कामना सेवा ‘डुअर स्टेप बैंकिङ’ : अब बैंक धाउनु पर्दैन, बैंक नै तपाईंको घर पुग्छ
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले विशिष्ट वचत खाता अन्तर्गत नेपालकै पहिलो ‘डुअर स्टेप बैंकिङ सर्भिस’ सार्वजनिक गर्दै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ सुरुवात गरेको छ । यो सुविधा विशेषगरी आफ्नो दैनिक कार्यमा व्यस्त रहने तथा बैंकसम्म नआई बैंकिङ सुविधा लिन चाहने ग्राहकका लागि प्रत्यक्ष रूपमा फाइदाजनक हुने बैंकले जनाएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकले बैंकले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरु जस्तै नगद जम्मा गर्ने, खातावाट नगद झिक्ने, चेक बुक माग गर्ने, बैंक स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सर्टिफिकेट तथा अन्य सुविधाहरु आफ्नो घर वा कार्यालयमा वसेर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यी सुविधाहरू निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिएको छ । ग्राहकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत आवश्यक सेवा अनुरोध गर्न सक्ने र अनुरोध प्राप्त भएपश्चात बैंक प्रतिनिधिले अनुरोध गरिएको स्थानसम्म नै पुगी उक्त सेवा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ। यसले डिजिटल बैंकिङको प्रर्वद्धन गर्दै बैंकिङ पहुँचलाई अझ सहज, सरल र प्रविधिमैत्री वनार्ईको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृति लिई सुरुवात गरिएको यो सुविधा नेपालकै पहिलो ‘डुअर स्टेप बैंकिङ सर्भिस’ हो । विश्वका केही विकशित देशहरूमा ग्राहकको घरमै पुगेर बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन रहेता पनि नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलो भएको र कामना सेवाले यस्तो सुविधा ल्याएर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नवीनतम सुविधाको थालनी गरेको बैंकका प्रमुख मार्केटिङ अधिकृत दिपेन्द्र सुवेदीले जनाए । प्रमुख मार्केटिङ अधिकृत सुवेदीका अनुसार बैंकले यो सुविधाले ग्राहकको सन्तुष्टीलार्य मुख्य प्राथमिकता मान्दै डिजिटल प्रविधिमा आधारित सुविधास्वरूप डुअर स्टेप बैंकिङ सर्भिसको सुरुवात गरिएको हो । यो सुविधा दैनिक रूपमा व्यस्त रहने व्यवसायी, कार्यालयका कर्मचारी, गृहिणी, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । ग्राहकको लामो लाइन, बैंकसम्म पुग्ने समय तथा कागजी झन्झट नलिई घरमै वसेर बैंकका सुविधाहरू उपभोग गर्न सकिने छ । यो सुविधा अन्तर्गत बैंकको लकर सुविधा, एटिएम डेविट कार्ड, मोवाईल बैंकिङ सुविधासमेत नि:शुल्क रहेको छ । हाल यो सुविधा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सुरुवात गरिएको र विस्तारै देशैभर यो सुविधा विस्तार गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
पूर्वसभामुख महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । मंगलबार र बुधबार भएको बयान र थुनछेक बहसपछि महरालाई थुना पठाउने आदेश जारी भएको हो । अदालतको आदेश बमोजिम उनलाई सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार पठाइएको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीविरुद्ध ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रूपैयाँ बिगो र ३ वर्षभन्दा बढी अवधि कैद सजाय माग दाबी गरिएको थियो । उनीमाथि विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको सुन विमानस्थल भन्सारबाट छुटाउन दबाब दिएको आरोप छ ।
विनोद, रविभक्त र रमेशको व्यावसायिक सहयात्रा, साढे ११ अर्ब लगानीमा कुपन्डोलमा होटल र अपार्टमेन्ट
काठमाडौं । तीन ठूला व्यवसायीले व्यावसायिक सहयात्रा गरेका छन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी, आईजे ग्रुपका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माबीच व्यावसायिक साझेदारी भएको हो । उनीहरुले मिलेर अहिले ललितपुरको कुपण्डोलमा समिट होटल र अपार्टमेन्टहरु निर्माण गरिरहेका छन् । उनीहरुले समिट होटल प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनीबाट पुरानो समिट होटललाई भत्काएर नयाँ संरचना बनाइरहेका छन् । कम्पनीका अनुसार हाल कम्पनीले पुरानो सञ्चालनमा रहेको होटल भवनलाई भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । नयाँ निर्माण अन्तर्गत १२० कोठे होटल भवन र १५० एकाइ मिलेर बनेका दुईवटा आवासीय अपार्टमेन्ट टावरहरू निर्माण गरिँदैछन् । सन् २०२५ अप्रिलको मध्यसम्म कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४१ करोड ६० रुपैयाँ रहेको छ । जसको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा आर एण्ड आर हेरिटेज प्रालिले (चौधरी समूह र आईजे समूहबीचको संयुक्त लगानी) स्वामित्व गरेको छ । करिब ३४ प्रतिशत हिस्सा जेन इन्फ्रा एण्ड बिल्डर्स प्रालिले (इम्प्लिमेन्टिङ एक्सपट्र्स ग्रुप) र बाँकी करिब १५ प्रतिशत हिस्सा रमेश शर्माको रहेको छ । यद्यपि, रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले भने यस कम्पनीको रेटिङ घटाएको छ । इक्रा नेपालले यस कम्पनीलाई दीर्घकालिन ऋणको लागि एलबी प्लस र अल्पकालिन ऋणको लागि ए फोर रेटिङ प्रदान गरेको छ । रेटिङ घट्नुको मुख्य कारण कम्पनीको समग्र परियोजना लागतमा करिब ६८ प्रतिशत वृद्धि हुनु र परियोजनाको प्रगति ढिलो हुनु रहेको इक्राले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीले हालसम्मको अनुमान अनुसार परियोजनाको लागत ६ अर्ब ९४ करोड ४० लाख रुपैयाँबाट बढेर ११ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । लागत बढ्नुमा अपार्टमेन्टको निर्मित क्षेत्रफल विस्तार (करिब २८ प्रतिशत वृद्धि) भए पनि बिक्रीयोग्य क्षेत्रफल नबढ्नु र विगतको जमिन धसाइ समस्या समाधान गर्न अतिरिक्त जग निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाले थप खर्च बढाएको उल्लेख छ । मध्य अप्रिल २०२५ सम्म परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ, जबकि अपार्टमेन्ट खण्डको प्रगति करिब ३९ प्रतिशत छ । होटल खण्ड अझै डिजाइन चरणमै रहेको कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको रियल स्टेट र होटल क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले समिट होटल परियोजना सञ्चालन भएपछि पनि स्थायित्वमा चुनौती रहने इक्राले विश्लेषण गरेको छ । विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसमेत प्रवेश गरिरहेका बेला मूल्य र आम्दानीमा दबाब पर्ने सम्भावना छ । यद्यपि, परियोजना ललितपुरको आकर्षक स्थानमा रहेको र अनुभवी प्रवर्तक समूहहरू– चौधरी समूह, आईजे समूह, इम्प्लिमेन्टिङ एक्सपट्र्स समूह र शर्मा एण्ड कम्पनी प्रालिको संलग्नता रहेकोले दीर्घकालीन रूपमा यसले राम्रो परिणाम दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
४८औँ सार्क वित्त गभर्नर समूहको बैठक सम्पन्न, वित्तीय सहकार्य सुदृढीकरणमा जोड
काठमाडौं । सार्क वित्त गभर्नरहरूको समूहको ४८औँ बैठक हालै श्रीलङ्काको कोलम्बोमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा सदस्य मुलुकहरूका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू तथा उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । गभर्नर अधिकारीले सार्क क्षेत्रका मुलुकहरूबीचको आर्थिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन नेपाल निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताए । बैठकमा क्षेत्रीय वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति समन्वय, वित्तीय समावेशन, र सरोकारवाला संस्थाबीचको ज्ञान–अदला–बदली लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले सार्क वित्त समूहमार्फत आर्थिक नीति र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकको अध्यक्षता श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले गरेका थिए भने, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा भैरहेको डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रगति, मुद्रास्फीति नियन्त्रणका उपाय, र वित्तीय समावेशीकरणका कार्यक्रमहरूबारे प्रस्तुति दिएका थिए । बैठकमा सहभागी गभर्नरहरूले सार्क वित्त समूहको आगामी कार्यसूची, अनुसन्धान, क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
२ महिनामा १५ हजार बीमितले त्यागे बीमा पोलिसी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिना (भदौ) सम्ममा १५ हजार ८९८ बीमितले २ अर्ब ५० करोड ७ लाख रुपैयाँ पोलिसी सरेण्डर अर्थात बीमालेख समर्पण गरेका छन् । चालु आवको २ महिनामा भएको पोलिसी सरेण्डर रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९.१८ प्रतिशतले र पोलिसी सरेण्डर संख्या १९.४७ प्रतिशतले घटेको छ । प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको बीमा प्रतिबिम्मअनुसार गत आवको यही अवधिमा १९ हजार ७४१ बीमितले २ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेण्डर गरेका थिए । दुई महिनाको अवधिमा तोकिएको समयमा पोलिसी नवीकरण र किस्ता नतिर्ने बीमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आवको २ महिनामा १२ लाख १३ हजार ५६२ बीमालेख व्यतित भएका छन् । उक्त संख्याको बीमालेख व्यतित हुँदा ३६ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई घाटा भएको छ । गत आवको यही अवधिमा ११ लाख ८० हजार ६१६ बीमालेख व्यतित भएका थिए । व्यतित बीमालेख रकम ३४ अर्ब ६७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो ।
जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिदको प्रतिस्पर्धी दर तय गरौं : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)को प्रतिस्पर्धी दर तय गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बुझ्दै मन्त्री घिसिङले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जालाई थप सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन प्रतिस्पर्धी आधार दर तय गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्रतिवेदन मन्त्री घिसिङ समक्ष पेश गरेका थिए । आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिंदै मन्त्री घिसिङले भने, ‘सौर्य ऊर्जाको हाल प्रतिस्पर्धी आधार दर रहेको छ जसले पिपिएलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाएको छ, त्यसैगरी जलविद्युत आयोजनाको पिपिएको वास्तविक मूल्य तय गर्न, प्रक्रियालाई स्तरीय बनाएर पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्न आधार दर तय गर्ने र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुहोस् ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल सौर्य ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दै आएको छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धाको अधिकतम आधार दर प्रति युनिट ५.९४ (पाँच रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा) रहेको छ । जलविद्युत आयोजनाको पिपिए दर वर्षा र हिउँदयामका लागि प्रतियुनिट दर क्रमश : ४.८० र ८.४० रुपैयाँ रहेको छ । नियमनकारी निकायले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिंदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन एवम् प्रोत्साहन र प्राधिकरणलाई दीगो बनाउने गरी आफ्ना क्रियाकलापमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे ।
कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीको समय सीमा थप गर्न राष्ट्र बैंकलाई महासंघको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको साँवा-ब्याज भुक्तानी समय सीमा थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा बुधबार राष्ट्र बैंक गएको महासंघको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यबाहक गभर्नर डा।नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई भेटेर सो आग्रह गरेको हो । महासंघले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास (असोज–मसान्त) मा कर्जाको साँवा-ब्याजको किस्ता बुझाउने समय नजिकिँदै गर्दा देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन, तोडफोडका घटना लगायत अविरल वर्षा तथा बाढी पहिरोले देशको पूर्वी एवं मध्य भागमा क्षति पुगेकोले क्षतिले ऋणीहरूलाई समयमै किस्ता बुझाउन समस्या भएकोले साँवा-ब्याज भुक्तानीको समय सीमा थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले यो समयमा भएका यी घटना बाहेक नेपालीहरूको महान चाड दशैंको कारण लामो समय सार्वजनिक बिदा पर्न गएको र ऋणीहरूलाई समयमै किस्ता बुझाउन समस्या भएकोले समय थपको लागि पहल गरिदिन महासंघका सदस्य संघ-संस्थाहरूबाट समेत अनुरोध भइआएकोले राष्ट्र बैंकसमक्ष सो आग्रह गरिएको बताउनु भयो । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र तथा महासंका उपाध्यक्षद्वय सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल र कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्य सहभागी थिए ।
गुल्मीका ५१ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा
तम्घास । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति गुल्मीका नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो । जिल्लाका ५१.६५ प्रतिशत नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पहुँचमा पुगेको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार जिल्लामा कूल दुई लाख ४६ हजार आठ सय ३६ जनसङ्ख्या रहेकोमा एक लाख २७ हजार तीन सय ५५ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । जसमा महिला ६५ हजार छ सय ६६ र पुरुष ६१ हजार छ सय ८९ जना रहेका छन् । सबैभन्दा बढी रेसुङ्गा नगरपालिकाका २४ हजार पाँच सय ४१ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । त्यसैगरी चन्द्रकोटका छ हजार चार सय, छत्रकोटका १२ हजार दुई सय ६३, धुर्कोटका १० हजार तीन सय पाँच, गुल्मी दरबारका १० हजार दुई सय १०, इस्माका सात हजार तीन सय ५० नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । त्यसैगरी, कालीगण्डकीका छ हजार सात सय तीन, मदानेका तीन हजार छ सय ७६, मालिकाका आठ हजार एक सय ९९, मुसीकोटका सात हजार आठ सय ४१, रुरुक्षेत्रका १४ हजार ८५ तथा सत्यवतीका १५ हजार सात सय ८२ नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गुल्मीका प्रमुख सुवास घिमिरेले जानकारी दिए । जिल्लामा हालसम्म शुल्क लाग्ने साधारण समूहतर्फ २१ हजार ३३ परिवारका एक हजार पाँच सय २४ परिवार र ५० प्रतिशत छुटमा आठ सय ८३ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका परिवारका चार हजार छ सय दुई जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग एवं विभिन्न रोग लागेकाहरूको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा पनि गराइदिएको छ । जसमा १७ हजार सात सय १२ ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क बीमाको पहुँचमा आएका छन् । ‘क’ वर्गका अपाङ्गतर्फ सात सय ९३ परिवारका तीन हजार नौ सय ९९ जना, एचआइभी एड्स सङ्क्रमित एक सय ६६ परिवारका चार सय ८२ जना, कुष्ठरोगीका तीन परिवारका १२ जना तथा एमडीआर टिबीका छ परिवारका २५ जनाको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराइएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गुल्मीका प्रमुख घिमिरेले बताए। गुल्मीमा २०७६ साल माघ १९ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । सरकारले तीन हजार पाँच सयमा एक परिवारका पाँच सदस्यसम्मको बीमा गर्दछ । जसमा एक लाख बराबरको औषधि–उपचार निःशुल्क प्राप्त गर्दछन् । त्यसैगरी, परिवार सङ्ख्या पाँचभन्दा बढी भएमा प्रतिव्यक्ति ७ सयका दरले प्रथम बीमा शुल्कमा थपिँदै जाने र सो रकमले २० हजार उपचार खर्च प्राप्त हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ ।
