धितो मूल्याङ्कनमा त्रुटि भेटियो, एनबीएले पूरा गर्न नसकेका माग सम्बोधन हुँदैनन्
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको धितो मूल्याङ्कनकर्ता (इन्जिनियर)हरू विभिन्न माग राख्दै आन्दोलित छन् । मूल्याङ्कर्ताहरुको छाता संगठन नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन (एनभीए)ले ६ बुँदे माग राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध आन्दोलन जारी राखेका छन् । साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी र घरजग्गा व्यवसायमा आएको शिथिलताले खरिदबिक्रीमा कमी आएको मूल्याङ्कनकर्ताहरुको ठम्याइ छ । तर, केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत बैंकहरुले मूल्याङ्कनकर्तालाई सर्तनामा गराउने, एकपक्षीय रुपमा बिना सुनुवाइ कालोसूचीमा राख्ने लगायतको काम भएकाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी)मा सम्पूर्ण मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल बैंकर संघ (एनबीए) र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनबिच भएको सर्भिस ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट फर्म्याट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, घरजग्गा मूल्य र मूल्याङ्कन घटेको आधारमा मूल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियरहरूमाथि गरिएको कालोसूची लगायतका कारबाहीको सिफारिस फिर्ता लिनुपर्ने, अनगिन्ती मूल्याङ्कनकर्ता सूचीकृत गर्ने तर काम नदिने परिपाटी तुरुन्त अन्त्य गर्नु पर्ने, चक्रिय प्रणाली अन्तर्गत बाँडफाँट गर्नुपर्ने तथा न्यूनतम् मासिक रुपमा सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताले कार्यदेश प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग मूल्याङ्कनकर्ताहरुले राखेका छन् । यस्तै, एनभीएद्धारा जारी मूल्याङ्कन परामर्श सेवा शुल्क तत्काल लागू गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम मूल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व अनिवार्य उल्लेख गरेर मूल्याङ्कनकर्तासँग सम्झौता गर्ने र मूल्याङ्ककनकतालाई विभिन्न बहानामा काम नदिई निलम्बन गरेको कारबाही तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने मूल्याङ्कनकर्ताहरुले माग राखेका छन् । मूल्याङ्कनकर्ताहरुले गरेको आन्दोलनप्रति नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै, बैंकर्स संघले समेत स्वीकार नगरेको मागलाई एनआईएमबिसँग जोडि गलत प्रचार गरेर बैंकको प्रतिष्ठामा आघात पार्न खोजिएकाले बैंकले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताको समस्या समाधान तथा मूल्याङ्कन कार्य सुधार सम्बन्धमा बैंक गम्भीर नभएको भन्ने आरोपप्रति असहमति जनाउँदै एनभीएका मागहरु एनआईएमबिप्रति मात्र लक्षित नभई सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित रहेको बैंकको बु्झाइ छ । साथै बैंकले एनभीएले राखेका ६ बुँदे मागको जवाफ समेत दिएको छ । एनभीएको माग: नेपाल बैंकर संघ र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनबिच भएको सर्भिस ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट फर्म्याट तत्काल पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुहुन । बैंकको धारणा: बैंकले हाल व्यवस्था गरेको बैंक र मूल्याङ्कनकर्ताबिच गरीने सेवा सम्झौता पत्र विगत देखिनै मूल्याङ्ककनकर्ता र बैंक बिचमा छलफल भई लागु भएको र सो लाई समय सापेक्ष परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्न सकिनेछ । यस बैंक नेपाल बैंकर एसोसिएशन र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा उल्लेखित कार्यको लागि गरिनु पर्ने सहयोग एवं अग्रसरताका लागि सदैव तत्पर नै रहेको छ । एनभीएको माग: घरजग्गाको मूल्य र मूल्याङ्कन घटेको आधारमा मूल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियरहरूमाथि गरिएको कालोसूची लगायतका कारबाहीको सिफारिस फिर्ता लिन हुन । बैंकको धारणा: बैंकले हचुवाको भरमा वा प्रतिशोध राखि कुनै पनि मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नका लागी सिफारिस गरेको तथा भविष्यमा समेत गर्ने पनि छैन भने कालोसूचीमा समावेश गरिएको मूल्याड्ढकनकर्ताको हकमा समेत तहाँ एशोसियसनमा सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको अचल धितो सम्पत्तिको सुरुवाती मूल्यमा एनभीएमा नै सूचीकृत नयाँ मूल्याङ्कनकर्ताबाट पुर्नमूल्याङ्कन गराउँदा धितो सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक रुपमा नकारात्मक अन्तर देखा परे पश्चात् बैंकले सो सम्बन्धमा हालको बजार मूल्यलाई समेत आन्तरिक अध्ययन पश्चात् मूल्याङ्कनमा नकारात्मक अन्तर आउनुको कारण स्पष्ट पार्न सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ता (सुरुमा मूल्याङ्कन गर्ने)सँग स्पष्टीकरण माग गरी पत्र पठाएको तर उक्त पत्रको सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताबाट सन्तोषजनक जवाफ नपाए पश्चात् सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्तालाई पुनः लिखित रुपमा जानकारी गराई प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन नं २०८१, निर्देशन नं १२ को बुँदा नं ७ (३) मा उल्लेखित व्यवस्था 'कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम र पुर्नमूल्याङ्कन गर्दा दुई तिहाइ भन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सिफारिसमा केन्द्रले कालो सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ’ बमोजिम नै बैंकले हालसम्म तीन मूल्याङ्कनकर्तालाई कालो सूचीमा समावेश गर्नको लागी कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गरेको अवस्था छ । माथि उल्लेखित व्यवस्थाको आधारमा मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नको लागी कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गरेको सम्बन्धमा उक्त कार्य रोक्नको लागि यस बैंकको तत्कालीन मूल्याङ्कनकर्ता पशुपति इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी प्रोमोशन सेन्टर प्रा. लि (अशोक लोहनी) वादी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रतिवादी बनाई वि.सं २०८१ मंसिर ४ मा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा ( रिट दायर गरेको उक्त मुद्दाको वि.सं २०८१ फागुन २१ मा न्यायाधीश शुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भई पशुपति इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी प्रोमोशन सेन्टर (अशोक लोहनी) को विपक्षमा फैसला भई रिट खारेज भएको जानकारी गराउन चाहन्छौ । एनभीएको माग: अनगिन्ती मूल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियरहरू सूचीकृत गर्ने तर काम नदिने परिपाटी तुरुन्त अन्त्य गर्नु पर्ने । चक्रीय प्रणाली अन्तर्गत बाँडफाँट गर्नुहुन तथा न्यूनतम् मासिक रुपमा सूचीकृत मूल्याङ्ककनकर्ताले कार्यदेश प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नुहुन । बैंकको धारणा: बैंकले अचल धितोको मूल्याङ्कनको लागी मूल्याङ्कनकर्ता छनौट स्वचालित प्रणाली मार्फत गरिरहेको एनभीएलाई विदित छ । मूल्याङ्कनकर्ता छनौट स्वचालित प्रणाली मार्फत गरिने हुँदा मनोमानी तरिकाले मूल्याङ्कनकर्ता छनौट गर्ने कार्यको अन्त्य भइसकेको छ । बैंकले कुन मूल्याङ्कनकर्ताले कति पटक कामको लागी छनौट भएको छ भन्दा लगातार एउटै मूल्याङ्कनकर्तालाई मात्र छनौट नहोस् भन्नेमा बैंक सजग रहेको जानकारी गराउँछौ । बैंकको स्वचालित प्रणालीको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ३० हजार ग्राहकको स्वचालित प्रणाली मार्फत मूल्याङ्कनकर्ता छनौट भएको देखिन्छ । उहाँसम्म तीन मूल्याङ्ककनकर्ता मात्र कालोसूचीमा समावेश हुनु कुल ग्राहक संख्यामध्ये जम्मा ३ ग्राहकको अचल धितो मूल्याङ्कनको कारण भएको अवस्था छ जुन कुल संख्याको ०.०१ प्रतिशत हुन आउँछ । एनभीएको माग: नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनद्धारा जारी मूल्याङ्कन परामर्श सेवा शुल्क तत्काल लागु गर्न । बैंकको धारणा: यस बैंक मूल्याङ्कनकर्ताहरुले गरेको कार्य बमोजिम न्यायोचित पारिश्रमिक पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा नै रहेको जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एकै प्रकारको परामर्श सेवा शुल्क निर्धारण गरि लागू गर्नका लागि नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन, नेपाल बैंकर एसोसिएशन तथा अन्य सम्बन्धित पक्षबिच छलफल भई वैज्ञानिक तवरले परामर्श सेवा शुल्क निर्धारण गरि सो सम्पूर्ण पक्षलाई मान्य भएमा सोही बमोजिमको परामर्श सेवा शुल्क निर्धारण गर्न यस बैंकको समेत पूर्ण सहमति रहनेछ । तर परामर्श सेवा शुल्क प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि बढी भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा नेपाल बैंकर एसोसिएशन लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेत समेट्नु पर्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । एनभीएको माग: नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम मूल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियरहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्त्व अनिवार्य उल्लेख गरी मात्र मूल्याङ्कनकर्तासँग सम्झौता गर्नुहुन । बैंकको धारणा: नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन नं २०८१, निर्देशन नं १२ को बुदा नं ७ ( १ )इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कनकर्ता सूचीकृत गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्त्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने भएको व्यवस्था बमोजिम बैंकले मूल्याङ्कनकर्ताहरुसँग गरिने सम्झौतामा प्रष्ट रुपमा मूल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्त्व उल्लेख गरी अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नको लागि न्यूनतम् मापदण्ड समेत समावेश गरी सो लाई मूल्यांकन नीतिमा समावेश गरी बैंकको मूल्यांकन कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरी सम्झौता लागु गरिएको जानकारी गराउँछौ । एनभीएको माग: मूल्याङ्ककनकताहरुलाई विभिन्न बहानामा काम नदिई निलम्बन गरिएकाे कारबाही तत्काल फिर्ता गर्नुहुन । बैंकको धारणा: यस बैंक सदैव उचित र असल नियतले मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ताको योगदान र हित प्रति प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछौ । बैंकले ऋणीलाई ऋण लगानी गर्ने विभिन्न आधारहरू मध्येका महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील आधारको रुपमा रहेको अचल धितोको मूल्याङ्कन रकममा गम्भीर त्रुटी वा लापरबाही भेटिएको अवस्थामा त्यस्ता मूल्याङ्ककनकर्तालाई पर्याप्त स्पष्टीकरणको मौका दिई चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएको अवस्थामा बैंकले आफ्नो मूल्याङ्कन नीति बमोजिम त्यस्ता मूल्याङ्कनकर्तालाई निलम्बन गरिएको हो । अन्त्यमा, मूल्याङ्कन कार्यलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित बनाउने तथा मूल्याङ्कनकर्ताको हकहितका लागि यस बैंक तहाँसंग समन्वय र सहयोगका लागि सदैव तत्पर रहेको तथा समय समयमा अन्तरक्रिया, तालिम, ज्ञान आदान प्रदान जस्ता कार्यक्रम मार्फत यस्ता मतभेदहरू छलफल गरी समय सापेक्ष क्षमता विकास कार्यक्रम मार्फत मूल्याङ्कन कार्यविधि, प्रतिवेदन ढाँचामा एकरूपता लगायत विषयका लागी नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन नेपाल बैंकर एसोसिएशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबिच हुने कुनै पनि सहकार्यमा यस बैंकको सदैव साथ र सहयोग रहने कुरामा हामी विश्वस्त गराउन चाहन्छौं ।
जुलाईमा भित्रिए ७० हजार विदेशी पर्यटक
काठमाडौं । सन् २०२५ को जुलाई महिनामा नेपालले कूल ७० हजार एक सय ९३ जना विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरेको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको जुलाई महिनाको तुलनामा ८.७ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार महामारीपूर्वको अवस्था सन् २०१९ को अप्रिल महिनासँग तुलना गर्दा जुलाई २०२५ मा नेपालले पर्यटक आगमनमा ९९ प्रतिशत रिकभरी गरेको छ । यसले कोभिडपछिको अवरुद्ध पर्यटन क्षेत्रले पुनःलयमा आएको छ । सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुलाईसम्मको पहिलो सात महिनामा नेपालमा कूल छ लाख ४७ हजार आठ सय ८२ जना विदेशी पर्यटक आगमन भएको छ । जुन महामारीपछिको कुनै पनि वर्षको तुलनामा उच्चतम आगमन हो । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दीपकराज जोशीले यो सङ्ख्याले नेपालको पर्यटन पुनरुत्थान र विश्वभर फेरि एकचोटि लोकप्रिय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखाएको बताए । जुलाईमा कूल आगमनमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट मात्रै २७ हजार एक सय ५२ जना अर्थात् ३८.७ प्रतिशत पर्यटक आएका छन् । दोस्रो स्थानमा चीनबाट छ हजार आठ सय ९० जना (९.८ प्रतिशत), तेस्रोमा अमेरिकाबाट छ हजार छ सय २६ जना (९.४ प्रतिशत), बङ्गलादेशबाट चार हजार चार सय १३ जना (६.३ प्रतिशत) र बेलायतबाट तीन हजार पाँच सय ४७ जना (५.१ प्रतिशत) पर्यटक नेपाल आगमन भएको छ । क्षेत्रीय विश्लेषण गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट सबैभन्दा बढी ३३ हजार सात सय ८७ जना (४८.१ प्रतिशत) र छन् अन्य एसियाली मुलुकबाट १३ हजार ५२ जना (१८.६ प्रतिशत), युरोपबाट नौ हजार दुई सय ९२ जना (१३.२ प्रतिशत), अमेरिकाबाट १२ हजार सात सय ७५ जना (११.१ प्रतिशत), ओसिनिया क्षेत्रबाट एक हजार आठ सय सात जना (२.६ प्रतिशत), मध्यपूर्वबाट आठ सय २६ जना (१.२ प्रतिशत), अफ्रिकाबाट तीन सय १८ जना (०.५ प्रतिशत) र अन्य क्षेत्रबाट तीन हजार तीन सय २९ जना (४.७ प्रतिशत) पर्यटक आगमन भएको छ । बोर्डका सीईओ जोशीले भने, ‘भिजिट नेपाल दशकअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह र विविध पर्यटकीय उत्पादनहरूले पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटक आकर्षण बढेको छ ।’
हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०८१ बम्पर अफरको विजेता घोषणा
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले 'हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०८१ बम्पर अफर' को विजेता औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छ । बम्पर उपहारस्वरूप नयाँ हुन्डाई भेन्यु १.२ को चाबी कुबेर कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई प्रदान गरिएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाडपर्व दशैं र तिहारको अवसरमा सुरु गरिएको 'फेस्टिभ डिलाइट २०८१' अफर २०७९ साउन ६ गतेदेखि कात्तिक २२ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। यस अवधिमा ग्राहकहरूले आकर्षक नगद छुट, रु. १ लाखसम्मको स्क्र्याच कार्ड पुरस्कार, एक वर्षको सडक कर छुट, एक वर्षको कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स, तथा पुरानो सवारी साटासाट गर्दा एक्सचेन्ज बोनस जस्ता सुविधा प्राप्त गरेका थिए। बम्पर विजेताको घोषणा २०८२ साउन १५ गते हुन्डाई नेपालको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत गरिएको थियो । घोषणा कार्यक्रममा हुन्डाई प्रतिनिधिहरू र कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष बिमला खनालको उपस्थितिमा पारदर्शी रूपमा विजेता छनोट गरिएको थियो ।
अब सवारी लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष
काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को बहाल अवधि बढाएकाे छ । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पु¥याएको हाे । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्दै लाइसेन्सको अवधि थप ५ वर्ष बढाएको हो । ऐनको दफा ५४ को उपदफा ३ मा लाइसेन्स बहाल हुने अवधि ५ वर्ष छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार अब जारी हुने तथा नवीकरण हुने सवारी साधनको इजाजतपत्रको अवधि १० वर्ष हुने छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्षमा मनिष श्रेष्ठ
पोखरा । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाईइएफ) को अध्यक्षमा मनिष श्रेष्ठ चयन भएका छन्। शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न मञ्चको वार्षिक साधारण सभाले सन् २०२५/२०२६ का लागि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो । काजी स्टुडीयोका संस्थापक श्रेष्ठ विगत चार वर्षदेखि मञ्चमा आबद्ध छन् । मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष आशिष अग्रवालले नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सपथ ग्रहण गराउँदै पदभार हस्तान्तरण गरे । श्रेष्ठको कार्यसमितिमा सुगम घिमिरे (लर्निङ चेयर), पुनित अग्रवाल (मेम्बर इन्टीग्रेसन चेयर), निदा दुन मल्ल (ग्रोथ एण्ड एक्सपान्सन चेयर), यश अग्रवाल (फाइनान्स चेयर), अंकुर अग्रवाल (ईन्टरनेश्नल रिलेसन्स चेयर), चिराग सरावागी (स्टार्टअप चेयर), साइनी खेतान (नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन चेयर) र सुजीत रेग्मी (स्टार्टअप को–चेयर) चयन भएका छन्। मञ्चको वार्षिक साधारण सभामा सबैभन्दा सक्रिय सदस्यको अवार्ड सुदयकान्त झाले प्राप्त गरे । सबैभन्दा बढी सदस्यता बढाउने सीएनआईवाईफ लुम्बिनीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ भने मञ्चबाट सार्क ट्याङ्क नेपालमा सहभागी हुने मनिष श्रेष्ठ, सुजीत रेग्मी र अरुण अग्रवाललाई टोकन अफ लभ प्रदान गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च सन् २००८ मा गठन भएको परिसंघको युवा संगठन हो । मञ्चले युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
एनसेलका सीईओ जाब्बोरले दिए राजीनामा
काठमाडौं । एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले राजीनामा दिएका छन् । उनले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका हुन् । कायुमोभको राजीनामापछि एनसेल सञ्चालक समितिले सेद एमडी इनामुल कबिरलाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिएको छ । उनी एनसेलका प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ) थिए । जाब्बोर एनसेलमा २०८० साल वैशाख २६ गते सीईओ एवं प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा नियुक्त भएका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मोर्गन इन्टरनेशनल विद्यालयमा गर्यो अनुगमन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेशनल सेकेन्डरी स्कुलमा अनुगमन गरेको छ । उक्त विद्यालयमा बिहीबार महानगरपालिका भित्रका विभिन्न विभागहरूले गरेको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको हो ऽ शिक्षा विभागमा प्राप्त उजुरीहरूको आधारमा गरिएको उक्त अनुगमनले विद्यालयको सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितताहरू फेला पारेको सहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले बताए । महानगरले विद्यालयलाई तीन दिनभित्र २२ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरको सहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागको संयुक्त टोलीले विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शुल्क संरचना र नियामक मापदण्डको पालनाबारे जाँच भएको थियो । सहरी योजना आयोगका सदस्य झाले अनुगमनको क्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको जाँचबाट सुरु गरिए पनि विद्यालयमा अन्य कैयौं समस्याहरू फेला परेको बताए । शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले विद्यालयमा देखिएका समस्याहरूबारे जानकारी दिएका छन् । अनुगमनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, क्यान्टिन सञ्चालन र सञ्चालन अनुमतिमा कमजोरीहरू फेला पारेको उनले जानकारी दिए । 'यसअघि हामीले विद्यालयलाई अनधिकृत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थियौं तर गुनासो दोहोरिएपछि संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्यो,’ ज्ञवालीले भने । विद्यालयले तीन वर्षअघि बुढानीलकण्ठबाट बसुन्धरामा स्थानान्तरण भएको र कक्षा ११ र १२ को सञ्चालनका लागि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट अनुमति लिएको दाबी गरेको छ । यी दाबीहरू पुष्टि गर्न महानगरपालिकाले कागजात माग गरेको हो । महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति पत्र, शुल्क संरचना र छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण, भौतिक पूर्वाधार (कक्षा कोठा, सुरक्षा, क्यान्टिन) सम्बन्धी कागजात, राजस्व र कर सम्बन्धी रेकर्ड, विद्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी कागजात लगायतका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र शिक्षा विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । महानगरले हालै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको छ । मोर्गन इन्टरनेशनलको यो घटनाले निजी विद्यालयहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई थप उजागर गरेको सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ सस्मित पोखरेलले बताए ।
दोहोरो आइजिनकाे व्यवस्था कार्यान्वयन भए एक खर्ब पुँजी बन्धक हुने विश्लेषण
काठमाडौं । कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आइजिन नम्बर राख्ने व्यवस्था हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले लविङ थालेको छ । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले कम्पनीहरुको सेयर सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर कायम गर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव लगेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको अर्थसमिति, सेबोन र सिडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सीडीएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता बढी निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरीतकाे कार्य भई नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नुका साथै नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्नुका साथै स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत ठूलो कठिनाइ हुने पनि इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको इप्पानको भनाइ छ । सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानूनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नाे सेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने अवस्था बन्ने र यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पुँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले भने, अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर एउटै आइजिनमा हुँदा शेयर बजार चलायमान भइरहेको छ तर छुट्टाछुट्टै आइजिन राख्दा पुँजी बजारको कारोबारमा नै संकुचन आई यसले सरकारको आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ ।’ सीडीएससीले अघि सारेको दोहोरो आइजिनको ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरुमा हुने पनि इप्पानको भनाइ छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा हातोमालो गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा होमिएका हजारौं कम्पनीका लाखौं लगानीकर्ताहरु यसबाट प्रतक्षरुपमा प्रभावित हुने कार्कीले बताए । उनले आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनाहरुमा लगानी नै नहुने जोखिम बढेको र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पुर्याउने ऊर्जा विकास मार्गचित्र नै असफल हुनेपनि बताए । यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी सेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरू, आईपीओ जारी गरी लकिङ अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरु र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजीबजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्ने इप्पानको भनाइ छ । सीडीएससीको यस्तो निर्णयले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र ऊर्जा कम्पनीको मात्र ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने भई पुँजी बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने इप्पानले जनाएको छ ।
