कोशी, मधेस, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हुरीबतासको चेतावनी
काठमाडौं । मुलुकमा स्थानीय र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावसँगै भारतको उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिम बंगलादेशसम्म फैलिएको न्यून चापीय क्षेत्रको पनि आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । बागमती प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा मधेस, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस,कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हुरीको पनि सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा देशका बाँकी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानका साथै मधेस, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा देशका बाँकी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । कोशी, मधेस,कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हुरीको पनि सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।
गभर्नरले मागे माफी, त्यसपछि दुख्यो चित्त
काठमाडौं । भुक्तानी सेवालाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन एक दशकअघि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) खुल्यो । बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि पुर्वाधार उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको नेप्स एक दशकपछि विलय भयो । सानो पुँजी र सहकारी मोडलमा १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालित नेप्स भुक्तानी उद्योगमा बलियो र अब्बल कम्पनीका रूपमा उभिएको थियो । विभिन्न आरोह-अवरोहकाबीच नेप्सले इनोभेसन र विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्दै भुक्तानी उद्योगमा विशेष र छुट्टै पहिचान बनाउन सफल थियो । तर, जेठ २१ गते (सोमबार)देखि भुक्तानी उद्योगका लागि नेप्स सम्झानामा मात्रै रह्यो । नेपालको डिजिटलाइजेशन यात्रामा अहम र परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सफल नेप्सले भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ, प्रभावकारी र डिजिटल साक्षरता बढाउन अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेको छ । आफ्नो एक दशक लामो इतिहासलाई बिट मार्दै नेप्स नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)मा विलय भएको छ । मुलुकभित्र अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको पुर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा २३ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा विकास बैंक र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीको संयुक्त लगानीमा वि.सं २०६५ पुस ८ गते एनसीएचएल सञ्चालनमा आएको थियो । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) अवधारणा अन्तर्गत ९ करोडको प्रारम्भिक लगानीमा खुलेको एनसीएचएल १५ वर्षमा नेप्सलाई प्राप्ति गर्न सफल भयो । एनसीएचएल स्थापनाकालमा सञ्चालक समितिमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेका महाप्रसाद अधिकारी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर छन् । एनसीएचएल र नेप्सको एकीकृत कारोबारमा गभर्नर अधिकारीले विगतमा खेप्नु परेकाे चुनौति र जाेखिमहरूको अनुभव सुनाउँदै मर्जरपश्चात् कम्पनीले सिनर्जी ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । गभर्नर अधिकारीले एनसीएचएल र नेप्स एकआपमा गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धि आफूले निरन्तर दबाब दिएको कारण नतिजा आएको जानकारी दिए । ‘मैले कतिपय साथीभाईहरूसँग क्षमा माग्नुपर्छ, किनभने डेपुटी गभर्नरहरू, मेरै टिमका साथीहरू, निलेशजी, पूर्व अध्यक्षलाई सुरु गरेको काम समयमै टुङ्ग्याउनुपर्छ है भनेर पटक-पटक छलफल र फ्लोअप गर्दा दबाब दिएको थिएँ,’ क्षमा माग्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यहाँहरू सबैसँग क्षमा माग्छु, हाम्रो कल्चरमा अलिकति दबाब नदिइ रिजल्ट नआउने रहेछ, त्यसकारण धेरै दबाब दिएँ हुँला। त्यसलाई रिजल्ट निकाल्न दबाब दिइएको थियो भन्ने हिसाबले बुझिदिनुहोला ।’ उनका अनुसार दबाब दिएकाले समयमा एकीकृत कारोबार र इएफटी कार्ड प्रडक्ट लन्च भयो । एनसीएचएल र नेप्सबीचको मर्जर केबल मर्जरको लागि नभई सिनर्जी ल्याउनका लागि भएको उनको भनाइ छ । सीमित संख्याका संस्थाहरू मात्रै टिक्ने अवस्थामा रहेकाले मर्जर गर्नु परेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति यत्तिकै ल्याउँदैन । १० वटा पीएसओ र २७ वटा पीएसपी छन् । तर, ती संस्थाहरू सस्टेन हुन धेरै गाह्रो छ । सीमित संस्थाहरू मात्रै टिक्ने अवस्थामा छन् । संस्था टिक्न, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न र पुर्वाधारमा अनावश्यक स्रोत साधन छर्नबाट जोगाउन एकीकृत हुनु परेको हो,’ उनले भने । अन्य देशको तुलनामा नेपालको फिनटेक उद्योग बलियो रहेको उनले बताए । क्रस बोर्डर लगायतको काम समेत सुरु भइसकेको हुँदा राष्ट्र बैंकले काम गर्ने वातावारण बनाइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, डिजिटलको विकाससँगै जोखिम पनि बढेकाले त्यसतर्फ काम गरिरहेको उनले बताए । एनसीएचएलका अध्यक्ष रामु पौडेल नेप्सलाई प्राप्तिपश्चात् कम्पनीको पुँजी वृद्धिका साथै पहुँच, अनुभव र क्षमताको आधारमा सरकार र राष्ट्र बैंकको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् । एनसीएचएललाई कार्ड र गैर-कार्ड भुक्तानी पुर्वाधारमा पहुँच पुग्ने उनको भनाइ छ । साथै, नेप्सले प्रदान गर्दै आएको कार्ड सम्बन्धि सेवा यथावत रहने उनले बताए । प्राप्तिपश्चात् कम्पनीको पुँजी १ अर्ब ६ करोड र रिजर्भ १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैतसम्म एकीकृत कारोबार संख्या १३ करोड छ भने कुल कारोबार रकम ११३ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । प्राप्तिपश्चात् कम्पनीमा १३२ जना कर्मचारी रहनेछन् । ‘कर्मचारीहरूको अनुभव र विशेषज्ञताले व्यवसायमा थप गुणस्तर, भुक्तानी क्षेत्र विस्तार तथा सुदृढ हुने र नेपालमै कार्ड कार्यान्वयन नेप्स प्राप्तिले उल्लेखनीय भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने, ‘पुँजी र रिजर्भ वृद्धिले पुर्वाधार, जोखिम नियन्त्रण, सुरक्षामा जोड र नवीनतम अनुसन्धानमा लगानी गर्न र सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार नेपालको आफ्नै कार्ड नेपाल पे कार्ड र नेशनल कार्ड स्वीच कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सीमापार वित्तीय भूक्तानीको कारोबार भारतबाट सुरू भइसकेको छ भने अन्य देशहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । एनसीएचलका सञ्चालक महेश शर्मा ढकालका अनुसार एनसीएचएल र नेप्सको मर्जर प्रक्रिया भुक्तानी क्षेत्रको पहिलो भएको बताए । नेप्स प्राप्तिबाट भुक्तानीको पुर्वाधार विकास, समग्र प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । ६ महिनामा मर्जर सम्पन्न एनसीएचएल र नेप्सबीच वि.सं २०८० पुस ६ गते प्रारम्भिक सम्झौतापत्र (एमओयू) भएको थियो । एमओयूपश्चात् दुवै संस्थाको प्रतिनिधित्व रहने गरी सञ्चालक ढकालको संयोजकत्वमा संयुक्त मर्जर कमिटि गठन भयो र डीडीए प्रतिवेदनका लागि जोशी एण्ड भण्डारीलाई छनोट गरी जिम्मेवारी दिइयो । दुवै कम्पनीको २०८० असार मसान्तको लेखापरीक्षण सम्पन्न वित्तीय विवरणको आधारमा वित्त, सञ्चालन, कानुनी, प्राविधिक र नियामक विषय समेतलाई मध्येनजर गर्दै सम्पत्ति दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गरी डीडीए रिपोर्ट तयार भयो । विगतका वर्षहरूमा भएको वित्तीय विवरण अर्थात् कार्यसम्पादन, व्यवसायीक अवस्था र पाइपलाइनमा रहेका नयाँ परियोजना, राष्ट्र बैंकबाट जारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, प्राविधिक विषयमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई आधार मानि मूल्याङ्कन गरिएको थियो । साथै, व्यवस्थापन तहमा एचआर, फाइनान्सतर्फ एकाउन्ट, आईटी एण्ड सिस्टम र पोलिसी एण्ड स्ट्राटेजी लगायतका विषयत तथा उपसमिति गठन गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, एमओयूमा उल्लेखित शर्तमा रही संयुक्त मर्जर तथा प्राप्ति समितिले स्वाप रेसियो १ः०.२८ अनुपात अर्थात् नेप्सको १ सय कित्ता बराबर एनसीएचएलको २८ कित्ता कायम हुने निर्णय भएको ढकाल बताउँछन् । साथै, दुवै कम्पनीको वि.सं २०८० चैत २२ गते अन्तिम सम्झौता, वि.सं २०८१ बैशाख १३ गते छुट्टाछुट्टै सम्पन्न विशेष साधारण सभाले स्वाप रेसियो पारित गरेको थियो । जेठ २ गते राष्ट्र बैंक र जेठ १३ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । एकीकृत कारोबारपश्चात् नेप्सको कार्ड प्रोसेसिङ सिस्टम लगायतका सेवाहरू एनसीएचएलमार्फत् इफटी कार्ड सेवाको नामबाट कुनै अवरोध नहुने गरी यथावत सञ्चालनमा हुनेछन् । साथै, कर्मचारीहरूको तह मिलान र सेवा सुविधालगायत खाइपाइ आएको तलबभत्ता नघट्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । साविक नेप्सका अध्यक्ष विश्वम्भर न्यौपाने विभिन्न आरोहअवरोह खेप्दै आएको नेप्स एनसीएचएलमा विलय भएपछि बलियो बनेको बताउँछन् । वार्षिक २०/२५ प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्ने नेप्सको योगदानलाई भुक्तानी उद्योगले सम्झिरहने उनको भनाइ छ । नेप्सका भावी योजनालाई एनसीएचएलले अझै शसक्त रुपमा अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘ऐतिहासिक मर्जरपछि नेप्स एनसीएचएलमा विलय भएको छ । अब हामी दुवै संस्थालाई एनसीएचएलले प्रतिनिधित्व गर्नेछ । नेप्स विलय भएतापन हामी सबैको मानसपटलमा नेप्सको योगदान, इनोभेसन, सेवा सदैब स्मरणीय छन्,’ उनले भने, ‘दुइटा पीएसओको एकीकरणले सिनर्जी ल्याउनेछ । डिजिटल पेमेन्ट सर्भिस डोमेस्टिक बाउन्ड्रिमा मात्रै सीमित रहने छैन । अब दायरा बढ्नेछ ।’ साविक नेप्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्जिब सुब्बा प्राविधिक कारणले प्राप्ति भएपनि एनसीएचएल र नेप्सको मर्जर भएको बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रविधिले डोर्याउँदा नेप्सको भूमिका उल्लेखनीय रहेको उनको भनाइ छ । नेपालका फिनटेक कम्पनीहरूका काम र प्रडक्टहरू विश्वस्तरीय रहेको उनले बताए । ‘वान प्लस वान २ होइन, ११ हुनुपर्छ । ४ वर्ष अगाडि नेप्सको जिम्मेवारी सम्हाल्दा चुनौति थिए । ती सबै चुनौती पार गरी कम्पनीलाई सफल बनाइयो । वित्तीय क्षेत्रमा अब्बल र सम्भावना बोकेको नेप्सलाई एनसीएचएलमा हस्तान्तरण गर्न सफल भयौं ।’ एनसीएचएल र नेप्सको एकीकृत कारोबार सुभारम्भ, १ अर्ब ७ करोड पुग्यो चुक्ता पुँजी नेप्सलाई २८ रुपैयाँमा किन्दै एनसीएचएल एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने
काठमाडौंदेखि सगरमाथा चुचुरोसम्म पैदलयात्रा
काठमाडौं । आरोही राजेश लामाले काठमाडौंदेखि सगरमाथाको चुचुरोसम्म पैदल यात्रा गरेका छन् । उनले यात्रा सुरु गरेकाे ५७औं दिनमा सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् । गत अप्रिल १ तारिखका दिन काठमाडौंदेखि पैदलयात्रा सुरु गरेकाा उनले चार सय ३२ दशमलव ६ किलोमिटर दुरीको यात्रासँगै सगरमाथाको सफलतापूर्वक आरोहण गरेका हुन् । आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत आरोहणका अनुभव सुनाउँदै लामाले दृढ संकल्प र साहसिक मनोभावका कारण यात्रा सम्भव भएको बताए । इच्छा शक्ति, धैर्यता र अठोट भए जीवनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नसक्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौंदेखि सगरमाथा शिखर सम्मको यात्रा भएको उनले उल्लेख गरे । आगामी दिनमा नेपालको साहसिक गतिविधिमा सक्रिय हुने उनको भनाइ छ । काठमाडौं सानेपाबाट सगरमाथा यात्रा सुरु गरेका ललितपुर निवासी लामा १५ दिनमा लुक्ला र २४ दिनमा सगरमाथा आधार शिविर पुगेका थिए । मे २० तारिखका दिन उनले सगरमाथा आरोहण गरेका थियो । पर्यटन क्षेत्रमा दशकभन्दा बढी अनुभव भएका लामा पर्वतारोहण व्यावसायिक पथ प्रदर्शक हुन् । ‘द नर्थफेस’ नेपालले लामालाई सगरमाथा आरोहणमा आवश्यक सहयोग गरेको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी एवं नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले लामाको सगरमाथा यात्रा नेपालको पर्वतीय पर्यटनका लागि नयाँ आयाम भएको उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय पथप्रदर्शक दावा याङजुम शेर्पाले लामाको साहसिक कार्य पर्वतारोहणका लागि प्रेरणा भएको धारणा राखे । ‘द नर्थफेस’ नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक पेमा शान्ति शेर्पाले आरोहीको हौसलामा साथ सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन् ।
ईभीको कर वृद्धिले सर्वसाधारणलाई असर गर्दैन, चोरी पैठारी रोक्न सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएँ
विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यको कार्यदिशा स्पष्ट गरी आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको हो। पाँच उद्देश्यः १. उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, २. निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, ३. मानव संसाधन विकास गर्नु, ४. स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र ५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु। पाँच प्राथमिकताः १. आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, २. कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, ३. शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, ४. समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र ५. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार। पाँच रणनीति १. संरचनागत सुधार २. व्यावसायिक वातावरण सुधार ३. सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार ४. वित्तीय क्षेत्र सुधार ५. सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र १. कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, २. ऊर्जा क्षेत्र विकास, ३. सूचना प्रविधि विकास, ४. पर्यटन प्रवर्द्धन, र ५.उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास । मुख्य मुख्य जिज्ञासार प्रश्नहरु -आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको, -बजेटमा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको, -बजेटको आकार ठूलो, महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी भएको, -सिद्धान्त र प्राथमिकता बमोजिम बजेट नआएको, -वैदेशिक अनुदान र ऋण अनुमान गरे बमोजिम प्राप्त गर्न कठिन रहेको, -चालु खर्च घटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको, -शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा बजेट घटेको तर अर्थ मन्त्रालयमा अर्बौं रकम अबण्डामा राखिएको, -अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य महत्वकांक्षी रहेको, -सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क अन्य देशको तुलनामा कम लगाइएको, -सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट नआएको, -प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको, -राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने गरी संख्या घटाउनु पर्नेमा थपिएको, -सम्पन्न हुने कार्यक्रम भन्दा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको, -बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न चुनौती रहेको, -बजेट संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप नभएको ९प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम घटाइएको०, -सर्जिकल र औषधिमा भन्सार शुल्क बढाएको, -युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्ने विषय समावेश नभएको, -ऋणको भारी बोकेर आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको, -सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन नसकेको, -बजेट खास मन्त्रालयप्रति उदार र खास मन्त्रालयप्रति अनुदार रहेको, -जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मैत्री बजेट नआएको, -आर्थिक सुधारको वर्ष भने तापनि स्पष्ट ठोस योजना नआएको, -महिला लगानी वर्ष घोषणा हुँदा महिलाले लगाउने सुतीको सारीमा मू।अ।कर लागेको, – विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि भएको, -सोहौ योजनासँग तादाम्यता नभएको, -कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्न नसकिएको, -आलु, प्याज र स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउँदा नेपाली किसानलाई संरक्षण गर्न नसकिएको। जिज्ञाशाको सम्बोधन -बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौ आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा त्यसमा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको हो। -अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएको छु। विगतका बर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ भने सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुको साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पुरा हुने विश्वास लिएको छु। -मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु। १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजना सहित स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६।२ प्रतिशतले मात्र बढी हो।यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३०।५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ। सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। -वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको एवं विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु। -चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ। -पश्चिम रूकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एम सि ए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रशारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको हो।उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने भने होईन। -जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा संवोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। -कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनिनै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएको छु । -सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको छ। -आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा न्यून गरिएको छ भने कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। -चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। -सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजारभन्दा बढी छ। सीमावर्ती बजारभन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको छ भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर शुरूवात गरिएको छ। -करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो। गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको हो। -राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञ बाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तस् शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो। मुलतः निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको छ। ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन। यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । -साविकमा भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अंगका रुपमा पेश गरिएको हो। छुट्टै भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यसबाट भन्सार प्रशासनको काममा थप दक्षता अभिवृद्धि हुनेछ। भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरिएको हो। (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा भएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा सांसदहरूले व्यक्त गरेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री पुनको जवाफ)
ललितपुरको अनाथ आश्रमलाई ७ लाख सहयोग
काठमाडौ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको नेपाली महिला विश्व सञ्जाल, लस एञ्जलस च्याप्टरको समन्वयमा ललितपुरको तुलसालय अनाथ आश्रमका लागि ७ लाख २४ हजार चार सय ८५ सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । आज काठमाडाैंमा आयोजित एक कार्यक्रममा च्याप्टरका अध्यक्ष सपना सेढाईं थपलियाले तुलसालयका अध्यक्ष सरु सुवेदीलाई सहयोग चेकमार्फत सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिन् । ललितपुरको नख्खुडोलस्थित आश्रममा आश्रित बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र मानसिक रोग भएकाहरूको लालनपालन र बालबालिकाको शिक्षाका लागि क्यालिफोर्नियास्थित सञ्जालले गत अप्रिलमा नेपाली सांगीतिक ‘कन्सर्ट’ आयोजना गरी रकम संकलन गरेको थियो । कार्यक्रममा सञ्जालकी अध्यक्ष सेढाईंले नेपालमा विभिन्न कारणले बेसहारा बनेका अनाथ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सडकमा अलपत्र परेका एवं मानसिक रोग भएकाहरूको उद्धार गरी लालनपालन र समाजमा पुनस्र्थापनाका लागि आश्रमले सहयोग गरेको बताइन् । यस्तै, आश्रमकी अध्यक्ष सुवेदीले हाल २५ जना बालबालिका विद्यालय जाने गरेकाले उनीहरुलाई शैक्षिक सामग्रीका साथै मानसिक रोग भएकाहरूको औषधी उपचारमा सहयोग रकमको सदुपयोग गरिने बताइन् । उनले सहयोगका लागि संस्थाका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरिन् । आश्रममा हाल ३५ जना बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मानसिक रोग भएकासमेत गरी ५२ जना आश्रित रहेका छन् ।
युवा उद्यमी पाण्डेले गरे बाल मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । युवा उद्यमी तथा औषधी उत्पादक कम्पनी लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालिका निर्देशक प्रनवजंग पाण्डेले नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) लाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । पाण्डेले बाल मन्दिरकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेलाई आर्थिक सहयोगका साथै धार्मिक ग्रन्थ हस्तान्तरण गरेका हुन् । उनले टीएम मेडिटेसन कोर्सका लागि आर्थिक सहयोगका साथै १ हजार थान हनुमान चालिसा, १० थान गीता, १० थान रामायण र १० थान महाभारत हस्तान्तरण गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एक अर्ब १२ करोड ६३ लाखभन्दा बढी बेरुजु
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा एक अर्ब १२ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको पाइएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष आज बुझाइएको महालेखापरीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार त्यस्तो पाइएको हो । महालेखापरीक्षक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुलीले प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको प्रतिवेदनमा यस वर्ष प्रदेश मन्त्रालय, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी एक अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको उल्लेख छ । यस्तै यहाँका एक सय नौ स्थानीय तहको ४ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले नियम कानुनको उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै सजायको भागीदार बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश मुस्लिम आयोगले आजै प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा शासकीय सुधार एकाइ गठन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नागरिकका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुमन घिमिरेको नेतृत्वमा शासकीय सुधार एकाइ गठन भएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २९ बमोजिम सो एकाइ गठन गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त संयन्त्रबाट सम्पादन हुने कार्यलाई शासकीय सुधारको मान्यताअनुरूप सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन हुने र गुनासो प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बोधन गरी वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरिने बताइन् । शासकीय सुधार एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामसम्बन्धी कानुन, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताको प्रयोगबाट कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
