किन सर्याे प्रतिनिधिसभाको बैठक ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारका लागि निर्धारित बैठक सोमबारका लागि सरेको छ । यही साउन २० गते आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक साउन २१ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । सचिवालयद्वारा बैठक बस्ने दिन र समय परिवर्तनसम्बन्धी जारी सूचनामा आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले उक्त दिन सो समयमा सभाको बैठक बस्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तीन राज्यमन्त्रीले लिए शपथ, मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या २५ पुग्यो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नवनियुक्त तीन राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष तीन राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका हुन् । शपथ लिनुहुनेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विक र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ हुन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीगण, मुख्यसचिव, उच्चपदस्थ अधिकारीलगायत सहभागी थिए। योसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा रहेको मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा तीन राज्यमन्त्री थपिएसँगै मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या २५ पुगेको छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले राजीनामा दिएका छन् । संसदबाटै विश्वासको मत नलिई उनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । केन्द्रमा नयाँ समीकरण पश्चात् असार २० गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । उनले राजीनामा नदिएर संसदबाटै विश्वासको मत लिने बताएका थिए । तर, अन्ततः राजीनामा दिएका हुन् ।
लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेदेखि काममा लाग्न अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरू पूरा गर्न अहिलेदेखि जिम्मेवारी बोध गरेर काममा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रगती समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले वार्षिक र आवधिक रुपमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसार परिणाम निकाल्न निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्रिय महत्वका, गौरवका आयोजना र प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न उनले निर्देशन दिए । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना तयार परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १७५ वटा माइलस्टोन निर्धारण गरेको थियो जसमध्ये ५१ वटा सम्पन्न भए भने ९६ वटा जारी अवस्थामा छन् । २८ वटाको काम सुरु हुन सकेन । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारी, नेपालल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र विभाग प्रमुखहरुले प्रगतीको समीक्षा गर्नुका साथै सुझाव दिएका थिए ।
कक्षा १२ को नतिजा सुधारोन्मुख, पुरक परीक्षा भदौ २५ र २६ गते हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । गत वैशाख १४ मा लिइएको परिक्षाको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक भएकाे हो । जसमा ४ लाख ९१ हजार ४ सय ९७ विद्यार्थी सहभागी थिए । सहभागी परीक्षार्थीमध्ये ५२.९१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । देशभरबाट ५ हजार ५ सय ४२ विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी थिए । गत वर्ष कक्षा १२ मा ५१.९१ प्रतिशत विद्यार्थी उतिर्ण भएका थिए । प्रतिशतका हिसाबले पनि यो वर्षको नतिजा केही सुधार रहेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा बताउँछन् । नतिजा अनुसार सबैभन्दा बढी २.८१ देखि ३.२० जीपीए ल्याउने रहेका छन् भने सबैभन्दा कम १.६१ देखि २.० जीपीए सम्म ल्याउने विद्यार्थी संख्या जम्मा १२ जना रहेका छन् । ए प्लस ग्रेड ल्याउने बढे सार्वजनिक नतिजा अनुसार यो वर्ष ९ हजार ५ सय ९१ विद्यार्थीले ‘ए प्लस ग्रेड’ ल्याएका छन् । उनीहरूले ३.६१ देखि ४.० जीपीए अर्थात ए प्लस ग्रेड ल्याएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार ए प्लस ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । यसअघि गत वर्ष २०७९ सालको नतिजा अनुसार ६ हजार ९ सय ७६ विद्यार्थीले ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए भने, २०७८ सालको नतिजा अनुसार चार हजार १ सय ७९ विद्यार्थीले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए । १ सय २२ विद्यार्थीको परिक्षा रद्द कक्षा १२ मा परिक्षा दिएका १ सय २२ जना विद्यार्थीको परिक्षा रद्द भएको छ । परिक्षामा अमर्यादित क्रियाकलाप गरेका १ सय २२ जनाको परिक्षा नै रद्द गरेको बोर्डले जनाएको छ । यि मध्ये १८ विद्यार्थीको सबै विषयको परिक्षाफल रद्द गरेको छ भने ४ जना विद्यार्थीका सबै विषय रद्द गर्नुका साथै अर्को वर्ष बोर्डले लिने परिक्षामा समेत सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । पुरक परीक्षा भदौ २५ र२६ मा शुक्रबार सार्वजनिक गरेका निताजमा विषय लागेका विद्यार्थीहरू मौका परिक्षा दिन पाउने व्यस्था छ । शैद्धान्तिक तर्फ सोही अनुसार बोर्डले भदौ २५ र २६ गते मौका परिक्षा दिने मिति तय गरेको छ । कक्षा १२ को बार्षिक परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीका रुपमा सहभागी भई सैद्धान्तिक तर्फ अन्य सबै विषयमा डी वा सो भन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गरी बढीमा कुनै दुई विषयमा नन्ग्रेडेड वा बढीमा दुई विषयमा अनुपस्थित रहेका परीक्षार्थीले पुरक परीक्षा दिन पाउँछन् । नतिजा अनुसार एक लाख ८७ हजार २१ विद्यार्थी नन्ग्रेडेड भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको ७ नयाँ व्यवस्था : सेयर बजार बढ्नेदेखि क्रेडिट रेटिङमा सहजीकरणसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि गरेको २० करोडको सेयरधितो कर्जाको सीमा खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमामा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि मात्र यस्तो सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग/परियोजना/व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले संचालनमा नभएता पनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाबमोजिम कर्जाको साँवाब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो उद्योग/परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जामान केही सहजीकरण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी कर्जा खरिद/बिक्री गर्दा कथंकदाचित खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफँैले खरिद गर्ने क्रेडि रिपर्चेज शर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जा रिपर्चेज नगरुञ्जेल कन्टिङगेन्ट लावाबिलिटीको रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखासम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो कन्टिङगेन्ट लावाबिलिटीलाई पुँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि २० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र÷वा १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २ करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्मका माथि उल्लेखित बमोजिमका कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । र, प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुननसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जा फोर्स लोनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
उद्योगमा फेरि लाइन काट्ने कुलमानको चेतावनी, ६० दिनभत्रि बक्यौता तिर्न ताकेता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फेरि उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा उपस्थित भएका घिसिङले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने सर्तमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको बताउँदै फेरि नतिरे पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हुन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगले ६० दिनभित्र बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘६० दिनभित्र महसुल तिरेन भने लाइन काट्नुको विकल्प हुँदैन, लाइन काट्न अवरोध हुँदा बक्यौता बढेको छ, राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन,’ बैठकमा उनले भने, ‘देशका सबै निकायमा निर्णय भइसकेपछि हामी लेखा समितिमा अहिले छलफल गरिरहेका छौं, यो विवादलाई चाँडै सल्टाउन पर्छ ।’ प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तर मौखिक दबाब र विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणको साउन ८ गतेको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उनले अदालत र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले पनि लोडसेडिङ अन्त्य अघिको महसुल लिनु भनेकोले सोही निर्णय अनुसार नै प्राधिकरणले महसुल लिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा तीन राज्यमन्त्री नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानबमोजिम तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरी कार्यविभाजन तोकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा तीन राज्यमन्त्री थपिएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा अरुणकुमार चौधरी, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा रुपा बिक र ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ राज्यमन्त्रीमा पूर्णबहादुर तामाङ नियुक्त भएका छन् । उनीहरुको आजै शपथ हुनेछ । यो विस्तारसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सङ्ख्या २५ पुगेको छ ।
