राष्ट्र बैंकले कडाई गरेपनि साना किसान लघुवित्तले घोषणा गर्याे २० प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाईका बावजुत पनि साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उच्च लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितिको मंसिर २४ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा कडाई गरेको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै, १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । लाभांशमा कडाई गरेको भएपनि साना किसान लघुवित्तले भने २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ३३ करोड १६ लाख १८ हजार रुपैयाँको १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय कानुन निर्माणमा पहल गरौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सङ्घीय कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएका छन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीसँग आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै उनले सङ्घीयतासम्बन्धी विधेयक सरकारले अगाडि बढाइसकेको बताए । ‘सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छ, तर त्यसको अन्तिम फैसला संसद्ले गर्नुपर्छ । यसका लागि समेत तपाईँ–हाम्रो संयुक्त पहल जरूरी छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले सङ्घर्षको कार्यक्रम थाँती राखेर अधिकार प्राप्तिका लागि थप पहलमा केन्द्रित हुन आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘सङ्घीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको माओवादी पार्टी नै हो । सङ्घीयताका पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्ने नेता म नै हुँ । सङ्घीय कानुन समयमै निर्माण गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको छु ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पहल बढाउन आग्रह गरे । छलफलमा मधेस सरकारका प्रतिनिधिले संविधानमा व्यवस्थाबमोजिमका सङ्घीय कानुन निर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा उनीहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएकामा सो अवधि पूरा भएकाले सङ्घर्षमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको बताएका थिए ।
चिलिमे जलविद्युतको लाभांश घोषणा, ३ वर्षदेखि निरन्तर १५ प्रतिशत बाँड्दै
काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर २२ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजी ७ अर्ब २५ करोड ८१ लाख ७९ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न पुस २० गते वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि मंसिर पुस ८ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा मंसिर ७ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् । कम्पनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर १५ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्दै आएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट फेरि समातियो साढे ६ किलो सुन
काठमाडौं । प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेरि साढे ६ किलो सुन बरामद गरेको छ । भन्सारबाट बाहिरिसकेपछि प्रहरीको टोलीले सुनसहित विदेशी नागरिक पक्राउ गरेको हो । विमानस्थल प्रहरी प्रमुख डिआईजी अर्जुन चन्दका अनुसार फ्लाइ दुबईको जहाज चढेर काठमाडौं आएका इजिप्ट र सुडानका नागरिक सुनसहित पक्राउ परेका हुन् । बरामद सुन अर्धठोस अवस्थामा रहेको र उनीहरूले हाफ ज्याकेटको गोजीमा सुन राखेर ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ । गएराति चेकजाँचको क्रममा उनीहरूलाई राति १२ः४५ बजे पक्राउ गरिएकाे थियाे ।
जाजरकोट भूकम्पको एक महिना : भूकम्पपीडित अझै खुला आकाशमुनि
जाजरकोट । गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पमा घर गल्र्यामगुर्लुम ढलेसँगै यहाँका नागरिक खुला आकाश मुनि बस्न थालेको महिना दिन पूरा भयो । आर्थिकरूपमा विपन्न त्रिपालकै सहारामा खुला आकाश मुनि अनेकन पीडालाई लुकाउदै बस्न बाध्य छन् । ‘राज्यले भूकम्प पीडितलाई अवास निर्माण गर्न रकम निकासा दिइसक्यो, अब अस्थायी टहरा निर्माण मङ्सिरभित्र हुन्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजानिक भए पनि पीडित परिवारको खास पीडामा अझै मल्हम लाग्नसकेको छैन । घाइतेका उद्धार तथा उपचारमा जुन गतिमा तीनै तहका सरकार लागेका थिए, सोही गतिमा अस्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा सर्वसाधारण समस्या छन् । संघीय सरकारले दिने भनेको ५० हजारसमेत दुई किस्तामा निकासा दिने भनेपछि झन् पीडितहरू हैरान भएका छन् । सो रकम लिन आउँदा र जाँदामात्र धेरै खर्च हुने अवस्था छ । गत कात्तिक २६ गते नै स्वीकृत कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि रु ५० हजार दिने र त्यसका लागि मापदण्ड तोक्दै तत्काल काम गर्न स्थानीय तहलाई भने पनि त्यो मापदण्डअनुसार काम भएको छैन । वडाबाट लागत संकलन गरेको विवरण स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिसम्म पुग्न तीनवटा भागमा जोडिनुपर्ने बाध्यता छ । कार्यविधिसमेत दुईपटक संशोधन हुँदा दुईपटक तथ्यांक संकलनको काम स्थानीय तहले गर्नुपरेको छ । यसका कारण सरकारले दिने भनेको रकम अझै ढिला हुन गएको छ । नलगाड नगरपालिका–८ स्वाराकी ३१ वर्षीया विष्णु खत्रीको घर भूकम्पले चिराचिरा बनाएपछि खुला आकाशमा राखिएको त्रिपालमा बस्दै आएकी छन् । उनका श्रीमान्को दुई महिना अगाडि मात्रै शल्यक्रिया गरेका कारण चिसोले समस्या भएको छ । चिसोले गर्दा शल्यक्रिया गरेको उनको घाउ दुख्नेलगायतका समस्या देखा पर्न थालेको छ। उनले भनिन्, ‘जब साँझ पर्न थाल्छ, शीतको थोपाले त्रिपाल भिजिहाल्छ । अनि चिसो सिधै भित्र आउँछ ।’ यहाँको मुख्य बस्ती हल्चौरमा करिब चार सय ५० घरधुरी छन् । ठूलो बस्ती छ। परम्परागत तरिकाले निर्माण गरिएका घर ढुंगा, माटोले बनेका छन् । त्यस्तै नलगाड–१ कल्पतकै रविना नेपालीको घर भत्किएर अहिले खुला आकाशमा त्रिपालकै सहारामा बस्दै आएकी छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण आफैँ तत्काल जस्तापाता किन्ने अवस्था छैन भने अर्को उधारो पाइने नजिक बजार पनि छैन । स्वयंसेवक आएर निर्माण गरिएका अधिकांश आवास काठको प्रयोग गरेरै बनाएका छन् । छानाबिनाका घर भएका कारण समस्या हुँदै आएको छ । बस्तीका धेरैजसो नागरिकका घर ढुंगामाटोकै थिए । जस्तापाता हाल्न सक्ने अवस्था भएका केही स्थानीयले टहरामा छानो पनि छाइसकेका छन् । तर नहुनेहरू भने टहरा ठडिए पनि हस्तान्तरण हुनसकिरहेका छैनन् । दिनानुदिन बढिरहेको चिसोले पालमुनिको बसाइ निकै कष्टकर बनिरहेको भए पनि राज्यले दिनुपर्ने अनुदान समयमा नदिँदा जस्तापातालगायत निर्माण सामग्री अभाव रहेको प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवक बताउँछन् । त्रिपालमा बसेकालाई चिसो छेक्नका लागि न्यानो कपडा छैनन् । भूकम्पले प्रभावित बस्ती जाजरकोटको रावतगाउँ, रिम्ना, रुकुम पश्चिमअन्तर्गतका छेपारे, ज्यामिरेलगायतका बस्तीमा पुग्दा निर्माण गरिएका अस्थायी आवासमध्ये धेरैजसोको छानो नहुँदा काठ ठिंग उभ्याएका छन् । रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा मात्रै ६० हजारभन्दा बढी अस्थायी आवास आवाश्यक पर्छ । तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत पनि निर्माण हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । यहाँ नेपाली कांग्रेस ,नेकपा (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र )ले आवास निर्माण सहयोग गरिराखेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द विप्लव निकट नेकपा अन्य साना राजनीतिक दलले पनि आवास निर्माणमा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि दलहरूले बनाएका अस्थायी आवासको वास्तविक तथ्यांक न राजनीतिक दलसँग नै छ, न सरकारी निकायसँग । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका-१४ को छेपारे बैभन्दा बढी भूकम्पबाट प्रभावित बस्ती हो, यहाँ अहिलेसम्म नागरिक त्रिपालमै छन् । स्थानीय राधिका नेपाली भन्छन्, ‘घरहरू पन्छाउने काम भएको छ, आवास कहिले निर्माण हुने हो कुनै पत्तो छैन । चिसोले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो ।’ आवास निर्माणभन्दा भग्नावशेष घरलाई पन्छाउने कार्यमा भने दलहरूले सक्रियताका साथ सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम दुवै जिल्लामा राजनीतिक दल र तीनका संगठनले निर्माण गरेका अस्थायी आवासमध्ये अधिकांश छानोबिनाका छन् । जस्तापाता भएका घरमा त्यही जस्तापाताको प्रयोग गरेर छानो हाल्ने काम भए पनि नहुनेको टहराको छानो छैन । दलहरूले आवास निर्माणमा बाहिर प्रचार गरेजस्तै काम भएको भए यतिबेलासम्म आधाभन्दा बढी प्रभावित त्रिपालमुक्त भइसक्ने थिए । तर आवास निर्माण गरिएका स्थानका नागरिक पनि अपूर्ण आवासका कारण त्रिपालमै बस्न बाध्य छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब ६० हजार बढी घरमा क्षति भएको छ । भूकम्पबाट धेरै प्रभावित नलगाड नगरपालिकामा तथ्यांक संकलनको काम जारी छ। केही ठाउँमा सम्झौताका कामसमेत भइरहेको नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए । आफ्नो पालिकामा कसले कत्ति घर बनाए भन्ने कुनै तथ्यांक नभएको उनले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार हालसम्म शिवालय, छेडागाड, बारेकोटमा रकम पठाएको छ भने नलगाड आधा र भेरीमा पूरै रकम पठाउन दुई दिनसम्म लाग्ने जनाइएको छ। राहत वितरण कार्यसमेत सबैले आफूखुसी गरिरहेको देखिन्छ। कहाँ, कति आवश्यक हो भन्ने कुराको कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । यहाँका विद्यालयमा टेन्ट निर्माण गरी अस्थायीरूपमा कक्षा सञ्चालनको काम हुँदै आएको छ । सुत्केरीदेखि बालबालिका हुँदै घरका सबै एकै ठाउँमा सुत्दा दैनिक जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। विभिन्न संघसंस्थाले विद्यालयका अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएअनुसार काम गरिरहेका छन् । अस्थायीरूपमा निर्माण गरिएका विद्यालयमा अझै पूरै विद्यार्थी आउने सम्भावना कम छ । घरदेखि विद्यालयसम्म भत्किएका कारण विद्यार्थी अझै त्रासमा छन् । अधिकांश ठाउँमा भत्किएका र चिराचिरा परेका घर भत्काउने अवस्था छैन। सरकारले दिने ५० हजारभन्दा बढी घर पन्छाउन लाग्ने भएकाले समस्या भएको हो । भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले चिरा परेका र भत्किएका संरचना पूरै नहटाएसम्म रकम निकासा दिन नसकिने बताए । पूरै संरचना हटाउनका लागि दुई लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी सोही ठाउँमा बनाउनु पीडितहरू प्रश्न गर्दछन् ? रासस
सिमकोटमा हिमपातले जनजीवन प्रभावित, आवतजावत बन्द
सिमकोट । हिमाली जिल्ला हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा भएको हिमपातले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । पानीको धारामा बरफ जम्न थालेको छ भने तापक्रम माइनसमा झरेको छ । स्थानीय उपेश भण्डारीले दिउँसो घाम लागेपछि मात्रै जमेको पानी बिलाउने गरेको बताए । यस वर्ष हिउँदयाममा पनि हिल्सामा होटल व्यवसायी बस्दै आएका छन् भने साथै सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी रहँदै आएका छन् । हिल्सामा बिओपी स्थापना भएसँगै केही वर्षअघिदेखि सशस्त्र प्रहरी बल बाह्रै महिना सीमा सुरक्षामा खटिदै आएको छ । पुस र माघ दुई महिना हुम्लामा अत्यधिक हिमपात हुनुका साथै तापक्रम माइनस १५ डिग्रीभन्दा बढी हुने गर्दछ । तापक्रम माइनसमा झरेसँगै चिसो बढेकाले पानीका धारामै बरफ जम्न थालेको हो । जिल्लामा यतिबेला बिहान र रातिको समय तापक्रम माइनस १० डिग्रीसम्म पुग्ने गरेको छ । चिसोमा सुरक्षित भएर बस्न स्वास्थ्यकर्मीले सुझाव दिएका छन् । हिमपातले लिमी आवतजावत बन्द गत सोमबारको हिमपातपछि नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित लिमी आवतजावत बन्द भएको छ । हिमालपारिको गाउँले चिनिएको लिमी जाने नारा र न्यालु लेकमा बाक्लो हिउँ जमेको जनाइएको छ । लिमीका स्थानीय निमा तामाङले बाक्लो हिमपातको कारण लिमी आवत जावत बन्द भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार लिमी जाने चार हजार छ सय मिटर अग्लो नारा लेक र पाँच हजार मिटर अग्लो न्यालु लेकमा बाक्लो हिमपात भएको छ । लिमीका स्थानीयसँग सम्पर्क गर्ने माध्यम फोन भएको छ । लिमीका वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले नारा र न्यालुमा तीन फिट हिउँ जमेकाले जानकारी दिए। लिमीका तिल, हल्जी र जाङ गाउँ छन् । स्थानीय हिमपातका कारण प्राकृतिक बन्दाबन्दीमा परेका छन् । सडकमा जमेको हिउँ पन्छाउने कार्य नभए आगामी वैशाख–जेठसम्म लिमी आवत जावतमा समस्या हुने जनाइएको छ । हिउँद भर्खर सुरु भएकाले हिउँ पर्ने समय अझै बाँकी छ । यसअघि नै गत कात्तिक अन्तिम साता लिमीको सुनखानीमा रहेको सीमा प्रहरी चौकी सदरमुकाम सरिसकेको छ । रासस
एनसेल ओपन गल्फ प्रतियोगिता : बाबु शेर्पाले जीते उपाधि
काठमाडौं । एनसेलले गोकर्ण गल्फ क्लबमा मंसिर २२ र २३ माआयोजना गरेको ‘एनसेल ओपन गल्फ प्रतियोगिता’ शनिबार सम्पन्न भएको छ । यस प्रतियोगितामा १४३ प्रतियोगिहरुको सहभागीता रहेको थियो । प्रतियोगितामा बाबु शेर्पाले उपाधी जितेका छन् । शनिवार गोकर्णमा ‘स्टेबल फोर्ड’ पद्धतिमा खेलाइएको प्रतियोगिता १२ ह्यान्डीक्यापमा खेलेका शेर्पाले ४२ अंक जोड्दै विजयी भए । यस प्रतियोगिताको पुरस्कार स्वरुप शेर्पाले ट्रोफि र सामसङ ग्यालेक्सी जेड फोल्ड फाइभजित्न सफल भएका छन् । ४१ प्वाइन्टसहितबराबरमा रहेका प्रदिप केसी र स्वदेश गुरुङबीच ब्याकनाइनमा २३ अंक जोड्दै केसी रनरअप भएका छन् । केसीले पुरस्कार स्वरुप ट्रोफि र फ्लाई दुबईको तर्फबाट दुबईको टिकट प्राप्त गरेका छन् । ३९ ग्रस अंक जोड्दै बेस्ट ग्रसको उपाधि शदभाव आचार्यले जित्न सफल भएका छन् । आचार्यले लङ्गेस्ट ड्राइभको पुरस्कार पनिजित्न सफल भएका छन् । उनले ट्रोफिसँगै सामसङको ग्याल्याक्सी जेड फ्ल्पि पुरस्कार स्वरुप प्राप्त गरे । त्यस्तै ३८ प्वाइन्ट बनाउँदै महिलातर्फको खेलमा तारा कार्की चित्रकार विजयी भएकी छिन् र उनले ट्रोफिसँगै फ्लाई दुबईको तर्फबाट दुबईको टिकट प्राप्त गरेकी छन् । गिता गुरुङ ३२ प्वाइन्ट बनाउँदै महिलातर्फको खेलमा रनरअप भइन् । ३७ प्वाइन्टको साथ रविन्द्र पुरुषढकाल सिनियर्स तर्फबाट (६० वर्ष भन्दामाथि) विजयी भएका छन् । त्यस्तै होलको आठ इन्चनजिक बल प्रहार गरेर क्लोजेस्ट टू द पीनको उपाधि ज्ञान बाहादुर धेन्गाले जिते भने नोर्बु शेर्पाले ६ बर्डिज्का साथमोस्ट बर्डिजको उपाधिजित्न सफल भएका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तीन वर्षमा एघार किलाेमिटर मात्रै विस्तार
काठमाडौं । जनकपुर मङ्सिर २४ गते । राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति काम सम्पन्न नहुँदा प्रथम पटक एक वर्ष म्याद थप गरिएको छ । कोरोनाको मारमा परेको र सडकमा विद्युत् पोल र अतिक्रमण हटाउन ढिलाइ भएका कारण समयमा काम सम्पन्न नहुँदा म्याद थप गरिएको जनाएको छ । तीन वर्षभित्र स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने ठेक्का भएको थियो । सिराहाको बलानदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म ८६ किलोमिटरसम्म सडक, मुख्य पुल, ओभर पास ब्रिज, अन्डर पास ब्रिज, कल्भर्ट, नालासहित कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो तर अहिलेसम्ममा ११ किलोमिटर मात्र कालोपत्रेको काम सकिएको छ । कालोपत्रेका लागि सडकको बेस बनाउने, कल्भर्ट निर्माण, पुल, नाला निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । सन् २०२० अक्टोबरबाट सुरु भई सन् २०२३ अक्टोबरसम्म सम्पन्न गर्ने गरी चाइना रेलवे–२ इन्जिनियरिङ गु्रपले कुल १५ अर्ब ५६ करोडमा यसको निर्माण ठेक्का पाएको छ । यस कम्पनीले कमला–कञ्चनपुरसम्मको निर्माणलाई दुई वटा प्याकेजमा ठेक्का पाएको हो । एडिबीको ७२ र नेपाल सरकारको २८ प्रतिशत संयुक्त लगानीमा सप्तरीको कुशाहादेखि कञ्चनपुरसम्म पूर्वी सडकखण्ड पहिलो प्याकेज र सिराहाको बलान (कुशाहा) देखि कमलासम्म पश्चिमी सडकखण्ड दोस्रो प्याकेजमा सडक विस्तार निर्माण काम ठेकेदार कम्पनीले पाएको हो । कम्पनीले नयाँ प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको पिच, पुल र कल्भर्टका लागि सप्तरी र सिराहामा छुट्टाछुट्टै प्लान्ट नै स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । योजना अन्तर्गत सहरी (बजार) क्षेत्रमा ५० मिटर (छ लेन) र त्यसबाहेकका क्षेत्रमा २४ मिटर (चार लेन) सडक कालोपत्रे गरिने छ । तीमध्ये मिर्चैया, धनगढी, कसहालगायत सडकखण्डमा एक साइडका गरी १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको कञ्चनपुर–कमला सडक योजना पश्चिमी खण्ड सडक विभागका इन्जिनियर सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । पूर्वी खण्ड कञ्चनपुर–कुशाहासम्मको ३९ किलोमिटरका लागि कुल सात अर्ब २७ करोडमा ठेक्का लागेको कञ्चनपुर–कमला सडक योजना, पूर्वी खण्ड प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले बताए । यस खण्डमा २९ वटा मुख्य पुल, ११४ वटा कल्भर्ट र छ किलोमिटर नाला निर्माण रहेको छ । दुई वटा पुलको ढलान भइसकेको छ भने कल्भर्ट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । सबै ओपन पुलको पाइल फाउन्डेसन काम भइसकेको छ भने अन्य पुलको बिम प्लान्टमै तयार भइसकेकाले ल्याएर सेट गर्ने काम गरिने उनले बताए । यस खण्डमा छ लेनको छ किलोमिटर, चार लेनको ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेकोमा एक किलोमिटर जति मात्र कालोपत्रे भइसकेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । यस खण्डमा वित्तीयतर्फ ३० प्रतिशत र भौतिकतर्फ ३४ प्रतिशत प्रगति रहेको उनको भनाइ छ । पश्चिमी प्याकेज पश्चिमी खण्डका सडक विभागका इन्जिनियर इन्जिनियर सरोज कोइरालाका अनुसार यस खण्डको कुल ४७ किलोमिटर सडक निर्माण कामको ठेक्का आठ अर्ब ३८ करोडमा लागेको छ भने यस अन्तर्गत २५ वटा मुख्य पुल, ११५ वटा कल्भर्ट, ४४ किलोमिटर नाला, लहान र मिर्चैयामा एक÷एक वटा ओभरपास ब्रिज, लहानमा चार र गोलबजारमा दुई वटा गरी छ वटा अन्डरपास निर्माणको कार्य रहेको छ । मुख्य पुलमध्ये सात वटाको ढलान भइसकेको र रङरोगन गर्न बाँकी रहेको तथा बाँकी पुलको पनि काम भइरहेको उनले बताए । मिर्चैयामा बनाउने ओभरपास ब्रिजको डिजाइन फाइनल भइसकेको छ भने अरूको डिजाइनबारे गृहकार्य भइरहेको कोइरालाले बताउनुभयो । यस खण्डमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको उनले जानकारी दिए । पश्चिमी खण्ड प्रमुख कोइरालाका अनुसार प्लान्टमै पुलका बिमसहितका आवश्यक संरचना निर्माण भइरहेको र त्यहाँबाट ल्याएर निर्माणस्थलमा राख्ने गरिएको छ भने पक्की सडकका लागि कालोपत्रेको प्लान्ट पनि स्थापना गरेर पिच गर्ने कार्य भइरहेको छ । अधिकांश काम प्लान्टभित्रै भइरहेकाले तत्काल परिणाममुखी नदेखिएको उनको भनाइ छ । नेपाललाई कुल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको यस योजनाको परामर्शदातामा कुनहवा इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङ कर्पोरेसन लिमिटेड कोरिया र बिसिएल एसोसिएटस लिमिटेड बङ्गलादेश छन् । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई पछिल्लो समय लोकराजमार्ग भन्न थालिएको छ । पूर्वको झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लाको वनवासासम्म रहेको यस राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार २७।६७ किलोमिटर अर्थात् ६३८.५६ माइल रहेको छ । विक्रम संवत् २०१९ साल वैशाख १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नवलपरासीको गैँडाकोटमा यो राजमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । जसमा मेची–ढल्केबर खण्डको २५६ किलोमिटर भारत, ढल्केबर–पथलैया खण्डको १०९ किलोमिटर रुस, हेटौँडा–नारायणगढ खण्डको ८१ किलोमिटर एसियाली विकास बैङ्क, नारायणगढ–बुटबल खण्डको ११६ किलोमिटर बेलायत, बुटवल–कोहलपुर–वनवासा खण्डको ४२५ किलोमिटर भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । एक्काइस जिल्लालाई छुन्छ पूर्वपश्चिम लोकराजमार्ग तराईको भूभागलाई जोड्ने गरी बनाएको छ तर तराईमा मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लालाई राजमार्गले छोएको छैन । यसले पहाडका मकवानपुर र अर्घाखाँची जिल्लालाई पनि जोडेको छ । यी दुई जिल्लासमेत गरी राजमार्गले २१ जिल्ला जोडेको छ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
