अख्तियार आयुक्त अमात्यको घरमा महानगरले चलायो डोजर
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.सुमित्रा अमात्यको घरको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काएको छ। मन्दिरको जग्गा मिचेको भन्दै ललितपुर महानगरपालिका–१० चाकुपाटस्थित डा. अमात्यको घरको कम्पाउण्ड पर्खाल डोजर लगाएर भत्काइएको हो । स्थानीय बासिन्दाले मन्दिरको जग्गा मिचेको भन्दै ललितपुर महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए । बुधबार दिउँसो महानगरपालिकाको टोली डोजर लिएर अमात्यको घर पुगेके थियो । १५ आना ३ पैसा जग्गासहितको घर २०७८ असोज १ गते अरुबाट खरिद गरेको जनाइएको छ । स्थानीय सम्पदा संरक्षण अभियन्ता र गुठियारले जग्गा मिचेको उजुरी दिएपछि सम्बन्धित घरधनीलाई भत्काउन आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि डोजर लगाएको महानगरले जनाएको छ ।
मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तद्वारा महिला केन्द्रलाई सहयोग
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले काठमाडौंस्थित झोरमा रहेको गैरीगाउँ महिला केन्द्रलाई २० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । फाइनान्सले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बुधबार महिला केन्द्रलाई केन्द्र घर निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गरेको हो । टोखा नगरपालिका–१ झोरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच संस्थाको शाखा कार्यालय मनमैजु, काठमाडौंका शाखा प्रबन्धक चक्रबहादुर लामाले सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । सहयोग रकम केन्द्र घर निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने महिला केन्द्रका केन्द्र प्रमुख रोशिका तामाङले जानकारी दिइन् । मेरो माइक्रोफाइनान्स देशका ६४ जिल्लामा १४९ शाखा कार्यालयमार्फत करिब १ लाख ६० हजार घरपरिवारलाई वित्तीय सेवा पुर्याउदै आइरहेको छ ।
सैदी पावरको सेयर जारी गर्न कुमारी क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक नियुक्त
काठमाडौं । सैदी पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको १ लाख ७० हजार ४९ कित्ता साधारण सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सैदी पावर कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुशल थापा तथा कुमारी क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीको हित र रक्षाका लागि नेपाली नियोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विदेशमा रहेका नेपालीको हित र क्षाका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रस्तुीतकरणसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीको हितरक्षा र अधिकारलाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसका लागि संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि मुख्य विषय भएको बताएको प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दैछ । तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र नियोग आवश्यकताअनुसार बलियो बनाउन सकिएको छैन, दरबन्दी धेरै पूरानो छ, यसलाई बदलेर संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन सुदृढ गरौं, विदेशमा रहेका नेपालीको हितरक्षा र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौं, सचिवस्तरमा प्राविधिक तयारी गर्नुस्, त्यसपछि हामी चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।’ बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियताको सवाल कूटनीतिमा अभिव्यक्त भएको बताउँदै देशले परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको सवलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी, निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित थिए ।
सरकारले तयार पार्यो एआईको प्रयोगसम्बन्धी अवधारणापत्र
काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा यससम्बन्धी कुनै नीति र कानुन नभएकाले यससम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माण आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार पारेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले ५ महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा. बाबुराम दवाडी र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहेका थिए । गत माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्र सम्बन्धी प्रतिवेशन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रुपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआई सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यसमा विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रूपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलहरुको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य नारायण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पश्चात नै एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनले रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
जानकी हेरिटेज होटल र बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि आशयपत्र पेस
काठमाडौं । गत वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत दुई आयोजनाका लागि आशयपत्र प्राप्त भएका छन् । लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेजका लागि सोल्टी सिबक्रिम प्राइभेट लिमिटेड, ताहाचल र बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजनाका लागि गान्सु-एसएस ल्याण्डमार्क, ब्लुबर्ड मल काठमाडौंले आशयपत्र पेस गरेका हुन् । लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन गरिएको जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज परियोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । जनकपुरधामलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न तथा त्यस क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनका रूपमा विस्तार गर्न यो परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू राख्ने लक्ष्यका साथ बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि लगानी सम्मेलनमार्फत आशयपत्र माग गरिएको थियो । कुल ३० हजार २१ वर्गमिटरमा फैलिएको यो परियोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । लगानी बोर्डले गत जेठमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न १२ वटा परियोजनाको आशयपत्र माग गर्न समय थपेको थियो । जसमध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज, धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र र गौतमबुद्ध म्याटर्निटी हस्पिटलको आयशपत्र पेस गर्ने समय यही असार १८ गते (२०२४ जुलाई २ तारिख) सम्मका लागि समय दिइएको थियो । विभिन्न चारवटा आयोजनाका लागि भने आशयपत्र पेस गर्ने समय यही असार २८ गतेसम्म रहेको छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानीकर्तालाई २०२४ जुलाई १२ तारिखसम्म प्रस्ताव पेस गरिसक्न समयावधि तोकिएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ वटा आयोजनामा लगानी जुटाउन परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए । पहिचान भएका ती आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको तथा विकासका लागि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत अघि बढाइएका थिए ।
कलेजबाट विदेशी मुद्राको अपचलन, कर छलि पनि बढ्दै
काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आएका कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाइएको छ । विदेशी सम्बन्धनका नेपाली कलेजको अध्ययन गर्न बनेको समितिले त्यस्ता कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको देखाएको हो । अध्ययन समितिले विद्यार्थीबाट उठाएको रकम र विश्वविद्यालयमा पठाएको रकममा छानबिन गर्दा ६ वटा कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाएको जनाएको जानकारी दिएको छ । यस समितिले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित विभिन्न कलेजहरुको छानविन प्रतिवेदन २०७७ को रिफ्रेन्स लिँदै कलेजहरुमा यस्तो विकृति हुने गरेको समितिको ठहर छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर सञ्चालित कलेजहरूले विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थालाई हरेक वर्ष विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन शुल्क लगायत अन्य विषयमा विदेशी मुद्रा वापत मन्त्रालयबाट अनिवार्य सिफारिस लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले भने त्यसो नगरेको पाइएको हो । नेपालमा रहेका शिक्षण संस्थालाई विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्छ । स्वीकृती दिदा मन्त्रालयको सिफारिस वा सहमति लिनु पर्ने गरी सर्त तोकिनुपर्छ । तर, समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा कलेजले मनोमानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्नुभन्दा पहिले विद्यार्थी भर्ना संख्या अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, शिक्षण संस्थाले विदेशमा रकम पठाउँदा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ बमोजिम कर तिरे बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । ती शिक्षण संस्थाले कर छलि गरेको समितिको ठहर छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त यस्ता कलेजहरूको मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । अनुगमन गर्ने कार्यमा शिक्षामन्त्रालय पनि चुकेको समितिको निष्कर्ष छ । कलेजले गरिरहेका नराम्रा काम र गतिविधीबारे मन्त्रालय मौन बसेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्त, ती कलेजहरूले निर्देशिका बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य व्यवस्थित नभएको, निर्देशिका बमोजिम शिक्षण संस्थाको विधान, प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधन तथा वाह्य परीक्षाको जानकारी मन्त्रालयलाई नदिएको र शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा पेस नभएको पाइएको छ । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ६ र ७ बमोजिम शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष माघ मसान्त अगावै नवीकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयबाट शिक्षण संस्थाले पेश गरेका निवेदन उपर जाँचबुझ गरी नवीकरण पत्र दिने गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धरौटी रकम शिक्षण संस्थाले संस्थाकै नाममा मुद्दती खातामा राखेको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा ५९ वटा कलेज/शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा ए लेभल र सो सरहका ३२ वटा सहित उच्च शिक्षा (स्नातक र स्नातकोत्तर) सम्म पढाइ हुने संस्थाहरू पनि छन् । यस्तै, समितिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन प्राप्त गरी विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको लामो समयसम्म भइसक्दा पनि विभिन्न निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए पनि सिफारिस, अनुमति, कार्यक्रमको गुणस्तर एवं अनुगमन कार्य व्यवस्थित गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेको देखिन्छ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायीपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरूलाई समावेश गरी तत्कालका लागि प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अनुसार निर्देशिका जारी गर्न उपयुक्त देखिने समितिको निष्कर्ष छ । दीर्घकालीन रुपमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको र नयाँ निर्देशिका जारी गरिएपछि उक्त निर्देशिका अनुसार शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने समितिको राय छ ।
सेयर बजार ३ अंकले बढ्दा ५ अर्ब बढीकाे कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३.७९ अंकले बढेर २१०४.३३ बिन्दुमा पुगेको छ । बुधबार ३ सय १४ कम्पनीको १ करोड ७१ लाख ३४ हजार ८२ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ८ करोड ३५ लाख २८ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । १०१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३६ कम्पनीको घटेको छ भने १० कम्पनीकाे सेयर मूल्य स्थिर रहेकाे छ । यस दिन लगानीकर्ता फाइनान्स र व्यापार समूहमा झुम्मिएका छन् । बुधबार फाइनान्स समूहको ६.०४ प्रतिशत र व्यापार समूहको ६.१२ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेकाे छ । साथै, विकास बैंक समूह २.७१ प्रतिशत र वाणिज्य बैंक समूह ०.६३ प्रतिशतले बढेको छ । बुधबार सबैभन्दा धेरै चिरख्वा हाइड्रोका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस कम्पनीका लगानीकर्ताले ४.७० प्रतिशतका दरले गुमाएका हुन् ।
