हाजिर नगराउने र गर्न नजाने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुन्छ : मन्त्री मोदी
बर्दिया । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले हाजिर नगराउने र गर्न नजाने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने बताएका छन् । बर्दिया जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुसँगको छलफलमा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । कुनै पनि कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख वा जनप्रतिनिधिले हाजिर नगराउने र कोही कर्मचारी हाजिर गर्न नजाने प्रवृत्ति बढिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले त आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहेको छ, तर अब यो प्रवृत्ति चल्दैन ।’ मन्त्री मोदीले आगामी साउनबाट कुनै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा कार्यालयका प्रमुखले हाजिर नगराउने र खटाएका कर्मचारी हाजिर गर्न नजाने प्रवृत्ति दोहोर्याउन खोजे कारबाही हुने बताए । कानुनअनुसार सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई खटाएको ठाउँमा कर्मचारीलाई खटाउने बताउँदै उनले भने, ‘सरुवा प्रणालीलाई साउनबाट व्यवस्थित बनाउन खोज्दैछौँ, योसँगै हाजिर नगराउने र गर्न नजाने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने र गएका पनि हट्न नमान्ने बेथितिको पनि अन्त्य हुने उनको भनाई थियो । जनतालाई सरल र सहज ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन मन्त्री मोदीले जनतालाई सरल र सहज ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए । कार्यालय प्रमुखहलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, “जनतालाई झन्झटिलो होइन, सरल र सहज ढंगबाट सेवा दिने कुरामा ध्यान दिनका लागि म विशेष निर्देश गर्न चाहन्छु ।” मन्त्री मोदीले जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीको ड्युटी भएकाले जनतालाई झन्झटमुक्त बनाई सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए । सेवा प्रवाहमा जनताले प्रश्न उठाउन नपाउने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री मोदीले भने, ‘कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझे त्यसको वितृष्णा राजनीतिक दलमाथि थोपरिरहेको छ । त्यसकारण सेवाग्राहको चित्त बुझाउनेगरी कार्य सम्पादनमा लाग्न म निर्देश गर्न चाहन्छु ।’ सुशासन कायम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री पनि सुशासन कायम गर्ने सवालमा गम्भीर रहेको बताए । सुशासन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखहरुले सुक्ष्म ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धबाट नै मुलुकमा समानुपातिक, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेकै प्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा हिजो जनयुद्ध लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, अहिले उहाँकै नेतृत्वमा सुशासनका लागि भ्रष्टचारको लडाई सुरु भएको छ, हामी भ्रष्टचार अन्त्य गरेर सुशासन कायम गरेरै छाड्छौँ, यो सरकारको मुख्य संकल्प हो ।’ मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको साढे दुई महिनामा सबै काम सकेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकेको समेत जानकारी गराए । ‘सहमति पाउन ढिला भइसक्यो भनेर भनिरहेका छौँ । यो ऐन संशोधन नै हुन नसक्ने कुनै पनि पुराण वा बाइबल होइन । सहमति प्राप्त हुने वित्तिकै यो ऐन मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छौँ ।’ कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म आफ्ना लागि सबै बराबर भएकाले तहअनुसार कामको जिम्मेवारी बाँडफाडमा अन्याय भयो भन्ने लाग्यो भने आफूसँग निर्धक्क कुरा राख्न समेत आग्रह गरे । तर, जनतालाई ठग्न र कामचोर प्रवृत्ति देखाउन नपाउने उनको भनाई थियो ।
ईङ्वा हाइड्रोको आईपीओ सूचीकृत, मंगलबारदेखि किनबेच गर्न पाइने
काठमाडौं । ईङ्वा हाइड्रोपावरको साधारण सेयर (आईपीओ) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । सोमबार कम्पनीको ६० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ता सेयरधनीहरुमा विवरण गरिएको (वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली, सामूहिक लगानी कोष, स्थानीय बासिन्दाहरु र कर्मचारीहरु समेत) १८ लाख किता आर्थत ३० प्रतिशत र कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरु लगानी गरेको ४२ लाख कित्ता अर्थात ७० प्रतिशत सेयर (धितोपत्र) समेत गरी जम्मा ६० लाख कित्ता नेप्सेमा सूचीकृत गरिएको छ । यससँगै कम्पनीको सेयर भोलि अर्थात मंगलबारदेखि दोश्रो बजारमा किनबेच हुने छ । जसको लागि नेप्सेले प्रतिकित्ता सेयर न्यूनतम ९७.२९ रुपैयाँदेखि अधिकतम २९१.८७ रुपैयाँसम्मको रेञ्ज तोकिदिएको छ । यससँगै बजारमा कम्पनीको पहिलो कारोबार उक्त रेञ्जभित्र रहेर हुने छ । जसको स्टक सिम्बोल भने नेप्सेले आईएचएल दिएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण समक्ष नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेड (धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक) मार्फत साधारण सेयर खुल्ला बिक्री आव्हान गरेको थियो । कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौं जिल्ला थापाथली रहेको छ । सेयर सूचीकरण पश्चात दिनुपर्ने आरटीएस सेवा ईङ्वा हाइड्रोपावर थापाथली काठमाडौंबाट हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष बनाउनु पर्ने, सेयर बजारमा लगानी गर्न कम्पनीलाई कर्जा दिनुपर्ने’
काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताले नयाँ मौद्रिक नीति २०८० का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । पूँजी बजारको विस्तार र विकासको लागि लगानीकर्ताले विभिन्न ८ बुँदे सुझाव सोमबार राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष बुझाएका हुन् । जसमा तत्काल १० अर्बको कोष खडा गर्नुपर्ने, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने, पब्लिक कम्पनीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न कर्जा दिने, जोखिम भारितलाई पुर्नविचार गर्ने, ऋणपत्र तथा बचत पत्रको ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिने, बैंकहरुलाई एक करोड कित्ताभन्दा बढी सेयर किनबेच गर्न दिने, सार्वजनिक कोषहरुलाई लगानीमा केन्द्रित गराउने, एफपीओ तथा मर्जरमा लगाइने कर नीतिलाई हटाउनेदेखि अब मर्जर प्रोत्साहन नीति बन्द गराउनेसम्मको लगानीकर्ताको सुझाव छ । यस्ता छन् ८ बुँदे सुझाव १. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप नेपालको पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रुपमा चलायमान बनाउन सेयर दलालमार्फत नै लगानीकर्ताले सेयर किन्ने कर्जा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्राप्त गर्न नेप्सेको मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि अन्तर्गत परिचालन हुने गरी राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरिदिने । यसो हुन नसके बैंकहरुबाट ब्रोकरहरुले पर्याप्त थोक कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो व्यवस्थाबाट १० प्रतिशत स्थायी व्याज दरको मार्जिन ट्रेडिङ । कर्जा प्रवाह गरी बजारलाई निरन्तर रुपमा चलायमान बनाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने तरलता अभाव, व्याजदर वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा हुने परिवर्तनको चक्रबाट सेयर बजारमा हुने प्रभाव कम गर्ने । २. सेयर दलालहरुलाई स्थायी रुपमा मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने खालको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने । ३. पूँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि धितोेले खामेसम्मको कर्जा पाउने सुनिश्चितता गर्ने र संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रबद्र्धन गर्ने । ४. अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएर बैंक तथा बित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता र लगानीयोग्य रकम भएसँगै सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहकलाई लगाईएको सिमा र जोखिम भारलाई पुनर्विचार गर्ने र सामुहिक लगानी कोषका ईकाई, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गर्ने ऋण पत्र, बचत पत्रहरुको अंकित मूल्यको ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गरी त्यस्ता उपकरणहरुको प्रवद्र्धन गर्ने । ५. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई एक वर्ष भन्दा छोटो अवधिको लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न लगाईएको प्रतिबन्ध हटाई प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतसम्मको मात्र वांछित सिमा बराबरको रकम सेयर बजारमा दैनिक कारोबार हुने साधारण सेयर एक करोड कित्ताभन्दा बढी सूचीकृत भएका कम्पनीहरुको धितोपत्र खरिदबिक्री गर्न पाउने शर्त बन्देजसहित अल्पकालीन लगानी खुला गर्ने । ६. पूँजी बजार वा यस्तै उपकरणहरुमा अन्यत्र लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था तथा सार्वजनिक कोषहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रुपमा बचत राख्न तोकिएको सिमा भन्दा बढी रकम बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याज नपाईने नीति अख्तियार गरी त्यस्ता संस्थाहरुलाई लगानीमा केन्द्रित हुन बाध्य पार्ने । ७. नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी पर्याप्त भई सेयर बजारमा साधारण सेयरको आपुर्ति समेत अत्यधिक हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी तथा लाभांश दरमा गिरावट आएको छ । यसबाट माग र आपूर्तिको नियम अनुसार त्यस्ता कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि लगातार खस्किएर लामो समयदेखि बैंकका लगानीकर्तामा निराशा ब्याप्त रहेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरण नीतिमा बदलाव ल्याउन वा पूँजीगत जगेडा कोष बलियो बनाएर जान प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने । बेंकहरुलाई थप पूँजीको आवश्यक परे डिबेन्चर तथा बण्डहरु बिक्री गर्न सकिने बाटो खुला नै रहेको र अरु उपकरणहरु समेत ल्याउन दिने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने । ८. सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अन्तर्गत विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर, एक्विजिशन र थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) निष्काशन गर्ने कार्य गरेको र त्यसबाट संकलित सेयर प्रिमियम वापतको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गरेको अवस्थामा २०८०।०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ र २७ ले बैंकका लगानीकर्तामा सिर्जना गरेको अफ्ठेरो र अन्योल हटाउन राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्ने । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति सफल भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै घटिसकेकोले कार्टेलिङ्ग र मनोपोली हुन नदिन बैंकर र व्यवसायी छुट्याएर अब मर्जर प्रोत्साहन नीति बन्द गर्ने ।
घोराही सिमेन्टको रेटिङ्ग पनि गैरकानुनी, सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँ होल्ड
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको रेटिङ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको बुझिएको छ । विशाल ग्रुपको स्वामित्व रहेको केयर रेटिङ नेपालले गैरकानुनी रुपमा घोराही सिमेन्टको रेटिङ गरेको बुझिएको हो । मुख्य लगानीकर्ता त्रिवेणी ग्रुपसँगै विशाल ग्रुपको पनि घोराही सिमेन्टमा लगानी छ । रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले आफ्नै कम्पनीको रेटिङ गरेपछि यसभित्र बदमासी भएको हुन सक्ने शंका नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि गरेको छ । सोही शंका गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले केयर रेटिङ नेपाललाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर, कम्पनीले त्यसको जवाफ नदिई समय थप्न अनुरोध गरेको बोर्डले जनाएको छ । केयर रेटिङ नेपाललाई पनि कम्पनीको रेटिङका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको भएपनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले बताए । त्यसपछि बोर्डलाई शंका लागेर आईपीओ निष्काशन समेत रोक लगाएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीको रेटिङ्गका विषयमा बोर्डमा उजुरी परेपछि क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३४ को उपनियम (२) विपरित भएरनभएको बारेमा गत जेठ ३० गते केयर रेटिङ्ग नेपाललाई ३ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गरिएको थियो, तर, केयर रेटिङ्ग नेपालले स्पष्टीकरण नपठाई बिना आधार समय थप माग गरेपछि आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेका हौं,’ श्रेष्ठले भने । क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३४ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले गर्न नहुने तथा जानकारी प्रवाह गर्नु पर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ । उपनियम १ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो संस्थापक सेयरधनी, मूख्य सेयरधनी वा आफ्नो मुख्य संस्था वा सहायक संस्थाहरुको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तै, उपनियम २ मा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नोे मुख्य सेयरधनी वा मुख्य सेयरधनी कुनै कम्पनीमा आधारभूत सेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । आधारभूत सेयरधनी भन्नाले प्रचलित कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको आधारभूत सेयरधनीलाई जनाउँछ । बोर्डले कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगन गरेसँगै आवेदन दिएकाहरुको हकमा के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिएकाहरुको रकम २ दिनसम्म होल्ड रहने सेबोनले बताएको छ । सोमबार पौने ५ बजेसम्म कम्पनीको आईपीओमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडका अनुसार सोमबार ४ः४५ बजेसम्म कम्पनीको आईपीओमा ५ लाख ६२ हजार ४३ जना आवेदकले २ करोड २६ लाख १७ हजार ३७० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । जसमा उनीहरुले ९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख ५५ हजार ९५० रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको सिडिएससीले जानकारी दिएको छ । ‘अहिलेलाई केही भन्न सकिँदैन, उहाँहरुले त्यो रकम चलाउन पाउनु हुन्न तर, यो रकम धेरै दिन होल्ड भएर बस्दैन, छानविन वा जाँचबुझ हुँदै छ, बोर्डले एकदुई दिनमै निर्णय गर्छ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार यदि २ दिनमा अनुसन्धान सकिएन भने रकम फुकुवा गरेर अनुसन्धान निरन्तर जारी राखिनेछ । सम्बन्धित सामाग्री : घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्काशन स्थगित गर्न सेबोनको निर्देशन घोराही सिमेन्टको आईपीओमा बदमासी, पैसा नभएको खाताबाट लाखौंको आवेदन घोराही सिमेन्टको ८१ प्रतिशत सेयर बिकेन, प्रतिकित्ता ३५ रुपैयाँ सस्तो दिँदा किनेनन् स्थानीयले घोराहीको सेयर स्थानीयले नकिन्ने, पैसा उठाएर भाग्ने चिन्ता घोराही सिमेन्टको आईपीओ मूल्य विवादमा, प्रत्याभूतिकर्ता सम्झौता भंग गर्ने पक्षमा
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले वेबोर होम अप्लायन्समा २० प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र काठमाडौंको तिनकुनेस्थित वेबोर होम अप्लायन्सबीच सम्झौता भएको छ । सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा दुई संस्थाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले वेबोर होम अप्लायन्स बीचमा २०% सम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सिटिजन्स बैंकले हाल १८३ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४० वटा ए.टि.एम., ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
सनराइज बैंकले गर्यो पशुपालन र आलु खेती सम्बन्धी तालिम
काठमाडौं । सनराइज बैंकले सुन्सरीको झुम्का नगरपालिकामा मासु उत्पादनका लागि पशुपालन सम्बन्धी र डडेलधुरामा आलु खेती सम्बन्धमा सिपमुलक तालिम तथा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । स्थानीय तहमा सुुहाउँदो कृषि व्यवसाय सम्बन्धी तालिम स्थानीय व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरेर उनीहरुको आम्दानीमा मद्दत गर्ने तथा त्यस व्यवसायमा आवश्यक पर्ने बैंकिङ्ग ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ अषाढ १ गतेदेखि झुम्का, सुन्सरीमा ३१ जना सहभागिहरुका साथमा २ दिने मासु उत्पादनका लागि पशुपालन सम्बन्धी सिपमुलक तालिम तथा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सनराइज बैंक कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोद गजुरेल र बैंकका अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो । २ दिने कार्यक्रमको प्रशिक्षण डा. नागेन्द्र बहादुर दाहाल र सबिन खतिवडाले गरेका थिए । बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको उक्त कार्यक्रम विशेषगरी बाख्रा, बङ्गुर र कुखुरा पालनमा केन्द्रित सिपमुलक तालिम दिइएको थियो । त्यसै गरी कृषकहरु समक्ष कृषी, आम्दानी वृद्धि र बैंकिङ्ग ज्ञान प्रदान गर्न जेठ ३२ गतेदेखि अमरगढी ०८, डडेलधुरामा आयोजित २ दिने आलु खेती उत्पादन तथा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रममा ४० जना सहभागिहरु थिए । यस तालिमले आलुको व्यवसायिक उत्पादन, बजारिकरण, आलुबाट बनाउन सकिने सामाग्री सम्बन्धि ज्ञान र त्यसबाट आफ्नो आयलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे ज्ञान समेत दिइएको थियो ।
असार ८ गतेदेखि ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ हुँदै, विभिन्न देशका आईसीटी विज्ञ आउने
काठमाडौं । असार ८ र ९ गते ह्वावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ, २०२३ को हुने भएको छ । आईसीटी फाउन्डेसन नेपाल (आईएफएन)को आयोजनामा हुने कन्क्लेभसँगै ह्वावेले मोबाइल नेपाल कंग्रेस (एमएनसी)को पनि आयोजना गर्ने भएको हो । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले कन्क्लेभबारे जानकारी दिएको हो । उक्त कन्क्लेभमा विभिन्न देशका आईसीटी विज्ञसहित ७० बढी स्रोत व्यक्ति रहने छन् । दुई दिने कन्क्लेभमा जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, भारत, बंगलादेशबाट विषय विज्ञहरूको उपस्थिति रहने छ । ‘फोस्टरिङ डिजिटल्ली सक्षम नेपाल’ को नारासहित आयोजना हुने कन्क्लेभले डिजिटल रूपान्तरणको लागि नेपालको सक्षमता र यसको लागि आवश्यक नीति र कार्यान्वयनमा जोड दिने बताइएको छ । द सोल्टी काठमाडौंमा आयोजना हुने कन्क्लेभमा विभिन्न ६ थिममा १५ बढी सेसनहरू सञ्चालन हुनेछन् । असार ८ गते बिहान १० बजेदेखि हुने उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको चारवटा किनोट र मन्त्री रेखा शर्मासँग पावर संवाद सेसन हुने छ । पहिलो दिनको सेसनमा डिजिटल पूर्वाधार डिजिटल परिचय (आइडेन्टिटी) र डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी सेसनहरु रहेका छन् । त्यस्तै, दोस्रो दिन डिजिटल इन्नोभेसन र उद्यमशीलता, टेक स्टाक र डिजिटल सक्षमता, डिजिटल इकोनोमी र फिनटेक सक्षमताको सेसनहरू रहेका छन् । कन्क्लेभसँगै अलगरूपमा मिनी मोबाइल वर्ल्ड कंग्रेसको रूपमा ह्वावेले मोबाइल नेपाल कंग्रेसको आयोजना गर्ने छ । मोबाइल कंग्रेसमा सहभागीले ५ जी एआईसँगै नयाँ प्रविधिहरूको जानकारी पाउने छन् । हावे मोबाइल नेपाल सम्मेलन जुन विषय वस्तुमा छ, त्यसैमा रहेर सम्मेलनले गिगाभर्स इनिसिएटिभ, अल्ट्रा अटोमेसन स्पिड अप, सेवाको रूपमा इन्टिलिजेन्ट कम्प्युटिङ एन्ड नेटवर्क, भिन्न भिन्न अपेक्षाकृत मागहरू र वातावरण, सामाजिक तथा सुशासनका लागि आफ्नो मार्ग निर्देशिका तय गरेको छ । मोबाइल नेपाल कंग्रेस २०२३ ले डिजिटल नेपालतर्फको यात्रालाई गति दिनका लागि नेपालमा उपयोगी र व्यापारिक सम्भावना भएको विश्वव्यापी आविष्कार र समाधानहरुलाई छलफलमा ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास ह्वावेको छ ।
तीन करोड ५६ लाख बराबरको अवैध सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आरोपी राजभण्डारीविरुद्ध रु तीन करोड ५६ लाख ७७ हजार तीन सय ४६ बराबरको बिगो कायम गरी आज मुद्दा दायर गरेको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलिया जानकारी दिए । विसं २०५१ फागुन ३० गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका राजभण्डारी २०७९ भदौ ३१ गते मात्रै सेवाबाट अवकाश पाएका थिए । आयोगका अनुसार राजभण्डारीको वैधानिक आय पारिश्रमिक बचत, उनको श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, उपदान, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा स्थानीय भत्ता, बीमा परिपक्व भई प्राप्त भएको आय, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त आय गरी रु तीन करोड ८५ लाख ५१ हजार सात सय ४० बराबर रहेको छ । सो अवधिमा राजभण्डारीले रु सात करोड ४२ लाख २९ हजार ८६ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । त्यसमध्ये रु तीन करोड ५६ लाख ७७ हजार तीन सय ४६ बराबरको रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि हुन नसकेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका राजभण्डारीले सार्वजनिक दिनमा रहेर पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पाइएको र त्यस्तो सम्पत्ति श्रीमती दीपा श्रेष्ठको नाममा जग्गा खरिद गरेको, घर निर्माण गरेको तथा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको पाइएको छ । आरोपी राजभण्डारी र उनकी श्रीमती दीपाको नाममा रहेको सम्पत्ति जफतको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । रासस
