ट्रम्पद्वारा सञ्चारमाध्यमको आलोचना, किमेलको कार्यक्रम निलम्बनपछि बहस चर्कियो
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमहरूले आफूमाथि अत्यधिक नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सञ्चारमाध्यमहरूले राम्रो समाचारलाई समेत नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको र यस्तो कार्य व्यक्तिगत दृष्टिले ‘अवैध’ जस्तो लाग्ने बताए । यस वर्ष ट्रम्पले थुप्रै प्रमुख समाचार संस्थाहरूलाई मानहानीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिसकेका छन् र उनको दाबी अनुसार सञ्चारमाध्यमहरूले उहाँ र आफ्नो प्रशासनको बारेमा झन्डै ९७ प्रतिशत नकारात्मक समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका छन् । यो विवाद चर्चित हास्य कलाकार जिमी किमेलको टेलिभिजन कार्यक्रम निलम्बन गरिएको खबर सार्वजनिक भएपछि थप चर्कियो । किमेलले दक्षिणपन्थी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्कमाथि दिएको टिप्पणीलाई लिएर अमेरिकी सङ्घीय सञ्चार आयोग (एफसीसी)का आयुक्त ब्रेन्डन कारले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रसारण गर्ने च्यानलहरूलाई जरिवाना वा लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए । केही घन्टाभित्रै एबीसी टेलिभिजनले किमेलको कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । यस विषयमा ट्रम्पले कारको समर्थन गर्दै उनलाई ‘साहसी र राष्ट्रप्रेमी’ व्यक्तित्वको रूपमा प्रशंसा गरेका छन् । तर, ट्रम्पका नजिकका सहयोगी टेक्सासका रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रूजले यसप्रकारको सरकारी हस्तक्षेपलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि खतरा भएको टिप्पणी गरे। उनले यो स्थितिलाई ‘माफिया शैलीको धम्की’ भन्दै आलोचना गर्दै सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत भएको बताए । अर्कोतर्फ, ट्रम्पले न्यूयोर्क टाइम्सविरुद्ध दायर गरेको १५ अर्ब डलर बराबरको मानहानी मुद्दा सङ्घीय अदालतले कानुनी आधार नपुगेको भन्दै खारेज गरेको छ । अदालतले उक्त मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रेरित’ र ‘कानुनी रूपमा कमजोर’ भएको ठहर गर्दै ट्रम्पको उजुरीलाई अस्वीकृत गर्यो । यस घटनाक्रमले प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारको नियमनबीचको संवेदनशील सन्तुलनमा पुनः गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। यहाँ एकातिर राष्ट्रपति ट्रम्प सञ्चारमाध्यमको आलोचना गर्दै आफूलाई असमान व्यवहार भोग्दै हुनुहुन्छ भन्ने बताउनुहुन्छ भने अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि जोड दिइएको छ । यो विषय अमेरिकामा र विश्वव्यापी रूपमा सञ्चार स्वतन्त्रता र राजनीतिक दबाबका बीचको द्वन्द्वलाई झल्काउने खालको बनेको छ । रासस
धरान उपमहानगरले ल्यायो २ अर्ब २० करोडको बजेट
सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार (असोज ४) १७औँ नगरसभामा धरानका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आव २०८२/८३ का निम्ति दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, संघीय सरकारबाट अनुदान ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान सात करोड ७३ लाख ४४ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ३४ करोड १८ लाख ५० हजार, सडक बोर्डबाट दुई करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट सात करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ६६ करोड ९४ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ६ करोड ९९ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ चार करोड ८६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, आर्थिक विकासतर्फ एक करोड २९ लाख, वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड ७४ लाख ५० हजार, कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ २० लाख, सार्वजानिक जग्गा संरक्षणतर्फ १५ लाख, राजस्व परिचालनतर्फ ४३ लाख र नगर भिजन कार्यक्रमतर्फ पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा धरानका २० वडाका निम्ति २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । नगर कार्यपालिकातर्फ निःसर्त विनियोजन एक अर्ब ३१ करोड ९२ लाख ८२ हजार, ससर्त अनुदानबाट ६० करोड ५६ लाख ७७ हजार, समपूरक बजेटबाट एक करोड ८२ लाख र विशेष अनुदानबाट पाँच करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख बेघाले बताए । रासस
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि १० अर्ब निकासा
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब निकासा गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षका लागि शनिबार नौ अर्ब ८० करोड निकासा गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकम पहिलो त्रैमासमा निकासा गर्ने निर्णय मन्त्रिस्तरबाट भएको हो । 'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत पहिलो त्रैमासिक कायम गरी विगत सातवटा त्रैमासमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सोधभर्ना उपलब्ध गराउन आज अर्थमन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ', अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लामो समयदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सरकारबाट पाउन सकेको थिएन । यो रकम निकासा भएसँगै कर्जा विस्तारका लागि थप सहज हुने अनुमान गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा रु पाँच करोडसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा तथा स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा तथा शिक्षित युवा परियोजनाका लागि २० लाख रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका रुपमा पाँच लाख रुपैयाँ बराबर कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सडक अवरोध तत्काल हटाउन र २४ घण्टा कन्ट्रोल रुम सञ्चालन गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले चाडबाड लक्षित यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाबारे शनिबार सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभाग र सडक विभागका महानिर्देशक, नेपाल प्रहरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीसहितको बैठकमा मन्त्री घिसिङले यात्रुहरूको सहज आवागमनका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री घिसिङले सडक अवस्थाबारे २४ घण्टा जानकारी दिन सक्ने र यात्रुको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । पहिरोलगायत कारण सडक अवरुद्ध भए तुरुन्तै पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले जोड दिए । बैठकले गरेको निर्णयअनुसार दशैं अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने सार्वजनिक यातायात सिस्नेरी सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने र त्यसपछि मात्रै सो मार्गमा अन्य सवारी साधनलाई प्रवेश गराउने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै, दशैं अवधिमा राजमार्गमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न, प्रहरी संख्या बढाउन र गस्ती सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सडकको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको दाउन्ने क्षेत्रमा १२ चक्काभन्दा ठूला भारवाहक सवारी साधन नचलाउने र अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने गाडीलाई भने छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । सडक स्तरोन्नति र सुधारका लागि पहिरो व्यवस्थापन, उपकरण उपलब्ध गराउने, नारायणगढ–मुग्लिन सडकको तुइन खोलामा अवरोध हटाउने र तातोपानी नाका जोड्ने सडक दशैंअघि सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ । यात्रामा निस्कँदा मौसम र सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिन आम नागरिकलाई आग्रह गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, यातायात साधनलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन कार्यविधि र निर्देशिका छिट्टै ल्याउने, र सडक सुरक्षाका लागि २४ घण्टा सञ्चालन हुने कन्ट्रोल रुम व्यवस्थापन गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
चाडपर्वमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा (फोटो फिचर)
काठमाडौं । दशैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै काठमाडौंसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपभोक्तालाई चाडपर्वमा सहुलियत दिने उद्देश्यले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । प्रत्येक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको हो । सुपथ मूल्य पसलमार्फत उपभोक्ताले चामल, गहुँ, दाल, केराउमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, चिनीमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ, चिउरा, आटा, पिठो, मैदा, चियापत्ती, जिरा, धनियाँलगायत मसला पदार्थमा प्रतिकेजी सात रुपैयाँ छुट दिइएको छ । तेलमा प्रतिलिटर सात रुपैयाँ छुट रहेको छ भने सिमी, फापर, मार्सी र बासमती चामलमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँसम्म छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुई सय ३६ परियोजनामा ३३ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौसम्म २३६ परियोजनाका लागि रु ३३ अर्ब नौ करोड २० लाख ५४ हजार बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको गत साउन र भदौको वैदेशिक लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार २२५ वटा साना, चारवटा मध्यमस्तरीय र सातवटा ठूलो परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विभागका अनुसार लागतका आधारमा कृषिमूलक उद्योग र परियोजना सङ्ख्याका आधारमा सूचना प्रविधिमूलक उद्योगमा सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । कृषिमूलक उद्योगमा नौवटा परियोजनाका लागि रु २१ अर्ब ५९ करोड ८० लाख बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगका १२ वटा परियोजनामा रु एक अर्ब २४ करोड, ऊर्जामूलक उद्योगका एउटा परियोजनामा रु १८ करोड २५ लाख ५० हजार र सेवामूलक उद्योगका १५ परियोजनामा रु दुई अर्ब ८१ करोड ५० लाख बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी पर्यटनमूलक क्षेत्रका ७९ परियोजनामा रु छ अर्ब ६९ करोड २० लाख ५० हजार सूचना प्रविधिमूलक उद्योगका १२० परियोजनामा रु ५६ करोड २७ लाख ५४ हजार बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो दुई महिनामा मात्र ४०९ जना लगानीकर्ता तथा ६० जना लगानीकर्ताका प्रतिनिधि र १०७ जना आश्रित (डिपेन्डेन्ट) लाई नेपालका लागि भिसा सुविधा उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ । उद्योग विभागले हालसम्म कुल सात हजार ४७५ वटा परियोजनाका लागि रु छ खर्ब ८४ अर्ब ५१ करोड ४१ लाख ७१ हजार बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । रासस
जेनजी आन्दोलन : सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले थाल्यो दाबी भुक्तानी प्रक्रिया
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले क्षति पुगेका सम्पत्तिको दावी भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । इन्स्योरेन्सले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको दावी गरेका बीमितिहरुलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बीमितको सुविधाका लागि शीघ्र भुक्तानी प्रक्रिया थालेको इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । बीमा दाबीका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुर्याई आफूलाई पायक पर्ने शाखामा सम्पर्क गर्न इन्स्योरेन्सले अनुरोधसमेत गरेको छ । इन्स्योरेन्सका अनुसार कम्पनीका अधिकारी र सर्भेयर टोलीले भदौ २५ गते कर्फ्युको समयमा विभिन्न बीमित सम्पत्तिको निरीक्षण तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा गरेका थिए । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले गत वर्षको बाढी र पहिरोका कारण सिर्जित दाबीहरूमा सबैभन्दा बढी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले यसपटक पनि दाबी फर्छ्यौट र भुक्तानीमा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एक लाख घुस लिँदै गर्दा लेखा अधिकृत कार्की पक्राउ, अख्तियारको अनुसन्धान जारी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत टङ्कबहादुर कार्कीलाई एक लाख घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । कार्कीले डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण सम्पन्नपश्चात् अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवतबापत रु एक लाख माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको संयुक्त टोलीले नियन्त्रणमा लिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्कीले सेवाग्राहीसँग रु एक लाख घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-९ मङगलगडी चोकबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । उक्त विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
