नेको इन्स्योरेन्सद्वारा बिमा सर्भेयरको सूची दर्ता गर्न आग्रह
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बीमा सर्भेयरहरूलाई सूची दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गरी कम्पनीको बीमालेखमा परेका दाबीहरूको क्षति सर्वेक्षण, अनुसन्धान तथा मूल्यांकन गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणबाट सर्भेयर इजाजत प्राप्त गरि इजाजत बहाल रहेका कम्पनीमा सूचिकृत नभएका इच्छुक व्यक्ति वा संस्थालाई सूची दर्ताका लागि आग्रह गरेको हो । आवश्यक कागजातसहित आजका मितिले १५ दिनभित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय बीमाभवन ज्ञानेश्वर काठमाडौंमा सूची दर्ता गराउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल लाइफ क्यापिटलले १५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने , न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाडौं । नेपाल लाइफ क्यापिटलले १५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १ः ०.५ अनुपातमा २९ करोड ९९ लाख ३ हजार ६०० रुपैयाँको १४ लाख ९९ हजार ५ सय १८ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपियाँ तोकिएको छ । यस सेयरमा आजसम्म कायम संस्थापक सेयरधनीले खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल कायम संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो कायम सेयरको अनुपातमा हुन आउने हकप्रद खरिद गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । हकप्रद सेयरमा आवेदनकर्ताले आगामी असार ११ देखि असार २५ गतेभित्र आवेदन पेस गर्न सक्नेछन् । आवेदन कम्पनीको कारोबार कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौंमा पाइनेछ । साथै, तोकिएको समयभित्र आवेदन नपरेमा कम्पनीको सेयर बेचबिखन, पुनः बाँडफाँट वा अन्य किसिमले वितरण गरिने पनि कम्पनीले जनाएको छ ।
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको साधारण सभा आज, के-के छन् मुख्य एजेण्डा ?
काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा आज हुँदैछ । कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारण सभा आज पर्वतको कुश्मामा रहेको रोयल कुश्मा रिसोर्टमा दिउँसो १२ः३० बजे सुरु हुनेछ। उक्त सभले संस्थाले अन्य एक वा एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभामा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र संशोधनका विषयमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल वा परिमार्जन गर्न निर्देशन भएका सोही बमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरिनेछ । यस्तै सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्नेछ । सभामा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको २०८० असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विववरणहरुमाथि छलफल गारी पारित गरिनुका साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सभामा ४ जना संस्थापक सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरिनेछ । वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनार्थ संस्थाले गत जेठ १८ गते बुक क्लोज गरिसकेको छ ।
थानकोट-चन्द्रागिरि-चित्लाङ सडक एक महिना बन्द हुने
मकवानपुर । थानकोट-चन्द्रागिरि-चित्लाङ सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि शुक्रबारदेखि एक महिनाको लागि बन्द हुने भएको छ । उक्त सडकको चन्द्रागिरि खण्डमा मोड सुधार, उकालो कम गर्ने, सडक चौडा गर्नेलगायतको मर्मत शुक्रबारदेखि सुरु हुने भएकाले असार २५ गतेसम्म दिउँसोको समयमा बाटो बन्द गरिने निर्णय भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंका इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले सडक सुधारका क्रममा सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी एक महिनालाई सवारी आवागमन बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए । यो सडकखण्ड मर्मत गर्न ३ करोड ९३ लाखमा ठेक्का लागेको छ । उनले सडक मर्मतको समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म पूर्णरूपमा सडक बन्द गरिने बताए । थानकोट चित्लाङ सडकखण्ड सुधारका लागि गत वैशाखमा दुई भागमा ठेक्का लागेको थियो । ग्रेड उच्च रहेको र सडकको चौडाइ कम भएको खण्डमा कटिङ गर्ने, उकालो कम गर्नेलगायत काम गरिने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले थानकोट–चन्द्रागिरी–चित्लाङ सडकको विकल्पमा फाखेल–सिस्नेरी–कान्तिराजपथ–त्रिभुवन राजपथ प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्छ, विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै पास हुनुपर्छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना स्वदेशी निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्ने कुरा पुष्टि भएकोले विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै पास हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । ‘२८५ मेगावाट क्षमताको आयोजना स्वदेशी लगानीमा, स्वदेशी निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ भन्ने कुरा त आजको यो समारोहले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।’ कार्कीले भने, ‘विद्युत् विधेयकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटसम्मका आयोजनामा सीमित गर्न खोजिएको छ । १०० देखि ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्ने भएकोले विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पास हुनुपर्छ ।’ २८५ मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्ने सबस्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थालाई धन्यवाद दिदै कार्कीले आयोजना बन्दा यसले बिजुली मात्रै उत्पादन नगरेर राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासका धेरै काम जलविद्युत आयोजनाले नै गरिरहेको पनि बताए । ‘आयोजना बन्दा हजारौं किलोमिटर बाटो बनाउछन्, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी लगायतका पुर्वाधारमा लगानी गरेका हुन्छन् ।’ उनले भने, ‘तर हामीलाई दुख दिने काम बन्द भएका छैनन् । भन्सारमा सामान रोकिएको ४ महिना भएको छ । एउटा कर्मचारीका कारण प्रवर्द्वकले करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।’ सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र भारत, र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने, १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने कुरा धेरै पहिलीदेखि भन्दै आएपनि बजेटमा भने निजी क्षेत्रलाई नसमेटेकोमा अध्यक्ष कार्कीले दुख व्यक्त गरे । १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्झौता नै भइसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले २८ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि आवश्यक ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि पनि स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था तयार हुनुपर्ने र अपुग रकम मात्रै विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने बताए । स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन गइरहेको अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोरमा एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा कृषि विकास बैंक, एचआइडीसीएल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैक, नेपाल एसबीआई बैक र गरिमा विकास बैकले ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज सहित ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसमा ३०% स्वपुँजी र बाँकी ऋण लगानी हुनेछ । अपर तमोर हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष पुष्प ज्योति ढुङ्गानाले २०४९ सालको विद्युत ऐन ल्याउने शैलाजा आचार्यलाई सम्झदै २१ वर्ष अघि १ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेर दुई दशकमै २८५ मेगावाटको आयोजना बनाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका बताए । ऋण लगानी सम्झौतामा एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र अपर तमोरका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रम सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र रघुबिर महासेठ, प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराई लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
निजी क्षेत्रकै ठूलो माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनामा एभरेष्टसहित ८ बैंकको ५५ अर्ब लगानी, आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनामा लगानीको टुङ्गो लागेको छ । २८५ मेगावाट क्षमताको यस जलविद्युत आयोजना निर्माणमा एभरेष्ट बैंकसहित ६ बैंकको लगानी हुने भएको हो । बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेको सहभागितामा कर्जा सुबिधा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एभरेस्ट बैंकको नेतृत्वमा सहायक नेतृत्व कृषि विकास बैंक र हाइड्रोइलेट्रोसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसिएल) रहेका छन । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल एसबीआई, कामना सेवा बैंकको लगानी रहेनछ । यस आयोजनामा एभरेष्टले ५ अर्ब, एचआईडीसीएल र कृषि विकास बैंकले ४/४ अर्ब, प्रभु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३/३ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब, नेपाल एसबिआई बैंकले १ अर्ब, गरिमा विकासले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बुझिएको हो । आयोजनामा कुल ५५ अर्ब लगानी (ब्याजसहित) लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी (ईक्विटी) र र ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुने भएको हो । आयोजनाले जलविद्युत विकास र उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याउने कम्पनीको विश्वास छ । माथिल्लो तमोरका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुंगानाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा यस आयोजनाले ठूलो भूमिका खेल्ने धारणा राखे । निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालनमा आउने सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो माथिल्लो तमोर भएको जानकारी गराउँदै उनले यो आयोजना निर्माणमा स्थानीयको पनि ठूलो सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । ‘स्वदेशी लगानी तथा पुँजी र जनशक्तिले पनि ठूला आयोजना बनाउन सक्छन् भन्ने प्रमाणित यो आयोजनाले गर्नेछ, २०८५ सालभित्र काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ, आयोजना सम्पन्न भएको केही समयपछि प्रतिफल पनि आउँछ, हामीले निर्माण गरेका आयोजनाले राम्रै प्रतिफल दिइरहेका छन्,’ उनले भने । उनले यस आयोनाको साधारण सेयर (आईपीओ) पनि जारी गर्ने जानकारी गराए । यस जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तयार भइसकेको उनले बताए । आयोजनाको ग्रस हेड ४६४ मिटर र नेट हेड ४३३.४२ मिटर हुनेछ । आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) समेत गरिसकेको छ । यस आयोजनाको औसत ६.२७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा पीपीए भएको हो । आयोजना निर्माणपछि ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुने अनुमान कम्पनीको छ । कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य वित्तीय लगानीकर्ता एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले यो लगानीले नेपालका बैंकहरू पनि ठूलो रकम ऋण लगानी गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको धारणा राखे । यो लगानीले बैंकको थप आत्मबल बढ्ने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो मात्रमा कर्जा प्रवाह भइरहेको सुनाउँदै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको बाध्यात्मक नीतिले पनि जलविद्युतमा लगानी बढिरहेको धारणा राखे ।
दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काभ्रेको काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र चिकित्सा शिक्षा आयोग भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । गत वर्ष चैत १२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । ‘यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ । अब चिकित्सा शिक्षा आयोग र केयूले यश सम्बन्धमा १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ । आयोग र केयूले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ । १५ दिन म्याद दिएको सर्वोच्चले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्ड पालना गराउनू पनि भनेको छ । सरकारले २०६८ चैत २४ मा मेडिकल कलेजहरूको मापदण्ड र सर्त तोकेको थियो । त्यसैगरी २०७३ मंसिरमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरीक्षण र केयूको निरीक्षण टोलीले तोकेको काम पूरा गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको उक्त इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधार बहानामा वर्षौंदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धन लिन लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने पनि भनेको छ । प्रसाईंले २०७७ साल असार २१ गते मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि अनुमति नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भ्रष्टाचारी ठहर
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराई पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति (गैरकानुनी सम्पत्ति) आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत २५ विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण सेवाका प्रोपराइटरबाट घुस रकम लिएर भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा जमिन खरिद गरेको लगायत अभियोग भट्टराईमाथि लगाएको थियो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै आगामी जेठ ३१ गते सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको छ। भट्टराईले कोषको निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टा लिएका व्यापारी सफिक अहमदबाट तेस्रो व्यक्तिमार्फत ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबीसमेत अख्तियारले गरेको थियो । भट्टराई आव २०७५÷७६ अघिसम्म कोषमा योजना प्रमुख थिए । उनकै समयमा व्यापारी अहमदले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिलाइएका थिए ।
