँ वा पढाउँथे मात्रै होला । तर, राष्ट्र बैंकमा पढ्ने हो र पढेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने हो ।’  ‘कलेजमा पढ्दा अर्थतन्त्र, जीडीपी क्याल्कुलेसन, मौद्रिक सर्वेक्षण, मनिटरिङ पोलिसीबारे सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै हासिल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकमा आएपछि साँच्चै मौद्रिक नीति कसरी काम गर्दाे रहेछ, कसरी बनाइँदो रहेछ भनेर बुझ्ने अवसर पनि पायौं । त्यसैले जुन तहमा रहेर काम गर्याैं, त्यसमा बेस्ट दिएका छौं ।’ त्याे अविस्मरणीय क्षण  उनले राष्ट्र बैंकमा काम गर्छु भन्ने सोचका थिएनन् । पढाइ राम्रो थियो । तर, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण व्यापार व्यवसाय गर्ने अवस्था थिएन । स्नातकोत्तरपछि अध्यापन तथा अनुसन्धानकर्ता सोचेका थिए । उनी कर्ममा विश्वास गर्छन् । तर, धेरै कर्म गर्ने मान्छेले फल नपाएको पनि देखेका छन् । त्यसैले उनी कर्मसँगै भाग्यमा पनि उत्तिकै विश्वास गर्छन् । त्यसैले उनले राष्ट्र बैंक प्रवेशको पललाई अविस्मरणीय क्षणका रुपमा लिन्छन् । ‘मैले आर्थिक अनुसन्धान विभागमा धेरै काम गरें । म सम्झिन्छु- हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादन भनेर पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यकाको जीडीपी निकालेका थियौं । नेपालमै पहिलो पटक क्षेत्रीय वा कुनै क्षेत्रलाई लिएर जीडीपी क्याल्कुलेसन गरेका थियौं । अहिले क्षेत्र, प्रदेश, क्षेत्र क्षेत्रको जीडीपी निकालिन्छ,’ उनले भने । ‘अनुसन्धान विभागमा बस्दा धेरै रिपोर्टका काम गरियो । मौद्रिक नीतिलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा के कस्ता गर्नुपर्ने हो, कार्यविधिमा धेरै काम गर्याैं,’ उनले भने ।  पछिल्लो समय ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) को पाँचौं संस्करणबाट छैटौं संस्करणमा माइग्रेट हुने कार्य चलिरहेको थियो । आर्थिक अनुसन्धान विभागमा रहँदा उनले त्यसमा पनि विशेष योगदान पुर्याएको सम्झिन्छन् ।  बोर्डिङको तलब र राष्ट्र बैंकको तलब  उनले जुन बेला जेजस्तो अवसर पाएर काम गरे त्यसमा उनी सन्तुष्ट छन् । बोर्डिङमा पढाउँदा मासिक चार हजारको हाराहारीमा उनको तलब थियो । तर, अहिले राष्ट्र बैंकमा उनले लाखौं तलब लिन्छन् । उनी विगतमा त्यसमै सन्तुष्ट थिए । आज थप सन्तुष्ट छन् ।  ‘जुनबेलामा मैले बोर्डिङमा पढाएँ, त्यो बेलाको समयमा पैसाको भ्यालू पनि थियो । मैले सुरुमा इलाममा पढाउँदा मासिक  ३५ सय/४ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गरें,’ उनले भने, ‘म राष्ट्र बैंकमा सुरुमा आउँदा ९/१० हजार रुपैयाँ तलब थियो । बोर्डिङको भन्दा दोब्बर हो । तर, समय परिस्थिति फरक थियो । इलाममा गाउँमा बस्दा थियो भने काठमाडौंमा डेरामा बसेर । डेराको खर्च पनि तिर्नुपर्थ्याे ।’ केन्द्रीय बैंक जस्तो संस्थामा काम गर्ने अवसर पाउँदा उनी सन्तुष्ट छन्, खुसी छन् । अहिले राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । राष्ट्र बैंकले तीमध्येबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा लागि पोख्रेल आफू अब्बल ठान्छन् । 

काठमाडौं । इँटाभट्टामा काम गर्ने एक युवक । बसमा सहचालक (खलासी) बनेर यात्रु बोलाउने दैनिकी । व्यापारीका सामान साइकलमा बोक्दै बजार-बजार र पसल-पसल चहार्ने रोजगारी । यस्तो जीवनबाट निक्लेर कुनै व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बन्न सक्छ भन्ने कल्पना पनि असाधारण लाग्न सक्छ । तर, गोरखाका राजनविक्रम थापाले त्यो कल्पनालाई यथार्थमा परिणत गरे ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनामा गभर्नर सर्वोच्च, त्यसपछि डेपुटी गभर्नर, अनि कार्यकारी निर्देशक । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर राजनीतिक नियुक्ति भए पनि ईडी बन्न योग्यता, क्षमता, अनुशासन र दशकौंको मिहिनेतसँगै कर्मनिष्ठ यात्रा आवश्यक पर्छ ।  यिनै कठिन मार्गबाट खलासी, साइकल ब्वाई र इँटाभट्टाका कामदार राजन बिक्रम थापा आज नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उभिएका छन् । देशले चाहे उनी भविष्यमा डेपुटी गभर्नर वा गभर्नर बन्ने क्षमता पनि राख्छन् ।  खलासी बनेर सुरु भएको यात्रा राजविक्रम थापाले विसं २०४७ मा एसएलसी (हाल एसईई) पास दिए । नतिजा नआउँदासम्म घरमा फुर्सद बस्नुभन्दा गाडीमा खलासी बनेर काम गर्न रुचाए उनले । बुवाले किनेको गोरखा–नारायणगढ चल्ने बसमा करिब ६ महिना उनी यात्रु बोलाउने, भाडा उठाउने र सामान सम्हाल्ने काममै व्यस्त भए । ‘झुत्राझुत्री लुगा लगाएर खलासी बनेको हिजोजस्तै लाग्छ । म आज राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक बनेका छु भन्ने थाहा पाए भने ती ड्राइभर दाइहरू अचम्म मान्नुहुन्छ होला,’ विगत स्मरण गर्दै थापाले भने । विसं २०३२ मा गोरखा नगरपालिका–३ (तत्कालीन नारेश्वर गाविस) मा जन्मिएका थापाको परिवार स्थानीयस्तरमै एक व्यावसायिक परिवार भनेर चिनिन्थ्यो । तर, उनका भित्री अभिलाषा भने फरक थिए ।  जिल्ला टपर, इन्जिनियर बन्ने सपना राजन बिक्रम थापा एसएलसीमा जिल्ला टपर बने । त्यतिबेलाका प्रथम श्रेणी पनि दुर्लभ मानिन्थ्यो । उनले एसएलसीमा ४२१ अंक ल्याए । त्यो बेला फर्स्ट डिभिजन ल्याउनेको संख्या निकै कम थियो । करिब ७ हजार विद्यार्थीले फर्स्ट डिभिजन ल्याएका थिए । थापा इञ्जिनियर बन्न चाहन्थे । काका पनि इन्जिनियर नै पढिरहेको हुँदा उनलाई पनि सोही विषय पढ्ने इच्छा थियो । इन्जिनियर बन्ने सपनासहित काठमाडौं आए । प्रवेश परीक्षामा मेकानिकल इन्जिनियरिङ निकालेर पनि ‘सिभिल’ ननिस्किएको कारण पढेनन् । ठूलो परिवार भएकाले पढाइमा धेरै लगानी गर्न नसक्ने अवस्था पनि थियो । त्यसपछि गोरखा फर्किएर आइकम पढे । १८ वर्ष नपुग्दै काठमाडौं आएका उनी व्यावसायिक साहुहरूका सामान साइकलमा बोकेर पुर्‍याउने काममा लागे । तर, उनको नजरमा राष्ट्र बैंकको जागिर परिसकेको थियो । उनी राष्ट्र बैंकको जागिरको विज्ञापन पर्खिरहेका थिए । तर, त्यतिबेला उनी एक इँटा भट्टामा काम गर्थे । राष्ट्र बैंकको विज्ञापन पनि खुल्यो । आवेदन दिए ।  बाँकेको खजुरास्थित पश्चिमाञ्चल इँटा उद्योगमा अकाउन्टेन्ट भएर चार महिना गरे । ‘चार जोर लुगा लिएर गएको म एक जोर लुगामै फर्किएँ, बाँकी सबै श्रमिकलाई बाँडे,’ उनी अझै ती दिनहरू सम्झन्छन् ।  पछि राष्ट्र बैंकको नतिजा निस्किएपछि उनी काठमाडौं फर्किए र २१ वर्षको उमेरमा सहायक पदबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरे । सहायकदेखि ईडीसम्म राष्ट्र बैंकमा सहायक स्तरमा प्रवेश गरेलगत्तै थापा चमेना गृहमा परे । जहाँ उनले ४ वर्षभन्दा बढी काम गरे । विसं २०५९ मा अफिसरमा नाम निकाले । करिब १६ वर्ष उनले नियमन र सुपरीवेक्षण विभागमै बिताए । नेपाल विकास बैंक समस्याग्रस्त हुँदा टेकओभरदेखि निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।  ‘राष्ट्र बैंकको संरचनाभित्र रहेर चमेना गृहमा मैले प्रशासनिक सुधार गरें,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको मेरो अधिकांश समय सुपरीवेक्षण र नियमनमा बित्यो, त्यहाँ पनि आफ्नो क्षमता देखाएँ ।’ विसं २०६३ अघि गरिएको राष्ट्र बैंकको ‘पारिवारिक सर्वेक्षण’का क्रममा उनी नेपालगञ्जका दुर्गम गाउँ–टोलमा तथ्यांक संकलनमा खटिए । जहाँ केही घण्टासम्म माओवादीद्वारा अपहरणमा परेको नमीठो अनुभव पनि छ उनीसँग ।  कोभिडको महामारीमा वीरगञ्ज कार्यालयमा रहेर बैंकिङ सेवा अवरुद्ध नहोस् भनी कठिन परिस्थितिमा काम गर्नु करिअरकै उल्लेखनीय क्षण बनेको थापा सुनाउँछन् ।  ‘कोभिडको समयमा म वीरगञ्ज कार्यालयमा थिएँ । वीरगन्जबाट पहिलो कोभिड संक्रमण सुरु भएको थियो । त्यहाँ एकदमै त्रासको वातावरण थियो । ५/७ महिना क्रिटिकल अवस्था थियो । मान्छे बाहिर निस्किन पनि डराउने, पैसा छुन पनि डराउने, मान्छेले मान्छेलाई छुन डराउने अवस्थामा थियो । त्यो कठिन अवस्थामा हामीले बैंकिङ प्रणालीमा कुनै असर नपर्ने गरी सहज रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदा अहिले गर्व लाग्छ,’ उनले कोडिडको समय स्मरण गर्दै भने ।  साहित्यका पारखी, गोरखाबाट दोस्रो ईडी काम र पढाइसँगै लेखनमा पनि थापा सक्रिय छन् । राष्ट्र बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बीचमा हुने आर्थिक लेख, साहित्यिक लेख प्रतियोगितामा उनी प्रत्येक वर्ष प्रथम हुन्थे । तर, अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोचसहित पछिल्लो समय उनले प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउन छाडेको सुनाए । ‘राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेपछि २०५४ सालदेखि नै पुरस्कृत हुन थालें । मैले आर्थिक लेखमा लगातार पाँच पटकसम्म पुरस्कृत भएँ । साहित्यमा धेरै पटक पुरस्कृत भएको छु । धेरै पटक पुरस्कृत भइसकेपछि म एक जना मात्रै प्रतिस्पर्धी भइरहनु राम्रो हुँदैन भनेर नयाँलाई अवसर दिने सोचसहित अहिले आवेदन दिँदैन,’ थापाले भने ।  ८/९ वर्षको बाल्यकालमै कविता लेख्दै रेडियोका बाल–कार्यक्रममा पठाउने गरेका थापा आज पनि साहित्य र संगीतप्रेममा सक्रिय छन् । उनका जीवनका घुम्तीहरू (कथा संग्रह), मलाई माफ गर समय (कविता संग्रह) लगायत कृति प्रकाशित छन् । उनले लेखेका गीतहरू प्रतिष्ठित गायक–संगीतकारले गाएका छन् ।  थापाका २ सयभन्दा बढी लेखहरू प्रकाशित छन् भने केही किताब पनि सार्वजनिक छन् । डा. प्रेमराज पन्तले अंग्रेजीमा लेखेको व्यवस्थापनका सिद्धान्त किताबलाई उनले नेपालीमा उल्था गरेका छन् । कम्प्युटर नहुँदा ३६७ पेजको सो किताब हातले लेखेरै बजारमा ल्याएको स्मरण उनलाई हिजोजस्तै लाग्छ ।  थापा गोरखाबाट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक बन्ने दोस्रो व्यक्ति हुन् । त्यसअघि रामजी रेग्मी राष्ट्र बैंकको ईडी बनेका थिए ।  पीएचडी पढाइ सन् २०१०/११ मा दर्शनाचार्य अर्था् मास्टर अफ फिलोशोपी (एमफिल) पास  गरेका थापा २०१६ मा विद्यावारिधि भर्ना भए । तर विद्यावारिधिका लागि दुई वर्ष पूर्ण बिदा लिनुपर्ने निमयका कारण उनले त्यहाँ पढ्न सकेनन् । कारण थियो राष्ट्र बैंकको काम ।  ‘राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा प्रवेश गरेका कारण जिन्दगीको २ वर्ष पीएचडीमा खर्च गर्ने सोच बनाइनँ । त्यसपछि म चुप बसिरहेको थिएँ । कोभिडको समयमा विभिन्न विश्वविद्यालयका अफरहरू आइरहेका थिए । सिंघानिया युनिभर्सिटिले अनलाइन पढाउँथ्यो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर साढे ४ वर्षभन्दा बढी अवधि लगाएर द इम्प्याक्ट अफ कर्पाेरेट गभर्नेन्स इन नेपलिज बैंकिङ सिस्टम विषयमा उनले थेसिस लेखेर पीएचडीको अध्ययन पूरा गरेँ,’ थापाले भने । उनले सो विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र पनि पाइसकेका छन् । त्यसलाई अब इक्विभ्यालेन्ट गर्न भने बाँकी छ ।  डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धी  उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्य क्षमता र दक्षताका लागि पुग्ने सबैभन्दा माथिल्लो पद कार्यकारी निर्देशक नै हो । तर, त्योभन्दा पनि माथि दुई खुड्किला छन् । त्यो हो गभर्नर र डेपुटी गभर्नर । राष्ट्र बैंकले १८ वटै कार्यकारी निर्देशकबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्छ ।  गभर्नरले योग्य र क्षमतावान कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि आफू योग्य रहेको थापा दाबी गर्छन् । राष्ट्र बैंकमा १८ जना ईडीमा सबै योग्य भए पनि २१ वर्षदेखि तल्लो तहदेखि सुरु गरेर ३० वर्षे यात्रामा सञ्चित अनुभवका कारण आफू बढी ‘ग्रास–रुट्स कन्टेक्स्ट’ बुझ्ने व्यक्ति भएको थापा बताउँछन् ।  ‘राज्यले आवश्यक ठान्यो भने बैंकिङ प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय, सुरक्षित र उत्पादनमुखी बनाउन नेतृत्व दिन तयार छु,’ उनी भन्छन् ।  ‘हामी १८ जना ईडी एउटै भर्याङ चढेर आएका हौं । एउटै किसिमको ब्यारेलहरू पार गरेर आएका हौं । त्यसकारण सबै साथीहरू उत्तिकै सक्षम हुनुहुन्छ । तर, म २१ वर्षमै राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेर ५० वर्षकै उमेरमा राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘मसँग भएको ज्ञान, क्षमता, दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमबाट लिएको ज्ञानलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला यही हो ।’ ‘मैले अर्थशास्त्र, बैंकिङ, कानुन र व्यवस्थापन पनि पढेको छु, त्यसका सैद्धान्तिक ज्ञानको विषयमा मलाई जानकारी छ । म सर्वसाधारणको अपेक्षासँग पनि र समस्यासँग पनि सामान्यतया परिचित छु । यदि मैले मौका पाउने हो र राज्यले मलाई विश्वास गर्ने हो भने आफ्नो व्यक्तिगत लक्ष्य भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकतालाई पूर्णता दिन सक्षम छु,’ थापाले दृढताका साथ भने ।

काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको मंसिर ३ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले एउटा निर्णय गर्याे ९ वटा बैंक, बीमा र लघुवित्त वित्तीय संस्थको सेयर बिक्री गर्ने । कम्पनी सचिव प्रताप अधिकारीका अनुसार कुमारी बैंक, नेशनल माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त, मेरो माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स (तत्कालीन महालक्ष्मी लाइफ), हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट र नेशनल लघुवित्तमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ ।  रकम आवश्यक परेर एनआरएनले सेयर बिक्री गर्न लागेको भने होइन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत असार ९ गते जारी गरेको एक निर्देशनका कारण बाध्य भएर ती कम्पनीको सेयर बिक्री गर्नु परेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कुमारी बैंकको ५ लाख ३० हजार कित्ता, नेशनल माईक्रोफाइनान्सको १ लाख ७ हजार ४८४ कित्ता, नेरुडे मिर्मिरेको ७४ हजार १०६ कित्ता, मेरो माईक्रोफाइनान्सको १ लाख ६ हजार ४२४ कित्ता (२८ हजार २१५ कित्ता साधारण सेयरसहित), प्रभु महालक्ष्मीको ५ लाख ९४ हजार कित्ता, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटिको ४० हजार १ कित्ता, नेशनल फण्डको २ लाख २५ हजार कित्ता र नेशनल लघुवित्तको १ कित्ता गरी १६ लाख ७७ हजार १६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिने छ ।  गत असार ९ गते धितोपत्र बोर्डले उर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संस्थाको संस्थापक सेयर बाहेक अन्य सेयर र आईपीओ प्राथमिक तथा दोस्रो बजार मार्फत खरिद नगर्न निर्देश दिएको थियो । साथै, यी बाहेक क्षेत्रमा लगानी गरिएको सेयर ६ महिनाभित्र बिक्री गर्न बोर्डले निर्देशन छ । धितोपत्र बोर्डको निर्देशनले लगानी गर्ने उद्देश्य राखेर सेयर बजारमा सूचीकृत रहेका एनआरएनसहित सीईडीबी होल्डिङ्गस, इमर्जीङ नेपाल र हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाललाई पनि यतिबेला तोकिएका क्षेत्र बाहेकका कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरन्जन फुयालका अनुसार धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम सेयर बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बोर्डले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिरि रहेका सेयर बिक्रीमा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘केही समय अगाडि धितोपत्र बोर्डले नीति पुनरावलोकन गरेर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर क्षेत्र छुट्याएको छ । बोर्डबाट तोकेका क्षेत्रभन्दा बाहिरका सेयर बिक्री गर्न निर्देशन आएको थियो । धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिम नै हामीले उक्त सेयर बिक्रीमा राखेका हौं,’ सीईओ फुयालले भने, ‘सूचीकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्न पाउने हो । तर, बोर्डले तोकेका हस्पिटालिटी, माइनिङ, हाइड्रो लगायत क्षेत्रका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाइन्छ । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेका हौं ।’ उनका अनुसार एनआरएनको स्वामित्वमा रहेका सेयर बिक्रीका लागि मुक्तिनाथ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकका रुपमा समेत नियुक्त गरिएको छ । अब मुक्तिनाथले लिलामीको सूचना निकालेर सेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले फाइनान्सियल सेक्टरमा लगानी गर्नु राम्रो नमानिने भएकाले धितोपत्र बोर्डको उक्त निर्णय सही रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘तर, यति धेरै संस्थापक सेयर बिक्रीमा राख्दा सहजै रुपमा बिक्री हुँदैन कि भन्ने चिन्ता छ । अहिले प्रमोटरको सेयर खरिदबिक्री पनि असाध्यै न्यून छ । हामी खुला माध्यमबाट नै जान लागेको छौं । तैपनि सहजै रुपमा सेयर बिक्री हुँदैन भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘६ महिना भित्र बिक्री गरिसक्न भनेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले विद्यमान संस्थापकलाई नै ३५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि प्रमोटरले किनेनन् भने मात्रै सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गर्नुपर्छ । त्यसैले ६ महिनाभित्र बिक्री गर्न त्यति सम्भव छैन ।’ हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालका सीईओ सन्दीप शाह हाथवे इन्भेष्टमेन्टको पनि सेयर बिक्रीका लागि आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँछन् । कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नु भन्दा अगाडि नै खरिद गरेको सेयर रहेको सीईओ फुयालको भनाइ छ ।  ‘हामीले पनि सेयर बिक्रीका लागि आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आईपीओ जारी गर्नु भन्दा अगाडि नै सेयर खरिद गरेका हौं । आईपीओ जारी पछि थप लगानी गरेको छैनौं,’ सीईओ फुयालले भने, ‘हाथवेको इतिहास डेढ दशक बढी भइसक्यो । अब कति बिक्री हुन्छन् वा हुँदैनन् हामीले कोशिस गर्ने हो । सेयर बेचेर फाल्नेभन्दा पनि उपयुक्त लगानीकर्ता खोजेर बिक्री गर्न चाहेका छौं ।’ सीईओ फुयालका अनुसार सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई सञ्चित मुनाफामा जम्मा गरिनेछ । आफूहरू सेयर बिक्रीबाट पछि नहटेको तर, प्रक्रिया लामो भएकाले केही समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी बिक्री गर्नमा पछि हटेका छैनाैं । उचित मूल्य पायो भने बिक्री गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमाको संस्थापक सेयर बिक्री प्रक्रिया झण्झटिलो छ । बिक्री हुन्छ तर समय लाग्छ,’ सीईओ फुयालले भने,‘हामीले सेयर बिक्री गरेर जाँदा सम्बन्धित कम्पनी बिग्रिनु पनि भएन । सबै विषयलाई मध्यनजर गरेर सेयर बिक्री गर्ने हो ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेका अनुसार उर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित क्षेत्रका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम लगानी कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिएको हो । लगानी कम्पनीले बोर्डको सर्त विपरीत लगानी गरेको भेटिएपछि ६ महिनाभित्र बिक्रीका लागि निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ‘तत्कालनी समयमा लगानी कम्पनीलाई उर्जा, यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यतिले मात्रै नपुग्ने भएपछि ६ वटा क्षेत्र थपेका थियौं । तर, ती कम्पनीले बोर्डले तोकेको नियम उल्लङ्घन गरेपछि सेयर बिक्रीका लागि निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने, ‘जुन क्षेत्रमा पुँजी आवश्यक हो, त्यतातिर पुँजी परिचालन होस् भनेर लगानी कम्पनीर्ला कडाई गर्न खोजेकै हो ।’  कुन कम्पनीकाे कति लगानी ? हाथवेले आव २०८१/८२ सम्म चन्द्रागिरि हिल्समा ७ हजार कित्ता साधारण सेयर लगानी गरेको छ । साथै, हाथवेका अनुसार नेपाल वेयर हाउजिङ्ग कम्पनीको १ लाख ५० हजार कित्ता, सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावरको १ लाख ११ हजार ८३ कित्ता, सर्वोतम सिमेन्टको १ लाख २७ हजार ४५६ कित्ता, मिड सोलु हाइड्रोपावरको १ लाख कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ ।  कम्पनीका अनुसार सूचिकृत नभएको कम्पनीहरुमा डिस मिडिया नेटवर्कको ८ लाख १३ हजार ५४० कित्ता, लुम्बिनी केवलकारको ६ लाख २७ हजार ३१२ कित्ता, हाइलाइफ एग्रो एण्ड फुड्स ईण्डष्ट्रिजको १० लाख ५० हजार कित्ता, सर्वोत्तम स्टिल्सको १ लाख ८० हजार कित्ता र आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टको ५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  इमर्जीङ नेपालले प्रभु हेलिकप्टर, सभा पोखरी हाइड्रोपावर, इमर्जिङ्ग भेन्चर, केयर रेटिङ्ग्स, पिपुल्स इनर्जी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, बैंकिङ फाईनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स ईन्स्टिच्यूट अफ नेपाल र होटल एलिस द वण्डर इनमा लगानी गरेको जनाएको छ ।  कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैँकमा २७ करोड रुपैयाँ, बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूट अफ नेपालमा ९९ लाख रुपैयाँ, केयर रेटिङ्ग्समा ५० लाख रुपैयाँ, पिपुल्स इनर्जिमा ५ करोड रुपैयाँ, होटल एलिस द वन्डर इनमा ८ करोड २५ लाख ६२ हजार ७ सय रुपैयाँ, इमर्जिङ्ग भेन्चरमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सभा पोखरी हाइड्रोपावरमा २ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।  सिईडिबि होल्डिङ्ग्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा एलिभेसन इनर्जी म्यानेजमेन्ट, ईन्स्पायर क्लिन इनर्जी, खारे इन्भेष्टमेन्ट, कसुवा खोला हाइड्रोपावर, राप्ती हाईड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, यूनिभर्सल पावर कम्पनी, दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी र नेपाल पावर एक्सचेन्जमा लगानी गरेको छ ।  कम्पनीका अनुसार एलिभेसन इनर्जीमा ९ लाख १९ हजार कित्ता, ईन्स्पायर क्लिनमा ५२ लाख ३३ हजार १६२ कित्ता, खारे इन्भेष्टमेन्टमा ६४ लाख ६० हजार कित्ता, कसुवा खोलामा २ लाख ७ हजार ६३५ रुपैयाँ, राप्ती हाईड्रोमा १ लाख कित्ता, यूनिभर्सल पावरमा ४ लाख ७५ कित्ता, दोर्दी खोलामा १ लाख २० हजार कित्ता र नेपाल पावर एक्सचेन्जमा १० हजार कित्ता सेयर लगानी रहेको छ । 

काठमाडौं । गत भदौ २७ गते अनिवार्य अवकाशपछि नेपाल बैंकबाट बाहिरिइन् बैंककी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) समता पन्त । बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पछि एउटा डीसीईओ र डीसीईओपछि ४ वटा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) रहने व्यवस्था छ । डीसीईओ पन्तको कार्यकाल सकिएपछि भोलिपल्टै उक्त पदमा तल्लो तहमा कार्यरत व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापकीय काम तत्काल सुचारू गर्नुपर्ने हो । तर, लामो समयसम्म उक्त पद रिक्त राख्दा बैंकभित्रका कामहरू प्रभावित भइरहेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘एउटा संस्थाको व्यवस्थापकीय तह लामो समयसम्म रिक्त रहँदा त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन थालेको छ । त्यो प्रभाव नदेखियोस् । व्यवस्थापकीय पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पदपूर्ति समयमै निश्चित गरियोस्,’ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल बैंकका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदीले भने । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल बैंकका अध्यक्ष जीवराज ढकाल डीसीईओ पद एक दिन खाली राख्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘एक दिन पनि खाली राख्न नहुने पद निमित्तमा टालिएको छ । जबकी निमित्त दिने व्यवस्था विनियमावलीमा नै छैन । विनिमावलीको लूपहोललाई प्रयोग गरिएको छ । एउटा डीसीईओ नभएर कति काम रोकिएको छ ? एसीईओ नभएर कति काम रोकिएको छ ? बिजनेश हेड नभएर कति काम रोकिएको छ ? त्यसको पीडा न उच्च व्यवस्थापकलाई छ न सञ्चालक समितिलाई ।’ पन्त बाहिरिएपछि एसीईओ पदमा कार्यरत विश्वराज बराल, प्रकाशकुमार अधिकारी र होमबहादुर खड्कामध्ये एक जनालाई तत्कालै डीसीईओमा बढुवा गर्नुपर्ने हो । तर, विनियमावलीको लूपहोल प्रयोग गर्दै बराललाई निमित्त डीसीईओको जिम्मेवारी सुम्पिएको कर्मचारीको गुनासो छ । बराललाई नियम विपरीत निमित्त डीसीईओ बनाइएको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् ।  लामो समय पद रिक्त राखेको बैंक सञ्चालक समितिले एक महिना अघि सञ्चालक महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा डीसीईओ र एसीईओ छनोट समिति गठन गरेको थियो । भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा साधना घिमिरे र जीवन कुमार कटवाल सदस्य छन् । भट्टराई नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरेर डीसीईओ र एसीईओ नियुक्तिका लागि सञ्चालक समितिमा नाम सिफारिस गर्नेछ । र, अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले एक जना डीसीईओ र एक जना एसीईओ नियुक्त गर्ने तयारी रहेको बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘समिति गठन गरेको एक महिना भइसक्यो । व्यवस्थापनले क्रम संख्या निकालेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अध्ययन गरिरहेका छौं । अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकले डीसीईओ र एसीईओ नियुक्त गर्नेछ,’ एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने ।  को बन्दैछ नेपाल बैंकको डीसीईओ ? विनियमावली अनुसार नेपाल बैंकको सबैभन्दा माथिल्लो पद १२औँ अर्थात् डीसीईओ हो । बैंकको सीईओ बाहिरबाट छनोट गरेर ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर, डीसीईओ र एसीईओ भने बैंक भित्रकै कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अब सञ्चालक समितिले कसलाई उपर्युक्त ठानेर डीसीईओ निर्णय गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको एक कर्मचारीले बताए । बैंकमा हाल विश्वराज बराल, प्रकाशकुमार अधिकारी, होमराज खड्का र प्रतिभा डंगोल एसीईओ छन् । तर, डीसीईओका लागि बराल, अधिकारी र खड्का योग्य उम्मेदवार हुन् । स्रोतका अनुसार बराल, अधिकारी र खड्का विसं २०६१ भदौ १ गते नेपाल बैंक प्रवेश गरेका हुन् । तर, कार्यसम्पादन र अन्य मूल्याङ्कनका आधारमा बराल र अधिकारीको अङ्क खड्काको भन्दा बढी छ ।  ‘वरिष्ठताका आधारमा बराल र अधिकारी भन्दा खड्का जुनियर छन् । त्यसैले बराल र अधिकारीमध्ये एक जना डीसीईओ बन्न सक्ने सम्भावना बलियो छ । अङ्कका आधारमा खड्काको भन्दा बराल र अधिकारीको ७ नम्बर बढी छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बराल र अधिकारी एकै दिन एसीईओ हुनु भएको हो । १ नम्बरमा बराल र २ नम्बरमा अधिकारी सिफारिस भएकाले बराल सिनियर देखिन्छन् । तर, अङ्कका आधारमा सिनियर र जुनियर होइनन् ।’  बैंक स्रोतका अनुसार एसीईओ खड्काको २९ अङ्क छ भने बराल र अधिकारीको ३६ अङ्क छ । अब कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन अङ्क भने गोप्य छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जसको बढी छ, सोही आधारमा क्रमशः सिफारिस गरिने बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘बराल र अधिकारी एकैदिन बैंकमा प्रवेश गर्नु भएको हो । एसीईओमा पनि २ जना सँगै बढुवा हुनु भएको हो । त्यसकारण उहाँहरूको नम्बर बराबर छ । कार्यसम्पादनको अङ्क भने गोप्य छ,  कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन अध्ययन भइरहेको छ । त्यो नम्बरका आधारमा थप कार्य अघि बढाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।  राजनीति हाबी हुन सक्ने भट्टराई नेतृत्वको समितिले डीसीईओका लागि बराल, अधिकारी र खड्का गरी तीनै जनाको नाम सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले अब सञ्चालक समितिले कसको पक्षमा निर्णय गर्छ भन्नेमा निर्भर रहने स्रोतको दाबी छ।  बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा र सञ्चालक माया आचार्यलाई निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नियुक्त गरेका हुन् । यस्तै, पौडेल नै अर्थमन्त्री भएका बेलामा बद्री खनाल सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।  बैंकभित्र अध्यक्ष शर्मा, सञ्चालक आचार्य र खनाललाई एमाले निकट चिनिन्छन् भने अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महेश भट्टराई, साधना घिमिरे र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जीवन कुमार कटवाललाई कांग्रेस निकट सञ्चालकको रूपमा चिनिन्छन् । बैंक स्रोतका अनुसार एसीईओ बराल, अधिकारी र खड्का कुनै पनि राजनीतिक दलमा खुलेर लागेका छैनन् । तर, बैंकभित्र सक्रिय कर्मचारी संघ/संगठनले बोक्दा बराललाई माओवादी निकट, अधिकारीलाई एमाले निकट र खड्कालाई काँग्रेस निकट एसीईओका रुपमा चिनाइएको छ ।   सिफारिस समितिका संयोजक महेश भट्टराईले छलफलका क्रममा प्रणालीका आधारमा डीसीईओ सिफारिस गरिने भनेको एक कर्मचारीले बताए । ‘सिस्टममा रहेर सिफारिस गर्दा कुनै मुद्दा मामिला नहुने र लफडा पनि हुँदैन । अर्थमन्त्रालयको चासो पनि सिस्टम अनुसार नै सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ महेश भट्टराईले भनेको विषय उद्धृत गर्दै एक कर्मचारीले भने, ‘निजामती कर्मचारी भएकाले तलको मान्छेलाई माथि तान्दा खेरी विवाद र अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्ने भएकाले नियम सम्मत गर्छाैं भन्नु भएको छ ।’  शक्ति केन्द्र विष्णु पौडेल विष्णु पौडेल यतिबेला सत्तामा छैनन् । तर, पौडेल नै डीसीईओ नियुक्तिका लागि शक्ति केन्द्रका रुपमा चिनिएका छन् । पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेलामा सञ्चालक नियुक्त भएका डा. शर्मा बैंकको अध्यक्ष छन् । त्यसैले पौडेलले भनेको व्यक्ति नै बैंकको डीसीईओ बन्न सक्ने आँकलन बैंकभित्रका कर्मचारीहरूले गरेका छन् । ‘पुरानै राजनीतिक सिस्टम थियो भने शक्ति केन्द्र विष्णु पौडेल हुन् । त्यसैले अहिलेको शक्तिकेन्द्र भनेको अर्थमन्त्रालय नै हो । तर, अहिलको अर्थमन्त्रालयलाई डीसीईओ नियुक्तिको विषयमा खासै चासो छैन,’ बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले नै नियुक्त गरेका व्यक्ति सञ्चालक समितिमा हुँदा शक्ति केन्द्र फेरि पौडेल नै हुन् ।’  एसीईओमा मन्त्रालय हाबी  तत्कालीन एसीईओ लक्ष्मण पौडेलले अनिवार्य अवकाश पाएपछि बैंकमा एउटा एसीईओ पद रिक्त थियो । लामो समयसम्म रिक्त रहेको एसीईओ पदका लागि डेढ दर्जन मुख्य प्रबन्धक आकांक्षी थिए । सञ्चालक समितिले गठन गरेको एसीईओ उपसमितिले विभिन्न मूल्याङ्कनका आधारमा मुख्य प्रबन्धक दीपेन्द्रराज काफ्लेलाई एक नम्बरमा, प्रतिभा डंगोल दोस्रो नम्बरमा र शान्तबहादुर शाहलाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो ।  तर, अर्थमन्त्रालयको दवाबका कारण दोस्रो नम्बरमा रहेकी डंगोललाई सञ्चालक समितिले एसीईओमा नियुक्त गरेको एक सञ्चालकले बताए । हाल एसीईओ रहेका बराल, अधिकारी र खड्कामध्ये एक जना डीसीईओ बनेपछि फेरि एउटा एसीईओ पद रिक्त रहनेछ ।  उक्त रिक्त रहने एसीईओ पदका लागि १३ जनाले निवेदन दिएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । यदि मन्त्रालय र अन्य शक्तिकेन्द्र हाबी भएन भने निमित्त एसीईओ रहेका काफ्ले सबैभन्दा बलियो दाबेदार रहेको बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘डीसीईओ र एसीईओ एकै दिन नियुक्त हुनेछ । १३ जनाले निवेदन दिएका छन् । अरु उम्मेदवारभन्दा दीपेन्द्र काफ्लेको अंक अरूको भन्दा बढी छ । साथै यसअघि पनि पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुनु भएको हो । त्यसैले उहाँको सम्भावना उच्च छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो । 

काठमाडौं । साविक नेरुडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर प्रक्रिया चलिरहेको थियो, राष्ट्र बैंकले साविक मिर्मिरेका अध्यक्ष टेकबहादुर बोहरालाई कारबाही गर्‍यो । स्वार्थ बाझिनेगरी कर्जा स्वीकृत गरी आफ्नै कम्पनीबाट ऋणी सदस्यलाई सामग्री खरिद गराएको आरोपमा राष्ट्र बैंकले बोहरालाई ५ लाख रुपैयाँ नगद र ५ वर्षका लागि लघुवित्त संस्थाको अध्यक्ष बन्न नपाउने गरी कारबाही गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपश्चात बोहरा सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट स्वतः हटे भने सन्तोष फुयाल नयाँ अध्यक्ष बने । स्रोतका अनुसार बोहरालाई राष्ट्र बैंकबाट कारबाही गराउन मुख्य भूमिका सन्तोष फुयालले नै खेलेका थिए । लघुवित्तको सेयरधनी र सञ्चालक बनाएर भित्र्याएका फुयालको कुटनीतिपछि भिक्टिम बने बोहरा ।  स्रोतको दाबी अनुसार सञ्चालक समिति बैठकमा भएका छलफल र निर्णयलाई रेकर्ड गरेर फुयालले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सुनाउँथे । साविक नेरुडे र मिर्मिरे लघुवित्तको मर्जर अन्तिम चरणमा रहेका बेला बोहरालाई गलहत्याएर अध्यक्ष बनेका फुयालको संस्थामा हालीमुहाली बढ्न थाल्यो । राष्ट्र बैंकको निर्णय चित्त नबुझेपछि बोहरा अदालत पुगे । अदालतले बाेहराकाे पक्षमा फैसला सुनाएपछि बोहरा पुनः नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष बनेर फर्किए । मर्जरपश्चात नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष साविक मिर्मिरे लघुवित्तले पाउने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा साविक नेरुडे लघुवित्तबाट बन्ने सहमति थियो । सोहीअनुसार बोहरा मर्जरपछि संस्थाको अध्यक्ष बनेका थिए ।  तर, सन्तोष फुयाल समूहले सपथ नखुवाउन गुनासो र उजुरी गरेपछि राष्ट्र बैंकले बोहराको सपथ अल्झायो । ३० दिनसम्म पनि राष्ट्र बैंकले बोहराको सपथ खुवाएन । लगत्तै मर्जरपछि बनेको नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको चुनावी सभा आउँदै थियो । चुनावका माध्यमबाट सञ्चालक बनेर पुनः अध्यक्ष बन्न अरु सेयरधनीहरूले सुझाएपछि ३० दिनमै बोहराले स्वैच्छिक रूपमा सञ्चालक समेत नरहने गरी संस्थाबाट राजीनामा दिए । साबिक नेरूडे लघुवित्तका संस्थापक रहेका मणिकुमार अर्ज्याल अध्यक्ष बने । ‘टेक बहादुरलाई फेरि राष्ट्र बैंकले रोक्यो, अध्यक्ष भएर आएपनि राष्ट्र बैंकले सपथ खुवाएन, त्यसअघि पनि कारवाही गरेको हो, दाग लागेको हो र भोलिका दिनमा फेरि टेकबहादुर संस्थामा आयो भने बर्बाद हुन्छ भनेर फुयाल समूहले मिर्मिरेका सबै सेयरधनीहरूलाई गलत प्रचार गरेर माहोल आफ्नो बनाइसकेका थिए,’ स्रोतले भन्यो । गत जेठ ५ गते चुनावी साधारण सभा थियो । साविक मिर्मिरेका सेयरधनीहरूले टेकबहादुर बोहरालाई सञ्चालकमा ल्याउन मानेनन् । तर, नेरुडेतर्फका सेयरधनीहरूले भने मिर्मिरे संस्था जन्माउने व्यक्तिलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन भन्दै आफ्नो टिमबाट बोहरालाई सञ्चालक जिताए । ‘केही मत बोहराजीका पनि थिए । तर, उहाँको मतले मात्रै जित्नेवाला थिएन । नेरुडेबाट साढे ७ लाख कित्ता सेयर दिएर उहाँ (बोहरा)लाई सञ्चालकमा जितायौं,’ लघुवित्त स्रोतले भन्यो, ‘साविक नेरुडेबाट मणिकुमार अर्ज्याल, टेक बहादुर बोहरा, सुधीर कुमार श्रेष्ठ र साबिक मिर्मिरेबाट सन्तोष फुयाल, राजकुमार राई र सञ्जु घिमिरे निर्वाचित हुनुभयो ।’ निर्वाचित भएको दोस्रो दिन जेठ ६ गते अध्यक्ष चयन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने गरी समितिको बैठक बस्यो । समितिको बैठकमा सन्तोष फुयालले राजकुमार राईलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरे ।  ‘११० कित्ते सेयरधनी, संस्थाको बारेमा केही पनि जानकारी नभएको मान्छे के हिसाबले अध्यक्ष बन्नुहुन्छ भनेर टेकबहादुरजीले बैठकमा कुरा राख्नु भयो । संस्था जन्माउने मणिकुमार अर्ज्याल हुन्। जसको व्यक्ति र परिवारको मात्रै १८ लाख कित्ता सेयर छ । त्यति धेरै सेयर भएको मान्छेलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्ने हो,’ जेठ ६ गतेको सञ्चालक समिति बैठकमा बोहराले भनेको कुरालाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मणिजी लामो समयसम्म कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुभयो । २७ वर्ष नेपाल बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । उहाँ जस्तो अनुभवी मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन छाडेर अरूको कसरी आँट आयो ? भनेपछि राजकुमार राईले अध्यक्षबाट प्रस्ताव फिर्ता लिनु भयो । मणिकुमारजी अध्यक्ष बन्नुभयो ।’ त्यसपछि भयो सञ्चालकबीच कुटाकुट सन्तोष फुयाल समूह त्यत्तिकैमा रोकिएन । उनीहरुले सञ्चालक समितिको प्रत्येक बैठकमा दादागिरी देखाउन थालेकाे स्राेतकाे दाबी छ । एक दिन सञ्चालक समिति बैठकमा छलफल हुँदै थियो, सन्तोष फुयालले टेकबहादुर बोहरालाई हातपात गर्ने कोसिस गरे । फुयालले हातपात गर्ने कोसिस गरेपछि बोहरा सामान्य अवस्थामा थिए । तर, फुयालले पटक-पटक उनीमाथि जाइलाग्ने कोसिस गरेपछि दुबै जनाबीच कुटाकुट भएको लघुवित्त स्रोतले बतायो ।  ‘८ बजे बिहान बैठक बसेको थियो, ९ बजेतिर लफडा भयो । बैठकमा सन्तोषजीले तँ तँ भन्दै बोहराजीमाथि हातपात गर्न खोज्नुभयो । टेकबहादुरजीले व्यक्तिगत लेनादेना छ भने छुट्टै बसेर कुरा गरौं, संस्थाको बैठकमा यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाउनु भयो । तर, सन्तोषजीले मान्नु भएन र बोहरामाथि हातपात गर्न खोज्नु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि  टेकबहादुरजीले सबै सञ्चालकलाई बाहिर पठाएर भित्रबाट चुकुल लगाउनु भयो र सन्तोषजीलाई राम धुलाइ गर्नुभयो ।’ बिहानै कुटाई खाएपछि हारगुहार माग्दै फुयाल त्यतिबेलै राष्ट्र बैंक पुगे । तर, राष्ट्र बैंकले यो घटना सल्टाउने काम आफ्नो नभएको भन्दै फिर्ता पठायो ।  ‘उहाँ (सन्तोषजी)लाई अलिकति घाउ-चोट पनि लागेको थियो । लात्ताले हान्दा छातीमा जुत्ताको डाम पनि बसेको थियो । छातीमा डाम बसेर रातो भएको थियो । डाक्टरको सर्टिफिकेट बनाउनु भएछ । सबै प्रमाणसहित टेक बहादुरले मलाई कुटपिट गर्याे भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन जानु भयो,’ घटनाको विवरण सुनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘टेकबहादुर अपराधी हो, मान्छे कुट्दै हिँड्छ भनेर राष्ट्र बैंकले प्रमाणित गर्दैन । प्रहरीबाट प्रमाणित गराएर ल्याउनुहोस्, प्रहरीले यदि ऊ (टेक बोहरा) अपराधी र गुण्डा हो, जेल बसेको प्रमाण छ भने लिएर आउनुहोस् । हामी त्यस्तो गुण्डा र अपराधी व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बस्न अयोग्य छ भनेर लेखिदिन्छौँ भनेर सन्तोषजीलाई राष्ट्र बैंकले फिर्ता पठाएछ ।’ राष्ट्र बैंकबाट फिर्ता पठाएपछि फुयालले प्रहरीवृत्त दरबारमार्गमा बोहराविरुद्ध उजुरी दर्ता गराए । फुयालले हारगुहार गरेर पूर्वडिआईजीदेखि पूर्वसचिवसम्मलाई फोन गरेर बोहरालाई एक दिन भएपनि जेल हाल्ने कोसिस गरे । तर, उनको त्यो कोसिस सम्भव नभएकाे स्राेतकाे दाबी छ ।  ‘शुक्रबारको दिन थियो, प्रहरीबाट फोन आयो,’ टेकबहादुरले विकासन्युजसँग भने, ‘तपाईंको विरुद्धमा दरबारमार्ग प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ । तुरुन्त आउनुपर्याे, यदि आउनु भएन भने हामी पक्राउ गर्छाैं भन्नु भयो । मैले आज शुक्रबार हो, अहिले आउन सक्दिनँ, भोलि समय मिलाएर आउँछु भनेर फोन काँटे ।’  दोस्रो दिन शनिबार १२/१ बजेतिर बोहरा प्रहरी कार्यालय पुगे । तर, फुयाल भने नेकपा एमालेका राजन कुमार भट्टराईको समूहसहित ३ बजे मात्रै प्रहरी कार्यालयमा आइपुगे । ‘उनीहरूले मलाई एक दिन भएपनि जेल हालि दिनुहोस् भनेर प्रहरीसँग आग्रह गरिरहेका थिए । जेल हालेपछि त्यसैको आधारमा राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाल्ने र मलाई संस्थाबाट निकाल्ने योजना उनीहरूको थियो । उनीहरूले त्यहाँको इन्स्पेक्टरलाई पनि प्रभावमा पारिसकेका थिए । त्यो दिन डीएसपी भने कार्यालयमा थिएनन् । बढी कुरा गर्ने भन्दै इन्स्पेक्टरले डरधम्की दिन थाले,’ बोहराले घटना सुनाउँदै भने, ‘मलाई पनि चोटपटक लागेको छ । तर, मैले व्यक्त नगरेको मात्रै हो । मेरो पनि मुद्दा दर्ता गर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरू हच्किनु भयो ।’ आज शनिबारको दिन उजुरी लिँदैनौँ भनेर प्रहरीले इन्कार गरेकाे उनकाे भनाइ छ । जेल हाल्ने हो भने दुवै जनालाई हालौँ, होइन भने कोही पनि जेल जाँदैन भनेपछि मिलापत्र गर्न उनीहरू पनि सहमत भएकाे उनले सुनाए ।  दिउँसो ३ बजेदेखि भएको छलफल राति ८ बजे मात्रै मिलापत्र गराएर टुंगिएको बोहराले विकासन्युजलाई बताए । यसरी अध्यक्ष बने राजकुमार राई  राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्याे भनेर दबाब दिइरहेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष अर्ज्यालले राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने गरी बैठकमा प्रस्ताव गरे । तर, फुयाल समूहले सहमति दिन मानेनन् । त्यसपछि उनीहरुले झापाका भानुभक्त दवाडीलाई राष्ट्र बैंकबाट भन्न लगाएर अध्यक्ष अर्ज्याललाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न लगाए ।  ‘राष्ट्र बैंकको शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरुले भानु दवाडीलाई स्वतन्त्र सञ्चालक चयन गर्न भने । राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग प्रमुखले भनेको मान्छे राम्रो नै होला भनेर अध्यक्ष मणि सर पनि राजी हुनुभयो । बायोडाटा हेर्दा पनि धेरै पहिला एनआईसी एशियामा काम गरेको रहेछ । अहिले एउटा निजी कलेजमा लेक्चरर रहेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (दवाडी) राम्रो मान्छे नै रहेछ भनेर अध्यक्षज्यूको प्रस्तावमा असार २० गतेको बैठकले फुयाल समूहका ३ जना र हामी ३ जनाले सर्वसम्मतिमै स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्याैं ।’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भएको १ महिना नपुग्दै तपाइको काम छैन, मिसन, भिजन केही पनि छैन भनेर फुयाल समूहले अध्यक्ष मणिलाई थर्काउन थाले । साथै उनीहरुले तत्काल नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि बैठक बोलाउन भन्दै कम्पनी सचिवमार्फत साउन २७ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । अध्यक्ष अर्ज्यालले भदौ ४ गते सञ्चालक समिति बैठक बोलाए ।  ‘बैठकमा उनीहरू योजनासहित आउनु भएको थियो । प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सहितको कागज बनाएर ल्याउनु भएको थियो । साथै अध्यक्षलाई हटाउनुपर्ने आधार र कारणहरू पनि थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘३ महिना पनि पुगेको छैन । यो राजनीतिक दल पनि होइन । एउटा वित्तीय संस्था हो । आर्थिक योजनाका विषय हुन्छन् । पब्लिकमा राम्रो सन्देश जाँदैन । तपाईंहरूले लगाएका आरोप सत्य होलान् । तर, यसरी तत्काल परिवर्तन गर्नु राम्रो हुँदैन भनेर बोहराजीले भन्नुभयो ।’  स्वतन्त्र सञ्चालक आफ्नो पक्षमा छ भनेर मणिकुमार अर्ज्याल समूह ढुक्क थियो । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक दवाडीले अर्ज्यालको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।  ‘अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको म्याद सकिँदा पनि नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई गरेको हुँदा उहाँको पक्षमा म सहमत छैन । अध्यक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमत छु,’ स्वतन्त्र सञ्चालक दवाडीले बैठकमा सुनाएपछि अर्ज्याल समूह तीनछक पर्याे । ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुँदा उनीहरू पक्षमा ४ जना भयो भने अर्ज्याल समूहमा ३ जना मात्रै । त्यसपछि उनीहरुले सोही बैठकमा राजकुमार राईलाई अध्यक्ष बनाए ।’  त्यसपछि भयो किर्ते काम  अध्यक्ष चयन भएको दोस्रो दिन नै उनीहरुले सपथका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको निवेदनमा राजकुमार राई सर्वसम्मतबाट अध्यक्ष चयन भएको भनेर दाबी गरेका थिए । जबकि राई बहुमतको आधारमा संस्थाको अध्यक्ष बनेका थिए ।  ‘सर्वसम्मतिबाट अध्यक्ष चयन गरिएको भनेर राष्ट्र बैंकमा सपथ ग्रहणका लागि निवेदन दिनु भएछ । तर, मैले फरक मत राखेको थिएँ । त्यहाँ कसरी सर्वसम्मत लेखियो ? सर्वसम्मत होइन, भोटिङ भएको हो । ३/४ भएको हो । उहाँले सर्वसम्मत भनेको गलत हो । मेरो सहमति छैन भनेर मैले राष्ट्र बैंकमा उजुरी हालेपछि राष्ट्र बैंकले सपथ ग्रहण रोक्यो,’ बोहराले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कात्तिक १३ गते एउटा चिठ्ठी पठाउँदै सर्वसम्मत्र भनिएको छ तर, एक जना टेकबहादुरले फरक मत राख्नु भएको छ । यो विषय प्रमाणित गर्नुहोस्, आवश्यक कागजात पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र काट्यो । साथै यो सर्वसम्मत हो कि बहुमत हो भनेर स्पष्ट पठाउनुहोस् भन्यो ।’ बोहराका अनुसार भदौ ४ गतेको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष परिवर्तन हुँदा राष्ट्र बैंकको एउटा टोली लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालयमा सुपरीवेक्षण गरिरहेको थियो । उनीहरूले ४ गतेको सञ्चालक समिति बैठकको सबै डकुमेन्टको फोटोकपी गरेर लगेको थियो । तर, किर्ते गरेको कागजका आधारमा राष्ट्र बैंकले राईलाई अध्यक्ष पदको सपथ खुवाएको उनले बताए ।  ‘राष्ट्र बैंकबाट भदौ १३ गते चिठ्ठी पठाएको दिन शुक्रबार थियो । राष्ट्र बैंकबाट चिट्ठी आएको थाहा पाएपछि तत्काल फुयालजीहरू राती ७ बजे लघुवित्तमा अफिस खोल्न लगाएर पुरानै माइन्यूटमा च्याट्ट काटेर बहुमत भन्ने शब्द लेख्नु भयो । बहुमत लेखेर तल र माथि हस्ताक्षर गर्नुभयो । र, त्यसैका आधारमा पुनः सपथ ग्रहणका लागि राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नु भयो,’ बोहराले भने, ‘उहाँहरूले ठूलो कीर्ते काम गर्नुभयो । फटाई काम गर्नु भयो र प्रभावमा पारे भन्दै अर्ज्यालजीले राष्ट्र बैंकमा उजुरी हाल्नु भयो ।’   भदौ २८ गते सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाएर छलफल गरियो । ‘तपाईंहरूबीच धेरै विवाद भयो । कि तपाईंहरू सर्वसम्मत निर्णय गराएर ल्याउनुहोस् । राजकुमारलाई मान्नु हुन्न भने अरू कसैलाई मनाएर आउनुहोस् । यदि होइन भने राष्ट्र बैंकले आफ्नै किसिमको निर्णय गर्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएको बोहराले सुनाए ।  त्यसपछि थप छलफल वा कुनै समाधान ननिकाली ३४औँ दिनमा किर्ते कागजका आधारमा राष्ट्र बैंकले राजकुमार राईलाई सपथ खुवाएको बोहराले बताए । यस विषयमा फुयालसँग बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 

पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् । धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न र कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । साथै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयबाट सेबोनलाई पत्रचार भएपछि स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यही सन्दर्भमा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सन्तोष नारायण श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । समस्या समाधानको लागि के गरिरहनु भएको छ । विकल्पहरू के-के खोज्नु भयो ? कानुनी उपचारमा जाने विषयमा अड्केको छ । अर्थमन्त्रालयबाट आएको निर्देशनमा कर्मचारीहरूको विरोध हो । अब यसको उपचार भनेको कानुनी बाटो नै हो । कानुनी बाटोमा धितोपत्र बोर्ड जाने कि कर्मचारी जाने भन्नेमा अड्किएको छ । अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको हो । त्यसैले कर्मचारीको आन्दोलनको समाधान पनि बोर्ड अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि ?  विवाद समाधान मैले गर्ने हो । तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर मात्रै गर्ने हो । बोर्ड भनेको अध्यक्ष एकल होइन । कर्मचारीले उठाएको माग सम्बोधन गर्न मेरो एकल अधिकार छैन । यदि बोर्डले त्यसमा सहमति जनाउँछ भने म तयार छु । यदि बोर्डले सहमति दिँदैन भने फरक विषय हो । बोर्ड भनेको सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसमा दुई जना मन्त्रालयका सहसचिव द्वय हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि प्राविधिक अप्ठ्याराहरू छन् ।  साथै व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कानुनी निरुपणका लागि जान सकिन्छ भनेर कर्मचारीहरूले दोस्रो विकल्प दिनु भएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि बोर्डको निर्णय चाहिन्छ । मौखिक रुपमा अध्यक्षले भनेर मात्रै हुँदैन । अध्यक्ष त सर्वगुणसम्पन्न र सर्वाधिकार सम्पन्न होइन । बाटो खुलाउने बाटोतिर जाने हो भने सजिलो छ । यदि अप्ठ्यारो नै श्रृजना गर्न खोजेको हो भने एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गर्ने हो । कर्मचारीहरुलाई अफ्ठेरो पारेर मलाई के फाइदा हुन्छ ? मैले कर्मचारीहरूसँग मिलेर नै काम गर्ने हो । उहाँहरूको काम गर्ने वातावरण मिलोस् र अहिलेको अड्चन खुलाउन म निरन्तर लागिरहेको छु । त्यसमा अध्यक्षले मात्रै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषय व्यवहारिक होइन ।  यो अवधिमा तपाईंका प्रयासहरू के-के भए ? समाधानका लागि धेरै पटक धेरै प्रयास गरे । समस्या श्रृजना मन्त्रालयकै कारण भएको हो । मन्त्रालयले नै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर म बारम्बार लागिरहेको छु । तर, अहिलेसम्म निकास ननिस्किएको अवस्था हो । म बोर्डबाट निकासका लागि प्रयास गरिरहेको छु ।  यसअघि सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा कर्मचारीहरूले हामीलाई कार्यालयभित्र थुनेर बाहिर अराजक तत्वहरू ल्याएर अलिकति असहज परिस्थिति पैदा पनि भएको थियो । प्रहरी प्रशासनले हामीहरूलाई रेस्क्यू गरेर त्यहाँबाट निकालेका थिए । त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्ने वातावरण बनेको छैन । त्यसपछि आजै हाम्रो बोर्ड बैठक अर्थमन्त्रालयमा राखेको छु । आज साँझ बोर्ड बैठक बस्दैछ ।  आजको बैठकबाट समाधानको निर्णय आउन सक्छ ?  मैले त आशा गरेको छु । यो विवाद धेरै भइसक्यो, अति उत्कर्षमा पुगिसक्यो । मूल जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो । बोर्डले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने पहल गर्दैछ । हरेक समस्याको निकास निस्किन्छ । यसमा कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने मात्रै हो । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समाधान निस्किँदैन । यसबीचमा अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भयो ?  अलि अगाडि भेटेको हो । आफूले गरेका सबै पहलहरू लिखित रूपमा दर्ता गराएर छोडेको छु ।  भेटमा के भन्नु भयो ?  जुन निर्देशन प्राप्त भयो, त्यो निर्देशन अख्तियार दुरुपयोगको पत्र बमोजिम हो भनेर उतातिर तेर्साउनु हुन्छ । तर, पत्र प्राप्त गर्दा अख्तियारबाट के भएको हो भनेर जानकारी थिएन । तर, पछि अन्य स्रोतहरूबाट जानकारी पाउँदा अख्तियारको चिट्ठी, अध्ययन रिपोर्ट हेरेको थिए । त्यसमा यी विषयमा केही ल्याप्सेस भएको देखिन्छ । यसलाई नियमित गर भन्ने खालको सन्देश मैले पाएको छु । तर, खारेज गर अथवा कोष अन्तर्गतको प्राप्त रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा केही देखिँदैन ।  कति कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन् भने कतिको देहावसान भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा अख्तियारको पत्रमा कहीँ कतै देखिएको छैन । तर, शून्यमा लगेर शून्यको सट्टा केही गर भनेको अवस्था चाहिँ हो । तर, यो जुन किसिमको चिट्ठी आएको छ, त्यो कर्मचारीका लागि अन्यायपूर्वक छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । म पनि उहाँहरूप्रति सद्भाव राख्छु र यसको निकासको लागि आफूले लागेपुगेसम्म प्रयास गरेकै छु । तर, प्रतिफल निक्लेको छैन । यसको अरु कुनै अप्सन पनि छैन । अर्थमन्त्रालय आफ्नो पत्रबाट पछि हट्ने देखिन्छ कि देखिँदैन ?  उहाँहरूको मौखिकअनुसार देखिँदैन । कानुनी रूपमा केही ल्याप्सेस भएको, कमीकमजोरी भएको हो भने त्यसलाई नियमित गर भन्ने आशय देख्छु । कानुनसम्मत के–के गर्नुपर्ने हो त्यो कारबाही गर भनेको छ अख्तियारको रिपोर्टमा पनि ।  धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि कर्मचारीको आन्दोलन समाधानका लागि बोर्ड अध्यक्षले नै कन्भिन्स गर्नुपर्ने भनिरहनु भएको छ । कसरी कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ ?  मैले कन्भिन्स गरिरहेको छु । तर, कन्भिन्स हुने पक्ष कन्भिन्स हुन नचाहेपछि मेरो के लाग्छ ?  अर्थमन्त्रालयले आफूले पठाएको पत्रको रेस्पोन्सको पर्खाइमा छु भनिरहेको छ । कस्तो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ ? यो पत्र बोर्डलाई लेखेको हो । बोर्डबाटै निर्णय गरेर रेस्पोन्स गर्ने हो । तैपनि केही निस्किन्छ कि भनेर प्रयासरत छु । आजको सञ्चालक समितिको बैठकले केही रेस्पोन्स पठाउला ?  मेरो त पहल त्यही हो । विवाद कसका कारण भएको भन्ने विषयमा सबै जना अवेयर हुनुहुन्छ । समस्या र स्थितिप्रति सबै बुझेकै हुनुहुन्छ । पक्कै पनि निष्कर्शमा पुगिएला भन्ने मलाई आशा छ ।  यो अवधिमा कर्मचारीहरूलाई काम गर्नका लागि वातावरण बनाउन केही पहल चाल्नु भयो ?  उहाँ (कर्मचारी)हरूको माग अध्यक्षको एकल अधिकारको विषयमा पर्दैन । सबैभन्दा पहिला यो पत्रलाई मन्त्रालयले रद्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । त्यो पत्र रद्द गर्याे भने समस्या नै रहँदैन । तर, यति लामो समय भइसक्यो अब पत्र रद्द हुने अवस्था छैन । साथै उहाँहरूले त्यो पत्र कानुन सम्मत नभएको भनिरहनु भएको छ । कानुनसम्मत भए/नभएको विषयलाई व्याख्या गर्ने अथवा हस्तक्षेप न्यायालयले गर्छ होला । न्यायालयमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूको दुई मत छैन । तर, को जाने भन्ने विषयमा अड्किएको छ । कर्मचारीहरूले बोर्ड स्वायत्त निकाय हो, मन्त्रालयको पत्रले बोर्डमाथि प्रहार भयो भनिरहनु भएको छ । मन्त्रालयले बोर्डमाथि प्रहार गरेको हुँदा बोर्ड नै न्यायालय जानुपर्छ भन्नेमा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । तर, अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट पीडित कर्मचारी हुन्, त्यसैले कर्मचारी न्यायालय जाँदा उचित हुन्छ हामीले भनिरहेका छौं । यदि बोर्ड नै न्यायालय जाने हो भने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्याे । होइन भने सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कानुनी निरुपणका लागि बाटो खोल्नुपर्याे । मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । आजको सञ्चालक समितिका मुख्य एजेण्डा के हुन् ?  कर्मचारीहरुको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने एकल एजेण्डा हो । अरु केही गर्ने अवस्था नै छैन । काम सबै ठप्प छ । कर्मचारीको आन्दोलनले सबै रोकिएको हुँदा समाधानतर्फ नलिई अरु केही गर्न सकिँदैन ।  धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रालयले हमला गरेकै हो त ? जुन कार्यविधि खारेजीको विषय छ, ती विधिपूर्वक सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेरै अभ्यासमा आएका हुन् । तर, आर्थिक विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्नेमा प्रश्न छ । यो प्राविधिक विषय पनि हो । म कानुनको विद्यार्थी होइन तैपनि मैले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म यसमा दुविधा पक्कै भएको देख्छु । हामीहरूले राखेको विषय पनि गलतै छैन तर, हामीमाथि जुन प्रश्न उठाइएको छ, त्यसमा न्यूट्रल भएर हेर्दा प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ । मैले यसमा यही हो भनेर निर्णय दिन सक्दिनँ । तर, म कर्मचारीको पक्षमा छु । यो अहिलेको विषय पनि होइन । दशकौंबाट अभ्यास भएको विषय हो । यो विषयमा हालसम्म कहीँ कतैबाट प्रश्न आएको थिएन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पनि वार्षिक रुपमा हाम्रो अडिट भएकै हुन्छ । तरपनि त्यहाँबाट पनि प्रश्न गरेको अवस्था छैन । तर, अचानक यतिका वर्षपछि आउँदा समस्या खडा हुने नै भयो ।  आन्दोलनकै बीचमा कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन् नि ?  ती आरोपहरू नियोजित हुन् । त्यसलाई मैले धेरै महत्व दिएको छैन । समस्याको श्रृजना अध्यक्षले गरेको हो र ? तर, लामो समयसम्म माग पूरा भएन भनेर आवेगमा आएर भनेको जस्तो लाग्छ ।   तपाईं कार्यालय गइरहनु भएको छ ?  छैन । आइतबारदेखि उहाँहरूले प्रवेश निषेध भनेर कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नु भएको छ । त्यसैले बाहिर नै बसेर समाधानका लागि पहल गरिरहेको छु ।  कात्तिक १२ गते प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय जानु भयो है ?  होइन । मैले अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनबाट केही सहयोग मागेको छैन । घेराबन्दी गरेर हामीलाई थुनेको दिन बाहेक अरू दिन सहयोग मागेको छैन । प्रहरीहरू नियमित रूपमा आउने जाने भइरहन्छ ।  बोर्ड अध्यक्षबाट मिति २०८२ कार्तिक १२ गते प्रहरीका साथ कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछौं भनेर कर्मचारीहरूले विज्ञप्तिमा नै भन्नु भएको छ नि ? त्यो भनिएको छ भने विज्ञप्तिप्रति मैले खेद प्रकट गर्छु । दोस्रो म एउटा नियामक निकायको प्रमुख भएकाले प्रहरी प्रशासनमा सुरक्षाका लागि पहल गर्न नसक्ने के नै छ र ? त्यो गर्दा मैले गैर कानुनी काम गरे र ? उहाँहरूले भनेको विषय गलत हो । यदि त्यो भनिएको छ भने प्रहरी प्रशासनबाटै तपाईंहरूले नै भेरिफाइ गर्न सक्नु हुन्छ । त्यो प्रायोजित रूपमा मलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो । कर्मचारीको आन्दोलनले कत्तिको तनाव लिइरहनु भएको छ ?  मन्त्रालयको पत्रका कारण जुन परिस्थिति श्रृजना भयो, त्यसले मलाई दु:खी तुल्याएको छ । यो असाध्यै दु:खदायी छ । यो बीचमा मैले कर्मचारीहरूको धेरै कुराहरू सुने । आफूले पनि विवेक विचार गरेको छु । आन्दोलन गर्ने उहाँहरुको अधिकारको विषय हो । तर, आंशिक रुपमा खुला गरेर आन्दोलन जारी राख्न कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गरेको छु । कामै ठप्प पार्नु ठीक हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई पटकपटक अनुरोध गरेको छु । अरू त  म पनि मान्छे नै हुँ, सामान्य तनाव हुनु आफ्नो ठाउँमा छ । 

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का संस्थापक अध्यक्ष हुन् डम्बर प्रसाद ढुङ्गेल । ढुङ्गेल वि.सं २०५० जेठ २५ गतेदेखि २०६० भदौ १४ गतेसम्म बोर्डको अध्यक्ष पदमा रहे । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी ढुङ्गेलले सेबोनसँगै नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र तत्कालीन सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र (हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) को समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरेका थिए । वि.सं २०४० साल अघिसम्म औद्योगिक नीति-२०३० बमोजिम सेक्यूरिटिज खरिद बिक्री केन्द्र मार्फत सरकारी ऋणपत्र, बण्ड, सेयर लगायतका धितोपत्र सम्बन्धी औजारलाई चलसम्पत्ति सरह कारोबार हुन्थ्यो । तर, सरकारी ऋणपत्र कारोबारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न पछि औद्योगिक नीतिलाई धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी गरी २०४१ सालदेखि लागू गरियो ।  प्रजातन्त्र पुर्नबहालीपछि धितोपत्र बजारलाई नियमन, सुपरीवेक्षण र नियन्त्रण गर्न छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक परेपछि धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधन गरियो । पुँजी बजारको नियामकको रुपमा वि.सं २०५० जेठ २५ गते स्थापना भयो नेपाल धितोपत्र बोर्ड । सोही दिन लागू हुने गरी बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष बने ढुङ्गेल । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा ३४ बमोजिम धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० तर्जूमा गरी वि.सं २०५० जेठ १३ गतेदेखि लागू गरिएको थियो । ढुङ्गेल बोर्डको नेतृत्वमा रहँदा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति नियमहरू बनाए, जसमा थिए कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था । राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनभुव भएकोले ढुङ्गेलले कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थालाई सेबोनमा पनि लागू गरे ।  धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० को नियम ७ को उपनियम १ र २ मा धितोपत्र बोर्डमा निर्धारित संख्यामा कर्मचारी रहने र कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तहरू विनियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरियो । नियम ७ को उपनियम २ बमोजिम धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५६ बनाई लागू भयो । उक्त विनियमावलीको विनियम ८.१६ मा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था थियो भने बोर्ड बैठकको निर्णय नं ४०१ बाट धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०५६ स्वीकृत भई लागू भयो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले विभिन्न समयमा नियमावलीले दिएको अधिकारभित्र रहेर कर्मचारी सेवा सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । जबकि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा सरकारले नै नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।   सोही सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका आधारमा बोर्डका कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन् भने तोकिएको काम कारबाही पनि । तर, गत असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट सेबोनमा पठाइएको एक पत्रका कारण बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् भने बोर्डका काम ठप्प छन् ।  भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै असोज २ गते सेबोनमा पत्र पठाउँदै कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दियो । साथै, प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलले पत्राचार गर्याे । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको डेढ महिना भयो । अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको र यसपटक नियमानुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गरेपछि आन्दोलन गर्नु परेको धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीति नियम तथा विनियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो,’ उनले भने । कोषमा कति रकम जम्मा भयो ?  बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को व्यवस्था बमोजिम लागू गरिएको कार्यविधि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कर्मचारी कल्याण कोषमा साढे ३९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बोर्डको आम्दानीको केही प्रतिशतसम्म रकम कल्याण कोषमा छुट्याइन्छ ।  सो कोषमा जम्मा भएको रकम बोर्डका कर्मचारीहरूको हितमा र सामाजिक कार्यका खर्च गरिँदै आएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । यदि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम कोष खारेज भएमा कर्मचारीहरुले उपभोग गरिरहेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बोर्ड सञ्चालक समितिको २९३ निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा दिर्घकालिन सेवा कोषमा २ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको थियो । यस्तै, निर्णय नम्बर ३४३ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने निर्णय ३८६ मा कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५६ स्वीकृत गरिएको र सो नियमावलीको ८.१६ मा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धी व्यवस्था थियो ।  यस्तै, बोर्डको निर्णय न. ३९५ बमोजिम आव २०५५/५६ मा दिर्घकालिन सेवा कोषमा बचतबाट १ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । साथै, निर्णय नं ३९६ बमोजिम विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार दिर्घकालिन सेवा कोषको नाममा परिवर्तन गरी कर्मचारी कल्याण कोष नामाकरण गरिएको थियो भने निर्णय नं ४०१ बमोजिम कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०५६ स्वीकृत गरिएको थियो ।  त्यसपछि बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम आव २०५६/५७ मा ५ लाख रुपैयाँ, आव २०५७/५८ मा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, आव २०५८/५९ मा ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, आव २०५९/६० मा ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको तथ्याङ्क विकासन्युजले प्राप्त गरेको छ ।  यस्तै, कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०५६ लाई संशोधन गरी बनेको धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त पहिलो संशोधन विनियमावली २०६१ स्वीकृत गरिएको थियो । तर, सो संशोधनमा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धमा कुनै संशोधन भएको थिएन ।  प्राप्त विवरण अनुसार आव २०६०/६१ मा २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको थियो । तर, आव २०६१/६२ र आव २०६३/६४ मा भने प्रयाप्त बचत रकम नभएकाले कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम जम्मा गरिएको थिएन ।  आव २०६२/६३ मा ६ लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँ छुट्याउँदा आव २०६४/६५ मा भने कोषमा बचत रकमको ३४ प्रतिशत रकम छुट्याइएको थियो । यस्तै, आव २०६५/६६ मा बचत रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ६ लाख रुपैयाँ कोषमा छुट्याइएको थियो ।  विकासन्युजलाई प्राप्त विवरण अनुसार आव २०६६/६७ मा १६ लाख २२ हजार ८६६ रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा ११ लाख ७ हजार ४५१ रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा २ लाख ८१ हजार ७७६ रुपैयाँ, आव २०६९/७० मा २१ लाख ४४ हजार ४८० रुपैयाँ, आव २०७०/७१ मा ४५ लाख रुपैयाँ कोषमा बाँडफाँड गरिएको थियो । यस्तै, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत बोर्डको लेखापरीक्षण अनुसार र कार्यविधि अनुसार बचत रकमको १० प्रतिशत रकम (कर पश्चातको रकम) कोषमा छुट्याइने गरी आव २०७१/७२ मा ४ करोड ८५ लाख ९ हजार ५३० रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १ करोड १८ लाख १५ हजार ६६२ रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ३ करोड ५३ लाख ३८ हजार ३१८ रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २ करोड ९६ लाख १९ हजार ६२ रुपैयाँ जम्मा गरिएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आव २०७५/७६ मा १ करोड ९९ लाख ५९ हजार ६१७ रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ करोड ६६ लाख ९७ हजार १६ रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ६ करोड ६५ लाख ९ हजार ४८ रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ४ करोड ७९ लाख ७९ हजार ७५१ रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४ करोड ७७ लाख ५७ हजार ५१८ रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ४ करोड ७१ लाख ५१ हजार ७ रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको देखिन्छ । क-कसले फिर्ता गर्नुपर्छ रकम ? अर्थमन्त्रालयको निर्देशन लागू भएमा बोर्डबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ । किनभने सुरक्षण कोषमा रहेको रकमबाट सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुँदाको बखत खाइ पाई आएको तलब सुविधा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको थियो ।  बोर्ड स्रोतका अनुसार कर्मचारी सुरक्षण कोषको रकम पाउनका लागि कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । यदि कुनै कर्मचारीको सेवा अवधि १५ वर्ष पुगेर बोर्डबाट बाहिरिने निर्णय गर्याे भने उसले साढे ३ वर्षको सेवा सुविधा बराबरको एकमुस्ट रकम पाउँछ । बोर्डबाट बाहिरिँदा अन्तिम महिना उसले कति तलब पाइरहेको थियो सो तलब सरह साढे ३ वर्षको रकम पाउने व्यवस्था छ । साथै, यदि २० वर्ष सेवा अवधि पुगेर बोर्डबाट बाहिरिने निर्णय गर्याे भने सो कर्मचारीले ५ वर्षको तलब सुविधा बापतको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  बोर्ड स्रोतका अनुसार निरज गिरी, परिष्ठनाथ पौडेल, मञ्जु उपाध्याय, नहकुल भट्टराई, दीपक शर्मा, कृष्णराज पोखरेल, कृष्ण प्रसाद घिमिरे, ध्रुव तिमिल्सिना, लेख बहादुर थापा, राजन थापा, भरत अर्याल लगायतले बोर्डबाट अवकाश पाएका छन् । तर, कृष्णराज पोखरेलबाहेक सबैले १५ वर्षभन्दा बढी समय काम गरेर बोर्डबाट अवकाश पाएका हुन् । पोखरेलले ९ वर्ष मात्रै काम गरेर बाहिरिएका हुन् । त्यसैले उनी सुरक्षण कोषमा योग्य थिएनन् भने अन्य कर्मचारीले सुरक्षण कोषको रकम पाएका थिए । ‘सुरक्षण कोषमा हरेक वर्ष बोर्डको निर्णय अनुसार रकम छुट्याइन्छ । को-को योग्य छन्, उनीहरुलाई अवकाशपछि पुग्ने गरी दायित्व श्रृजना गरेर कोषमा रकम छुट्याइन्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अर्थमन्त्रालयको पत्रका कारण आफूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन् । बोर्डको निर्णय अनुसार सबै कर्मचारीहरुले लिएको सुविधालाई अहिले आएर गैरकानुनी कसरी भयो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । नियमावली अनुसार कार्यविधि बनायो, कार्यविधिलाई सञ्चालक समितिले पारित गरेको हो । त्यो कार्यविधि बनाउन नियमले दिएको हो । तर, अहिले आएर गैरकानुनी भनिएको छ । त्यसको अडिट पनि भएको छ । अडिट पनि महालेखाले गर्ने हो । हरेक वर्ष अडिट रिपोर्ट अर्थमन्त्रालयमा जान्छ । अहिले आएर गैरकानुनी कसरी हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  उनका अनुसार नियमावली सरकारबाट स्वीकृत भएको हो भने नियमावलीले सिधैँ बोर्डलाई अधिकार दिएको छ । नियमावलीले दिएको अधिकारी बमोजिम बोर्डले धेरै वटा कार्यविधि बनाएको छ । त्यसैले कल्याण कोष र सुरक्षण कोष मात्रै नभई अन्य कार्यविधि पनि गैरकानुनी भन्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।  ‘मैले ३० वर्ष काम गरेर अवकास पाएको हुँ । त्यसैले ५ वर्ष अर्थात् ६० महिनाको तलब पाएको थिएँ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली अनुसार मैले त्यो सुविधा पाएको हुँ,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयको पत्र अनुसार त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भयो ।  अर्थमन्त्रालयले नै दिएको थियो सुविधा विगतमा बोर्डका अध्यक्षले कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अष्पस्ट थियो । तर, जब अर्थमन्त्रालयले भीष्मराज ढुंगानालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाएर पठायो, उनको नियुक्ति पत्रमा कर्मचारी कल्याण कोष सुविधा पाउने भनिएको थियो । त्यसैले विगतमा आफैंले कर्मचारी कल्याण सुविधा दिनु भनेर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरेको विषय अहिले कसरी गैरकानुनी भयो भन्दै एक कर्मचारीले मन्त्रालयलाई प्रश्न गरे । ‘भीष्म सर अध्यक्ष भएर आउँदा अर्थमन्त्रालयको नियुक्ति पत्रमै कर्मचारी कल्याण कोष पनि पाउने उल्लेख थियो । त्यसरी नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गर्नु भनेको एक हिसाबले स्वीकृति दिए सरह हो । विगतमा अध्यक्षलाई नै स्वीकृति दिएर पठाएको सुविधा अहिले कसरी गैरकानुनी भन्न मिल्छ ?,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले अर्थको स्वीकृत छैन भन्न पाइन्छ ? आफू निर्णय गरेर कतातिर फाल्ने, अनि अहिले मसँग स्वीकृति दिएको निर्णय छैन भनेर बोर्डलाई ताकेता गर्न पाइँदैन ।’ धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाले आफ्नो नियुक्ति पत्रमा मन्त्रालयबाट निर्णय भएर कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा पाउने उल्लेख रहेको जानकारी दिए । तर, कोषहरू भने आफू अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडिबाटै सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै नियामक निकायमा कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धि व्यवस्था छन् । धितोपत्र बोर्डले पनि त्यो व्यवस्था लागू गरेको हो । म बोर्डमा जानुभन्दा अगाडि नै बोर्डमा कोष थिए,’ उनले भने, ‘मलाई पनि कर्मचारी कल्याण कोषको सुविधा दिनु भनेर नियुक्ति पत्रमा उल्लेख थियो । तर, मैले पूरा समय काम गर्न पाइनँ । त्यो रकम मेरोमा जम्मा भएको होला । तर, मैले अहिलेसम्म सो रकम लिएको छैन ।’  उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डका नियमावलीहरू अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ती कोष पनि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा लागू भएका हुन् । यदि कोषमा कुनै समस्या देखिएको छ भने मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने तर, कर्मचारीहरूलाई अप्ठेरो पार्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयको स्वीकृतिमा भएको हो, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको छैन भन्ने हो भने धेरै निर्णयहरू बदर हुन्छन् । कर्मचारीहरूले खाइ पाई आएको सेवासुविधाहरु मिलेको छैन भने नियमित गर्नुपर्छ, रोक्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन । कर्मचारीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु राम्रो होइन ।’ बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल ऐन नियम अनुसार नै कोषहरू बनाइएको बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय हो भनेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धितोपत्र ऐन अनुसार कोष बनाइएका हुन् । नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले पास गर्छ । बोर्डमा अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको सहसचिव पनि हुन्छन् । मन्त्रीले सदर गरेपछि त्यो नियमावली पास हुन्छ । त्यो नियमावली अनुसार कोषहरू बनाइएका हुन् । र, बोर्डले नै पास गरेर रकम कोषमा राखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफैले गरेको निर्णय हो भनेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले भन्नु पर्ने हुन्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक छन् । उहाँलाई यसरी बनेको हो भनेर दस्तावेज देखाउनुपर्छ । र, बोर्डको अध्यक्षले कन्भिन्स गरेर यो विवाद सल्टाउनुपर्छ ।’  विगतमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालन भएको विषय कसरी विवादित बन्यो अचम्मित बनेको कुरा उनले सुनाए । ५० खर्बको बजारको नियमन निकायभित्र यति लामो समयसम्म अनिश्चितता, हड्ताल हुनु राम्रो संकेत नभएको उनको भनाइ छ । बोर्डमा रहेको विवाद छिट्टै सल्टाउन उनले सुझाव दिए ।  अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य भने कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोष सम्बन्धी धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको हुँदा बदर हुने बताउँछन् । मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै त्यो मन्त्रालयको स्वीकृति नमानिने उनले बताए । अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले गरेको निर्णयलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले सही गर्याे भन्ने बित्तिकै अर्थको स्वीकृत हुँदैन । प्रतिनिधित्व गर्नेले त्यहाँ गएर बोल्यो भनेपछि मन्त्रालयको स्वीकृति मानिँदैन,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यो स्वीकृति लिएको छैन । समितिले मात्रै निर्णय गरेको हो, मन्त्रालयमा आएर स्वीकृति लिएको छैन ।’  उनका अनुसार नियमावली बमोजिम बनेपनि कार्यविधि अर्थमन्त्रालबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिए पनि अन्य कार्यविधिको हकमा भने त्यो लागू नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘अरु निर्णय बदर हुँदैनन् । जुन जुन निर्णयको स्वीकृति लिनुपर्छ भनिएको छ, त्यो निर्णय मात्रै बदर हुने हो । सबै मन्त्रालयमा आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने भनिएको छ । सबै विषयमा लिनुपर्छ भन्ने होइन ।’  साथै, अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रको जवाफको पखाईमा रहेको उनले बताए । बोर्डको अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार भएकाले विवाद पनि उनले नै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन समाधान गर्ने बोर्डकै अध्यक्षले हो । अध्यक्षलाई कार्यकारीसहित अधिकार दिएको हुन्छ । बोर्ड सञ्चालक समिति पनि छ । उहाँहरूले केही प्लान बनाउनु भएको होला,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाइ सकेपछि त्यसको रेस्पोरेन्स केही गर्नुपर्ने होला उहाँहरूले । केही न केही प्लान बनाउनु भएको होला ।’  उनका अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष हुँदा हुँदै कर्मचारीहरूको विवाद मन्त्रालयले समाधान गर्न मिल्दैन । यदि मन्त्रालयले समाधान गर्ने हो भने अध्यक्षले मैले सक्दैन भन्नु पर्ने उनको भनाइ छ । तर, अध्यक्षले म गरिरहेको छु भनेर जवाफ दिइरहेको उनले बताए । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बन्न लबिङ सुरु भएको छ । हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बम बहादुर मिश्रको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा हालका कार्यकारी निर्देशकहरूले आफू डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि तीव्र रुपमा लबिङ सुरु गरेका हुन् । ढुङ्गाना र मिश्रको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ । फागुनमा नयाँ डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि हाल रहेका १८ वटा कार्यकारी निर्देशकहरु शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । डेपुटी गभर्नरद्वय डा. ढुंगाना र मिश्रलाई तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका हुन् । अब उनीहरूको कार्यकाल सकिने मिति नजिकिएसँगै राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नर को बन्ला भन्ने विषय चासोका रुपमा हेरिएको छ । राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक (ईडी)का अधिकृतहरूमध्येबाट आगामी डेपुटी गभर्नर (डीजी) नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । तीनै १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ४ जनाको नाम डेपुटी गभर्नरको लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनाबाट सरकारले दुई जनालाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, बिमलराज खनाल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. राम शरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल र दीपकराज लामिछाने कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । एक साताभित्रै राजन विक्रम थापा पनि राष्ट्र बैंकको ईडी बन्दैछन् । फागुनभित्र बिमलराज खनाल पनि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुनेछन् । त्यसपछि उनी पनि डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि योग्य हुनेछन् । गभर्नरले आफूले चाहेको जुनसुकै ईडीलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गत भदौ २३ गते अर्थात् जेनजी आन्दोलन अघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, डा. रामशरण खरेल, दीर्घराज रावलको सम्भावना उच्च थियो । अहिले पनि यिनीहरु उत्तिकै बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । यद्यपि, जेनजी आन्दोलनले परिदृश्य परिवर्तन गरेको छ । हालसम्म राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा तथा सरकारमा रहेको पार्टी निकट ईडीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाउने अभ्यास व्याप्त थियो । त्यसैले पनि पार्टी निकट रहेका ईडीहरु डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर पाउँदै आएका थिए । त्यो अभ्यास युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारीदेखि अहिलेका दुई डेपुटी गभर्नर ढुङ्गाना र मिश्रमा पनि देखिएको थियो । एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र एमाले निकट नै मानिने महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएको बेला एमाले निकट कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना र मिश्र नै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए ।  जेनजी आन्दोलनअघि पनि पार्टी निकट रहेका कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी बन्न सक्ने आँकलन धेरैको थियो । डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अनुहारका बारेमा राष्ट्र बैंकभित्र चर्चा समेत भएको थियो । तर, अहिले माहोल परिवर्तन हुँदा यस विषयमा अन्योलता बढेको हो ।  जेनजी आन्दोलनले सत्ता उलठपुलठ भएपछि अब राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा को आउला भनेर आँकलन गर्न कठिन छ । यतिबेला कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा छैन । त्यसैले १८ जना ईडीमध्ये कसलाई डीजी बनाउने भनेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलको हातमा छ ।  डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल बीच ‘विन-विन’ अवस्था श्रृजना हुन्छ कि द्वन्द्वको सुरुवात हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । ‘डेपुटी गभर्नरका लागि विगतमा एक वर्ष अगाडिदेखि नै लबिङ सुरु हुन्थ्यो । यस पटक असामान्य परिस्थिति रहेकाले केही ढिला हुनु स्वाभाविक हो । फागुनको अन्तिम सातामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त भइ सक्नुपर्ने छ । कात्तिक मध्य पुगिसक्यौँ । यो चार महिनामा लबिङ सुरु हुनु स्वाभाविक हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आन्दोलनपछि बनेको सरकारले डेपुटी गभर्नरमा कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने विषय अन्यौल छ । यदि काँग्रेस र एमाले सरकारमा थिए भने रामु पौडेल, गुरु प्रसाद पौडेल, दीर्घराज रावल, रामशरण खरेल लगायतको चर्चा थियो । तर, अहिले को बन्ला भन्ने विषय अन्योल छ ।’  राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार अब अर्थमन्त्रीले कसलाई नियुक्त गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ । सिफारिस गभर्नरको निजी अधिकारको विषय हो । गभर्नरले कसलाई सिफारिस गर्छन् भन्ने विषय अरु कसैलाई थाहा नहुने उनको तर्क छ । ‘गभर्नरले सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै पठाउने गरिन्छ, सिफारिस गर्दा एक जना मेरो र एक जना तपाईंको भनिन्छ । अब पनि त्यही अभ्यास दोहरिन्छ । तर, अब पार्टीगतभन्दा पनि व्यक्तिगत चिनजान र सम्बन्धका आधारमा हुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले पनि सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रुपमा डा. रामशरण खरेललाई हेरिएको छ । किनभने रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव हुँदा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर थिए । डा. खरेल खतिवडाका ज्वाईं हुन् । डा. खरेल केही महिनाअघि मात्रै राष्ट्र बैंकको ईडी बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि कान्छोमध्येको ईडीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाइएको देखिन्छ । त्यो अभ्यासलाई खतिवडा, अधिकारी र अहिलेका मिश्रसम्म निरन्तरता दिइँदै आइएको छ । ‘खरेलले पीएचडी गरेको, काबिल पनि छन्, काम गर्न पनि अब्बल छन् । विगतमा लामो समय सँगै काम गरेकाले युवराज खतिवडाले भनेपछि अर्थमन्त्री खनालले सहजै मान्न पनि सक्छन् । फेरि युवराज खतिवडा कुन बेला शक्तिमा आउने हुन् टुंगो हुँदैन । त्यसकारण अर्थमन्त्री खनालले डा. खरेललाई आशीर्वाद दिने सम्भावना बलियो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । तर, अर्काे डेपुटी गभर्नर को बन्ला भनेर अहिले नै एकिन गर्न कठिन छ । अरु कार्यकारी निर्देशकले कसरी अर्थमन्त्री खनालसँग सम्बन्ध जोड्छन्, को मार्फत जान्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहने उनको बुझाइ छ ।  ‘जसले म काँग्रेस, एमाले, माओवादी पनि होइन, म शुद्ध जेनजीको समर्थक हो भनेर कन्भिन्स गर्न सक्छ, सोही व्यक्ति डेपुटी गभर्नर बन्न पनि सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘गभर्नर नजिक को छ भनेर पनि अर्थ राख्छ । गभर्नरले दीर्घ रावल मैले पढाएको विद्यार्थी हुन् भन्नु भएको छ ।’ साथै, अर्थमन्त्री खनाल पाल्पाका हुन् । कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल पनि पाल्पाकै हुन् । त्यसैले नेपालले पाल्पाली वा जिल्लावासी भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएर डीजी पाउन सक्ने सम्भावना पनि उच्च रहेको उनको दाबी छ ।  जेनजी आन्दोलनपछि गभर्नर विश्वनाथ पौडेल एकलौटी ढंगले चलिरहेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । त्यसैले एमालेसँग नजिक रहेका कार्यकारी निर्देशक आगामी डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस हुने सम्भावना कम रहेको एमाले निकट राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए । ‘गभर्नर एकलौटी रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । नयाँ सत्ता आएपछि उहाँ थप एकतर्फी हुनुभयो । घर जलेपछि त उहाँ ‘सक’ हुनुहुन्छ । त्यसैले डीजी छनोटमा उहाँको भूमिका शङ्कास्पद हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल गठनमै रमिता देखाइरहेका छन् । त्यसै किसिमको परिस्थिति राष्ट्र बैंकमा पनि बन्न सक्छ । सरकार अदृश्य शक्तिमा चलिरहेको छ । अब उनीहरुले आफू निकट ईडीलाई डीजी बनाउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिन सक्छन् ।’ को ईडी कतातिर ?  मोरङका नरेश शाक्य, पाल्पाका रेवती प्रसाद नेपाल, चितवनका चेत प्रसाद उप्रेती र झापाका रोशन कुमार सिग्देल विसं २०५४ मंसिर २२ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् ।  यस्तै, स्याङ्जाका रामु पौडेल र गुरु प्रसाद पौडेल वि.सं २०५९ साउन २७ गते, तनहुँका किरण पण्डित, मोरङका सत्येन्द्र तिमिल्सिना, अछामका दीर्घराज रावल र झापाका अनुज दाहाल वि.सं २०६२ माघ २ गते, भक्तपुरका निश्चल अधिकारी र नुवाकोटका दीपक लामिछाने वि.सं २०६४ कात्तिक १२ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् ।  यस्तै, इलामका डिल्लीराम पोख्रेल वि.सं २०५८ मंसिर ४ गते, काठमाडौंका बिश्रुत थापा वि.सं २०६० मंसिर ८ गते र काभ्रेका डा. रामशरण खरेल वि.सं २०५३ जेठ १५ गते राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । यस्तै, स्याङ्जाका दयाराम शर्मा, गोरखाका राजन विक्रम थापा र अर्घाखाँचीका राजेन्द्र भट्टराई वि.सं २०५३ चैत २७ गते सहायक पदबाट राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । विगतमा डेपुटी गभर्नरमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले भागबण्डा गर्ने गरेका थिए । तर, यसरी भागबण्डाका आधारमा उपयुक्त पात्र छनोट हुन नसक्ने भएकाले योग्य, अब्बल र राष्ट्र बैंक हाँक्न सक्ने गरी कुनै विधि अपनाएर डीजी छनोट गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।  डेपुटी गभर्नर छनोट गर्दा सिधै सिफारिसका आधारमा भन्दा योजना प्रस्ताव लगायत प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्दा उपयुक्त पात्र आउन सक्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकभित्रकै कर्मचारी बताउँछन् ।