ठोरी छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनमा, अस्थायी सवारी पास सहजै पाइने
चितवन । ठोरी छोटी भन्सार बुधबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । एक समारोहकाबीच प्रदेश सासंद ठाकुर ढकाल, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकाजी कुमारी महतो, ठोरी गाँउपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । त्रिदेशीय नाकाका हिसाबले नेपालकै छोटो मानिने ठोरी-माडी-भरतपुर-रसुवागढी (केरुङ) को प्रवेश बिन्दु ठोरी नाका रहेको छ । भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ का सन्दर्भमा भरतपुर महानगरपालिकाले नाका सञ्चालनमा पहल गरेसँगै लामो समय बन्द रहेको नाका सञ्चालनमा आएको हो । भरतपुरबाट सबैभन्दा छोटो दुरीमा भारत जोडिएको स्थान ठोरी हो । भरतपुरबाट ठोरी ७० किमी दुरीमा रहेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भन्सारलाई सहज, व्यवस्थित र नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन ठोरी गाँउपालिकाको मुख्य भूमिका रहने उल्लेख गरे । लामो समयको पहलपछि नाकालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको उनले प्रष्ट पारे । नाका सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट ठोरी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई वीरगञ्ज र भौरवहा नाकाबाट लिने अस्थायी पासको झन्झट हटेर गएको बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक डुण्डी प्रसाद निरौलाका अनुसार भारतीय नम्बर प्लेटको एउटा सवारीले एक वर्षभित्र ३० दिन नेपालमा अस्थायी पास लिएर सवारी चलाउन पाइने छ । भन्सारलाई थप स्तरोन्ती गर्न अहिले अध्ययन भइरहेकाले प्रतिवेदन आएपछि थप निर्कयौल निस्किने उनको भनाइ थियो । भन्सार सञ्चालनमा आएपछि ठोरीवासी हर्षित देखिएका छन् । भन्सार नहुँदा सवारी चढेर नेपाल आउने पर्यटक सिमानाबाट फिर्ता हुने गरेका थिए । अब अस्थायी पासको व्यवस्था भएसँगै निर्वाध रुपमा नेपाल आउन सक्ने छन् । ठोरीका पर्यटन व्यवसायी सुदिप थापाले भन्सार सञ्चालनमा आएसँगै राहत मिलेको बताए । यसले भरतपुर भ्रमण वर्षलाई पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरे । विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले नाकाले सहज सेवा दिनुपर्ने उल्लेख गरे । भन्सार स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउने सन्दर्भमा हालै संघीय मन्त्रीपरिषद् (क्याबिनेट)ले निर्णय गरेको थियो । पर्साको छोटी नाका मध्ये सबैभन्दा बढी चल्ती अवस्थामा रहेको ठोरीस्थित छोटी भन्सार कार्यालयको भवन करिब २ वर्ष अगाडी निर्माण गरी तयारी अवस्थामा थियो । यसअघि, गतबर्ष माघ २७ मै सो भन्सारको सेवा सुरुवात हुने भएपनि कतिपय प्रक्रिया पुरा नभएको भन्दै अन्तिम समयमा राकिएको थियो ।
आइएमई लाइफको ३४.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा, १ अर्ब बराबरको बोनस सेयर
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आ.व. २०७९/८० को बोनस सेयर तथा नगद लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बैशाख १९ गते बुधबार सम्पन्न भएको कम्पनीको सञ्चालक समितिको १९२ औं बैठकले सेयरधनीहरुलाई कुल ३४.५० प्रतिशत लाभांस वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र ९.५० प्रतिशतले हुन आउने ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश (कर सहित) प्रस्ताव गरेको हो । यो लाभांश नियामक बिमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत र आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ कायम हुनेछ।
आर्थिक समृद्धिको नवीन आधार सूचना प्रविधिको विस्तार
सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकता र अर्थतन्त्र वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको यो सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा युवाहरुलाई थप आकर्षित गर्न र उद्यमशीलता तथा नवप्रवद्र्धनमा प्रोत्साहित गर्न यो वर्षदेखि सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम गर्ने योजना अघि बढाएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले जसरी सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियान थालेको छ, यसमा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । आज हामी ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल नाराका साथ सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइरहेका छौँ । नेपाल सरकारले मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै हरेक वर्ष आजको दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने तथा आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल र सहजरुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणा अघि सारिएको छ । सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको भएता पनि यसमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकिरहेको छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वनमार्फत हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाहरु उत्तिकै गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्यरुपमा बढोत्तरी आएको छ । सूचना प्रविधि हरेक नागरिकको जीवनशैलीको आधार बन्दै गइरहेकाले राज्यले यसलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । आजको दिनमा विभिन्न सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरुमा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, एमआरपी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिक एप, एकीकृत कार्यालय व्यस्थापन प्रणाली, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, कर भुक्तानी जस्ता सेवा प्रवाहका कार्य विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ । सबै सरकारी निकायहरुका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । यसबाट हरेक निकायले छुट्टाछुट्टै वेबसाइट विकास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसबाट हरेक निकायले सफ्टवेयर विकास तथा मर्मत सेवामा गर्ने खर्च कटौती हुन पुगेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगका कारण नागरिकले घरैमा बसेर राज्यले प्रदान गरेका सेवाहरु लिन सक्ने अवस्थाको सुरुआत भइसकेको छ । देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ । नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरसनेट सेवा विस्तार गरेको छ भने हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा जोड सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ विश्वास राख्दछ । तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै भन्दा धेरै सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ सुरु गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई आवश्यक परिमार्जन गरेर हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ भने दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिदैछ । डिजिटल पूर्वाधारको महत्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरुको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर हामीले जतिसक्यो चाँडो आवश्यक नीति र कानुन बनाउनुपर्ने छ । आर्थिक समृद्धिको आधार अबको लगानी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुनुपर्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ । हामीले लामो समयदेखि नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छौँ र यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएकामा अब आर्थिक विकासको थप आधारको रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । एकातिर सूचना प्रविधि आफैँमा छुट्टै उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर हरेक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल धेरै हिसाबले उपयुक्त स्थल हो । हामीसँग सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी त छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कम लागतमा आईटी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर आएको छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत बर्सेनि अर्बौं वैदेशिक मुद्रा भित्र्याइरहेको छ । झण्डै एक लाख युवाले देशभित्रै बसेर विभिन्न देशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका छन् । अहिले नेपालमा बौद्धिक पलायन ठूलो समस्याको रुपमा देखिन थालेको सन्दर्भमा युवालाई आयआर्जनसहित देशभित्र बस्ने अवसरको सुनिश्चित गर्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हुन सक्दछ । आम युवालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उद्यमशीलता र नपप्रवर्तनका काममा प्रवेश गर्दै आफ्नो भविष्यसँगै देशको समृद्धिमा योगदान गर्न प्रेरित गर्नु पर्नेछ । रोजगारीका लागि लाखौँ युवाहरु विदेशिने आजको अवस्थामामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिले देशभित्रबाटै सेवा निर्यात गरेर बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्दै यसमा आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकियो भने यसलाई समृद्धिको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण आधारको रुपमा चाँडै स्थापित गर्ने बलियो सम्भावना छ । सूचना प्रविधि उद्योग र खासगरी अहिले बढिरहेको सेवा निर्यातलाई व्यवस्थित निकै भविष्यमै आइटी हब सञ्चालन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ । भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले अघि सारेका डाटा सेन्टर, आईटी÷टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टरलगायतका परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने छ । अबको विश्व अर्थतन्त्र भनेको डिजिटल अर्थतन्त्र नै हो र यसको विकास डिजिटल रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव हुनेछ । अन्त्यमा, सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरक्षित बनाउन देशभर डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व समुदाय धेरै अगाडि बढे पनि हामीले डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न बाँकी नै छ । एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर सबै नागरिकले समानरुपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्ने छ । यसका लागि सरकार गम्भीर एवं प्रतिबद्ध छ । सरकारसँग हातेमालो गर्दै सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । रासस
लगानी गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेका छन् । मन्त्री पुनले बुधबार साँझ पूर्वअर्थसचिवहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुसँग सुझाव लिएका हुन् । छलफलका सहभागीले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउन सुझाए । पुँजिगत खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धनको नीति अख्तियार गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, सहकारी समस्या समाधान गर्न, बजेट खर्च गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न, तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न सुझाव दिए । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु डा. पुष्पराज कँडेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरु कृष्णहरि बाँसकोटा, सुमन शर्मा, शंकर अधिकारी, राजन खनाल, रामशरण पुडासैनीलगायत सहभागी थिए । पूर्वप्रशासक र विज्ञको सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारे सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरु क्रियाशिल र चिन्तित भएको रहेको बताए । ‘आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा सिंगो देश नै एक ढिक्का छ र चिन्तित पनि छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो’, मन्त्री पुनले भने । उले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार देखिए पनि केही क्षेत्रमा अझै सुधारको खाँचो रहेको बताए । उनले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गेर । अर्थतन्त्रमा संकट हुँदा गरिएका कडाइहरुमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिए । निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको कमजोर मनोबल उठाउने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ मन्त्री पुनले काम गर्नेले सबैतिर जवाफ दिनुपर्ने र कामै गर्नेहरु लोकप्रिय हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको बताए । काम गर्दा असल नियत राखेको होला वा विकेका प्रयोग गरेको होला भन्नेबाट भन्दा फट्याईं गरेको होला भन्ने कोणबाट सोच्ने प्रवृत्ति समाजमा संस्थागत हुन खोजेको उनले औंल्याए । ‘कसैले न कसैले आँट नगरी यही अवस्थामा देशको विकासले गति लिन सक्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्नेहरु जसले काम गर्दैन त्यो ठीक र लोकप्रिय जसले काम ग¥यो त्यसले जवाफ दिनुपर्ने जस्तो सोच समाजमा हाबी हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘काम गर्दा मानिसले विवेक प्रयोग गर्छ, असल नियतले गर्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । सबैतिर अविश्वासको वातावरण छ । सबै लोक रिझ्याइँको पछि लागेर हुँदैन । मुलुक बनाउने हो भने यो अवस्था हटाउनुपर्छ ।’ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृवले कामका लागि आँट गर्नुपर्ने र त्यसमा समाजका अरु पक्षले साथ दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सबैले एकपटक आँट गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक कोर्षभित्रै रहेर काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । सबैले सबैलाई शंका गर्ने र कसैले केही पनि गर्नुनपर्ने जस्तो भइरहेको छ’, उनले भने । फरक प्रशंगमा मन्त्री पुनले विकासका संरचना बनाउँदा आर्थिक क्षेत्र, कृषि र बजारको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने महसुस गरिएको बताए । ‘हामीले मध्यपहाडी राजमार्ग बनायौं तर बजार र आर्थिक कार्यक्रम बनाएनौं । उत्पादनको क्षेत्र बनाएनौं । पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग छ, तर सबैभन्दा गरिबी त्यसकै आसपासमा छ’, उनले भेन, ‘विकासका संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यक्रम नबनाउँदा त्यस्तो भयो ।’ मन्त्री पुनले उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन क्रममा रहेको र आयोगका सुझावका आधारमा बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने पनि उल्लेख गरे । सरकारले लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर लगानी वातावरण बनाएको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकार प्रयासरत हरेको बताए । ‘लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो’, उनले भने, ‘सरकारले त सहजीकरण गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र प्लाटफर्म दिने हो ।’
गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्न इजिप्ट र कुवेतको संयुक्त आग्रह
काठमाडौं । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल–फताह अल–सिसी र कुवेतका अमिर शेख मिशाल अल–अहमद अल–जाबेर अल–सबाहले मंगलबार गाजा पट्टीमा तत्काल र दिगो युद्धविराम गर्न आग्रह गरेका छन् । इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको भेटवार्तामा दुवै नेताले प्यालेस्टिनी जनतालाई अतिक्रमित क्षेत्रमा सुरक्षित, पर्याप्त र दिगो मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् । दुवै नेताहरुले गाजापट्टी भित्र मानवीय सहायताको प्रवेशलाई सहज बनाउनको लागि संयुक्त राष्ट्र संयन्त्र स्थापना गर्न आह्वान गरे । इजरायली अभ्यासले द्वन्द्वलाई बिस्तार गर्ने र क्षेत्रको सुरक्षा र स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्तिलाई खतरामा पार्ने भन्दै दुवै नेताले यस्तो कदमबाट निम्त्याउने गम्भीर मानवीय परिणामबारे चेतावनी दिए । दुवै नेताले प्यालेस्टिनी समस्याको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुई–राज्यीय समाधान कार्यान्वयन गर्न र सन् १९६७ सीमानामा रहेको प्यालेस्टिनी राज्यलाई पूर्वी जेरुसेलमको राजधानी बनाएर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए ।
गर्मी बढेसँगै रामेछापमा दैनिक साढे ३ लाखको जुस बिक्री
रामेछाप । गर्मी बढेसँगै रामेछापमा जुनारको जुस बिक्री पनि बढेको छ । स्थानीय उत्पादन यहाँका होटल तथा पसलमा मात्र होइन यहाँ आउने जोकोहीले कोसेलीका रूपमा पनि खरिद गर्न थालेका छन् । विशेष गरी काठमाडौं र तराईका विभिन्न जिल्लामा कोसेलीका रुपमा लैजानका लागि बढी बिक्री हुने गरेको यो जुस जिल्लाका दुईवटा उद्योगबाट दैनिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको बिक्री हुने गरेको उत्पादकहरूले बताएका छन् । जिल्लामा निजी क्षेत्रका डिलक्स एग्रो फरेस्ट्री प्रडक्ट र मन्थली डिलक्स एग्रो फरेस्ट्रीले ‘स्क्वास’ बनाएर बिक्री गरेका छन् । दुवै कम्पनीले अलावा, कागती, किवी, अमला र बेलका जुस पनि उत्पादन गर्दै आएका छन् । जिल्लामा जुनारको स्क्वास प्रतिलिटर एक सय ५० र किवीको प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । एक भागमा चार भाग पानी मिसाएर पिउनुपर्ने स्क्वास रामेछाप जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीका साथै जिल्लाका विभिन्न बजार केन्द्र, सिन्धुलीको खुर्कोटलगायत विभिन्न बजार, दोलखा, ओखलढुंगा, काठमाडौं, ललितपुर भक्तपुर र तराईका जिल्लामा कोसेलीका रूपमा लैजाने गरिएको र दैनिकरुपमा दुवै कम्पनीबाट गरी ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको बिक्री हुने गरेको डिलक्स एग्रो फरेस्ट्री प्रालि रामेछापका सञ्चालक रामबाबु गिरीले बताए । त्यसैगरी गर्मीको समयमा चिया पिउनेको भन्दा बढी जुस पिउने आफ्नो कम्पनीमा आइर जुस खाने र किनेर लैजाने गरेको मन्थली डिलक्स एग्रो फरेस्ट्री प्रालि रामेछापका सञ्चालक लोकेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
अत्यधिक गर्मीका कारण बुटवलका विद्यालय २ दिन बन्द
बुटवल । अत्यधिक गर्मी बढेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका सबै विद्यालयमा २ दिन बिदा दिएको छ । उपमहानगरपालिकाले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै वैशाख २० र २१ गते विद्यालयहरूमा बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो । केही दिनयता तातो हावा चल्न थालेकाले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने देखिएकाले वैशाख २० र २१ गतेका लागि नगरभित्रका सबै विद्यालयमा बिदा दिन निर्देशन दिइएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाअनुसार विद्यालय बन्द भए पनि जारी रहेको कक्षा १२ को परीक्षा भने यथावत् रहने छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १ अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्दै
वैदेशिक रोजगारीमा भएकाहरूलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८६’ निष्कासन गर्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र हालसालै रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएकाहरूका लागि पाँच वर्षे बचतपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । बचतपत्र आगामी जेठ २९ गते निष्कासन हुँदैछ । उक्त बचतपत्र बिक्री खुला हुने अवधि वैशाख २२ गतेदेखि जेठ २३ गतेसम्म रहेको छ । कार्यालयले वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजदर रहेको १ अर्ब रुपैयाँको बचतपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । न्युनतम १० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १० हजार रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी आह्वान गरेको रकमसम्म लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने कार्यालयले जनाएको छ । यस बचतपत्रमा विदेशीमा रोजगारी गरिरहेका, नेपाल फर्केको ६ महिना नबितेका नागरिक, गैर आवासिय नेपाली र तिनका परिवारले लगानी गर्न पाउने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । यस बचतपत्रमा लगानी गर्नेले अर्धवाषिर्क रूपमा ब्याज भुक्तानी पाउनेछन् । तर, उक्त ब्याज रकम भुक्तानीका लागि लगानीकर्ताले आफ्नो वा आफुले इच्छाएको व्यक्तिको खाता रहेको बैंकको नाम, ठेगाना र खाता नम्बर आवेदन फारममा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । आवेदनका लागि इच्छुक लगानीकर्ताहरुले राहदानी, कार्यरत मुलुकको भिसा (भारत बाहेक), कार्यरत कम्पनीको आधिकारिक परिचयपत्र (म्याद ननाघेको) को प्रतिलिपि, २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिएको प्रमाण स्वरुप विदेशी मुद्रा सटही गरेको भौचर पेस गर्नुपर्नेछ । लगानीकर्ताले बचतपत्र खरिदका लागि १४ वाणिज्य बैंकहरू सिटिजन, नबिल, माच्छापुच्छ्रे, प्रभु, सनराइज, सिद्धार्थ, सानिमा, सिटी उक्सप्रेस मनी ट्रान्फर, आइएमई लिमिटेड, एनएमबी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक, इसेवा र नेपाल रेमिट इन्टरनेसनल कम्पनीहरूबाट आवेदन बुझाउन सक्नेछन् । यस बचतपत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ ।
