नेपालीलाई ऋण दिने व्यवस्था भारतको राजपत्रमा, कसरी पाइन्छ कर्जा ?
काठमाडौं । भारतले नेपालसहित तीन देशका व्यवसायी तथा नागरिकलाई भारतीय रुपैयाँमै ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावलीमा नयाँ संशोधन गर्दै नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । भारतले संशोधित व्यवस्था भारत राजपत्रमा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘भारतका आधिकारिक डिलर तथा बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्नेछन् ।’ आरवीआईको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब नेपालसहित तीन देशका नागरिकले भारतीय बैंक तथा तिनका आधिकारिक डिलरबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार नियमावली संशोधन गर्दै सूचना राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको हो । भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ । यसअघि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावली २०१८ ले भारत र अन्य देशका ऋणीसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको थिएन । यस नियमावलीले मुख्य रूपमा भारतमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र गैर–आवासीय भारतीयको ऋण व्यवहारलाई अनुमति दिएको थियो । तर नेपालजस्ता देशका व्यक्तिहरू वा बैंकहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन स्पष्ट कानूनी आधार थिएन, जसका कारण सीमा–पार व्यापारमा ऋण पाउने प्रक्रिया कठिन थियो । तर, सो नियमावली संशोधन गर्दै भारतका बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस संशोधनले पहिले अस्पष्ट रहेको कानूनी अवस्थालाई हटाउँदै व्यवसायी र व्यक्तिहरूले सिधै भारतीय बैंकमार्फत ऋण पाउने बाटो खोलिदिएको हो । आरवीआईको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक वा व्यवसायीले भारतीय आधिकारिक डिलर तथा बैंकको शाखा वा बैंकका विदेशी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋण प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात पनि उल्लेख गरेको छ । ऋणको सीमा र सर्तहरू बैंकको आफ्नै क्रेडिट मूल्यांकन र व्यवसायको आकार अनुसार निर्धारण हुने उल्लेख छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ । अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् । तर, नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस व्यवस्थामा थप व्याख्या गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतले गरेको नयाँ व्यवस्थामाथि राष्ट्र बैंकले के कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नै नेपाली व्यवसायीले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । नेपालीलाई भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण : थप बढ्न सक्छ आयात, समस्यामा पर्न सक्छन् बैंक
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सभाको रोष्टमबाटै दिए राजीनामा
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेश सभाको रोष्टमबाटै आफ्नो राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै उनले राजीनामा घोषणा गरेका हो । रोष्टमबाटै आफनो पार्टी जनमत र पार्टी अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतलाई सांकेतिक रुपमा विभिन्न आरोप समेत लगाए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमाको अन्तिम दिन मंगलवार प्रदेश सभामा विश्वासको मत सामना नगरी रोष्टमबाटै राजिनामाको घोषणा गरे । आफ्नो अन्तिम वक्तव्यको अन्तिममा राजीनामाको घोषणा गरेपछि विश्वासको मत विभाजन गर्न नपर्ने भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अर्को सूचना जारी नहुन्जेल सम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । लिखित वक्तव्य पढेर सुनाएका मुख्यमन्त्री सिंहले राजिनामा मात्र दिएनन् । अध्यक्ष डा. राउत र उनी नेतृत्वको पार्टी जनमतलाई विभिन्न चेतावनी र चुनौती पनि दिए । आफू मुख्यमन्त्री बनेकै दिनदेखि जनमत पार्टी मधेसका संसदिय दलका नेता महेश यादव काँग्रेससँग मिलेर षड्यन्त्र शुरु गरेकोदेखि लोकतन्त्रमा जनता भगवान हुनुपर्नेमा कार्यकर्ताबाट आफैँलाई भगवान भन्न लगाएको भन्दै अध्यक्ष राउतको आलोचना गरे । डा. राउतसँगै सोही क्षेत्रमा प्रदेश सांसदमा लडेर जितेका मुख्यमन्त्री सिंह डा. राउतको अगामी चुनावी प्रतिष्पर्धी र चुनौती बन्नसक्ने संकेत गरे ।
भारतमा एआई केन्द्र बनाउने गुगलको घोषणा : १५ अर्ब डलर लगानी, १ लाख ८८ हजारलाई रोजगार
काठमाडौं । भारतमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) केन्द्र बन्ने भएको छ । गुगलले आन्ध्र प्रदेशको विशाखापत्तनममा एआई हब निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब २.१२८ लाख करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने भएको हो। यो घोषणा आज नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा गरिएको हो । यो नयाँ गुगल एआई हब अडानी इन्टरप्राइजेजको डेटा सेन्टर संयुक्त उद्यम अडानीकनेक्स र एयरटेलको सहकार्यमा स्थापना गरिन लागिएको हो । उक्त लगानीलाई समुद्र मुनिको केबल सञ्जाल र स्वच्छ ऊर्जाको आधारमा अघि बढाइनेछ । गुगल क्लाउडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थोमस कुरियनले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एआई कार्यक्रममा बताएअनुसार यस डेटा सेन्टर क्याम्पसको प्रारम्भिक क्षमता १ गिगावाट हुनेछ, जसलाई पछि धेरै गिगावाटसम्म विस्तार गरिनेछ । अडानी इन्टरप्राइजेजले यो परियोजनाअन्तर्गत आन्ध्र प्रदेशमा नयाँ ट्रान्समिसन लाइन, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा पनि संयुक्त लगानी गरिने जनाएको छ । कुरियनले भने, ‘यो अमेरिका पछिको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो एआई हब हो, जसमा हामी लगानी गर्न गइरहेका छौं । यो १२ विभिन्न देशमा बन्ने एआई केन्द्रहरूको विश्वव्यापी सञ्जालको हिस्सा हुनेछ ।’ यसअघि राज्य अधिकारीहरूले यस परियोजनाका लागि करिब १० अर्ब डलरको लगानी अनुमान गरेका थिए । राज्य सरकारको भनाइ अनुसार यसबाट करिब १ लाख ८८ हजार नयाँ रोजगारी अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् । वास्तवमा एआई प्रविधीका लागि अत्यधिक कम्प्युटिङ शक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि विशेष प्रकारका डेटा सेन्टरहरू चाहिन्छ, जसले प्रविधि कम्पनीहरूलाई हजारौं चिपहरू एउटै प्रणालीमा जोड्ने सुविधा प्रदान गर्न सक्छन् । माइक्रोसफ्ट र अमेजनजस्ता ठूला कम्पनीहरूले पहिले नै भारतमा डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि अर्बौं डलर लगानी गरिसकेका छन् । करिब एक अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्तासहित भारत विश्वकै एक महत्त्वपूर्ण उदयोन्मुख बजार बनेको छ । भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी र मुकेश अम्बानीले पनि देशमा डेटा सेन्टर क्षमता विस्तारका लागि ठूलो लगानी घोषणा गरिसकेका छन् । गुगलकी मातृ कम्पनी अल्फाबेट इन्कले भारतलाई आफ्नो प्रमुख विकास बजारका रूपमा हेर्छ । भारतमा गुगलको युट्युब सेवा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने देश हो र एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पनि विश्वमै अग्रस्थानमा छ ।
कडा रोग लागेका बीमितका लागि पुनः ‘रिफर’ आवश्यक नपर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कडा खालका रोगका लागि प्रथम सेवा विन्दुबाट एकपटक प्रेषण भई सोही अस्पतालमा ‘फलोअप’ गराउँदा पुनः प्रेषण (रिफर) आवश्यक नपर्ने जनाएको छ । बोर्डले बीमित व्यक्ति प्रथम सेवा विन्दुको सेवा अपुग भई रिफरल केन्द्रमा जाँदा विभिन्न समस्या पर्ने भएकाले पुनः रिफर गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । बोर्डका उपसचिव पुण्यमाया गुरागाईंले एकपटक प्रथम सेवा विन्दुबाट रिफर गरिसकेको बिरामीलाई पुनः रिफर आवश्यक नभएको बताइन् । उनका अनुसार बोर्डअन्तर्गतका सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पत्रचार गरी सो विषयमा जानकारी गराइसकिएको छ । बोर्डले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल, एनिमिया, पार्किन्सन, अल्जाइमर जस्ता कडा रोग लागेका बिरामीलाई एकपटक रिफर गरिसकेको अवस्थामा सोही अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा पुनः रिफर आवश्यक नपर्ने जनाएको हो । त्यसैगरी अति गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त परिवार, अति अशक्त, अपागङ्ता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोग र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि एकपटक रिफर भई सोही अस्पतालमा फलोअप गराउँदा पुनः रिफर आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिएको उपसचिव गुरागाईंले जानकारी दिइन् । आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धीको जटिल समस्या, गर्भवती तथा सुत्केरी, दम, कडा किसिमका मानसिक रोग हकमा पनि रिफर आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ । देशभरि बोर्डमा प्रथम सेवा विन्दु ३७७ वटा स्वास्थ्य संस्था र रिफरल स्वास्थ्य संस्था ९८ वटा छन् । बोर्डले सङ्घीय अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल, विशिष्टीकृत अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई प्रेषण केन्द्रका रुपमा राखेको छ । बोर्डमा हाल ९४ लाख बीमित आबद्ध छन् ।
१९ अंकले घट्यो नेप्से, ३ अर्ब ३६ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार (आज) नेप्से १९ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार नेप्से १९.४३ अंकले घटेर २५२८.१६ विन्दुमा पुगेको छ । आज ३१७ स्टकको ३८ हजार ८२७ पटक कारोबारमा ७४ लाख ८८ हजार २७३ सेयर खरिदबिक्री हुँदा ३ अर्ब ३६ करोड ६१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार रकमको आधारमा नेपाल रि इन्स्योरेन्सको ३२ करोड ७ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रोमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले १६ करोड ९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, सिईडिबी होल्डिंग्सको १२ करोड ६८ लाख, युनियन हाइड्रोपावरको १० करोड १८ लाख रुपैयाँ र सिवम् सिमेन्टको ८ करोड ७८ लाखको कारोबार भएको छ । आज म्युचल फण्ड, अन्य र व्यापारबाहेक उपसमूह घटेका छन् । म्युचल फण्ड ०.०६, अन्य ०.७९ र व्यापार १.४८ प्रतिशतले बढेको छ । घटेका उपसमूहरूका बैकिङ ०.८२, विकास बैंक १.००, फाइनान्स १.४०, होटल तथा पर्यटन १.११, हाइड्रोपावर १.७१ , लगानी १.१६, जीवन बीमा ०.९८, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.९८, माइक्रोफाइनान्स ०.७९ र निर्जीवन बीमा १.१० प्रतिशतले घटेका छन् । मंगलबार शुभम पावर लिमिटेड र ग्रामिण विकास लघुवित्तको सेयरका सकारात्मक सर्किट लागेको छ । ती कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । समाज लघुवित्त वित्तिय संस्थाको सेयर १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
‘संकट परेका बेला मतभेदभन्दा पनि एकताबद्ध बनौं, संविधान जोखिममा छ’ {पूर्णपाठसहित}
काठमाडौं । लामो समयपछि सक्रिय बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा संगठनभित्रको असमझदारी र नेतृत्व व्यवस्थापनमा खुलेर बोलेका छन् । देउवाले कांग्रेसभित्र अब सहमतिको नभई एकताको परीक्षा सुरु भएको बताए । सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको बैठकमा देउवाले पार्टीभित्र विचार मिल्नु स्वाभाविक भए पनि असहमतिको संस्कार अंगीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘कांग्रेसको बल बहस र मतभिन्नतामा हुन्छ । तर अन्ततः हाम्रो गन्तव्य एउटै हो—लोकतन्त्रको रक्षा र पार्टीको एकता ।’ सभापति देउवाले स्वास्थ्य समस्याका कारण आफू उपस्थित हुन नसक्ने कारण देखाउँदै उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेका छन् । बैठकको सुरुवातमा सभापति देउवाले सम्बोधन गरेपश्चात यही असोज ३० गते दिउँसो १ः०० बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित गरिएको छ । बैठकमा वर्तमान केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू एवं आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा जेनजी प्रदर्शनकारीले देउवा र उनकी पत्नी एवं कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणालाई घाइते हुनेगरी कुटपिट गरेका थिए । त्यसपछि उनी ३४ दिनपछि पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमार्फत सार्वजनिक भएका हुन् । आफ्नो निवास ध्वस्त भएपछि देउवा आफन्तको घरमा बस्दै आएका छन् ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई अमरापुरी रिसोर्ट एण्ड वाटर पार्कमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई अमरापुरी रिसोर्ट एण्ड वाटर पार्कमा विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उक्त होटल र बैंकबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस समझदारीसँगै यस बैंकका ग्राहक महानुभावहरुले नवलपुरमा रहेको उक्त होटलमा सेवा लिई डिजिटल भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस बैंकका ग्राहकले उक्त होटलमा सेवा लिई डिजिटल भुक्तानी गर्दा आवास सेवामा १५ प्रतिशत र खानामा १० प्रतिशत छुट सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । यस सुविधाको उपयोग गर्न ग्राहकहरूलेबैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एपमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । उक्त होटलसँगको यस सहकार्यले ग्राहकलाई छुट सुविधा हुनुको साथै मुलुकको डिजिटल भुक्तानी सेवालाई प्रवर्द्धन गरी नगदरहित कारोबारमा सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
नर्सको सुविधा बढाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा निजी अस्पताल सञ्चालक संस्थाको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा कलेजहरूको संस्था नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसियसनले नर्सहरूलाई सरकारी नर्स सरह तलब दिन नसक्ने जनाएको छ । श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न अस्पतालका नर्सहरू आन्दोलित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी सरहको तलब दिन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशनमा एशोसियसनले गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाउँदै पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएको छ । ‘मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकहित र कार्य सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न भए पनि निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक संरचना, सेवा सञ्चालनको मोडल र लगानी प्रणाली सरकारी संस्थान भन्दा पूर्ण रूपमा फरक भएकाले नेपाल सरकार सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न सम्भव छैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार नै पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएका छन् । सो ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव, दक्षता, जिम्मेवारी र सेवा कालका आधारमा पारिश्रमिक क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने व्यवस्था समेत गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा अनुभवी नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारले तोकेको भन्दा उच्च पारिश्रमिक प्रदान गरिएको एशोसियसनले जनाएको छ । सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्तिमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी तथा अनुदान उपलब्ध हुने बताउँदै एशोसिएसनले निजी अस्पतालले आफ्नै आम्दानी र स्रोतहरूबाट खर्चहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या रहेको र अधिकांश निजी कलेज अस्पतालहरू बैंक ऋणमार्फत सञ्चालनमा रहेकाले सुविधा बढाउन नसकिने प्रक्रिया दिएको छ ।
