धमाधम सुक्न थाले ताल, संरक्षणमा चुनौती
ढोरपाटन । बागलुङमा ताल सुक्दै गएपछि संरक्षणमा चुनौती बढेको छ । जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–९ स्थित रुद्रताल, तमानखोला–२ स्थित बराहताल, जैमिनी–३ गाजा दह (ताल), काठेखोला–४ को खोरताल, बागलुङ–१० स्थित बराहतालमा पानी सुक्दै गएपछि संरक्षणमा चुनौती बढेको हो । गाउँ तथा नगरपालिकाले संरक्षण गर्नका लागि डोजर चलाएपछि तालमा पानीको सहत घटेर सुक्न थालेका हुन् । एक दशक अगाडिसम्म बागलुङका ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेका थिएनन् । जब गाउँगाउँमा मोटरबाटो पुगे त्यसपछि तालमा पानी कम हुँदै गएको ढोरपाटन नगरपालिका–९ का धनबहादुर पुनले बताए। नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन जाने सडक छेउमै रहेको तालले पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको थियो । तर सात वर्ष अगाडि नगरपालिकाले ताल सौन्दर्यकरण गर्न डोजर लगाएपछि करिब ९० प्रतिशत पानी सुकेको उनको भनाइ छ । पुनले भने, 'पहिले रुद्राताल निकै ठूलो थियो, धार्मिक आस्थाका हिसाबले यहाँ पूजाआजा गर्दा मनोकाङ्क्षा पूरा हुन्छ भन्ने मान्यता थियो, यहाँको जलले स्नान गर्दा शरीरमा कुनै पनि रोग लाग्दैन भन्थे, अहिले त पानी सुकेर हिलोमात्र छ, जब यहाँ डोजर लगाएर सम्याउने काम भयो, त्यसपछि तालको पानी सुक्यो, अहिले त नामको मात्र ताल छ, तालमा पानी छैन ।' जैमिनीको गाजा दहमा पनि डोजर लगाएपछि झण्डै ४० प्रतिशत पानी घटेको स्थानीयको दाबी छ । चार वर्ष अगाडि डोजर लगाएर तालको क्षेत्रफल विस्तार गरिएको थियो । काठेखोला गाउँपालिका–४ तङ्ग्रामस्थित खोरताल छ वर्ष अगाडिसम्म पानीले भरिभराउ थियो । तालको बीचमा जमेको पानी बाह्रै महिना रहन्थ्यो । तर अहिले तालमा पानी होइन कमिला डुल्छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० काठेखोला गाउँपालिकाले डोजर लगाएर कङ्क्रिटको पर्खाल लगाएपछि ताल सुकेको स्थानीय गङ्गाबहादुर किसानले जानकारी दिनुभयो । गाउँमा जथाभावी सडक निर्माण र तालमा डोजर लगाएपछि पानी रित्तिएको उहाँको भनाइ छ । तालमा एकाएक पानी सुक्न थालेपछि आफूहरू अचम्मित भएको उनको भनाइ छ । 'तालमा पानी सुकेपछि हामीहरू छक्क परेका छौँ, पाँच–छ वर्ष अगाडि पानीले भरिभराउ ताल अहिले पूरै रित्तै छ, यो ताल निकै ठूलो थियो, सफा पानी हुन्थ्यो, हामी सानो हुँदा यही पानी भरेर खान्थ्यौँ, हावाले पात ल्याएर खसाले पनि चराले सफा गथ्र्यो', उनले भने, 'तालमा डोजर लगाउनु हुँदोरैनछ, पानी रोक्नलाई गाउँपालिकाले सिमेन्टको पर्खाल लगायो, तर तालको पानी सबै सकियो ।' तमानखोला गाउँपालिकाले पनि ताललाई व्यवस्थित गर्न रु ३० लाख लगानी गरेर संरक्षण थालेको थियो । तर अहिले संरक्षण गर्दा उल्टै ताल नै सुक्न थालेको छ । गाउँपालिकाले ताल संरक्षणका लागि तारबार लगाउनुका साथै त्यसवरपर थुप्रै पर्यटन पूर्वधार निर्माण गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले पानीको स्रोत भएको ठाउँमा डोजर प्रयोग गर्दा मुहान नै सुक्ने बताउनुभयो । पालिकाले व्यवस्थित गर्न डोजर चलाउँदा विभिन्न ठाउँमा पानीको मुहान सुकेपछि अहिले त्यस्ता ठाउँमा मेसिन प्रयोग गर्न छाडेको बताए । त्यसैगरी, बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित भकुण्डेको बराहतलमा पनि पानी केही कम भएको पाइएको छ । बागलुङ बजार नजिकै रहेको यो ताल पर्यटकका लागि निकै आकर्षित बनेको छ । अन्य तालका तुलनामा यो तालमा भने पानी अलि बढी रहेको पाइन्छ । यहाँ बिदाको समय धेरै पर्यटक पुग्ने गरेका स्थानीय बताउँछन् । बागलुङ र रुकुमपूर्वको सिमानामा रहेको रिगतालमा पनि निसीखोला गाउँपालिकाले डोजर चलाएपछि २० प्रतिशत पानी घटेको स्थानीयको भनाइ छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पातीहाल्नेभन्दा केही माथिपट्टि पर्ने यस तालमा दैनिक पर्यटक पुग्ने गर्छन्, तर पानीको मात्रा घट्दै गएपछि ताल संरक्षणमा चुनौती बढेको छ । रासस
२ लघुवित्तको लाभांश घोषणा, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा हालसम्म २ वटा लघुवित्तले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका ५० वटा लघुवित्त संस्थामध्ये हालसम्म २ वटा लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । लाभांश घोषणा गर्नेमा आरएसडिसी लघुवित्त र गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । दुइटै लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिने जनाएका छन् । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३ करोड ४० लाख ६४ हजार रुपैयाँको करसहित ८ प्रतिशतका दरले ८ करोड २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ११ करोड ५८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतका दरले १ करोड ६५ लाख ८ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ०.७५ प्रतिशतका दरले ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले दियो पोखरा र समृद्धि फाइनान्सलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति, ३ महिनाभित्र अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सलाई मर्जरका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले दुइटै फाइनान्स कम्पनीलाई असोज २७ गते सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको पोखरा फाइनान्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजु मोहन भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अबको ३ महिनाभित्र आ-आफ्नो साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित सहित आवश्यक प्रकृया पुरा गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने सर्तसहित राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । गत साउनमा एकापसमा गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी सम्झौता गरी सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गरेका थिए । दुवै कम्पनी एक सेयर बराबर एक सेयरको स्वाप अनुपातमा मर्ज हुन लागेका हुन् । मर्जरपछि संस्थाको नाम पोखरा फाइनान्स लिमिटेड रहनेछ भने केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ । संयुक्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा समृद्धि फाइनान्सबाट अध्यक्षसहित ४ जना र पोखरा फाइनान्सबाट ३ जना प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । अध्यक्ष पदमा समृद्धि फाइनान्सका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
बेथिति रोक्न नेप्सेमा आएको हुँ, कर्मचारीको आन्दोलन छिट्टै टुंगिन्छ {अन्तर्वार्ता}
गत भदौ १३ गतेसम्म एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए हेमन्त बस्याल । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट राजीनामा दिएको एक सातापछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बस्याललाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को अध्यक्षमा नियुक्त गरे । तर, बस्याल अध्यक्ष बनेको केही दिनमै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काए । राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । तर, नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखिरहेका थिए । नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गरेपछि श्रम कार्यालयमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि कर्मचारीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध नेप्से सञ्चालक समितिले गत असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित हुन पुगे । साथै, सञ्चालक समितिलाई सर्वाेच्च जाने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै गत असोज ७ गते कर्मचारीहरूले नेप्सेका सीईओ चूडामणि चापागाईं र अध्यक्ष बस्याललाई कार्यालयमा १३ घण्टा थुने । करिब एक महिनादेखि सीईओ र अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै दुवै जनालाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेका छन् । यही सन्दर्भमा रहेर अध्यक्ष बस्यालसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंशः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरू विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुको अवस्था कसरी आयो ? हामीहरू कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिने वा नगर्ने सोचमा छैनौं । हामीले त रीत पुर्याएर मात्रै गरौं भनेको हो । कर्मचारीहरूले त्यो विषय नबुझ्नु भएको हो अथवा के हो त्यो मैले ठ्याक्कै भन्न सकिँन । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधामा हामी नकारात्मक कहिले पनि छैनौं । अलिकति माहोल बिग्रेको अवस्था भएको र कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा आउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । तर, नेप्सेको नियमित काम भने रोकिएको छैन । केही नीतिगत निर्णयहरू गर्न अलिकति ढिलाई भएको पक्कै हो । विस्तारै हामी पहल गरिरहेका छौं । अब छिट्टै नतिजा देखिन्छ । अध्यक्ष र सीईओ नै कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका होलान् । यसरी महत्त्वपूर्ण काम रोकिँदा संस्था अनिर्णयको बन्दी बन्यो नि ? संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । यसमा विषयमा हामी सजग छौं । समाधानको बाटो कसरी खोजिरहनु भएको छ ? कुन-कुन निकायसँग छलफल गरिरहनु भएको छ ? हामी अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग व्यवस्थापन छलफलमा छ । छिट्टै केही निकास निस्किन्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं । कर्मचारीहरूले नबुझेको विषय विस्तारै बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बोनसको विषय अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट रोकिएको थियो । उहाँहरूले मुद्दा मामिला गर्दा अर्थमन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाएको भए अर्थको पत्र स्वतः बदर हुन्थ्यो । उहाँहरूले मन्त्रालयलाई विपक्षी नबनाएका कारणले अर्थमन्त्रालयको पत्र बदर भएको छैन । केही कानुनको व्याख्या पनि भएको छ । कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वाेच्च अदालत हो । त्यसकारण त्यसलाई नियमित गरेर मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने हो । त्यसमा कर्मचारीहरू आन्दोलित हुनु भएकोमा विस्तारै फ्याक्ट (तथ्य) बुझिसक्नु भएको छ । अहिले सम्पर्कमा छौं । उहाँहरूसँग नियमित रूपमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । कार्यालय जाने तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ? म कार्यकारी होइन । कार्यकारी नभएको हुँदा नियमित रूपमा कार्यालय जाने र काम गर्ने भन्ने हुँदैन । म गैर कार्यकारी परे । सीईओलाई नियमित कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौं । त्यो प्रक्रियामा नै छ । अदालत जाने निर्णयलाई फिर्ता हुन्छ की हुँदैन ? फिर्ता हुँदैन । कानुनको व्याख्या गर्ने विषयमा भएका निर्णयमा पछि हट्न मिलेन । कानुन विपरीत गएर काम गरौं भन्न म सक्दिनँ । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौं । तर, रीत त पुर्याउनु पर्याे नि । कानुन बमोजिम हुनुपर्याे नि । तर, कर्मचारीहरूले श्रम अदालतको फैसला अन्तिम भनेर दाबी गर्नु भएको छ नि ? स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूबाट रीत पुर्याउनु पर्छ भन्ने सुझाव आइसकेपछि थप के गर्ने भन्ने नरहला । सर्वाेच्च अदालत जाने विषय सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय हो, मेरो व्यक्तिगत निर्णय होइन । अब सञ्चालक समितिमा फेरि कुनै प्रस्ताव आएछ भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ । जुन अहिलेसम्म आएको छैन । हाइपोथेटिकल विषयमा जान मलाई गाह्रो भएको हो । कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विगतमा नेप्सेसँग लेनदेनको आरोप पनि लगाउनु भएको छ । विगतमा नेप्सेले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र तपाईंले नेप्सेलाई कालोसूचीमा राखेको आरोप लगाइएको छ । यसलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ? त्यो विषय मलाई जानकारी छैन । आवेगमा बोलिएका विषयलाई मैले जानकारी नै राख्ने गरेको छैन । नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि कुनै विवाद वा लेनदेनको विषय थियो ? लेनदेनको विषय छैन । म कार्यरत कुनै एउटा संस्थाले प्रोभाइड गरेको रिपोर्टमा कपि राइट क्लेम गरेको भन्ने जानकारीमा छ । त्यो सामान्य विषय हो । कपि राइट तपाईंले दाबी गर्नु भएको हो ? म कार्यरत संस्थाले । त्यो संस्थाले बनाएको रिपोर्टमा नेप्सेले आफूले स्वामित्व नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको सम्म जानकारी छ । कपि राइट भनेको कस्तो हो ? म कार्यरत संस्थाले बण्ड मार्केटको डेभलपमेन्टका लागि एउटा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएको थियो । त्यो रिपोर्ट नेप्सेलाई सेयर गरेको थियो । त्यस पछाडि नेप्सेले केही प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण स्वामित्व नेप्सेले नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने विषयको जानकारी छ मलाई । त्यो भन्दा बढी जानकारी छैन । त्यो पनि आजभन्दा ७/८ वर्ष अगाडिको विषय हो । त्यो प्रतिवेदन स्वेच्छाले दिनु भएको थियो की नेप्सेले आह्वान गरेको थियो ? नेपालमा कुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्नुपर्याे भन्ने अभ्यास छ । म कार्यरत संस्थाले हामीले अध्ययन गरेका विषय सेयर गर्याे होला । त्यो नेप्सेले स्वामित्व लिएन । स्वामित्व नलिँदासम्म प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको हो । नेप्सेका कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई समाधानका लागि अहिलेसम्म के-के पहल चाल्नु भयो ? यो विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग नियमित छलफलको लागि व्यवस्थापनबाट पहल भइरहेको छ । उहाँहरू आन्दोलित हुनु भन्दा अगाडि नै सहजीकरणको लागि सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले कार्यालयमा उपस्थित भएर कोसिस गरेको हो । अलिकति माहोल बिग्रि सकेपछि व्यवस्थापनमार्फत पहलकदमी भइरहेको छ । व्यवस्थापनले त्यो विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको छ । र, निकास निस्किन्छ । पुँजी बजार, नेप्से सुधारका लागि तपाईंका योजनाहरू के-के छन् ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, संगठनात्मक संरचना, प्रभावकारी जनशक्ति, प्रविधि र संरचनागत परिवर्तनसहितको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बनाउने योजना छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्था बनाउँछु भन्दैमा संगठनात्मक संरचनादेखि नै जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संरचनालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेछ, अधिक कार्यात्मक बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने र त्यो अनुसारको प्रविधिलाई एडप्ट गर्न सक्ने समग्र प्रणालीको श्रृजना गर्नुपर्नेछ । बजारमा जे आयो त्यही भन्दा पनि उपयुक्त विकल्पलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो । नेप्सेको पुनर्संरचनालाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले अर्गानोग्रामदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग डिपार्टमेन्ट के छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो डिपार्टमेन्ट अनुसार सूचना प्रवाह कसरी गइरहेको छ, कन्ट्रोल मेकानिज्म के छ, सर्भलेन्स मेकानिज्म के छ ? यी सबै विषयमा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले स्वामित्वमा बढी जोड दिएका छौं । स्वामित्वको विषय सेयरधनीहरूसँग हुने विषय हो । स्वामित्व परिवर्तन गर्ने राज्यको नीति भयो भने कार्यान्वयन गर्ने मेरो मुख्य विषय रहन्छ । स्वामित्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर, स्वामित्व परिवर्तनले मात्रै राम वाणको काम गर्दैन । त्यो सँगसँगै अरु काम पनि गर्नुपर्ने छन् । यी विषयमा सुधार ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मेरो पहल रहनेछ । अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन ? यो नियामकले गर्ने विषय हो । म नेप्से अध्यक्षको हैसियतले त्यो आवश्यक छ/छैन भनेर अहिले बोल्न मिल्दैन । यदि कुनै स्टक एक्सचेञ्ज आयो वा राज्यको नियामक निकायले दियो भने पनि त्यो स्टक एक्सचेञ्ज भन्दा बलियो स्टक एक्सचेञ्ज बनाएर आफूलाई खरो रुपमा उतार्न प्रतिवद्ध छु । स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने विषयमा राज्यका निकायहरूले विभिन्न अध्ययन गरेका छन् । ती अध्ययनमा पनि फरक-फरक धारणा छन् । त्यसकारण मैले अहिले नै नेप्सेको अध्यक्षको हैसियतले धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिने की नदिने, मिल्छ की मिल्दैन भन्ने विषय मेरो आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको हो । म मेरो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो । त्यसकारण त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अरु नै निकायको भएका कारण उहाँहरूबाट नै त्यो धारणा आउँदा उपयुक्त हुन्छ । अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज आएपनि नआएपनि नेप्से प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सक्षम स्टक एक्सचेञ्ज हुनुपर्छ र लगानीकर्ताहरूले त्यो महसुस गर्न पाउनुपर्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो अडान नछाड्ने र तपाईंले पनि निर्णय फिर्ता नलिने हो भने संस्था कसरी चल्छ ? हामी कर्मचारीको विरुद्ध छैनौं । कर्मचारीहरूको बुझाइ फरक रहेको हो । त्यो बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं । लाखौं तलब खाइरहेको संस्थाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर तपाई नेप्सेको अध्यक्ष बन्नु भयो । नेप्सेमा सामान्य बैठक भत्ता मात्रै पाइन्छ । लाखौं तलब खाने व्यक्ति नेप्सेको अध्यक्ष भएर आउँदा केही न केही स्वार्थ छ कि भन्ने आरोप कर्मचारीहरूले लगाउनु भएको छ । साथै तपाईंमाथि बिचौलियाको आरोप पनि लगाइएको छ नि ? मैले राज्यको लागि योगदान गर्न पाउने कि नपाउने ? राज्यको लागि योगदान गर्नुपर्छ, व्यावसायिक स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मैले पनि योगदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ उहाँहरूले लगाएको आरोप जस्तै हो भने म त्यो विषयमा केही बोल्दिनँ । त्यो आरोप खण्डन गर्न योग्य विषय नै होइन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ? आरोपको पनि एउटा हद र सीमाना हुन्छ । सीमा नाघेको विषयमा खण्डन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा त्यसलाई गलत देख्नुपर्छ ? म त बेथितिलाई रोक्नका लागि नेप्सेमा आएको हो । नियमन गर्नका नियमित गर्न आएको हो । के के छन् बेथिति ? बेथिति औंल्याएर काम गर्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छैनौं । यदि कुनै बेथिति छन् भने त्यसलाई नियमन गर्न आएको हो । नियमन गर्छाैं । किनभने म कुनै आर्थिक वा अन्य स्वार्थका लागि यो ठाउँमा पुगेको होइन । व्यावसायिक हिसाबबाट हुने निर्णय हुन्छन् र सोही अनुसार काम हुन्छन् ।
श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजको आईपीओमा आवेदन दिने आज असोज २९ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असोज २६ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ६३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३२ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६३ हजार १२५ कित्ता उद्योग प्रभावित क्षेत्र रुपन्देही र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दा, १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९ हजार ९३८ कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, १ लाख ५४ हजार ९६९ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र १ लाख २३ हजार ९७५ कित्ता कर्मचारीलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको २५ करोड १० लाख ४९ हजार ३ सय रुपैयाँको २५ लाख १० हजार ४९३ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इम्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अर्थमन्त्री खनाल भेटघाटमा व्यस्त, द्विपक्षीय व्यापार र कर नीतिमा छलफल
काठमाडौं । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिन वासिङ्टन डिसीमा रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले सोमबार र मङ्गलवार विभिन्न भेटघाट तथा छलफलमा सहभागिता जनाएका छन् । मङ्गलबारमात्र मन्त्री खनालले अमेरिकाका उप-व्यापार प्रतिनिधि व्रायन स्वीजरसँग भेटघाट गरेका थिए । उक्त भेटको अवसरमा द्विपक्षीय व्यापार र करका नीतिहरूका बारेमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफल उपयोगी भएको वासिङ्टनस्थित राजदूतावासले जनाएको छ । उक्त भेटका अवसरमा अमेरिका तथा नेपालका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, मङ्गलबार नै मन्त्री खनालले विकासका लागि साउदी फण्डका अध्यक्ष अब्दुल रहमान अल मर्सदसँग सहकार्य गर्ने सम्बन्धी विषयमा छलफल गरेका थिए । यस अगाडि उनले नेपालको विकासमा साझेदारी गर्दै आएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरे । भेटका अवसरमा अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत लोक दर्शन रेग्मी, दूतावासका प्रतिनिधि, मन्त्री खनालका भ्रमण दलका सदस्य तथा अन्य कर्मचारीको समेत सहभागिता थियो ।
विदेश पढ्न जानेले लगे ३२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीमार्फत ठूलो मात्रामा रकम विदेशिएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको दोस्रो महिनाको आर्थिक विवरणअनुसार भदौमा विदेश जाने विद्यार्थीले ३२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रकम २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय ९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ४३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, खुद सेवा आय ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय २७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
मेची राजमार्गको विकल्प तिल्केनी-सिमलगो सडक आजदेखि सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । मेची राजमार्गको विकल्पका रुपमा रहेको तिल्केनी-सिमलगोलाई सडक खण्ड बुधबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । सडक खण्ड अन्तर्गत माइजोगमाई गाउँपालिका-४ नामसालिङ र इलाम नगरपालिका-१० गोदक जोड्ने जोगमाई खोलामा डाइभर्सन निर्माण भएपछि आज बुधबारदेखि यातायात सञ्चालनमा आउने भएको सडक डिभिजन इलामका प्रमुख पवन भट्टराईले बताए । ‘जोगमाई खोलामा हाइड्रोपावरको टेलरेस्ट र ह्युमपाइप बिच्छयाउने काम सकेर त्यहाँ बाटो निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । बुधबारदेखि सो सडकमा साना खालका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार जोगमाई खोलामा आठवटा ह्युमपाइप र हाइड्रोपावरको टेलरेस्ट तीन टुक्रा खोलामा बिच्छ्याएर पानी कटाइएको छ । डाइभर्सन निर्माणका लागि चारवटा एक्साभेटर परिचालन गरिएको थियो । मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम नगरपालिका-९ स्थित इलाम-राजदुवाली सडक अवरुद्ध भएपछि विकल्पमा तिल्केनी-सिमलगोलाई सडक खण्ड सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले बताइन् । त्यहाँको जोगमाई खोलाको बेलिब्रिज गत असोज १८ गतेको बाढीले बगाएपछि डाइभर्सन निर्माण गरिएको हो । ११ दिनमा समेत वैकल्पिक सडक सञ्चालन गर्न नसक्दा यात्रु र यातायात व्यवसायीलाई सास्ती परेको छ । इलाम सदरमुकामको तिल्केनीबाट मेची राजमार्गको गोदक जोड्ने १२ किलोमिटरको यो वैकल्पिक सडक तत्कालका लागि प्रमुख विकल्प मानिएको छ । आइतबारदेखि तिल्केनी-बज्रदेवी-नामसालिङ-नयाँबजार-फिक्कल सडकमार्फत साना सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । ठूला तथा मालवाहक सवारीका लागि भने उपयुक्त वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्न नसकिएको प्रजीअ नेपालले बताइन् । तीव्र मोड र साँघुरोपनाका कारण ठूला सवारी सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । वर्षासँगै आएको पहिरो झरेपछि विगत ११ दिनदेखि इलाम जिल्ला छिमेकी झापासँग सडक सञ्जालबाट विच्छेद छ । इलाम-राजदुवाली सडकखण्ड अवरुद्ध भएपछि झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका यात्रु र सवारी आवतजावतमा समस्या देखिएको छ । जटिल भू-संरचनाका कारण सो सडक तत्काल खुलाउन नसकिने भएको सडक डिभिजन प्रमुख भट्टराईले बताए ।
