संस्कार, संस्कृतिको जगेर्नामा नयाँ पुस्ता सक्रिय हुनुपर्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालको संस्कार, संस्कृति र परम्पराको जगेर्नामा नयाँ पुस्ता सक्रिय हुनुपर्ने बताएकी छन् । आज यहाँ आयोजित मध्यपश्चिमाञ्चल साहित्य परिषद्को सातौँ साधारणसभामा मन्त्री शर्माले युवाको सक्रियताबाटै मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन सम्भव भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै समाजका विकृति, विसंगति अन्त्य र संस्कृति जगेर्ना गर्न नयाँ पुस्ता सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुइन्। ‘व्यवस्था परिवर्तनका लागि जसरी हामी एकजुट भयौँ, सोहीअनुसार व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि सबै निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्ने जरुरी छ । समाजका विकृति, विसङ्गती हटाई संस्कार, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । समाजका हरेक क्षेत्रमा पहुँच र शक्तिवालाको बोलवाला चलेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले रीति, थिति र अनुशासन कायम गर्न युवाको भूमिका रहनुपर्ने बताइन् । ‘पहुँचमा रहेकाहरू माथि पुग्ने र निष्ठापूर्वक काम गर्ने पछाडि पर्ने स्थिति छ । यसलाई तोड्नु चुनौतीको विषय हो । यस्तो चुनौती चिर्नका लागि अग्रज व्यक्तिले विगतमा निर्वाह गरेका भूमिका र संस्कार नयाँ पुस्तालाई पनि हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । उक्त कार्यक्रममा मध्यमाञ्चल साहित्यिक परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष समिर शाहले देशको कला, संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न परिषद्ले अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। विसं २०५१ मा स्थापित परिषद्ले पुराना प्रतिभालाई संरक्षण गर्ने र नयाँ प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुरस्कार तथा सम्मान गर्दै आएको छ । साहित्यिक परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष केशव गिरीले यस क्षेत्रका भाषा, साहित्य संरक्षणमा अझ सशक्तरूपमा लैजान नयाँ पुस्ता लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । आज साहित्यिक परिषद्ले लोकसंस्कृतिको संरक्षणमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई पुरस्कार तथा सम्मान गरेको छ । साथै आजै परिषद्को ‘खसानी’ गोष्ठीपत्र विशेषांक लोकार्पण गरिएको छ । यो विशेषांकमा २०७४ देखि हालसम्ममा मध्यपश्चिमका साहित्यिक अवस्थाका सम्बन्धमा सिर्जना गरिएका विभिन्न लेख, रचना समेटिएको छ । साहित्यिक परिषद्का संस्थापक उपाध्यक्ष प्राडा जिवेन्द्र गिरीले खसानी गोष्ठीपत्र विशेषांकमा विशिष्ट अनुसन्धानात्मक गोष्ठी पत्र, मध्यपश्चिमको साहित्यक इतिहास, विभिन्न कालखण्डका साहित्यिक व्यक्तिको अभिलेख, त्यस क्षेत्रका नृत्य, भाषा, प्रथा, परम्परागत वेषभूषा, जाति, कला संस्कृतिलगायत विषय समेटिएको बताए। सोही कार्यक्रममा मध्यपश्चिमाञ्चल साहित्य परिषद्ले विभिन्न नेपाली कला, साहित्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका १२ जना प्रतिभालाई पुरस्कृत गरेको छ ।
चुँदारा पेसा गरेर दैनिकी चलाउनै कठिन
गुल्मी । गुल्मीमा काठका भाँडा बनाउँदै आएका चुँदारा समुदायको पेसा पछिल्लो समय संकटमा परेको छ । चुँदारा समुदायले विगतदेखि परम्परागत रूपमा काठबाट कुँदिएका सामग्री बनाएर बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । आजभोलि प्रविधिको विकाससँगै बजारमा आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित प्लास्टिकका सामग्री आउन थालेपछि परम्परागत हातले बनाएका काठका सामग्रीको प्रयोग घटेको मालिका गाउँपालिकाको घमिरका नरबहादुर कार्कीले बताए । आयातित प्लास्टिकका सामग्रीले काठका भाँडालाई विस्थापित गरिदिँदा पेसा नै संकटमा परेको उनको भनाइ थियो । आधुनिक प्रविधिसँगै स्थानीय बजारमा सस्तोमा आकर्षक तथा आधुनिक भाँडाकुँडा प्रयोगमा आउन थालेपछि चुँदारा समुदायको पुख्र्यौली पेसा संकटमा पर्न थालेको हो । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा गिठीको काठबाट निर्माण गरिएका ठेका, आरीलगायत भाँडाहरु दूध, दही र मही राख्नका लागि प्रयोग गरिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘काठका भाँडामा राखेको दही र मही चाँडो नबिग्रिने हुँदा खानको लागि निकै स्वादिलो र राम्रो मानिन्छ ।’ आधुनिकताले गाईभैँसी पाल्ने, दही, मही बनाउनेको कमी हुँदै जाँदा काठका प्रयोगको पनि कमी आएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय गाउँघरमा काठबाट निर्मित सामग्रीहरू बिस्तारै लोप हुँदै जान थालेको मुसिकोट नगरपालिका–२ का रेशम चालिसेले बताए । नयाँ पुस्ता बिस्तारै गाउँ छोडेर सहर तथा विदेश पलायन हुने र पुराना पुस्तामा सीप भए पनि बजारीकरण गर्न नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ थियो । ‘परम्परागत पेसा र पुराना सामग्रीको प्रयोग तथा कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्न स्थानीय पालिका र पेसाकर्मीहरुले खासै चासो दिन सकेका छैनन्,’ चालिसेले भने, ‘सीप जानेकाले हस्तान्तरण गर्न नसक्नु, बजारीकरणको कमीलगायत कारणले काठका भाँडा र भाँडा बनाउने पेसा नै लोप हुँदै जान थालेका हुन् ।’ बजारमा पाइने प्लास्टिकबाट निर्मित भाँडाहरू झट्ट देख्दा आकर्षक हुने र मूल्य पनि काठका भाँडाको तुलनामा कम पर्ने भएकाले यस्तो समस्या आएको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले बताए । परम्परागत सामग्री, कला तथा संस्कृतिसँग जोडिएको काठका भाँडा बनाउने पेसाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि पालिकाले चुँदारा समुदायलाई सहयोग गर्ने नीति बनाएको उनले जानकारी दिए । ‘परम्परागत शैलीबाट निर्माण हुने काठका सामाग्री बनाउन बढी समय लाग्ने र खर्च पनि बढी हुन्छ । बजारमा यस्ता सामग्रीको खपत निकै कम हुन थालेको छ,’ परम्परागत रूपमा यो पेसा गर्दै आएका यमन सुनारले भने । बिक्री कम हुने भएकाले यो व्यवसायबाट जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेको उनले बताए । ‘गाउँघरमा पाइने काठबाट निर्माण गरिएका सामाग्री बिक्रीका लागि लैजाँदा कहिलेकाहीँ त बिक्री नै नभएर त्यत्तिकै फिर्ता ल्यानुपर्ने बाध्यता छ,’ सुनारले दुखेसो पोखे । काठबाट निर्मित भाँडाको महत्वका बारेमा जानकारी नभएकाले पनि पछिल्लो समयमा चुँदारा समुदायको पेसा संकटमा परेको उनले बताए । सुनारका अनुसार गाउँघरमा गिठीको काठबाट निर्माण गरिएका ठेकाको मूल्य बजारमा प्रतिमाना सात सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ । जिल्लामा आयोजना गरिने मेला महोत्सवसँगै ग्रामीण क्षेत्रका बजार र सदरमुकामका केही सहकारी पसल र कोशेली घरहरुमा यस्ता प्रकारका सामग्रीहरू बिक्रीका लागि राखिने गरिएको उनले जानकारी दिए । रासस
त्रिभुवन विमानस्थलबाट ५५ किलो गाँजा बरामद
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५५ किलो गाँजा बरामद गरिएको छ। अमेरिकाबाट शुक्रबार राति नेपाल ल्याइएको उक्त गाँजा भन्सार जाँच हुनुअघि नै बरामद गरिएको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा विमानस्थलमा कडाइ गरिएको थियो। चेकजाँचका क्रमम कार्टुनमा गाँजा भेटिएको हो। कार्यालयले गाँजाबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोलाई जिम्मा लगाएको छ।
अमेरिकामा ६ लाख ५३ हजार मानिस घरबारविहीन
वासिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा घरबारविहीन हुनेको सङ्ख्या यस वर्ष कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । अमेरिकी आवास तथा शहरी विकास विभागका प्रमुखले गरेको गणनाअनुसार डिसेम्बरसम्ममा देशभर ६ लाख ५३ हजार १ सयभन्दा बढी मानिस घरबारविहीन भएका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७० हजार ६ सय ५० अर्थात् १२ प्रतिशत बढी हो र सन् २००७ मा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएयताकै सबैभन्दा बढी हो । अफ्रिकी अमेरिकीहरू कुल अमेरिकी जनसङ्ख्याको १३ प्रतिशत छन् तर घरबारविहीन भएका मध्ये ३७ प्रतिशत अफ्रिकी अमेरिकीहरू रहेका छन् । सन् २०२२ देखि २०२३ को बीचमा पहिलो भाषका रूपमा स्पेनी भाषा प्रयोग गर्ने भनेर पहिचान गर्ने व्यक्तिमा घरबारविहीन हुनेको सङ्ख्यामा २८ प्रतिशत अर्थात् ३९ हजार १०६ जनाले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१२ देखि नै घरबारविहीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या पनि १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनवरीमा घरबारविहीन भएका ६ लाख ५३ हजार १ सयमध्ये हरेक १० जनामा ६ जना आश्रयस्थल वा अन्य अस्थायी आवासमा थिए भने १० मध्ये चार जना मानव बस्तीका लागि नबनेको ठाउँमा थिए । क्यालिफोर्नियामा सबैभन्दा धेरै एक लाख ८१ हजार ३ सय ९९, न्युयोर्कमा एक लाख तीन हजार २ सय, फ्लोरिडामा ३० हजार ७ सय ५६, वासिङ्टनमा २८ हजार ३६, टेक्सासमा २७ हजार ३ सय ७७ र ओरेगनमा २० हजार १४२ जना घरबारविहीन छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा घरबारविहीनताको सङ्कटलाई गरिबी, मानसिक स्वास्थ्य, लत र आवासको अभावलगायत धेरै कारकहरूले बढावा दिइरहेको छ ।
युरेनियमको मूल्य १७ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा
न्युयोर्क । आणविक ऊर्जामा नयाँ चासोको पृष्ठभूमिमा सीमित आपूर्ति र तीव्र मागका कारण युरेनियमको मूल्य शुक्रबार करिब १७ वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । आणविक इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिने युरेनियम अक्साइडको कारोबारका लागि महत्वपूर्ण मानिने सम्झौता जनवरी २००७ पछि पहिलोपटक प्रति पाउण्ड अर्थात् करिब ४५३ ग्रामको ८५.७५ डलर पुगेको छ । आणविक ऊर्जामा नयाँ चासोको कारण मागमा भएको वृद्धि र युक्रेनमा रूसको आक्रमणपछि तेल र ग्याँस आपूर्तिको बारेमा डरको कारण पनि यो मूल्य वृद्धि कारकहरूको संयोजनको परिणाम हो । अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनका अनुसार सन् २०२१ मा आणविक ऊर्जाबाट करिब ७० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने फ्रान्सजस्ता आणविक ऊर्जामा अत्यधिक निर्भर मुलुकका लागि उच्च मूल्यले टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ । फ्रान्स, बेल्जियम, बेलायत र रोमानियाले हालै धेरै अवरूद्ध पावर प्लान्टहरूको सञ्चालन र विस्तारको लागि अनुमति दिएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको पब्लिक युटिलिटीज कमिसन (सीपीयूसी) ले बिहीबार लस एन्जलस नजिकैका दुई रिएक्टरको आयु पाँच वर्ष थप्नु स्वीकृति दिएको छ । विशेष गरी चीनमा नयाँ परियोजनाहरू पनि सुरु गरिएका छन् । चीनमा २५ रिएक्टरहरू निर्माणाधीन छन् । भारत, टर्की र इजिप्टमा पनि नयाँ परियोजनाहरूको उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ । आणविक उद्योग अनुसन्धान फर्म युएक्ससीका अध्यक्ष जोनाथन हिन्जेका अनुसार आणविक ऊर्जाको बढिरहेको मागलाई आपूर्तिले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । विश्व आणविक सङ्घ (डब्लुएनए) का अनुसार विश्वको सबैभन्दा ठूलो युरेनियम उत्पादक कजाकस्तानमा रहेको मागलाई आपूर्तिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष विश्वव्यापी उत्पादनको ४३ प्रतिशत काजकस्तानले सम्बोधन गरेको थियो । कजाकस्तानले विशेष गरी निकासीको लागि प्रयोग गरिएको सल्फ्यूरिक एसिडको कमी र बन्दोबस्तीको समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको हिन्जले बताए । डब्लुएनएका अनुसार सन् २०२२ मा विश्वभरि करिब ५८ हजार टन युरेनियम निकालिएको थियो । गत वर्ष विश्वमा युरेनियम उत्पादनको चार प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नाइजरमा हालै भएको सैन्य ’कू’बाट पनि वित्तीय बजार चिन्तित भएको हिन्जेले बताए । रिपब्लीकन नेतृत्वको अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले सोमबार रूसबाट युरेनियम आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेको छ । यो विधेयक अझै पनि डेमोक्र्याटिक पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको सिनेटबाट पारित हुन बाँकी छ । यी सबै कारकहरू युरेनियमको ठूलो भण्डार जम्मा गर्ने र मूल्य वृद्धि गर्ने वित्तीय खेलाडीहरूको उदयबाट जटिल छन् । यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो भण्डार गृह क्यानडाको स्प्रोट हो, जसले जूनको अन्त्य सम्ममा लगभग २८ हजार टन यूरेनियम भण्डारण गरेको छ । युरेनियमको बढ्दो मागपूरा गर्न अमेरिकी राज्य उटाहजस्ता स्थानहरू जस्तै विश्वभरिका पुराना खानीहरू पुनः खोलिएका छन् । ‘युरेनियमको माग बलियो रहनेछ र बढ्नेछ,’ युएक्ससीका हिन्जेले भने, ‘रातारात आपूर्ति बढाउन सम्भव छैन ।’ एजेन्सी
भारतबाट पसेका हात्ती नफर्किंदा ३ जिल्लामा त्रास
झापा । डेढ महिनाअघि भारतबाट जिल्लाको बाहुनडाँगी सीमा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका ३६ जङ्गली हात्तीका कारण कोशी प्रदेशका तीन जिल्लाका बासिन्दा त्रसित छन्। झापा, मोरङ र सुनसरी क्षेत्रका जङ्गलमा विचरण गर्दै आएका ती हात्तीबाट जीउधनको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । एक महिनामा हात्तीको आक्रमणमा परेर झापामा दुई, मोरङमा एक र सुनसरीमा एक गरी चारजनाको मृत्यु भइसकेको छ। मेचीनगर नपा–४ का हात्ती संरक्षण अभियानकर्मी शङ्कर लुइँटेलका अनुसार गत कात्तिक ३ गते बाहुनडाँगीको सीमा क्षेत्रबाट ती हात्ती नेपाल पसेका थिए । हात्तीको बथानमा छावा पनि छन्। ती हात्ती हालसम्म नफर्किएको उनले बताए। हिउँदयाममा बर्सेनि यसरी नै भारतबाट हात्तीको ठूलो बथान नेपाल आउने गरेका छन्। लुइँटेलका अनुसार त्यस्ता हात्ती नेपालबाट १० देखि १५ दिनभित्रमा भारततिरै फर्कने गरेका थिए । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले हाल ती हात्ती मोरङको कानेपोखरी जङ्गलमा आश्रय लिएर बसेको बताए । उनका अनुसार चार छावासहित आएका हात्तीलाई सो क्षेत्र आसपासमा दिनहुँ देखिने गरेका छन् । मोरङको कानेपोखरी जङ्गल आसपासका बस्ती र खेतमा मकैलगायत हात्तीलाई मन पर्ने खाद्यान्न प्रशस्त पाइने गरेका कारण तिनीहरु भारततिर नफर्किएको अनुमान गरिएको छ । सडक छेउछाउ र बजारमा पोलेर बिक्रीका लागि सो क्षेत्रमा बेमौसमी मकैको खेती हुने गरेको छ। बेलबारी नगरपालिका–८ र १० का स्थानीय किसानले ठूलो क्षेत्रफलमा मकै खेती लगाएका छन् । ‘मकै हात्तीले असाध्यै मन पराउँछ,’ डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख घिमिरेले भने, ‘मोरङको अन्य पालिकाभन्दा यहाँ मकै खेती प्रशस्त हुने गरेको छ, हात्तीले प्रशस्त आहार पाएका कारण यतै बसेका हुन् कि भन्ने अनुमान छ ।’ उनले बिहान–बेलुका हिँड्डुल गर्दा र जङ्गल प्रवेशमा सतर्कता अपनाउन तीन जिल्लाकै बासिन्दालाई आग्रह गरेका छन् । वन कार्यालय, प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले हात्ती धपाउन प्रयास गरे पनि सम्भव भएको छैन । गत वर्ष बाहुनडाँगी हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका ३२ हात्तीमध्ये १२ वटा मात्रै भारत फर्किएको हात्तीको गणना र अध्ययनसमेत गर्दै आएका अभियानकर्मी लुइँटेलले बताए। भारत नफर्किएका २० हात्ती झापा र मोरङकै जङ्गलमा छारिएर रहेको उनको भनाइ छ। उनले हाल तीन जिल्लामा ६० देखि ६५ हात्ती जङ्गलभित्र रहेको दाबी गरे।
कर्णाली-चिसापानी जलविद्युत आयोजना अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्यो, तीन वर्षमा सक्ने
काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना कर्णाली– चिसापानीको अध्ययन आगामी तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ । ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रण र पानीको जोहो गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘रणनीतिक महत्व’को सो आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले उक्त आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको हो । प्राधिकरणको सीप, क्षमताको प्रयोग गरेर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । कर्णाली चिसापानी जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन प्राधिकरणमार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा एवम् तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिम तथा प्राप्त हुने लाभसम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्रालयमार्फत सरकारमा पेश गरिनेछ । सो अध्ययनको सम्पूर्ण खर्चसमेत प्राधिकरणले बेहोर्ने छ । सरकारको निर्णय लगत्तै प्राधिकरणले त्यसका लागि आवश्यक तयारी थालिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा केही दिन पहिले भएको छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाउनु पनि आफूहरूका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको बताएका थियो । उनले उक्त आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययन समयमै सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले गत भदौ १ गते प्राधिरकणको ३८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सो आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने बताएका थिए । नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै छ दशक पहिले भएको थियो । सोही आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले नेपाली इञ्जिनियरलाई भारत, रुसलगायतका देशमा अध्ययनका लागि पठाएको थियो । दक्षिण एशियाकै आकर्षक र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनालाई यसअघि नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय मैत्री आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक स्रोतबाट नै अध्ययन गर्ने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखि सुस्ताएको आयोजनाको चर्चा पुनः एकाएक बढेर गएको छ । आयोजना बन्ला र ? भनेर आङ्शका गर्नेलाई समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक प्रकारको आशा जगाइदिएको छ । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सरकारको चाहनाअनुसार नै तत्काल अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको योजनामा कर्णाली चिसापानी थपिएको उल्लेख गर्दै वस्तुनिष्ठ भएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘यो आयोजनाको आफ्नै विशिष्ठ महत्व पनि छ । क्षमता र लगानीका हिसाबले पनि यो महत्वपूर्ण छ । यसर्थ तत्काल अध्ययन शुरु गरिहाल्नुस्,’ मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए । मुलुकमा विद्युतीय ऊर्जाको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन गर्ने गरी कायम राख्न तथा मुलुकभर यथेष्ठ मात्रामा विद्युत आपूर्ति गरी यही भएको विद्युत द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तब क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न समेत ठूला आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनैपर्ने सरकारको बुझाइ छ । उच्च क्षमताका सन्दर्भमा करिब चार दशक अगाडि नै पहिचान गरिएको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्वको सो जलविद्युत आयोजनाको विगतमा भएको अध्ययनलाई समेत अध्यावधिक गर्न लागिएको हो । देशको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युतीय ऊर्जाको योगदान चार प्रतिशत्मात्र छ । यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको विकास गरी जैविक तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने ऊर्जाका स्रोतलाई विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जामार्फत प्रतिस्थापन गर्दै जाने राष्ट्रको प्राथमिकतामा छ । देशमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, जैविक तथा पेट्रोलियम स्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा फड्को मार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत पूरा गर्न सघाउ पुर्याउने लक्ष्यका साथ कर्णाली चिसापानी अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३४ बमोजिमसरकार आफैँले विद्युतको उत्पादन विकास गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले विसं २०४५ मा नै तयार गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन धेरै नै पुरानो भइसकेको र जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको यसप्रकारका ठूला आयोजनामा प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय विषय धेरै हुने भएकाले पनि अद्यावधिक गर्न लागिएको हो । विगतको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो । द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट समेत रणनीतिक महत्व राख्ने यस आयोजना सरकार आफैले पूर्णरुपमा अपनत्व लिएर अध्ययन तथा विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सरकारको सोच रहेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको कथन छ । ‘उक्त आयोजनाको अध्ययन सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गराउने र आयोजनाको अध्ययनमा लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारको शेयरमा समायोजन गर्ने व्यवस्था हुन सान्दर्भिक देखिन्छ,’ मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छ । अध्ययनका लागि ऊर्जामन्त्री बस्नेतले गत भदौ ६ गते नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयानुसार कानून, माय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत असोज १० मा सहमति दिएको थियो । प्राधिकरणले तीन वर्षभित्र विस्तृत संभाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । प्रतिवेदनमा निर्माणको ढाँचा, माथिल्लो तटीय भागमा रेहका आयोजनामा पर्ने असर र तिनको निदानसम्बन्धी सिफारिससमेत समावेश हुने छ । यसअघि पनि सरकारकै प्रस्तावमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सार्क ऊर्जा केन्द्रलाई समेत आयोजनाका अध्ययनका लागि आग्रह गरिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ मा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा पनि आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास ढाँचा तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो । रासस
गुलियो उखुको तीतो व्यथा, अन्योलमा किसान
महोत्तरी । हिउँद लाग्यो कि मधेसका किसानलाई उखुको पिरोलो सुरु हुन्छ । भरिलो गुलियो रस भएको उखुको बर्सेनिको तितो व्यथाले किसान पीडामा छन् । खेतमा उखु तयार भएर काट्ने बेला भए पनि अहिलेसम्म यसपालिको मूल्य निर्धारण भई नसक्दा किसानले चिनी उद्योगलाई आफ्नो उत्पादन दिन आनाकानी गर्दैछन् । चिनी उत्पादक उद्योग यो यामको उखु क्रसिङ गर्न तयार छन् । किसानको उखु पनि तयार भए पनि मङ्सिर सकिनै लाग्दासम्म सरकारले मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा कसरी उखु उद्योगलाई बुझाउनु भन्ने अन्यौल भएको किसानको भनाइ छ । ‘यसबीचमा एकाधपटक उद्योग, सरकारी प्रतिनिधि र किसान प्रतिनिधि संस्था (नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरी) बीच वार्ता त भए, तर मूल्यबारे टुङ्गो भएन,’ उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा भन्छन्, ‘किसानलाई झुलाउँदै पछि आफ्नो अनुकूल उखु बुझाउन बाध्य पारिन खोजिएको जस्तो लाग्छ ।’ उखु उत्पादक किसानको मुख्य प्रतिनिधि संस्था नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घले गत वर्ष र यसपालिको चिनीको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा उखुको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको छ । ‘गत वर्ष चिनी रु ७२ प्रतिकिलो थियो, यसपालि सरकारले रु एक सय १५ भन्दा बढीमा बिक्री नगर्न भनेको छ,’ महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भन्छन्, ‘चिनीको यही मूल्यवृद्धिको अनुपात मिलाएर उखुको मूल्य निर्धारण गरे त भइहाल्यो ।’ सरकारी प्रतिनिधि तत्काल मूल्य निर्धारणमा उत्साही नदेखिएका महासङ्घका प्रतिनिधिको गुनासो छ । यसपालि केही साता पहिले भएका वार्तामा अनौपचारिक रुपमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ११ बढाउन सकिने सरकारी प्रतिनिधिबाट प्रस्ताव आएको किसान प्रतिनिधिले बताएका छन् । मूल्य निर्धारण गरिँदा वैज्ञानिक आधार टेकेर गरिनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् । ‘किसानले खेत कसरी जोत्न पाएका छन्, मल कसरी पाइएको छ, श्रमिकलाई कति दिनपर्छ, यसको लागत र चिनीको मूल्यवृद्धिको अनुपात मिलाएर हाम्रो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरिनपर्छ,’ उनी भन्छन् । चिनी उद्योगले गत वर्ष उखु प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ४० मा लिएको थियो । खेतीमा सरकारले प्रतिक्विण्टल रु ७० अनुदान दिँदै आएको छ । यसपालि महासङ्घले किसानले प्रतिक्विन्टल रु सात सय ५० (अनुदानसमेत) पाउनुपर्ने माग गरेको छ । एक दशकअघि महोत्तरीमा १८ हजार बिघासम्म पुगेको उखुखेती पछि खेतीमा बढ्दो लागत र उधारोमा उखु दिनुपरेको पीडाले घट्दै गएर चार वर्षअघि पाँच हजार बिघामा झरेको उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष कुशवाहा बताउँछन् । पछिल्ला दुई÷तीन वर्षदेखि भुक्तानी सहज हुँदै जाँदा फेरि उखु खेती बढ्दै गएर यसपालि सात हजार बिघाभन्दा माथि पुगेको उनको भनाइ छ । भुक्तानी अलि सहज बने पनि मूल्य निर्धारणमा बर्सेनि हुने किचलोले किसान तनावमा पर्दै गएका कुशवाहाको भनाइ छ । ‘अब खुट्टी उखु (दोस्रो वर्षको बाली) काटेर खेतबारीमा अन्य बाली लगाउन ढिलो हुँदै गएको छ, लाग्छ, सरकारी प्रतिनिधि र उद्योगी (चिनी उद्योगपति) ले किसानको यही लाचारी बुझेर मूल्य निर्धारणमा वास्ता नदेखाएका होलान्,’ कुशवाहा भन्छन् । बर्सेनि उखुको मूल्यमा यस्तै किचोला भइरहेपछि किसान यो खेतीबाट फेरि विरक्तिन थालेका छन् । ‘खै उद्योगी, सरकार र हाम्रा (महासङ्घ) प्रतिनिधिबीच कहिल्यै ठीक समयमा मूल्यबारे सहमति हुँदैन, हामीले अब मूल्य नै थाहा नपाई भगवान् भरोसे उद्योगलाई उखु दिनपर्छ,’ भङ्गाहा–४ का किसान अरुण गिरी भन्छन्, ‘लाचार र निर्धा भनेकै हामी किसान रहेछौँ ।’ यता गौशाला–१ रामनगरस्थित चिनी उद्योग एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इण्डस्ट्रिजले यसपालिको यामको उखु क्रसिङ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योगले किसानलाई उखु आपूर्ति पूर्जी (कटान गरी उद्योगलाई बुझाउन दिइने चलानपूर्जी) बाडेको छ । उद्योग सञ्चालनका कर्मचारी खटिएका छन् । ‘हामी यस यामको उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छौं, हामीले चलान पूर्जी दिन थालेका छौं, किसानले उखु ल्याउनासाथ उद्योग सञ्चालन हुन्छ,’ एभरेष्ट सुगर ऐण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शुक्ला भन्छन् । उखुको मूल्य निर्धारण भइनसके पनि सरकारले तोकेअनुसारको मूल्य उद्योगले किसानलाई भुक्तानि गर्ने हुँदा समस्या नहुने शुक्लाको भनाइ छ । कटानअघि मूल्य थाहा पाइन्छ कि भन्ने आश बोकेका किसान त्यसको बाटो कुर्दैछन् । ‘मूल्य नतोकिए पनि गर्नु त के छ र हामीले, खुट्टी उखु भएको खेत खाली गर्नु नै छ, जे पाइएला भन्नु त छँदैछ,’ गौशालाकै किसान दिनेश महतो भन्छन्, ‘उखु बोटमै सुकाएर दाउरा बनाउन सकिन्न, यही हो गुलियो उखुको तितो व्यथा ।’ समयमा मल नपाइने, पाइए मूल्य आकासिने, सिँचाइको समस्या अनि मूल्यको समस्या उस्तै रहेको उखु उत्पादक किसानको दुखेसो छ । प्रत्येक वर्ष लाग्दो मङ्सिरमै उखुको मूल्य तोकिएर यसपालि चाँहि उखुको दाम यति पाउँछु भन्ने दिन कहिले आउला भन्ने पर्खाइ रहेको भङ्गाहा–४ कै अर्का किसान हिरालाल महतो बताउँछन्। सरकारले वार्षिक तालिकामै मङ्सिर पहिलो साताभित्रै मूल्य निर्धारण गरीसक्ने उल्लेख गरेर तदनुरूप निर्णय गरीदिए आफूहरूको गुनासो नरहने किसान बताउँछन् । रासस
