भ्रूणमा गैरकानुनी कारोबार
काठमाडौं । हरेक दम्पतीलाई सन्तानको रहर हुन्छ । जब दम्पती आफू आमाबुवा बन्छन्, तब आफ्नो दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेको अनुभव हुन्छ । एक समय यस्तो थियो, जुनबेला प्राकृतिक रूपमा मात्र दम्पतीले बच्चा जन्माउन सक्थे । यदि बच्चा भएन भने महिलामा दोष थुपारिन्थ्यो । महिला आफैं पनि भाग्यलाई सराप्दै आँसु बगाउनुको विकल्प हुन्थेन । तर, आजभोलि प्रविधिले यस्तो बनाइदियो कि प्राकृतिक बाहेक अन्य विकल्पबाट पनि बच्चा जन्माउन सकिन्छ । यस्तै, एउटा प्रविधि हो इन भिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) अर्थात ट्स्ट्युवेवी । विश्वभर धेरै दम्पतीले यो प्रविधिबाट पनि बच्चा जन्माएर आमाबुवा बन्ने अवसर पाइरहेका छन् । नेपालमा पनि आजभोलि स्वाथ्य क्षेत्रमा यो व्यवसाय निकै फस्टाएको छ । आजभोलि काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा आईभीएफ सेवा दिन अस्पताल अथवा क्लिनिकहरू खाेलिएका छन् यसरी देखिने सबै इन भिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) भने आधिकारिक होइनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १५ वटा क्लिनिक/अस्पतालले यो सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति लिएका छन् । तर, उपत्यका मात्र होइन उपत्यका बाहिरका अन्य सहरमा पनि छ्याप्छप्ती आईभीएफ सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन । स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनैपनि व्यवसाय अथवा कम्पनी दर्ता गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर, कतिपय स्वाथ्य व्यवासायीहरूले भने मनोमानी रुपमा संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले आम सेवाग्राहीमाथि जोखिम निम्त्याइरहेको छ । सेवाग्राहीमाथि खेलवाड भइरहेको छ । गैरकानूनी आईभीएफ सेन्टर कुनै पनि संस्था वा कम्पनी सञ्चालन गर्दा दर्ता गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ बढी संवेदनशील रहनुपर्छ । तर, पछिल्लो सयम दम्पतीहरूमा देखिएको बाँझोपन समस्या समाधानका लागि भन्दै सञ्चालन भइरहेका आईभीएफ सेन्टर भने गैर कानूनी किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा तपाईंले देखेका सबै आईभीएफ सेन्टर आधिकारिक होइनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति बिना सञ्चालनमा आएका आईभीएफ कानुन विपरित मानिन्छ । यस्ता आईभीएफमा गुणस्तरीयतामाथि अहिले सर्वत्र बहस हुन थालेको छ । यी हुन् अनुमति लिएका आईभीएफ सेन्टर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १५ वटा संस्थाले अनुमति लिएका छन् । अनुमती लिएर सञ्चालनमा रहेका आईभीएफ सेन्टरमा हार्दिक आईभीएफ, नेश्नल आईभीएफ जमल, सुभश्री आईभीएफ प्रा.लि काठमाडौं, इन्दिरा आइभीएफ सेन्टर, काठमाडौं फर्टिलिटी सेन्टर काठमाडाैं, होप फिर्टलिटी सेन्टर बबरमहल, एन्जल फर्टिलिटी किल्निक महारजगञ्ज, नेपाल इन्टरनेश्नल फर्टिलिटी पुल्चोक, क्रियटर्स आईभीएफ नेपाल सातदोबाटो र मनमोहन आईभीएफ सेन्टर प्रालि रहेका छन् । यस्तै, नर्भिक आईभीएफ सेन्टर प्रालि, ह्याम्स अस्पताल काठमाडौं, बातसल्या आईभीएफ प्रालि काठमाडौं, बरदान फर्टिलिटी काठमाडांै, स्नेहा फर्टिलिटी काठमाडौं रहेका छन् । बाँकी २१ वटा सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका छन् । कुनैपनि व्यक्तिले आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक उपकरण, दक्ष विशेषज्ञ र आवश्यक भवन हुनुपर्छ । तर, दर्ता गरेरै सञ्चालनमा आएका कतिपय आइभीएफ सेन्टर पनि मापदण्ड विपरित रहेको गुनासोहरू आइरहेका छन् । स्त्रीरोग, प्रसूति तथा निःसन्तान विशेषज्ञ डा.भोला रिजाल अनुमति नै नलिएर सञ्चालन गर्नु कानुन विपरित रहेको सुनाउँछन् । उनले राजनीति र पैसाको आडमा नेपालमा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील संस्था गैर कानुनीरुपमा सञ्चालनमा आउनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती रहेको बताए । ‘सेवा दिनु राम्रो हो । तर, कानून विपरित सेवा दिने छुट कसैलाई छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उपत्यका मात्र होइन काठमाडौंमा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएर बाहिर शाखा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ, एउटा सेन्टरको अनुमति लिएर अर्को ठाउँमा सञ्चालन गर्न पाँइदैन ।’. थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल (प्रसूति गृह)का निर्देशक डा.श्रीप्रसाद अधिकारी काठमाडौंमा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएकाहरू उपत्यका बाहिर पनि सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । उनी पनि यो स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड भइरहेको सुनाउँछन् । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान जानु पर्ने उनको भनाइ छ । टेर्दैनन् मन्त्रालयको निर्देशन उसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पहल भने नगरेको होइन । अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएका आइभीएफलाई बन्द गर्न सूचना नै निकाल्यो । तर, मन्त्रालयले गरेको प्रयासमा आईभीएफ सञ्चालकहरूले वास्ता गरेका छैनन् । पटक–पटक अवैध रुपमा सञ्चालनमा ल्याएका आईभीएफ सेन्टर बन्द गर्दा पनि अटेरी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी अनुमतति नलिई सञ्चालन गर्नु कानुन विपरित भएको बताउँछन् । उनी यस्तो कार्य गर्ने कसैलाई छुट नभएको बताउँछन् । दर्ता बाहेक अहिले कति आईभीएफ सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग पनि छैन । थापा यसमा अब सेवाग्राहीले न सचेत हुनु पर्ने बताउँछन् । आईभीएफका भ्रामक विज्ञापन कानुन अनुसार कुनैपनि औषधीउपचारको विज्ञानप गर्न मिल्दैन । विज्ञापन गर्नै पर्ने भए सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, कानून विपरित सञ्चालनमा आएका अथवा अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएका आईभीएफ सेन्टरले भ्रामक विज्ञापन गरिरहेका छन् । विभिन्न अनलाईन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सस्ंथाहरूका विज्ञापन देखिन्छन् । निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी यसरी विज्ञापन गर्नुमा नै आपत्ति जनाउँछन् । कतिपय संस्थाले हाम्रो आईभीएफ सस्तो भनेर विज्ञापन गर्ने गरेका छन्, सुरुवातमा प्रवेश शुल्क सस्तो राख्ने र पछि बिरामी प्रवेश गरिसकेपछि अनेक तरिकाका शुल्क लिने अभ्यास छ, यो ठूलो ठगी हो,’ उनले भने । ‘२ लाखमामा सबै काम हुन्छ भनेको र तर पछि ९ लाखसम्म लिएको गुनासा पनि आइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्,‘ यसलाई अनुगमन गरेर कति लिन मिल्ने, कति नमिल्ने भन्ने विषयमा दर तोक्नुपर्छ ।’ एउटा संस्थाले हाम्रोमा सतप्रतिशत सफलता मिल्छ भन्ने सूचनाहरूपनि दिरहेको पाइन्छ । तर, यसरी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । सफलतादर ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्र नेपालमा सेवा दिने आईभीएफ सेन्टरहरूले सतप्रतिशत सफलता दाबी गरिरहेको बेला विश्वमा भने आईभीएफको सफलतादर ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र रहेको विज्ञहरूको दाबी छ । बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटीका सञ्चालक तथा निःसन्तान विशेषज्ञ डा.स्वस्ती शर्मा आईभीएफ प्रणालीका सबै केसमा सफलता मिल्न गाह्रो हुने बताउँछिन् । करिब १२/१३ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी उनी आफुले प्रयास गरेका सबै केस सफल नभएको बताउँछिन् । ‘हामीकहाँ आइसकेपछि सबै काम सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छिन, ‘कतिपय केसमा हामी फेल भएका छौं, यसो हुँदा उहाँहरूले नै गाली गर्नुहुन्छ, मिहिनेत गर्दा पनि सफलता मिल्दा नरमाइलो लाग्छ, त्यसैमाथि उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका कमेन्टले झन मन खिन्न बनाउँछ ।’ डा. श्रीप्रसाद अधिकारी विश्वमै सफलतादर ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्र रहेको बेला नेपालका आईभीएफले सतप्रतिशत नै दाबी गर्नु अस्वभनीय भएको बताउँछन् । उनी यस्ता गलत भ्रामक विज्ञापन तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालमा कतिपय आईभीएफ सेन्टरले भारतको चेन आईभीएफ सेन्टर भन्दै दाबी गरिरहेको छन् । विज्ञापनमा भारतका दक्ष चिकित्सकद्धारा उपचार गरिने पनि भनिएको पाइन्छ । तर, भारतका चिकित्सक आएर नेपालमा चेकजाँच गर्न पाउँदैन यस्ता कुराको अनुगमन कडा गरिनुपर्छ । यसमा ध्यान नदिने हो भने भोलि अवस्था जटिल आउने डा. अधिकारी बताउँछन् । विश्वसनीयताका आधार खै ? साधरणतया पुरुषको शुक्रकिट महिलाको डिम्बसँग निषेचित हुन्छ र गर्भासयमा गएर गर्भ बस्छ । यसरी प्राकृतिक रुपमा गर्भधारण हुन नसक्ने अवस्थामा कृत्रिम विधि अपनाइन्छ । जसअन्तर्गत महिलाबाट निकालिएको डिम्ब र पुरुषबाट निकालिएको शुक्रकिटलाई बाह्यरुपमा निषेचित गराई फेरि भ्रूणलाई लिएर पाठेघरमा राखिने कृत्रिम प्रक्रियालाई आईभीएफ अथवा टेस्टट्युव वेवी भनिन्छ । नेपालमा यसरी बच्चा जन्माउनु पर्ने दम्पतीको सख्या ५ प्रतिशतमात्र छ । यो खासै जटिल प्रक्रिया होइन । तर, यसमा विश्वास गर्न सकिने गतिलो आधार नरहेको विज्ञहरूको दाबी छ । यसमा भ्रूणको ठूलो चलखेल हुनसक्ने कतिपयको दाबी छ । डा. अधिकारी यो विषयमा कसैको ध्यान नगएको बताउँछन् । उनका अनुसार भु्रणको गैरकानुनी कारोबार पनि हुने गरेको छ । निम्तिन सक्छ जोखिम अहिले सञ्चालनमा आएका आईभीएफ सेन्टरलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट कानुन छैन । स्पष्ट कानुन नहुँदा यसले भोलि ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनी आईभीएफ प्रणाली कानूनी रुपमा, आचारसंहिता र प्रविधिको हिसावले अत्यन्त जटिल प्रक्रिया रहेको बताउँदै यसलाई बलियो कानुन बनाएर मात्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । ‘यहाँ श्रीमान श्रीमतीको मात्र कुरा हुँदैन, श्रीमानको बिर्य नै रहेन भने अर्को मान्छेको बिर्य स्वीकार गरेर श्रीमान श्रीमतीको ओभम निकालेर त्यसमा फर्टिलाइजेशन गराएर पाठेघरभित्र राखिदिने गरेका छन्, यस्तो कुरा कानुनमा कतै लेखिएको छैन, भोलि यसले जटिल रुप लिन सक्न सक्छ, यस विषयमा अहिले स्वास्थ्यमन्त्रालय नै हेरेर बसेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि जटिलता आयो भने, मन्त्री÷सचिव लगायतको नै भागाभाग पर्छ ।’ अमेरिकामा एउटा आईभीएफ सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको डाक्टरले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई बिर्यको आवश्यकता परे आफ्नै राखेर डलर चार्ज लिइरहकोक विषयले एकताका निकै चर्चा पाएको थियो । पछि एक सय बच्चा जन्मिसकेपछि सबै बच्चाको अनुहार झण्डै डाक्टरको अनुहारसँग मिल्दोजुल्दो भएपछि सेवाग्राहीले उजुरी गरे । सेवाग्रहीले उजुरीगरेपछि अनुसन्धान गर्दा ती डाक्टरले सबैलाई झुक्याएर आफ्नै बिर्य प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको थियो । नेपालमा पनि यस्तै अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । यो विषयमा मन्त्रालय अनविज्ञ रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै ध्यान नदिए सहकारी पीडित, मिटरव्याजी पीडितजस्तै यस्ता पीडित पनि नआउलान् भन्न सकिँदै, सञ्चालनमा आएका आईभीएफमा गुणस्तर कत्तिको कायम छ, आईभीएफ गरेर भ्रूणहरू साँटिरहेको छ कि ? के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा नियमन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । नेपालमा सबैभन्दा पहिले आईभीएफ प्रणालीबाट जन्माइको बच्चा ओममणी तामाङ हुन् । उनी अहिले २१ वर्षका भए । फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालका अनुसार अहिले नेपालमा यो प्रणालीबाट १० देखि १२ हजार बच्चा जन्मिसकेका छन् । जनस्वास्थ्यविदहरू नेपालमा आइभीएफ सेन्टर आवश्यक भएपनि कानूनी प्रक्रिया र अनुगमन नभएको बताउँछन् ।
७ प्रदेशको कर : यस्ता छन् छुट तथा सहुलियत
काठमाडौं । सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेशहरूले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमार्फत् करका विभिन्न सहुलियत तथा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् । प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका विभिन्न क्षेत्र लाग्दै आएका करका दरहरू केहिले परिमार्जन गरेका छन् भने केहिले यथावत् राखेका छन् । सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरण, उद्योग दर्ता तथा नवीरकणलगायतका विभिन्न शुल्कमा भएको परिवर्तन र प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् तय गरेका राजस्व नीतिबारे समीक्षा गरिएको छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले राजस्वसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी सवारी साधनधनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर पाँच वर्षसम्मका लागि एकमुष्ठ रूपमा बुझाई नवीकरण गर्न सक्नेछन् । अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट यस प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुलाई लाग्ने सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशभित्रका सिमेन्ट तथा इँटा, कङ्क्रिट ब्लक उद्योग, नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योगमा वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाइएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको संकिल मनोरञ्जन कर एकमुष्ठ बुझाउँदा सोमा लाग्ने ब्याज छुटको व्यवस्था कोशी प्रदेशले बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भई समिति वा अन्य सङ्गठित संस्थाबाट सञ्चालनमा रहेका पर्यटकीयस्थलबाट उठ्ने रकमको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहका सरकारी निकाय लगायतका अन्य निकायले आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञापन, सूचनाको प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा लाग्ने रकम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी गर्दा तीन प्रतिशतका दरले विज्ञापन कर कट्टा गरी स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसैगरी, ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत हुने दण्ड जरिवानाबापतको रकम कोशी प्रदेशभित्रका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । कोशी प्रदेशले राजस्व व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी नीतिहरुको कार्यान्वयन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मधेस प्रदेश मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण गरी कर तथा गैर कर चुहावट न्यूनीकरण गरिने गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, उक्त प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको सुझावहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भई २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनका धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गराउन चाहेमा २०८१ पुस मसान्तसम्म २० वर्ष अवधिसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट हुनेछ । सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, विष्टररनाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क प्रवेश, फुटसल, स्वीमिङ पल, जिपलाइन, स्वीड, आकाशे सीसाको पुल, बन्जी जम्पलगायतको कर परिमार्जन गरिएको छ । व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, निजी र साझेदारी फर्म तथा व्यवसायले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको नवीकरण दस्तुर र जरिवाना रकम आगामी पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा दाखिला गर्नुपर्ने जरिवाना मिनाहा गरी नवीकरण दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था बागमती प्रदेशले बजेतमार्फत ल्याएको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करको क्षेत्र तथा आधार निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने विषय बागमती प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा राखिएको छ । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकारले भूमि सुधाररमालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएकोमा लाग्ने लिखतबापतको शुल्कलाई समायोजन गरेको छ । भूमि सुधार-मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउँदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । यस्तो छुट सहुलियत दिएबापत त्यस्ता सवारी साधनकाधनीलाई सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजस्व परिचालनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा सिकाइ केन्द्रको अनुमति तथा नवीकरण शुल्क जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा आगामी आवदेखि त्यस्तो कार्य जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गण्डकी प्रदेशको बजेटमा राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थालगायतलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा निश्चित सीमासम्मको अनुदानमा छुट दिने र सो सीमाभन्दा बढीमा न्यून दरमा सेवा शुल्क लगाई असुल गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करका दरहरु घटाइएको छ । प्रदेशभित्र सवारी साधनसम्बन्धी दण्ड जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन हुँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारी साधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्बन्धित स्थानीय तह आफैँले उठाउने व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा राखिएको छ । यसअघि अन्य प्रदेश वा प्रदेशभित्रका अन्य कार्यालयमा सवारी साधन लैजाँदा सरुवा सहमती दस्तुर लाग्दै आएकोमा यस्तो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशभित्र इजाजतपत्र नलिएका वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसायलाई एक पटकका लागि न्यून शुल्कमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न वा नवीकरण गर्न सक्ने मिलाउनुका अतिरिक्त निजी तथा साझेदारी फर्मलाई विवरण बुझाउँदा लाग्ने तथा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशको राजस्व परिचालनको सम्भाव्यताको आँकलन तथा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तहबाट संकलन भई प्रदेशमा बाँडफाँटमार्फत प्राप्त हुने राजस्वलाई अनुमानयोग्य, स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख छ । कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्यबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क शतप्रतिशत छुट दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन कर बुझाउन छुट भएका सवारी साधन धनीले आव २०८०/८१ सम्मको सवारी साधन कर २०८१ चैत्र मसान्तसम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन करमा लाग्ने जरिवाना रकम छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको सेवा शुल्क बढाएको छ । स्रोत, साधन, प्रविधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कानुनी व्यवस्था भई नसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा प्रदेश सरकारले कर लगाउने तथा उठाउने व्यवस्था गरी त्यस्तो सङ्कलित करको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै, सवारी साधन कर, दस्तुर र शुल्कमा केही संशोधन गरिएको छ । प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित राइड सेयरिङ एपमार्फत सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण र दुई पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । कम्तीमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको हकमा सवारी साधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वनको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने बिक्री शुल्कलाई क्रमशः १० र २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रदेशका निजी तथा साझेदारी व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको परिधिमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरलाई घटाइएको छ । नवीकरणको म्याद समाप्त भई पाँच वर्ष नाघिसकेका व्यवसायीहरू नवीकरण गर्न आएमा जरिवानाको १० प्रतिशत मात्र लिने विशेष व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।
रिद्धि सिद्धिलाई सुन व्यापारीबाट नै तस्करीको आरोप लागेपछि…
काठमाडाैं । विशालबजारको चर्चित सुनचाँदी पसल रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सले ‘सुनको मूल्य अत्यधिक बढेकोले ज्याला र जर्तिमा भारी छुट’ भनेर केही दिनदेखि विज्ञापन गर्दै आइरहेकाे छ । रिद्धि सिद्धिकाे उक्त विज्ञापनमा ‘सुनको मूल्य अत्याधिक बढेको भए पनि अब भारी छुटमा सुनका गहनाहरू ढुक्कले खरिद गर्नुहोस् । अब सुनको गहनाका साथै हिराकाे गहनामामा जर्ती नलाग्ने साथै ज्यालामा भारी छुट, ७ प्रतिशत मात्र !’ भनिएको छ । यसै विज्ञापनलाई आधार बनाएर नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले न्युरोडस्थित विशाल बजारको एक व्यावसायिक फर्मले सुनको गहना बनाउँदा ज्याला र जर्तीमा भारी छुट दिने विज्ञापन प्रकाशित गरेकाप्रति सुनचाँदी व्यवसायी महासंघहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञपित जारी गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विज्ञापन गर्ने व्यावसायिक फर्मको नाम उल्लेख नगिरकनै याे विज्ञापनले राज्य, उपभोक्ता, व्यवसायी र कालीगढबीच विश्वासको संकट पैदा गराउने प्रयास गरेको आराेप लगाएका हुन् । उनीहरूले जर्तीबापत १० प्रतिशत शोधभर्नाको नियम रहेको भन्दै जर्ती नलिई गरगहना बिक्री गर्ने विज्ञापनलाई भ्रमपूर्ण र सुनचाँदी बजारलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि २०६८ मा सुनका गहना निर्यातमा जर्तीबापत ग्राहकले १० प्रतिशत थप शोधभर्ना दिने नियम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले विज्ञापन गर्ने व्यवसायीमाथि तस्करीको कमसल सुन कारोबारका लागि जर्ती नलिने विज्ञापन गरेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घुमाउरो पाराले गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने, बैंकिङ प्रणाली बाहेकको अनौपचारिक रुपमा भित्रिएको कमसल सुन प्रयोग गर्ने र कालीगढको ज्यालामा संकुचन गरी अपारदर्शी र विधिविपरीत नाफा लिने प्रवृत्ति हावी हुन सक्ने भएकोले यस्ता अवान्छित क्रियाकलाप रोक्न तथा विज्ञापन फिर्ता लिन महासंघ सम्बन्धित व्यवसायीलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।’ साथै, तीन महासंघले सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई यस्तो विज्ञापन फिर्ता लिन र आगामी दिनमा यस्तो कार्य कसैले पनि नगर्न÷नगराउनसमेत सचेत गराएका छन् । साथै, हालसम्मको साथ सहयोगको लागि उपभोक्ताप्रति आभार व्यक्त गर्दै सस्तो लोकप्रियताको यस्तो भ्रमपूर्ण विज्ञापनको पछाडि नलाग्न उनीहरूको अनुरोध छ ।
आज छुटेका सेबोन अध्यक्षका ३ उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता बुधबार
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि संक्षिप्त सूचि (सर्ट लिस्ट) मा समावेश भएका उमेदवारहरूमध्ये आइतबार उपस्थित नभएका उमेद्वारहरूको असार ५ गते कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आइतबार उपस्थित नभएका उमेदवारहरूकाे असार ५ गते अन्तरवार्ता हुने जनाएको हो । अन्तर्वार्ता विहान ९ बजे राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा सञ्चालन हुने सूचनामा उल्लेख छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जना उम्मेदवारमध्ये आइतबार तीन जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका थिए । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं अनुपस्थित भएका हुन् । उनीहरूले सल्लाह गरेर नै अनुपस्थित भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्कै उम्मेदवारलाई अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक सहमति भएपछि तीन जनाले अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेको बुझिएको हो । उनीहरू तीनै जना माओवादी निकट उम्मेदवारका रूपमा धेरैले चिन्छन् । सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै कार्यायोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भएका थिए । सेबोन अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने संकेत पाएपछि ३ उम्मेदवारले दिएनन् अन्तर्वार्ता, प्रक्रिया रद्द होला ?
२० करोडको लागतमा गजुरीदेखि चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु
मलेखु । धादिङको गजुरी गाउँपालिकाबाट मकवानपुरको चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु भएको छ । सडक कालोपत्र भएपछि बर्खायाममा पनि कृषि उपज बिक्री गर्न सजिलो हुने स्थानीयको भनाइ छ । महाभारत लेकका स्थानीयले बाँस, निगालो, अम्रिसोलगायतबाट विभिन्न सामग्री बनाउने गर्छन् । सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र भएमा महाभारत लेकका किसानलाई राहत मिल्ने र आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने स्थानीय बताउँछन् । ‘बाँस निगालोबाट डोका, डालो बुनेर, अम्रिसोबाट कुचो बनाएर हामीले आम्दानी गर्दै आएका छौँ,’ स्थानीय सन्तोष अधिकारीले भने, ‘बर्खायाममासमेत सडक सुचारु हुने भएमा तीन हजार टन आलु उत्पादन गर्ने क्षमता हामीसँग छ ।’ ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता मिति अगावै सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम कालोपत्र गरिरहेको छ । अहिले गजुरी गाउँपालिका–६ मलिनटार चोकदेखि वडा नं ७ पर्खालेसम्म चार दशमलव दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र भइरहेको छ । गजुरी गाउँपालिका–६ आदमघाटको मिलनटार चोकदेखि पर्खालेसम्म छ सय मिटर आरसिसी र तीन दशमलव ५९ मिटर आसफाल्ट विधिबाट कालोपत्र गरिएको प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङका साइट इन्जिनियर धर्मराज खड्काले बताए । आदमघाटदेखि चौतारासम्म करिब ३५ किलोमिटर सडक रहेकामा मिलनटारदेखि कालोपत्र गर्न वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा बजेट विनियोजन गरेको हो । सडक निर्माणमा अवरोध नभएमा, कच्चा पदार्थ सहज रुपमा उपलब्ध भएमा र काम गर्ने मजदुर अभाव नभएमा तोकेको समय अघि सम्पन्न हुने नाना कन्स्ट्रक्सन प्रालि धादिङ अध्यक्ष नारायणकुमार श्रेष्ठले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङले विसं २०८१ पुस १८ गते सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०८० असार १३ गते २० करोड ४९ लाख ८१ हजार १० रुपैयाँमा चार दशमलव दुई किलोमिटर कालोपत्र गर्ने सम्झौता भएको थियो । साबिकको किराञ्चोक गाविसलाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्न विसं २०४९ सालबाट पृथ्वीराजमार्गको आदमघाटदेखि महाभारत लेक जोड्ने सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । आदमघाट चौतारासडकको लम्बाइ ३५ किलोमिटर छ । गजुरी र गल्छी गाँउपालिकाका एक हजार भन्दा बढी घरधुरी यो सडकबाट लाभान्वित हुने अनुमान छ । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका र थाहा नगरपालिकाका सर्वसाधारणसमेतले यस सडक प्रयोग गर्दै आएका छन् । रासस
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले स्तूपा स्वास्थ सेवामा छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र काठमाडौंको चुच्चेपाटीस्थित स्तूपा स्वास्थ सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारी भएको छ । नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले स्तूपा स्वास्थ सेवा सहकारी संस्थामा १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउने बताइएको छ । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्छौं : श्रममन्त्री अर्याल
काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री भएको १०० दिन पुगेको छ । फागुन २३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठको जेठ ३१ गते शुक्बार सय दिन पुगेको हो । त्यस अवसरमा उनले १०० दिनमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले आफ्नो १०० दिनमा उपलब्ध उपलब्त्रि सुनाउँदै मन्त्रालयबाट तत्काल सुधारका र नीतिगत सुधारका कामहरू भएको जानकारी दिए । उनले एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको बताए । उनले सार्वजिनक गरेकाे प्रगति विवरणम जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना र परामर्श प्रदान गर्ने कार्यलाई ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षा र जोखिमलाई ध्यान दिई हाल रसिया र युक्रेनको लागि श्रम स्वीकृति दिने काम स्थगित गरिएको पनि उल्लेख छ । यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति बढाउने तयारी गरिएको पनि सुनाए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम ७ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्याउने तयारी गरेको र यस प्रस्तावलाई अगाडी बढाएको बताएका छन् । यसैगरी श्रमिकका लागि श्रमाधान योजना अघि बढाएको उनले बताए । जस अन्तर्गत श्रमिकको गुनासो सुन्न र जिज्ञसा मेटाउान श्रमाधान कल सेक्टर सुरु गरेको र अझै स्तरीय र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । यस्तै मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा जादा श्रमिकलाई लाग्ने आर्थिक भार, अंग्रेजीमा भाषा अनिवार्य गर्ने जस्ता ल्याएको विवास्पद कार्यविधि खारेज गर्ने जस्ता नीतिगत सुधारका काम भएको उल्लेख छ । मन्त्री अर्यालले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताका लागि पनि पहल गरिएको सुनाएका छन् । उनले कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । रोमानिया र मौरिससको भिसा तथा इन्टरभ्यू सेन्टर नेपालमा स्थापनाको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिएको, रोमानिया र जर्मनीसँग भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिएको, मलेशिया सरकारबाट नवीकरणका लागि प्राप्त भएको श्रम सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदामा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिई हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको उल्लेख गरे । यस्तै मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्म प्रमुख श्रम गन्तव्यमा अनलाइन प्रणालीको विकास नहुँदा रोजगारदाता कम्पनीले दुतावासमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिकता परीक्षण गर्न कठिनाइ हुने, कार्य प्रक्रिया पारदर्शी नहुने, धेरै समय र लागत लाग्ने जस्ता गुनासा आएकाले त्यसलाई अनलाइन प्रमाणीकरण गर्ने कार्य दुबईमा सुुरुवात गरिएको बताए । उनले कन्सुलर सेवा विभाग र मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सरल र सहज सेवा प्रदान गर्नेतर्फ काम भइरहेको बताए । उनले अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा परे मागपत्रअनुसार रोजगारदाता र मेनपावर एजेन्सीमार्फत श्रमिकको उद्धार तथा सहयोग गर्न निर्देशन दिन सकिने पनि सुनाए ।
अध्यक्ष ढकालले एनआरएनलाई भने- विदेशको कमाई नेपालमा लगानी गर्नुस्
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको सकारात्मक वातावरण बन्दै गरेको बताउँदै नेपालमा लगानी गर्न अष्ट्रेलियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएनलाई) आह्वान गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र गैरआवासीय नेपाली संघ, अष्ट्रेलियाको संयुक्त आयोजनामा अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालीहरूले मुलुकबाहिर बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ढकालले नेपालमा लगानीका असमित सम्भावना रहेको र लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएको बताए । ‘नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, खानी तथा कृषि जन्य उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानी सम्मेलन २०२४ लाई लक्षित गरी नेपाल सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा आन्तरिक लगानी वृद्धिका लागि वातावरण सिर्जना गर्न पहल गरेको छ ।’ महासंघको नेतृत्वमा स्थापना हुने १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको लगानी कम्पनीको विषय सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा समेत समावेश गरेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालमा विभिन्न सम्भावित आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने बताए । उनले यस कम्पनीमा सेयर लगानी गर्दै नेपालको विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्न अष्ट्रेलियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वैदेशिक लगानी प्रवर्तनका लागि छुट्टै एफडीआई डेक्स स्थापना गरेको बताउँदै मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी भित्र्याउन आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न सदैव तयार रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बोमबहादुर मिश्रले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा औपचारिक बैंकिङ माध्यमको प्रयोग गर्न जोड दिएका छन् । उनले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा त्यहाँ गरेको मुनाफा मुलुक बाहिर लैजान कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा सहजीकरण गर्ने समेत बताएका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले नेपाली बैंकहरू ठूलाठूला लगानीका लागि समेत सक्षम बन्दै गएको बताए । नेपाली बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको रेगुलेसनमा रहेको बताउँदै नेपाली बैंकमा निक्षेप राख्दा सुरक्षित हुने र तुलनात्मकरूपमा बढी ब्याज पाइने समेत उल्लेख गरे । उनले ग्लोबल आइएमई बैंकले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा पैसा पठाउन वा अध्ययन, भ्रमण तथा अन्य प्रयोजनको लागि अष्ट्रेलिया आउने नेपालीहरूलाई विभिन्न बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउने बताए । कार्यक्रममा २०० बढी गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
