बीवाईडीको ‘याङवाङ यू नाइन’ सुपरकार जो ६ मिटर उफ्रिन सक्छ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । विश्व अटोमोबाइल बजारमा हलचल मच्चाएको चिनियाँ इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) कम्पनी बीवाईडीले आफ्नो ‘याङवाङ यू नाइन’ सुपरकारको नयाँ भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । उक्त भिडियोमा चालकविहीन गाडीले पानीले भरिएको खाल्डो र सडकमा रहेका काँटीजस्ता अवरोध १२० किमी/घण्टाको गतिमा पार गरेको छ । याङवाङ बीवाईडीको प्रिमियम इलेक्ट्रिक ब्रान्ड हो र यू नाइन यसको दोस्रो मोडल हो । यसमा डिसअस-एक्स नामक विशिष्ट सस्पेन्सन प्रणाली छ, जसले गाडीलाई उफ्रन र तीन पाङ्ग्रामा पनि चल्न सक्षम बनाउँछ । यू नाइन ६ मिटर माथिसम्म उफार्न सस्पेन्सन सिस्टम प्रयोग गरेर सहजै पार गर्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । याङवाङ यू नाइन फेब्रुअरी २०२४ मा चीनमा १.६८ मिलियन युआन (२ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर) मा लन्च गरिएको थियो । यू नाइन एक पूर्ण-विद्युतीय सुपरकार हो जुन बीवाईडीको ईफोर प्लेटफर्ममा आधारित छ । यो ९६० किलोवाट र १ हजार ६८० टर्कको संयुक्त शक्तिको साथ चार विद्युतीय मोटरहरूद्वारा सञ्चालित छ । यसले २.३६ सेकेन्डमा ०-१०० किमी/घण्टाको गति लिन सक्छ र ९.७८ सेकेन्डमा ४०० मिटर ड्र्याग रेस गर्न सक्छ । अन्य सुपरकारहरूभन्दा फरक यो लिथियम निकल म्याङ्गनीज कोबाल्ट अक्साइड (एनएमसी) ले सुसज्जित छैन तर सस्तो लिथियम आइरन फस्फेट (एलएफपी) प्याकले सुसज्जित छ । यसमा ब्याट्री क्षमता ८० किलोवाट छ । यो सुपरकार १० मिनेटमै ३० प्रतिशत चार्जबाट ८० प्रतिशत चार्ज गर्न सकिने दाबी कम्पनीको छ । बीवाईडीको स्थापना सन् १९९५ फेब्रुअरीमा भएको थियो । सुरुमा बीवाईडी रिचार्जेबल ब्याट्री उत्पादनमा केन्द्रित थियो । सन् १९९८ मा यो विश्वकै दोस्रो ठूलो ब्याट्री उत्पादक कम्पनी बन्यो । बीवाईडी मोटोरोला र नोकियालाई ब्याट्री उपलब्ध गराउने प्रमुख कम्पनीसमेत बनेको थियाे । सन् २००३ मा बीवाईडी इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन उत्पादनका साथ अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गरेको थियो । २००८ मा बीवाईडीकाे बिक्री बढ्न थाल्यो । २०१२ सम्ममा माग बढेपछि उत्पादन बढ्यो । कम्पनीका सीमित मोडलमात्र थिए । २०१६ मा कम्पनीले अडीका प्रख्यात डिजाइनर वोल्फगाङ एगरलाई बोर्डमा भित्र्यायाे । एगरले सयौं कार इन्जिनियरहरू ल्याए र बीवाईडीको मोडलहरूको मुहार पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरे । हालै १ करोड न्यु इनर्जी भेहिकल उत्पादन गर्ने पहिलो कम्पनी बन्न बीवाईडी सफल भएको छ । सान्दर्भिक सामग्री : अटो उद्योगको निद्रा बिथोल्ने बीवाईडी, जसको रोकिने नामोनिशान छैन चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस
भूमि अध्यादेश : बढ्न सक्छ घरजग्गा कारोबार, चलायमान हुन सक्छ अर्थतन्त्र
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार नै पाँच वटा अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि पठाए पनि पौडेलले चार वटालाई प्रमाणिकरण गरेर भूमि अध्यादेश रोकेका थिए । भूमि अध्यादेश रोकेको एकदिनमै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसलाई पनि जारी गरेका हुन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा कामलाई तीव्रता दिने हिसाबले अध्यादेशमार्फत् सरकारले फाष्ट ट््रयाकमा काम अगाडि बढाएको हो । लामो समयदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी छ । कित्ताकाट अेपक्षाकृत ढंगले नहुँदा घरजग्गा कारोबार नै सुस्त छ । घरजग्गा क्षेत्र सुस्त बन्दा त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । यसको समग्र असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ । सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएसँगै अब घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएर देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने विश्वास धेरैको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याइएको बताएका छन् । नेपाल सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मिहिनेताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताए । ‘यी अध्यादेशले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्तरुपमा प्रकट भएको छ, यो पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ,’ उनले भने । उनले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझावसमेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको जनाउँदै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए ।
रविलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको छ । अदालतले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । गत आइतबार अदालतमा उपस्थित भएका लामिछानेको यसबीचमा बयान र थुनछेक बहस भएको थियो । यो आदेशपछि लामिछानेले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धरौटी बुझाउने तयारी गरेका छन् । लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख धरौटी बुझाएर गत बिहीबार मात्र छुटेका थिए । कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने गरी परिवारको जिम्मा लगाएको थियो भने रवि आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
रविविरुद्ध थप तीन सहकारीको बचत ठगेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानविरुद्ध थप तीन सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनको साहारा चितवन र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा पनि ठगी आरोपमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको बुझिएको हो । सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धि मुद्दामा मुछिएका लामिछानेको मुद्दामा आज जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिँदैछ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आजै आदेश दिने भएको हो । सरकारवादी पक्ष र लामिछाने पक्षका वकिलहरूले बहस सकिएसँगै यो मुद्दामा आजै आदेश आउने भएको हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम ठगी मुद्दामा बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका लामिछाने आइतबार बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
साढे ३ अर्बमा कैलालीमा ११ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट डिपो बन्ने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि कैलालीको गोदावरीमा डिपो स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ८ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिक २० बिघा १६ कठा ८ धुर जग्गा फेला परेको र सोही जग्गामा डिपो सार्ने तयारी भएको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परियोजना प्रमुख ई.प्रदीपकुमार यादवले धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए । उनले डिपो स्थानान्तरण गर्न निगमलाई जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग सिफारिस गरिने बताए । आयल निगमले धनगढीमा वि.स.२०३७ सालमा तत्कालिन पेट्रोलियम पदार्थको दैनिक अधिकतम ४ गाडी माग धान्ने दृष्टिकोणले बनाएकाले अहिले डिपोको भण्डारण क्षमता हालको बजार मागलाई अपुग भएको जानकारी दिए । धनगढी डिपोका पूर्वाधारहरु जिर्ण भएकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको उल्लेख गरे । उनले एक विघा ८ कट्ठामा सञ्चालित धनगढी डिपो सानो र सुरक्षाको मापदण्ड भन्दा बाहिर परेकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए । उनले डिपो स्थानान्तरणको लागि आगामी माघ १५ गतेसम्म नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले आगामी चैतसम्ममा जग्गा अधिकरण सम्पन्न हुने उल्लेख गरे । उनले डिपो स्थानान्तरण २०८२ वैशाख पहिलो हप्ताभित्रै शिलान्यास गरिने बताए । डिपो निर्माण र डिपिआरको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । डिपो निर्माणको कुल लागत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आँकलन गरेको छ । कैलालीको अत्तरियामा पेट्रोल १ हजार ८ सय किलोलिटर, डिजेल ६ हजार ६ सय किलोलिटर, मट्टितेल ५ सय किलोलिटर र पानी ट्यांकी ३ हजार किलोलिटर क्षमतासहित कुल ११ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट डिपो निर्माण हुने भएको हो । आगामी २०८२ वैशाखमा सिलान्यास गरी २०८४ मा यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यादवले जानकारी दिए । निगमले यसअघि कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास ३ र ६ स्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको ७४ बिघा जग्गामध्ये २२ बिघा जग्गा माग गरेको थियो । तर उक्त जग्गा उपलब्ध हुने अवस्था नभएपछि कैलालीको अत्तरियामा जग्गा खोजिएको हो ।
सरकारले हरेक काममा सेटिङ गरिरहेको छ, माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रिन्छौं : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले हरेक काममा सेटिङ गरिरहेको बताएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले आफूहरूले काम गरेको भुक्तानी रकम पटक-पटक सरकारसँग हारगुहार गरे पनि भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो गरेको छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रीले पटक-पटक भुक्तानी दिन्छौं भनेर आश्वासन दिएको तर भुक्तानी रकम नदिएको गुनासो गरेको हुन् । अब सरकारले आफूहरुले काम गरेको भुक्तानी रकम नदिए आन्दोलनको तयारीमा रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनले सरकारले आफ्ना मागहरू पुरा नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । यसैगरी, महासंघले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष सिंहले सरकारले भुक्तानी रकम दिनका लागि बोलाएको तर रित्तो हात फर्काएको गुनासो गरे । अध्यक्ष सिंहले भने,‘मन्त्रीजीले आउनूस् भन्नुभयो, हामी आइतबार मन्त्रालयमै गयौं । तर भुक्तानी पाएनौं । फेरि एक सातापछि गयौं । अझै फेरि रित्तै हात फर्कियौं । फेरि कहाँकहाँको भुक्तानी बाँकी छ, त्यसको लिस्ट लिएर आउनूस् भन्नु भएको छ।’ उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी ४० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । सो भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भुक्तानी भएको छ । त्यो पनि चालु वर्ष विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी भएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अन्य योजनामा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ । अन्य आयोजनाको भुक्तानी भएकै छैन । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले मंसिरसम्म भुक्तानी गर्ने भनेको थियो । कार्तिकयता विकास निर्माणका कामको सिजन हो तर सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले सप्लाइ चेनमा भुक्तानी दिन नसकिरहेको सिंहको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण तिर्ने म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म राखिदिन माग गरेका छन् । साथै राष्ट्र बैंकबाट दिइएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा असर परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै सुविधा कटौती नगर्न माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशिकामा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण, किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा मंसिर मसान्तसम्म रहेको थियो । तर हालसम्म सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेकाले सहुलियत अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । यसैगरी, २०८१ साउन ११ गते जारी २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराई शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको थियो । तर मंसिर १४ गते जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । गत मंसिरमा उद्योगीहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । मंसिर २७ गते उद्योग मन्त्री, वाणिज्य विभागको महानिर्देशक, सचिवहरूलगायत बसेर सिमेन्ट उद्योगीसँग भएको छलफलमा सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति भएको थियो । छलफलमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५६० रुपैयाँ र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ४६० रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको थियो । तर मूल्य नघटेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । महासंघका अनुसार २०८१/८२ बजेट विश्लेषण गर्ने क्रममा अधिकांश ठाउँमा सिमेन्टको मूल्य ४०० रुपैयाँ पीपीसी र ५०० रुपैयाँ ओपीसि सिमेन्टको मूल्य कायम थियो । अहिले त्यही मूल्यअनुसार ठेक्का लागेर काम गरिरहेको बेला सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा २०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढेको उनीहरुको गुनासो छ । अहिले पीपीसी ६५० रुपैयाँ प्रतिबोरा र ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा ओपीसी पुगेको छ । साथै फलामे छडको प्रति किलो १५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । निर्माण सामग्री उत्पादनसमेत कार्टेलिङ गरी उद्योगीले अभाव सिर्जना गरेको कारण निर्माण व्यवसायी मारमा परेको गुनासो छ । अध्ययन विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूको मनोमानी ढङ्गले अन्धाधुन्ध आयोजना घोषणा गरेका कारण ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजना पुगिसकेको महासंघले जनाएको छ । साथै राज्यसँग साढे १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्ने स्रोत नभएको पुष्टि भइसकेकाले प्राथमिकीकरण गरी बिना स्रोतका ठेक्काहरू खारेज हुनु पर्ने माग महासंघको छ । महासंघले माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सबै मन्त्रीहरु,राजनितिक दलका अध्यक्षहरू, संघीय सरकारी निकाय, प्रदेश महासंघले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिने जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीले काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोक्ने चेतावनी
महाकुम्भमा स्नान गर्न स्वर्गीय स्टिभ जब्सकी श्रीमती लरेन पावेल भारतमा
काठमाडौं । भारतको प्रयागराजमा महाकुम्भ मेला सुरु भएको छ । फेब्रुअरी २६ सम्म जारी रहने यस धार्मिक कार्यक्रममा भारत र विदेशका धेरै सेलिब्रेटीहरू भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा आईफोन बनाउने विश्वको अग्रणी प्राविधिक कम्पनी एप्पलका सह-संस्थापक, स्वर्गीय स्टिभ जब्सकी पत्नी लरेन पावेल जब्स पनि समावेश छिन् । उनी महाकुम्भमा भाग लिन प्रयागराज पुगेकी छिन् । उनी निरञ्जनी अखाडाका आचार्य महामण्डलेश्वर कैलाशानन्द गिरिको आश्रममा बसेकी छन् । यस अवधिमा उनी कल्पवासमा रहनेछिन् र साधुहरूको संगतमा सरल जीवन बिताउने बताइएकाे छ । लरेन पावेल विश्वकै धनी महिलामध्ये एक हुन् । स्वामी कैलाशानन्दले लरेन पावेल जब्सलाई सनातन धर्ममा गहिरो रुचि रहेको जानकारी दिए । उनलाई अखाडाको पेशवाई अनुष्ठानमा समावेश गरिनेछ। उनी महाकुम्भको समयमा सन्यासीजस्तै जीवन बिताउनेछिन् । लरेन एक सफल उद्यमी हुन् र परोपकारी गतिविधिहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न छिन् । उनी सामाजिक र वातावरणीय मुद्दाहरूमा पनि आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्छिन् । उनी आफ्नो संस्था, इमर्सन कलेक्टिभ मार्फत शिक्षा सुधार, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक न्याय जस्ता मुद्दाहरूमा काम गर्छिन् । लरेनको कुल सम्पत्ति मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति १५.८ अर्ब डलर छ । उनका श्रीमान् स्टिभ जब्स विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एप्पलका सह-संस्थापक थिए । यस कम्पनीको मार्केट क्याप ३.५८० ट्रिलियन डलर छ । लरेन संसारकै सबैभन्दा प्रभावशाली महिलाहरूमध्ये एक हुन् । सन् २०२३ मा फोर्ब्स पत्रिकाले उनलाई संसारको २५ औं सबैभन्दा प्रभावशाली महिलाको रूपमा स्थान दियो । उनी अमेरिकाको अग्रणी पत्रिका द एट्लान्टिककी मालिक र अध्यक्ष पनि हुन्।
‘स्काईवर्थ सपना साकार’को विजेता घोषणा, रवि अर्यालले जिते ‘एमजी कोमेट’ ईभी
काठमाडौं । केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट एप्लायन्सेस प्रालिले ‘स्काईवर्थ सपना साकार’ क्याम्पेनको बम्पर उपहार विजेता घोषणा गरेको छ । बुधवार लाजिम्पाटस्थित होटल एम्बास्डरमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा एमजी कमेट ईभी कार विजेता काठमाडौंका रवि अर्याललाई कोमेट कारको साँचो हस्तान्तरण गरियो । साथै उपहारमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर कम्पनी आफैले बेहोर्ने पनि जनाइएको छ । स्मार्ट एप्लायन्सेस प्रालिको ‘स्काईवर्थ सपना साकार’ उपहार योजना २०८१ असोज १ देखि कात्तिक ३० सम्म सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा नेपालभरका ग्राहकहरूले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाएका थिए । बम्पर पुरस्कारका अगावै स्काईवर्थले साप्ताहिक लक्की ड्रमार्फत माइक्रोवेभ प्रदान गरिसकेको छ भने ४० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुटसहित आफ्ना प्रिमियम होम एप्लायन्सहरू पनि ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो । यस अवसरमा स्काईवर्थका डेपुटी जेनेरल म्यानेजर अमित बज्राचार्यले भने, ‘हामी रवि अर्यालज्यूलगायत अन्य साप्ताहिक विजेताहरुलाई बधाई दिँदै यस क्याम्पेनलाई सफल बनाउन योगदान गर्ने सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं । स्काईवर्थ सधैं गुणस्तर र नवीनतालाई प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्ने कुरा पनि म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ उत्पादनमा नवीनता तथा गुणस्तरमा उत्कृष्टतालाई ध्यानमा राख्दै र ग्राहकको अनुभवलाई सधैं प्राथमिकता दिँदै आएको कम्पनीले जनाएकाे छ ।
