सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा नमिता शर्मा नियुक्त भएकी छिन् । पुस २२ गते बसेको इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले शर्मालाई नियुक्त गर्ने निणर्य गरेको हो । यस इन्स्योरेन्सका संस्थापक सेयरधनी पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपालको प्रतिनिधी शर्मालाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । संस्थापक सेयरधनी पुजा कन्स्ट्रक्सन नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै शर्मा कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो । पुस २२ गतेदेखि लागू हुने गरी शर्मालाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
माउन्टेन इनर्जीले घोषणा गर्याे १५.७८ प्रतिशत लाभांश
काठाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपालले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको पुस २२ गते बसेको बैठकले १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८९५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव सम बहादुर भट्टले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा भने कम्पनीले १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
विश्वका १० महँगा सीईओ, जसले लिन्छन् ३४ अर्बसम्म तलब
काठमाडौं । धेरै पैसा कमाउन उद्योग, व्यापार नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । राम्रो व्यवस्थापक बन्न सकेमा उच्चस्तरको पैसा कमाउनुका साथै ठूलो संस्थामा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न, बजारको आवश्यकताअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न, शक्तिको अभ्यास गर्न, ख्याति कमाउन सकिन्छ भनेर संसारमा धेरैले प्रमाणित गरेका छन् । कुनै कम्पनी तथा संस्थाको उच्च तह अर्थात् सीईओको रूपमा काम गर्नेहरूले मनग्य कमाएका मात्र छैनन्, संस्थामा प्रभावकारी नेतृत्व गरेका छन् । वस्तु तथा सेवामा नवीनता प्रधान गरेका छन् र आफूलाई समाजमा, देशमा वा विश्वमा प्रभावशाली व्यक्तिको रूपमा उभ्याएका छन् । त्यसमध्ये केही पात्रहरूको यहाँ चर्चा गरिएको छ । स्टीफन स्वाट्र्जम्यान एक अमेरिकी वित्तीय उद्यमी तथा वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनीका सीईओ हुन् । उनी ब्ल्याकस्टोनको सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । उनी सन् २०२३ को विश्वका सबैभन्दा महँगा सीईओहरूको शीर्ष स्थानमा पर्छन् । स्टीफनको नेतृत्वले ब्ल्याकस्टोनलाई उचाइमा पुर्याएको छ भने कम्पनीले पनि उनलाई उचाइमा पुर्याएको देखिन्छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा स्टीफनलाई २५ करोड ३१ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३४ अर्ब ७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको तलब सुविधा दिएको छ । सुन्दर पिचाई एक भारतीय उद्यमी र कम्प्यूटर इन्जिनियर हुन् । सुन्दर पिचाई भारतको तामिलनाडूमा जन्मेका हुन् भने सिकागो विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा डिग्री पास गरेका हुन् । उनी गूगलको सीईओकोरूपमा कार्यरत छन् । गूगलमा उनले महत्वपूर्ण परियोजनाहरूमा योगदान दिएका छन् । सीईओ पिचाईलाई सन् २०२३ मा २२ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ३० अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सबैभन्दा धेरै तलब लिने सूचीको दोस्रो स्थानमा पिचाई पर्छन् । पिचाई विश्वको निकै प्रभावशाली व्यक्तिमा गनिन्छन् । स्टिभन एम.शेर हट्र्ज ग्लोबल होल्डिङ्सका सीईओ हुन् । विश्वमा सबैभन्दा बढी तलब लिने सीईओको सूचीमा उनी तेस्रो नम्बरमा पर्छन् । उनलाई कम्पनीले सन् २०२३ मा १८ करोड ५१ लाख ८८ हजार डलर अर्थात् २४ अर्ब ५१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ तलब दिएको छ । अटोमोटिभ र उद्योगको क्षेत्रमा शेरको रणनीतिक निर्णय गरेका उनले कम्पनीको वित्तीय कार्यसम्पादनलाई मात्र नभई व्यक्तिगत आर्थिक जीवनलाई उच्च बनाएका छन् । ब्यारी म्याकार्थी पेलोटन कम्पनीको सीईओ हुन् । उनले १६ करोड ८० लाख ७३ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् २२ अर्ब ६२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कम्पनीबाट तलब वापत् बुझेका छन् । अनुभवी सीईओका रुपमा चिनिएका उनी नेटफ्लिक्सको मुख्य वित्तीय अधिकृत भएर समेत काम गरिसकेका छन् । पेलोटन फिटनेस प्रविधि क्षेत्रमा प्रमुख कम्पनीका रुपमा उभिएको छ । म्याकार्थीले यस कम्पनीको नेतृत्वमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेका छन् । माइकल लेविट कोर साइन्टिफिकका सीईओ हुन् । लेविटले १६ करोड ६ लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् २१ अर्ब ६३ करोड २५ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । विश्व टेक्नोलोजी र क्रिप्टोकरेन्सीमा गहिरो खोजीको विषयमा उनले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । माइकल रापिनो लाइभ नेशन इन्टरटेनमेन्टका सीईओ हुन् । रापिनोलाई सन् २०२३मा १३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब ७१ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको तलब कम्पनीले दिएको छ । मनोरन्जन क्षेत्रमा चुनौती देखिएको बेला माइकलको रणनीतिक निर्णयले कम्पनीलाई अग्रस्थानमा उभ्याएको छ । साफ्रा काट्ज सबैभन्दा महँगो महिला सीईओ हुन् । ओरेकल कर्पाेरेशनकी सीईओ साफ्रा काट्जले १३ करोड ८१ लाख ९२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ तलब बुझेकी हुन् । एक विश्वव्यापी टेक्नोलोजीमा दिग्गज, डिजिटल परिदृष्यको आकारमा उनी पनि महत्वपूर्ण पात्रका रुपमा देखिएकी छिन् । डगलस इन्ग्राम सेराप्ट थेराप्यूटिक्सका सीईओ हुन् । उनले सन् २०२३ मा १२ करोड ४९ लाख ३८ हजार अर्थात् १६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँ तलब बुझेका हुन् । बायोटेक्नोलोजी र फार्मास्यूटिकल्सको क्षेत्रमा सेरेप्टा थेराप्युटिक्स महत्वपूर्ण कम्पनी हो । बिल रेडी पीनटेरेस्टका सीईओ हुन् । बिल रेडीले १२ करोड २६ लाख ५१ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १६ अर्ब ५१ करोड ११ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरूको संसार द्रुतरूपमा विकसित भइरहेका बेला रेड्डीको नेतृत्वले पीनटेरेस्टले आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउन सफल भएको छ । कार्ल एस्चेन्बेच वर्कडेको सीईओ हुन् । एस्चेन्बेच सबैभन्दा महँगा सीईओहरूको शिर्ष १० स्थानमा पर्छन् । उनले सन् २०२३ मा १० करोड २६ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १३ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । मानव संसाधन र वित्तीय व्यवस्थापन समाधानहरूको दायरामा वर्कडे एक महत्त्वपूर्ण कम्पनी हो । लुब्ध हुने तथ्यहरूमा खोजी गर्दा उनको योगदान छ ।
साढे चार प्रतिशतले धान उत्पादनमा वृद्धि
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धान उत्पादनको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यो चालु आवमा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । गत वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । गत वर्षभन्दा यो वर्ष दुई लाख ३७ हजार ७६२ मेट्रिक टन धान बढी उत्पादन भएको छ । जुन विगत चार वर्षको औसत उत्पादनको तुलनामा ५.०८ प्रतिशतले बढी हो । धान बालीको औसत उत्पादकत्व गत आवको तुलनामा ४.९७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३.९८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ, जुन गत चार वर्षको औसत उत्पादकत्वभन्दा ६.९२ प्रतिशतले बढी रहेको कृषि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । धान उत्पादनमा वृद्धि भएपछि गत वर्षभन्दा कम क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो । आव २०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो भने चालु आवमा १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो । गत वर्षभन्दा आठ हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रमा कम रोपाइँ भएको थियो तैपनि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार कुल धान बाली भित्र्याइएको क्षेत्रफल गत आवको तुलनामा ०.६१ अर्थात् आठ हजार आठ सय हेक्टरले कमी भई १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टर क्षेत्रफल कायम भएको हो । यो क्षेत्रफल गत चार आवको औसत क्षेत्रफलको तुलनामा १.७३ प्रतिशतले कम रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । धानको उत्पादन सबभन्दा कोशी प्रदेशमा र सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा भएको छ । उत्पादकत्वतर्फ कोशी प्रदेशमा ४.४३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको छ भने मधेश प्रदेश ३.४९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरमा सीमित भई न्यून स्थानमा पुगेको छ । गत आवभन्दा यो चालु आवमा मधेश प्रदेशमा बढी क्षेत्रमा धान रोपाइँमा भएको थियो । तैपनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष तीन लाख ७५ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो, जसमा १३ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो तर चालु आर्थिक वर्षमा तीन लाख ८३ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भए पनि १३ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको हो । अरू सबै प्रदेशमा गत वर्षभन्दा धान उत्पादनमा वृद्धि नै भएको छ । कृषि मन्त्रालयले धान उत्पादन वृद्धि हुनुमा उन्नत बिउको उपलब्धता र रोग किराको प्रकोपमा कमी, बाढीपहिरोबाट धान बालीमा पर्न जाने नकारात्मक असरमा कमी, मलखादको उपलब्धतालाई देखाएको छ । मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा धान रोप्ने समयमा पर्याप्त वर्षा नभएका कारण समग्र मधेश प्रदेशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा गत आवको तुलनामा ह्रास आएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्य धानको तुलनामा चैते धान विगतको जस्तै गत आवको तुलनामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश अग्रस्थानमा रह्यो भने मधेश प्रदेश ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ । गोरखापत्रबाट ।
एनएमबि बैंकले केआईओसीएचलाई नयाँ अस्पताल वार्ड निर्माण गर्नका लागि दियो २५ लाख
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (केआईओसीएच)मा नयाँ अस्पताल वार्ड निर्माण गर्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (केआईओसीएच) लाई सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । बैंकका अनुसार यस योगदानले अस्पतालमा बाल मैत्री वार्ड निर्माण गर्न मद्दत गरी बाल सवास्थ्य सुधार गर्ने प्रयासमा सहायता पुर्याउँनेछ । एनएमबि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सी. र केआईओसीएचकाका अध्यक्ष डा. भगवान कोईराला बीच सहमति आदनप्रदान गरिएको छ । यस सहकार्यले बैंक र अस्पतालको बाल सवास्थ्य सेवा सुधार्ने संयुक्त प्रयासलाई सशक्त रुपमा दर्साउँदछ । एनएमबि बैंकले समाजमा दिगो सकारात्मक परिवर्तनको पहल गर्दै सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरु आयोजना गर्दै आईरहेको छ । एनएमबि बैंकले हाल देशभरी २०१ शाखाहरु, १७१ एटिएमहरु र १२ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गदै आइरहेको छ ।
निजी शैक्षिक संस्था राज्यले किनिदिन माग
फाइल तस्बिर काठमाडौं । निजी तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकले आफ्नो संस्थालाई अनिवार्य रूपमा गुठी (ट्रस्ट) मा लैजाने बाध्यकारी कानुन नबनाउन सांसदहरूसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा ती संस्थाका प्रतिनिधिले हाल सञ्चालमा रहेका शैक्षिक संस्थलाई गुठीमा लैजान खोज्नु गलत भएको बताए । बैठकमा बोल्दै निजी शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले उचित मुआब्जा दिने हो भने आफूहरू सबै निजी शैक्षिक संस्था राज्यलाई बुझाउन तयार रहेको बताए । हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी शैक्षिक संस्थाले समेत विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सिलवालले भने, ‘सकिन्छ भने सरकारी विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क बनाऔँ । सरकारी कोषबाट पैसा लिने सबै व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारीमै पढाउनुपर्ने नियम बनाऔँ । त्यसका लागि सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।’ बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेनस (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले पाठ्यव्रmम, परीक्षा र अनुगमन पक्षलाई राज्यले जति कडाइ गरे पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने तर जसरी पनि विद्यालयहरू गुठीमा जानै पर्छ भन्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए । अहिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने गरेको तर्फ कसैले ध्यान नदिएको तर स्वदेशमै स्तरीय शिक्षा दिइरहेका शैक्षिक संस्थालाई मात्रै लपेट्ने नीति ल्याउन खोज्दा आफूहरूलाई समस्या परेको ढुङ्गाानाले बताए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले खर्बौं रुपियाँ लगानी गरेका शैक्षिक संस्थालाई अकस्मात् गुठीमा लैजान खोज्नु भनेको आफूहरूलाई मृत्युदण्ड दिएसरह हुने बताए । बैठकमा बोल्ने निजी शैक्षिक संस्थाका अधिकांश प्रतिनिधिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिन समितिले निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएको हो । विधेयकको दफा ४ मा हाल प्रचलित कम्पनी कानुुन बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ तर उक्त विधेयकमा सांसदहरूले गरेको संशोधन प्रस्तावमा भने निश्चित मिति नै तोकेर संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीका रूपमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाेरखापत्रबाट ।
अध्यक्ष करण चौधरीको अध्यक्षतामा नाडाको नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन
काठमाडौं । नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौधरीको अध्यक्षतामा नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन भएको छ । चौधरीको अध्यक्षतामा बसेकोे नाडा केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले नाडाको विधान २०७१ को संशोधित विधान २०८० बमोजिम पदाधिकारीहरु सर्बसम्मत रुपमा निर्वाचित गरेको हो । बैठकले निवर्तमान अध्यक्ष डा. धु्रव थापा, बरिष्ठ उपाध्यक्षमा आकाश गोल्छा, संस्थागत उपाध्यक्षमा पुष्कर ओझा र तेजनारायण साह, अन्य उपाध्यक्षमा राजनबाबु श्रेष्ठ र निराकार श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ । त्यसैगरी सो बैठकले महासचिवमा, सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, सचिवमा विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्षमा मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्षमा पंकज अग्रवाललाई निर्वाचित गरेको छ । संस्थागत सदस्यहरुमा सञ्जयकुमार श्रेष्ठ, कुलबहादुर क्षेत्री, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, गणेशप्रसाद भट्टराई, भद्र भण्डारी पनि निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पदमा सुनिल रिजाल, प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, प्रदिपमान प्रधान, यमुना श्रेष्ठ, संजयकुमार खेतान, नवराज भुषाल, ऋद्धि कार्की, दिपेन्दकुमार मिश्र,र सौरभ थापा नर्वाचित भएका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा नाडाको उक्त विधान बमोजिम नव निर्वाचित अध्यक्ष चौधरीले मेघराज पौडेल, निलमणी पाठक र सोहन श्रेष्ठलाई सोही केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पदमा मनोनित गरेको छ ।
इपानद्वारा ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको स्वागत
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले नेपाल र भारतबीच सम्पन्न दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको स्वागत गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)द्वारा आईतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले बजार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी दुई देशबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले बजार सुनिश्चित गरेको इपानले जनाएको छ । सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान हुँदै आएकोमा सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट विद्युत् अल्पकालीन रुपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो । चालू आवमा मात्रै नेपालबाट रु १५ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् भारत निर्यात भएकोमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा रहेको थियो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०८० पुस १९ गते भारतसँगभ एको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको विश्वास छ । जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्व रहेको इप्पानको ठम्याइ छ । यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकी राखेको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) पूर्णरुपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियत घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग पनि इप्पानको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले पाँच वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बताउनुभयो । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना भई थप ढोका खुल्दै जाने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए । यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बाटो खुला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए। यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि निर्वाध रुपमा पहुँच दिने गरी थपकार्य तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ऊर्जा उत्पादकको साझा संस्थाको हैसियतमा इप्पान सदैव तयार रहेको पनि आचार्यले बताए । ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्वार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्तदुरुस्त रुपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।
