भारतमा आईफोन बनाउन नदिने चिनियाँ रणनीति, १४ अर्बको व्यापार पेचिलो बन्दै
काठमाडौ । चीनले भारतमा आईफोन उत्पादन गर्ने कारखानाहरू रोक्न खोजिरहेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ताइवानको फक्सकनले एप्पलका लागि आईफोन बनाउँछ । यसले भारतस्थित आफ्ना कारखानाहरूमा चिनियाँ कामदार पठाउन बन्द गर्न लागेको रेस्ट अफ वर्ल्ड रिपोर्टले जनाएकाे छ । उसो त चीन र भारतबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । चीनले भारतलाई आफ्नो उत्पादन प्रभुत्वको सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेर्छ । भारतमा फोन उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनहरू पनि चीनबाट पठाइँदैनन् । यसमा चिनियाँ सरकार संलग्न रहेको विश्वास गरिन्छ। जसले भारतमा आईफोन उत्पादन गर्ने एप्पलको योजनालाई असर गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । एप्पल चीनमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्न चाहे पनि यो निकै मुस्किल हुने देखिन्छ । एप्पलले चीन बाहिर आफ्नो आईफोन उत्पादन अन्य देशहरूमा विस्तार गर्न चाहन्छ । यसको एउटा प्रमुख कारण अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनाव हो । यसबाहेक चीनको शून्य-कोभिड नीतिका कारण एप्पलले केही समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसैले एप्पलले भारतमा आफ्ना केही सबैभन्दा उन्नत आईफोन मोडेलहरू उत्पादन गर्न सुरु गर्यो । यसको उद्देश्य दशकौंदेखि चीनमाथिको निर्भरता कम गर्नु थियो । चीन एप्पलको लागि दोस्रो ठूलो बजार पनि हो । भारतमा कर्मचारीको संख्या बढ्यो फक्सकनले सन् २०१९ मा तमिलनाडुस्थित आफ्नो प्लान्टमा आईफोन उत्पादन गर्न थालेको थियो । सुरुमा यहाँ पुराना मोडलहरू उत्पादन गरिन्थ्यो । २०२२ मा फक्सकनले आफ्नो भारतीय कारखाना र कर्मचारी संख्या विस्तार गर्न थालेको थियो । एप्पलको उद्देश्य भारतमा पनि नयाँ मोडलका आईफोनहरू उत्पादन गर्नु थियो । फक्सकनको तमिलनाडु र कर्नाटकमा दुईवटा प्लान्टहरू छन्, जहाँ हजारौं मानिसहरू काम गर्छन् । यद्यपि भारतमा आईफोन उत्पादन अझै पनि चिनियाँ कामदार, केही ताइवानी कामदार र चीनबाट आयात गरिएका प्रमुख मेसिनहरूमा निर्भर छ । फक्सकन र यसका उपकरण आपूर्तिकर्ताहरूले उत्पादन र मेसिनरी मर्मत गर्न सयौं प्रबन्धक, इन्जिनियर र प्राविधिकहरूलाई भारत पठाएका छन् । यद्यपि फक्सकनका चिनियाँ कर्मचारीहरूलाई भारत जानबाट रोक लगाइएको जनाइएको छ । भिसा र विमान टिकट भएकाहरूलाई पनि यात्रा गर्नबाट रोक लगाएको रेस्ट अफ वर्ल्ड रिपोर्टले जनाएकाे छ । भारतमा पहिले नै रहेका केही चिनियाँ कामदारहरूलाई निश्चित मितिअघि नै चीन फर्कन भनिएको छ । यो निर्देशन कर्मचारीहरूलाई मौखिक रूपमा दिइएको थियो । ताइवानी कामदारहरूलाई भारत पठाउने योजना यो समस्या समाधान गर्न फक्सकनले ताइवानी कर्मचारीहरूलाई भारत पठाउने योजना बनाइरहेको छ । ताइवानी कामदारहरूलाई भारत यात्रा गर्न कुनै प्रतिबन्ध छैन । यसबाहेक चीनमा अवस्थित फक्सकनका कारखानाहरूमा पनि अधूरा आईफोनहरूको उत्पादन बढाइएको छ । प्रारम्भिक चरणको आईफोन उत्पादन भारतमा सार्ने फक्सकनको योजना धेरै हदसम्म सफल भएको छ । तमिलनाडु प्लान्टले २०२४ मा पहिलो पटक नवीनतम आईफोन प्रो मोडल एसेम्बल गरेको थियो । एप्पलले मार्च २०२४ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा भारतमा लगभग १४ अर्ब डलर बराबरका आईफोनहरू एसेम्बल गरेको थियो । यो उत्पादन फक्सकन, पेगाट्रोन र भारतको टाटा समूहद्वारा सञ्चालित प्लान्टहरूमा गरिएको थियो । चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै कम्पनीहरू चीन र पश्चिमी देशहरू बीच बढ्दो व्यापार तनावका कारण लामो समयदेखि चीनमा निर्भर रहेका धेरै विश्वव्यापी कम्पनीहरूले अब आफ्नो उत्पादन दक्षिण एसिया वा दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूमा स्थानान्तरण गरिरहेका छन् । चीनको शून्य कोभिड नीतिहरूले यो प्रवृत्तिलाई अझ तीव्र बनाएको छ । चीन र भारतबीच लामो समयदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । सीमा विवाद र सैन्य गतिरोध यी तनावका प्रमुख कारणहरू हुन् । दुई देशबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा पनि छ । प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता काइल चान विश्वास गर्छन् कि भारतमा उत्पादनको यो परिवर्तनले चीन चिन्तित हुन सक्छ । चीनले भारतलाई भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र लोकतान्त्रिक विकल्पको रूपमा हेर्दै आएको छ ।
लोकल गोलभेँडा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, यस्तो छ आजका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ३५, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ८०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ७० कायम भएको छ । साथै बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु २०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु २०, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु ३०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु २०, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ६० कायम भएको समितिले जनाएको छ । यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ७०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ६०, तितेकरेला प्रतिकेजी रु ११०, लौका प्रतिकेजी रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु १००, स्कूस प्रतिकेजी रु ४५, रायो साग प्रतिकेजी रु २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ७०, चमसुरको साग रु ७०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ४०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ७०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ६०, बकुला प्रतिकेजी रु ८०, तरुल प्रतिकेजी रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३०० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १४०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १३०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ११०, रुख कटहर रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु ११०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु १६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ५००, रुख टमाटर प्रतिकेजी १६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ ।
शुक्रबार देशभरको मौसम सफा रहने
काठमाडौं । पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । जसको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहेको छ । शुक्रबार देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । जसअनुसार कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मौसम सफा रहने सम्भावना रहेको छ । राति हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने सम्भावना छ ।
डीडीसीले महानगरलाई बुझायो ३२ वर्षको १ करोड २ लाख सम्पति कर
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सम्पति कर बुझाएको छ । डीडीसीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ३२ वर्षदेखिको सम्पत्ति कर बुझाएको हाे । महानगरको अनुसार डीडीसीले आर्थिक वर्ष २०४९/०५० देखि २०८१/०८२ सम्मको घरजग्गा/सम्पत्ति करको मूल्यांकन गरेर कर दाखिला गरेको हो । डीडीसीले २०८१ पुस २८ गतेको मूल्यांकनबमोजिम १ करोड २ लाख ८७ हजार ९२६ रुपैयाँ सम्पत्ति कर बुझाएको महानगरले जनाएको छ । डीडीसीले माघ ३ गते महानगरको वडा २६ कार्यालय लैनचौरमा उक्त सम्पत्ति कर बुझाएको हो । डीडीसीसहित सरकारका स्वामित्वमा भएका १२ वटा व्यावसायिक संघसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरको राजस्व विभागले पत्राचार गरेको थियो । महानगरपालिकाले जारी गरेको राजस्व ऐन २०७५ तथा सालवसाली जारी हुने आर्थिक ऐनले सम्पति करको दररेट तथा संकलन प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यसअनुसार नक्सापास भएको २ वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा/सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था छ ।
पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटनको विकासका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सिक्लेस महोत्सव’को नारा सहित कास्की जिल्लाको म्याग्दी गाउँपालिका १ स्थित सिक्लेस गाउँमा आयोजित माघे सङ्क्रान्ति मेला–२०८१ तथा सिक्लेस युवा क्लबको ३० औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले आर्थिक विकासका लागि पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको धारणा राखे । नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको बताउँदै उनले पर्यटनबाट देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक विकास गर्न सकिने बताए । उनले सिक्लेसमा नयाँ केवलकार निर्माणको चरणमा रहेको र केवलकार निर्माणसंगै त्यस क्षेत्रको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिने समेत बताए । ‘सिक्लेस एउटा आर्कषक पर्यटकीय गन्व्यका रुपमा देश तथा विदेशमा प्रख्यात नै छ । केवलकार निर्माणले सिक्लेसमा नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधार थपिनेछ । केवलकारले यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने मात्र नभई समग्र क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सहयोगी बन्ने छ’ उनले भने । सिक्लेस देखि कोरीसम्म बन्ने नयाँ केवुलकारको लागि प्रकृयागत कामहरु सकिईसकेको जानकारी दिँदै उनले केवलकार निर्माणले सो क्षेत्रको सााजिक तथा आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । यस्तै उनले पर्यटनको लागि स्थानीय कला, संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउँदै कला र संस्कृति संरक्षणका लागि स्थानीय युवा क्लवले निर्वाह गरेको भूमिकाको सर्हना गरे । मेलाको उद्घाटन गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पर्यटन आर्थिक विकासको आधार रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकास तथा अन्य सहजीकरणका लागि सरकार सधैं तयार रहेको बताए । गुरुङ जातीको बाहुल्यता रहेको सिक्लेस गाउँ कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ मा पर्दछ । पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसबाट नजिकै अन्नपूर्ण र लमजुङ हिमश्रृंखला देख्न सकिन्छ । कास्की जिल्लाको उत्तरपूर्वी भागमा रहेको सिक्लेस पोखराबाट करिब ४० किमिको दूरीमा पर्दछ ।
नेपाल-भारत सीमास्तम्भको मर्मत सुरु
कैलाली । कैलालीमा नेपाल भारत सीमामा रहेका सीमास्तम्भ मर्मत तथा रङरोगन सुरु भएको छ । बिहीबार कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालको उपस्थितिमा नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायको सहभागितामा सीमास्तम्भ मर्मत सुरु गरिएको हो । टीकापुर–८ स्थित खक्रौलामा रहेको ७३–२ सीमास्तम्भमा रङरोगन गरी मर्मत सुरु गरिएको छ । टीकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सात वटा मुख्य स्तम्भमध्ये ७००, ७०५, ७०७ नम्बरका मात्रै रहेका र अन्य मुख्य र सहायक स्तम्भ कर्णाली र मोहना नदीले बगाएको अवस्था छ । ७०४ सीमास्तम्भ जोखिममा रहेकाले त्यसलाई जोगाउनुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । टीकापुर नगरपालिकाभित्र मुख्य सात वटा सीमास्तम्भ र अन्य सहायक स्तम्भ रहेका छन् । मर्मत सुरु हुनुअघि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले सीमास्तम्भ दुरुस्त राख्न दुवै देशको दायित्व भएकाले रङरोगन र मर्मत गर्न लागिएको बताए । “दुई देशबीचको साझा मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै सुरक्षा निकायका बीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ”, उनले भने, “खुला सिमानाका कारण भन्सार चोरी हुने, नेपालमा अपराध गरी भारतमा लुक्ने र भारतमा अपराध गरी नेपालमा लुक्ने प्रवृत्ति रहेकाले यसरी सिमानामा देखिने आपराधिक घटनामा दुवैतर्फका सुरक्षा निकायले एकअर्कालाई सघाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएकाले चोरी निकासीका साथै लागुऔषध दुव्र्यसनीको समस्या विकराल बन्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न दुवैतर्फका सुरक्षा निकायले चासो दिनुपर्ने बताए । नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल र भारतका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले सीमाको सुरक्षा गरिरहेको छ । जोर नम्बरका सीमास्तम्भलाई भारतले र विजोर नम्बरका सीमास्तम्भ नेपालले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने सम्झौताअनुरुप विजोर नम्बर स्तम्भको रङरोगन तथा मर्मतसम्भार गर्न लागिएको हो । कैलालीमा एक सय एक सीमास्तम्भ रङरोगन तथा मर्मतसम्भार गरिने बताइएको छ । सीमास्तम्भ रङरोगन तथा मर्मतसम्भार कार्यमा भारतका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) प्रमुख रेक्जिन एन चोक, नेपालका सशस्त्र प्रहरी बल कैलाली प्रमुख दलबहादुर पाण्डे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख पदमबहादुर विष्ट, इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरका कृष्ण थापा, सशस्त्र प्रहरी बल टीकापुरका प्रमुख पूर्णबहादुर चन्द, टीकापुर नगरपालिकाका कार्यबाहक नगरप्रमुख लालविर चौधरी, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्ला, वडा नं ९ का वडाध्यक्ष लौटन चौधरीलगायतको उपस्थिति थियो । कर्णाली र मोहना नदी कटानले बस्ती कटान गर्दै गएको अवस्था छ । नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण यहाँ सीमामा रहेका मुख्य र सहायक स्तम्भ केही नदीमा मिसिएको अवस्था छ । रासस
कागबेनी-छुसाङखण्ड कालोपत्र गर्न ५० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित
म्याग्दी । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङको कागबेनी–छुसाङखण्ड कालोपत्रका लागि रु ५० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले बारागुङ मुुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–५ कागबेनीदेखि वडा नं ३ छुसाङखण्डको १० किलोमिटर कालोपत्र गर्न बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन रु ५० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटरका लागि बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले चालु आवभित्र नै ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का आह्वानको तयारी गरिएको बताए । कम्तीमा ११ मिटर फराकिलो हुने दुई लेनको सडकमा अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिनेछ । आयोजनामार्फत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि चीनको सिमाना कोरला नाकासम्म दुई सय दुई किलोमिटर दूरीमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । विसं २०७४ मा सुरु भएको योजनाको ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९६ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विष्णु चापागाईले बताए । चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२÷८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ । भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
मर्जरमा जाने तयारीमा शृजनशील लघुवित्त, बोलायो वार्षिक साधारणसभा
काठमाडौं । शृजनशील लघुवित्तले साधारणसभा बोलाएको छ । संस्थाले माघ २७ गतेका लागि सिराहाको गोलबजार स्थित पावन मिथिला होटेलमा साधारणसभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीको साधारणसभामा मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव पेश हुने उल्लेख छ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि माघ १८ गते बुक क्लोज हुनेछ । सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु १. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०८० /०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा । २. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात आव २०८०/०८१ नाफा नोक्सान हिसाव, सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण एवम् सो सगँ सम्बन्धित अनुसूचीहरु पारित गर्ने सम्बन्धमा । ३. बैक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ११ अनुसार वित्तीय संस्थाको आ।व।०७१र०८२ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा । ४. कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थासंग एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ती र समाहित हुने प्रयोजनको लागि उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने, सो को आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पत्ती तथा दायित्वको मुल्याकन गर्न परामर्शदाता, मुल्याकनकर्ता, लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न, अन्य वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु खरिद तथा प्राप्ती गर्ने लगायतका कार्यहरुसंग सम्बन्धित आवश्यक कार्यहरु गर्नको लागि सञ्चालक समितीलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
