विद्यालयमा सहकारी शिक्षा, विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई सचेत गराउने
काठमाडौं । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विद्यालयमा सहकारी शिक्षा सुरु भएको छ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रका ६ विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सहकारी शिक्षा सुरु गरिएको हो । उपमहानगरपालिकाका पञ्जीकरण तथा सहकारी शाखाका प्रमुख प्रवीण रानाले बुधबार महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई सहकारी शिक्षा दिएसँगै अभियान सुरु भएको जानकारी दिए । उनले यस वर्ष नेपालगञ्जका छ विद्यालयमा सहकारी शिक्षा प्रदान गरिने जानकारी दिए । महेन्द्र मावि, आदर्श मावि, मङ्गलप्रसाद मावि, धम्बोझी मावि, सरस्वती र जयजनता माविमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम दिइने रानाले बताए । ‘सहकारीको अवधारणा, सहकारी दर्ता र अहिले सहकारीमा देखिएका समस्या र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ । विद्यार्थीमार्फत अभिभावक पनि सहकारीका बारेमा सचेत हुने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने । हरेक वर्ष सञ्चालन भइरहेको सो कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको सहकारी उल्लेख उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । उपमहानगरले विगत वर्षमा पनि यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । अघिल्लो वर्ष उपमहानगरका २४ विद्यालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा सहकारी शिक्षा प्रदान गरिएको सहकारी शाखा प्रमुख रानाले जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि तालिमसमेत दिएको छ । दुईदिने तालिममा सहकारीको सफ्टवेयर वा इन्टरनेट चलाउँदा हुने समस्या, त्यसबाट जोगिने तरिका, साइबर सेक्युरिटी, सहकारीको डिजिटल फर्म्याटमा उपस्थिति देखाउनेलगायत विषयमा प्रशिक्षित गरिएको जनाइएको छ ।
ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि लोकमार्गको हरिचोक-याम्दी खण्ड स्तरोन्नति तीव्र गतिमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कास्कीको हरिचोक-याम्दी खण्डको स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । हाल कालोपत्रका लागि पूर्वाधार तयारीको काम पूरा भएको छ । करिब २ हजार २ सय मिटर दूरीको उक्त सडक समयमा कालोपत्र नहुँदा जनगुनासो बढेको थियो । पर्वतस्थित लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर किरण सुवेदीले जनगुनासो सम्बोधनका लागि स्तरोन्नतिका काम धमाधम अगाडि बढाइएको र अब कालोपत्रका लागि ‘प्लान्ट’ राख्ने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार आगामी माघभित्र सडक कालोपत्रको काम सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने नाली, पर्खाल, कल्भर्टलगायत काम करिब छन् । विसं २०७९ साउनमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का दिइएको यस खण्डमा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । समयमा काम नभएपछि आउँदो चैतसम्मलाई म्याद थप गरिएको छ । आयोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि निर्माण कम्पनीले काम तीव्रगति अगाडि बढाएका जनाइएको छ । यो प्रदेश राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडक हो । पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा प्रवेश गर्ने मुख्य सडकमार्गमा धुलो र हिलोको समस्या हुँदा समस्या भएको भन्दै स्थानीय आक्रोसित छन् । त्यसैले छिटो सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दै स्थानीयले पटकपटक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । इन्जिनियर सुवेदीले कालोपत्रका लागि अन्तिम तयारी भइरहेकाले अब उक्त समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने बताए । पोखराको जिरो किमीदेखि हरिचोक र याम्दीदेखि फेदीसम्मको सडक तीन वर्षअघि नै कालोपत्र गरिएको थियो । पश्चिमतर्फ पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुम पूर्वलगायत जिल्लाबाट लोकमार्ग हुँदै दैनिक सयौँ सवारीसाधन पोखरा आउजाउ गर्छन् ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित १२ वटा उद्योग निर्माणाधीन, काम नगर्नेको जग्गा फिर्ता गर्दै
काठमाडौं । मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दैनिक १२७ वटा विभिन्न प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये स्वदेशी उद्योगहरू मात्रै होइनन् बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत रहेका छन् । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छ । उक्त क्षेत्रमा स्थापना भएका प्रमुख उद्योगहरूमध्ये खाद्य उद्योग प्रालि, युनाइटेड ब्रुअरी प्रालि, नेपाल बिस्कुट कम्पनी, नेपाल साबुन उद्योग, पशुको आहार उत्पादन प्रशोधन उद्योग, नेपालपोल उत्पादन प्रालि र काष्ठ फर्निचरलगायत छन् । यसैगरी, उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा गोरखालारी चुरोट उद्योग प्रालि, हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजना, नेपाल चियापत्ती उद्योग प्रालि, नेपाल खाने तेल उत्पादन उद्योग, नेपाल कार्टुन उद्योग प्रालि र नेपाल बोट्लर्स उद्योग प्रालि र नेपाल मदिरा उत्पादन उद्योग प्रालिसमेत रहेका छन् । यस क्षेत्रमा विगत दुई दशकअघि स्थापना भएका पुराना ६ वटा उद्योग आर्थिक सङ्कटका साथै कच्चापदार्थको अभावमा बन्द अवस्थामा छन् । नेपाल सेन्थेटिक कपडा उद्योग, नेपाल छाला उद्योग प्रालि, नेपाल लाइभस्टक प्रालि, नेपाल वनस्पति घ्यू, नेपाल पोलिथिन प्लाष्टिक प्रालि र नेपाल दाना उद्योग प्रालि बन्द रहेका हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रले जनाएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौँडा कपडा उद्योग पनि विसं २०५८ देखि बन्द छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित १२ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र अगामी दुई वर्षभित्र ती उद्योगहरूले उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका औद्योगिक क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकृत रमेशकुमार नेपालले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उद्योगबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १५ हजार व्यक्तिले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका छन् । विसं २०२० मङ्सिर २० गते अमेरिकी सरकारको आर्थिक अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले यहाँ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका क्रममा ३ हजार २२८ रोपनी जग्गा, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न उद्योगको स्थापनाका क्रममा १ हजार ९६१ रोपनी जग्गा सम्बन्धित उद्योगका व्यवस्थापकलाई वितरण गरी उद्योग सञ्चालन भइरहेका नेपालले जानकारी दिए । बाँकी रहेको १ हजार ४ सय रोपनी जग्गा जगेडामा राखिएको छ । विभिन्न उद्योगका अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा हाल इलाका प्रहरी कार्यालय, नेपाल बैंक सिटी अफिस, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प, प्रदेश खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेश माटो परीक्षण कार्यालय, हेटौँडा वितरण आयोजना र प्रदेश कृषि बीउबिजन कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका प्रबन्धक सङ्गीता कुँवरले यहाँ विगत केही वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प स्थापना गरी सुरक्षा पुर्याइएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको चारैतिरको सिमाना क्षेत्रमा तारबारको व्यवस्था नहुँदा स्रोतसाधन सुरक्षामा निकै कठिनाइ भएको बताए । यसका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा थप उद्योग सञ्चालनका लागि समस्या भएको उनको भनाइ छ । कतिपय उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्ने भनी विगत केही वर्षदेखि जग्गा सम्झौता गरी लिएका छन् तर हालसम्म त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । अब यस विषयमा पनि उच्च तहबाटै आवश्यक निर्णय गरी कामकारबाही गर्न आग्रह गरिएको प्रबन्धक कुँवरले बताए । ‘जग्गा सम्झौता भएको तर हालसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि कुनै संरचना बनेका छैनन् । जग्गा रोक्का गर्ने काम मात्रै भएको छ । यसको उपयोगका विषयमा पनि कुरा भएको छ । साथै सम्बन्धित उद्योग व्यवस्थापकबाट जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने ।
कयौं उतारचढावका बीच पनि नेपालको बैंकिङ स्थिर छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कयौं उतारचढावका बीच पनि नेपालको बैंकिङ स्थिर रहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल बैंकर्स संघको वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा जे-जस्ता परिवर्तन भएपनि राष्ट्र बैंकको काम भनेको बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्नु हो । विगतमा भूकम्प, कोरोना महामारी जस्ता चुनौती भोग्नु पर्यो । कयौं उतारचढावका बीच पनि नेपालको बैंकिङ स्थिर छ । यस्ता थुप्रै चुनौतीका बीच पनि कुनै क्षति हुन दिएनौं ।’ उनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई गर्व गर्नुपर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले बैंकलाई जोगाउन प्रोभिजन धेरै गर्न लगाएको बताए । उनले भने, ‘बैंकलाई जोगाउन प्रोभिजन धेरै गर्न लगाएको हो । सेयरधनीले लाभांश बढी खान्छ भनेर प्रोभिजन गर्न लगाएको होइन । खराब कर्जा बढ्दो छ । यसलाई कम गर्न सबै गर्न लगाइएको हो ।’ उनले ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जा असुली नभएको बेलामा रेमिट्यान्स आउँदा सहज भएको बताए । गभर्नर अधिकारीले बैंकरहरूका लागि रिकोभरी नै मुख्य चुनौती रहनुका साथै साइबर सेक्युरिटी पनि अर्को चुनौती रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको एउटै नीति सधैं नरहने र राष्ट्र बैंकले पनि समय परिस्थितिको आधारमा नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्दै आएको बताए । बुधबार सम्पन्न संघको वार्षिक साधारणसभाले सन्तोष काेइरालालाई संघको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । उनलाई आगामी दुई वर्षका लागि अध्यक्षमा चयन गरेको हो । कोइराला यसअघि संघका उपाध्यक्षको भूमिकामा थिए। कोइराला माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ।
टेलिकमको लोगो प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना प्रवाह भयो : टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले टेलिकमको लोगो प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना प्रवाह भैरहेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘नेपाल टेलिकमले आउँदै गरेको क्रिसमस तथा अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर रु. ५ हजार सम्मको नगद तथा उपहारको व्यवस्था गरेको’ भनी विभिन्न फेसबुक ग्रुप र म्यासेन्जर लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना प्रवाह भैरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । टेलिकमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सबैजनालाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । साथै कम्पनीको आधिकारिक ब्लु टिकसहितको फेसबुक र एक्स (पूरानो ट्वीटर) लगायतका सामाजिक सञ्जालमा भएका सूचना तथा कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटलाई मात्र आधार मानेर कम्पनीका सेवा बारेमा अद्यावधिक हुन पनि आग्रह गरेको छ ।
लोडसेडिङले उद्योगलाई आर्थिक रूपमा धेरै प्रभाव पार्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उत्पादनमा निर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार थापाथलीमा रहेको परिसंघको कार्यालयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहेकाले यसलाई उत्पादनमा निर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु परिसंघको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । चार वर्षको अथक प्रयासपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनले मेक इन नेपालको उद्देश्य नेपालमा उत्पादन गरेर नेपाली वस्तुको उपयोग गर्ने रहेको बताए । परिसंघले पूर्वधारसम्बन्धी गोष्ठी र महिलाहरूलाई सक्षम बनाउने खालका कार्यक्रम गरिरहेको र त्यसबाहेक सञ्चारकर्मीहरूसँग नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘कतिपय विषयहरू टेक्निकल हुन्छन् । त्यसमा हाम्रो मिडियाको साथीहरूलाई थाहा नभएको र निजी क्षेत्रको कुराको पनि राम्रो ज्ञान होस् भनेर सञ्चारकर्मीहरुसँग नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेका हाैं । यसको सन्दर्भमा हामीले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को बारेमा छलफल गरेका छौं । जसले गर्दा विदेशी लगानी र स्वदेशी लगानीमा कहाँ समस्या आएको छ भनेर बहस गरेका थियौं । यो गर्दा एक आपसमा छलफल हुन्छ भनेर नै छलफल गरेका हौं ।’ अध्यक्ष अग्रवालले हिजो मात्रै विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ गर्ने घोषणा गरेको बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष तामाकोशी चलेको थियो, त्योबला पनि उद्योग १२ घन्टा लोडसेडिङमा बसेको थियो । अहिले तामाकोशीको बहानामा हुँदैन भन्ने कुरा कतिसम्म ठीक छ ? भन्ने छलफलको विषय हो । त्यो बेला पनि भारतबाट आयात गर्न सकिन्थ्यो तर आफूलाई नेट एक्स्पोर्टर देखाउनको लागि आयात नगरेको अवस्था थियो । लोडसेडिङले उद्योगलाई आर्थिक रूपमा प्रभाव धेरै पर्छ ।’
सङ्घीय निजामती विधेयकमाथि आज पनि छलफल जारी
काठमाडौं । पछिल्लो समय सङ्घीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलले तीव्रता पाएको छ । सङ्घीय ऐन अभावमा भइरहेको अनेक जटिलतालाई दृष्टिगत गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले केही दिनयता सो विधेयकका संशोधनकर्तासँग पालैपालो सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेको छ । बुधबारको छलफलमा अमनलाल मोदी, किरण कुमार साह, कुसुमदेवी थापा, गंगा कार्की, अमरबहादुर थापा, विमला सुवेदी, छिरिङ डम्पु लामा भोटे, जीवन परियार, शिशिर खनाल, दिनेश यादव, पूर्णबहादुर घर्ती, शान्ति श्रेष्ठ, रमा कोईराला, रणेन्द्र बराइली, राजेन्द्रकुमार केसी, लक्ष्मी तिवारी, लेखनाथ दाहाल, सिता कुमारी राना, सरस्वती बजिमाया, सपना राजभण्डारी, सिता मिजार, सोविता गौतम, हेमराज राई र ज्ञानु बस्नेतले भाग लिएका थिए । उनीहरूले ऐनको नाम फेर्नुपर्ने, दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरेर राष्ट्रिय ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने, कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी जिम्मेवार बनाउँदै गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी सरुवामा चक्रीय प्रणाली लागू गरी तोकिएको ठाउँमा खटिनैपर्ने नखटिए निलम्बन र बर्खास्तसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीन तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसैगरी, गोल्ड मेडलिस्टलाई सेवा प्रवेशमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्न नपाइने, दुर्गममा जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, महिलालाई विदामा विशेष व्यवस्था र ‘राइट टू फ्यामिली’लाई ध्यान दिनुपर्ने, पाँच वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’पछि मात्रै कर्मचारीले चुनाव लड्न पाउनेलगायत सुझाव दिएका थिए । यी सबै सुझावहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सकारात्मक रूपमा लिएकाे जनाएका छन् ।
मलेसियाद्वारा विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई निरन्तरता
काठमाडौं । मलेसियाले नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै एक दशकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमस)लाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । मलेसियाको गृह मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै गत कार्तिक १६ गते (१ नोभेम्बर)देखि नै एफडब्लूसीएमएसलाई नवीकरण गरेको जनाएको हो । मलेसियाले यो प्रणालीअनुसार श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सूचना जारी गरेको हो । मलेसियाले विदेशी श्रमिकका लागि छुट्टाइएको कोटाभन्दा बढी श्रमिक भित्रिएपछि गत असार १ गतेदेखि नयाँ विदेशी श्रमिकको भिसा जारी गर्न बन्द छ । गत असोजमा मात्रै प्लान्टेसन (पाम आयल), गार्मेन्ट, गरगहना र नाई क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लैजाने निर्णय गरेको हो । यो क्षेत्रमा नेपालीहरू निकै कम जाने गरेका छन् । प्लान्टेसन क्षेत्रमा न्यून सख्यामा नयाँ श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । रोजगारदाताले कलिङ भिसा (भीडीआर) र श्रमिकको अस्थायी भिसाका लागि यो प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ । कलिङ भिसा भएपछि मात्रै रोजगारदाताले काम गर्न पाउने अस्थायी भिसाको लागि आवेदन दिन पाइन्छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका श्रमिकको कलिङ भिसा जारी हुन्छ । मलेसिया जाने श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण (बायोमेडिकल) सुनिश्चित गर्न एफडब्लूसीएमएसमा २०७२ देखि नेपालको तर्फबाट ३६ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्था जोडिएको छ । एफडब्लूसीएमएसको छनोट मापदण्डमा नपरेका स्वस्थ्य संस्थाले एकाधिकार भएको भन्दै ३२ साउन २०७२मा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई २०७९ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले खारेज गरिदिएका थियो । २०७५ मा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा प्रयोग हुने मलेसियाको प्रणाली प्रयोग गरेबापत लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ । रोजगारदाताले नेपालमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य परीक्षण संस्थालाई तिरेको ६५ सय रुपैयाँ शुल्क पहिलो महिनामा सोधभर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालका लागि मलेसियन कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस आजामले आफ्नो देशमा रोजगारीका लागि आउने नेपाली श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न नेपालसँग गरिएको साझेदारी उपलब्धिमूलक भएको बताए । श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न भन्दै गन्तव्य देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरू छनोट गर्दै आएका छन् । जसमा मलेसियाद्वारा ३६, साउदी, बहराइन, ओमान र कुवेतद्वारा १९ (गाम्का), र कतारद्वारा एक, कोरियाद्वारा चारवटालाई मान्यता दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीले सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा लैजान सुझाव दिइएको छ ।
