अर्थमन्त्री र गभर्नरको एकैस्वर- ‘अर्थतन्त्र ठीकठाक छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र ठीकठाक रहेको धारणा राखेका छन् । कृषि विकास बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अयोजित कार्यक्रमलाई बोल्दै उनले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको धारणा राखेका हुन् । यद्यपि, बैंकको ऋण नतिर्नु भन्ने अराजक गतिविधिको कारण अर्थतन्त्र केही स्लोडाउन भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अराजकताको असरले दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रलाई असर पर्छ । अराजकताका यस्ता विषयहरू सधैं नरहने उनले बताए । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बाढी-पहिरोका कारण निकै ठूलो असर परे पनि राष्ट्र बैंक वाह्य क्षेत्रको अर्थतन्त्र सबल रहेको बताए । उनले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता राम्रो रहेको र बैंकहरु वेल क्यापिटलाइज रहेको दाबी गरे । ‘हामी वाह्य क्षेत्रमा सबल छौ, खाद्य, पेय पदार्थतिरको मुद्रास्फिति केही बढेको छ । तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्यमै छ, बैंकिङ सिस्टममा तरलता राम्रो छ । बैंकहरू वेल क्यापिटलाइज छन् । अलिकति स्ट्रेस नाफा र रिकोभरीमा छ,’ उनले भने । यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको धारणा राखे । उनले कार्यक्रममा बैंकहरूलाई आफूले लिएका उद्देश्यहरू हासिल गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गरे । उनले बैंकको क्षमता विकास, बैंकको सामर्थ्य विकास, बैंकको प्रतिष्ठा र इज्जतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले बैंक सबल र प्रभावकारी भएमात्रै बैंकका कर्मचारीहरूको इज्जत माथि उठ्ने र बैंकले नागरिकको विश्वास जित्ने बताए । उनले बैंकका कर्मचारीहरूले पहिलो प्राथमिकता बैंकको उन्नति र प्रगतिलाई दिएर काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘कर्मचारीको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता बैंकको क्षमता, बैंकको सामर्थ्य, बैंकको प्रतिष्ठा र इज्जतलाई पहिलो कार्यसूची बनाउनु पर्दछ । बैंक सबल भयो, प्रभावकारी भयो, बैंकको इज्जत माथि उठ्यो भने समस्त कर्मचारीको इज्जत माथि उठ्छ । त्यसमा हरेकले सेभिङ गर्न पाउँछ, बैंकको प्रतिष्ठा कमजोर भयो, बैंकको पर्फमेन्स कमजोर भयो भने त्यसको अपजस सबैलाई बाँडिन पुग्छ,’ उनले भने । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले व्यवस्थापन र कर्मचारीका बीचमा राम्रो सम्बन्ध नहुँदा कतिपय संस्थाहरूले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको बताए । उनले बैंकको निक्षेपको अनुपात चिन्ताको विषय रहेको धारणा राखे ।
बैतडी र डडेल्धुरा जोड्न सुर्नया नदीमा मोटरेबल पुल बन्ने, करिब साढे २८ करोड बजेट लाग्ने अनुमान
काठमाडौं । बैतडी र डडेल्धुरा जोड्न सुर्नया नदीमा मोटरेबल पुल बन्ने भएको छ । बैतडीको कोल्तडी र डडेल्धुराको राडिल जोड्नका लागि उक्त नदीमाथि मोटरेबल पुल बन्न लागेको बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाले जनाएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण साउँदका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त पुल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको र ठेक्का प्रक्रियामार्फत पुल निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । अध्यक्ष साउँदले बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत पुल निर्माणका लागि २८ करोड ४८ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन २०८४ सालसम्म उक्त पुल बनाइ सक्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत पुस महिनाको २९ गते सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त पुल निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएका थियो । उक्त सहमति भएको फाइल हाम्रो पालिकामा पुगेको छ । अब ठेक्कामार्फत पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । ’ यो पुल सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले बनाउने सहमति भएको अध्यक्ष साउँदले बताए । हाल दुबै जिल्लाबाट उक्त नदी किनारसम्म सडक पुगिसकेको उनको भनाइ छ । सुर्नया नदीमा उक्त पुल निर्माण भएमा बैतडी र डडेल्धुरा दुबै जिल्लाका नागरिकलाई सहज हुनेछ । कोल्तडी-राडिल मोटरेबल पुल निर्माण भएमा बैतडीको मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका नागरिक लाभान्वित हुने बताइएको छ। त्यस्तै, डडेल्धुराको भागेश्वरलगायत अन्य क्षेत्रका नागरिक पनि उक्त पुलबाट लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।
बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने अराजक गतिविधिका कारण अर्थतन्त्रमा केही स्लो डाउन छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचकहरु समग्रमा राम्रो रहेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा कृषि विकास बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय बाढी, पहिरोका कारण निकै ठूलो असर परेपनि राष्ट्र बैंक वाह्य क्षेत्रमा सबल रहेको बताए । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता राम्रो रहेको र बैंकहरु वेल क्यापिटलाइज रहेको दाबी गरे । बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने अराजक गतिविधिको कारणले अर्थतन्त्रमा केही स्लो डाउन भएको जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्रमा अलिकति स्लो डाउन भएको असर हामी देख्छौँ । एक खालको अराजक गतिविधि हुने र बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने अराजक गतिविधिको असर पनि धेरै ठाउँमा छ । यसको बाबजुद बैंकका साथीहरु आफ्नो ठाउँमा ग्रासरुटमा खट्नुभएको छ,’ उनले भने । गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा अराजकताको असरले दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने बताए । अराजकताका यस्ता विषयहरु सधैँ नरहने जानकारी दिए ।
नेटाले ८१८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी प्राप्त गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री दोब्बर गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । चिनियाँ कार निर्माता नेटा कम्पनीले ६ अर्ब युआन (८१८.८ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी प्राप्त गरेको छ । यो बाह्य लगानीका कारण कम्पनीले पहिले रोकिएका उत्पादन पुनः सुरु गरेको छ । २०२५ मा बिक्रीलाई दोब्बर पार्दै नेटा मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केन्द्रित हुने जनाइएकाे छ । नेटाको घरेलु बिक्री २०२४ को अन्त्यतिर घटेको देखिएको थियो । चाइना ईभी डाटा ट्र्याकरका अनुसार नेटाले जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म ६१ हजार ५९२ युनिट बिक्री गरेको थियो, जसमा ४०.२ प्रतिशतको वार्षिक गिरावट देखिएको थियो । यद्यपि नेटाका अध्यक्ष फाङ युनझोउले २०२५ मा सकल नाफा सकारात्मक हुने र कम्पनी २०२६ सम्म नाफामा आउने दाबी गरेका छन् । डुन्यूजको रिपोर्टअनुसार नेटाले करिब ६ अर्ब युआन लगानी प्राप्त गरेको छ । रिपोर्टका अनुसार राज्य-स्वामित्वका सम्पत्ति र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री उत्पादक सीएटीएलले यो लगानीमा सहभागिता जनाएकाे छ । २०२३ को जनवरीमा नेटा सीएटीएलको बेडरक च्यासिस प्रयोग गर्न सम्झौता गर्ने पहिलो कम्पनी बनेको थियो । नेटाको एल क्रसओभर सीएटीएल को फ्रीभोय ब्याट्री (सोडियम मिसिएको) प्रयोग गर्ने पहिलो मोडेलहरूमध्ये एक हो । यसले नेटा र सीएटीएलबीच लामो साझेदारी रहेको देखाउँछ । कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार कम्पनीले सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आन्तरिक समायोजन पूरा गरिसकेको छ । अटोमोबाइल उत्पादन र बिक्रीपछिका पार्ट्स आपूर्ति कायम राख्न कम्पनीको मुख्य ध्यान केन्द्रित छ । हाल नेटाले चीनभित्र डिलरशिप नेटवर्कमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । नेटाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ध्यान २०२५ जनवरी १७ मा नेटाले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय डिलर र लगानीकर्ता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । २०२५ मा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बिक्री दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेटाले दक्षिणपूर्व एशिया तथा मध्य र दक्षिण अमेरिकाका करिब ४० देशहरूमा १८० भन्दा बढी बिक्री च्यानल विस्तार गरेको छ ।
रद्द भएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्का पुनः आह्वान
काठमाडौं । डोल्पाको मुडकेचुला गाउँपालिकाको इलमा निर्माण हुने जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले रू १६ अर्बमा पुनः ठेक्का आह्वान गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । गत जेठ २० गते कम्पनीले सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । आयोजनामा हाई हिमालयन हाइड्रो र एजिई कम्पनीको जेभी, झोङदिङ इन्टरनेसनल, पटेल इन्जिनियरिङ, लामा कन्स्ट्रक्सनलगायत सातवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । उक्त ठेक्कामा कुनै पनि कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास नभएपछि पुस २१ गते ठेक्का रद्द गरिएको हो । यो आयोजनाको जेठ पहिलो साता फाइनान्सियल क्लोजर भएको थियो । नवील बैंकको नेतृत्वमा फाइनान्सियल क्लोजर भएको हो । फाइनान्सियल क्लोजरका लागि बनेको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम फर्म) को नेतृत्व नबिल बैंकले गर्दै रू चार अर्ब ४० करोड लगानी गरेको छ । सह–वित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसीएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सन्राइज र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् । एचआइडिसीएलले रू चार अर्ब लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले रू चार अर्ब, लक्ष्मी सन्राइज बैंकले रू दुई अर्ब र एभरेष्ट बैंकले रू एक अर्ब ५० करोड लगानी गर्नेछन् । यो आयोजना निर्माणका लागि रू २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब रू १६ अर्ब ऋण र रू सात अर्ब इक्विटी (शेयर) बाट जुटाउन लागिएको हो । आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपीए) भइसकेको छ । कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच अघिल्लो वैशाख २८ गते पिपीए भएको थियो । आयोजनासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । नौ वटा बेलिब्रिज बनाउनुपर्छ । जसको काम सुरू भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । धेरैजसो पूर्वतयारीका कामहरू अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ । यस आयोजनाबाट निर्माण थालेको पाँच वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । डोल्पामा बन्ने यो आयोजना कर्णालीको विकासका लागि समेत महत्त्वपूर्ण रहेको छ । कम्पनीले एक सय २० मेगावाट जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना समेत निर्माण गर्न लागेको छ । जुन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड हुनेछ । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणकार्य सुरू हुने तयारीमा छ । भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णालीको डोल्पामा बन्न लागेको यो आयोजनाले विकासको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ । यो आयोजना निर्माण हुने भएपछि यस क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्रीवितरण बढ्दो छ । रोजगारीको खोजीमा कालापहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमै रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने विश्वास लिएका छन् । सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि समेत शेयर लगानी गर्न सक्नेगरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक शेयरधनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । यस्तै एचआइडिसीएल को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक–एक प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण शेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन–तीन प्रतिशत बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कूल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ । आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुड्केचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । हाल त्रिवेणीमा पुल निर्माणको काम जारी छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण पुल निर्माणले भने गति लिनसकेको छैन । त्यस्तै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा निर्माण हुने चार केभी क्षमताको सबस्टेशनमा जोडिनेछ । सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययन, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । यस आयोजनाको कूल लागत रू २७ अर्ब जति रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य सुरू भएको छ । आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरूपमा रू चार अर्ब ८० लाख बराबरकोे आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट सङ्घीय सरकारले वार्षिकरूपमा रू १९ करोड २३ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रू नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रू नौ करोड ६१ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । प्रसारण लाइन प्रभावितले आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास छ । त्यस्तै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर रू २० करोड बराबर पुग्नेछ । आयोजनाले रू एक अर्ब बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । यो आयोजना सम्पन्न भएसँगै विकासमा पछाडि परेको डोल्पामा नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउने विश्वास लिएका छन् । आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ । रासस
अमेरिकामा अडानीको मुद्दा कसले लड्छ ? कानुनी फर्मको नाम खुलासा
काठमाडौं । अमेरिकामा अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अदानी र समूहका धेरै शीर्ष अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । गत वर्ष नोभेम्बर २१ मा अमेरिकी अधिकारीहरूले उनलाई भारतका सरकारी अधिकारीहरूलाई २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको घूस दिएको आरोप लगाएका थिए । आरोप अनुसार अडानी ग्रिन इनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ले सोलार इनर्जी कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एसईसीआई) बाट सौर्य ऊर्जा ठेक्का प्राप्त गर्न यो घुस दिइएको थियो । एजीईएलले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ । समूहले अमेरिकी अदालतमा आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्न अमेरिकाका दुई शीर्ष कानुनी फर्महरूलाई हायर गरेको छ । अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) र न्यूयोर्कको पूर्वीजिल्लाले अडानी समूहका अधिकारीहरूविरुद्ध देवानी र फौजदारी मुद्दा दायर गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अडानी समूहले अमेरिकी अदालतमा आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्न शीर्ष कानुनी फर्महरू किर्कल्याण्ड एण्ड एलिस र क्विन इमानुएल उर्क्वार्ट एण्ड सुलिभान एलएलपीलाई नियुक्त गरेको छ । तिनीहरू विश्वका सबैभन्दा ठूला कानुनी फर्महरूमध्ये एक हुन् । हाइ प्रोफाइल केस यसैबीच, एजीईएलले नोभेम्बरमा अडानी, उनका भतिजा सागर अडानी र वरिष्ठ कार्यकारी विनीत एस जैनमाथि अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अभ्यास ऐन उल्लङ्घन र घूसखोरीको आरोप नलागेको स्पष्ट पारेको थियो । अडानी र समूहका अन्य अधिकारीहरू विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा अमेरिकी अदालतमा एकल न्यायाधीशलाई तोकिएको छ । यस सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ अडानी समूह, यसका अधिकारीहरू र अमेरिकी कानुनी फर्महरूले दिएनन् । क्विन इमानुएल लस एन्जलसमा आधारित फर्म हो । यसले व्यापारिक मुद्दा र मध्यस्थता क्षेत्रमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको दाबी गर्छ । फर्मले आफ्ना वकिलहरूले २ हजार ३०० भन्दा बढी मुद्दा चलाएको बताएको छ । यसले ती मध्ये ८८ प्रतिशतमा विजय हासिल गरेको दावी गरेको छ । साथै ७० अर्ब डलरभन्दा बढीको फैसला र सम्झौता पनि जितेकाे छ । कम्पनीले गुगल, एप्पल, माइक्रोसफ्ट र उबरको लागि उच्च-प्रोफाइल मामिलाहरू पनि व्यवस्थापन गरेको छ । के हो आरोप ? किर्कल्याण्ड र एलिसको मुख्यालय शिकागोमा छ । यो एसिया र युरोपसहित विश्वभरका २१ सहरहरूमा सञ्चालन छ । यो उच्च-प्रोफाइल व्यावसायिक र बौद्धिक सम्पत्ति मुद्दा, साथै ह्वाइटकलर र सरकारी विवादहरूमा विशेषज्ञता राख्छ । फर्मले एप्पल, गुगल, फेसबुक, जोनसन एण्ड जोनसन र फक्सवागन जस्ता कम्पनीहरूको लागि मुद्दा लडेको छ । एज्योर पावरका पूर्वकार्यकारी रञ्जित गुप्ता र रूपेश अग्रवाललाई एफसीपीए उल्लङ्घन गर्ने षड्यन्त्रको आरोप लगाइएको छ । यो मुद्दा भारतका सरकारी अधिकारीहरूले ठेक्का प्राप्त गर्न गरेको कथित घुससँग सम्बन्धित छ । क्यानेडियन संस्थागत लगानीकर्ता सीडीपीक्यूसँग सम्बन्धित सिरिल क्याब्नेस, सौरभ अग्रवाल र दीपक मल्होत्रालाई न्यायमा बाधा पुर्याउने षड्यन्त्रको आरोप लगाइएको छ । यसमा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण नष्ट गर्नु वा परिवर्तन गर्नु र महत्त्वपूर्ण जानकारी लुकाउनु समावेश छ ।
बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशतसम्म पुग्यो, आधा दर्जन बढीले लाभांश नदिने निश्चित
काठमाडौं । लामो समयदेखि कर्जा असुलीमा समस्या भोगिरहेको बैंकिङ क्षेत्र थप समस्यान्मुख भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले अझै पनि कर्जा असुलीमा समस्या भोगिरहेको देखिन्छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणका अनुसार एक वाणिज्य बैंकबाहेक सबै बैंकको खराब कर्जा अनुपात बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औसत १.०९ बिन्दुले बढेको देखिन्छ । अहिले बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४.४९ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा २० वटा वाणिज्य बैंकको एनपीएल ३.४ प्रतिशत थियो । यो अवधिसम्म सबैभन्दा बढी खराब कर्जा कुमारी बैंकको देखिएको छ । यस अवधिमा कुमारी बैंकको खराब कर्जा अनुपात ६.९६ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४.९७ प्रतिशत थियो । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको खराब कर्जा अुनपत ५ प्रतिशत नाघेको छ । यी बैंकको खराब कर्जा क्रमशः ५.८६ प्रतिशत, ५.६७ प्रतिशत र ५.०६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल बैंकको खराब कर्जा पनि ५ प्रतिशतको हाराहारी अर्थात् ४.९९ प्रतिशत, हिमालयनको ४.९८ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियलको ४.९६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.९६ प्रतिशत, नबिलको ४.९३ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ४.९ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । गत आवको तुलनामा भने सबैभन्दा एनपीएल वृद्धि एनआईसी एसिया बैंकको भएको छ । समीक्षा अवधिमा यस बैंकको खराब कर्जा ३.४२ बिन्दुले बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तसम्म १.१९ प्रतिशत मात्रै रहेको यस बैंकको खराब कर्जा अहिले ४.६१ प्रतिशत पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतको सीमा नाघेमा लाभांश वितरण गर्न दिँदैन भने थप व्यवसाय बिस्तार गर्न नदिएर ऋण असुलीमा फोकस गराउँछ । दोस्रो त्रैमासमा ५ प्रतिशत बढी खराब कर्जा भएका बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । खराब कर्जाहरू धेरै हुन गएमा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले रिकभरीमा समस्या हुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । दोस्रो त्रैमासमा पनि अधिकांश बैंकले ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब अधिकांश बैंकले नयाँ व्यवसायभन्दा पनि खराब कर्जा असुल गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्नेछ । यो एक वर्षको अवधिमा एभरेष्ट बैंकको मात्रै खराब कर्जा घटेको देखिएको छ । एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा ०.११ बिन्दुले घटेर ०.६६ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस बैंकको खराब कर्जा अनुपात ०.७७ प्रतिशत थियो ।
