आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले घोषणा गर्यो ९.७३ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको माघ २३ गते बसेको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वितरणयोग्य नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २ करोड ९३ लाख ३४ हजार रुपैयाँको ९.७३ प्रतिशतका दरले २९ करोड ४९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति भई २७औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव उमा जोशीले जानकारी दिइन् । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै पुँजी भएको कम्पनी पनि हो ।
इजिप्ट र साउदी अरेबियाका बैंकद्वारा १.६ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौं । इजिप्टले जेद्दाहमा रहेको इस्लामिक विकास बैंक समूहसँग व्यापारलाई वित्तपोषण गर्न र देशमा निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई समर्थन गर्न १.६ अर्ब अमेरिकी डलरको दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । एउटा सम्झौता भनेको इजिप्टमा पेट्रोलियम र वस्तुहरूको आपूर्ति गर्न सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक व्यापार वित्त निगमद्वारा १.५ अर्ब डलरको कार्यक्रम हो । सम्झौताहरूमा इजिप्टलाई कोष स्रोतहरू विविधीकरण गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्न प्रत्यक्ष लगानी, सुकुकको लागि सल्लाहकार सेवाहरू-एक इस्लामिक वित्तीय प्रमाणपत्र, र इस्लामिक वित्तमा प्रशिक्षण पनि समावेश छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु इजिप्टको चलिरहेको व्यापक र दिगो विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई उकास्ने सरकारको योजनाको एक हिस्सा हो ।
रुखकटहर किलोको १०० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु २०, आलु रातो प्रतिकेजी रु ३६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु २०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १२, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु १८, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ५० कायम भएको छ । यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ४०, तिते करेला प्रतिकेजी रु ११०, लौका प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु २०, सलगम प्रतिकेजी रु ८०, भिण्डी प्रतिकेजी रु १००, सखरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४५, चमसुरको साग रु ४५, तोरीको साग प्रतिकेजी रु २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ४५, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ४०, बकुला प्रतिकेजी रु ७०, तरुल प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३५० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, सजिवन प्रतिकेजी रु २५०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकेजी रु १५०, अनार प्रतिकेजी रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, तरबुजा हरियो प्रतिकेजी रु ६०, जुनार प्रतिकेजी रु ११०, भुइँकटर प्रतिकोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १४०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ५०, रुखकटहर प्रतिकेजी रु १००, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १२०, लप्सी प्रतिकेजी रु ६०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु ३००, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु ९०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ ।
४६ प्रतिशतले बढ्यो माउन्टेन इनर्जीको खुद नाफा, ईपीएस ३९.३४ रुपैयाँ
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ। जस अनुसार यस अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ४६.३ प्रतिशतले बढेको छ। दोस्रो त्रैमासको अवधिमा कम्पनीले ५१ करोड २० लाख ६१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ३५ करोड ६३ हजार रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट ७९ करोड ८१ लाख ६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ८.५४ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्रीको आम्दानी ७३ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी अन्तरगत ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । साथै कम्पनीको ब्याज खर्च १३ करोड ५९ लाखबाट घटेर १२ करोड ४० लाख कायम भएको छ। विद्युत बिक्रीको आम्दानी बढेको, बीमा दाबी भुक्तानीको रकम पाएको र ब्याज खर्च पनि घटेको लगायतका कारणले कम्पनीको खुद नाफा बढेको हो। यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६० करोड २७ लाख रहेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो। सो पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६० करोड २७ लाख पुगेको हो । कम्पनीको बोनस शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकि छ। यस अवधिमा कम्पनीको रिटेन अर्निंङ १ अर्ब २४ करोड रहेको छ। यस अवधिमा कम्पनीको वार्षिकीकरण नगरिएको प्रति शेयर आम्दानी १९.६७ रुपैयाँ पुगेको छ। वार्षिकीकरण गरिएको प्रति शेयर आम्दानी भने ३९.३४ रुपैयाँ हुन आउंछ। कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ १४७ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ। माउण्टेन इनर्जीले निर्माण सम्पन्न गरेका ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला हाइड्रो र ५ मेगावाटको ताँदीखोला हाइड्रो परियोजना हाल सञ्चालन भइरहेका छन् । कम्पनीले ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला हाइड्रो परियोजना प्रतिमेगावाट साढे १३ करोड हाराहारीको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । माउण्टेन इनर्जीले १२ मेगावाट क्षमताको मिस्ट्रीखोला–२ जलविद्युत आयोजनाको पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । कम्पनीले हालै मात्र दूधखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । कम्पनीले मनाङको दूधखोलामा सीता हाइड्रोले प्रबर्दन गरेको ६५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा लगानी गर्ने भएको हो। सोही आयोजनामा लगानी गर्न कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्छ : रेखा शर्मा
काठमाडौं । पछिल्लो समय संसद्को प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संसद्लाई कति सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा सरकारले संसदलाई दिने ‘बिजनेस’मा निर्भर हुन्छ । कुनै पनि विषयमा सदनमा पर्याप्त छलफल गरी उचित निर्णयमा पुग्न सकियो भने त्यसको नतिजा पनि देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको समग्र नेतृत्व सभामुखले गर्ने भएकाले उहाँले पनि आवश्यक छलफल, पूर्वतयारी र कार्यसूची बनाएर संसद्लाई गतिशील एवं प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो । यसलाई मूल रुपमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिने र संसद्ले तदारुकताका साथ अघि बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसद्को प्रभावकारिता संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरुमाथि कति महत्वका साथ छलफल हुन्छ र नतिजा निकालिन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । सांसदहरुले आफ्नै प्रयासमा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा ल्याउने चलन हामीकहाँ निकै कम छ । विधायकको भूमिकामा भन्दा पनि सांसदहरु विकास निर्माणका काममा बढी जोडिने गरेका भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता पनि छ । किनकि, सांसदहरुको मूल्याङ्कन नै उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि के–कति काम गरे भन्नेसँग जोडेर हेर्ने गरियो । सांसद निर्वाचित भएर आइसकेपछि विधायकको भूमिका मुख्य हुने र विकास निर्माणसँग जोडिएका काम सहायक हो भनेर हामी आफैँले बुझाउन सकेनौँ । एउटा निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गरेन, आयोजना पारेन भने उसको मूल्याङ्कन त्यसैअनुसार हुने परिपाटी सुरुदेखिनै चल्यो । यसकारण सांसदहरु आफ्नो क्षेत्रका योजना माग्ने र त्यसको रेखदेखका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ । यद्यपि, यो कसैको रुचिको विषय पनि हुनसक्छ । संसद्मा पेस भएका विधेयकलाई व्यवस्थित, बलियो र कार्यान्वयनयोग्य कानुनको रुप दिन सांसदहरुले पनि आफूलाई निखार्दै लग्नुपर्नेछ । विकास–निर्माणका काममा बढी लाग्ने तर कानुन निर्माणमा कम खटिने सांसदहरुले आफ्नो समीक्षा गर्न जरुरी छ । जनतालाई धारा, खानेपानी, बाटो, सिँचाइलगायत विकास पूर्वाधार बनाउने भनेर निर्वाचनका ‘एजेण्डा’ बनाइसकेपछि नागरिकले त्यसको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबारे जनतालाई बुझाउँदै जानुपर्ने खाँचो छ । सँगसँगै हाम्रो निर्वाचन प्रणालीबारे हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले संविधान संशोधनको विषय पनि आएको छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा विद्यमान संविधानका राम्रा पक्ष कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्दछ । संविधान बनेको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा एक दशकमा पुनरवलोकन गर्नु एक हिसाबले जायज पनि हो । तर वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान संशोधनका विषयमा गरेको सहमति प्रायोजित देखिँदै छ । किन भने संविधान संशोधनका विषयमा इमानदारिता हुन्थ्यो भने आजका दिनसम्म छलफल सुरु भइसक्नुपथ्र्यो । संशोधनको प्रक्रिया, सरोकार भएकाहरुसँग छलफल केही पनि भएको देखिँदैन । संविधान संशोधनप्रति माओवादी केन्द्रको सहमति नै छ । संविधान निर्माणका क्रममा पनि हामीले दलगत र व्यक्तिगत रुपमै पनि फरक मत राखेका थियौँ । तर संविधान संशोधनमार्फत स्थायित्व खोज्नेभन्दा पनि उत्पीडित जाति, समुदायको अधिकार सङ्कुचित गरेर जाने शैलीप्रति हाम्रो विमति छ । सकारात्मक र प्रगतिशील विषयहरुलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा हाम्रो आपत्ति छैन । संविधान संशोधन भन्दै गर्दा त्यहाँ सांस्कृतिक स्वरुपका कुरा छन् । निर्वाचन प्रणालीका कुरा छन् । उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुराहरु छन् । तर सरकार नै यसका लागि इमानदार भएर देखा परेको छैन । संविधान संशोधन भनेको सरकार बनाउनका निमित्त राजनीतिक एजेण्डा देखाएको जस्तो मात्रै भएको छ । आजका दिनसम्म कुनै गम्भीर छलफल र प्रक्रिया नथालेको सरकारले कसरी संविधान संशोधन गर्छ भन्ने प्रश्न छ । अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गर्न हामी सधैँ तयार छौँ । आम नागरिकका समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्दा विद्यमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । यसमा हाम्रो खराब कार्यशैली एउटा मुख्य कारण हो । हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थपना गरेका हौँ तर यो व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरु सुध्रिन सकेनन् । सुशासन कायम गर्नेजस्ता पेचिला प्रश्नहरुमा पछिल्ला सरकारहरु चुक्दै गएका छन् । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले महँगी नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्नेजस्ता कुरामा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकिरहको छैन रु हामी प्रतिपक्षीले हेर्दा सरकारले यी तमाम विषयमा आफूलाई कहीँकतै सुधार्न सकेको देखिन्न । जनताले विश्वास गर्नसक्ने गरी समयमै कार्यशैलीमा सुधार नल्याउने हो अझ निराशा बढ्छ । अन्ततः व्यवस्थाप्रति नै निराशा जाग्ने र त्यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ । जनतालाई आशावादी बनाउनका लागि शासक र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरुको प्रवृत्ति सुधार नै मुख्य कुरा हो । राजनीति गर्ने मानिसको संस्कार, आचरण सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । हामी प्रतिपक्षमा रहेकाले खबरदारी गर्छौं । भ्रष्टाचार र अनियमितताका सबालमा सरकारलाई घचघच्याइरहन्छौँ । जनतासम्म पुग्ने, उनीहरुका कुरा सुन्ने र सदनमार्फत ती कुरा सरकारसमक्ष पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौँ । अघिल्लो सरकारमा मैले करिब डेढ वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेँ । त्यस अवधिमा मैले के काम गरेँ र के गर्न सकिनँ भनेर लिपिबद्ध गरेकी छु । मैले जिम्मेवारीमा रहँदा गरेका केही कामहरुका परिणाम आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदा नै तयार पारिएको थियो । त्यो अहिले संसद्मा दर्ता भएको छ । विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको कार्यक्षमता सुधार तथा विस्तार, सरकारी राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने रकमको असुलीलगायत कार्यलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । उक्त कदमले सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ भने राजस्व बढेको छ । सांसद रेखा शर्माको परिचय : विसं २०४३ देखि राजनीतिमा संलग्न रेखा शर्मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएकी हुन् । उनले २०७० सालमा संविधानसभा सदस्यका रुपमा संविधान निर्माणमा पनि योगदान गरेकी थिइन् । २०७४ सालमा पनि उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) को विद्यार्थी सङ्गठन र महिला सङ्गठनमा रहेरसमेत काम गरेकी थिइन् । सांसद शर्मा २०५३ देखि २०५८ सालसम्म अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। (सांसदसँग रासस संवादका लागि राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
शुभश्री जगदम्बा सिमेन्टको मोटरसाइकल हरायो
काठमाडौं । शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्स लिमिटेडको मोटरसाइकल हराएको छ । शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट मिल्सको नाममा दर्ता कायम रहेको १५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल हराएको जनाएको छ । शुभश्री जगदम्बा सिमेन्टको नाममा रहेको बागमति प्रदेश ०१५ प ५२१७ नम्बरको पल्सर १४९ सीसीको मोटरसाइकल हराएकाले कसैले भेटाएमा कम्पनी वा प्रहरीमा सम्पर्क गराउन कम्पनीले आग्रह गरेको छ । मोटरसाइकलको इन्जिन नम्बर डीएचवाइआरकेएच ७०८०१ र च्यासिस नम्बर एमडी २ए ११सीवाई ५केपीएच ३६०७ कालो रंगको पल्सर मोटरसाइकल रहेको छ । मोटरसाइकल मंसिर २० गते राति साढे ११ बजेतिर कम्पनीको कर्मचारीको घर काठमाडौं महानगरपालिका ६ बौद्ध महाकालस्थित घर अगाडिको पार्किङ्गमा राखिरहेको अवस्थामा हराएको हुँदा फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा कम्पनीको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
अनिवार्य हुन आवश्यक छ माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य विषय
काठमाडौं । सरकारले माध्यामिक तह (कक्षा ९–१०) मा स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विसं २०७६ कार्यान्वयनमा आएसँगै विसं २०८० देखि कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रमबाट ‘अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा’ हटाइएको थियो। ऐच्छिक भएसँगै यो विषय अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको रोजाइमा पर्न सकेको छैन । यही बीचमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन छलफल अगाडि बढाएका हुन्। पछिल्ला समय नयाँ नयाँ सङ्क्रामक रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको जोखिम उच्च हुँदै गएको एवं दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये ३, ४ र ५ हासिल गर्नसमेत यस विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा दुवै मन्त्रालय एकमत देखिएका छन् । स्वास्थ्य विषय अनिवार्य पठनपाठन गरिँदा विशेषगरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपतन, एचआइभी/एड्स सङ्क्रमण नियन्त्रण, परिवार व्यवस्थापन, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी, बालविवाह न्यूनीकरण, बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका लागि कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गरेको बुझाइ छ। स्वास्थ्यका प्रमुख सूचाङ्कमध्ये नेपालले आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार गरेको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको थियो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालका कुल ३५ प्रतिशत किशोरीहरूको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै र १० प्रतिशतको १५ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने गरेको छ। यसैगरी, विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि ४१ प्रतिशत महिलाहरूको १० देखि १८ वर्षको उमेरमा र ७६ प्रतिशतको २० वर्षको उमेरमा विवाह भएको पाइन्छ । नेपालमा १५–१९ उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी आमा वा गर्भवती भइसकेका हुन्छन्। यसमा सानै उमेरमा विवाह, परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नहुनु, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा बृहत् यौनिकता शिक्षाको कमी देखिन्छ। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबीच यही पृष्ठभूमीमा स्वास्थ्य विषयलाई फेरि अनिवार्य बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ। उनीहरूबीच गत पुस २४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा स्वास्थ्य विषयलाई अनिवार्य बनाउने र यसका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाउने कुराकानी भएको जनाइएको छ। शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षाको ‘मोडालिटी’ हो। यस्ता पाठ्यक्रमले ज्ञानको भोक त जगाउनु पर्छ नै समाजमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्न सहयोगी बन्नुपर्छ। त्यसैले हामीले स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन छलफल चलाएका छौँ।’ उनले पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषद्को गत पुस २४ मा सम्पन्न बैठकमा समेत यस विषयमा विभिन्न कोणबाट उठान भएको जानकारी दिइन्। स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल नसर्ने रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्न पनि स्वास्थ्य शिक्षालाई परिमार्जनसहित अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप सुधार गर्न स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ। कार्यदल बनाएर काम गर्ने कुरा भएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका साथमा स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरिँदा थप उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना देखेका छौँ।’ मन्त्रालयका प्रवक्त डा प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरिँदा मातृ तथा शिशु मृत्युदर, एचआइभी/एड्स सङ्क्रमण, सरुवा रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य सचेतनालगायत स्वास्थ्य सूचाङ्कमा सुधार हुँदै गएको स्मरण गरे। उनले भने, ‘स्वास्थ्य शिक्षामा अझ धेरै काम गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरेर विद्यालय तहदेखि नै बृहत्तर यौनिकता शिक्षा, नसर्ने रोग, विपद्बारे जानकारी, जोगिने तरिका, मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सचेतना गर्न आवह्यक देखिन्छ। यसका लागि मन्त्रालयले पहल गर्छ।’ स्वास्थ्य शिक्षाभित्र बृहत् यौनिकता शिक्षा युएनएड्सले सन् २००६ मा गरेको अध्ययनअनुसार बृहत् यौनिकता शिक्षाले ढिलो उमेरमा यौनसम्पर्क राख्ने र अन्य गर्भनिरोधकको प्रयोग बढाउने कुरालाई प्रमाणित गरेको पाइएको छ। यस्तै, लागूऔषध प्रयोगमा कमी र स्वास्थ्य सेवाको प्रेषण सङ्ख्यामा वृद्धि, लैङ्गिक हिंसा, लाञ्छना र भेदभावसमेत न्यूनीकरण भएको पाइएको छ। युनेस्कोले सन् २००८/०९ मा गरेको यौनिकता शिक्षाले यौनिक व्यवहारमा पारेको प्रभाव अध्ययनको पुनरावलोकनमा भनिएको छ, ‘यौनिकता शिक्षाको प्रभावले ढिलो उमेरमा यौनसम्पर्क सुरुआत गर्ने ३७ प्रतिशत, यौन सम्पर्क गर्ने सङ्ख्या घटाउँदै लग्ने ३१ प्रतिशत, यौन जोडीको सङ्ख्या घटाउनेमा ४४ प्रतिशत, कन्डम तथा गर्भनिरोधका साधन अपनाउने ४० प्रतिशत, यौनिकतासम्बन्धी कुनै पनि जोखिम लिन नचाहने ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको थियो।’ युनेस्कोले सन् २०१६ मा बृहत् यौनिकता शिक्षाले बालबालिका, किशोरकिशोरीलाई सक्षम बनाउन निर्वाह गरेको भूमिकाको विषयमाथि गरेको विश्वव्यापी समीक्षामा अधिकांश देशले बृहत् यौनिकता शिक्षाको अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै यसको सक्रिय कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने औँल्याएको थियो। सही र उपयुक्त ज्ञान प्राप्त गर्न, सकारात्मक मनोवृत्ति र सीपहरू विकास गर्न, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र विविधताको सम्मान गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ र सकारात्मक सम्बन्धमा योगदान गर्ने मनोवृत्ति तथा सीपहरूसहित सकारात्मक मूल्यहरू विकास गर्न यौनिकता शिक्षाले सहयोग पुग्ने सो समीक्षाले सुझाव दिएको थियो। किन आवश्यक छ बृहत् यौनिकता शिक्षा? अध्ययनका अनुसार बृहत् यौनिकता शिक्षाको अभावमा किशोरकिशोरी तथा युवाको कम उमेरमै विवाह हुने, छिट्टै सन्तान जन्माउने, जन्मान्तरको समय न्यून हुने, दीर्घकालीन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका समस्या हुने गर्दछन्। यसैगरी सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, लागूपदार्थको प्रयोग बढ्ने, असुरक्षित यौनसम्पर्क, अनिच्छित गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपतन, एचआइभीलगायत अन्य यौनजन्य सङ्क्रमण र यौन अपराधजस्ता समस्या हुने गर्दछ। सरकारले त्यस्ता समस्या एवं किशोरकिशोरीको समग्र विकास गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य र विकास रणनीति २०७५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साथै, नेपालले सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको ‘जनसङ्ख्या र विकास’ सम्बन्धी सम्मेलनको कार्यनीतिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सवालहरूमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा प्रतिकारात्मक सूचना तथा शिक्षामा जोड दिन राष्ट्रिय प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति अवलम्बन गरिसकेको छ। दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नमा बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी यस्ता प्रयास र कार्यक्रमले सकारात्मक भूमिका निभाउने विज्ञहरूको ठम्याइ छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८८) मा बृहत् यौनिकता शिक्षासँग सम्बन्धित लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने केही उद्देश्य राखिएका छन्। यसअघि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना विसं २०७३/७४–२०७९/८० ले विद्यार्थीहरूको गोपनीयता र महिनावारी स्वच्छ व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गरेर सहभागितालाई सुदृढ गर्ने र किशोरकिशोरीहरूको विद्यालय छाड्ने दरलाई घटाउने लक्ष्य राखेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले पनि विद्यालयको पाठ्यक्रममा बृहत् यौनिकता शिक्षाका विषयवस्तुलाई समयानुसार परिमार्जन र समावेश गर्दै लगिरहेको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रका अधिकृत सविता दङ्गालका अनुसार कक्षा ४–८ का पाठ्यक्रममा बृहत् यौनिकता शिक्षाका विषयवस्तुहरू अनिवार्य स्वास्थ्य, शारीरिक र सृजनात्मक कला विषयमा समावेश गरिएका छन्भने कक्षा ९–१२ का पाठ्यक्रममा ऐच्छिक स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षामा समावेश गरिएका छन्। हाल कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा विषय राखिएको भए पनि विसं २०८० देखि अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा विषय भने हटेको छ, जसका कारण ठूलो सङ्ख्यामा किशोरकिशोरी तथा युवाहरू बृहत् यौनिकता शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुने चुनौती थपिएको छ। उनी भन्छिन्, ‘अनिवार्य विषयको भार विद्यार्थीलाई धेरै भएका कारण माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य विषयलाई ऐच्छिक बनाइएको हो। अब पुनः अनिवार्य बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच कुराकानी भइराखेको छ।’ अर्काेतर्फ हालको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका विषयवस्तु युवायुवतीको आवश्यकताअनुरूप अपुग भएको, प्रभावकारी नभएको र शिक्षकलाई सहजीकरण गर्न गाह्रो भएको जनाइएको छ। त्रिवि, शिक्षाशास्त्र सङ्काय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका प्रमुख प्राडा भगवान् अर्याल भन्छन्, ‘कक्षाकोठमा सामान्यतया व्याख्यानमा आधारित र गैर–सहभागितापूर्ण शिक्षण सिकाइ हुने गर्दछ। जसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरूका लागि यौनिकताजस्ता विषयमा सिकाइको वातावरण असहज छ। यो संवेदनशील विषय भएकाले धेरै शिक्षक नकारात्मक सामाजिक मान्यताबाट प्रभावित हुने गर्दछन्। शिक्षक र विद्यार्थीमा रहेको सङ्कोचका कारण पाठ्यक्रममा भएका अधिकांश विषयवस्तुहरू पनि कक्षामा शिक्षण हुँदैनन्।’ आधारभूत तथा माध्यमिक तहका पाठ्यक्रममा यौनिकता विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गरिएको खण्डमा यौन सङक्रमण न्यूनीकरण हुने, यौनिक र लैङ्गिक हिंसाको रोकथाम हुने, र विवाह गर्ने औसत उमेर वृद्धि भई मातृ मृत्युदर र प्रजनन दरमा कमी आउने हुँदा यस शिक्षाले दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर ३, ४ र ५ हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। अर्काेतर्फ मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले बृहत् यौनिकता शिक्षालाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुरुआत गरिसकेका बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेल भन्छिन्, ‘यौन र यौनिकतासित सम्बन्धित ज्ञान समयमै बालबालिकालाई बुझाउन आवश्यक छ। यो बुझाउने माध्यम भनेको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर नै हो। शिक्षकलाई पनि सक्षम बनाउनुपर्छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यका धेरै ‘इन्डिकेटर’ छन्। त्यसमा यसले योगदान गर्छ।’ नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा प्रवीण शाक्य विद्यालय तहमा बालबालिका, किशोरकिशोरीलाई दिइने स्वास्थ्य शिक्षाले समग्र परिवार, समाज र देशलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अझै परिवार नियोजनको पहुँच, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, एचआइभी सङ्क्रमण र कम उमेरमा विवाह हुने प्रतिशतमा नेपालले खासै सुधार गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समावेशी, मित्रवत् र लैङ्गिक रूपमा सबै समुदायलाई समेट्ने गरी बनाइनुपर्छ। यसका लागि सङ्घले राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) को सहयोगमा यौनिकता शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पैरवी एवं शिक्षकलाई तालिममा सहयोग गर्दै आएको छ। साथै शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न निकायका व्यक्तिसँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेटिने गरी मित्रवत् पाठ्यक्रम बनाउन निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ।’ कार्यकारी निर्देशक डा शाक्यले किशोरकिशोरीहरूलाई उमेर अनुसारको सूचना, शिक्षा तथा सिकाइ प्रदान गर्न अन्तरराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको सहयोगमा बृहत् यौनिकता शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका बताए। युएनएफपिएका कार्यक्रमविज्ञ अभिराम रायले बृहत्तर यौनिकता शिक्षा जीवनोपयोगी शिक्षा भएकाले यसलाई थप प्रवर्द्धन गनुपर्ने खाँचो औँलयाए। ‘बालविवाह र महिला हिंसा अन्त्य गर्न, अनिच्छित गर्भधारण रोक्न, परिवार योजनालाई व्यवस्थित बनाउन बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले कोसेढुङ्गाको काम गर्छ,’ उनले भने। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पाठ्यक्रम अधिकृत कमलप्रसाद मिश्रले विद्यालय तहका बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले समग्र स्वास्थ्य शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताए। यसकारण सामाजिक मूल्य–मान्यता र संस्कृतिको अनुकूल हुनेगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पूर्ण र सबल बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ। रासस
हिमालयन लाइफको नाफा ८.७३ प्रतिशत बढ्यो, साढे ७० अर्ब पुग्यो जीवन बीमा कोष
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ८.७३ प्रतिशत बढेर ३७ करोड ६२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३४ करोड ६० लाख ६२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन २.१३ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ८९ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ९ अर्ब ८९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९ अर्ब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर ११ अर्ब ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १० अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर १० अर्ब ६३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार २०.७७ प्रतिशत बढेर ७० अर्ब ४० करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा ५८ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । ८ अर्ब २ करोड ३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ४६ करोड ९ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङमा २ अर्ब १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । तर, कम्पनीको अन्य इक्विटी १७ करोड ८ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ८.६३ रुपैयाँबाट बढेर ९.३८ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ४८.१७ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १३०.२१ रुपैयाँ रहेको छ ।
