कर्णाली सरकारले विपन्नको स्वास्थ्य उपचारार्थ यातायात खर्च दिने
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । मानव स्वास्थ्य बचाउन र नागरिकलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पतालसम्म पुग्ने तथा फर्किने क्रममा हुने आर्थिक अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भएको हो । सरकारले ‘विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा यातायात खर्च’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बेसाहारा, असहाय र विपन्नलाई यातायात खर्च सुविधा उपलब्ध गराइ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको बताए । 'जसको कोही छैन, उसका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई गराउन चाहान्छौँ', उनले भने, 'यसले विपन्न, असहाय र बेसाहारा नागरिकलाई मलमपट्टी लगाउनेछ ।' मन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गर्ने क्रममा दुर्गमता र भौगोलिक विकटताका कारण आर्थिक अभावले अस्पताल आउन तथा जान समस्या परेका नागरिकलाई दूरीका आधारमा रु पाँच हजारदेखि रु २० हजारसम्म यातायात सुविधा खर्च प्रदान गरिनेछ । यद्यपि सेवाग्राहीले भने वडाको सिफारिस र अस्पतालबाट घर जान नसक्ने बिरामीको सिफारिस गरेको पत्र लिएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । चालु आवमा यो कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको र आवश्यकताका आधारमा बजेट थप्ने जनाउँदै उनले कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी वर्षमा १० जिल्लाका अस्पतालबाट भुक्तानी दिने प्रबन्ध मिलाइने बताए । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको चार सदस्यीय समितिले स्वीकृत निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका जिल्लाबाट आउने बिरामीको रोगभारका आधारमा रकम बाँडफाँट गरी भुक्तानीका लागि निर्णय गर्नेछ । उक्त रकम पाउनका लागि लाभग्राहीले वडाको सिफारिस, नजिकका हकवालाको बैंक खाता, मृतकको हकमा मृत्यु प्रमाणपत्र र नजिकको हकवालाको बैंक खातासहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ । रासस
नेशनल लघुवित्तको नाफा दोब्बरले बढ्यो, यस्ता छन् अन्य वित्तीय सूचक
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौंथोे त्रैमास (असार) सम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार नाफा र आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । गत वर्ष कम्पनीको खुद नाफा दुई गुणा अर्थात १३६.३ प्रतिशतले बढेर ४७ करोड ४० लाख ४६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा २० करोड ५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै, कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी ४४.५९ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले १ अर्ब ११ करोड ७२ लाख १८ हजार खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै कम्पनीको सञ्चालन नाफा दोब्बरले वृद्धि भएको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष ३३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएकोमा गत वर्ष ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ । लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी ३५.६० रुपैयाँ छ । त्यस्तै मूल्य आम्दानी अनुपात ३९.३३ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २४५ रुपैयाँ छ । त्यसैगरी तरलता अनुपात २०.३० रहेको छ ।
उच्च अदालतका २७ जना न्यायाधीशलाई शपथ
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको समुपस्थितिमा उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नियुक्ति भएका २७ न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले नवनियुक्त न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । न्याय परिषद्को यही साउन २२ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि २७ जनालाई नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको थियो । उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरुमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगरलाई उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास, धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलालाई उच्च अदालत पाटन, ओलखढुङ्गाका जिल्ला न्यायाधीश गिरीराज गौतमलाई उच्च अदालत दीपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको हो । गुल्मीका जिल्ला न्यायाधीश युवराज गौतमलाई उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुगा, दाङका जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेललाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास, पर्वतका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानालाई उच्च अदालत पाटन, उदयपुरका जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेललाई उच्च अदालत पाटनमा नियुक्त गरी पदस्थापना गरिएको छ । गोरखाका जिल्ला न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटलाई उच्च अदालत पाटन, काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुर, भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेलाई उच्च अदालत पाटन, पाल्पाका जिल्ला न्यायाधीश दलबहादुर केसीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास, कपिलवस्तुका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई उच्च अदालत दीपायल, चितवनका जिल्ला न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई उच्च अदालत पाटनमा नियुक्ति गरिएको छ । त्यस्तै, मोरङका जिल्ला न्यायाधीश उदयप्रसाद भट्टराईलाई उच्च अदालत विराटनगर ९धनकुटा इजलास०, मकवानपुरका जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईलाई उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार खड्गराज अधिकारीलाई उच्च अदालत दीपायल, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका, पाटनका सहन्यायाधिवक्ता शङ्कर खत्रीलाई उच्च अदालत जनकपुर (अस्थायी इजलास वीरगञ्ज), सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेललाई उच्च अदालत पाटन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा नियुक्त गरिएको छ । न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट शर्मिला थापा विष्टलाई उच्च अदालत पाटन (हेटौँडा इजलास), प्रतापसिंह ठकुराठीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), बालकृष्ण गैरेलाई उच्च अदालत पोखरा (बागलुङ इजलास), निशा बानियाँलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), श्यामकुमार विश्वकर्मालाई उच्च अदालत दीपायल र अरुणकुमार पञ्जियारलाई उच्च अदालत विराटनगर (अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा)मा नियुक्ति गरिएको छ । उनीहरुले आज पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरे ।
कर्णालीको अदुवा र बेसार विदेशी बजारमा रोजाइ
काँक्रेविहार । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्णालीबाट तीन सय ६५ मेट्रिक टन सुकाइएको अदुवा र बेसार युरोपेली मुलुकमा निर्यात भएको छ । प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अधिकृत पूर्णबहादुर थापाका अनुसार उच्च गुणस्तरीय अदुवा र बेसारलाई सुकाएर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण गरी जर्मनी निर्यात गर्न थालिएको छ । सल्ल्यान, रुकुमपश्चिम र सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित अदुवा, बेसार सुर्खेतको छिन्चुमा रहेको ‘द अग्र्यानिक भ्याली’ले सङ्कलन गरेर जर्मनीलगायत देशमा निर्यात हुँदै आएको अधिकृत थापाले बताए कम्पनीले मकैको पीठो, दाल, सिमी, घिउ र सिस्नुको धुलोजस्ता अन्य अग्र्यानिक उत्पादन पनि प्रमाणीकरण गरी विदेश निर्यात गरिरहेको छ । मन्त्रालयकानुसार प्रदेश स्थापनाकालदेखि हालसम्म रु १८ अर्ब ४७ करोड बराबरको रकम कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएकामा रु १४ अर्ब बराबर रकम लगानी भइसकेको छ । मन्त्रालयले आव २०८१/८२ मा साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतसम्भार शीर्षकमा सात सय ४७ वटा योजना निर्माण गरेको जानकारी दिएको छ । गत एक वर्षमा चार हजार ४४ स्याउका बिरुवा १९ हेक्टरमा र दुई हजार आठ सय २४ ओखरका बिरुवा २५ हेक्टरमा रोपिएको छ । बीस हजार १०० सुन्तला, १५ हजार ४०० कागती, दुई हजार ओखर र एक हजार स्याउका बिरुवा रोपिएको छ । खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत १० हजार स्याउ, एक हजार ९५० ओखर, तीन हजार २७० सुन्तला र दुई हजार लिचीका बिरुवा रोपिएको छन् । खाद्य सुरक्षा तथा कृषि प्रसार कार्यक्रमअन्तर्गत उन्नत जातका २१ क्विन्टल धान, २२समावेश गरिएको छ । उक्त वर्ष २१.२९ मेट्रिक टनसागसब्जीका बीउ प्रमाणीकरण भएको थियो । रासस
नेशनल इन्स्योरेन्स ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ घाटामा, ४३.२९ प्रतिशतले बढ्यो कुल बीमा शुल्क
काठमाडौं । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौंथो त्रैमास (असार) सम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९० करोड १५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो। अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क ४३.२९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष कम्पनी घाटामा रहेको देखिएको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा वर्षमा कम्पनी ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ९.४४ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा कम्पनीले ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेकोमा गत आवमा ५६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क संकलन गरेको हो । गत वर्ष कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ (सञ्चित नाफा) १ अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ ८२ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको थियो । कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ३ करोड २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा महाविपत्ति कोषमा ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको सोल्भेन्सी रेसियो २.७९ प्रतिशत रहेको छ ।
चीनमा एआई चिप्स प्रयोगमा रोक, अमेरिकी कम्पनीहरू संकटमा
काठमाडौं । चिनियाँ सरकारले हालै आफ्ना सरकारी निकाय र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनामा अमेरिकी चिप निर्माता एनभीडीया र एड्भान्स्ड माइक्रो डिभाइसेज (एएमडी) का चिप्स प्रयोग नगर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । ब्लूमबर्गका अनुसार यो निर्देशन विशेषगरी एनभीडीयाको एचटुओ र एएमडीको एमआई ३८० चिप्स लक्षित गर्दै गरिएको हो, जसलाई अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धलाई छल्न विशेष डिजाइन गरिएको थियो । यो कदम त्यतिबेला आएको हो जब एनभीडीयाले हालै मात्र कम क्षमताको एचटुओ चिप चीनमा पठाउन अमेरिकी सरकारबाट अनुमति पाएको थियो । तर चिनियाँ अधिकारीहरूले यसलाई ‘सुरक्षा दृष्टिले जोखिमपूर्ण’ भन्दै रोक लगाउन थालेका छन्। सन् २०२२ देखि अमेरिका र चीनबीच प्रविधि क्षेत्रमा तीब्र बढ्दै गएको छ। अमेरिकी सरकारको दाबी अनुसार चीनले अत्याधुनिक एआई चिप्सलाई सैन्य प्रविधि, उन्नत निगरानी प्रणाली र साइबर युद्ध क्षमतामा प्रयोग गर्ने सम्भावना उच्च छ । यसै कारण ए १००, एच १०० जस्ता उच्चस्तरीय एनभिडिया चिप्स र समान स्तरका एएमडी उत्पादनहरू चीनमा पूर्ण प्रतिबन्धित गरिएको हो । यी प्रतिबन्धपछि दुवै कम्पनीहरूले चीनको बजार गुमाउन नदिने रणनीति अपनाउँदै प्रदर्शनमा कटौती गरिएका ‘स्पेशल एडिशन’ चिप्स (जस्तै एचटुओ र एमआई ३८०) विकास गरे । तर अब चीन आफैले यी चिप्सलाई पनि हटाउने संकेत दिएको छ, जुन अमेरिकी कदमको प्रतिउत्तर मात्र नभई आफ्नो प्रविधि आत्मनिर्भरता रणनीतिको हिस्सा पनि हो । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘मेड इन चाइना– २०२५’ र ‘नेक्स्ट जेनेरेसन एआई डेभलपमेन्ट प्लान’ जस्ता योजनामार्फत घरेलु प्रविधि विकासमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । यस रणनीताअन्तर्गत चीनले आफ्नो सेमीकन्डक्टर उद्योगमा अर्बौं डलरको अनुदान प्रवाह गरिरहेको छ । एसएमआईसी (सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्टरनेशनल कर्प) जस्ता कम्पनीहरूले हाल उच्चस्तरीय चिप उत्पादन क्षमतामा प्रगति गरेका छन् । घरेलु जीपीयू निर्माता बीरेन टेक्नोलोजी र मोर थ्रेडले एनभिडिया र एएमडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । सरकारको लक्ष्य २०३० भित्र ७० प्रतिशतभन्दा बढी सेमीकन्डक्टर माग घरेलु उत्पादनबाट पुरा गर्ने रहेको छ । यसैले अमेरिकी चिप्स हटाउने निर्णय केवल सुरक्षा कारण नभई स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कदम पनि हो। चीन एनभीडीया र एएमडी दुवैको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बजार हो । एनभीडीयाका सीईओ जेन्सेन हुयाङका अनुसार आगामी २–३ वर्षभित्र चीनको एआई बजार ५० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ । यस बजारबाट बाहिरिनु कम्पनीका लागि ठूलो घाटा हुनेछ । गत सोमबार ह्वाइट हाउसले दुवै कम्पनीले चीनबाट हुने आफ्नो आम्दानीको १५ प्रतिशत अमेरिकी सरकारलाई बुझाउने सहमति जनाएको पुष्टि गरेको थियो, जसले यस विवादलाई थप राजनीतिक बनाएको छ । सोमबारै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एनभीडीयाको एचटुओ चिपलाई‘पुरानो’ भनेका थिए र चीनलाई उच्चस्तरीय ब्ल्याकवेल चिप्स पठाउन अनुमति नदिने चेतावनी दिएका थिए । ४ ट्रिलियन डलर क्लबमा एनभीडीया, एआई क्रान्तिको अग्रणीले रच्यो नयाँ इतिहास
एशियन थाई फूड्सले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा हिमालय सेक्युरिटिज
काठमाण्डौ । एशियन थाई फूड्स लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । रमपम चाउचाउबाट आफ्नो अलग्गै ब्राण्ड बनाएको यो उद्योगले पनि आईपीओ निष्काशनको तयारी सुरु गरेको हो । जसअनुसार मंगलबार कम्पनीले हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडलाई सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्ति गर्दै सो सम्बन्धी सम्झौता समेत गरेको छ । यो सम्झौताले एशियन थाई फूड्स लिमिटेडलाई नयाँ व्यवसायिक यात्रा तथा कम्पनीको विस्तारमा थप सहयोग हुने जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सम्झौतामा एशियन थाई फुड्सको तर्फबाट शिवरतन शारडा (अध्यक्ष), महेश जाजु (प्रबन्ध निर्देशक), राधेश्याम शारडा (कार्यकारी सञ्चालक) र आशीष जाजु (सञ्चालक)ले हस्ताक्षर गरेका छन् भने हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाषबहादुर श्रेष्ठ र नायव महाप्रबन्धक शंकर राजबाहकको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
एक्टिङ स्टार नेपालको टप टेनमा ईभा घिमिरे
काठमाडौं । गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका निवासी ईभा घिमिरे एक्टिङ्ग स्टार नेपालको टप टेनमा पर्न सफल भएकी छन् । ईभाले आफ्नो यस सफलतालाई व्यक्तिगत सफलता मात्रै नभएर सम्पूर्ण गुल्मीवासी र देशकै लागि प्रेरणा बन्न सक्ने बताएकी छन् । उनले सफलताको यो यात्रा अझै चुनौतीपूर्ण रहने भएकाले निरन्तर सहयोग र समर्थनका लागि समेत आग्रह गरेकी छन् । ईभा भन्छिन्, ‘मलाई यस प्रतियोगिताको विजेता बन्न सबै आमावुवा, दाजुभाई र दिदीबहिनीको सहयोग र हौसला आवश्यक छ ।’ ईभाले ओएसआर एप डाउनलोड गरी इमेल आइडी वा फोन नम्बरबाट लगइन गर्नुपर्ने र एक्टिङ्ग स्टार खण्डमा प्रवेश गरी ईभा घिमिरेमा मतदान गर्नसमेत आग्रह गरेकी छन् । विदेशमा रहेकाका लागि समेत सिनेमाघर एपमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय भोटिङको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त एपमा समस्या आएमा इसेवा ग्लोबल आइएमई बैंकमार्फत पनि सहयोग गर्न सकिने जानकारी ईभाले दिएकी छन् ।
