१०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनको समय दुई वर्ष थप
काठमाडौं । सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गर्ने भएको छ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गरी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गरेको हो । विभागले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि लामो समय लाग्ने हालको अवस्था र ठूला प्रकृतिका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राख्दै १०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनालाई दुई वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल गरेका थिए । यसअघि उक्त निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र संशोधन गर्दा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र अनुमतिपत्र संशोधन गर्नुपूर्व नै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा हाल उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उद्योग दर्ताको आशयपत्र पेस गरेमा अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने र अनुमतिपत्र संशोधन भएको एक वर्षभित्र संशोधित उद्योग दर्ता पेस गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने प्रक्रिया सरल भएकाले प्रवर्धकलाई थप सहज पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसैगरी, विद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षण गर्न आयोजनाका प्रवर्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा आयोजना लिलाम गरी लिलाम सकार्ने कम्पनी वा संस्थालाई विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक सिंहले बताए । विभागले ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लाई संशोधनसमेत गरेको छ । विभागले सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दा सौर्य आयोजना निर्माण हुने जग्गाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उक्त जग्गा÷भूमिमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास निर्माण गर्न उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । उक्त संशोधनले स्थानीय तहलाई भू-उपयोगसम्बन्धी प्राप्त अधिकारको प्रयोगमा जोड्न सफल भई सौर्य विद्युत् आयोजनाका प्रवर्धकहरूलाई जग्गा सिफारिसका लागि सहजीकरण हुने विभागले जनाएको छ । उक्त विषयलाई सहजीकरण गरेपश्चात् करिब ४८३ दशमलव ५ मेगावाट जडित क्षमता हुनेगरी २९ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
सिटिजन्स बैंकको नयाँ अभियान सार्वजनिक, आईफोन १६ जित्ने मौका
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले फोनपे र एफवान सफ्टसँगको सहकार्यमा ‘टपअप र फोनपे डाइरेक्ट गरौं बम्पर उपहार जितौं’ भन्ने अभियान सार्वजनिक गरेको छ । यस अभियानअन्तर्गत ग्राहकहरूले आकर्षक उपहारहरू जित्ने अवसर पाउनुका साथै बम्पर उपहार आईफोन १६ प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य डिजिटल कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्दै बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवाको प्रयोग बढाउने हो । बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्राहकहरूलाई सजिलो, सुरक्षित र आधुनिक बैंकिङ सेवाको अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अभियानमा सहभागी हुन ग्राहकहरूले सिटिजन स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत कम्तीमा १०० को मोबाइल टपअप र कम्तीमा ५०० को फोनपे डाइरेक्ट कारोबार गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । यी कारोबार पूरा गर्ने ग्राहकहरू साप्ताहिक तथा बम्पर उपहारका लागि योग्य बन्न सक्छन् । यस अभियान अन्तर्गत हरेक हप्ता १०० जना भाग्यशाली विजेताले १०० को मोबाइल टपअप प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी अभियानको अन्त्यमा एक भाग्यशाली ग्राहकलाई नयाँ आईफोन १६ प्रदान गरिनेछ । यो अभियान चैत्र १ गते देखि चैत्र ३१ गते सम्म सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए । ‘हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।’ मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ । तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ ।’ मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे । ‘हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौं,’ उनले भने, ’आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्याइनेछ ।’ मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए । ‘नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कर रकम सिधै कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभै राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’ यस्ता धेरै स्रोतहरू बीमा कोषमा ल्याउन सकिने चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीहरुका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्य बीमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोष अहिलेभन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागु गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुष १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
नेपाल बैंकको सञ्चालक बन्न ६ जनाको दाबी, कुलिङ पिरियडमा नबस्दा जबरासहित २ जनाको उम्मेदवारी रद्द
काठमाडौं । नेपाल बैंकको सञ्चालक बन्न ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । बैंकको सञ्चालक बन्न विभिन्न ६ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीका अनुसार बैंकको सञ्चालक बन्न बद्री खनाल, चुडामणि चापागाईं, विवेक शमशेर जबरा, रमेश दुवाडी, ध्रुव भट्टराई र लक्ष्मी भट्टराईले उम्मेदवारी दिएका हुन् । जसमध्ये ध्रुव भट्टराई कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि हुन् । बैंकले चैत ६ गते ६५औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको उक्त सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । निर्वाचन अधिकृत अधिकारीका अनुसार विवेक शमशेर जबरा र रमेश दुवाडीको उम्मेदवारी रद्द भएको छ भने लक्ष्मी भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विवेक शमशेर जबराले सञ्चालकबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतित नभई पुनः आवेदन दिएको हुँदा उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने उजुरी परेपछि उनको उम्मेदावरी रद्द भएको निर्वाचन अधिकृतले जनाएको छ । साथै, रमेश दुवाडीको न्यूनतम योग्यता नपुग्ने भएकोले आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ । सञ्चालकलाई कुलिङ पिरियड सञ्चालक समितिमा उम्मेदवारी दिएका जबरा कुलिङ पिरियड नबसेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो । साथै उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत उल्लङघन गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् । ‘सञ्चालकबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतित नभएको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दर्ता भएकाले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट जारी ई.प्रा. निर्देशन नं. ६ को दफा १९(१) उल्लंघन भएको हुँदा निजको उम्मेदवारी दर्ता मनोनयन खारेज हुनुपर्नेछ,’ जबराविरुद्धको उजुरीमा उल्लेख छ । तर, जबराले भने आफूले कानुनी रुपमा सबै प्रक्रिया अपनाएर बैंकको सञ्चालक पदका लागि उम्मेदवारी दिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ परिच्छेद ४, दफा १५ मा सञ्चालकको नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम ४ वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुनसक्ने स्पष्ट उल्लेख भएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बुझ्नुपर्ने तथा कम्पनी ऐन, २०६३ र नेपाल बैंकको विसं २०७७ पुस २९ मा भएको साधारण सभाबाट पारित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली जसको अन्तर्गत बैंकका सबै कार्यहरूको निर्धारण हुने परिच्छेद ४ अन्तर्गत २९ दफामा एकपटक सञ्चालक भइसकेको व्यक्ति पुनः सञ्चालकमा नियुक्त हुने पूर्ण व्यवस्था भएकोमा राष्ट्र बैंकको परिपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ जसको आधारमा परिपत्र बनेको छ, त्यसलाई नै टेकेर निजको बैंकको ६५ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु र बैंकको साख राखी सो को कार्यान्वयन गर्न भन्ने उल्लेख भएको रहेछ,’ जबराले पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ । जबरा बैंकको ६१औं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गरी ४ बर्षको लागि सञ्चालक पदमा निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकाल गत पुस २८ गते समाप्त सकिएको थियो । साथै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्धित नियामकमा पदावधि समाप्त भएको जानकारी समेत गराइसकेको छ । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिका २०८१ को निर्देशन नं. ६ २०.१ (साविक निर्देशिका २०८० को ६.१९.१) मा ‘कुनै एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति प्रचलित व्यवस्थाको अधिनमा रही कार्यकाल थप भएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक पदबाट जुनसुकै कारणबाट हटेमा कम्तीमा ६ महिनाको समय व्यतित नभई सञ्चालक लगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५, दफा १२९ (२) तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिकाको उल्लेखित व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी बैंकको निर्वाचन निर्देशिका २०७१ (मिति २०८१/११/१८ सम्मको संशोधन)को निर्देशन नं. १२ (ख) को अधिनमा रही जबराको उम्मेदवारी रद्ध भएको निर्णय गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
अझै ‘हेर र पर्ख’को अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्र, राजस्व बढेपनि कारोबार बढेन
काठमाडौं । लामो समयदेखि मन्दीमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा सन्तोषजनक कारोबार हुन नसकेको देखिएको छ । विगत तीन वर्षदेखि मन्दीको सामना गरिरहेको घरजग्गा क्षेत्रमा हालसम्म पनि सन्तोषजनक कारोबार हुन नसकेको हो । सरकारले नीतिगत सहजता गरे पनि अझै पनि घरजग्गा कारोबार लयमा फर्किन सकेको छैन । अहिले बैंकको ब्याजदर पनि घट्दो अवस्थामा छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ । तथापि, घरजग्गा कारोबार उल्लेख्यरुपमा नबढेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुनमा ४६ हजार ६१ वटा लिखत पारित भएको छ । जुन अघिल्लो महिना अर्थात् माघकै हाराहारीमा हो । विभागका अनुसार फागुन महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले कुल ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । माघको तुलनामा फागुनमा घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्व ६.४५ प्रतिशतले बढेको छ । गत माघमा विभागले घरजग्गा कारोबारबाट कुल ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत साउनको तुलनामा भने घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएको छ । साउनमा कुल ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा ४३ हजार ८३५ वटा लिखत पास भएको थियो । यस्तै, गत असार महिनामा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने कुल ४६ हजार १७९ लिखत पास गरेको थियो ।
अमेरिकीहरूले २०२४ मा ‘इन्भेस्टमेन्ट स्क्याम’मा गुमाए ५.७ अर्ब डलर, एआई र क्रिप्टोको योगदान
काठमाडौं । अमेरिकीहरूले सन् २०२४ मा ‘इन्भेस्टमेन्ट स्क्याम’ (लगानी ठगी) मा ५.७ डलर गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) को नयाँ तथ्यांकअनुसार अमेरिकी उपभोक्ताहरूले २०२४ मा लगानी ठगीमा ५.७ अर्ब डलर गुमाएका हुन् । जुन कुनै पनि अन्य प्रकारको ठगीभन्दा धेरै हो र २०२३ भन्दा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एफटीसीका अनुसार यस्ता ठगीहरू प्रायः उपभोक्ताहरूलाई नयाँ पैसा कमाउने योजनामा लगानी गर्दा ठूलो फाइदा हुन्छ भन्ने दाबीमा आधारित हुन्छन् । एफटीसीले जनाएको छ कि ७९ प्रतिशत मानिसहरूले लगानी ठगीको रिपोर्ट गरेका थिए, जसमा औसत पीडितले ९ हजार डलरभन्दा बढी गुमाएका थिए । तर एफटीसीको तथ्यांक उपभोक्ताहरूले गरेको रिपोर्टमा मात्र आधारित भएकाले रिपोर्ट नगरिएका घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्दा वास्तविक ठगीको दायरा अझ धेरै हुन सक्छ । एफटीसीका उपभोक्ता नीति, दूरसञ्चार र ठगीसम्बन्धी उपाध्यक्ष जोहन ब्रेयाल्ट ले भने, ‘यी ठगीहरू उपभोक्ताहरूका लागि वास्तवमै ठूलो समस्या बन्दै गइरहेका छन् ।’ एआई र क्रिप्टोकरेन्सीको लगानी ठगीमा योगदान विशेषज्ञहरूका अनुसार ठगहरू प्रायः सामाजिक सञ्जाल वा डेटिङ एपमार्फत सम्पर्क गर्छन् । उनीहरू पहिले विश्वास जित्छन् र त्यसपछि क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल सम्पत्तिमा लगानी गरी उच्च प्रतिफलको आश्वासन दिन्छन् । लगानीहरू वैधजस्तो देखिए पनि अन्ततः ठगहरू उपभोक्ताको पैसा लिएर गायब हुन्छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगले ठगी गर्न अझ सजिलो बनाएको छ । डीपफेकहरू- जहाँ मानिसहरूलाई नक्कली भिडियो, तस्बिर वा ध्वनिमा वास्तविक जस्तो देखाइन्छ । यसको प्रयोगले ठगहरूलाई अझ विश्वसनीय बनाइरहेको छ । विदेश नीति परिषदका अनुसार, कम्बोडिया, लाओस र म्यानमार जस्ता दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा संगठित अपराध सञ्जालले ठगी सञ्चालन केन्द्रहरू स्थापना गरेका छन् । ती केन्द्रहरूमा हजारौं मानिसहरूलाई अवैध रूपमा तस्करी गरेर ठगी गराउन बाध्य पारिएको छ । टेक्सास विश्वविद्यालय, अस्टिनका अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन्, ‘क्रिप्टोकरेन्सीले ठगहरूलाई ठूलो रकम सजिलै, सस्तोमा र पत्ता लाग्ने डर बिना सार्न मद्दत गर्छ ।’ (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
मध्यभोटेकोशी र खिम्ती-बाह्रबिसे प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न घिसिङले दिए निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा बनाइरहेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र खिम्ती-बाह्रबिसे प्रसारण लाइन निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको मध्यभोटेकोशीबाट विद्युत् उत्पादनका सुरु गर्न संरचना तथा उपकरणहरू परीक्षणका क्रममा पानी हाल्दा सुरुङ चुहिएको थियो हाल चुहिएको सुरुङको मर्मत र सुधारको काम धमाधम भइरहेको छ । १०२ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोशीबाट हिउँदयामका महिनामा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ । हिँदयामको माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि ४० मेगावाटको पनि ठूलो महत्त्व भएकाले प्राधिकरण व्यवस्थापनले मध्यकोटेकोशीलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन पहल साथै ताकेता गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एवम् मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुभाष कुमार मिश्र सम्मिलित टोलीले शनिबार प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अनुगमन भ्रमण गरी निर्माण प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएको छ । मध्यभोटकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह हुने तामाकोशी-काठमाडौं केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत रामेछापस्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनबाट सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डमा पर्ने सम्पूर्ण टावरहरु खडा भइसकेका छन् । करिब एक किलोमिटर मात्र तार तान्न बाँकी रहेको छ । ४०० केभी नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइनलाई तत्काल २०० केभीमा सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याएर मध्यभोटेकोसीको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा समाहित गरिनेछ । उक्त लाइनलाई २०० केभीमा चार्ज गर्न नयाँ खिम्ती र बाह्रबिसे सबस्टेसनमा आवश्यक संरचना राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीबाट खिम्ती-बाह्रबिसे लाइनलाई २०० केभीमा चार्ज गर्न नयाँ खिम्ती र बाह्रबिसे सबस्टेसनमा भइरहेका काम र गर्नु पर्ने बाँकी कामका विषयमा छलफल गरी बाँकी काम तत्काल अगाडि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रसारण लाइनअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका-२ चौकटामा जारी तार तान्ने कामकोसमेत टोलीले निरीक्षण गरेको थियो । हिउँदयामको विद्युत भार व्यवस्थापनका लागि ४० मेगावाटको पनि ठूलो भूमिका हुने भएकाले दुवै आयोजनाको निर्माण संवेदनशील र अत्यावश्यक देखिएकाले अनुगमन गर्न आफै फिल्डमा आएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणलाई गम्भीर रूपमा लिएर बाँकी काम आवश्यक समन्वय गरी तीब्र रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । बाह्रबिसे नगरपालिका-५ स्थिति मध्यभोटेकोशी आयोजनाको विद्युतगृहको स्वीचयार्डबाट सोही नगरपालिका-३ स्थित प्राधिकरणको बाह्रबिसे सबस्टेसन जोड्ने करिब चार किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् प्रवाहका लागि तामाकोशी-काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । बाह्रबिसे–लप्सीफेदी लाइन खण्डमा पर्ने १२२ टावरमध्ये २ वटाको मात्र निर्माण बाँकी रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै बाह्रबिसेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
लोकतन्त्र एउटा हाइवे हो, हाइ वेमा ब्याक गेयर लाग्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिस्थिति ठिक बनाउन नसकेसम्म योजनावद्ध ढंगले परिस्थिति परिवर्तन गर्न लाग्ने बताएका छन् । आईतबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले योजनाहिन धैयर्ता र सक्रियता नभइ योजनावद्ध सक्रियता, धैयर्तापूर्वक अघि बढिरहेको बताए । आशावादीताका साथ अघि बढ्दा र योजनासहित अघि बढ्दा असम्भव केही पनि नहुने जिकिर गरे । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्य गर्नका लागि संकल्पका साथ अघि बढिरहेको बताए । नेपालमा अहिले झुटको खेती धेरै हुने गरेको भन्दै सही र गलत छुट्याएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । लोकतन्त्र एउटा राजमार्ग भएको र राजमार्गमा ब्याक गेयर नलगाइने भन्दै निरन्तर अघि बढ्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी सक्रिय धैर्यता, सक्रियता योजना हिन होइन,योजनावद्ध सक्रियतामा अघि बढ्छौँ । निराशामा उभिएर होइन, आशावादीताकासाथ अघि बढेर आशावादीता, योजनावद्धता, सक्रियता र धैयर्ताका साथ अघि बढ्छौँ । जबसम्म परिस्थिति ठिक बनाउन सकिँदैन, धैयर्तापूर्वक हामी सक्रिय ढंगले, योजनावद्ध ढंगले परिस्थिति परिवर्तन गर्न लाग्नेछौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार योजनावद्ध गतिका साथ अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
