अब भारतबाट सिधै नेपाल पैसा पठाउन सकिने, महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ प्रणाली सुरु
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र भारतको वित्तीय संस्था एचडीएफसी बैंकबीच सीमापार वित्तीय सेवा प्रवर्द्धनका लागि समझदारी भएको छ । समझदारीपछि अब भारतबाट नेपालमा सिधा डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा सुरु भएको हो, जसले नेपाल–भारतबीचको बैंकिङ्ग सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ । यस समझदारी अन्तर्गत महालक्ष्मी विकास बैंक भारतको एचडीएफसी बैंकसँगको सहकार्यमा सिएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमार्फत भारतमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाले नेशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट तथा अन्य डिजिटल माध्यमहरू प्रयोग गरी नेपालस्थित महालक्ष्मी विकास बैंकको खातामा सिधै रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, भारतका अन्य बैंकमा रहेको चेक जम्मा गरेर समेत नेपालमा पैसा पठाउन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंक यस्तो सेवा सुरु गर्ने पहिलो विकास बैंक बनेको छ । दुवै बैंकले प्रक्रिया पूर्ण गरी परीक्षण कारोबार समेत सम्पन्न गरिसकेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस सेवा प्रारम्भसँगै सीमापार व्यापार, रेमिट्यान्स सेवा र डिजिटल कारोबार झन् सरल, सुरक्षित र प्रभावकारी बन्नेछ । यसले डिजिटल नवप्रवर्तनप्रतिको बैंकको प्रतिबद्धता समेत प्रष्ट पार्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
३ हजार ४ सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्य ३ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलाको १ लाख ९३ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आइतबार तोलामा १ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँमा पुगेको हो । सुनको मूल्यसँगै चाँदीको भाउ पनि बढेको छ । शुक्रबार तोलाको २ हजार २ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आइतबार २ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
आरएसडिसी लघुवित्तको सीईओमा पुनः धुव्र कुमार पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । आरएसडिसी लुघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा पुनः धुव्र कुमार पौडेल नियुक्त भएका छन् । साउन १७ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले पौडेललाई सीईओ र कम्पनी सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार उनको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । उनलाई भदौ १० गतेबाट लागू हुनेगरी पुनः सीईओ पदमा नियुक्त गरिएको छ ।
ट्रम्पको ट्यारिफले गरिबदेखि धनी राष्ट्र सबै चपेटामा, अमेरिकालाई पनि अतिरिक्त बोझ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका थुप्रै देशहरूमा ट्यारिफ (आयात कर) लगाएका छन् । यस करको असर लगभग हरेक देशमा पर्न गइरहेको छ । ट्रम्पको यस साता सार्वजनिक भएको ट्यारिफ नीतिले धेरै देशहरूलाई क्षति पुर्याएको छ । लाओस र अल्जेरियाजस्ता गरिब देशदेखि लिएर क्यानडा र स्विजरल्याण्डजस्ता धनी देशहरू समेत यसको चपेटामा परेका छन् । आगामी अगस्ट ७ देखि यी देशहरूबाट अमेरिका आउने सामानहरूमा उच्च ट्यारिफ लागू हुनेछ । यस ट्यारिफले अमेरिका स्वयंलाई पनि असर गर्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन । एपीको एक समाचारअनुसार ट्रम्पको माग मान्ने केही देशहरूले थोरै फाइदा लिन सक्छन् । उनीहरूले धेरै नोक्सानीबाट जोगिनको लागि ट्रम्पको माग स्वीकार गरेका हुन् । तर अन्त्यमा कसले जित्ला भन्ने भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ । अमेरिका पनि सायद विजेता नबन्ला । न्यूयोर्क कानुन विद्यालयको सेन्टर फर इन्टरनेशनल ल’ का सह–निदेशक बेरी एपलटनका अनुसार धेरै केसमा सबैले हार्नेछन् । आफै नियम बनाइरहेका छन् ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले पुरानो विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । अब अमेरिकामा नियम आधारित प्रणाली छैन– ट्रम्प स्वयं नियम बनाइरहेका छन् । उनले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी ती देशहरूलाई दण्डित गरिरहेका छन् जसले उनको आदेश मान्दैनन्, र जसले मान्छन् तिनीहरूसँग ठूलै सम्झौता मागिरहेका छन् । ‘धम्की दिन थालेका छन् ट्रम्प’ अमेरिकाका पूर्वव्यापार अधिकारी तथा विश्व व्यापार सङ्गठनका उपमहानिदेशक एलन वोल्फका अनुसार यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा ट्रम्प स्वयंलाई हुन्छ । उनले भने, ‘ट्रम्पले यस्तो रणनीति अपनाए जसमा धम्की दिएर अन्य देशहरूलाई वार्तामा ल्याउन सफल भए ।’ ‘लिबरेशन डे’ अर्थात् अप्रिल २ तारिखबाट ट्रम्पले अमेरिकासँग व्यापार घाटा भएका देशहरूबाट आउने सामानहरूमा ५० प्रतिशतसम्मको पारस्परिक ट्यारिफ घोषणा गरे । अन्य लगभग सबै देशहरूमाथि १० प्रतिशत ‘बेसलाइन’ कर लगाइएको हो । ट्रम्पले सन् १९७७ को एक कानुनी प्रावधानको हवाला दिँदै व्यापार घाटालाई राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरे, जसअनुसार उनले आयातमा कर लगाउने अधिकार पाएका हुन् । यसरी उनले अमेरिकी संसद (कंग्रेस)लाई बाइपास गरेका छन्, जबकि सामान्यतया कर लगाउने अधिकार कंग्रेसको हुन्छ । अहिले यो कदमलाई अदालतमा चुनौती दिइँदैछ । गरिब देशहरू अझै बढी मारमा ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिले गरिब देशहरूलाई झन् धेरै असर पारेको छ । लाओसको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय केवल २१०० डलर छ भने अल्जेरियाको ५६०० डलर मात्र छ । तर ट्रम्पले लाओसमा ४० प्रतिशत र अल्जेरियामा ३० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका छन् । ब्राजिलमाथि ५० प्रतिशत आयात कर लगाइयो किनभने ट्रम्पलाई ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारोको तरिका मन परेको थिएन । क्यानडामाथिको ३५ प्रतिशत कर आंशिक रूपमा ओटावालाई धम्क्याएर प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन बाध्य पार्ने प्रयास थियो। जसले कुरा माने पनि टारिफ तिर्नु नै पर्ने ट्रम्पको माग मान्ने देशहरूलाई पनि पहिलेभन्दा धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्नेछ । बेलायतले अब अमेरिकी बजारमा सामान बेच्दा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ, जुन पहिले १.३ प्रतिशत मात्र थियो । युरोपियन युनियन र जापानले पनि अमेरिकाद्वारा तोकिएको १५ प्रतिशत कर स्वीकार गरिसकेका छन् । यो अघिको भन्दा धेरै हो, तर ट्रम्पले धम्की दिएको भन्दा कम हो । पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले पनि ट्रम्पसँग सम्झौता गरेर उच्च कर दिन सहमत भएका छन् । अमेरिकालाई पनि गाह्रो एपलटन भन्छन्, ‘यो त्यस्तो कर हो जसले गरिब मानिसलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ ।’ स्निकर्स, झोला, टिभी, इलेक्ट्रोनिक्स र भिडियो गेमजस्ता वस्तुहरू अमेरिका भित्र महङ्गा हुनेछन्, किनभने यी सबै वस्तुहरू अमेरिका भित्र उत्पादन हुँदैनन् । ट्रम्पको व्यापार युद्धका कारण २०२५ मा अमेरिकी आयात कर दर २.५ प्रतिशतबाट बढेर १८.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन १९३४ यताकै उच्च हो । येल विश्वविद्यालयका विज्ञहरूको भनाइअनुसार यसबाट प्रत्येक अमेरिकी परिवारमाथि औसत २४०० डलर (२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) को अतिरिक्त बोझ पर्नेछ । अर्कातर्फ एलन वोल्फले भन्छन्, ‘ट्रम्पका ट्यारिफले सबैभन्दा ठूलो मार अमेरिकी ग्राहकलाई नै पर्नेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आजसम्म झापा इनर्जीमा लगानी गर्न सक्ने
काठमाडौं । झापा इनर्जीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आवेदन दिने आज साउन १८ गते अन्तिम दिन रहेको छ । साउन १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिनसक्नेछन् । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ५७ लाख २ हजार ९०० रुपैयाँको ५७ हजार २९ कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपालीहरूलाई छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग सिंगल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ र जेड फ्लिप७ को प्रि-अर्डर खुला
काठमाडौं । सामसङ नेपालले अत्याधुनिक फोल्डेबल स्मार्टफोनहरू ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ र ग्यालेक्सी जेड फ्लिप७ को प्रि-अर्डर सुरु गरेको छ । साउन २२ देखि साउन २९ गतेसम्म यी स्मार्टफोनहरू प्रि-अर्डर गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । ग्लोबल अनप्याक्ड कार्यक्रमपछिको घोषणा अनुसार नयाँ फोल्डेबल डिभाइसहरू अल्ट्रा-पातलो, हलुका र इन्ट्युटिभ ए.आइ. फिचरहरूसहित बजारमा ल्याइएका हुन् । ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ हालसम्मकै सबैभन्दा पातलो र हलुका फोल्ड सिरिजमा सामसङको डिजाईन, क्यामेरा क्षमता र ग्यालेक्सी एआइ सँगको संयोजन भएको डिभाइस हो । खोल्ने बित्तिकै ठूलो डिस्प्ले मार्फत उत्पादकत्व र मल्टिटास्किंगमा नयाँ स्तर प्रदान गर्ने यो डिभाइस प्रिमियम प्रयोगकर्ताका लागि लक्षित गरिएको छ । त्यसैगरी, ग्यालेक्सी जेड फ्लिप७ स्मार्ट ए.आइ. फिचरहरूसहितको कम्प्याक्ट फोल्डेबल फोन हो, जुन खल्तीमै अट्ने डिजाइनसहित दैनिक प्रयोगमा सहजता दिन्छ। सानो भए पनि यो डिभाइस फ्ल्यागशिप क्यामेरा, एज-टु-एज फ्लेक्सविन्डो र आइकोनिक डिजाइनका साथ उच्चस्तरीय अनुभव दिन सक्षम छ । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स नेपालका एम एक्स डिभिजन प्रमुख निर्देशक प्रणय रत्न स्थापितले भने, 'ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ ले फोल्डेबल प्रविधिलाई पुनः परिभाषित गरेको छ । एआइ र हार्डवेयरको संयोजनले प्रयोगकर्तालाई सहज र स्मार्ट अनुभव दिन्छ ।' जेड फ्लिप७ मा नयाँ र ठूलो कभर स्क्रिन समावेश गरिएको छ, जसमा थप विजेटहरू, एप्सहरूसँग इन्टरेक्शन तथा स्क्रिनमै धेरै काम गर्न मिल्ने बनाइएको छ । ४.१ इन्चको फ्लेक्सविन्डो यो सिरिजकै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो स्क्रिन हो। फोन फोल्ड गरिएको अवस्थामा पनि प्रयोगकर्ताले दैनिक कार्यहरू सजिलै गर्न सक्ने बनाइएको छ। क्यामेरा पनि अब झनै स्थिर र रंगको दृष्टिले सटीक छ, र ब्याट्रीको आयु थप सुधार गरिएको छ। नेपालमा यी स्मार्टफोनहरू हाललाई २५६GB स्टोरेज भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछन् । प्रि-अर्डर गर्न इच्छुक ग्राहकहरूले सामसङकाे वेबसाइटमा गएर दर्ता गर्न सक्नेछन् । प्रि-अर्डरको लागि ५ हजार अग्रिम भुक्तानी गरेपछि, ग्राहकहरूले OTP प्राप्त गर्नेछन्, जसको प्रयोग गरेर उनीहरूले नजिकको स्टोरबाट नयाँ स्मार्टफोन खरिद गर्दा आफ्नो प्रि-अर्डर प्रमाणित गर्न सक्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले आज राजीनामा दिँदै
काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आइतबार पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री लामाको राजीनामा आजै आउने भएपनि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा काठमाडौंमा उपचाररत रहेकाले प्रक्रिया केही ढिला हुनसक्ने देखिएको हो । प्रदेश प्रमुख देवकोटा हेटौंडा फर्किएपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा बुझाउने तयारी छ । तर उनी समयमै नफर्किए राजीनामा पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गरिने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री लामामाथि राजीनामाको दबाब नेपाली काँग्रेस वागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा भएको निर्वाचनमा पराजित भएपछि आएको हो । उनले उक्त निर्वाचनमा इन्द्रबहादुर बानियाँसँग पराजय व्यहोरेका थिए । लामाको राजीनापछि वागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ हुने निश्चित जस्तै छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच एक वर्षअघि भएको सहमतिअनुसार बानियाँले आगामी आठ महिना मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा तीन अर्ब ४७ करोड राजस्व सङ्कलन
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु तीन अर्ब ४७ करोड ९३ लाख ३३ हजार ८५९ कुल राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सवारीसाधनको नवीकरणलगायत विभिन्न शीर्षकमा मन्त्रालयअन्तर्गतको आठ जिल्लाको कार्यालयबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८१ को साउनदेखि २०८२ को असारसम्ममा सो कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण, नयाँ सवारीसाधनको दर्ता, सवारीसाधन नवीकरण तथा रुटपरमिट, नामसारी र पटकेकरलगायत विभिन्न शीर्षकबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । सो मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय राजविराजबाट रु ११ करोड ७५ लाख ९२ हजार ६६४, यातायात व्यवस्था कार्यालय लहानबाट रु ४९ करोड ७५ लाख ९७ हजार ७७७, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामबाट रु ६६ करोड ४३ लाख ९८०, यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबास कार्यालयबाट रु २६ करोड ५१ लाख ५७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यातायात व्यवस्थाका कार्यालय मलङ्गवाबाट रु ११ करोड ९४ लाख ४६ हजार १८६, यातायात व्यवस्था कार्यालय गौरबाट रु आठ करोड ९१ लाख ७० हजार ३६४, यातायात व्यवस्थाका कार्यालय कलैयाबाट रु नौ करोड ९३ लाख ८४ हजार ४१६ तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जबाट रु एक अर्ब ६२ करोड ४० लाख ४१ हजार ३८४ राजस्व सङ्कलन भएको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कौशलकिशोर रायले यातायतको विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको जरिवानामा शतप्रतिशत यस वर्ष छुटको व्यवस्था भएको तथा कार्यालयहरुबाट विद्युत् समस्या हटाउनका लागि सोलार सिस्टम जडान गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिएको बताए। गत आवमा मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनको करको जरिवानामा लाग्ने शुल्कलाई शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको तथा सो व्यवस्था आउँदो मङ्सिर १७ गतेसम्म कायम रहने बताउँदै मधेस प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत आफ्नो मन्त्रालय रहेको मन्त्री रायको भनाइ थियो । मधेस प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ मा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गत मङ्सिर १९ गते मधेस प्रदेशको राजपत्रमा समेत प्रकाशित सो कार्यालयले जनाएको छ । सोे ऐनअन्तर्गत सवारीसाधनको करमा लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको हो । उक्त ऐनले सवारीसाधनको एकमुष्ट १५ वर्षका लागि नवीकरण गराउने व्यवस्थासमेत भएको तथा त्यसका लागि सवारीसाधनको मूल्यको पाँच प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ऐनमा देखिएको समस्या तथा समाधानका विषयमा सो अवधिमा छलफलसमेत भएको मन्त्रीले जानकारी दिए। उक्त अवधिमा मन्त्रालयको चालु खर्च ४८ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्च ३४.४१ प्रतिशत रहेको छ । रासस
